पुण्यात पुकारलेला बंद!

Submitted by मी मधुरा on 6 April, 2013 - 10:43

१ तारखेपासून पुण्यात बंद पुकारण्यात आला आहे. हे नुसते एल.बी.टी. विरोधात नाही, तर व्यापाऱ्यांना हे दाखवून द्यायचे आहे कि सर्वसामान्य माणूस त्या लोकांवर अवलंबून आहे. हि कुटनीती आहे, असे माझे मत आहे.

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

या 'बंद' प्रकरणामुळे प्रत्येक माणूस पिळवटून निघणार.....आणि तेही यात आमच्या सारख्या लोकांचा दोष नसताना. राजकारण सुधारणार नाहीच....पण काहीतरी मार्ग याच्यावर निघायलाच हवा.

उद्यापासून पुन्हा बंद आहे असे एफ एम वर ऐकले. पेपरमधे आलय की किर्कोळ व्यापारी उद्यापासून बेमुदत बंद करणार आहेत. कोणाला याबद्दल काही माहिती आहे का? मॉल्स चालू असतील का?

>>व्यापाऱ्यांना हे दाखवून द्यायचे आहे कि सर्वसामान्य माणूस त्या लोकांवर अवलंबून आहे. हि कुटनीती आहे, असे माझे मत आहे. <<

समाजाच्या एकूण व्यवहारात व्यापारी देखील एक उपयुक्त आणि अत्त्यावश्यक घटक आहे असे तुम्हाला जाणवत नसेल तर ती जाणीव करून देण्याची जरूरच आहे. यात कसली आहे कूटनीती. सुखासुखी कोणी व्यापारी आपला पोटपाण्याचा धंदा आपणहून बंद ठेवेल ही गोष्ट अशक्य आहे.
शासनकर्त्यांना त्यांच्या चंगळीसाठी सतत नव्या नव्या कल्पना काढाव्या लागतात.त्यांच्या चंगळीसाठी लागणारा पैसा व्यापार्‍यांनी गोळा करून द्यावा अशी शासनाची अपेक्षा असणार. म्हणजे शासक गरिबांच्या आठवणीने गळे काढणार आणि व्यापारी बदनाम होणार. शासनकर्त्यांना कराच्या रूपाने आता एकही पैसा वाढवून देऊ नये. आहे या पैशात कारभार चालवा असे बजवणे आवश्यक आहे.

@Madhura Kulkarni | 16 May, 2013 - 10:00नवीन
आज हि सगळ बंद आहे. काय करायचं आता?<<

हाताशी पोलिस आहेत तर करा धरपकड असला बिनडोक उपाय न करता कांहीतरी मधला मार्ग काढा असा दबाव आणा राज्यकर्त्यांवर!

नोकरदार भरतातच ना इनकम ट॓क्स. मग व्यापार्यानी भरला तर बिघडल कुठे???
कुठ्ल्या वस्तुचं बील देतात हे व्यपारी??? ते ही तपासुन बघा ना?

बंद योग्य आहे >> मजुरि करुन दिवसाला पैसे मिळवुन रोजचे तेल्/धान्य खरेदि करण्यार्‍यांनि काय करावे. त्यांच्याकडे तुमच्यासारखे ढिगभर पैसे नाहित २ महिन्यांचे धान्य भरुन ठेवायला.
सगळे बंद न ठेवता दुसर्‍या काहि मार्गाने सुद्धा शासनाला मागणे कळवता येईल ना.

जकात होती तेव्हा कसं सगळ्यांचं उत्तम चाललं होतं Wink

व्यापारी जकात चुकवून्/कमी भरून माल शहरात आणत होते. जकात कर्मचार्‍यांना भरपूर मलिदा मिळत होता. Wink

ह्या LBT ने सगळ्यांचीच गोची केली Wink

आता म्हणे हिशोब ठेवायला लागतील. ज्यांनी पिढ्या न् पिढ्या कधी हिशोब ठेवले नाहीत त्यांनी आता हिशोब ठेवायचे म्हणजे अन्यायच की हो Wink

पुण्याचे ठाऊक नाही पण ठाण्याची ही बातमी उत्साहवर्धक आहे -

म . टा . प्रतिनिधी , ठाणे

एकजुटीने ' एलबीटी ' ला विरोध करून सलग पाच दिवस बंद पुकारणाऱ्या ठाण्यातील व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली असून दोन हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून या करासाठी नोंदणी केली आहे . शिवाय , आता ' एलबीटी ' चा भरणाही पालिकेच्या तिजोरीत होऊ लागला आहे . गेल्या १० दिवसांत पालिकेला तब्बल ७ कोटी रुपयांचा महसूल ' एलबीटी ' तून या करातून मिळाला आहे .

पुणे - मुंबईत व्यापाऱ्यांनी ' एलबीटी ' विरोधात उग्र आंदोलन छेडल्यावर ठाण्यातील व्यापारीही या आंदोलनात सामील झाले . ८ मे पासून सलग ५ दिवस व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवली आणि ठाणेकरांना वेठीला धरले . त्यांच्या दबावापुढे राज्य सरकार न झुकल्याने या व्यापाऱ्यांचीच गोची झाली . अखेर अक्षय तृतीयेचे कारण देत किरकोळ व्यापाऱ्यांनी संप मागे घेतला . साडेतीन शुभमुहूर्तापैकी एक असणाऱ्या अक्षय तृतीयेला व्यावसायित गणिते लक्षात घेऊन उखळ पांढरे करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने सोमवारी उघडली . त्यानंतर पुढील दहा दिवसांत , बुधवारअखेर पालिकेकडे या करापोची ७ कोटी ४४ लाख रुपये
जमा झाले , अशी माहिती उपायुक्त के . डी . निपुर्ते यांनी दिली . विशेष म्हणजे १० दिवसांपूर्वीपर्यंत ठाणे पालिकेकडे एलबीटीतून अंदाजे ३५ लाख रुपयांचाच कर मिळाला होता .

' व्हॅट ' भरणाऱ्या १८ हजार व्यापाऱ्यांची यादी पालिकेकडे उपलब्ध आहे . शिवाय , स्वत : हून नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढत असून ती २ , २०० इतकी झाली आहे . सरकार ठाम असल्याने ' एलबीटी ' साठी कारवाईचा बडगा उगारला जाईल , हा अंदाज बांधून काही व्यापाऱ्यांनी ' एलबीटी ' भरण्यास सुरुवात केली आहे . ठाण्यातून किमान ३० हजार व्यापारी या करासाठी नोंदणी करतील , असा पालिकेचा अंदाज असून सुमारे ६० टक्के व्यापाऱ्यांची यादी पालिकेकडे तयार झाली आहे .

ठाण्यापसून पुण्यातील व्यापारी काही शिकतील अशी आशा !!!

'बंद' संपणार कि 'ए.बी.टी.'; ते ठरल्यावर पाहू. पण दोन्ही बाजूंनी सामान्य नागरिकच हरणार या लढाईत.

दलाली बन्द केलि बाबां नी त्याबद्दल अभिनन्दन.!
जकात अगोदर राज्य सरकार कडे जमा होत होती... आणी मग गरजेनुसार मनपा कडे रकमेची तरतुद होत असे.
आता मधली जकाती ची दलाली कमि होवून उत्त्पन्न थेट सरकारी तिजोरित दिसेल... !