अन्न सुरक्षा कायदा - अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करणार?

विधेयकाची यशस्वी अंमलबजावणी ही ज्या लोकांसाठी हा कायदा निर्माण झाला त्या लोकांना त्याचा खराखुरा लाभ होणे ह्यात आहे. सद्यस्थिती बघता त्याबद्दल शंका उपस्थित केली जात असेल तर त्यात नवल नाही.

पण त्याचबरोबर हेही एक वास्तव आहे की भारतातील किमान ४३ % जनतेला आठवड्यातून किमान एक दिवस पुरेश्या उत्पन्नाअभावी व अन्नाअभावी सक्तीने उपाशी घालवावा लागतो. कदाचित हे प्रमाण जास्तही असेल.
मी स्वतः त्या भागात हिंडलेले नाही, पण पश्चिम बंगाल व उत्तर-पूर्व प्रदेशातील अंतर्गत भागात ठिकठिकाणी कामानिमित्त हिंडलेल्या एका जवळच्या मित्राने तेथील गरीब जनतेची दु:स्थिती खूप जवळून पाहिली आहे. दिवसभर सर्व परिवारासाठी रांधलेल्या भाताच्या तपेलीभर पेजेवर आणि मासेमारी करून मिळालेल्या माशांवर गुजराण करणारी कुटुंबे त्याने जवळून पाहिली आहेत. तिथे अनेको ठिकाणी त्याने हेच चित्र पाहिले. अशा प्रत्येकापर्यंत हे अन्न पोहोचावे, त्या त्या व्यक्तीचे सुयोग्य पोषण व्हावे असे कळकळीने वाटते. परंतु त्याचबरोबर त्यांना अवलंबून राहण्याची सवय लागू नये असेही वाटते.

ज्या ज्या देशांमध्ये स्वस्तात धान्यविक्री/वाटप किंवा विनामूल्य शिधा उपलब्ध करून दिला गेला तिथे लोकांना तशा प्रकारे अन्नधान्य मिळण्याची सवय लागली. असे उपक्रम राबविताना अपेक्षा ही होती की अन्नावर जर तेथील गरीब लोकांना खर्च करावा लागला नाही तर त्यातून वाचलेला पैसा ते आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी वापरतील, किंवा भाजीपाला-फळे-दुग्धजन्य पदार्थ -पोषण करणारे अन्न यांसाठी वापरतील. प्रत्यक्षात असे झाले की हाती आलेला पैसा लोकांनी व्यसने, जुगार, चैनचंगळ यांत घालविणे पसंत केले. आता त्यांच्याच तरुण आणि जुन्या पिढ्यांचे लोक मदतीतून मिळणारे धान्य कसे निकृष्ट आहे, आयती मदत मिळाल्यामुळे स्थानिक लोकांची उद्योगक्षमता व उद्योगशीलता कशी कमी झाली, व्यसने कशी वाढली हे सांगत आहेत.

त्यामुळे दीर्घकालासाठी हे अन्नसुरक्षा विधेयक कल्याणकारी ठरेल की त्यातून आणखी समस्या निर्माण होतील हे पाहणे माझ्या मते आवश्यक ठरावे. त्या समस्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून काय पावले उचलावीत, उचलली जाणे आवश्यक आहे याबद्दलही वाचायला आवडेल.

याआधी चर्चा सुरु झाली नाही म्हणुन याही वेळेस चर्चा करायची नाही का? >> डोक्यावरून गेलं. या विधेयकाबद्दल चर्चा केल्यावर पुढच्या योजनांच्या वेळी या मुद्द्यावर चर्चा होईल याची खात्री देता येईल का ? तुमचे प्रतिसाद (माझ्या पाहण्यात आलेले) समतोल वाटल्याने सूचक प्रश्न विचारला होता.

मुंबईचं उदाहरण देताना विशिष्ट भागात एकवटलेला विकास हे अभिप्रेत होतं. टॅक्स गोळा होण्याचं तेच कारण असेल का ? बिहार मध्ये हा विकास एकवटलेला असता तर ? ठराविक भागात विकास, ठराविक लोकांना विकासाच्या, सुबत्तेच्या संधी आणि महागाईला तोंड देण्याची क्षमता येत असेल तर ज्यांना संधी मिळाली नाही त्यांना महागाईच्या रेट्याने उपासमारीने मरायला सोडून द्यायचे का ? अन्नसुरक्षा म्हणजे अन्न फुकटात द्यायची योजना नसून ज्या दराने देशात रोजगार मिळतो त्या दरात अन्न उपलब्ध करून देणे ही सरकारची हमी आहे. ती घटनात्मक जबाबदारी आहे असं मला वाटतं.

गूगलवर संपूर्ण योजना आहे. पैसे कसे येणार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय होणार हे संपूर्ण दिलेलं आहे. डाऊललोड करू शकता.

पण त्याचबरोबर हेही एक वास्तव आहे की भारतातील किमान ४३ % जनतेला आठवड्यातून किमान एक दिवस पुरेश्या उत्पन्नाअभावी व अन्नाअभावी सक्तीने उपाशी घालवावा लागतो.>>> त्यामुळेच सर्व आर्थिक त्रुटींसह हा कायदा पहिला लागू व्हायला हवा. ते सर्वात पहिले प्राधान्य असू दे.

मग त्याचे गैरफायदे, सरकारवरचा बोजा ई. ची शहानिशा करून त्यावरचे मार्ग जरूर काढावेत. बाकी, लोकांना फुकट अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवावा लागू नये म्हणून असलेल्या योजना बहुतांश एक दोन पिढ्यांनंतर फायदे देणार्‍या असतात, त्याचे अत्यंत महत्त्व मलाही मान्य आहे. आज उपासमार होणार्‍या लोकांना ताबडतोब अन्न मिळणे त्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे.

मला वाटते याचा सर्वात फायदा सध्या कुपोषित असलेली लहान मुले, स्त्रिया व वृद्ध लोक यांना होईल. अनेक अल्पसंतुष्ट/बेवडे/कामचुकार बाप व तरूण लोक याचा गैरफायदा घेतील असे जरी असले तरी या पहिल्या गटासाठी हे ताबडतोब लागू होणे आवश्यक आहे. दुसर्‍या गटासाठी सर्व दूरगामी योजना उपयुक्त आहेत.

To teach him how to fish is fine, but give him a fish first so will stay alive during your sermon

http://www.dfpd.nic.in/fcamin/FSBILL/bill2013.pdf

11.
The State Government shall place the list of the identified eligible households in
the public domain and display it prominentl

12.(1) The Central and State Governments shall endeavour to progressively undertake
necessary reforms in the Targeted Public Distribution System in consonance with the role
envisaged for them in this Act.
(2) The reforms shall, inter alia , include— (a) doorstep delivery of foodgrains to the Targeted Public Distribution System outlets;
(b) application of information and communication technology tools including
end-to-end computerisation in order to ensure transparent recording of transactions
at all levels, and to prevent diversion;
(c) leveraging ''aadhaar'' for unique identification, with biometric information of
entitled beneficiaries for proper targeting of benefits under this Act;
(d) full transparency of records;
(e ) preference to public institutions or public bodies such as Panchayats, self-
help groups, co-operatives, in licensing of fair price shops and management of fair
price shops by women or their collectives;
(f ) diversification of commodities distributed under the Public Distribution System
over a period of time;
(g ) support to local public distribution models and grains banks

http://www.indianexpress.com/news/in-a-first-delhi-to-roll-out-food-secu...

The Delhi government intends to issue smart cards to beneficiaries to improve transparency and plug holes in the Public Distribution System (PDS).

"Once smart cards are issued, they will no longer need ration cards.

अरविंद केजरीवाल यांची सध्याची क्रेडिबिलिटी काय असायची ती असो, त्यांनी कृष्णा गोदावरी बेसिन व्यवहाराबद्दल बरीच माहिती दिली. हा वाद अनिल अंबानींनी कोर्टात नेला होता तेव्हां आपला भाऊ सरकारची कशी आणि किती फसवणूक करतो हे त्यांनी जाहीररित्या सांगितलं होतं. एका वृत्तपत्रात सविस्तर वृत्त होतं. अनेक दिवस ते होतं. आता अचानक गायब झालं. काही असो. ३५ हजार कोटींचा फटका सरकारला बसतो असं केजरीवालांच्या हवाल्याने इथं म्हणता येईल. अनेक घोटाळे होतात तेव्हां ठराविक हाऊसेसचीच नावं का समोर येतात ?

त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल ब्र सुद्धा काढायचा नसेल तर अन्नसुरक्षा योजनेत संभाव्य भ्रष्टाचार होणार आहे असं आज गृहीत धरून या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागू करणं हे योग्य असेल का ? माझ्या मते ३५% लोकांपर्यंत तरी योजना पोहोचली तर ती उत्तीर्ण झाली असं म्हणता येईल.

भ्रष्टाचाराचं उच्चाटन हा स्वतंत्र विषय आहे.

त्या इंग्रजी परिच्छेदातल्या तात्पर्यकथेबद्दल

ती कथा अमेरिकेतील आयन रॅंड अनुयायात फिरत असते.

दिनेश
कुठल्याही नव्या योजनेची अंमलबजावणी तितक्या योग्य रितीने ( म्हणजे भ्रष्टाचाराने गळती न होता ) होत नाही हा आजवरचा अनुभव. म्हणजे देशाचा पर्यायाने आपला पैश्यापरी पैसा खर्च होणार, गरीब उपाशीच राहणार, भ्रष्टाचार्‍यांचे फावणार आणि काँग्रेसला मतं मिळणार.. यापेक्षा वेगळं काही घडेल, असे खरेच वाटतेय का ?
<<
सहमत
निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी ही कागदी योजना आहे. ना सरकारजवळ त्यासाठी लागणारा पैसा ना देशात त्यासाठी विकत घ्यायला धान्य.
दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चहिये यावर भरोसा ठेवून पाठ थोपटून घेण्यासाठीच हे विधेयक.

अशा उपाययोजनांद्वारे लाभार्थींना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला अथवा नाही हे कसे कळते? त्या योजनेचे काही ऑडिट होते का? ते कोण करते? गैरसरकारी त्रयस्थ यंत्रणांद्वारे होते की सरकारी यंत्रणाच अंतर्गत ऑडिट करतात? कोणाला माहित असल्यास प्लीज सांगा.

अरुंधती, वर कायद्याची लिंक दिली आहे. त्यात योजनेच्या पारदर्शितेसाठी काय अपेक्षित आहे ते लिहिले आहे.
मनरेगामध्येही चावडीवाचन अंतर्भूत आहे.

थँक्स भरत, वाचते.

मी अकरावी बारावीत असताना वॉलेंटियर हेल्थ सर्विस अंतर्गत खेड्यापाड्यात सर्वे केले होते. गर्भवती स्त्रीयांना लोहाच्या गोळ्या, आंगणवाडीतील मुलांना सकस आहार वगैरे योजना होत्या. कागदोपत्री सगळे आलबेल दाखवले होते. पण लोकांपर्यंत काही पोहोचत नसे. रेशनच्या दुकानातले धान्य , रॉकेलही मागल्या दाराने हॉटेलवाल्यांना विकले जाई. तक्रार करुन काही उपयोग नसे कारण खालपासून वरपर्यंत सगळ्यांचाच त्यात कट असे. आजही परीस्थीती फारशी बदललेली नाहीये.
योग्य लाभार्थींना मदत पोहोचत आहे ना हे बघण्यासाठी जे ट्रान्सफरंसी वगैरेच्या गप्पा आहेत त्यावर माझा तरी अजिबात विश्वास नाही. आधार कार्ड दाखवून नॉर्मल दुकानातून स्वस्तात धान्य विकत घेता आले तर गोष्ट वेगळी पण स्वस्त धान्य दुकानामार्फत हे करणार असतील तर पैसे खायला अजून एक कुरण असे व्हायचीच शक्यता जास्त. या योजनेत भ्रष्टाचार होऊन खरे लाभार्थी वंचित राहू नयेत म्हणून सामान्य नागरीक सुरुवातीपासूनच काय खबरदारी घेऊ शकतात? मिडलक्लासने संघटीतपणे काय केले तर ही योजना यशस्वी होइल याबद्दल वाचायला आवडेल.

http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/08/07/a-private-hand-in-indias-m...

<या योजनेमुळे गरीबी रेषेखालच्या लोकांना विशेष मेहेनत न करता जगण्याची सवय लागेल का?>

आरक्षणला विरोध करणार्‍यांना अभ्यास न करता फक्त गरजेपुरते गुण मिळवणारे कोट्यातले विद्यार्थी भेटतात. तसेच काही लोकांना फुकटच्या लाभांवर जगणारे आळशी , कामचुकार गरीब दिसत असतात.
मला माझ्या आजूबाजूला पेपरची लाईन टाकणारी शाळा-कॉलेजातली मुलं, दुधाच्या पिशव्या पोचवणारे, दुकानांतले सामान आणून देणारे लहान मुलगे, मुंबईत काम मिळतं म्हणून अत्यंत गैरसोयीने राहणारे परप्रांतीय दिसत असतात. सकाळी सहा वाजल्यापासून एका घरातून दुसरीकडे धावणार्‍या मोलकरणी दिसतात. बालमजुरीला प्रतिबंध असला तरी घरात चोवीस तास ठेवायला म्हणून गावाकडची मुलगी हवी असलेली दिसते. स्टेशनजवळच्या एका नाक्यावर शंभरेक कारागीर (रंगारी, सुतार, गवंडी) आपल्या अवजारांसह काम मिळण्याच्या आशेने सकाळीच जमलेले असतात. बालमजुरीला प्रतिबंध असला तरी घरात चोवीस तास ठेवायला म्हणून गावाकडची मुलगी हवी असलेली दिसते. परप्रांतांतून आणलेल्या अशा मुलींना कल्पनेपलीकडचा छळ सहन करावा लागल्याच्या बातम्या (माध्यमांत) येत असतात. संध्याकाळी किराणावाल्याकडे आज कमावलेल्या पैशांत बसेल इतका शिधा विकत घेण्यासाठी आलेले लोक दिसतात.
मी कॉलेजात इकॉनॉमिक्स शिकत होतो, तेव्हा भारतातल्या बेरोजगारीचे आकडे/प्रमाण हा मुद्दा फिरून फिरून यायचा.
लोकांना रोजगार पुरवायला सरकार अपुरे पडते हे वादासाठी मान्य करुया. (जर सरकारने यंत्रशक्तीपेक्षा मनुष्यबळालाच प्राधान्य देणार्‍या उद्योगांनाच प्राधान्य/परवानगी दिले तर काय होईल?) त्याच लोकांना निदान उपाशीपोटी राहावे लागू नये यासाठी काही उपायही सरकारने योजू नयेत?

अन्न सुरक्षा योजनेनंतर गरिबांना काम करण्याची गरजच राहणार नाही असे म्हणणार्‍यांनी माणशी दरमहा पाच किलो धान्यात (तेही तांदूळ, गहू) किती पोषण मिळेल याचा हिशेब करावा. त्यात डाळींचा समावेश नाही. तेल नाही. भाजपने शंभर टक्के जनतेला अन्न सुरक्षा द्यावी असा आग्रह धरला होता. सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांचे लाडके युगप्रवर्तक नेते माननीय नरेंद्र मोदी यांनी एका कुटुंबाला पंचवीस किलो धान्य खूप कमी आहे असे म्हटले आहे.

केवळ सबसिडिमुळेच मी इंजी झालो. >>>
सबसिडीमुळे तुम्ही एन्जी नाही झालात हो.
फक्त मदत मिळाली.

तुमच्या अंगात धमक होती, हुशार होता, मेहनत करायची तयारी होती ह्या सर्वाला सबसिडी ह्या संधीची साथ मिळाली..

तुम्ही मी खाटल्यावर बसणार आणि सबसिडी घेवुन इन्जीनीअर होणार असं कधीच नव्हतं.
अशी अवस्था येवु नये ह्या कायद्यामूळे हाच पॉइन्ट आहे बहुद्धा..

बाकी चर्चेत मी फक्त वाचतो.
जास्त काही कळत नसल्याने मी आपला गप्प..

झकासराव,
त्यांचा वरचा प्रतिसाद वाचलाच नाही का?
सबसिडीची संधीच नसती तर?

योजना सगळ्याच चांगल्या असतात, पण त्या लागू करतांना प्रत्यक्ष लाभार्थींना लाभ मिळाला की नाही, हे बघणे तितकेच महत्त्वाचे. पण म्हणुन एका नंतर दुसरा असे पोलिस/ निरिक्षक नेमावे का?

यासाठी छत्तिसगढमध्ये स्मार्ट कार्ड, रेशनची गाडी आली कि एसएमएस, ऑनलाईन नोंदणी(?) वगैरे उपाय केले आहेत, ते इतरही ठीकाणी करायला हरकत नाही ...

कुठल्याही एकतर्फी चर्चेत दुसरी बाजू मांडावी असे वाटणे... याला आळा घालायला हवा.

फारएण्ड,

मला या उदाहरणातच गोची दिसत आहे. सर्वांकडचा पैसा घेऊन तो सर्वांमधे वाटला जाणार नाहीये या कायद्याने.>> तुम्हाला असे वाटत असेल तर तुम्ही सरकाच्या ईतर योजना वाचल्यात का?
नसेल तर क्रुपया हे वाचा..

http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Govt-plans-35... (उदाहरणातिल हुशार विद्यार्थि..)

आणखी तुमच्या माहिती साठी... अजुन एक विधेयक येउ घातलय.. जमिन अधिग्रहण कायदा.. त्याब्द्द्ल (अजुन जास्त महित नाहि अजुन).. सरकारी योजनाना लागणारा पेसा राजकारणी लोक आप्ल्याच खिश्यातुन काढ्तात, ज्याला आपण TAX म्हणतो.

१) जास्त उत्पन्न असणार्‍यावर जास्त कर (प्रोग्रेसिव्ह इनकम टॅक्स) यात नवीन काय आहे? हे काय फक्त भारतातच होते आहे का? रादर, असा कोणता देश आहे जिथे आयकराचे दर उत्पन्नसापेक्ष नाहीत? काही देशांत हा दर ५० टक्क्यांपेक्षाजास्त आहे. भारतातही कोणे एके काळी असावा.

२) एखाद्याचे उत्पन्न जास्त आहे एवढ्यावरच तो हुशार विद्यार्थी ठरतो का? दोघांची स्टार्टिंग लाइन एकच आहे का?
३) उलट एका माणसाला जास्त उत्पन्न कमावता आले, याचा अर्थ देशात उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधांचा त्याला जास्त लाभ मिळाला.
४) भारतासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्था कल्याणकारी (वेल्फेअर इकॉनॉमीज) आहेत. सरकारी खर्चाचा लक्षणीय भाग उपेक्षितांवर सरळ खर्च होणे स्वाभाविकच नाही, तर आवश्यक आहे.

ती गोष्ट मुक्त अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्थेपेक्षा जास्त चांगली कशी आहे हे सांगण्यासाठी रचलेली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक जण स्वत:च्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे एकंदरित सगळ्यांचीच प्रगती होते असे गृहितक आहे. तिथे नाईलाजापुरती शासनव्यवस्था अपेक्षित आहे. (संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था).
http://danieljmitchell.wordpress.com/2011/11/16/does-socialism-work-a-cl... इथे ते गोष्ट आहे आणि तिच्यावर चर्चाही आहे. ती गोष्ट साम्यवादाला लागू होत असेल.(खरे तर होत नाहीच, तिथे अभ्यास न करणार्‍याला तुरुंगात पाठवले जाते) पण भारताच्या मिश्र अर्थव्य्ववस्थेला लागू होत नाही. इथे सगळ्यांचे उत्पन्न एकत्र करून त्याचे समान वाटप केले जात नाही. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, त्यांच्याकडील काही भाग घेऊन तो सगळ्यांवर खर्च केला जातो.

या न्यायाने भारतात कोणालाही कसलीही शासकीय सवलत/आधार मिळायला नको. असं होत नाही. अगदी भारतीय उद्योगांनी सुरुवातीच्या काळात भरपूर सवलती घेतलेल्या आहेत. अजूनही घेत आहेत. व्यक्तींबद्दल तर बोलायचीच गरज नाही.

अगदी अमेरिकेत सुद्धा बेरोजगारी भत्ता दिलाच जातो.

अगदी अमेरिकेत सुद्धा बेरोजगारी भत्ता दिलाच जातो.>>>>>>>>>
खरे आहे पण त्यात काही अटी असतात.

Eligibility and amount

Persons out of work who do not qualify for unemployment insurance include part-time, temporary, and self-employed workers, and school graduates. There are five main reasons unemployment benefits would be declined: not being able or available to work, voluntary separation from work without a good cause, discharge connected to misconduct, refusal of suitable work, and unemployment resulting from a labor dispute.[37][38]

Generally, the worker must be unemployed through no fault of his/her own. The unemployed person must also meet state requirements for wages earned or time worked during an established period of time (referred to as a “base period”) to be eligible for benefits. In most states, the base period is usually the first four out of the last five completed calendar quarters prior to the time that the claim is filed.[39] Unemployment benefits are based on reported covered quarterly earnings. The amount of earnings and the number of quarters worked are used to determine the length and value of the unemployment benefit. The average weekly payment is $293.[40]

मनिष.राजगुरु >> Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill

मनीष, भारतातले सगळे बेरोजगार हे हौशी बेरोजगार आहेत, सगळे गरीब हे हौशी (स्वायत्त) गरीब आहेत असा एखाद्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे का?
माझ्या प्रतिसादातल्या फक्त शेवटच्या वाक्यावरच बोललात. आधीच्या परिच्छेदांचं काय?

अगदी अमेरिकेत सुद्धा बेरोजगारी भत्ता दिलाच जातो.>>>>>म्हणून ते बरोबर आहे असे नाही....इथे europe मधे already ह्या गोष्टींवर बोंबाबोंब चालू झालिये....

मनीष, जर तुमचा अन्न सुरक्षा कायद्याला विरोध असेल, तर जमीन अधिग्रहण कायद्याला पाठिंबा असायला हवा. तिथे खाजगी जमीन सरकार सार्वजनिक हेतूसाठी अधिगृहित करण्यासाठी (उद्योगधंद्यांच्या मते) भरघोस भरपाई दिली जातेय.

Eligibility and amount >>>>>तरी ह्या॑ गोष्टिंचे सुध्धा शोषण होतं !!!

आपल्याला जेवढे झेपेल तेवढेच ओझे उचलावे. अन्न सुरक्षा कायदा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ न देता राबता येईल काय? ते ही सध्याच्या स्थितीत ज्यावेळी आपली वित्तीय तुट प्रचंड आहे.

प्रत्येकाला पोटभर अन्न मिळायला हवे हे मान्य, पण ते देणे आपल्याला परवडेल का ह्याचा विचारही करायला हवा. अहो, एखाद्याला अन्नदान, मदत करताना देखील आपण आपल्याला महिनाखर्चाला पुरेसे पैसे आहेत का असा विचार करतो.
उगाच खिशात दमडी नसताना मोठेपणाचा आव आणून जर का पैसे खर्च केले तर आपल्यालाच उद्या कोणाच्या दारी हात पसरायची वेळ येऊ देऊ नये म्हणजे मिळवलं.

भरत,

तुमच्या एकंदरीत मुद्द्यांचा भर हा "जास्त आहे त्यांच्याकडुन घेउन कमी आहे त्याना देणे" यावर होता. त्याच्याशी "अमेरिकन Umemployment Benefits" हे विसंगत आहे म्हणुन त्याबद्दल लिहिले आहे. (ते आधी घेतात आणि मग परत देतात..गरज भासली तरच)

तुम्ही आधी लिहिलेल्या (मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या) मुद्द्यांशी मी सहमत आहे. भारतात जी विषमता आहे त्याचा विचार करता अन्न सुरक्षा विधेयकाद्वारे जे अगदी गरीब आणि दुर्बल घटक आहेत त्याना फायदा झाला तर उत्तमच आहे.
फक्त त्याची अंमलबजावणी योग्य तर्‍हेने व्हावी आणि ज्याना त्याची खरच आवश्यकता आहे त्याना ती मदत पोहोचावी हीच अपेक्षा आहे.

धन्यवाद.

मनीष, जर तुमचा अन्न सुरक्षा कायद्याला विरोध असेल, तर जमीन अधिग्रहण कायद्याला पाठिंबा असायला हवा. तिथे खाजगी जमीन सरकार सार्वजनिक हेतूसाठी अधिगृहित करण्यासाठी (उद्योगधंद्यांच्या मते) भरघोस भरपाई दिली जातेय>> माझा विरोध कुठ्ल्याच विधेयकाला नहिये, पण मला सरकारि यंत्रणे ब्द्द्ल संशय आणि योजनेचे वाजणारे तिन तेरा याला विरोध आहे. आज पर्यंत अनेक योजना आल्या आणि गेल्या त्यांचा फायदा जनते पर्यंत पोहोचला का, का खोटि कागदपत्रे सादर करुन ज्याना गरज नव्हति अश्यानि लाटल्या? ... फारच कशाला ई. ४ थि आणि ७ वी. स्कॉलर्शिप चे पेसे तरि विद्यार्थ्याना मिळतात का?

अगदी अमेरिकेत सुद्धा बेरोजगारी भत्ता दिलाच जातो.>>>>> अगदी खर.. ते लोक quarterly jobless data publish करतात, आपल्याकडे असे होते का? who will be accountable for transparency?

अंमलबजावणी योग्य तर्‍हेने व्हावी आणि ज्याना त्याची खरच आवश्यकता आहे त्याना ती मदत पोहोचावी हीच अपेक्षा आहे.
<<
हे सेन्सिबल वाक्य आहे.
व त्याला सहमती आहे.

पण हे योग्य तर्‍हेने होण्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतची जी एक मोठ्ठी साखळी आहे, तिच्यावर आपणच जमेल तिथे जमेल तितका अंकुश ठेवायचा आहे

***
who will be accountable for transparency?
<<
जरा चालू आहे ती चर्चा वाचत तरी जा हो. मयेकरांनी त्या विधेयकाचा काही मजकूर डकवला आहे वर. इंग्लिश प्रश्न विचारला आहात तुम्ही म्हणजे तुम्हालातरी इंग्रजी समजत नाही असा प्रश्न नसावा.

ज्या स्टेजला जो माणूस स्कीममधे घोटाळा करतो, तो त्या ठिकाणच्या चुकी/दुर्लक्ष्/घोटाळ्यासाठी अकाउंटेबल असतो. मंत्र्यांनी इ. 'नैतिक जबाबदारी स्वीकारायची' असते.

सॉरी, मनस्मींनी दिलेला प्रतिसाद मनीष यांनी दिला आहे या समजुतीत पुढचा प्रतिसाद दिला होता.