राष्ट्रपतींचा दयाळूपणा -

स्त्री ही मुळातच दयाळु / कनवाळु असते त्याला माजी राष्ट्रपती महोदया तरी कशा अपवाद ठरतील ?

आताच निव्रुत्त झालेल्या मा. राष्ट्रपतीजींनी या व्यतिरीक्त बरेच उच्च्यांक प्रस्थापित करुन ठेवले आहेत.

उदा. ईतक्या छोट्या कार्यकालात तब्ब्ल १२ परदेशवारीत ४

महाव्दिपातील २२ देशांना सद्दिच्छा भेटी दिल्या.

ह्या परदेश वारीला फक्त २०५ कोटी खर्च आला. त्यातला १६९ कोटी एअर ईंडीयाला

आणि उरलेले ३६ कोटी भारतीय वायुसेनेला.

खरतर राष्ट्रपतींची परदेशवारी काही नविन नाही, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा हा एक भागच आहे.

फक्त अश्या परदेशवारीत मा. राष्ट्रपतीजींच्या नातवां नातींच काय काम ?

याच्यावर एक धागा झालेला आहे

@विदेश | 19 August, 2012 - 13:41
खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय-
ह्या तिन्ही न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी "पूर्ण विचार करूनच" समोरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली असणार ना ? असे असतांना, केवळ "दयेच्या अधिकारा"खाली मा. राष्ट्रपती सदर शिक्षा रद्द करण्याचा उच्चांक प्रस्थापित करून जातात- हे खरोखरच अनाकलनीय कोडे वाटते !<<

फार फार महत्वाचा विषय आहे हा.

शेळी म्हणते त्याप्रमाणे या विषयावर चर्चा झाली असलि तरी ती मूळ गाभ्यापासून भरकटवली गेली असे लेख आनी चर्चा वाचल्यावर माझे मत झाले. त्यामुळे ती येथे झाली तर उत्तमच. त्याची लिंक खाली देत आहे.
खालील लिंकवरील लेख व चर्चा आपण जरूर वाचावी. तेथे मंदार जोशी यांच्या नावाला जवळचे नाव घेऊन ड्युआयडींनी तेथे जे कांही केले तसे होऊ नये म्हणून जमल्यास काळजी घ्यावी . त्याच ड्युआयडी येथेही त्याच वा दुसर्‍या नावाने तोच उद्योग येथेहि करतील अशी शक्यता आहे. त्या चर्चेत अगदी शेवटी शेवटी मी भाग घेतला आहे.
http://www.maayboli.com/node/35379

मंदार जोशींच्या नावाचे जवळचे नाव ? कुठले ?

@शेळी | 20 August, 2012 - 09:28
मंदार जोशींच्या नावाचे जवळचे नाव ? कुठले ? <<

लिंकवरील पूर्ण लिखाण वाचा. मिळेल.

प्रतिभाताईंच्या पूर्वीच्या राष्ट्रपतींनी दयेच्या अनेक अर्जांवर निर्णय न घेऊन अप्रत्यक्ष दयाळूपणा दाखवला होता. प्रतिभाताईंनी किमान त्या अर्जांचा निकाल लावायचे धैर्य तरी दाखवले.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-22/india/32367604_1_...
In recent times President K R Narayanan received 10 petitions and disposed of only one in his tenure. A P J Abdul Kalam inherited nine petitions with another 16 added in his term, taking the total to 25. He disposed of only two — rejecting one and pardoning the other.

राष्ट्रपतीनी किती लोकांची फाशी रद्द केली यावर कायद्याची ताकत ठरते का?

उदाहरण .... तुरुंगात २० लोक आहेत .. त्याना फाशी झाली.

सिनारिओ १ .....

२० लोकानी अर्ज केला .. एकाच राश्ट्रपतीनी अर्ज पाहिले ..... २० पैकी १८ लोकाना माफी दिली.

सिनारिओ २ ...

२० लोकानी अर्ज केला .... एका राश्ट्रपतीनी १० लोकाना जीवदान दिले .

नंतर राश्ट्रपती बदलले. दुसर्या राश्त्रपतीने उरलेल्या १० पैकी पुन्हा ६ लोकाना जीवदान दिले.

नंतर तिसर्‍याने फक्त दोनच लोकाना जीवदान दिले..

पहिल्या सिनारिओतील राष्ट्रपतींमुळे काय्द्याचा आणि सुव्यवस्थेचा अपमान झाला असा मेसेज जातो का ???

रास्।ट्रपतीनी किती लोकाना सोडले हा मुद्दा महत्वाचा की प्रत्येक केसचा इंडिविजुअल स्टडी महत्वाचा?

राष्ट्रपती आणि कायदा यांच्या नावने ओरडणार्‍या लोकानी किती केसेसचा अभ्यास केलेला आहे?

तेथे मंदार जोशी यांच्या नावाला जवळचे नाव घेऊन ड्युआयडींनी तेथे जे कांही केले तसे होऊ नये म्हणून जमल्यास काळजी घ्यावी .

सरकारने कुणालाही कुठल्याही नावाचा ठेका किंवा मक्ता दिलेला नाही... कुणीही कुठलेही नाव घेऊ शकतो.

राश्त्रपतींना माफीचा अधिकार मिलालाच पाहिजे
समजा उद्या उटून माझाकडून चुकून कुणाचा खून झाला, तर मला माफी मिळायला नको का

राष्ट्रपतींना गुन्हेगारांना माफ करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे... त्यांनी त्यांचा अधिकार बजावला.

राष्ट्रपतींनी एकंदर ३५ गुन्हेगारांची फाशीची शिक्षा रद्द केली. हा निर्णय घेण्याची एक कायदेशिर प्रक्रिया आहे आणि जो काही निर्णय होतो तो निर्णय अत्यंत गंभिरपणे सर्व अंगांचा विचार करुनच घेतला जातो का याबद्दल माझ्या मनांत प्रामाणिक संशय आहे. या निर्णय प्रक्रियेमधे खुप मोठ्या त्रुटी आहेत असे दिसते. उदा: फाशीची शिक्षा रद्द झालेल्यां मधे जे ३५ नावे जाहिर झाली होती त्या पैकी एकाचा नैसर्गिक कारणाने ऑक्टोबर २००७ मधेच मृत्यु झालेला होता; म्हणजे हा निर्णय जाहिर होण्याच्या साधारण पाच वर्षे आधि तो मृत झाला होता. तो २००७ मधे मृत पावला, मग गृहखाते पाच वर्षे काय झोपा काढत होते का ? असा महत्वाचा माफीचा निर्णय राष्ट्रपतींनी जाहिर करण्या अगोदर गुन्हेगार जिवंत आहे का याची खात्री का नाही केली जात ?

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-23/india/32381577_1_...

तो २००७ मधे मृत पावला, मग गृहखाते पाच वर्षे काय झोपा काढत होते का ? असा महत्वाचा माफीचा निर्णय राष्ट्रपतींनी जाहिर करण्या अगोदर गुन्हेगार जिवंत आहे का याची खात्री का नाही केली जात ?

ही चूक गृहखात्याची आहे. राष्ट्रपतीम्ची नाही..

राष्ट्रपतीनी खात्री करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं ??? रोज फोन करुन चौकशी करायची का, की ही माणसे मेलीत का जिवंत आहेत?

समोर फाइल आहे आणि नवीन डेटा आलेला नाही, याचा अर्थ तो जिवंतच आहे, हे कन्सीडर केले, तर त्यांची काय चूक?

तो २००७ मधे मृत पावला, मग गृहखाते पाच वर्षे काय झोपा काढत होते का ? असा महत्वाचा माफीचा निर्णय राष्ट्रपतींनी जाहिर करण्या अगोदर गुन्हेगार जिवंत आहे का याची खात्री का नाही केली जात ?

ही चूक गृहखात्याची आहे. राष्ट्रपतीम्ची नाही..

राष्ट्रपतीनी खात्री करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं ??? रोज फोन करुन चौकशी करायची का, की ही माणसे मेलीत का जिवंत आहेत?

समोर फाइल आहे आणि नवीन डेटा आलेला नाही, याचा अर्थ तो जिवंतच आहे, हे कन्सीडर केले, तर त्यांची काय चूक?
--------- हा निर्णय घेण्याची एक कायदेशिर प्रक्रिया आहे हे मी वर म्हटलेले आहे. दयेच्या अर्ज राष्ट्रपतींकडे होतो, पाच वर्ष निर्णयाला लागत असतील तर जगला आहे अथवा नाही याची खात्री करायला निर्णय जाहिर करण्याच्या अगोदर करायला हवी. आता रोज तुम्ही काही हा निर्णय घेत नाही. पाच वर्षातुन एकवेळा तुम्हाला फोन करायला काही हरकत नाही.... मेलेल्या माणसांत राष्ट्रपती जिव नाही आणू शकत, मग हसे होते. ते हसे टाळण्यासाठी तरी चौकशा करायला हव्यात.

समोर फाइल आहे आणि नवीन डेटा आलेला नाही, याचा अर्थ तो जिवंतच आहे, हे कन्सीडर केले, तर त्यांची काय चूक?
------ नवीन डेटा आलेला नाही तर मागवता येतो... हा महत्वाचा निर्णय जाहिर करतांना कशालाही कन्सीडर (:स्मित: ) करायचे नसते, खात्री करायची असते. अत्यंत गंभिर आरोप असलेले हे गुन्हेगार होते. चार न्यायलयांनी खातरजमा करुन दिलेला निर्णय फिरवतांना "कन्सीडर" करणे चुक आहे असे मला वाटते.

टिपः मी कुठल्याही प्रकारे फाशीच्या शिक्षेचा समर्थक वा विरोधक नाही...

जाऊ दे ओ.... लोकशाही म्हटले की हे सर्व चालयचेच....

आणि त्या देखील एक स्त्री आहेत. आणि एका स्त्रीचे दुख:, दुसर्‍या स्त्रीला कळत असे म्हणतात.

कर्नाटकातल्या बंडू तिडकेनं सोळा वर्षांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलीवर बलात्कार करून तिला ठार केलं, उत्तर प्रदेशातल्या बंटूनं पाच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा जीव घेतला, मध्य प्रदेशातल्या तुरुंगाधिकाऱ्याच्या दहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून मोलाईराम आणि संतोष यादव या दोघांनी तिला ठार केलं. आता अश्याना प्रतिभा पाटील यांनी दयेच्या नावाखाली जीवदान दिलं त्यात एवढे काय बिघडले ते नकळे. भले ज्या पस्तीस गुन्हेगारांना जीवदान दिलं त्यात निम्म्याहून अधिक बलात्कारी आहेत. बलात्कारी आणि खुन्याना माफीनामे वाटले तर असे कोणते आकाश कोसळले....या महान लोकशाहीत.

राष्ट्रपतींना माफीचा अधिकार असायला हवा हे ठीक असलं तरी ती माफी देण्यापुर्वी त्या गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि शक्य झाल्यास त्या गुन्हेगाराची मानसिकता लक्षात घ्यायला हवी. पिसाळलेल्या जनावराला गोळी घातली जाते कारण त्यांची सारासार विचार करण्याची कुवत नसते. मग पिसाळलेल्या माणसांना फाशी द्यायला काय हरकत आहे ? त्यांची पण सारासार विचार करण्याची कुवत संपलेलीच असते. केस स्टडीचा अभ्यास करायचा म्ह्टल तरी सत्य आपल्यापर्यंत पोहोचलय असं म्हणू शकतो का आपण ? जर विजय आंग्रे यांनी लिहील्याप्रमाणे त्या गुन्हेगारांचे गुन्हे असतील तर तटस्थपणे मत मांडण्याएवजी आपण फक्त एकदा त्या पीडीत स्त्री व तिच्या आप्तजनांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर काय हरकत आहे ?
राष्ट्रपतीच्या जेंडरचा उल्लेख करण्यात अर्थ नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात जर स्त्री किंवा पुरुष असणे हा फॅक्टर महत्त्वाची भुमिका बजावत असेल तर मग त्या पदावरील व्यक्तीच्या क्षमता आणि पात्रतेला काही अर्थ आहे की नाही ?

वाचनात आलेले एक मत चिंतनीय आहे :
सरतेशेवटी राष्ट्रपति निर्णय जाहीर करीत असल्याने दोषारोप त्यांच्यावरच येणार, राज्याचे व केंद्राचे गृहखाते, पंतप्रधान आणि आणखी कोणी का अधेमधे असेना! त्याला इलाज नाही.
फाशी झालेल्या जवळपास सर्वच आरोपींना माफी मिळत असल्याने, आरोपीवरील खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला की नाही हे सांगणे येथपर्यंतच न्यायसंस्थांचा अधिकार व्यवहारतः राहिला आहे असे म्हणता येईल. त्यावर त्यांनी सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला 'शिफारशीचे' स्वरूप आले आहे असेच म्हणावे लागेल.
फाशीची शिक्षा झालेला प्रत्येक गुन्हेगार दयेचा अर्ज करणारच . त्यामुळे ज्याने दुसर्‍यांची जीवनयात्रा संपविली त्याला मात्र जीवनदान घडणार! आणि हे सर्व अगदी कायद्याच्या चौकटीत बसणार!
त्यापेक्षा खुनाचे सर्व खटले राष्ट्र्पतींसमोरच चालवावेत. त्यांचे दौरे, भेटीगाठी,समारम्भ यातून वेळ काढून त्यांची सुनावणी आणी निकाल (जास्तीत जास्त जन्मठेप) लागेपर्यंत रास्ट्रपतींसह अनेकजण बदलतील आणि त्यामुळे कालहरण तंत्रा मुळे आरोपी म्हातारपणामुळे आपोआपच मरतील.