अध्यक्षीय लोकशाही हा पर्याय आहे का ?

३ दा निवडून गेले की चौथ्यांदा उभं राहता येणार नाही! म्हणजे मग तरुण रक्ताला वाव मिळेल कसं? >> फार काही फायदा नाही. असे झाले की उमेदवाराची बायको , मग मुलगा, सून , मुलगी आळीपाळीने उभे राहतील आणि कुटुम्बात सत्ता चालू राहील .

मग मुलगा, सून , मुलगी आळीपाळीने उभे राहतील आणि कुटुम्बात सत्ता चालू राहील .
राहू दे की कुणालाही उभे. शेवटी निवडून देणे न देणे हे लोकांच्याच हाती आहे ना? मग तक्रार ती कशाबद्दल?

असे निरिक्षण आहे की, लोकांना लोकसभा आणि इतर स्थानिक निवडणुकांतला फरकच लक्षात येत नाही.>> हा गोड गैरसमज आहे. भारतात खेड्यापाड्यातल्या लोकांच्या राजकीय जाणीवा प्रगल्भ आहेत.त्यांना इंटरनेट वापरता येत नाही म्हणजे ते मुर्ख /त्यांना काहीच कळत नाही असा होत नाही.जी ती व्यक्ती आपला फायदा बघुन मतदान करत असते.
फक्त तुमची निवड वेगळी असु शकते इतकेच.

arc,

>> भारतात खेड्यापाड्यातल्या लोकांच्या राजकीय जाणीवा प्रगल्भ आहेत.

सहमत. अगदी १००%.

आ.न.,
-गा.पै.

लोकहो,

अध्यक्षीय पद्धतीत दोन प्रकारे अध्यक्ष निवडला जाऊ शकतो. पहिला म्हणजे अमेरिकी पद्धतीने. ज्यात नागरिक लोकप्रतिनिधी निवडतात आणि लोकप्रतिनिधी अध्यक्ष निवडतात. तर काही लहान देशांत (उदा. ऑस्ट्रेलिया) थेट नागरिक सार्वमताद्वारे अध्यक्ष निवडतात.

तर भारतातल्या अध्यक्षीय लोकशाहीत नक्की कोणती पद्धती अभिप्रेत आहे ते स्पष्ट व्हावे. जर अमेरिकी पद्धत अंगिकारली तर ती संसदीय लोकशाहीच्या (म्हणजे चालू पद्धतीच्या) बरीच जवळपास असेल. कारण की आज भारतात पंतप्रधान जसा लोकप्रतिनिधींद्वारे निवडला जातो अगदी तसाच राष्ट्राध्यक्ष निवडला जाईल.

अर्थात कोणत्याही अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्ष शिरजोर होऊ नये म्हणून विधीमंडळाचे अधिकार वाढवावे लागतीलच. सध्याच्या पद्धतीत पंतप्रधान शिरजोर होऊ नये म्हणून न्यायालय आणि संसद कार्यरत आहेत. तशीच काहीशी व्यवस्था अंगीकारावी लागेल.

आ.न.,
-गा.पै.

>>भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशाला एकाच माणसाच्या हातात खूप अधिकार देणारी ही पद्धत योग्य नाही असे माझे मत. <<
हा हा. गोड गैरसमज आहे. खुप अधिकार वगैरे ठिक आहे पण बरेच निर्बंध हि आहेत. प्रत्येक वेळी होणारी ओबामाची गोची आठवा.

उदयन, धन्यवाद डीटेल पोस्ट बद्दल. १९५० साली लोकांना अध्यक्षीय पद्धत जास्त कार्यक्षम वाटली याचे आश्चर्य वाटते. सध्यातरी दोन्ही बघून (विशेषतः ओबामाचे हाल बघून) भारतीय पद्धतच जास्त कार्यक्षम वाटते.

इलेक्टोरल कॉलेज व अध्यक्षीय पद्धत हे दोन्ही स्वतंत्र आहेत याच्याशी सहमत.

एकूण अध्यक्षाकडे पंप्र पेक्षा जास्त महत्त्वाचे अधिकार आहेत असे दिसते. त्यातील युद्ध पुकारण्याचा अधिकार हा फार सेन्सिटिव्ह आहे. भारतात पंप्र कडे तो नसावा -नसेल तर चांगले आहे.

या उलट संसदीय लोकशाहीत मात्र गुंडगिरीची ......... लोकशाहीची अवहेलना आपण अनेक वर्षे पहात आहोत.

अर्रर्र, असे का म्हणता?एव्हढ्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या, प्रचंड हुषार लोक असलेल्या, अनेक चांगले लोक असताना गुंडगिरीच निवडून आणण्याखेरीज पर्याय नाही असे का म्हणता? चांगले लोक निवडून आले तर आहे ती पद्धत चांगलीच आहे की! खरे तर आहे त्या पद्धतीचा फायदा म्हणजे बहुमत असलेल्या पक्षाचा कार्यक्रम लोकांना मान्य असतो व तो राबवणे सोपे होते. नाहीतर राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचा नि संसदेत दुसर्‍याच पक्षाचे लोक, म्हणजे कुठलाच कायदा, कुणाचेच कार्यक्रम अंमलात आणता येत नाहीत! अमेरिकेत तेच चालू आहे.

३ दा निवडून गेले की चौथ्यांदा उभं राहता येणार नाही! म्हणजे मग तरुण रक्ताला वाव मिळेल कसं?
चौथ्यांदा किंवा अधिकदा निवडून देण्यासाठी दोन कारणे - एक, त्यांचा अनुभव, दोन, भारतात म्हातार्‍या लोकांना, ते केवळ वयाने मोठे म्हणून, मान द्यायची प्रथा आहे.
आता अनुभव हा कालबाह्य होऊ शकतो. १५-२० वर्षापूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी. आत्ता काय करावे हा प्रश्न असतो. तरुणांना ते जास्त जमेल, म्हणून तरुणांनी आपले गुण कामे करून दाखवून दिले तर त्यांनाच निवडून देतील लोक, त्या साठी लोकशाहीत कायदा नको.

एकूण अध्यक्षाकडे पंप्र पेक्षा जास्त महत्त्वाचे अधिकार आहेत असे दिसते.
नि त्याचे दुष्परिणाम अमेरिकेत २००१ पासून जे सुरु झाले ते कधी थांबणार देव जाणे. अर्थव्यवस्थेचे पाSर वाट्टोळे केले, आता बसलेत सगळे बोंबलत!

>>एकूण अध्यक्षाकडे पंप्र पेक्षा जास्त महत्त्वाचे अधिकार आहेत असे दिसते. त्यातील युद्ध पुकारण्याचा अधिकार हा फार सेन्सिटिव्ह आहे. <<
साफ चुक.

अमेरिकन प्रेसिडेंट युद्ध पुकारु शकत नाहि; काँग्रेस कडे ते अधिकार आहेत. नाहितर धाकट्या बुशसाहेबांनी तिसरं महायुद्ध सुरु केलं असतं...

राज, ती घटनेतील व्याख्या मला माहीत आहे. पण कन्व्हेन्शन नुसार गेली अनेक वर्षे अमेरिकेचे अध्यक्षच युद्ध सुरू करत आलेले आहेत. काँग्रेस नंतर ते मान्य करते. गेल्या अनेक वर्षात कोणत्याही अध्यक्षाने आधी मान्यता घेतली नव्हती. फक्त सीरियाच्या बाबतीत ओबामाने काँग्रेसकडे तो निर्णय सोपवला होता.

ससदेतील घोडेबाझार थाम्बवायचा असेल तर बदल आवश्यक आहेत. त्याकरता दोन पर्याय आहेत.

१> अमेरिकन अध्यक्षीय सिस्टम, This is complex system & they have method to select President if there is no absolute majority. ( which happened twice about 200 years ago)

२> जर निवडनुकात कोणत्याही पक्षाला जर बहुमत नाही मिळाले तर लगेच पुन्हा निवडणुक घ्यायची. दुसर्‍या निवडणुक फक्त top दोन पक्ष लढु शकतात. दुसर्या निवडणुक मध्ये एका पक्षाला बहुमत मिळतेच. हा कायदा अफगाण आणी ईडोनेसिया ह्या दोन देशात आहे.

दोन्ही सिस्टम मध्ये एका पक्षाला बहुमत् मिळते. तसेच सगळ्या पक्षाला निवडणुक लधवायचा chance मिळतो आणी एक पक्ष राज्य करतो.

नितीनचंद्र

विन्स्टन चर्चिल याना युद्धानंतर ब्रिटिश जनतेने नाकारले हे सत्य. तरीही सलग ६४ वर्षे चर्चिल पार्लमेन्टचे सदस्य होते आणि आपल्या प्रकांडपांडित्याच्या तेजाने त्यानी आपली कारकिर्द लखलखीत ठेवली होती. युद्धकाळात त्यांचे नेतृत्व हवे होते ब्रिटिश जनतेला....ते मिळाले....ब्लड, टीअर्स अ‍ॅन्ड स्वेट अशी मागणी करीत चर्चिलने देशाला विजयी केले पण नंतरच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत त्यांच्या पक्षाला याच जनतेने नाकारले....याला मतदाराची "प्रगल्भता" असे नोंदविले गेले, ते खरेच होय. पण ही प्रगल्भता येणासाठी जनता सर्वार्थाने "साक्ष्रर" असणे अत्यावश्यक आहे असे मला वाटते. मतदाराला "मी कुणाला आणि का मत द्यायचे ?" या प्रश्नाचे उत्तर बटण दाबण्यापूर्वी माहीत असणे आवश्यक आहे....ते साक्षरतेचा अभाव या एकमेव कारणाने भारतात होऊ शकत नाही.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार ब्रिटीशांचा साक्षरतेचा रेट ९९% आहे तर त्याचवेळी भारताचा ६२.०८% तर पाकिस्तानचा ५४.९ मिळतो.....अशा पातळीवर मतदार "प्रगल्भ" कसा होईल ? हाच एक मोठा प्रश्न आहे. "मास अपील" असलेला उमेदवार मिळणे कठीण आहे इथे, मात्र "गुंड्याभाऊ" डझनांनी उपलब्ध आहेत आणि याना माहीत आहे की मतदार आपल्याच शिक्क्याचे बटण कसे दाबेल ते.

या पार्श्वभूमीवर तर सांप्रत भारत देशातील मतदारात प्रगल्भता येणे ही फार अशक्यप्राय गोष्ट आहे. हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते हे खरे पण तेच निराशाजनक चित्र समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत भारतात अध्यक्षीय लोकशाही म्हणजे काय हेच या जनतेला कधी कळू शकणार नसल्याने "रामा आहे हीच गाडी जावू दे पंढरीला" म्हणणारे वारकरी दिसत राहतील जनतेत.

अवांतर :

अशोकमामा,

चर्चिलबद्दल इथे इंग्लंडमध्ये लोकांचं मत तितकंसं चांगलं नाही. पहिल्या महायुद्धात चर्चिल नौदलमंडळाचा प्रमुख होता. दार्दानेल्सची सामुद्रधुनी ओथमन साम्राज्याने बंद केली. चर्चिलने या सामुद्रधुनीवर हल्ला करून मोकळी करायची योजना आखली (किंवा तिला पाठींबा दिला होता). या चढाईचा पार बोजवारा उडाला. तेव्हापासून चर्चिल ब्रिटीश जनतेच्या मनातून जो उतरला तो कायमचा. तो जननेता कधीच नव्हता.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात तो चेंबरलेनच्या विरुद्ध आरडाओरडा करून तो सत्तेवर आला. लोकांचा त्याच्यावर जितका विश्वास होता तसा चर्चिलवर कधीच नव्हता. अधिक माहितीसाठी :

>> majority of people trusted him as they would not have trusted Churchill, for instance at
>> that time.

शेवटी मी एव्हढंच म्हणेन की, ब्रिटीश जनता जितकी प्रगल्भ आहे तितकीच भारतीय जनताही प्रगल्भ आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

तितकीच भारतीय जनताही प्रगल्भ आहे.
व्वा, मग लोकशाही ला अजून काय हवे? कुठल्याहि पद्धतीने सरकार निवडा. योग्य लोकच निवडून येतील.
एकदम हुषार, अनुभवी, परराष्ट्र नीति, अर्थव्यवस्था, शेती, उद्योगधंदे इ. सर्वांचे उत्कृष्ठ ज्ञान असलेले लोक.
अर्थात सध्या हे सर्व नुसतेच मायबोलीवर लिहीत बसले आहेत. त्यांनी निवडणूका लढवायला पाहिजेत.

जनाता प्रगल्भ असल्याचे उदाहरणः महाराष्ट्रात नाही का, विधानसभेत मनसेच्या लोकांना निवडून दिले, त्यांनी शपथविधी पूर्ण होण्या आधीच गुंडगिरी करून धुमाकूळ घातला - कारण त्यासाठीच त्यांना प्रगल्भ जनतेने निवडून दिले होते - मराठी बोलला नाहीत तर लगेच राडा करायचा. त्यामुळेच आ़जकाल पुण्या मुंबईत सर्व लोक आवर्जून मराठीतच बोलतात. खरे की नाही? आता बाकीच्या गोष्टींचे काय? त्यासाठी इतर लोक आहेतच, पण ते सगळे मराठीतून करतील हे नक्की!

झक्की,

मला वाटतं की भारतीय जनतेची प्रगल्भता कृतीत का दिसत नाही, हा प्रश्न विचारायला हवा.

केवळ मतदान केले की आपली जबाबदारी संपत नाही. उलट तिथपासून ती सुरू होते हे सत्य जनमानसावर ठसायला हवं. त्याकरिता अंगी क्षात्रवृत्ती बाळगणं आवश्यक आहे. अशी क्षात्रवृत्ती ब्रिटीश जनतेत आहे हे नक्की. राजकारण्यांवर दबाव कसा टाकायचा ते त्यांच्याकडून शिकायला हवं.

आ.न.,
-गा.पै.

आजचा लोकरंगः

नाही अध्यक्षीय म्हणून..

गामा पैलवान....

तुम्ही इंग्लंडमध्येच असल्याने विन्स्टन चर्चिल विषयी मूळ मातीतील लोकांचे मत/मते ऐकण्याची संधी अधिक प्रमाणावर तुम्हाला लाभत असेल यात संदेह नाही. ज्या गॅलिपोली युद्धातील पराभवाने त्याची मानहानी झाली होती ती गोष्ट १९१५-१६ मधील. जगातील सार्‍याच प्रमुख राजकारणी तसेच लष्करप्रमुखांना त्यांच्या वाट्याला आलेले असे पराभव पचवावे लागतातच. ते काळेकुट्ट प्रकरण मागे टाकून उलट अधिक उत्साहाने चर्चिलने आपली क्रमणा पुढे चालू ठेवल्याचा इतिहास आहे. ब्रिटिश जनतेने त्यांच्यावर नक्कीच प्रेम केले होते. बोअर युद्धात वार्ताहर म्हणून पकडला गेल्यावर त्याला प्रिटोरियाच्या तुरुंगात ठेवले गेले होते पण त्या कैदेतून तो शिताफीने निसटून जिवावर बेतलेल्या संकटावर मात करून वेगवेगळ्या मार्गाने द.आफ्रिका ते इंग्लंड असा प्रवास करीत ज्यावेळी ब्रिटिश भूमीवर पाय ठेवले त्यावेळी रस्त्यातून याच ब्रिटिश नागरिकांनी वीर पुरुषासारखी त्याची मिरवणूक काढली होती.

हे बरोबरच की दुसर्‍या महायुद्धानंतर म्हणजे १९४५ मध्येच इंग्लंडमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत त्याच्या पक्षाला पराभव पत्करावा लागला होता. मी ब्रिटिश जनतेला "प्रगल्भ" म्हटले ते या मुद्द्यावरूनच. जनतेला चर्चिल माहीत होता म्हणजे तो एक यशस्वी युद्धनेता या नात्याने, पण आता विजयी इंग्लंडचीही युद्धात मोठ्या प्रमाणावर खाक झाली होती आणि तमाम जनतेला प्रगतीसमवेत शांती हवी होती....शांतीचे पालन करून देशाला नव्याने उभारणी करायची होती. अशा प्रसंगी चर्चिल नको तर ईडन हवा होता....झालेही तसेच. पण म्हणून चर्चिलने राजकारणातून कायमचा संन्यास घेतला नव्हताच. ज्या जनतेने पाच वर्षे त्याला विरोधी पक्षात बसविले त्याच जनतेने परत १९५१ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत चर्चिलला निवडून दिलेच ना ! म्हणजे त्याच्यावर इंग्लंडच्या जनतेचा विश्वास नव्हता असे कसे म्हणता येईल ?

असो....आपले खरेच या धाग्यावर विषयांतर होत आहे असे वाटते...हा विषय दीर्घ स्वरूपाच्या चर्चेचा आहे. मुद्दा आहे तो त्यांच्या प्रगल्भतेचा आणि त्या तुलनेत भारतीय जनतेच्या प्रगल्भतेचा. तुम्हाला वाटते इंग्लंडच्या जनतेप्रमाणे भारतीय जनताही प्रगल्भ आहे....असे असेल तर आनंदच आहे. दुर्दैवाने तसे नाही असेच चित्र सध्यातरी समोर आहे.

भारतीय जनतेची प्रगल्भता कृतीत का दिसत नाही, हा प्रश्न विचारायला हवा.
खरे आहे, प्रगल्भतेबरोबरच भारतीय लोक हुषार आहेत, कामसू आहेत मग अमेरिकेसारखी त्यांची प्रगति का झाली नाही हा प्रश्न अनेक भारतीयांना अमेरिकेत आल्यावर दोन चार वर्षात पडला होता. त्याची उत्तरे मिळाली. आता काही कुणाची तक्रार नाही भारताबद्दल.
एकूण लोकशाही इतकी वर्षे टिकली, नवीन लोक निवडून येतात, सरकारे बदलतात, नवीन कायदे होतात, प्रगति तर अमाप झाली आहे, मग कशाला उगाच काही बदलायचे? सरकार कसेहि असले तरी लोक नीट वागले तर सगळे कसे छान होते.

मी वर लिहीले ते उगीचच कुजकट, अविचारी नि वाईट्ट लिहीले होते. एका प्रसंगावरून सर्व जनतेची परीक्षा होत नाही. तसे लिहिण्याबद्दल क्षमा मागतो.
अध्यक्षीय पद्धत अमेरिकेत आहे - काय दगड धोंडे नीट चालले आहे इथे? खुना खुनी, अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे, बेरोजगारी सगळे कसे व्यवस्थित चालू आहे नि वाढतेच आहे!

>>अध्यक्षीय पद्धत अमेरिकेत आहे - काय दगड धोंडे नीट चालले आहे इथे? <<
कबुल. पण मला अजुनतरी - "अवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम सक्स; वी शुड स्विच टु ब्रिटीश पार्लमेंटरी सिस्टम" असं सांगणारा अमेरिकन भेटायचाय....

कारण पद्धत कशीहि असली तरी माणसे बिघडली तर काही चालत नाही.
अमेरिकेच्या मते सध्या दोन्ही पक्षात अतिरेकी भूमिका घेणार्‍यांचे वर्चस्व वाढल्याने नि देशहिताला दुय्यम स्थान दिल्याने असे झाले. नाहीतर आहे ती पद्धत चांगली चालली होती, ती बदलली तरी माणसे जोपर्यंत शहाणी, देशहिताला प्राधान्य देणारी होत नाहीत तोपर्यंत काही फरक पडणार नाही.

मला भारतातल्या रा़जकारणात काय चालले आहे ते माहित नाही, पण गेल्या काही वर्षात नक्कीच कुणि चांगली माणसे शिक्षण, राजकारण नि उद्योगधंदे या मधे नेतृत्व करायली लाभली. म्हणूनच एव्हढी प्रगति झाली. अजूनहि तशी अनेक माणसे भारतात असणारच.
सरकार एव्हढेच किंवा कदाचित अधिकच महत्व या इतर क्षेत्रातील नेतृत्वाकडे आहे.

इथे लिहिल्याप्रमाणे ही भाजपेयींची विचारसरणी कदाचित असेलही पण पार्शली राबवत आहेत काँग्रेस! गंमतच नाही का?

श्री राहुल गांधी ह्यांनी अमेरिकन प्रायमरी स्टाईल ( ह्या नंतरच अमेरिकेत उमेदवार ठरत असतो ) ही २०१४ च्या निवडणूकांसाठी काँग्रेस पक्षात राबविली आहे ऑलरेडी, अर्थात काही जागांसाठी. पण सुरूवात केली अमेरिकन पद्धतीची.
एका मुलाखतीत त्यांनी अशी पद्धत का राबविली पाहिजे हे सांगीतले. बहुदा टाईम्स नाऊ वर ती मुलाखत होती. ( गार्डन बँकग्राउंड वाली मुलाखात ) गुगल rahul gandhi on primaries असा सर्च घेतला तर त्यांची (श्री गांधींची) प्रायमरीवरची मत कळतील.

-----------------------

माझ्या दृष्टीने पद्धत अशी असावी.

१. व्यक्तीशः मला प्रिलिम व्हाव्यात असेच वाटते, पक्ष कुठलाही असो. पक्ष कार्यकत्याने उमेदवार ठरवावा. (. (बारोड फ्रॉम अमेरिका)
२. तो सांसदिय पद्धतिने निवडून यावा. (आपली पद्धत)
३. आल्यावर त्याला दुसर्‍या पार्टीत जायचे असल्यास, पक्ष त्याचे पद रद्द करू शकतो हा अधिकार पक्षाला असावा. ( सध्या आमदार / खासदारकी रद्द करू शकत नाहीत, माझी नविन सुचना)

४. पण त्याचे मत हे त्याचे असावे, म्हणजे एखाद्या विधेयकला तो पार्टीविरुद्ध मत करू शकावा. (पार्टी बदल आणि पार्टी विरोध काही बांबीसाठी ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत.) ( व्हिपचा गैरवापर सध्या होतो)

५. त्याचे मत (विधेयकावरचे) प्रसिद्ध केले जावे. (बारोड फ्रॉम अमेरिका)

६. निवडणूका जाहिर झाल्यावर पक्ष स्थलांतर केले तरी तिकिट मिळू नये. कारण नं १ चे पालन

ही मिक्स पद्धत आणली तर हवे तेवढे पक्ष अन उमेदवार असले तरी चालेल.