डॉ.नरेन्द्र दाभोळकरांची निर्घृण हत्या

Submitted by pkarandikar50 on 21 August, 2013 - 04:12

डॉ.नरेन्द्र दाभोळलरांची निर्घृण हत्या
रक्षाबंधनाचा दिवस उजाडला तोच एका अतिशय दु:ख्खद आणि धक्कादायक बातमीने. [ विचित्र योगायोग म्हणजे हाच दिवस राष्ट्रीय स्तरावर 'सदभावना-दिन म्हणूनही पाळला जातो!] डॉ. दाभोळकरांसारख्या एका सत्प्रवृत्त आणि तळमळीच्या समाजधुरीणाची हत्या करून कुणाला काय मिळालं असेल हा विषण्ण करणारा प्रश्न मनात आला. या हत्येचा थेट संबंध अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती [अंनिस] च्या कार्याशी जोडला जाणं जितकं स्वाभाविक तितकंच खेदजनक होतं. ब्रिटीशांच्या राजवटीतही सतीबंदी, बालविवाहबंदी असे काही समाज सुधारक कायदे झाले. त्याला सनातनी वर्गाकडून विरोध नक्कीच झाला, नव्हे ते अपेक्षितच होतं परंतु त्या विरोधाचं पर्यवसान हिंसाचारात किंवा कोण्या समाज सुधरकांच्या हत्येत झालं नव्हतं. मग जादूटोणा इ. भंपक, आणि अन्यायमूलक भोंदू कृतींच्या विरोधी कायद्याला होणार्‍या विरोधाने असं क्रूर वळण का घेतलं असाही प्रश्न उभा राहतो.

मला वाटतं की ब्रिटीश सरकारच्या 'कायदा आणि सुव्यवस्था' यंत्रणेचा लक्षणीय दरारा होता हे एक कारण असू शकेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत आपल्या सरकारच्या पोलिस यंत्रणेचं रुपांतर कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीपेक्षाही सत्ताधार्‍यांच्या तालावर नाचणार्‍या आणि त्यांच्या हितसंबंधांचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात धन्यता मानणार्‍या एका बोटचेप्या आणि भ्रष्ट यंत्रणेत झालं आहे आणि या यंत्रणेचा गुन्हेगारांना धाक वाटेनासा झाला आहे हे स्पष्ट आहे.

वरून लोकशाही आणि आतून निवडणूकशाही अशी आपल्या राज्यव्यवस्थेची अधोगती होत आली आहे.
आजकालच्या सत्ताधार्‍यांना सामाजिक विकास आणि समतोल आर्थिक विकास किंवा विवेकवादी मूल्य व्यवस्था यांच्याशी काही देणं-घेणं उरलेलं नाही. वैयक्तिक आणि राजकिय हितसंबंध जपणं आणि सदैव मतपेटीवर डोळा ठेवून आपली खुर्ची सांभाळणं यातच ते गुंतले आहेत. आपली उद्दिष्टं साध्य करण्याकरिता शासकीय यंत्रणेचा कुशलपणे भला-बुरा वापर करणं हाच राजकारणाचा स्थायीभाव होऊन बसला आहे. येता-जाता शाहू- फुले- आंबेडकरांच्या नावाने जपमाळा ओढणारे आणि महाराष्ट्राच्या कथित पुरोगामी परंपरेचे मानभावी गोडवे गाणारे हे राजकीय पक्षनेते आतून मात्र बुरसटलेल्या, जातीयवादी आणि अंधश्रद्ध विचारांचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. अन्यथा, डॉ. दाभोळकरांनी ज्या कायद्याचा हिरिरीने प्रचार आणि पुरस्कार केला ते बिल गेली १४ वर्षे लोंबकळत राहिलं नसतं.

एक पुरोगामी राज्य अशी आम्ही आमची कितीही पाठ थोपटून घेतली तरी महाराष्ट्रात जातीयवादी आणि फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा जोर वाढतच गेल्याचं वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. अर्थकारण आणि समाजकारण यांवर राजकारणाने सतत कुरघोडी केल्याचं चित्र दिसतं. कुठल्याच लोकशाही-वादी मूल्यांचा विधिनिषेध न बाळगता, आक्रमकपणे भावना प्रक्षुब्ध करणारं आततायी राजकारण ह़ळू हळू यशस्वी होत गेलं. 'ठोकशाही'. 'राडा-संस्कृती' किंवा 'टगेगिरी' असं या राजकारणाचं नुसतं वर्णनच नव्हे तर समर्थनही केलं जाऊ लागलं. तोच युगधर्म ठरत गेला आणि तो स्वीकारण्यात एकही पक्ष मागे राहिला नाही. [जे भाबडेपणाने साधन-शुचितेचे आणि विवेकवादाचे गोडवे गात राहिले ते नामशेष झाले!] ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

या प्रकारच्या विधीनिषेधशून्य राजकारणाने आर्थिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपली पीछेहाट होते आहे. 'कायदा आणि सुव्यवस्था' यांचा बळी या सर्पयज्ञांत सर्वप्रथम जावा याचं आश्चर्य करण्याचे किंवा खेद वाटून घेण्याचे दिवस केंव्हाच निघून गेलेत.

'ज्या प्रवृत्तींनी महत्मा गांधींची हत्या केली त्याच प्रवृत्तींनी डॉ. दाभोळकरांनाही संपवले' असं विधान करून आपले मुख्यमंत्री मोकळे झाले. वर वर पहाता हे विधान फॅसिस्ट प्रवृत्तींच्या विरोधात आहे असं दिसलं तरी या दोन हत्या एकाच मापानं मोजण्यात एक मोठी गल्लत होते आहे असं मला वाटतं. भारताच्या फाळणीच्या स्फोटक आणि विदारक घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गांधीजींची हत्या घडली. मारेकर्‍याने पळ काढण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता स्वतःला तत्परतेनं पोलिसांच्या स्वाधीन केलं होतं. न्यायालयात आपल्या गुन्ह्याची कबूलीही त्याने दिली होती. कोणत्याच युक्तिवादाने त्या हत्येचं यत्किंचितही समर्थन होऊ शकत नसलं तरी अशी कोणतीच पार्श्वभूमी डॉ. दाभोळकरांच्या हत्येला नाही हेही लक्षात घ्यावं लागेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ वर्षांच्या वाटचालीनंतरही आपण फॅसिस्ट प्रवृत्तींवर अंकुश आणू शकलेलो नाही या अपयशाची अप्रत्यक्ष कबूलीच मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. दिवसाढवळ्या, हमरस्त्यावर खून करून पसार होण्याएव्हढं धाडस मारेकरी दाखवू शकतात हे कशाचं लक्षण म्हणायचं? अंधश्रद्ध आणि मूलतत्ववादी प्रवृत्ती या कृत्यामागे दडलेल्या आहेत असं सामान्यतः मानलं जातं. या प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नसलं तरी सत्तांध राजकारणामुळेच अशा समाज-विघातक प्रवृत्ती पोसल्या जात आहेत हे नाकारून चालणार नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांच्या मारेकर्‍यांना पकडून फासावर लटकावण्याने मूलभूत प्रश्न सुटणार आहे का? याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची ही वेळ आहे.

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

या धाग्यावरच्या प्रतिक्रिया अभ्यासण्यासारख्या आहेत.

पैशाकरता खून? असा अपप्रचार इथे वाचला होता... पान क्र. १ वर दिसला.

आज ७ वर्षानंतरही खूनाचा कट रचणारे मास्टर माईंड मोकाटच आहेत का काही शिक्षा झाली ? कुठला पक्ष पाठपुरावा करत आहे ?

फ्रांस मधल्या आणि इथल्या मारेकर्‍यांच्या मानसिकते अतिशय साम्य आहे. अडला तर मेला हे एकमेव तत्त्व..! पण सगळं कसं जात्/पोटजात/धर्म/पंथ पाहुन मग कोल्हेकुई करण्यात येते.

Dj, बरोबर आहे तुम्हच. दाभोलकर चा खून झाला त्या वेळी तत्कालीन सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, आणि एका अर्थाने गुन्हेगाराला पाठीशी घातले. नशीब सध्या फ्रांस मध्ये आणि भारतात केंद्रात असे सरकार नाही.

एके काळी हेच महान सरकार गुजरातेत होते तेंव्हा तिथल्या मुख्यमंत्राचा फ्यूज उडाला होता.

आतादेखील पुलवामा मधील इतके मेलेले कुणामुळे मेले हे माहीतच नाही

काँग्रेसच्या काळात एकही बॉम्बस्फोट केस आपोआप क्लोज झाली नाही, ह्यांनीच पैले रेकॉर्ड घडवले !

एके काळी हेच महान सरकार गुजरातेत होते तेंव्हा तिथल्या मुख्यमंत्राचा फ्यूज उडाला होता > Lol

Proud

ह्या निमित्ताने गुगलवर शोधले, मर्डर झालेले नेते

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_assassinated_Indian_politicians

ज्यांचे मोटिव्ह ऑफ मर्डर मिळाले नाही , खुनी सापडला नाही , असे बहुतांश लोक भाजपाचेच आहेत , तक्ता बघावा

योगायोग !!

ज्यांचे मोटिव्ह ऑफ मर्डर मिळाले नाही , खुनी सापडला नाही , असे बहुतांश लोक भाजपाचेच आहेत , तक्ता बघावा योगायोग !!

असही म्हणता येईल दुसरा पक्ष सरसकट पुरावेच ठेवत नाही म्हणुन मुख्य सत्तेपासुन दुर आहे. खिक्क !!!!!!!

BLACKCAT, तुम्ही म्हणता तसे फ्यूज उडण्याचे प्रकार हे त्रुटी मुळे घडतच राहणार, भारतातल्या पंतप्रधान पण ह्यातून सुटल्या नाहीत. पन प्रश्न असा आहे की तुम्ही गुन्हेगारा विरुद्ध action काशी घेता. दाभोलकर केस मध्ये त्यावेळचे सरकार झोपले होते आणि गुजरात सरकार ने आरोपी पकडून शिक्षा पण दिली.
पुलवामा मध्ये भारताची भूमिका अशी आहे की ह्या मध्ये पाकिस्तान चा हाथ आहे आनि पाकिस्तान ची पण तीच भूमिका आहे की आम्ही च ते घडवले, अत्ता तुमच्या सारख्या काँग्रेस प्रेमी ला ते दिसत नसेल. NIA ने आदीच केस दाखल करून घेतली आहे आणि निकाल पण येईल, जरा दम काढा.

पाकिस्तानने पुलवामा हल्ला केला असेल तर ते आपल्या गुप्तचर संस्थेच अपयश आहे . किंवा माहीत असूनही मुद्दाम दूर्लक्ष केले असावे .

पंड्या केस मध्ये पोलिसांचे मत :

In police terminology, the Pandya case has been called a "cut-out murder" in which it is not possible to establish the link between the victim and the conspirator or motivator of the crime.[27] A police official offered this explanation:
A wants to murder Z and instructs B to execute the order. B tells C who does not know that A is the instigator. Instructions are passed in this manner from C to D and then to E and it goes down all the way. The final contract killer does not know where the order originated from. If investigations turns nasty, then all A has to do is to make any of the people in the chain a cut-out—take him out by beginning another chain

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haren_Pandya

आग्या, तुम्हांच हे म्हणणं मान्य आहे की गुप्तचर संस्थेचं अपयश आहे. पण मुद्दाम दुर्लक्ष केले हे म्हणणे चुकीचे आहे. ज्या वेळी कॉंग्रेस सत्तेत असताना मुंबई हल्ला झाला होता त्या वेळेही काही काँग्रेस च्या काही लोकांनी हा हल्ला rss आणि bjp ने केला म्हणून आरोप करून एक प्रकारे पाकिस्तान ला मदतच केली होती आणि अत्ता पण तेच होतंय.
BLACKCAT, विकिपीडिया च्या लिंक देऊन आरोप सिद्ध होत नसतो.

तुम्ही म्हणता हे जर खर असेल तर A कोण पण असू शकतो. तुमच्या आवडीच्या काँग्रेस च पण काम असू शकते.

पण मुद्दाम दुर्लक्ष केले हे म्हणणे चुकीचे आहे
हे विश्वासघातकी सरकार राजकीय फायदयासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकते. बिहार निवडणूकीपूर्वी कांदा निर्यात बंद करून कांद्याचे भाव पाडायचा प्रयत्न केला , तरीही कांदा आवक कमी असल्याने दर फारसे न कोसळल्याने कांदा साठवणूकीवर मर्यादा आणल्या गेल्या. काही महिन्यांपूर्वी कांदा जीवनावश्यक वस्तूतून वगळला होता हे सरकार सोयीस्करपणे विसरले. जे सरकार आपल्या राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्याला फसवू शकते ते ..... जय जवान जय किसान घोषणा फक्त भोळ्या जनतेला फसवण्यासाठी असतात.

सरकार ने कांदा निर्यात बंदी करणे चुकीचे आहे. पण कांदा निर्यात बंदी करणे वेगळे आणि पुलवामा मध्ये आपलेक सैनिक मारणे वेगळे. आनि पुलवामा मध्ये हल्ला झाला हे सरकार चे अपयश आहे यश नाही. तुम्हाला आस म्हणायचं आहे का, की भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला की भारतीय लोक खुश होऊन त्याच सरकार ला मतदान करतात. माझं तर स्पष्ट मत आहे की पुलवामा मुळे bjp ची मत कमी झाली असतील.

<< सद्ध्याचं केंद्र सरकार - Jio जवान अन Jio किसान असं आहे..! >>

----- छे....
जवानांची काळजी असती तर पुलवामा घडलेच नसते.... घटनेची काटेकोर चौकशी झाली असती. ७८ बसेस मधून... २५०० जवान प्रवास करत होते... एव्हढा मोठा ताफा रस्त्याने जात असेल तर काही नियम आहेत. त्यांचा मार्ग " स्फोट घडवणार्‍या" ( संघटनेला) कसा बरोब्बर माहित झाला? जवानांना विमानाने (air lift) न्यावे अशी विनंती करण्यात आली होती, त्या विनंतीला केराची टोपली दाखवली.

बुलेट प्रूफ बसेस नसतातच का? का जवानांच्या प्राणाला काहीच महत्व नाही आहे.

जनतेची टिका टाळण्यासाठी, आणि लक्ष विचलीत करण्यासाठी मग बालाकोटचा निव्वळ धुराळा उडवला... पण त्याने ४४ जवानांचे गेलेले प्राण परत मिळणार नाही.... होय, काहीतरी मिळाले....

पुन्हा एकदा सत्ता.

ज्या राज्याची निवडणुक जवळ येते तेंव्हा त्या राज्यातील जवान शहीद होण्याचं तंत्र या सरकारला बरोब्बर सापडलं आहे. देशाची निवडणुक आली मग पुन्हा एकदा पुलवामा.. शत्रुच्या माळरानावरच्या रिकाम्या पत्र्याच्या शेड उडवण्याच्या बातम्या.. न दिसलेल्या परकीय उपग्रहांचा रॉकेटने घेतलेला वेध असं बरंच काही साधलंय...

पुलवामा क्षेत्रात... कार्यरत असणारा DSP देविंदर सिंह... काय झाले त्यांचे ? अतिरेक्यासोबत प्रवास म्हणजे महाभयंकर गुन्हा ठरेल.... देशद्रोहासारख्या गंभिर आरोपीला बेल कशी मिळते? देशद्रोहाच्या व्याख्याच बदलल्या आहेत. Angry

<< ज्या राज्याची निवडणुक जवळ येते तेंव्हा त्या राज्यातील जवान शहीद होण्याचं तंत्र या सरकारला बरोब्बर सापडलं आहे. >>

------ सर्वात महत्वाचे म्हणजे.... ३, ३०, ३०० तिनशे आकडा हा महत्वाचा पण लाभदायक आहे.

पुलवामा ३०० किलोची स्फोटके ( सरकारचेच म्हणणे होते.... लगबगीने तयार केलेले पत्रक काढले होते... )
बालाकोट हल्ल्यात ३०० अतिरेकी मारले (नंतर तंतरली.... किती विनोदी होते तसला दावा करणे )
आता बिहारच्या निवडणूकी पुर्वी... ३०० अतिरेकी पाक सिमा ओलांडण्याच्या तयारीत आहे ( यांना अगोदर तसे सांगितलेले असते... )

बहुतेक ३०० जणांनीच सरकारकडे घुसखोरी करण्यासाठी पारपत्र मागवले असावे त्यावरुन एवढ्या छतीठोक पणे आकडा सांगितला असावा.

३०० मधे काहितरी नक्कीच जादु आहे... जादु.. भुलभुलैय्या.. हवामहल... असल्या कल्पनांत एकदा का जनता गुरफटली की मग त्यांना पोटा-पाण्याचीही शुद्ध उरत नाही हे भाजपेयांना पक्के ठाऊक आहे.

Pages