विचारधन,,,विलास नाई,,क,,,

रायगड जिल्हातील विरोधाचा इतिहास आहे. रायगडचे राजकारण, डाव्या विचाराची मंडळी, विरोधी कॉग्रेसवाले या भोवती मागील काही दशके फिरत आहेत. मुबंर्इजवळ असेलेले क्षेत्र, वहाणा-या नदया आणि पाच तालुक्यानां लाभलेला समुद्रकिनारा ंिकंवा खाडी किनारा, दोन राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे या जिल्हयात अनेक प्रकल्प आले अनेक कारखाने आले. रायगडमध्ये अनेक कारखाने खाजगी जमीनीवर उभे राहीले. नंतर मग लोकांचा विरोध लक्षात घेवून भुसंपादन सुरळीत होण्याकरीता जिल्हाधि-यांमार्फत कोकण रेल्वे, आर. सी. एफ., धरण प्रकल्पे, पाटबंधारे, प्रकल्पासाठी जमीनी गिळंकृत झाल्या आणि दिनांक 4.2.1970 पासून ही ऐतिहासिक तारीख उजाडली. पनवेल, उरण तालुक्यातील शेकडो हेक्टर जमीनी या दिवशीच्या नोटीफिकेशनने नविन मुबंर्इकरीता बहाल झाल्या. या आंदोलनातून उरण, पनवेलचा चेहरा बदलला, इतिहास बदलला. अनेकांनी लाठया खाल्ल्या, काही जणांनी प्राणही गमावले. विरोधासाठी विरोधकरण्यापेक्षा त्यावेळेला होस्ट चर्चातून शासनाचे धोरण बदलेणे गरजेचे होते. त्यामुळे नुकसान भरपार्इ व पुर्नवसन या प्रश्नावर सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना आज 25 वर्षानंतरही छाती बडवत बसविले नसते. पंरतू दुदैवाने तसे झाले नाही. लोकांनाही आंदोलनांची भाषा कळते. सामोपचाराची पण हिताची भाषा कळत नाही.

लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळला. ब-यांच जणांनी घरे वाढविली, गाडया घेतल्या. काहीजण कॉन्ट्रक्टर बनले. ‘‘आंधळ दळतंय आणि कुत्र पिठ खातंय’’ अशी सिडकोची अवस्था झाली. जेमतेम 2 फुट भरावास 6 फुट भरावाचे पैसे मिळू लागले. 10 डंपर मागे 20 डंपरची रॉयलटी बुडविणे शक्य झाले आणि कमिशन दिल्यावर अव्वाच्या सव्वा बिले मंजूर होवू लागली. मग या मंडळीच्या अंगावर पांढरे कपडे, रेबॉनचा गॉगल आणि राडोचे घडयाळ दिसू लागले. हळंदीना बिअर, व्हिस्कीचे पाट वाहू लागले. अरेरावी वाढली. गुन्हेगारी वाढली. रायगड जिल्हयात निवडणूकीत पैसा खर्च केला की, निवडून येता येते असे समीकरण तयार झाले आणि झटपट श्रीमंत झाले. अनेक नेते उदयाला आले. त्यांचेकडील लक्ष्मी ही वेडयावाकडया कॉन्ट्रक्टर्स मधून आल्याने अनेक देवळांना, रस्त्यानां या स्वयं घोषीत नेत्याच्या देणग्या पाटया दिसू लागल्या. मात्र रायगड जिल्हयात पुर्णपणे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनाला सामोरी गेले. समाजाच्या हिताकडे भावी पिढींच्या बांधणीकडे लक्ष्य दयायला कुणीचं नव्हते.

दिनांक 4.2.1970 रोजीच्या अॅवार्डने जेमतेम 1 रू. ते 2 रू. चौमी. भावाने जाहीर झाले त्यामध्ये पुर्नवसनाची कोणतीही योजना नाही. काही ठिकाणी आंब्याच्या बागायती, विहीरी यांना विचारातच घेतले नाही. आंदोलनातील पुढारी कॉन्ट्रक्टर्सकडे वळल्याने पुर्नवसनाचा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्नच रितसरपणे बाजूला पडला. आजही या पुढा-यांकडे या आंदोलनात मी किती लोकांना नक्की नोक-या लावून देवू शकलो ? किती लोकांना व्यवसाय मिळवून दिले ? कर्ज मिळवून दिले ? याचा कोणताही तपशिल नाही. जनता उघडयावर पडल्यवार ज्याला जशी संधी मिळेल ती तशी संधी ज्यांनी त्यांनी वापरली. सिडकोने हे फुकट आहे हे कळल्यावर सिडकोच्या नोकरीत अनेक जण घुसले

आणि वारेमाप संपत्ती मिळाली. पनवेल शहरातही लेडीज बार झाले आणि या राडोवाल्यांचे पैसे तिथे खुळखुळायला लागले. सिडकोचा पैसा अशा पध्दतीने जसा अचानकपणे आला तसा अचानकपणे गेला हे कटू सत्य आहे हे दुर्लक्षून चालणार नाही.

सिडकोसाठी भुसंपादन झाले. तुटपुंजी रक्कम हातात मिळाली. मग एल. ए. आर. ची डोकेदुखी सुरू झाली. बहुसंख्य आजही बांधलेले असतानाच या परिसरात तोपर्यत कोर्टात गेल्यावर आपल्याला शेकडोपटीने पैसे मिळेल असे मधाचे बोट एजंट लोकांनी दाखविले होते. बरे ! एजंटही स्थानिकच होते. कोण शिंपी होते, कोण इस्टेट एंजट होते. त्यातल्या त्यात कोर्टाची माहीती असलेला, लोकांनी बरेच लोकांची अखत्यारपत्रे घेतली वकीलांच्याशिवाय एल. ए. आर. दाखल झाला. याच काळात व्हॅल्युअर ही जात जन्माला आली. शासनामधून निवृत्त झालेले पदाधिकारी अथवा बाहेर पडलेले अधिकारी व्हॅल्युअर झाले आणि म्हणून सोन्याची जमीन संपादीत कशी होते हे दाखविले, साक्षी, पुरावे जमवून आले.

अलिबाग कोर्टातील निकाल घेवून सरकारपक्षाने त्या विरोधात हायकोर्टात जायचे तेथे पुन्हा शेतक-यांचेवतीने हजर व्हायचे. मग खालच्या कोर्टातून मिळालेल्या नुकसान भरपार्इपैकी अध्र्ाीतरी रक्कम हायकोर्टात मागयची. हायकोर्टाने त्यासाठी बॅक गॅरंटीची अट घातली. मग राष्ट्रीयकृत बॅकेत जमा मुदत ठेवीच्या आधारे बॅकेने मर्यादित बॅक गॅरंटी दयायची हा दुसरा हप्ता हया दुस-या हप्त्यातून वकील व एजंटची फी जायची आणि उरलेला पैसा उडवायला मंडळी मोकळी व्हायची. यात काही अपवाद ही होते. त्यांनी पैसा गुंतवला प्रामाणिकपणे कोर्ट केसेस लढवल्या. पण खोटा पुरावा आणणारे, पुरावा तयार करणारे महाभाग काही कमी नव्हते. यथावकाश हायकोर्टाचा निकाल लागला. मग झटपट सुप्रिम कोर्टात गेले. एखादया गावाचा निकाल लागेपर्यत ज्यांनी सुरूवातीस मुदतीत एल. ए. आर. दाखल केले नव्हते त्यांनीही कायदयातील तरतुदीप्रमाणे पुन्हा एल. ए. आर. करण्याची संधी मिळाली. आता ही दुसरी फळी कोर्टाच्या पाय-या झिजवू लागली. सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लागल्यावर तरी सिडकोने किंवा सरकारने व्याजासहीत पैसे भरून आपली मान सोडवायची पण तसे न होता सचिवालयात फे-या मारणारी व व्यवस्था केल्याशिवाय निकाली एल. ए. आर. चे पैसे मिळणे शक्य नव्हते. दरखास्त दाखल करून आणि जप्ती घेवून ही ही वाढीव नुकसान भरपार्इ व व्याज मिळत नव्हते. इकडे कुटूंबातही वाढ झाल्याने 7/ 12 मागे मिळणारे प्रकल्पग्रस्त दाखले अपूरे पडू लागले. सिडकोत कारखाने नसल्याने ऑफिस कामा व्यतिरीक्त नोकर भरती ही नव्हती. आलिबाग समाज रचनेची आणि सुधारणा याचा विचार करायला कुणाला वेळ नव्हता. नियमितपणे एखादा मोर्चा, निवेदने हे निघतच होते पण त्यातुन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय किती मिळत होता हो प्रश्नच होता.

त्यातच 12 टक्क्याचे खुल सरकारचे डोक्यात शिरले. गाजावाज करून 12 टक्के विकसीत भुखंड प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार असे जाहीर झाले. आजही जवळजवळ 40 टक्के लोकांना असे भुखंड मिळालेले नाहीत ते प्रतिक्षा यादीत आहेत. सिडाकोने तुटपुज्या

नागरी सुविधा निर्माण केले आणि अॅवार्ड धारकांना ते मिळू लागले. पण 25 वर्षात अनेक जण स्वर्गवासी झाले होते, कुटूंबाचे वाटप झाले होते. त्यामुळे कौटूंबिक कलह वाढून अनेक दाव्याना जन्म मिळाला. बरे ! 12 टक्क्यांन ऐवजी नागरी सुविधांकरीता क्षेत्र काढून प्रत्यक्षात 8.70 इतकीच जागा लाभांथ्र्ाीना मिळत होती. त्यामध्ये हस्तांतरण करण्यास बंदी होती. एलॉटमेंटचे लेटर आले की, विकासाची रक्कम म्हणून काही ठराविक रकमेची मागणी सिडकोकरीता होती. या विरोधात रितसरपणे कोणीही कोर्टास अव्हान दिले नाही. काही जणांची अवस्था अशी होती की, ही मागणी रक्कम भरण्याची परिस्थितीच राहीली नाही. शेतक-यांच्या जीवावर काही एजंट, वकील आणि अखत्यारी करोडपती झाले होते. पण पुन्हा बॅक गॅरंटी रद्द करण्यासाठी कोर्टाच्या फे-या सुरू झाल्या आणि याच वेळी नविन मुबंर्इ बिल्डर लॉबीने उचल खाल्ली. सिडकोने विशेष परवानगी घेतली. ठराविक टेबलावर व्यवस्था केली की ही 12 टक्के भुखंड बिल्डरांना मिळू शकते. याचा सुगावा लागताच सिडकोच्या चौथ्या मजल्यावर बिल्डरची रांग लागली. फ्लॉटधारकांना शोधून एजंट सिडकोला हाताशी धरून त्रीपक्षीय करार करू लागला. त्यात बिल्डरला हाताशी धरून त्याला विकासक नेमू लागला. शेतकरी, एजंटला पुन्हा तिस-यांदा पैसे मिळू लागले. ज्यांनी नितीमत्ता सोडली त्यांनी एकएक फ्लॉट तीनतीनदा बिल्डरला विकला. मग या विकासकांमध्ये रस्सी खेच सुरू झाली. करारावरून शेकडयाने दावे कोर्टात येवू लागले आणि पनवेल, उरण शेतकरी कोर्ट - कचेरीत तरबेज झाला. यातही जो अशिक्षित राहीला, जो नितीमत्ता संभाळून राहीला त्याला आपले घराचे छप्पर आणि कवले ही बदलता आली नाहीत. जो व्यवहारी होता तो इमले बांधून गाडया फिरवू लागला. सिडकोचे काय चुकले ? सरकारने वेळेत नुकसान भरपार्इ का दिली नाही ? दसपटीने व्याज भरण्याची वेळ का आली ? रूपयाने घेतलेली जमीन 35 शे रूपयाला विकूनही सिडको तोटयात का आला ? लाभांथ्र्ाी कंपनी म्हणून सिडको स्वत: हून कोर्टात का हजर झाला नाही ? व्हॅल्युअरचे रिपोर्ट वेळीच का खोटे ठरविले गेले नाहीत. लाभाथ्र्ाीच्या पैशात प्रकल्पग्रस्तांना पैसे योग्य पध्दतीने गुंतवणुकीसाठी व पुर्नवसन करण्यासाठी सन 1970 ते 75 या काळात का कार्यवाही केली नाही. कॉन्ट्रक्टर्स या जातीवर योग्य लगाम का ठेवला नाही? सिडकोमध्ये शेतक-यांना भागीदार का करून घेतले नाही? या सर्वाची उत्तरे कुणाकडे नाहीत. शासनाकडे नाहीतच. त्यामुळेच वैकल्पग्रस्त अवस्थेत राजकीय पुढा-यांनी पुढच्या आंदोलनात रंणशिंगे फुकली याच दुदैवी इतिहासाची पुर्नवृत्ती दुदैवाने ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्रा’’ बाबत होवू नये यासाठीच हा प्रपंच.