डॉ.नरेन्द्र दाभोळकरांची निर्घृण हत्या

Submitted by pkarandikar50 on 21 August, 2013 - 04:12

डॉ.नरेन्द्र दाभोळलरांची निर्घृण हत्या
रक्षाबंधनाचा दिवस उजाडला तोच एका अतिशय दु:ख्खद आणि धक्कादायक बातमीने. [ विचित्र योगायोग म्हणजे हाच दिवस राष्ट्रीय स्तरावर 'सदभावना-दिन म्हणूनही पाळला जातो!] डॉ. दाभोळकरांसारख्या एका सत्प्रवृत्त आणि तळमळीच्या समाजधुरीणाची हत्या करून कुणाला काय मिळालं असेल हा विषण्ण करणारा प्रश्न मनात आला. या हत्येचा थेट संबंध अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती [अंनिस] च्या कार्याशी जोडला जाणं जितकं स्वाभाविक तितकंच खेदजनक होतं. ब्रिटीशांच्या राजवटीतही सतीबंदी, बालविवाहबंदी असे काही समाज सुधारक कायदे झाले. त्याला सनातनी वर्गाकडून विरोध नक्कीच झाला, नव्हे ते अपेक्षितच होतं परंतु त्या विरोधाचं पर्यवसान हिंसाचारात किंवा कोण्या समाज सुधरकांच्या हत्येत झालं नव्हतं. मग जादूटोणा इ. भंपक, आणि अन्यायमूलक भोंदू कृतींच्या विरोधी कायद्याला होणार्‍या विरोधाने असं क्रूर वळण का घेतलं असाही प्रश्न उभा राहतो.

मला वाटतं की ब्रिटीश सरकारच्या 'कायदा आणि सुव्यवस्था' यंत्रणेचा लक्षणीय दरारा होता हे एक कारण असू शकेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत आपल्या सरकारच्या पोलिस यंत्रणेचं रुपांतर कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीपेक्षाही सत्ताधार्‍यांच्या तालावर नाचणार्‍या आणि त्यांच्या हितसंबंधांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात धन्यता मानणार्‍या एका बोटचेप्या आणि भ्रष्ट यंत्रणेत झालं आहे आणि या यंत्रणेचा गुन्हेगारांना धाक वाटेनासा झाला आहे हे स्पष्ट आहे.

वरून लोकशाही आणि आतून निवडणूकशाही अशी आपल्या राज्यव्यवस्थेची अधोगती होत आली आहे.
आजकालच्या सत्ताधार्‍यांना सामाजिक विकास आणि समतोल आर्थिक विकास किंवा विवेकवादी मूल्य व्यवस्था यांच्याशी काही देणं-घेणं उरलेलं नाही. वैयक्तिक आणि राजकिय हितसंबंध जपणं आणि सदैव मतपेटीवर डोळा ठेवून आपली खुर्ची सांभाळणं यातच ते गुंतले आहेत. आपली उद्दिष्टं साध्य करण्याकरिता शासकीय यंत्रणेचा कुशलपणे भला-बुरा वापर करणं हाच राजकारणाचा स्थायीभाव होऊन बसला आहे. येता-जाता शाहू- फुले- आंबेडकरांच्या नावाने जपमाळा ओढणारे आणि महाराष्ट्राच्या कथित पुरोगामी परंपरेचे मानभावी गोडवे गाणारे हे राजकीय पक्षनेते आतून मात्र बुरसटलेल्या, जातीयवादी आणि अंधश्रद्ध विचारांचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. अन्यथा, डॉ. दाभोळकरांनी ज्या कायद्याचा हिरिरीने प्रचार आणि पुरस्कार केला ते बिल गेली १४ वर्षे लोंबकळत राहिलं नसतं.

एक पुरोगामी राज्य अशी आम्ही आमची कितीही पाठ थोपटून घेतली तरी महाराष्ट्रात जातीयवादी आणि फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा जोर वाढतच गेल्याचं वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. अर्थकारण आणि समाजकारण यांवर राजकारणाने सतत कुरघोडी केल्याचं चित्र दिसतं. कुठल्याच लोकशाही-वादी मूल्यांचा विधिनिषेध न बाळगता, आक्रमकपणे भावना प्रक्षुब्ध करणारं आततायी राजकारण ह़ळू हळू यशस्वी होत गेलं. 'ठोकशाही'. 'राडा-संस्कृती' किंवा 'टगेगिरी' असं या राजकारणाचं नुसतं वर्णनच नव्हे तर समर्थनही केलं जाऊ लागलं. तोच युगधर्म ठरत गेला आणि तो स्वीकारण्यात एकही पक्ष मागे राहिला नाही. [जे भाबडेपणाने साधन-शुचितेचे आणि विवेकवादाचे गोडवे गात राहिले ते नामशेष झाले!] ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

या प्रकारच्या विधीनिषेधशून्य राजकारणाने आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपली पीछेहाट होते आहे. 'कायदा आणि सुव्यवस्था' यांचा बळी या सर्पयज्ञांत सर्वप्रथम जावा याचं आश्चर्य करण्याचे किंवा खेद वाटून घेण्याचे दिवस केंव्हाच निघून गेलेत.

'ज्या प्रवृत्तींनी महत्मा गांधींची हत्या केली त्याच प्रवृत्तींनी डॉ. दाभोळकरांनाही संपवले' असं विधान करून आपले मुख्यमंत्री मोकळे झाले. वर वर पहाता हे विधान फॅसिस्ट प्रवृत्तींच्या विरोधात आहे असं दिसलं तरी या दोन हत्या एकाच मापानं मोजण्यात एक मोठी गल्लत होते आहे असं मला वाटतं. भारताच्या फाळणीच्या स्फोटक आणि विदारक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींची हत्या घडली. मारेकर्‍याने पळ काढण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता स्वतःला तत्परतेनं पोलिसांच्या स्वाधीन केलं होतं. न्यायालयात आपल्या गुन्ह्याची कबूलीही त्याने दिली होती. कोणत्याच युक्तिवादाने त्या हत्येचं यत्किंचितही समर्थन होऊ शकत नसलं तरी अशी कोणतीच पार्श्वभूमी डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येला नाही हेही लक्षात घ्यावं लागेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ वर्षांच्या वाटचालीनंतरही आपण फॅसिस्ट प्रवृत्तींवर अंकुश आणू शकलेलो नाही या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबूलीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. दिवसाढवळ्या, हमरस्त्यावर खून करून पसार होण्याएव्हढं धाडस मारेकरी दाखवू शकतात हे कशाचं लक्षण म्हणायचं? अंधश्रद्ध आणि मूलतत्ववादी प्रवृत्ती या कृत्यामागे दडलेल्या आहेत असं सामान्यतः मानलं जातं. या प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नसलं तरी सत्तांध राजकारणामुळेच अशा समाज-विघातक प्रवृत्ती पोसल्या जात आहेत हे नाकारून चालणार नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या मारेकर्‍यांना पकडून फासावर लटकावण्याने मूलभूत प्रश्न सुटणार आहे का? याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची ही वेळ आहे.

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Pages