अन्न सुरक्षा कायदा - अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करणार?

Submitted by सावली on 27 August, 2013 - 23:38

नविन अन्नसुरक्षा कायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम करेल?
आणखी २/ ५ वर्षांनी देश डबघाईला येऊन पार दिवाळखोरीच्या दिशेने जाईल का?
आधीच्या बिपीएल, रेशन वगैरे योजना मधे आणि यात काय फरक आहे?
आधीच्या योजना बंद होऊन नव्या योजना चालू होणार का? कारण आधीच्या योजनांनुसार आधीच अतिशय कमी दरात धान्य उपलब्ध आहे.
या योजनेचा फायदा नक्की कोणाकोणाला होणार आहे?
या योजनेमुळे गरीबी रेषेखालच्या लोकांना विशेष मेहेनत न करता जगण्याची सवय लागेल का?
महागाई कशी आणि किती प्रमाणात वाढेल?
त्यामुळे आत्ता जेमतेम मध्यमवर्ग असलेला एक समाजसुद्धा गरीबी रेषेखाली ढकलला जाईल का?

यातली कुठली गोष्टं बदलावी असे वाटते आणि ती बदलायला आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना जमेल?

हे आणि असे बरेच प्रश्न आहेत. त्यावर गदारोळ न होता शांतपणे चर्चा अपेक्षित आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पण इस्त्रायलसारखे काही देश तर त्याही परिस्थितीत
क्षमता आणि उत्पादकता वाढवून ती फायदेशीर करत आहेत.>>
खरं आहे. आपल्याकडे पारंपरिक शेती, मध्यस्‍थांची दलाली जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत तो आतबट्ट्याचाच व्यवहार राहील. शेतकर्याचा मुलगा शिकला की तो नोकरी, व्यवसाय करण्याचा विचार करतो. शेतीकडे करिअर म्हणून पाहिले जात नाही. वास्तविक नियोजनबध्द आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती केली तर त्यासारखे करिअर दुसरे असू शकणार नाही.

टोच्या,
आपल्याकडे जमिनीची कमतरता नाही. सुर्यप्रकाशाचीही नाही. अभाव असला तर तो पाण्याचा आणि सकस मातीचा.
या दोन्हींचे नियोजन करता आले तर आपल्याला फार मोठा पल्ला गाठता येईल.
तंत्रज्ञानही आपल्याकडे आहे, नसले तर मिळवताही येईल.

क्यूबासारख्या छोट्या आणि मर्यादित स्रोत असलेल्या देशाने सोव्हिएट युनियनच्या विसर्जनानंतर आलेल्या बिकट परिस्थितीतही शाश्वत शेती आणि अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबन कसे मिळवले, काय पावले उचलली, कसे नियोजन केले हेही अभ्यास करण्यासारखे आहे. अर्थात हे मॉडेल भारताला कितपत उपयुक्त ठरेल याबाबत शंकाच आहे. पण तेथील शेतकर्‍यांनी हे कसे जमवले ते अभ्यासण्यासारखे आहे हे मात्र खरे! याबद्दलची ही एक वार्ता.

हे अविकसित देशांमधील फूड-एड प्रोग्रॅमबद्दलचे बीबीसीचे पॉडकास्टही माहितीपूर्ण आहे.

एक शंका आहे. अर्थ या विषयातल्या घडामोडी कुणीतरी समजावून सांगाव्यात ही विनंती. ( विषयाशी म्हटलं तर संबंधित म्हटलं तर नाही). १९९१ साली हेच कारण देऊन ( रुपयाची घसरण, सोनं गहाण ठेवणे) जागतिक व्यापारी संघटनेच्या करारावर आपण सही केली आणि नाणेनिधी जागतिक बॅ़क यांच्या अटीप्रमाणे आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या. मग आज ही परिस्थिती पुन्हा का उद्भवली ? वर प्रचंड महागाई, कामगार कायदे काढून टाकल्याने कुणालाच उद्याची खात्री नाही, सरकारी क्षेत्रातल्या कोल, ३,जी, ३ जी स्पेक्ट्रम, नैसर्गिक वायू , तेल या सर्वांवर मोजकीच घराणी घोटाळे करताना कब्जा करताना दिसताहेत. नेमकं आपण काय कमावलं या वीस वर्षात ?

The professor then said, "OK, we will have an experiment in this class on congress plan". All grades will be averaged and everyone will receive the same grade so no one will fail and no one will receive an A.... (that means tax collected from us will be used for food security bill expensed. i.e equally distribution ).>>>

मला या उदाहरणातच गोची दिसत आहे. सर्वांकडचा पैसा घेऊन तो सर्वांमधे वाटला जाणार नाहीये या कायद्याने. गरीब लोकांना किमान दोन वेळचे जेवण सरकार सबसिडाइज्ड करणार आहे. ती सरकारची प्राथमिक जबाबदारीच नाही का?

यामुळे भारतातील सर्व लोकांना किमान गरजेएवढे जेवण मिळणार असेल तर इतर सर्व आर्थिक त्रुटींसकट तो कायदा आधी लागू व्हावा, आणि मग त्यातील त्रुटी सोडवाव्यात. उपासमार होणार्‍या लोकांना अन्न मिळणे याला जास्त प्राधान्य नाही का?

येथे नक्की काय वाद आहे:
१. हा कायदा "प्रिन्सिपली" चुकीचा आहे?
२. की भ्रष्ट साखळीमुळे नीट त्याचा काहीही फायदा होणार नाही हा आहे?
३. की ही सरकारची राजकीय चाल आहे २०१४ साठी?

२ व ३ ची मलाही शंका आहे. सध्याच्या साखळीतून गरिबांना अन्न देण्याऐवजी विमानातून रॅण्डमली पाकीटे टाकली तरी जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील असे कोणातरी तज्ञाचे मत माबोवरच कोणीतरी लिहीले होते. दुसरे म्हणजे निवडणुकीसाठी चाल असेल तर तो इतक्या आयत्या वेळेस केला जाईल की त्याचे श्रेय घेता येइल पण तो यशस्वी होतोय की नाही हे तोपर्यंत कळणार नाही Happy

पण मुळात कायद्यात काही चुकीचे दिसले नाही. त्यामुळे तो इंग्रजी उतारा गैरलागू वाटतो.

चांगली पोस्ट आहे फा. मलाही कायद्यापेक्षा नेमकी त्याची अंबलबजावणी कशी होणार अन खरच किती गरिबांच्या अन्नांचा प्रश्न मिटेल हा प्रश्न पडलाय.

कोलगेट, २जी, ३ जी आणि इतर अनेक घोटाळ्यातल्या रकमा आणि अन्नसुरक्षा वर होणारा खर्च याची तुलना करायला हवी.

>>The professor then said, <<
हि स्टोरी, ओबामाच्या "स्प्रेड द वेल्थ" हि टर्म कॉइन केल्यावर आली होती. असो.

>>१. हा कायदा "प्रिन्सिपली" चुकीचा आहे? <<
अर्थात चुकीचा आहे. आज रोटी दिली, उद्या कपडा आणि मकान सुद्धा देणार का? सरकारला, ती चिनी/जपानी उक्तीची (आयते मासे देण्यापेक्षा, मासे पकडायला शिकवा) आठवण करुन देण्याची वेळ आलेली आहे.

आधी चुकीची धोरणं राबवुन बिकट परिस्थिती होइल असं वातावरण निर्माण करायचं आणि मग मुळ दुखण्यावर इलाज न करता अशी मलमपट्टी करायची... वर आम्ही असं केलं वगैरे जाहिरात करुन क्रेडिट ढापायचं. असा सगळा प्रकार आहे हा!

अरुंधती तुमच्या पोस्ट्स पटल्या नाहीतच. वर त्या तुम्ही असं लिहावं याचं वाईटही वाटलं. अन्न सुरक्षा कायद्यात रेशनकार्डावर कुटुंबप्रमुख म्हणून कुटुंबातल्या सर्वात ज्येष्ठ स्त्रीचे नाव असणार आहे.

भरत, नक्की कोणते मुद्दे पटले नाहीत आणि का, ते सांगाल का? मीही या विषयाचा खूप काही अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे तुमच्याकडून काही कळाले, जाणून घेता आले तर नक्कीच आवडेल. Happy

लेखात योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला डबघाईला येण्याशी संबंध जोडला आहे. ही संपूर्ण योजना गूगळल्यास डाऊनलोड करता येऊ शकते. पीडीएफ आहेत. सध्या अंत्योदय आणि इतर काही योजनांपोटी ९०,००० कोटी खर्च होतात असं चर्चेत ऐकलं. अन्नसुरक्षेला १२५००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे, म्हणजे वाढीव ३५००० कोटी लागतील असं माझं मत झालंय , हे बरोबर आहे का ?

याची तुलना उद्योगांना दिल्या जाणा-या विविध करसवलती, विशिष्ट भागात एकवटलेला विकास ( एकट्या मुंबईसाठी सव्वा लाख कोटी खर्च होताहेत. लोकल ट्रेन आहे, रस्ते आहेत, फ्लायओव्हर्स आहेत, आता सी लिंक, मेट्रो, मोनो रेल इ. साठी पैसा खर्च होतोच आहे. हे एक शहर झालं. या सगळ्या खर्चाची आणि वाढीव ३५००० कोटी तुलना अस्थानी ठरेल का ?

कोलगेट, मुंबई हाय मधलं गॅसचं कंत्राट, गोदावरी बेसिनचं कंत्राट देताना झालेलं नुकसान, कर्नाटकातल्या खाणप्रकरणात झालेलं सरकारचं नुकसान यांचा एकत्रित खर्च देता येऊ शकेल का कुणाला ? त्याची तुलना करायची म्हटली तर ती ही अस्थानी ठरेल का ? या सर्व नुकसानीने अर्थव्यवस्था डबघाईला येत नाही का ?

<<पण ज्या पध्दतीने आपण मजूर वर्गाकडे तिरस्कारपूर्ण भावनेने पाहता, ते चुकीचे आहे. आज मजुरांची टंचाई आहे, आयुष्यभर मजुरी करणार्या व्यक्तीला आपला मुलगा मजूर व्हावा असं वाटत नाही. त्यामुळे शारिरीक कष्ट करायला कुणी तयार नाही ही गोष्ट खरी आहे. पण तरीही आजची बहुतांश शेती मजुरांवरच अवलंबून आहे. मी स्वतः शेतकरी आहे. आम्हालाही वाल खुडायला, भाजी काढायला मजूर मिळत नाही. सिझनला जास्त पैसे मागतात. पण म्हणून त्यांना जास्त झालं आहे, असं म्हणता येत नाही. ...............>> टोच्या, माझ्या पोस्टमधे मी कुठेही मजूर हा शब्द वापरलाच नाहीये. तो तुम्हीच वापरत आहात. मी कायम 'कामं करणारी माणसं' म्हणाले. मला तेच अपेक्षित आहेत. आणि तिरस्कार वगैरे तुम्हाला कुठे दिसला?? मिळालेलं काम मन लावुन करणार्‍या माणसाला मी चारपैसे जास्तच देईन, पण कामचुकार करणारा कोणीही असला तरी त्याला अर्थातच चार बोल सुनावल्याशिवाय रहाणार नाही.

<त्यामुळे शारिरीक कष्ट करायला कुणी तयार नाही ही गोष्ट खरी आहे. > गरज असताना सुद्धा शारिरीक कष्ट न करण्याचं काय कारण असेल बरं?

असो इथे तो विषय नाहीये.

अकु, दिनेश, राज पोस्ट पटल्या.

फारएण्ड,
१,२,३ तिन्ही बरोबर आहे असे मला वाटते.
<< सरकारला, ती चिनी/जपानी उक्तीची (आयते मासे देण्यापेक्षा, मासे पकडायला शिकवा) आठवण करुन देण्याची वेळ आलेली आहे.>> +++

<<कोलगेट, २जी, ३ जी आणि इतर अनेक घोटाळ्यातल्या रकमा आणि अन्नसुरक्षा वर होणारा खर्च याची तुलना करायला हवी.>>> त्यामुळे नक्की काय साध्य होईल?

<<लेखात योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला डबघाईला येण्याशी संबंध जोडला आहे. >>> कृपया नीट पहा. हा लेख नाही, नुसतेच प्रश्न आहेत. त्यांच्याविषयी चर्चा अपेक्षित आहे असे लिहीले आहे.

<<सध्या अंत्योदय आणि इतर काही योजनांपोटी ९०,००० कोटी खर्च होतात असं चर्चेत ऐकलं. अन्नसुरक्षेला १२५००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे, म्हणजे वाढीव ३५००० कोटी लागतील असं माझं मत झालंय , हे बरोबर आहे का ? >> मी वर प्रश्न विचारलाय की आधीच्या योजना चालूच रहाणार की बंद होणार. त्यावर तुमचे हे गणित अवलंबुन असणार.

<<याची तुलना उद्योगांना दिल्या जाणा-या विविध करसवलती, विशिष्ट भागात एकवटलेला विकास ( एकट्या मुंबईसाठी सव्वा लाख कोटी खर्च होताहेत. लोकल ट्रेन आहे, रस्ते आहेत, फ्लायओव्हर्स आहेत, आता सी लिंक, मेट्रो, मोनो रेल इ. साठी पैसा खर्च होतोच आहे. हे एक शहर झालं. या सगळ्या खर्चाची आणि वाढीव ३५००० कोटी तुलना अस्थानी ठरेल का ? >>> माझ्या मते हो. एकट्या मुंबईतुनच सर्वात जास्त टॅक्सही गोळा केला जातोय हे विसरले जातेय का? मुंबईत रोजगार आहेत. ते तसेच चालू ठेवायला / वाढवायला इन्फ्रास्ट्रक्चर हवे आहे. म्हणजे मुंबईत घातलेला पैसा ही एका दृष्टीने इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्यातुन पैसा, रोजगार निर्माण होणार आहे / होत आहे. यातल्या विकास कामाने सुद्धा रोजगार निर्माण होतोच आहे. मुंबई सोडुन इतर शहरात आणि गावातही हे व्हायलाच हवे आहे. अख्ख्या देशात मोजक्या शहरात इन्फ्रास्ट्रकचरचा विकास करुन भागणारे नाही.

<< कोलगेट, मुंबई हाय मधलं गॅसचं कंत्राट, गोदावरी बेसिनचं कंत्राट देताना झालेलं नुकसान, कर्नाटकातल्या खाणप्रकरणात झालेलं सरकारचं नुकसान यांचा एकत्रित खर्च देता येऊ शकेल का कुणाला ? त्याची तुलना करायची म्हटली तर ती ही अस्थानी ठरेल का ? या सर्व नुकसानीने अर्थव्यवस्था डबघाईला येत नाही का ? >> या घोटाळ्यांमुळे आधीच खराब झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरायचे की आणखी खोलात घालायचे? की आणखी एखादा मोठा घोटाळा करता येईल असा कायदा करायचा?

वरच्या इंग्रजी उतार्‍यातच थोडा बदल करुन सांगते.
वर्गात ७०% मुलं नापास किंवा काठावर पास होत असतील तर तो ३०%पास होणार्‍यांचा दोष नाही हे सरळच आहे. जर ७०% मुलं नापास होत आहेत तर तो शिक्षणाचा, शिकवणार्‍याचा दोष असु शकतो. तो दूर करुन त्यांना योग्य शिक्षण द्यायचे की फुकटचे मार्क वाटून त्यांनाही आनंद द्यायचा?
कुठला मार्ग नापास मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने चांगला आहे?

देशात असंख्य जनता गरीब आहे. त्याची असंख्य कारणे आहेत. शिक्षण, रोजगाराची कमी हे त्यातले एक कारण मानायला हरकत नसावी. ते दूर करण्याऐवजी जर त्यांना आयते जेवण दिले तर त्याने त्यांची गरीबी कमी होईल? देशात रोजगार वाढेल? अर्थव्यवस्था सुधारेल?

असो, आता कायदा झालाच आहे तर आपण काय करु शकतो हा ही प्रश्न आहे.

गरज असताना सुद्धा शारिरीक कष्ट न करण्याचं काय कारण असेल बरं? >> श्रमप्रतिष्ठा नाही हे एक कारण असू शकते. शारीरिक कष्टाची कामे ही आजही सामाजिक, आर्थिक व राजकीय स्तरावर कमी दर्जाची समजली जाणे, पांढरपेशा नोकरी-व्यवसायाला जेवढी प्रतिष्ठा व उत्पन्न आहे तशी प्रतिष्ठा आणि उत्पन्न शरीरमेहनतीच्या नोकरी-व्यवसायाला नसणे, शारीरिक कष्टाची कामे करणे कमीपणाचे / लज्जास्पद वाटणे हे एक महत्त्वाचे कारण अनेकदा दिसून येते.

दुसरे एक कारण म्हणजे उदासीनता आणि जडत्व. शिवाय आयता, झटपट मिळालेला, बिनकष्टाचा पैसा किंवा लाभ हवा असण्याची मनोवृत्ती.

अर्थात सर्व ठिकाणी असे सामान्यीकरण करता येणार नाही व ते बरोबरही नाही. जिथे मुळात उत्पन्नाच्या संधी कमी आहेत, नैसर्गिक - मानवनिर्मित आपत्तींनी लोक ग्रस्त आहेत, दुर्गमता व मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे अशा ठिकाणी उत्पन्नाचे मर्यादित आणि अपुरे स्रोत लक्षात घेता त्यां परिस्थितीमध्ये बदल, सुधारणा झाल्याशिवाय तेथील लोकांकडून तरी त्यांनी आहे त्या परिस्थितीत, अपुर्‍या सोयीसुविधांमध्ये विनातक्रार कष्ट उपसत राहावेत अशी अपेक्षा कशी करणार?

त्यांना जर पर्यायी व्यवसाय शिक्षण, कौशल्य शिक्षण किंवा उत्पन्नाचे वेगवेगळे मार्ग उपलब्ध करून देऊनही त्यांनी त्याचा आपले उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपयोग केला नाही तर मात्र ते दुर्दैवी आहे.

किरण,
सर्वांना अन्न मिळाले पाहिजे यावर कुणाचेच दुमत नाही, पण अंगात ताकद आणि कौशल्य असलेल्याला
उपादक काम मिळावे अशी अपेक्षा मी तरी ठेवत आहे.
अंगात ताकद / कौशल्य असूनही काम करायची तयारी नसेल, त्यांना काम करण्यासाठी राजी करण्याची किंवा काम मिळत नसेल तर त्यांच्यासाठी काम मिळवून द्यायची योजना हवी.

वृद्ध / आजारी / अल्पवयीन लोकांवर काम करायची वेळ येऊ नये, हे पण मान्य. ( मी मुद्दामच अपंग हा शब्द वापरत नाही, कारण त्यांच्याही अंगात काही ना काही कौशल्य असतेच. ) आणि त्यांच्यासाठी सरकारी / बिगर सरकारी / धार्मिक योजना आहेतच.

आणि दुसरा मुद्दा, कुठल्याही नव्या योजनेची अंमलबजावणी तितक्या योग्य रितीने ( म्हणजे भ्रष्टाचाराने गळती न होता ) होत नाही हा आजवरचा अनुभव. म्हणजे देशाचा पर्यायाने आपला पैश्यापरी पैसा खर्च होणार, गरीब उपाशीच राहणार, भ्रष्टाचार्‍यांचे फावणार आणि काँग्रेसला मतं मिळणार.. यापेक्षा वेगळं काही घडेल, असे खरेच वाटतेय का ?

पण अंगात ताकद आणि कौशल्य असलेल्याला उपादक काम मिळावे अशी अपेक्षा मी तरी ठेवत आहे. >>> सहमत दिनेशदा. या बाफचा तो उद्देश आहे असं दिसत नाही.

एकट्या मुंबईतुनच सर्वात जास्त टॅक्सही गोळा केला जातोय हे विसरले जातेय का? >> नाही. इतर भागातून टॅक्स का वसूल केला जात नाही असं वाटतं ?

>> या घोटाळ्यांमुळे आधीच खराब झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरायचे की आणखी खोलात घालायचे? >>> या सर्व नुकसानीने अर्थव्यवस्था डबघाईला येत नाही का ? हा प्रश्न होता. हो किंवा नाही हे उत्तर असू शकेल. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे जी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली ती या एकाही घोटाळ्याने सुरु झाली नाही याचं नवल वाटलं.

की आणखी एखादा मोठा घोटाळा करता येईल असा कायदा करायचा? >> याच न्यायाने संभाव्य घोटाळे टाळण्यासाठी सार्वजनिक उद्योग, मालमत्तेचे खाजगीकरण टाळावे लागेल असं म्हणावं लागेल का ?

लहानपणी एक धडा होता मराठीत, "आतले आणी बाहेरचे". रेल्वेमध्ये गर्दी असतान एक माणूस चढायचा प्रयत्न करतो आणी आतल्यांशी बरेच भांडण करतो. कसाबसा आत घुसतो. पुढच्या स्टेशनवर मात्र तो आतला होतो आणी घुसु पहाणार्‍यांशी भांडतो.

आपल्यापैकी बहुतेकांनी /त्यांच्या आई वडिलांनी सबसीडीचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ घेतलेला आहे. मी इंजीनीयरिंग ला होतो तेव्हा सरकारी कॉलेजची वार्षिक फी होती दोनशे रुपये, खाजगी, दहा हजार. इतकी फी देऊन मला शिकणे अशक्य होते. केवळ सबसिडिमुळेच मी इंजी झालो.

या विधेयकाचा खर्च इतर सबसिडीच्या तुलनेत ( तेल, सोने उद्योग ) फारसा नाही. शिवाय या खर्चाकडे महसुली खर्च म्हणून नव्हे तर भांडवली खर्च म्हणून पाहावे लागेल. येत्या दशकांत चिनी लोकसंख्या म्हातारी होणार आहे तर भारतीय तुलनेने तरुण. यालाच डेमोग्राफिक दिव्हिडंड म्हणतात. हे तरुण कुपोशित असले तर काय फायदा? लहान मुलांना पहिली तीन वर्षे नीट पोशण मिळाले नाही किंवा स्तनदा मातांना नीट पोषण मिळाले नाही तर झालेले नुकसान जन्मभर भरून येत नाही. त्या मुळे या विधेयाकातील तरतुदी योग्य आहेत. घराशेजारीच एक अंगणवाडी होती. तिथ्रे झोपडपट्टीतील लहान मुले पाव मिळतील या आशेने येत. बर्‍याच मुलांसाठी तो कंत्राटदारी पाव हेच त्या दिवसातले चांगले जेवण असे.

त्या वाक्यात 'सर्वात जास्त' हा शब्दही होता. आणि त्याच्या पुढचे "मुंबई सोडुन इतर शहरात आणि गावातही हे व्हायलाच हवे आहे. अख्ख्या देशात मोजक्या शहरात इन्फ्रास्ट्रकचरचा विकास करुन भागणारे नाही." हे ही आहे.

अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे जी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली ती या एकाही घोटाळ्याने सुरु झाली नाही याचं नवल वाटलं. >> याआधी चर्चा सुरु झाली नाही म्हणुन याही वेळेस चर्चा करायची नाही का? Uhoh

<<हे तरुण कुपोशित असले तर काय फायदा? लहान मुलांना पहिली तीन वर्षे नीट पोशण मिळाले नाही किंवा स्तनदा मातांना नीट पोषण मिळाले नाही तर झालेले नुकसान जन्मभर भरून येत नाही. >> धष्टपुष्ट पण चांगले शिक्षण आणि काम करण्याची इच्छा नसलेले तरुण असतील तर चालतील का? लहान मुलांसाठी योजना आहेतच. त्या कमी पडत असतील तर त्यात सुधारणा करायला हवी. मातांसाठीही काही योजना आहेत. त्याही कमी पडतात असे वाटले तर त्यात सुधारणा करायला हवी. सरसकट देऊन काय होणार?

या विधेयकाचा खर्च इतर सबसिडीच्या तुलनेत ( तेल, सोने उद्योग ) फारसा नाही. >>> ते कसे ते समजवा. मी वर म्हणालेय की यातल्या आकडेमोडी डोक्यावरुन गेल्यात. सोन्यावर कोणती आणि का सबसिडी आहे? त्याचा फायदा कोणाला होतोय?

भांडवली खर्चाबाबत अजिबात पटले नाही. कदाचित नीट उदाहरण देऊन सांगितले तर समजेल.

<<लहानपणी एक धडा होता मराठीत, "आतले आणी बाहेरचे". रेल्वेमध्ये गर्दी असतान एक माणूस चढायचा प्रयत्न करतो आणी आतल्यांशी बरेच भांडण करतो. कसाबसा आत घुसतो. पुढच्या स्टेशनवर मात्र तो आतला होतो आणी घुसु पहाणार्‍यांशी भांडतो.>> म्हणजे आत घुसलेले बरोबर? की बाहेर रहाणारे बरोबर? की या प्रश्नावर दुसराच तोडगा जसे की गर्दी कमी करण्यासाठी जास्तीच्या ट्रेन्स, प्रवासासाठी अधिक मार्ग इ. हवाय?

धडा गर्दीबद्दल नव्हता. आतले हे कधी ना कधी बाहेरचे असतात. ते आत आले की आपणही कधी बाहेर होते हे विसरतात आणि आता जे बाहेरचे आत येऊ पाहत आहेत त्यांना अडवायचा प्रयत्न करतात. विकुंच्या प्रतिसादातले पहिले दोन परिच्छेद एकत्र वाचायला हवेत.
सगळीकडेच जास्तीच्या गाड्या, अन्य प्रवास मार्ग हे पर्याय अंमलात करता आले, तर प्रश्नच उरणार नाहीत.

मयेकर, अर्थातच दोन्ही परिच्छेद वाचुनच लिहीलेय. Uhoh
प्रश्नांवर तोडगे काढायची जरुरी आहे. ट्रेनचा प्रश्न असो की सबसिडीचा. सबसिडी तहहयात देत राहाणे हा तोडगा नाही असे मला वाटते. त्यापेक्षा लोकांना बिनासबसिडी जगता येईल यासाठी सक्षम करणे महत्वाचे.
सबसिड्या देत रहाणे, त्यांची गरज रहाणे ही काही फार अभिमानाची गोष्ट नाही.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरकारी गोदामांत धान्य सडून जातंय अशा बातम्यांवर चर्चा व्हायच्या. ते गरीबांच्या तरी पोटात का जाऊ नये? अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला अशीच विचारणा केली होती. तेव्हा आपल्या (आपण = we) प्रतिक्रिया काय होत्या?
दारिद्र्यरेषेची व्याख्या जाहीर झाली होती तेव्हा काय प्रतिक्रिया होत्या? मायबोलीवर त्याबद्दल धागाही निघाला होता.

मुंबईतून सगळ्यात जास्त कर जमा होतो? बरं. कोणकोणत्या प्रकारचा ? कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स मुंबईतून जमा होतो, कारण बर्‍याचश्या कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. याचा अर्थ त्या कंपन्यांचे उत्पादन मुंबईतच होते का? कस्टम्स ड्युटी जास्त जमा होते कारण मुंबई पोर्ट सिटी आहे. आयात माल फक्त मुंबईतच वापरला जातो का?
मुंबईत जमा होणार्‍या वैयक्तिक इन्कम टॅक्स, निखळ मुंबईकरांच्या खिशातून जातो असे म्हणता येईल.
मुंबईला लागणारे पाणी जिथून आणले जाते त्या भागातल्या लोकांचा त्या पाण्यावरचा हक्क डावलला जातो त्याचे काय?

सबसिड्या कमी करायला सुरुवात झालेली आहे. आता वर्षाला सात गॅस सिलेंडरवरच सबसिडी मिळते. हॉटेल उत्पादकांना ती मिळणार नाही. इंधनावरची सब्सिडी कमी होत जाणार आहे. भारतीय उद्योगधंद्यांना जागतिक स्पर्धेस उतरण्याइतके बळ मिळेपर्यंत किती सबसिडी मिळत होती? शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे आकडे आपल्याला माहीत असतात. उद्योगांनी बुडवलेल्या कर्जाचे आकडे आरबीआयच्या वेबसाइटवर दिले जावेत या मागणीला पाने पुसली जातात.

मयेकर, तुम्ही अनेक प्रश्न एकत्र करताय.
बर्‍याच कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत आहेत आणि इथे काम करणारे लोकही जास्त आहेत तर प्रवासासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्यात काय प्रॉब्लेम आहे ते कळलेच नाही. मुंबई पोर्ट सिटी आहे म्हणता, तर तो आयात केलेला माल देशभरात पाठवण्यासाठी तरी इन्फ्रा. हवे की नको? बरं मी असेही म्हणत नाही की फक्त मुंबईत करा. मी वर म्हणालेय की इतर शहरात, गावातही हे व्हायलाच पाहीजे. मुंबईत ( ज्या काही ) सुधारणा (!) होणे आणि हा कायदा याचाही परस्पर संबध कळला नाही.
इतर वेळी प्रतिक्रीया दिल्या / नाही दिल्या म्हणुन याही वेळेच बोलुच नये असा नियम आहे का? त्यावेळी नव्हता वेळ. आत्ता आहे. उद्या असेलच याची खात्री नाही.

यातले काहीही तुम्हाला व्यक्तिगतरित्या उद्देशून लिहिलेले नाही. त्या दोन विषयांवर प्रतिक्रिया आल्या होत्या आणि प्रातिनिधिक होत्या, त्यांचा इथे संदर्भ आहे.

त्या इंग्रजी परिच्छेदातल्या तात्पर्यकथेबद्दल आणि " पण अंगात ताकद आणि कौशल्य असलेल्याला
उपादक काम मिळावे अशी अपेक्षा मी तरी ठेवत आहे." यासारख्या प्रतिसादांबद्दल लिहावेसे वाटत नाही. तरीही उद्या प्रयत्न करेन.

सावली,
एक निरिक्षण नोंदवितो.
आपले प्रतिसाद वाचून आपल्याला एकाच दिशेची चर्चा अपेक्षित आहे असे दिसते आहे. दुसर्‍या बाजूला समजूनही न घेता आपल्याकडून युक्तिवाद येत आहेत असे मला वाटले..
अर्थात आपण काढलेल्या धाग्यावर प्रतिसाद देऊन चर्चेत भाग घेत आहात ही उल्लेखनिय बाबही आहेच.

गरीब कोण असतो, व त्याला अन्नाची गरज काय असते याबद्दलच्या आपल्या कल्पना खूप लिमिटेड असतात. मायक्रो इंटेरियर म्हणजे काय व तिथे कशा परिस्थितीत लोक रहातात, याची फार लिमिटेड कल्पना आपणपैकी बहुतेकांना असते.
दुसरे, आपली ग्रामीण जीवनाशी ओळख बहुतांशी प्रगत महाराष्ट्रातल्या खेड्यांवरून झालेली असते. भारतातली मागास राज्ये, तिथला गरीब इत्यादि कल्पना आपण मनात आणत नाही.
थोडे झूम आऊट करून पहा. १३० कोटीन्लोक म्हणजे काय असते ते.

चीन ने अमुक केके, इस्रायलने तमुक केले म्हणुन आपण तसेच करावे, हा आग्रह का?
उद्या भारताने हे केले म्हणून आम्ही करतो असे इतर विकसनशील देशांनी म्हटले पाहिजे, असे व्हायला हवे. आपल्या लोकल कॉण्टेक्स्ट वेगळ्या आहेत.

शेवटचे,
सरकार म्हणजे फक्त मूर्खच तिथे बसलेत, अन त्यांच्या समोर असलेला डेटा, उपलब्ध रिसोर्सेस याचा विचार करायची अक्कल त्यांच्यात कुणाला नाहीच, ह्या समजूतीनेच सरकारच्या प्रत्येक बाबिवर आपण चर्चा करतो.
हे म्हणजे, अमुक म्याचम्धे तेडल्याने तो तमुक बॉल अस्सा खेळायला हवा, असे इब्लिसाने त्याला शिकवण्यासारखे नाही काय

हे विधेयक लोकसभेत एकमताने संमत झाले ना? मग विरोधकांना हे काँग्रेसचे मतसुरक्षा पारित करावे असे का वाटले बरे?

Pages