मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
१९६५ ते ७० दरम्यान माझा मोठा भाऊ आर्किटेक्चरच्या परीक्षा कॉलेजला न जाता बाहेरून देत होता. कुतूहलाने त्याच्या बरोबर बसून हा विषय समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करत होतो. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे आज आहेत अशी वेळ वाया घालवणारी साधने तेव्हा नव्हती. १९७७ ला मी भारत सोडून बाहेर बर्‍याच देशातून नोकरी निमित्ताने भटकलो. विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांशी फोटो - व्हिडिओ मायक्रोफिल्म कामामुळे ओळख झाली होती. त्या क्षेत्रांची माहिती मिळवत गेलो. त्यात आर्किटेक्ट मंडळी जास्त होती. महत्त्वाच्या बर्‍याच इमारतींचे जमिनीचे मोजमाप ते इमारत पूर्ण होइस्तोवर व्हिडिओ प्रोग्रेस रिपोर्टचे काम मी केले होते. त्यामुळे आर्किटेक्टची मूळ कल्पना व प्रत्यक्ष बांधकामाचा फार जवळून अभ्यास मी केला होता. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, टाउन प्लॅनिंग, दवाखाने, हॉटेल, खेळाचे मैदान व प्रेक्षकांची बसण्याची जागा, ह्या करता लागणारे अनुभवी आर्किटेक्ट, त्यांचे महत्त्व, त्यांचा समूह, त्यांची कामाची पद्धत, त्यामुळे घडणारी प्रगती व उपयुक्तता मी जवळून अनुभवली होती. २००२ ला पुण्यात परतल्या नंतर ह्या शहरातील गोंधळ जास्त जाणवायला लागला. माझ्या मोठ्या भावाबरोबर जो आर्किटेक्ट म्हणून काम करत होता, त्याच्या बरोबर ह्या गोंधळाबाबत चर्चा सुरु केली, माझे परदेशातले अनुभव मी सांगितले, त्याने त्याचे अनुभव सांगितले ते फार धक्कादायक होते. त्या चर्चेतून मला बरेच घोळ लक्षात आले त्याची सुरुवात ही अशी होती.
मोठ्या भावाला १९७१ ला महाराष्ट्र सरकाराने आर्क्रिटेक्ट म्हणून मान्यता दिली. त्या काळात त्याला मोठ्या शहरात आर्क्रिटेक्ट म्हणून व्यवसाय करणे घरातील जबाबदारीमुळे शक्य नव्हते. त्याने रेल्वेतली नोकरी सोडली, राहत्या गावात व्यवसाय सुरु केला. १९७१ला मिळालेल्या पहिल्याच कामात त्याला नगरपालिकेत नकाशे दाखवून परवानगी मिळवण्याचा प्रसंग आला. गावातल्या नगरपालिकेला आर्क्रिटेक्ट म्हणजे काय हे माहित नव्हते. भावाला इंग्लंड मध्ये काय नियम आहेत व त्याचा उपयोग कसा करायचा हे शिकवले होते पण इंडियात काय प्रकार आहे हे शिकवणे आमच्या शिक्षण तज्ज्ञांना महत्त्वाचे नव्हते, ह्यालाच मी शैक्षणिक घोळ म्हणतो. त्यांच्या नियमाप्रमाणे इमारत व बांधकामाचे नकाशे देणार्‍या व्यक्तीजवळ नगरपालिकेचा जमीन मोजमाप करण्याचा सर्व्हेअरचा परवाना व सर्व्हेअर म्हणून सही असणे आवश्यक होते. आर्क्रिटेक्टची सही असलेले नकाशे दिल्यास त्या कामाला परवानगी मिळणार नाही असे कारण दाखवून नगरपालिकेच्या सर्व्हेअरने भावाने दिलेले नकाशे घरमालकाला परत केले होते. तो प्रकार तिथे न थांबता त्या सर्व्हेअरने गावातल्या बांधकाम कंत्राटदारांना सूचना दिली की आर्किटेक्टने नकाशे दिलेले काम मंजूर होणार नाही. हा घोळ टाळण्या करता भावाने ५ रुपये वार्षिक फि भरून सर्व्हेअरचा परवाना मिळवला व काम सुरु ठेवले. हा प्रसंग १९७१ ला घडला, त्या काळात गावाकडे किंवा लहान शहरात आर्किटेक्ट म्हणजे काय हे कदाचित समजले नसेल पण २००५ ला पुण्या जवळच्या एका शरात घडलेल्या अशाच एका प्रसंगाने तर हसावे की दुर्दैव समजायचे हेच कळत नाही.
भावाचा आर्किटेक्ट मित्र सवयी प्रमाणे बांधकामाचा परवाना घेण्या करता नकाशे नगरपालिकेत देऊन पुण्यात परतला होता. दोन महिन्याने ज्या घरमालकाचे ते नकाशे होते त्याने फोन केला की बिल्डिंग इन्स्पेक्टरला तुम्हाला भेटणे गरजेचे आहे तरच परवाना मिळेल. हा आर्किटेक्ट मित्र त्या शहरात बिल्डिंग इन्स्पेक्टरची "चहापाण्याची" सोय करायला गेला. आर्किटेक्टला बघताच तो बिल्डिंग इन्स्पेक्टर त्याच्या जुन्या सवयी प्रमाणे उठून उभा झाला व बाहेर "चहापाण्याला" त्याच्या खर्चाने घेऊन गेला, "माझी एक विनंती आहे साहेब, मला हे परवाने द्यायची भानगड काय आहे हे समजवून सांगा, दोन महिन्यात बरेच नकाशे येऊन पडले आहेत, लोक बोंबा मारायला लागले आहेत. अहो मी आठवी पास आहे १५ वर्ष कचर्‍याच्या गाडीचा चालक म्हणून काम केले, हि जागा आरक्षित आहे म्हणून अनुभवाच्या जेष्टते नुसार (सिनियॉरिटी) माला इथे बसवला आहे. तुमचे खूप उपकार होतील साहेब. पैसे घेऊन चुकीच्या कामाच्या नकाश्याला परवाना मला द्यायचा नाही, मला हे काम समजवून देणारा कुणी भेटला न्हाय, मला जरा मदत कराना." त्या नगरपालिकेच्या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी अनुभवी घोळकर असल्याचे सिद्ध केले. अहो अशा माणसाला जरूर ती जागा द्या पण त्याच बरोबर कामाची माहिती व प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे तरच आरक्षणाचे फायदे जनतेला समजतील. पण असे करणे हे घोळकर समूहाला मान्य नसते. अशी अपेक्षा करणे हा माझाच रक्तदोष असावा.
असो १९७२ साली लोकसभेने आर्किटेक्ट अधिनियम (आर्किटेक्ट अ‍ॅक्ट) मंजूर केला. डॉक्ट्रर, वकील, चार्टर्ड अकौंटंट ह्या सारखेच आर्किटेक्टला व्यावसायिक सल्लागार म्हणून मान्यता दिली. कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरने १९७५ साली आर्किटेक्टचे रजीस्ट्रेशन सुरु केले. म्हणजे नक्की काय केले हेच जुन्या नव्या आर्किटेक्टला कळले नाही किंवा त्यात कोणी लक्ष घातले नाही. रजिस्टर्ड आर्किटेक्टने बांधकाम विषयक सल्ला लिखित स्वरूपात देण्याचे अधिकार लोकसभेने दिले. डॉक्टरने रुग्णाला औषध घेण्याकरता दिलेल्या सल्ल्यानुसार औषध घेताना त्या रुग्णाला नगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकार्‍याची पुन्हा परवानगी घ्यावी लागत नाही. पण आर्किटेक्टने दिलेल्या सल्ल्यानुसार बांधकाम सुरु करण्याचा परवाना नगरपालिका अधिकार्‍या कडून घेणे अनिवार्य केले, त्याकरता ब्रिटिश राजवटीतले नगरपालिका नियमांचे चुकीचे अर्थ सोयीस्करपणे वापरले गेले. पिण्याचे पाणी, सांड पाणी, मल-मूत्राची सफाई, रहदारी/वाहतुकीचे रस्ते ह्या सगळ्या सोयींचे काम सुरुळीत चालावे व चालवणे हे काम नगरपालिकेचे आहे व त्यात बाधा येऊ नये म्हणून नियम केले आहेत. त्या नियमांचे योग्य पालन केल्याचे स्पष्ट झाल्यास बांधकामास अनुमती आहे एवढेच पत्र नगरपालिकेने द्यायचे असते. ते नियम पाळले नसल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे हक्क नगरपालिकेला आहेत. ह्या अनुमती पत्राला परवाना पत्र सोयिस्कर रित्या बनवले गेले. जागा / घर मालकाकडून पैसे उकळण्याच्या "धंद्याला" मान्यता असल्याचे सिद्ध झाले.
माझ्या मोठ्या भावाने १९७९ सालापर्यंत सर्व्हेअर म्हणून २५ रुपये वार्षिक फी भरली होती. १९८० साली नगरपालिकेने धमकीचे पत्र पाठवून १०० रुपये वार्षिक फी न दिल्यास नकाशे व काम बेकादेशीर ठरवले जाईल असे लेखी कळवले. त्याने १९८० साली मुंबई कोर्टात केस केली. त्याचा युक्तिवाद "डॉक्टरचा सल्ल्याला कंपौंडरची परवानगी आवश्यक नसते किंवा न्यायाधीशाच्या निर्णयाला लेखनिकाची परवानगी आवश्यक नसते. तसेच आर्किटेक्टला नगरपालिकेच्या कनिष्ठ अधिकार्‍याची परवानगी आवश्यक नाही अशी मंजुरी १९७२ साली लोकसभेने आर्किटेक्ट अधिनियमात (आर्किटेक्ट अ‍ॅक्ट) दिली आहे. जागा/घरमालकाने योग्य नियमानुसार होणार्‍या बांधकामाची सूचना नगरपालिकेला करावी. नगरपालिकेने त्यांच्या नियमांचे पालन करणार्‍या बांधकामास अनुमती द्यावी. नगरपालिकेला परवाना देण्याचे अधिकार नाहीत असे कोर्टाने स्पष्ट करावे, ही विनंती आहे." १९८३ ला मुंबई कोर्टाने नगरपालिके विरुद्ध, परवाना देण्याचे अधिकार नाहीत असा योग्य निकाल दिला. १९८७ ला मोठ्या भावाने पुण्यात व्यवसाय सुरु केला, पुणे महानगरपालिकेत पुन्हा "येरे माझ्या मागल्या", पुन्हा कोर्टात तक्रार दाखल केली. कमिशनरला बांधकाम परवाना देण्याचे अधिकार नसून फक्त अनुमती देण्याचे अधिकार असल्याचे कोर्टाकडून लेखी कळवले गेले हे सत्य आहे.
हा सगळा घोळ होण्याचे मूळ कारण चुकीची शिक्षण पद्धती हा माझा मुद्दा मला पुन्हा भेडसावतो आहे. सुरुवात झाली ती शब्दांचे अर्थ, संदर्भ चुकीचे लावण्या पासून व शिक्षणांतून त्या शब्दांना मान्यता मिळत गेली. त्यातले हे काही नमुने, अंडरस्टॅंडींग = अधिकार असलेल्याने हाताखालच्या व्यक्तीची जागा/मर्यादा दाखवणे, इंजिनिअर = यंत्र सामुग्रीची देखभाल करणारा, सिव्हिल = जे सरकारी नाही / सामाजिक, प्रोफेशनल = उदरनिर्वाहाकरता केलेले काम किंवा दिलेला सल्ला, इंटेन्ट = इच्छा / उद्देश / विचाराधीन, लायसन्स = काम करण्याचा हक्क नसताना ते काम करण्याचा ठरावीक मर्यादेचा परवाना, नोटीस = सूचना देणे घेणे, पर्मिशन = अर्ज करून परवानगी मागणे / मिळवणे वगैरे शब्दांचे खेळ करून सामान्य जनतेची फसवणूक करण्याचा फार जुना इतिहास आहे. धरा चा मारा शब्द केल्याने काय अनर्थ घडला हे जगजाहीर आहे. आर्किटेक्टचे खरे स्थान व काम कसे आहे व प्रत्यक्षात काय घडते ते पुढच्या लेखात.
