Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

चिनूक्स

आरटीआय कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्राने आणि नंतर केंद्राने लागू केला. तेव्हां संघर्ष झाला का ? लोकपालच्या नेमणुकीबाबत गंभीर आक्षेप आहेत. जे हजार दीड हजार लोक जरी रस्त्यावर आले तरी दबावाखाली मान्य केले जाऊ नयेत. परिणामांबाबत चर्चा व्हायलाच हवी.

आमचेच विधेयक मतदानाला घ्या इतरांचे नको नाहीतर उपोषणाला बसतो हे बरोबर नाही. अरूणा राव यांचेही एक विधेयक आहे आणि संतोष हेगडे यांनी तयारी दाखवल्याप्रमाणे सरकारी विधेयक आहेच आहे. सरकार विधेयकच नको असं म्हणतंय का ?

ज्यांचे आक्षेप आहेत त्यांनी मटाने तुलना दिलीये त्या आधारावर बोलावे. सरकारने तीन मुद्दे वगळलेत ज्याला न्या. हेगडे पण अनुकूल आहेत. मी सरकारची वकिली करत नाही. तसच भ्रष्टाचाराच्या बाजूनेही नाही.

अनिल, आपण जे लिहिले आहेत त्यावरून असे वाटते की तुम्हाला म्हणायचे आहे की तेच ते लोक दिसत आहेत म्हणजे हे आंदोलन अण्णा आणि/किंवा त्यांच्या टीमने मेडिया आणि/किंवा एनजीओ ला हाताशी धरून मॅनेज केले आहे. जर तुमच्या लिहिण्याचा अर्थ असा होत नसेल तर गैरसमजाबद्दल क्षमस्व.

लेख वाचला.

बरं, मग?

अण्णांनी काय करावं असं आपल्याला वाटतं?
लोकांनी काय करावं असं आपल्याला वाटतं?
फॅन्सी कपड्यांतल्या तरुणाईनं काय करावं असं आपल्याला वाटतं?
भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या व ग्रासलेल्या लोकांनी काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे?
पुढारी, राज्यकर्त्यांनी काय करावं असं आपल्याला वाटतं?
मीडियावाल्यांनी काय करावं असं आपल्याला वाटतं?

अण्णांनी अहिंसेचा मार्ग सोडून हिंसेचा मार्ग धरायचा का?
उपोषणे, आंदोलन, पदयात्रा सोडून जाळपोळ, मारामारी,दंगल करावी असे म्हणणे आहे का?
कोणत्या प्रकारे आपल्या मागण्या मांडायच्या व लावून धरायच्या मग?
लोकशाहीत आणखी काय उपाय असतात ह्याखेरीज?

तुमच्याकडे जर उपाय असेल तर जरूर सुचवा.

>>> आमरण उपोषण म्हणजे आत्महत्येची धमकी. हा गुन्हा आहे. आमरण उपोषणास कुठलीही सरकारी यंत्रणा मान्यता देऊ शकत नाही.

जैन धर्मात अनेक जण दर वर्षी संथारा व्रत घेऊन (म्हणजे अन्नपाणी बंद करून प्राणत्याग करणे) मृत्युचा स्वीकार करतात. हा आत्महत्येचा प्रकार नाही का? या प्रकाराल सरकारी यंत्रणेची पूर्ण मान्यता आहे. नसती तर हे व्रत घेणार्‍यांविरूध्द गुन्हा दाखल झाला असता. विनोबा भावे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी देखील या मार्गानेच प्राणत्याग केला होता. त्यामुळे हा कागदोपत्री गुन्हा असला तरी त्याविरूध्द कारवाई होत नाही.

>>> याउलट आपल्या मागण्या मान्य करा म्हणून प्रत्येकजण संसदेला वेठीस धरण्यासाठी उपोषणास बसू लागला तर अराजक उद्भवण्याची शक्यता आहे.

चिमणभाई पटेलांच्या गुजरातमधील भ्रष्टाचारी सरकारविरूध्द १९७५ मध्ये मोरारजी देसाईंनी उपोषण केल्यामुळे ते सरकार बरखास्त करावे लागले होते. यापूर्वी अण्णांच्या उपोषणामुळेच शशिकांत सुतार, सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटिल, नबाब मलिक, विजयकुमार गावित इं. चा भ्रष्टाचार बाहेर आला होता व त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अण्णा जोपर्यंत उपोषण न करता त्यांना हटविण्याची मागणी करत होते, तो पर्यंत काँ-राकाँ च्या सरकारने त्यांना वाटाण्याचा अक्षता लावल्या होत्या. मात्र ते उपोषणाला बसल्यावर सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करणे भाग पडले. तुमच्या वरील तर्कानुसार अण्णांच्या यापूर्वीच्या प्रत्येक उपोषणाच्या वेळी महाराष्ट्रात अराजक माजायला पाहिजे होते. पण तसे झालेले दिसत नाही.

जेव्हा संसदेतील किंवा विधानसभेतील किंवा नगरपालिकेतील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्ष आपल्या स्वार्थी कृत्यांना कायदेशीर स्वरूप देऊ पाहतो, तेव्हा आंदोलनाचे किंवा उपोषणाचे हत्यार वापरावेच लागते. २-३ आठवड्यांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेतील राकाँ/काँ च्या नगरसेवकांनी माजी नगरसेवकांना आजन्म पेन्शन मिळावी हा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. या ठरावाविरूध्द आंदोलन केले किंवा उपोषण केले तर तुमच्या तर्कानुसार अराजक माजेल का?

उपोषण करण्यामागील बरीवाईट भूमिका लोकांना समजते. म्हणूनच अण्णांच्या चांगल्या हेतूसाठी केलेल्या उपोषणामुळे अराजक माजत नाही. उलत जनतेचा त्याला पाठिंबाच असतो. उद्या गिलानी काश्मिरच्या स्वतंत्रतेसाठी उपोषणाला बसला व सरकारने त्याची मागणी मान्य केली तर मात्र नक्कीच अराजक माजेल, कारण त्याच्या भूमिकेला बहुसंख्य जनतेचा विरोधच असेल.

>>> त्यासाठी एकसारख्या टोप्या आणि इतर साधनसामुग्री देशभर दिसून येत आहे. अण्णांचं नेटवर्क इतकं कधीच नव्हतं. राळेगण सिद्धीत बंद पाळलं जाणं समजून येतं.

कोणत्या एनजीओचं एवढं मोठं नेटवर्क आहे, ज्यामुळे अगदी शाळकरी विद्यार्थिसुध्दा या आंदोलनात सामील होत आहेत?

>>> हे आंदोलन मेडियाचं आहे आणि कुठल्यातरी एनजीओचा त्यात सहभाग आहे अस वाटू लागलय.

हे तर्कशास्त्र अजिबात पटत नाही.

अनिल सोनवणे,

आरटीआय कायदा महाराष्ट्राच्या आधी तामिळनाडू आणि राजस्थानाने लागू केला होता. अरुणा राय यांच्या किसान मजदूर संघानं त्यासाठी बराच संघर्ष केला आहे. इतर अनेक राज्यांनी हा कायदा लागू केल्यानंतर साधारण पाचसहा वर्षांनंतर तो महाराष्ट्रात लागू झाला.

'आमचेच विधेयक मतदानाला घ्या, इतरांचे नको', असं अण्णा / त्यांचे सहकारी म्हणाल्याचं निदान मीतरी ऐकलेलं नाही. जनलोकपाल बिलावर संसदेत चर्चा व्हावी, हीच त्यांची मागणी आहे, आणि सरकार हे बिल संसदेत सादर करण्यास तयार नाही. अरुणा राय यांनी तयार केलेला मसुदाही चर्चेस यावा, हे खुद्द केजरीवाल यांनीच सांगितलं आहे. माझ्या या धाग्यावरच्या पहिल्या पोस्टीत तसा संदर्भही दिला आहे.

शंभर दीडशे प्रत्येक ठीकाणी ही पण तशी काही कमी संख्या नाही. माझ्या अन आजूबाजूच्या सोसायटींतून door-to-door campaign मधून १५० च्या वर लोक जमले होते. त्यात सगळे मला ३-४ वर्षांपासून माहीत असलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यामागे कोणाचा हात असेल असे वाटत नाही.
हां नक्की कोणता मार्ग बरोबर यावर विचार व्हायला हवा हे ठीक आहे. पण लोक जे काय एकत्र येताहेत भ्रष्टाचाराविरुद्ध, इतके लोक येऊ शकताहेत देशभरातून हेच सध्या खूप आहे.
अरुंधती, मस्त पोस्ट.

पुढच्या निवडणुकीत मतदानाला उतरावं. मत मागायला येणा-या उमेदवारांना भ्रष्टाचारविरोधी कायदा पास करत असाल तर मत देतो असं लिहून घ्यावं. न पेक्षा मेडियामधे लाखो करोडो तरूण रस्त्यावर उतरलेत असं सांगितलं जात असेल तर छानच. या लोकप्रियतेच्या जोरावर आपलेच उमेदवार निवडून आणावेत. मग उपोषणाची गरज नाही आणि परवानगीचीही. हवं ते आणि हवं तसं विधेयक मांडावं. त्याला माझा तरी पूर्ण पाठिंबा राहील.

मवा

व्यक्तिश: भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लोक एकत्र येताहेत याचा आनंद मला आहे. संसदीय लोकशाही म्हणजे आंदण नव्हे असे डोळे उघडणारी ही गोष्ट आहे. पण आंदोलनातून चुकीचे संदेश जाऊ नयेत असंही मला वाटतं.

अनिल, त्या लिन्क मधे खासदारांबद्दल पुरेसे स्पष्ट नाही - संसदेतील विधेयकांवर त्यांनी दिलेल्या मतांवर त्यांच्यावर खटला भरता येणार नाही हे ठीक आहे. पण त्यांच्या इतर उद्योगांबद्दल काय? स्पेक्ट्रम, कॉमन्वेल्थ, कर्नाटक खाण वगैरे गोष्टींना जबाबदार असलेल्यांवर खटला भरायला ८-१० लोकांची परवानगी लागणार असेल तर काय होईल ते आत्ताच दिसते आहे. एक परदेशी असणार, दुसरा तिसर्‍याला पत्र लिहीणार, चौथा तत्वतः मान्य करणार पण पुढे काहीच करणार नाही, बाकीचे अजून चर्चा झाली नाही म्हणत बसणार (त्यात प्रकरण न्यायप्रविष्ट म्हणून ते व्हायच्या आधीच उरलेले गप्प). यांच्या वरचे जे कोणी असतील ते "आम्ही अहवाल मागितला पण त्यांनी तो दिलाच नाही" म्हणणार आणि त्यांच्याही वरच्यांना फक्त आलेल्या अहवालांवर निर्णय घ्यायचे अधिकार, तो मागवायचे नाहीत

जोक्स अपार्ट, आता ती लिन्क नीट वाचून पुढचे लिहीतो. जरा पुन्हा देणार का ती लिन्क?

मास्तुरे

चुकीच्या उदाहरणांची तुलना नको. भ्रष्टाचा-यांना हटवणे ( जे सरकारला शक्य आहे) आणि संसदेने आमचेच बिल विचारात घ्यावे यावर आपला फोकस ठेवावा ही विनंती.

आमचेच विधेयक मतदानाला घ्या इतरांचे नको नाहीतर उपोषणाला बसतो हे बरोबर नाही.>> हि खुप चुकिची माहिती आहे.. आमचेही विधेयक मतदानाला घ्या असे अण्णां चे मत आहे.
संसदेत फक्त सरकार च्या कमिटी चे विधेयक मंजूरी साठी देण्यात आले आहे, यावर हा वाद आहे..

>>> आमचेच विधेयक मतदानाला घ्या इतरांचे नको नाहीतर उपोषणाला बसतो हे बरोबर नाही.

आमचेच विधेयक मतदानाला घ्या, तुमचे अजिबात घ्यायचे नाही, असा आग्रह अण्णांनी कधीही धरलेला नाही. विनाकारण हा त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरवला जात आहे. त्यांची मागणी एवढीच आहे की पंतप्रधान, खासदारांचे लोकसभेतले/राज्यसभेतले वर्तन, सरन्यायाधीश, इ. सुध्दा लोकपालाच्या कक्षेत आले पाहिजेत. सरकारी विधेयकात तशी सुधारणा करावी ही अण्णांची मागणी आहे.

या मागणीत काहिही चूक वाटत नाही. १९९३ साली नरसिंहराव सरकार वाचविण्यासाठी शिबू सोरेन व इतर ४ जणांना १ कोटी रूपयांची लाच लोकसभेत देण्यात आली. त्याविरूध्द भरलेल्या खटल्यात हे सिध्द झाले. परंतु न्यायाधीशांनी निकाल देताना असे सांगितले की, लाच दिली गेली हे सिध्द होत असले तरी कोणालाही शिक्षा देता येणार नाही, कारण संसदेच्या सभागृहात घडलेल्या घटनांवर न्यायालय शिक्षा देऊ शकत नाही. नरसिंहराव व बुटासिंग यांनी लाच दिल्याचे व शिबू सोरेन व इतरांनी लाच घेतल्याचे सिध्द होउन देखील कायद्यातील संरक्षणामुळे त्यांना शिक्षा झाली नाही. खासदारांचे संसदेतील वर्तन लोकपालाच्या कक्षेत आणले तर भविष्यात ह्या गुन्ह्यांना शिक्षा होऊ शकेल.

त्यामुळे अण्णांचा हा मुद्दा योग्यच वाटतो.

उदयवन यांनी त्यांच्या धाग्यावर ती लिंक दिलेली आहे.

http://www.thehindu.com/multimedia/archive/00664/Differences_in_Lokp_664...

अनिल सोनवणे,

'संसदेने आमचेच बिक पास करावे', या अण्णांच्या वक्तव्याचा कृपया संदर्भ देणार का? गेले काही दिवस अण्णांच्या सहकार्‍यांच्या मुलाखतीत त्यांनी कधीही असा उल्लेख केलेला नाही. संसदेसमोर आमचं बिल मांडलं जाऊन त्यावर चर्चा व्हावी, असंच म्हटल्यांचं मी ऐकलं आहे.

लेखातील बरेचशे मुद्दे हास्यास्पद आहेत. तरीदेखील काही मुद्याना स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे.

कँडल मार्च के बाद कँडल लाईट डिनर के लिये चले?" त्या अ‍ॅड बनवणार्‍याचं कौतुक करावं तेवढं कमी असं वाटलं खरच त्या क्षणी. किती मार्मिक भाष्य केलय. आणि बहुतेकदा अशा मोर्चामध्ये सहभागी होणार्‍या लोकांची धाव तिथवरच असते.
>>>>>>>>>>> हा मुद्दा नक्की कशावरून आला ते समजेल का? आपण अशा किती मोर्चामधे सामील झाला आहात? किंवा अशा किती लोकाशी बोललेले आहात? मी जेव्हा केव्हा अशा मोर्चाना गेलेय तेव्हा तिथल्या प्रत्येकाला आपण किमान कशासाठी जमलोय हे माहित होतं. मोर्चानंतर त्यानी डिनरला जावं अथवा जाऊ नये, हा त्याचा वैयक्तिक मुद्दा.

मेणबत्त्या पेटवुन क्रांती करु पहाणार्‍यांना काय वाटतं? लोकपाल आलं आणि भ्रष्टाचार संपला असं होणार आहे का? लोकपाल हा रामबाण मार्ग आहे आणि अण्णा हजारे एकमेव तारणहार अशी परिस्थिती का निर्माण झालीये? >>>>>>>>>

मेणबत्त्या पेटवून कुणीही क्रांती करत नाहिये. मेणबत्त्या या आम्ही तुमच्यासोबत आहोत्/तुमच्या दु:खात सहभागी आहोत हे दर्शवण्यासाठी पेटवल्या जातात. लोकपाल हा भ्रष्टाचार संपवण्यचा एक मार्ग नाही, तर त्या मार्गाकडे घेऊन जाणारी एक वाट आहे. किमान कायदा तरी करा ही मागणी आहे जी अजूनदेखील पूर्ण झालेली नाही. लोकपाल हे भारतीय घटनेनुसारच आहे, मात्र अजून त्याचा कायदा झालेला नाही. किंबहुना तो कायदा अजून ससदेसमोर ठेवलादेखील गेलेला नाही. हे उपोषण त्यासाठी आहे. अण्णानी स्वतःला तारणहार म्हटलेले नाही. (दुसर्‍या कुणीही म्हटलेले नाही) तरीदेखील लोक उत्स्फुर्तपणे त्यामधे सामील होत आहेत हे खरोखर चांगले लक्षण आहे.

मुळात जमाव हा असा समूह असतो ज्याला फक्त भावना असतात. जमावात कायमच बुद्धीचा अभाव दिसत आलाय. आणि अशा एक्सायटेड लोकांना भावनिक आवाहन करुन चिथवायला फारशा कौशल्याची गरज खरच असते का? पण त्याच लोकांना शहाणपणा शिकवायचं म्हटलं तर? ते तुलनेने कष्टाचं, वेळखाऊ आणि नॉन ग्लॅमरस काम आहे ना.. आणि आजच्या इंस्टंट जगात एवढा वेळ कोणाला आहे? >>>
म्हणजे नक्की काय करावं? अण्णानी लोकाना शांतीपूर्ण आंदोलन करा असे सांगितलय. चिथवायचेच असते तर एव्हाना भारत पेटला असता, तितके बेकार लोक आहेत आपल्याकडे. मात्र कुठूनही एकही हिंसात्मक आंदोलन अजूनतरी झालेले नाही.

गांधींच्या यशाचं खरं श्रेय कशात होतं? त्यांनी उत्क्रांती घडवली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. (त्यांच्याविषयीची वैयक्तिक मतं आणि मतभेद बाजूला ठेवुन अर्थातच हे मान्य करावं लागेल.) त्यांनी लोकांना सहज आचरणात आणता येतील असं व्रतं दिली. आणि व्रत हे कधीच इंस्टंट निकाल देत नाही. उपवास करा, प्रार्थना करा, खादीच वापरा वगैरे वगैरे.. एका दिवसात निकाल हमखास अशी हमी त्यांनी कधीच दिली नाही. ही व्रतं सामान्य माणूस आचरणात आणू शकत होता. त्यांच्या या हाकेने स्वातंत्रलढ्यातला स्त्रियांचा सहभाग वाढला हे सत्य आहे. लढा सर्वव्यापी झाला. आजच्या या सो कॉल्ड दुसर्‍या (की तिसर्‍या?) स्वातंत्रलढ्यात नक्की काय चालू आहे? हे गांधीवादी गांधींचा मार्ग खरच अनुसरतायेत का?
क्रांतीची झिंग उतरल्यावर लाँग टर्म मध्ये जे काही प्रयत्न करावे लागतात त्याची कल्पना लोकांना नसते आणि दुर्दैवाने ती जाणिव करुन देणारे नेतेही कमीच असतात. आपला स्वातंत्र्यलढाही क्रांतीच होती पण लोकांची ही झिंग लगेच उतरली. फक्त स्वातंत्र्य मिळून प्रश्न सुटतील या भ्रमाचा भोपळा फुटायला फार वेळ नाही लागला
इथल्या दोन मुद्द्यामधे गोंधळ आहे. गांधीजीने जे केलं ती उत्क्रांती. ही उत्क्रांती म्हणजेच स्वातंत्र्यलढा. बरोबर? मग लगेच हाच स्वातंत्र्यलढा "क्रांती" कसा काय झाला बुवा? अण्णानी देखील उपोषण (म्हणजेच उपवास) हेच अस्त्र वापरलय. ते मला तरी कधी फॅन्सी अथवा डेझायनर लेबलमधे दिसले नाहीत. कायम गांधी टोपी घालूनच फिरतात. मग तरीही या मुद्द्याचं प्रयोजन काय? आपण अण्णा आणि त्याची सर्व कारकीर्द जाणून घेतली आहे का? (मला गांधी आणी अण्णा अशी तुलना करायची नाही)

अण्णा आणि टीमने स्वतः निवडणूक न लढविता आता जो लोकांमधे प्रभाव पसरला आहे त्याचा उपयोग करून लोकांना आवाहन करून सांगितले पाहिजे की भ्रष्टाचार करू नका आणि घडू देऊ नका.
जर निवडणूकीला उभे राहिले तर संपलेच, मग काँग्रेस आणि इतरही पक्षांना आयतेच कोलीत मिळेल की यांचे सारे डाव यासाठीच होते म्हणून.

>>> चुकीच्या उदाहरणांची तुलना नको. भ्रष्टाचा-यांना हटवणे ( जे सरकारला शक्य आहे) आणि संसदेने आमचेच बिल विचारात घ्यावे यावर आपला फोकस ठेवावा ही विनंती.

उपोषण हा गुन्हा आहे व प्रत्येक जण उपोषण करायला लागला तर अराजक माजेल असे तुम्हीच लिहिले होते. म्हणून मला इतर उदाहरणे द्यावी लागली.

>>> भ्रष्टाचा-यांना हटवणे ( जे सरकारला शक्य आहे)

सरकारला शक्य आहे, पण तसे करणे बंधनकारक नाही. म्हणूनच भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारी बोकाळले आहेत. खरं तर भ्रष्टाचार्‍यांना न हटविणे अशक्य व्हावे, असा कायदा पाहिजे.

फारएण्ड

मतभेदांबाबत संसद सदस्य चर्चा करतील. विरोधी पक्ष आहेत. अरूण जेटली, स्वराज यांच्यासारखे वक्तृत्वपटू आहेत. जे काही बहुमत होईल ते मान्य करायला हवे. बहुमताने सरकारी विधेयकात पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याचे ठरले तर त्याला काँग्रेस विरोध करूच शकत नाही. पण बहुमताने अण्णांच्या विधेयकातून पंतप्रधानांना वगळण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचाही मान राखला जावा.

हे विधेयक एकटा सरकारी पक्ष फेटाळूही शकत नाही आणि पासही करू शकत नाहि. बिलाचं कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ३/४ बहुमताची गरज आहे जे सरकार कडे नाही.

<बहुमताने अण्णांच्या विधेयकातून पंतप्रधानांना वगळण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचाही मान राखला जावा. >

त्यासाठी आधी अण्णांचं विधेयक संसदेसमोर यावं लागेल. आमदार, खासदार, न्यायपालिका, सरकारी अधिकारी हेही सरकारच्या लोकपाल विधेयकात नाहीत.

उपोषण हा गुन्हा आहे व प्रत्येक जण उपोषण करायला लागला तर अराजक माजेल असे तुम्हीच लिहिले होते. म्हणून मला इतर

मास्तुरे तुमचा प्रॉब्लेम असा आहे कि तुम्हाला मुद्दा समजत नाही. आणि अनावश्यक उदाहरणांनी चर्चा भरकटते. अण्णांनी आमरण उपोषणाची परवानगी मागितली होती जे त्यांना सार्वजनिक स्थळी करायचं होतं. माझं विधान नीट काळजीपूर्वक वाचा. कुठल्याही सरकारी यंत्रणेला ही परवानगी देणं शक्य नाही. ते का शक्य नाही याचं कारण मी दिलं होतं. संदर्भ सोडून वाक्य कोट करून मागचे पुढचे दाखले प्लीज देऊ नका. मी उत्तर देणार नाही.

आमदार, खासदार, न्यायपालिका, सरकारी अधिकारी हेही सरकारच्या लोकपाल विधेयकात नाहीत.

यावर सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली होती. तसच पंतप्रधान आणि न्यायमूर्ती यांना त्यांचा कार्यकाल संपल्यावर लोकपालाच्या कक्षेत (पूर्वलक्षी प्रभावाने) आणण्ञाची तरतूद करण्याची तयारी दर्शवली होती जे मान्य व्हायला हवं होतं.

नंदीनीच्या सर्व मुद्द्यांना १००% अनुमोदन. मलाही बरेच मुद्दे हास्यास्पद वाटले अन त्या अ‍ॅड चा संदर्भ तर अगदीच. विरोधी असल्या तरी लेखापेक्षा काही लोकांच्या प्रतिक्रिया निदान जास्त सुसंगत आहेत.

अनिल मला वाटते तसे झालेले आहे, पंतप्रधानांना वगळणे या मुद्द्यावर अण्णागट राजी झाले आहेत.
पण हे देखील तितकेसे बरोबर नाही, कारण तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे उद्या सगळे संसदसदस्य (सत्ताधारी तसेच विरोधी देखील) बहुमताने ठरवतील की लोकपालावर चर्चा होऊच नये आणि ते अस्तित्वात येऊच नये, कारण सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत, स्वतःसाठी खड्डा कोण खोदेल ? मग ते पण देशाने मान्य करायचे का ?

जर निवडणूकीला उभे राहिले तर संपलेच, मग काँग्रेस आणि इतरही पक्षांना आयतेच कोलीत मिळेल की यांचे सारे डाव यासाठीच होते म्हणून.>> अनुमोदन.. हो आणि कदाचित लोकाना सुद्धा असे वाटू शकते की अण्णांचे उपोषण हा एक publicity stunt आहे.

सर्वच पक्षांनी लोकपाल आणण्यास सहमती दाखवली आहे. ज्यांना राज्यकारभार हाकायचा आहे त्यांच्यावर रोजच आरोपांची तांगती तलवार असणे हे देखील विवेकपूर्ण वाटत नाही. कार्यकाल संपल्यावर का होईना, न्याय होईलच हे ही नसे थोडके. लोकपाल येईल यात शंका वाटत नाही. सध्या सरकारी बाबू जरी त्याच्या कक्षेत आले तरी भरपूर आहे.

सन २०११---- जन लोकपाल विधेयक मंजूर.

सन २०१५---- लोकपालाने भ्रष्टाचार केल्याची न्यायालयीन चौकशी व्हावी म्हणून अण्णांचे जंतरमंतरवर प्राणांतिक उपोषण सुरु.

चिनूक्स
माफ करा. अण्णांची मुलाखत पाहीलेली आहे. कित्येक मुद्द्यांना त्यांनी पद्धतशीर बगल दिलेली पाहीली. त्यांनी सरकारी बिलाला जोकपाल म्हटलेलं मी पाहीलेलं आहे. मी त्याची लिंक देऊ शकत नाही. सॉरी

सर्वच पक्षांनी लोकपाल आणण्यास सहमती दाखवली आहे. ज्यांना राज्यकारभार हाकायचा आहे त्यांच्यावर रोजच आरोपांची तांगती तलवार असणे हे देखील विवेकपूर्ण वाटत नाही. कार्यकाल संपल्यावर का होईना, न्याय होईलच हे ही नसे थोडके. लोकपाल येईल यात शंका वाटत नाही. सध्या सरकारी बाबू जरी त्याच्या कक्षेत आले तरी भरपूर आहे.>>

अनिल, आपला हा मुद्दा मलाही पटतो

..................................................................................................................................................
खर तर मी यात सहभागी होणार नव्हतो...कारण इथे फक्त आंदोलन चुकीचे आहे की बरोबर यावरच म्हणणे मांडले जात आहे (चर्चा नव्हे).. त्याचबरोबर लेखिकेचे म्हणने रास्त असुन सुध्दा चुकीचे वाटत आहे उदा. कॅप्सुल घेणे चांगले पण ते जर फोडुन घे म्हणुन सांगीतले तर ..?
लेख उत्तम आहेच पण यावर तो लेख असे का न असता हे असे आहे हे जास्त दर्शवत आहे.. बाजु मांडताना दोन्ही बाजुंचे उणिवा स्पष्ट करायला हव्या होत्या.. असो..
काही माझे मुद्दे.........जाणकार यावर प्रकाश टाकतीलच.....
१) गो. रा. खैरनार यांनी अण्णा हजारेंची बाजु का सोडली..?
२) जर उपोषणालाच बसायचे आहे तर त्यासाठी जंतर मंतर, रामलीला मैदान इत्यादी इवेंट सारखे मोठ मोठी मैदाने का घ्यायची आहे..?
३) जर आंदोलन मोठे जनव्यापी करायचे आहे ते फक्त असे मोठ मोठ्या मैदानावरच होउ शकते तर...गांधींनी आपले उपोषण कोणत्या मॉल मधे केलेले होते.. की कोणत्या शिवाजी पार्क सारख्या , पानिपत सारख्या मैदानावर केले होते..? जेणे करुन ते विश्वव्यापी ठरले..?
४) लोकशाही लोकशाही म्हणुन आपले म्हणने पुढे रेटवताना भले ते बरोबर आहे तरी ही समोरच्याची बाजु चुकच माझे जे आहे तेच लाल बाकीच्यांचे पिवळे... असे का ? लोकशाही मधे सगळ्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे तर तुम्ही समोरच्याचे का नाही ऐकुन घेत..?
५) पोलींसांनी अटक केली होती ती का केली होती याचे भान नियम परवानगी घेताना बेदीं यांना नव्हते का..? दिल्ली सारख्या प्रदेशात जिथे आधिच कोंडी असते तिथे अजुन कोंडी करण्याची परवानगी का घ्यावी... आंदोलन तर देशाच्या कोणत्याही प्रदेशात केले तरी चालले असते...मिडीया हायिप ही मिळणारच होती त्याद्वारे तुम्ही देशभर तुमचे आंदोलन पोहचणारच होते..
६) जर तुमचे म्हणने जर फक्त संसद मधे सादर करण्याचे आहे तर ते तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या द्वारे सादर करु शकला असतात...किंवा राज्यसभेत विशेष परवाणगी घेउन तिथे सिविल सोसायटी चे सदस्य जाउन चर्चा करु शकला असतात.. उद्या जर तुमचे बिल संसद मधे आले आणि पास नाही झाले तर काय तुम्ही संसदच बरखास्त करणार आहात का ????
७) देश सुधारणा करायची आहे .....खरच फार आम्हाला देखील तळमळ आहे ...पण त्यासाठी तुम्ही निवडणुका लढवुन मुख्य प्रवाहात का नाही येत...उंटावर बसुन शेळ्या हाकण्यात काय अर्थ आहे..? सगळेच जर राजकारणी १००% भ्रष्टाचारी आहेत तर मग फक्त संसद मधे बिल सादर करे पर्यंतच का हट्ट..? ते तर पास होणारच नाही आहे हे अण्णांना सुध्दा माहीत आहे...!!
८) इतके मोठे आंदोलन करताना जर उद्या सरकार पडले तर त्यानंतर च्या परिस्थिती ला सामोरे जाण्यासाठी काय उपाय केलेले आहेत..?
९) सरकार पडल्यानंतर नविन सरकारने सुध्दा जर तुमच्या तोंडाला पाने पुसलीत तर...?

जाणकार लोक भावना मधे न आणता मुद्द्याने बोलतील अशी अपेक्षा...........