मायबोलीचे मोबाईल अॅप (अँड्रोईड + आयओएस) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
कापूसप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत
शेतकरी संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल
कापसाच्या वाढीव हमी भावाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्यावतिने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित होते.
कापूस उत्पादक आंदोलनकर्त्यांच्यावतिने शेतकरी संघटनेतर्फ़े कैलास तवार व गंगाधर मुटे, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, समग्र विकास आघाडीचे प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार म्हणाले की, एकीकडे कृषिमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुल्हाटी कबूल करतात की महाराष्ट्रात कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि दुसरीकडे मात्र कापसाचा उत्पादन खर्च वाढूनही कापसाला भाव द्यायला चालढकल करते. केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला मदत केली, उद्या कापड उद्योगाला करेल पण नेमके कापूस उत्पादकाकडेच का दुर्लक्ष केले जाते? मुळाला चांगले पाणी न देता चांगल्या फ़ळाची अपेक्षा कशी करता? माझा स्वत:चा दहा हेक्टर कापूस आहे, आतापर्यंत खर्च झाला आहे एक लक्ष अंशी हजार रुपये आणि उत्पादन येईल बारा क्विंटल. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत येईल पन्नास हजार रुपये. मग मी एक लक्ष वीस हजार रुपयाचा तोटा कसा भरून काढायचा? मी कापूस पिकवला यात काय गुन्हा केला? आम्ही पुर्वीपासून उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भावाची मागणी केली आहे. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला तीन हजार, धानाला एक हजार सहाशे आणि तुरीला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी तवार यांनी जोरदार मागणी केली.
शेतकरी संघटनेचे गंगाधर मुटे म्हणाले की, कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणार्‍या निविष्ठांचे भाव दिड-दुपटीने वाढले आहेत. मजुरीचे दर, शेतीऔजार बनविण्यासाठी लागणारा लाकुडफ़ाटा, दोरदोरखंड, वखरफ़ास यांचेही भाव वाढले आहेत मात्र गेल्यावर्षी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारे भाव यावर्षी चार हजार रुपयावर घसरले आहेत. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत सदोष असल्याने आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्यानेच कापूस उत्पादकांची ससेहोलपट होत असून त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागत आहे. कापसाला यंदा सहा हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचा आरोप करून कृषि मुल्य आयोग ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. कापसाच्या उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत शासनासोबत जाहीर चर्चा करण्याची तयारी असून सरकारने आव्हान स्विकारावे, असेही मुटे म्हणाले आणि शेतकरी संघटनेने काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तपशिलवार गोषवार्‍याच्या प्रती मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषी-पणन मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्तराज्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांना सादर केल्या. कापसाचा वास्तविक उत्पादनखर्च प्रति क्विंटल ७९६६/- पेक्षाही जास्त निघत असताना सुद्धा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बाजारभाव आणि महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक कुवत लक्षात घेऊनच शेतकरी संघटनेने प्रति क्विंटल ६०००/- रु. ची मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेची कापसाला ६०००/- रु. भाव द्या, ही मागणी जास्त नसून रास्त व व्यवहार्य आहे, याकडे मुटे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेजी असताना शासनाने निर्यातबंदी जाहीर केली त्यामुळे कापसाचे भाव सात हजार रुपयावरून तीन हजार रुपयावर घसरले आणि कापूस उत्पादकांचे नुकसान केले. तेजी असेल तेव्हा कापसावर निर्यातबंदी लावायची आणि मंदी असेल तेव्हा कापूस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडून द्यायचे ही सरकारची शेतकरीविरोधी नीती यापुढे शेतकरी संघटना खपवून घेणार नाही. कापसाला किमान ६०००/- रु. भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी असून आता कोणत्याही स्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला प्रति क्विंटल ६०००/- भाव मिळवल्याखेरीज शांत बसणार नाही, बर्‍या बोलाने सरकार ऐकणार नसेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकरीविरोधी भुमिका बदलण्यास भाग पाडेल, असा खणखणित इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधिंनी दिला.
प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू म्हणाले की, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावेत म्हणून ३० वर्षापासून लढा देत आहे पण सरकार लक्ष देत नाही. ही अन्यायकारक बाब असून कापसाला सहा हजार आणि सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे.
प्रकाश पोहरे यांनी बहुतांश वेळ आत्मस्तुतीचे पोवाडे गाण्यातच खर्ची घातला. पोहरे म्हणाले की मी गेली अनेकवर्षे शेतकरी समाजासाठी काम करतो आहे. मी शेतकरी संघटनेतही बरीच वर्षे काम केले आहे. मी शेती विषयावर लेख लिहित असतो. मुख्यमंत्री साहेब ते तुम्ही वाचतच असता. मी एक आवाज दिला की हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात. लोक माझे कट-आऊटस हातात घेऊन आंदोलने करतात, वगैरे वगैरे. आत्मस्तुती करण्याच्या नादात कापसाच्या भावाचा मुद्दा बाजुला पडत आहे हे बघून इतर प्रतिनिधींनी अहो, मुद्याचं बोला-कापसाच्या भावाविषयी बोला असा आग्रह केला तेव्हा सोन्याचे भाव सतत वाढत आहे म्हणून कापसाचेही भाव वाढून कापसालाही पाच हजार रुपये भाव मिळाले पाहिजेत, अशा तर्‍हेचा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला मुद्दा त्यांनी मांडला आणि अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेला तुलनात्मक तक्ता वाचून दाखवला.
उपोषणफ़ेम आमदार रवी राणा कापसाच्या प्रश्नावर फ़ारसे बोललेच नाहीत. ते म्हणाले उपोषणामुळे माझी प्रकृती खूप खालावली होती. किडनीवर कशी सूज आली होती आणि त्यांना किती सलाईन लावाव्या लागल्या हे त्यांनी तपशिलवारपणे कथन केले. सरकारला पाठींबा दिला असूनही उपोषणकाळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची फ़ारशी दखल न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
- शेतकरी संघटक प्रतिनिधी
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतकरी प्रतिनिधी सोबत चर्चा केल्यानंतर मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कापूस-धान-सोयाबिन उत्पादकांना प्रति क्विंटल ऐवजी प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले पण आचार संहिता असल्याने प्रति हेक्टरी किती मदत करणार ते मात्र जाहीर केले नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
कापसाचा दर पडला तरी कपडे
कापसाचा दर पडला तरी कपडे स्वस्त का होत नाहीत ?
रिटेल क्षेत्रात परकिय
रिटेल क्षेत्रात परकिय गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने परवानगी देऊन शेतक-यांचं त्यात भलं असल्याचं सांगितलंच आहे... मग आता घ्या बरं सगळी आंदोलनं मागं..
इथून पुढं तुमचे नवे मायबाप - वॉलमार्ट !
<<< इथून पुढं तुमचे नवे
<<< इथून पुढं तुमचे नवे मायबाप - वॉलमार्ट ! >>>
शेतकर्‍यांना त्यांच्या घामाची रास्त किंमत हवी आहे. मायबाप सरकार जर शेतकर्‍यांना योग्य भाव देण्याऐवजी शेतीमाल स्वस्तात लुटायचे धोरण बदलायला तयार नाही.
मग
शेतीमालाला योग्य भाव कोण देतो? राम की रावण असा मुद्दा गौणच ठरायला लागतो.
वॉलमार्टमुळे शेतमालाला दोन पैसे जास्तीचे मिळणार असेल तर समर्थन करणे योग्यच आहे.
वॉलमार्टबद्दल ऐकलय की
वॉलमार्टबद्दल ऐकलय की प्रत्येक १०० नविन संधीसोबत १५० लोक बेरोजगार झाले.
खखोदेजा.
विजयराव, बेरोजगारीचा विचार
विजयराव, बेरोजगारीचा विचार करताना फक्त बिगरशेतीवर्गाचाच विचार केला जातो.
या देशात बहुसंख्य जनता शेतीवर जगत असते, पण शेतीमधील रोजगार-बेरोजगारीचा विचार का केला जात नाही?
नाही नाही मुटेसाहेब, यात
नाही नाही मुटेसाहेब, यात शेतकर्‍यांचाही विचार केला होता. नक्की आठवत नाही पण ते पुस्तक "गावाकदची अमेरिका" असं काहिसं होतं. वॉलमार्टने कशी लहान शेतकर्‍यांची दुर्दशा केली हे एका छोट्याश्या परिच्छेदात लिहिले होते.
बाकी सरकारकडुन कपाशीला भाव मिळवणे म्हणजे हल्याचे दुध काढणेच ! मी स्वतः शरद जोशींचे आंदोलन (त्याकाळी) प्रत्यक्ष पाहिले आहे आणि पुढे त्याची लावलेली वाटही. नाईलाजाने का होईना, पण आतातरी तुमच्यासारख्या विचारवंतांच्या माध्यमातुन शेतकर्‍यांना प्लिज जागृत करा. ऑरगॅनिक फुड वगैरेचे जे लोण पसरू लागलय, त्यात शेतकरी कसे फायदा करुन घेऊ शकतात ते बघा. अर्थात मी तुम्हाला सांगणे म्हणजे....
पण अजुनही मला वाटते की पानपट्टीवर बसणार्‍यांना शेतमालाचं मार्केटींग शिकवल्त तर अनेक संसार वाचतिल आणि जगतील.
तुम्हाला नेहमीच शुभेच्छा.
एक अवांतर प्रश्न :- सरकार हमी
एक अवांतर प्रश्न :- सरकार हमी भाव देते आणि (बहुदा) त्या भावात खरेदी करते. मग इतक्या कापसाचे (किंवा इतर धान्याचे) काय होते? ते बाजारात विकल्या जाते का? की सरकार हा फायद्याचा की तोट्याचा व्यवहार करते?
नेमकं सरकारचं / शेतकर्‍याचं काय चुकतेय?
अहो विजयराव, तुम्ही म्हणताय
अहो विजयराव, तुम्ही म्हणताय ना ते केवळ पुस्तकात वाचायला मिळतं किंवा पुढारी केवळ तसे बोलत असतात.
प्रत्यक्षात आपल्या देशात शेतकर्‍याला सरकारकडून काहीही मिळत नाही अथवा शेतकर्‍यांसाठी, शेतमालाला रास्त भाव मिळावे म्हणून काहीच्च केले जात नाही.
याविशयावर मी
http://www.maayboli.com/node/12686
या धाग्यांवर मी पूर्वीच बरेच काही लिहिले आहे. पुन्हा तेच-तेच काय लिहायचे?
ते कृपया बघा. मायबोलीवर ज्या मुद्द्यांची चर्चा व्हायची बाकी आहे, त्यावर चर्चा करायला आवडेल.