काल टिव्हीवर अर्थातच लोकपाल चालू होतं सगळीकडे. मध्ये एक अॅड पाहिली Lay’s ची. तो तिला विचारतो "कँडल मार्च के बाद कँडल लाईट डिनर के लिये चले?" त्या अॅड बनवणार्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी असं वाटलं खरच त्या क्षणी. किती मार्मिक भाष्य केलय. आणि बहुतेकदा अशा मोर्चामध्ये सहभागी होणार्या लोकांची धाव तिथवरच असते.
क्रांती - हा प्रचंड आकर्षक शब्द आहे.. थरारक.. आयुष्यात एक काळ तर नक्की असा असतो जेव्हा या शब्दाने भारुन जायला होतं. मलाही व्हायचं. क्रांतीविषयी आणि ती करणार्यांविषयी विशेष काहीतरी भरुन आल्यासारखं व्हायचं. स्वाभाविक आहे की अनेकांना असंच वाटत असेल. पण असं नाही वाटत का की क्रांती ही एक झिंग आहे. नशा आहे. मेणबत्त्या पेटवुन क्रांती करु पहाणार्यांना काय वाटतं? लोकपाल आलं आणि भ्रष्टाचार संपला असं होणार आहे का? लोकपाल हा रामबाण मार्ग आहे आणि अण्णा हजारे एकमेव तारणहार अशी परिस्थिती का निर्माण झालीये? मुळात जमाव हा असा समूह असतो ज्याला फक्त भावना असतात. जमावात कायमच बुद्धीचा अभाव दिसत आलाय. आणि अशा एक्सायटेड लोकांना भावनिक आवाहन करुन चिथवायला फारशा कौशल्याची गरज खरच असते का? पण त्याच लोकांना शहाणपणा शिकवायचं म्हटलं तर? ते तुलनेने कष्टाचं, वेळखाऊ आणि नॉन ग्लॅमरस काम आहे ना.. आणि आजच्या इंस्टंट जगात एवढा वेळ कोणाला आहे? लोकांना क्रांती हवीय. ही क्रांती एका रात्रीत संपते. इतिहास साक्ष आहे क्रांती अल्पजीवीच असते. एकीकडे लोकपाल मंजूर झाले की दुसरीकडे भ्रष्टाचार संपलाच हे चित्र किती बालिश आहे हा विचार या लोकांच्या मनाला नाही शिवत का? लोकपालासाठी आंदोलन करा हे सांगणं सोपं आहे.. करणं त्याहून सोपं.. पण भ्रष्टाचार घालवण्यासाठी जी मूल्यं रुजणं आवश्यक आहे, ती रुजवा.. त्यासाठी सलग १०-१५-२० किंवा त्याहीपुढे लागतील तितकी वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत रहा हे सांगणं आणि लोकांना पटवुन देणं फार अवघड आहे आणि प्रत्यक्षात आणणं त्याहूनही अवघड. आणि कदाचित एवढी ताकद या काळातल्या गांधींमध्ये नसावी. स्वत:ला गांधी म्हणवणार्या किंवा त्यांना गांधी म्हणणार्या सगळ्यांसाठी एक प्रश्न आहे. खरचं गांधींची स्ट्रॅटेजी कोणी अभ्यासली आहे का नीट.? गांधींच्या यशाचं खरं श्रेय कशात होतं? त्यांनी उत्क्रांती घडवली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. (त्यांच्याविषयीची वैयक्तिक मतं आणि मतभेद बाजूला ठेवुन अर्थातच हे मान्य करावं लागेल.) त्यांनी लोकांना सहज आचरणात आणता येतील असं व्रतं दिली. आणि व्रत हे कधीच इंस्टंट निकाल देत नाही. उपवास करा, प्रार्थना करा, खादीच वापरा वगैरे वगैरे.. एका दिवसात निकाल हमखास अशी हमी त्यांनी कधीच दिली नाही. ही व्रतं सामान्य माणूस आचरणात आणू शकत होता. त्यांच्या या हाकेने स्वातंत्रलढ्यातला स्त्रियांचा सहभाग वाढला हे सत्य आहे. लढा सर्वव्यापी झाला. आजच्या या सो कॉल्ड दुसर्या (की तिसर्या?) स्वातंत्रलढ्यात नक्की काय चालू आहे? हे गांधीवादी गांधींचा मार्ग खरच अनुसरतायेत का?
क्रांतीची झिंग उतरल्यावर लाँग टर्म मध्ये जे काही प्रयत्न करावे लागतात त्याची कल्पना लोकांना नसते आणि दुर्दैवाने ती जाणिव करुन देणारे नेतेही कमीच असतात. आपला स्वातंत्र्यलढाही क्रांतीच होती पण लोकांची ही झिंग लगेच उतरली. फक्त स्वातंत्र्य मिळून प्रश्न सुटतील या भ्रमाचा भोपळा फुटायला फार वेळ नाही लागला. ६० च्या दशकात रोटी, कपडा और मकान साठी पुन्हा क्रांती करावी लागेल अशीच परिस्थिती होती. असो, समाजसुधारकांनी त्या आधी केलेला कार्याचा परिणाम म्हणुन हे स्वातंत्र्य कसंबसं का होईना निभवता आलं. (कसंबसं नाही म्हणता येणार खरंतर. आपली लोकशाही चालतेय हे खूप मोठं यश आहे. ग्रामिण भागातल्या महिला जेव्हा एकत्र येऊन दारुचे गुत्ते बंद करतात तेव्हा कळतं आपल्या लोकशाहीचं जनमानसातलं रुजलेपण..) आणि त्यामुळेच लोकशाही आहे की दडपशाही हा प्रश्न विचारणार्यांचा अतिशय राग येतो. अरे, लोकशाही नसती तर हा विरोध करु शकलो असतो का आपण? चीनचा Tiananmen Square प्रसंग तर सगळ्या जगाला माहित आहे.
आणि माझंच म्हणणं खरं हा प्रकार तर हुकूमशहांनादेखिल परवडत नाही तर लोकशाहीत का चालावा? उपोषण करण्याचे नियम पोलिसांनी दिलेले. मान्यतेसाठी वेळही. तरीही माझ्याच मनाप्रमाणे मी करणार असा हट्ट करुन कसं चालेल? की तुरुंगात गेलो की ग्लोरिफीकेशन होतं, हवा तापते हे विचार खरच आले नव्हते नियम नाकारण्यापूर्वी मनात? आपल्याला लोकशाहीने जो मार्ग आखून दिलाय तो पाळला पाहिजे याविषयी कोणाचं दुमत असायचं काहीच कारण नाही. संसद हे आपल्या लोकशाहीचं मंदिर आहे. आत्मा आहे. एखादा माणूस किंवा समूह स्वतःला संसदेपेक्षा मोठा समजायला लागणं हे लोकशाहीला घातक नाही का? 'माझाच मसूदा बरोबर' हा कुठला अट्टहास? कोणत्याही शहाण्यासुरत्या माणसाला पटावं असं हे वर्तन नाहीये. स्वतःला संसदेपेक्षा मोठं समजायचा अधिकार न्यायालयालाही नाही. न्यायालयही संसदेच्या किंवा प्रशासनाच्या कामकाजात प्रमाणापेक्षा जास्त ढवळाढवळ नाही करु शकत. ज्युडिशिअल ओव्हररीच च्या मुसक्या आवळल्यात तिथेही मग कोणत्याही माणसाची (भले तो कितीही ग्रेट असो) काय कथा.. उद्या मी पण म्हणते, महिलांना १००% आरक्षण द्या नाहीतर आत्मदहन करते, मग काय संसदेने मान्य करावं.? राज्यघटना लवचिक असणं वेगळं आणि ती कोणी मनाप्रमाणे वाकवायचा प्रयत्न करणं किंवा तशी इच्छा धरणं वेगळं. आपण जेव्हा रीपब्लिक म्हणतो तेव्हा त्याच्या व्याख्येत हे लिहिलय की लिखित घटनेच्या मार्गाने गोष्टी घडायला हव्यात.. फक्त बहुमत म्हणून एखादी गोष्ट नाही मान्य होऊ शकत. एखादा कायदा नाही होऊ शकत.. घटना, तत्वं, सारासार विचार, भविष्यकालीन परिणाम या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. काही काळापूर्वीच न्यायालयानेही हे विधान केलं होतं.
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली तारणहार मानसिकता. अण्णा आले आणि देश बदलला असं काही होतं का कधी? पण हा विचार करतो कोण.? फॅन्सी नावं असलेल्या कॉलेलात जाणारी. त्याहून फॅन्सी कपडे घातलेली आणि त्याहून फॅन्सी गाड्यांवर फिरणारी मुलं-मुली अण्णांच्या नावाने घोषणा देताना पाहिली. तो अगदीच 'नेत्रसुखद' अनुभव होता.. खूप मुद्दे आहेत.. पण परिस्थिती अशी आहे की लोकपालला विरोध केला तर भ्रष्टाचारला पाठींबा देताय असे म्हणतील लोक. पण मुळात लोकपालचा अभ्यास केलाय किती लोकांनी. आज जी मुलं पाहिली त्यात ५% लोकांनापण माहिती असेल असं काही वाटलं नाही.
प्रश्न लोकपालचा आहेच पण साधनशुचितेचाही आहे. असो.. खूप काही डोक्यात होतं. कदाचित लोकांची मतं वेगळी असतीलही. लोकशाही आहे त्यामुळे अशी मतं असण्याचं आणि मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. पण याही प्रश्नांचा विचार व्हावा असं वाटलं. भ्रष्टाचार एका दिवसात जन्माला नाही आला त्यामुळे एका दिवसात नष्टही नाही होणार. पुढची किंवा कदाचित त्याही पुढची पिढी भ्रष्टाचारमुक्त भारत पाहू शकेल पण त्यासाठी आतापासून सर्वांनी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आणि आंदोलन करण्यापेक्षा नक्कीच प्रभावी आहे ते. भलेही त्याचे रीझल्ट उद्या किंवा परवा दिसणार नाहीत पण ते जास्त टिकतील हे नक्की...!
------------------------------------------------------------------------------------
दोन्ही (किंवा असतील तितक्या) बाजू तसेच लोकपाल बाजूला ठेवुन जरा घटनांकडे पहाताना अजून काही गोष्टी लक्षात आल्या.
१) या आंदोलनातून लोकपालाची निर्मिती झाली तरी भ्रष्टाचार १००% जाणार नाही हे सगळ्यांचच मत आहे पण तो बर्याच अंशी कमी होईल असाही विश्वास आहे. ही एक बाब झाली पण यानंतरच्या आंदोलनाच्या विषयांची यादी जाहिर झाली आहे ती विचार करण्याजोगी आहे. अश्या किती गोष्टी आपण आंदोलन करुन पदरात पाडून घेणार आहोत. काही काळानंतरही लोकांचा उत्साह असाच राहिल याची शाश्वती नाही. आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करायला लागणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी योग्य पण नाही. अशी आंदोलन करायची वेळ येऊ नये म्हणून काही लाँग टर्म उपाययोजना ( म्हणजे अर्थातच समाजसुधारणा आणि सामाजिक जागृती) करण्याची नितांत गरज आहे. आपली क्रयशक्ती अशा आंदोलनात वारंवार खर्च होणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्थिरता निर्माण करणारं आहे.
२) जगावर जागतिक महामंदीचं अजून एक सावट येऊ घातलं असताना आपल्या देशातील सगळ्या नियोजनकारांची डोकी देशांतर्गत वाटाघाटीत व्यस्त रहावी याची परिणाम गंभीर होऊ शकतात. परकिय गुंतवणूकदारांनी आधीच प्रश्न विचारयला सुरुवात केलीये. दुर्दैवाने अशी परिस्थिती उद्भवली तर सगळ्यात पहिला बळी मेणबत्तीधारी समाज असणार आहे.
३) आंदोलनात प्रत्यक्ष ऐकलेल्या काही प्रतिक्रिया,
"चल यार.! FC पे आये है तो जाके आते है उस सेल मे.."
"टोपी तर मिळेल.. जाऊन येऊ"
"फोटो काढ! फोटो काढ! FB वर टाकता येईल"
४) आंदोलन चालुच आहे आणि अहिंसात्मक मार्गाने चालु आहे तर काळी फित बांधून आपापली कामं करत राहिलो तर? सरकारवर दबाव येईलच..
प्रतिनिधी आणि नोकर यात काही
प्रतिनिधी आणि नोकर यात काही फरक आहे का ?
ढीगभर पैसे, सुविधा घेऊन आपले प्रतिनिधी कायदे करतात, मोबदला घेऊन काम करतात म्हणजे ते नोकरच झाले की.
गृहरचना संस्थेत मी सदस्य असेन
गृहरचना संस्थेत मी सदस्य असेन तर मी मालक आणि निवडून आलेले नोकर झाले. मी माझ्या दहा चारचाकी मोफत पार्किंग मधे लावणार. नोकरांनी मला विचारू नये. कारण मी मालक आहे. मला पार्किंगसाठी जागा देण्याचा नियम त्यांनी बनवावा.
<अशी कोणती सुविधा कायद्यातच
<अशी कोणती सुविधा कायद्यातच नाही>
दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात, तेव्हा पिकनिकला जाता की काय?
अनिल, सहकारी आवाससंस्थेच्या (को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कोरम भरावा म्हणून सभासदांना मिनतवार्या करून बोलवावं लागतं. दुसरं कोणी तयार नाही, म्हणून वर्षानुवर्षे तेच सभासद पदाधिकारी बनतात. आणि बाकीचे फक्त भ्रष्टाचार आणि चुकीचा कारभार म्हणून फक्त बोटं मोडायला.
ही सगळी बुद्धिमान, सदैव नैतिक आचरण करणार्या मध्यमवर्गीयांची प्रमुख लक्षणं आहेत.
भरत जबाबदारी न घेता बोलणारे
भरत जबाबदारी न घेता बोलणारे हे ऑडिटरच्या भूमिकेत वावरत असतात. अशांना शून्य किंमत द्यायची असते. जपानमधे कायझन नावचा शब्द आहे. जाणजारांनी या शब्दाचा अर्थ समजावून सांगावा ही नम्र विनंती.
शुभरात्री !
आपण जिथे राहतो तिथपासून हे
आपण जिथे राहतो तिथपासून हे तत्व सुरू करावं सहकारी गृहरचना संस्थेमधे रोज अध्यक्ष आणि सेक्रेटरीला झाडू मारण्याचा हुकूम देऊन पहावा... ते नोकर आहेत ना ?
तेही नोकरच आहेत. पण ते झाडू मारण्यासाठी ठेवलेले नाहीत.
संसदेतील नोकर हे चांगले कायदे करण्यासाठी नेमलेले आहेत. ते जर आपले काम करत नसतील तर त्याना फटकारलेच पाहिजे 
http://www.moneycontrol.com/n
http://www.moneycontrol.com/news/current-affairs/10-differences-between-...
जागोमोहनप्यारे, तुम्ही दिलेली
जागोमोहनप्यारे,
तुम्ही दिलेली लिंक खूपच माहितीपूर्ण आहे. त्यावरून लक्षात येते की काही अपवाद वगळता, जनलोकपाल विधेयक हे सरकारी विधेयकापेक्षा खूपच सशक्त व जास्त विस्तृत आहे. सर्वाधिक भ्रष्टाचार करणार्या राजकारण्यांना सरकारी बिलात लोकपालापासून संरक्षण दिलेले आहे, तर जनलोकपालच्या मसुद्यामध्ये त्यांना सुध्दा लोकपालाच्या कक्षेत आणण्यात आलेले आहे.
अण्णा आपले प्राण का पणाला लावत आहेत हे दोन्ही विधेयकांचे मसुदे पाहिल्यावर लक्षात येतं.
भरत मयेकर, तुमची इथली
भरत मयेकर,
तुमची इथली प्रतिक्रिया वाचली. एक दुरुस्ती सुचवावीशी वाटते.
२६ जानेवारी १९५० या दिवशी भारत केवळ SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC झाले. हे शब्द राज्यघटनेतले नसून तिच्या प्रस्ताविकातले आहेत. SOCIALIST आणि SECULAR हे शब्द १९७६ साली इंदिरा गांधीने (खरे नाव मैमुना बेगम खान) ऐन आणीबाणीत पाशवी शक्तीच्या (कदाचित बहुमताच्याही असेल) जोरावर घटनेच्या प्रास्ताविकात घुसडले. या घुसवलेल्या शब्दांची व्याख्या घटनेतल्या कुठल्याही कलमात सापडत नाही. तरीही भारतद्वेष्ट्या संप्रदायांनी SECULAR या शब्दाचा मनमानी अर्थ लावणे सुरू केलेय. हा अर्थ 'सर्वधर्मसमभाव' पासून 'हिंदूंचे फसवून धर्मांतर करण्याची मोकळीक' इथवर काहीही होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे की घटनेचे प्रास्ताविक म्हणजे घटना नव्हे. मात्र घटनेतल्या तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी प्रस्ताविकाचा आधार घेणे उचित आहे. पण जिथे घटनेच्या कुठल्याही कलमात SECULAR चा अर्थ दिलेला नाही तिथे भारत हे SECULAR राष्ट्र होऊच शकत नाही. हाच युक्तिवाद SOCIALIST या शब्दाच्या बाबतीतही लागू पडतो.
साहजिकच SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC यांतला REPUBLIC हा शब्द सोडून इतर दोन शब्द आहेत तेही (=SOVEREIGN DEMOCRATIC) जनतेचे सार्वभौमत्वच सूचित करतात.
ही एव्हढी लांबण लावायचं कारण म्हणजे या धाग्यावर दोन तट पडले आहेत. मार्ग १ आणि २ वाले.
मार्ग १ : भरत मयेकर, उदयवन, अनिल सोनवणे, डॉक्टर कैलास गायकवाड, इत्यादि.
मत : अण्णांनी व्यवस्थेत सहभागी होऊन व्यवस्था बदलावी. याकरिता अण्णांना आणि त्यांच्या निदान २७०+ सहकार्यांना निवडून यावे लागेल.
मार्ग २ : चिनूक्स, मास्तुरे, मी अमि, जामोप्या, इत्यादि.
मत : अण्णा व्यवस्थेत सहभागी न होता देखील उपोषणाद्वारे (=घटनादत्त मार्ग) व्यवस्था पालटू शकतात. नव्हे त्यांनी तसं केलंच पाहिजे कारण तो घटनादत्त वैध अधिकार तर आहेच, शिवाय जनतेचा पाठिंबाही आहे.
मी कुणाला वगळले असल्यास क्षमस्व.
पहिल्या मार्गाने जायचे झाल्यास अण्णांना बक्कळ पैसा ओतावा लागेल. तोही भ्रष्टाचाराचा आधार न घेता! रामदेवबाबांनी स्वकष्टाचा पैसा जमवूनही त्यांच्यावर आयकरवाल्यांच्या धाडी पडतात, तर अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या अण्णांची काय हालत होईल? ज्या व्यवस्थेत अण्णांनी शिरावे असे वाटते तीत भ्रष्टाचार न करता शिरकाव करणे सर्वथैव अशक्य आहे.
कारण व्यवस्था सडलेली आहे. म्हणूनच लोक वाट्टेल त्या घटनादत्त व वैध मार्गाचा अवलंब करू शकतात. यात व्यवस्थेला पालटावे लागले तरी चालेल. तसंच व्यवस्था भ्रष्ट करणार्यांची गच्छंती ही झालीच पाहिजे. इथे एक सांगावंसं वाटतं की व्यवस्था लोकांसाठी आहे. लोक व्यवस्थेसाठी नाहीत. कारण लोक हे सार्वभौम आणि स्वयंभू आहेत. आणि अण्णांना लोकांचा पाठिंबा आहे.
म्हणूनंच माझा मार्ग दुसरा आहे.
असो.
प्रतिक्रिया वाचल्याबद्दल भारत मयेकरांचे आणि इतर वाचकांचेही आभार!
आपला नम्र,
- गा.पै.
मामा, आपल्या पोस्ट मधला
मामा,
आपल्या पोस्ट मधला सुरुवातीचा भाग चर्चेशी संबंधीत नाही.
दोन्ही बाजूचे थोडे थोडे पटते अशा लोकांचा तिसरा गट करायला हरकत नाही.
> अण्णा व्यवस्थेत सहभागी न होता देखील उपोषणाद्वारे (=घटनादत्त मार्ग) व्यवस्था पालटू शकतात. नव्हे त्यांनी तसं केलंच पाहिजे कारण तो घटनादत्त वैध अधिकार तर आहेच, शिवाय जनतेचा पाठिंबाही आहे.
उपोषण हा घटनादत्त अधिकार नव्हे. किंबहूना प्राणांतिक उपोषण म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न असल्याने बेकायदेशीरही आहे. उपोषणाने प्रश्न सोडवायचे म्हणजे फारच अवघड होईल. उद्या जिलानींनी काश्मीरला स्वतंत्र करा म्हणून उपोषण केले तर? किंवा जंतरमंतर वर कपिल सिब्बल यांनी सरकारी लोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ प्राणांतीक उपोषण केले तर? अण्णा आणी कपिल सिब्बल यांच्यापैकी कोण जास्त दिवस जगेल तो जिंकला असे समजायचे काय ? शिवाय जनतेचा पाठिंबा आहे तर सरळ निवडणूक लढवायला काय हरकत आहे ?
माझ्या मते जन लोकपाल बिल संसदेत सादर करावे आणी मतदान घ्यावे म्हणजे कोण कोणत्या बाजूने आहे ते कळेल. अण्णांना कावेबाजपणे पाठिंबा देणारा भाजप उघडा पडेल.
गामा पैलवान मार्ग १ : भरत
गामा पैलवान
मार्ग १ : भरत मयेकर, उदयवन, अनिल सोनवणे, डॉक्टर कैलास गायकवाड, इत्यादि.
मत : अण्णांनी व्यवस्थेत सहभागी होऊन व्यवस्था बदलावी. याकरिता अण्णांना आणि त्यांच्या निदान २७०+ सहकार्यांना निवडून यावे लागेल.
असहमत..
मी अशी एकांगी भूमिका घेतलेली नाही. कृपया विपर्यास करू नका. उदयवन यांचा धागा आणि या धाग्यावरच्या माझ्या प्रतिक्रिया पहिल्यापासून वाचल्याशिवाय असं अन्यायकारक काही टंकू नये. माझी भूमिका पहिल्यापासून एकच आहे.
अण्णांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका नाही. त्यांनी संसदेचं पावित्र्य राखावं. संसदेत येणारं सरकारी बिल जर संसद सदस्यांना पटलं नाही तर ते त्यात दुरूस्त्या सुचवतील. अण्णांच्या बिलातील दुरूस्त्यांचाही यात समावेश होऊ शकतो. तसच अरूणा रॉय यांच्या बिलातील तरतुदीही त्यात घेता येऊ शकतात. अशा प्रकारे संसदेत मांडलेल्या सरकारी बिलाचं उत्तम बिलात रूपांतर होऊ शकतं.
तसचं आम्ही मांडलेलं बिलच पस करा असा संसदेला आदेश सोडणं धोकादायक आहे. उद्या अण्णांचं बिल संसदेनं फेटाळलं तर अण्णा उपोषण सोडणार नाहीत हे विवेकी जनतेला मान्य नाही.
संसदेत होणा-या चर्चेवर विश्वास नाही, संसद सदस्यांवर विश्वास नाही, आमचंच बिल पस करा, उपोषण सोडणार नाही हा अण्णांचा हटवादीपणा आहे जो मान्य केला जाऊ नये ही आमची भूमिका आहे. तसच संसदीय लोकशाहीमधे पंतप्रधान आणि इतर महत्वाची पदं भूषवणा-या घटकांना मोकळेपणाने काम करात यावं यासाठी त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर त्यांना लोकपालाच्या कार्ककक्षेत आणण्याची तरतूद करता येईल ही सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य आहे असं वाटतं. असं न केल्यास कुणीही रोजच्या रोज पंतप्रधानांवर आरोप करत सुटेल आणि विरोधी पक्ष लोकपालाची चौकशी हवी म्हणून कामकाज बंद पाडतील. कार्यकाल संपल्यावर जरी चौकशी होणार असेल तर न्याय होनारच आहे. तितका संयम हवा. पण संसद सदस्यांना जर हे मान्य नसेल तर ते अण्णांचं बिल आहे तसं आणावं असा आग्रह धरू शकतात.
अण्णांची भूमिका तडजोडीची नसल्याने आणि त्यांचा मागचा इतिहास पाहता नंतर अत्यंत फालतू कारणासाठी उपोषण सोडण्याची वाईट खोड असल्याने सध्या चालू असलेला हा फार्स द ग्रेट इंडियन तमाशा ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
अण्णांना स्वतः मांडत असलेल्या बिलासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना याआधी व्यवस्थित उत्तरं देता आलेली नाहीत. संसदीय कामकाज किंवा घटनात्मक तरतुदी याबाबतचं त्यांचं ज्ञान अशा मुलाखतींदरम्यान उघड झालेलं आहे.
आत्ताही ते म्हनताहेत सरकार पडलं तरी मला त्याच्याशी घेणंदेणं नाहि. त्याच्यापुढचंच वाक्य असं कि बिल कसं पास करायचं हे सरकार पाहून घेईल आम्हाला सांगू नका. केजरीवाल यावर सारवासारव करतांना म्हणतात कि संसदेत सरकारचं बहुमत आहे.
हे लोक खोटं बोलताहेत. कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी अशा प्रकारचं बिल पास करायला ३/४ बहुमताची गरज असते जे सरकारकडे नाही. म्हणजेच विरोधी पक्षांची इथे गरज लागणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय हे बिल सरकारला पास करताच येणार नाही हे नुकतचं गणित शिकू लागलेला मुलगाही सांगेल.
तसंच किरण बेदी म्हणतात जाहिरातींमधे आमचं बिल का दिलं नाही. आधी काहींनी मुद्दे काढलेत जाहिराती का दिल्या नाहीत ? जाहिरातींमधे सरकार मांडणार असलेल्या बिलासंदर्भातच मजकूर असतो. ते नको असल्यास तुम्ही तुमच्या सूचना मांडू शकता. या जाहिरातींना उत्तरं देऊ नका असं म्हटलंय का कुणी ? ज्या तरतुदी या बिलात हव्यात असं वाटतंय त्या लिखीत स्वरूपात कळवण्याची ही प्रोसेस आहे. प्रत्येक गोष्टीत भन्नाट आरोप करायचे, असहकाराची भूमिका घ्यायची, नियम आणि प्रक्रियेत बसतं कि नाही ते पहायचं नाही आणि शिवराळ भाषेत आरोप करायचे ही शैली मान्य होण्यासारखी नाही.
कुठल्या मुद्द्यांवर आमचा विरोध आहे आणि कुठल्या मुद्द्यांवर पाठिंबा आहे आणि कुठे तडजोड व्हाविशी वाटते हे वर पुरतं स्पष्ट केलं आहे. धन्यवाद !
टीप : अण्णांनी २७० उमेदवार निवडून आणावेत असं मी कधीच म्हटलेलं नाही. तर याआधी दोन्हीपैकी एका धाग्यावर विधेयक मांडण्यासाठी आवश्यक संख्या ( ५३) अण्णांना मिळू शकते असं म्हटलं आहे. जर या विधेयकास पाठिंबा मिळाला तर त्या विधेयकाचं रूपांतर सरकारला सरकारी विधेयकात करावं लागेल. कारण घटनेमध्ये मुलभूत स्वरूपाचे बदल सुचवणारं कुठलंही विधेयक हे खाजगी असून चालत नाही.
आता निवडणुकीचा मुद्दा काढलाच आहे तर असं म्हणता येईल कि जर लोकांचा पुरेसा पाठिंबा आहे असं नागरी समितीचं म्हणणं असेल तर एक पैसाही खर्च न करता अण्णा आणि टीम बहुमताने निवडून येईल. आत्ता जी पब्लिसिटी त्यांना माध्यमांच्या कृपेने मिळतेय त्या पब्लिस्टीसाठीच उमेदवारांचा बहुतांश खर्च होत असतो. या आंदोलनाच्या निमित्ताने जर जनतेचं संपूर्ण रिप्रेझेंटेशन त्यांना मिळालंय असं वाटत असेल तर लोकपाल बिल पास करण्यासाठी याचना करण्याची गरज नाही. सत्ता ताब्यात घ्या. तीन दिवसात लोकपाल बिल पास करा. स्वतः पंतप्रधान बना आणि राज्यकारभार हाकून दाखवा.
त्यानंतर अण्णांवर विरोधी बाकांवरून भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, लोकपालाची चौकशी हवी म्हणून संसदेचं कामकाज बंद पडलं आणि त्या गोंधळाला घाबरून लोकपालाची चौकशी मान्य केली तर आता चौकशी चालू आहे म्हणून नैतिकतेच्या आधारवर राजीनाम्याची मागणी होणार नाही अशी गॅरंटी अण्णा आणि समर्थक देतील का ?
निव्वळ बाहेर राहून चुका काढत राहणे हे नेहमीच परवडण्यासारखे नाही. आपण जी मागणी करतो आहोत त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील हे पहायलाच नको का ? विधेयक आणा हाच धोषा अण्णा समर्थकांनी लावलेला आहे आणि त्यासाठी अनाकलनीय युक्तिवाद होत आहेत.
भारतीय लोकशाहीमधे कुणालाही निवडून यायचे स्वातंत्र्य आहे. श्री किसन बाबूराव हजारे (सध्याची ओळख अण्णा) , शिक्षण सातवी पास, धंदा - माजी लष्करी वाहनचालक यांनाही प्रधानमंत्री होता येऊ शकतं हाच अध्याय या निमित्ताने लिहीला जाऊ शकतो !
समीरण वाळवेकरांचा सकाळच्या
समीरण वाळवेकरांचा सकाळच्या सप्तरंग या पुरवणीत आज (२१ ऑगस्ट २०११) रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख प्रत्येकाने वाचावा असा आहे. त्या लेखाची लिंक ईस़काळ वर दुर्दैवाने नाही ( त्या ऐवजी जो लेख प्रसिद्ध झाला नाही त्याची लिंक आहे ).
याच विषयावर ५ जून रोजीचा याच लेखकाचा लेख देखील वाचनीय आहे.
जुन्या लेखाची लिंक :
http://72.78.249.107/esakal/20110605/5544788864856087817.htm
<<अण्णांनी व्यवस्थेत सहभागी
<<अण्णांनी व्यवस्थेत सहभागी होऊन व्यवस्था बदलावी. याकरिता अण्णांना आणि त्यांच्या निदान २७०+ सहकार्यांना निवडून यावे लागेल>>
हे असं का लिहावं लागलं? अण्णांनी संसदीय लोकशाहीवर वेळोवेळी अविश्वास व्यक्त केल्याने जनलोकपाल विधेयक संमत झालं तर सध्याच्या खासदारांतले निम्मे तुरुंगात जातील, म्हणूनच संसद ते संमत होऊ देणार नाही, लोकपाल मसुदा समितीतले सरकारी प्रतिनिधी लब्बाड (चीट) आहेत, इ.इ. संसदेच्या कार्यक्रमाचे वेळापत्रकही यापुढे अण्णा आखून देतील. हा (निवडणूक आणि लोकशाहीवरील अविश्वासाचा मुद्दा खूप वेळा उगाळून झालाय, आणि अण्णा असं काही म्हणत नाहीत वा त्यांच्या म्हणण्याचा असा अर्थ होत नाही हेही उगाळून झालंय).
आता ज्यांच्यावर आपला काडीमात्र विश्वास नाही, जे स्वतः भ्रष्ट असल्याने भ्रष्टाचारविरोधी कायदा करणार नाहीत याची पूर्ण खात्री आहे, त्यांनी आपल्या उपोषणामुळे आणि उसळलेल्या जनभावनांच्या सागरामुळे असा कायदा करावा, म्हणजे वर्गातल्या सगळ्यात नाठाळ मुलाने मॉनिटरची जबाबदारी आदर्शवत पार पाडावी असं म्हणण्यासारखं आहे.
अवांतर : इंदिरा गांधींप्रमाणेच अन्य व्यक्तींची `खरी' नावे आणि जन्मकुंडल्या मांडण्यासाठी शुभेच्छा.
नंदन निलेकणींची शेखर
नंदन निलेकणींची शेखर गुप्तांनी घेतलेली मुलाखत.
टीम अण्णाने निलेकणींनाही सरकारने विकत घेतलंय असं म्हणत म्हणत पहावी.
http://www.ndtv.com/video/player/walk-the-talk/walk-the-talk-with-nandan...
मैमुन्ना बेगम खान
मैमुन्ना बेगम खान
गेले काही दिवस मी हा लेख आणि
गेले काही दिवस मी हा लेख आणि त्यावर अथकपणे येणार्या अनेक अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया वाचत आहे.
इतर अन्य सदस्यांसमवेत श्री.गामा पैलवान यांचेही विचार आणि ते शब्दबद्ध करण्याची शैली मला फार भावली. पण वरील एका प्रतिसादात "इंदिरा गांधी" विषयी त्यांचे जे टिपण आहे त्यातील घटना दुरुस्ती (आणिबाणीच्या काळातील) बाबत मत व्यक्त करताना जी जादाची माहिती ['बेगम'] दिली ती या धाग्याचा बाबतीत संदर्भहीन तर आहेच पण अनुचितही आहे.
काही खाजगी [वादग्रस्त] गोष्टी अन्य विषयाच्या चर्चेत आणल्यामुळे नेमके काय साध्य होते ?
असो. बाकी त्यांच्या प्रतिसादातून प्रकट होणारा विषयातील त्यांचा अभ्यास स्पृहणीय आहेच.
अशोक पाटील
सामान्य माणसाला फक्त दुधाशी
सामान्य माणसाला फक्त दुधाशी मतलब आसतो मग ते दुध दूधवाला देतो कि म्हैस याचाशी काही घेणे देणे नसते. त्याच प्रमाणे देशाचे जर भले होत असेल तर मग ते कोणीपण केले तरी चालेल, आण्णा, बेदी... कुणीही आम्हाला चालेल.
http://www.loksatta.com/index
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177...
http://www.loksatta.com/index
जेव्हा पासुन अण्णा राम लिला
जेव्हा पासुन अण्णा राम लिला मैदानावर आले तेव्हा पासुन मिळणार्या प्रतिसादा मुळे त्यांची आणि सिविल सोसायटीची भाषा बदललेली आहे....इथे खासदार संसद आमदार यांना नोकर असे महामुर्ख सारखे संबोधणार्यांनी लोकशाही म्हणजे काय आहे ते जाणुन घ्या.......लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या मदतीने चालवणारे राज्य म्हणजे लोकशाही.....
जसे तुम्ही जनता आहात तसे खासदार संसद सुध्दा जनता मधेच येते....ते खासदार झाले म्हणजे तुमचे नोकर झाले ???????? अक्कल विकायला काढली आहे का तुम्ही जास्ति ची......? उद्या तुम्ही तुमच्या बापजाद्यांना म्हणशीला मला वाढवलेस मला जेवायला, राहायला देतोस म्हणजे तु माझा नोकर झाला.... मी तुझा मालक आहे..??
अक्कल गहाण ठेवल्यासारखी विधाने करु नये.......योग्य मुद्द्याचे बोला........ पाण्याबरोबर वाहत जाउ नका.... पाण्याचा शेवट बघा आधी बघा कुठे आहे मग वाहत जावा.......
देशात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे मान्य आहे..जनलोकपाल बिल सुध्दा अतिशय कडक कायदा आहे.. हे ही मान्य आहे..पण त्यासाठी मी उपोषणच करणार..त्यावर बिल्कुल चर्चा नाही करणार तुम्ही हरामखोर आहात..माझे नोकर आहात...ही भाषा योग्य नाही ही भाषा अंहकाराची आहे......अण्णांना कोणी अधिकार दिला की संसद सदस्यांना नोकर म्हणण्याचा...आणि स्वतः मालक असण्याचा अविर्भाव आणण्याचा.....संसद म्हणजे जनताच ना..की बाहेर च्या देशातुन आयात केलेले लोक आहेत..?
मी निवडनुक लढवनार नाही कारण माझा यावर विश्वास नाही...अरे मग याच सरकार कडे मागणी का करतात.....???? ज्यासरकार वर विश्वासच नाही तर... म्हणजे जवाबदारी उचलायची नाही आहे..फक्त मालक असण्याच्या थाटात मिरवायचे आहे..? काही हक्क नाही आहे अण्णांना हे म्हणायला... गटारात उतरुन घाण साफ करायची नाही..वर ते गटार तुंबले आहे म्हणुन बोंब मारत फिरायचे.........?
निवडणुक लढवायला कुठे कुणाला कोटीच्या कोटी लागत नाही आहे... असे असते तर गावो गावी अपक्ष उभेच राहीले नसते....!!!!
मुळातच सरकार हे नामर्द झाले आहे......कोणीही येते कसे ही वाकवते...आणि हे वाकुन घेते सुध्दा......या सगळ्यांचा परीणाम आतंरराष्ट्रीय पातळीवर गंभीर होणार आहे...अमेरीका चीन इत्यादी देश या घटने कडे बघतच असतील...सरकार कमकुमवत आहे...कोणता ही मुत्सद्दीपणा या सरकार कडे नाही आपले म्हणणे बरोबर असल्याचा कुठला दावा ही ठामपणे उभा करता येत नाही............. शेषन यांनी असणारे कायदे वापरुनच निवडणुक आयोग अतिशय समर्थ पणे उभा केलेला..त्यांनी उपोषण करुन काही नवा कायदा आणला नव्हता.... आज गरज आहे आहे त्या कायद्याची चोख अंमलबजावणी करण्याची...
मेणबत्ती उभी करुन फिरणार्यांनी किती जणांनी मतदान केले.....? दर मतदान हे ४०% ... ५०%..६०% एवढेच होते......मग का नाही पैसे घेउन मते विकत घेनारे जिंकतील...स्वतः मतदान करा.. हे ९०% पर्यंत आणा मग बघा कोण जिंकते ते............... उगाच स्वतः मतदान करायचे नाही आणि योग्य उमेदवार निवडुन आला नाही म्हणुन गळे काढत फिरायचे........ हे कोणत्या शहाणपणाचे लक्षण आहे.......?
उगाच चित्रपटाचे डायलॉग्स मारुन आपला मुद्दा कसा बरोबर आहे हे बंद करावे... सरकारी बिल निश्चीतच कमजोर आहे...यात वाद बिल्कुल नाही..पण उणीवा जनलोकपाल बिलात सुध्दा आहेतच... दोन्ही बिलांच्या उणिवा दुर करण्याचे सोडुन उगाचच नविन एक वाद निर्माण करुन मुख्य काम बाजुलाच ठेवले गेले आहे....
http://onlinenews1.lokmat.com
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=EditorialEdition-1...
मास्तुरे...........तुम्हाला काय प्रतिक्रिया देता येत नाही का स्वतः ला जे हवे तेवढेच पुर्ण वाक्यातुन एखादा तुकडा उचालायचा आणि त्यावर लिहायचे का प्रकार बंद करा हो. प्रतिक्रिया देताना समोरच्याचा पुर्ण मुद्दा घ्या मग लिहुन दाखवा त्यावर उगाच अर्धवट वाक्ये घ्यायची आणि अर्धवट राव सारखी प्रतिक्रिया द्यायची..
जामोप्या आपल्या अकले बद्दल न बोललेलेच बरे..
मोलकरीन नोकर यासारखे उदा. आपल्या घरातल्या बायकोला लाउन दाखवा. मघ बघा कुणाच्या हातात लाटणे असते आनि कोणाचे डोके असते ते. :))
लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या
लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या मदतीने चालवणारे राज्य म्हणजे लोकशाही.....
जसे तुम्ही जनता आहात तसे खासदार संसद सुध्दा जनता मधेच येते....ते खासदार झाले म्हणजे तुमचे नोकर झाले ???????? अक्कल विकायला काढली आहे का तुम्ही जास्ति ची....
अक्कलराव, सरकारी कर्मचार्याना नोकरवर्ग म्हटले जाते, हे माहीत नाही वाटतं तुमच्या अकलेला. प्रशासकीय लोक हे जसे जनतेचे नोकर तसेच खासदारदेखील. यात काहीही चूक नाही.
मेणबत्ती उभी करुन फिरणार्यांनी किती जणांनी मतदान केले....
नसेल केलं. मतदान न करणं हादेखील एक अधिकारच आहे, हेही तुमच्या अक्कलेला माहीत नाही.. अरेरे ! लोकशाहीची किती मोठी शोकांतिका ही !
आणि समजा त्यावेळी मतदान नसेल केलं, तर नंतर खासदार जे करतात ते नुस्तं आयुष्यभर बघत बसावं असं कुठं आहे?
http://ibnlive.in.com/news/go
http://ibnlive.in.com/news/government-invites-public-feedback-on-lokpal-...
आता या जाहीराती अनुसार तिथे आपले मत नोंदवा
जामोप्या. जर मतदान केले नाही
जामोप्या. जर मतदान केले नाही तर नुसते बघत बसवे असे लिहिले नाही आहे तर बोंबा मारत फिरावे असे कुठे लिहिले आहे ???????
आपण एका अहिंसक हुकुमशाहीच्या
आपण एका अहिंसक हुकुमशाहीच्या दिशेने चाललो आहोत. आणि याला जबाबदार एक दुबळं आणि कणाहीन केंद्रसरकार आहे.
जामोप्या तुम्ही सुध्दा नोकरीच
जामोप्या तुम्ही सुध्दा नोकरीच करतात ना.......म्हणजे तुम्ही सुध्दा झाडुच मारतात ना......की घरी बसुन आयते खात बसतात. दुसर्यांच्या कमाई वर.???
अखेर सरकारनं जनतेला आम्म्त्रण
अखेर सरकारनं जनतेला आम्म्त्रण दिलं.. आणि १५ दिवसाम्ची मुदत. However, the Committee’s decision in this regard shall be final," the advertisement says. हे आणि आहेच त्यात.
९० टक्के लोक खेड्यात असताना, जिथे इंटरनेट नाही, सरकार कायदे समजावुन घेण्याचे पत्रक फक्त वेबसाइट्वर देते. ( सरकारी शिरस्त्यानुसार हे बहुदा नेटपुरतेच सीमीत असावे.) धन्य रे लोकशाही.
जामोप्या ती जाहीरात नेट्वर
जामोप्या ती जाहीरात नेट्वर दिलीच आहे त्याच प्रमाणे द्देशाच्या प्रमुख सर्व वृत्तपत्रात दिलेली आहे..नीट डो़ळे उघडे करुन जाहीरात वाचा. त्यात पत्ता सुध्दा दिलेला आहे पत्रव्यवहार करण्यासाठी तो खेड्यापाड्यातुन सुध्दा होतो..
अर्धवट आहात का तुम्ही ?
अरे वा! वर्तमानपत्रात आलं हे
अरे वा! वर्तमानपत्रात आलं हे पहिल्यांदाच घडलं असावं . सरकार सुधारलं, सरकारचं अभिनंदन. तुमचंही अभिनंदन .
...
...
http://pmindia.nic.in/cv.pdf
http://pmindia.nic.in/cv.pdf
हा घ्या पंतप्रधानाचा बायोडाटा..........
अण्णा ८ वी पास आहे ड्रायवर होते.. देशाला पंतप्रधान आठवी पास हवा की अर्थतज्ञ हवा..?
फार वर्षांनी पंतप्रधानाच्या लायक उमेदवार मिळाला आहे देशाला.. मी फक्त पंतप्रधानाच्या विषयीच बोलत आहे त्यांच्या धोरणामुळेच जगात मंदी असताना ही झळ भारतात जास्त जाणवली नाही. आज ग्रीस, अमेरीका, इंग्लंड कित्येक युरोपियन देशांत मंदीची प्रचंड लाट आलेली आहे ती अजुन भारतात तर बातमीच पोहचली नाही त्याची.
इंग्लड ने तर आपली युध्द पोत च विकायला काढली आहे स्पेन, इटली इत्यादी देशांची हीच कहाणी आहे
साधे उदा. सोन्याचा भाव जे यावर्षाप्रारंभी २० हजार पर्यंतच होता तो आता ३० हजारापर्यंत कसा पोहचला..?
चांदीचा भाव १५ हजार किलो पण पुढे जाउ शकत नव्हता तो आज ६० हजार आहे..का?
शेअर मार्केट मधे उलाढाल करणार्यानी मंदी च्या कारणाने सोने चांदी मधे पैसे गुंतवायला सुरुवात केली आहे..या मंदी मुळे आज ना उद्या भारतात उलटापालट होणारच आहे तेव्हा आपल्याला निश्चित दिशा देणारा अर्थतज्ञ हवा की ८ पास हवा..?
Pages