Lay’s, क्रांती आणि गांधी..

Submitted by मी मुक्ता.. on 17 August, 2011 - 06:02

काल टिव्हीवर अर्थातच लोकपाल चालू होतं सगळीकडे. मध्ये एक अ‍ॅड पाहिली Lay’s ची. तो तिला विचारतो "कँडल मार्च के बाद कँडल लाईट डिनर के लिये चले?" त्या अ‍ॅड बनवणार्‍याचं कौतुक करावं तेवढं कमी असं वाटलं खरच त्या क्षणी. किती मार्मिक भाष्य केलय. आणि बहुतेकदा अशा मोर्चामध्ये सहभागी होणार्‍या लोकांची धाव तिथवरच असते.
क्रांती - हा प्रचंड आकर्षक शब्द आहे.. थरारक.. आयुष्यात एक काळ तर नक्की असा असतो जेव्हा या शब्दाने भारुन जायला होतं. मलाही व्हायचं. क्रांतीविषयी आणि ती करणार्‍यांविषयी विशेष काहीतरी भरुन आल्यासारखं व्हायचं. स्वाभाविक आहे की अनेकांना असंच वाटत असेल. पण असं नाही वाटत का की क्रांती ही एक झिंग आहे. नशा आहे. मेणबत्त्या पेटवुन क्रांती करु पहाणार्‍यांना काय वाटतं? लोकपाल आलं आणि भ्रष्टाचार संपला असं होणार आहे का? लोकपाल हा रामबाण मार्ग आहे आणि अण्णा हजारे एकमेव तारणहार अशी परिस्थिती का निर्माण झालीये? मुळात जमाव हा असा समूह असतो ज्याला फक्त भावना असतात. जमावात कायमच बुद्धीचा अभाव दिसत आलाय. आणि अशा एक्सायटेड लोकांना भावनिक आवाहन करुन चिथवायला फारशा कौशल्याची गरज खरच असते का? पण त्याच लोकांना शहाणपणा शिकवायचं म्हटलं तर? ते तुलनेने कष्टाचं, वेळखाऊ आणि नॉन ग्लॅमरस काम आहे ना.. आणि आजच्या इंस्टंट जगात एवढा वेळ कोणाला आहे? लोकांना क्रांती हवीय. ही क्रांती एका रात्रीत संपते. इतिहास साक्ष आहे क्रांती अल्पजीवीच असते. एकीकडे लोकपाल मंजूर झाले की दुसरीकडे भ्रष्टाचार संपलाच हे चित्र किती बालिश आहे हा विचार या लोकांच्या मनाला नाही शिवत का? लोकपालासाठी आंदोलन करा हे सांगणं सोपं आहे.. करणं त्याहून सोपं.. पण भ्रष्टाचार घालवण्यासाठी जी मूल्यं रुजणं आवश्यक आहे, ती रुजवा.. त्यासाठी सलग १०-१५-२० किंवा त्याहीपुढे लागतील तितकी वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत रहा हे सांगणं आणि लोकांना पटवुन देणं फार अवघड आहे आणि प्रत्यक्षात आणणं त्याहूनही अवघड. आणि कदाचित एवढी ताकद या काळातल्या गांधींमध्ये नसावी. स्वत:ला गांधी म्हणवणार्‍या किंवा त्यांना गांधी म्हणणार्‍या सगळ्यांसाठी एक प्रश्न आहे. खरचं गांधींची स्ट्रॅटेजी कोणी अभ्यासली आहे का नीट.? गांधींच्या यशाचं खरं श्रेय कशात होतं? त्यांनी उत्क्रांती घडवली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. (त्यांच्याविषयीची वैयक्तिक मतं आणि मतभेद बाजूला ठेवुन अर्थातच हे मान्य करावं लागेल.) त्यांनी लोकांना सहज आचरणात आणता येतील असं व्रतं दिली. आणि व्रत हे कधीच इंस्टंट निकाल देत नाही. उपवास करा, प्रार्थना करा, खादीच वापरा वगैरे वगैरे.. एका दिवसात निकाल हमखास अशी हमी त्यांनी कधीच दिली नाही. ही व्रतं सामान्य माणूस आचरणात आणू शकत होता. त्यांच्या या हाकेने स्वातंत्रलढ्यातला स्त्रियांचा सहभाग वाढला हे सत्य आहे. लढा सर्वव्यापी झाला. आजच्या या सो कॉल्ड दुसर्‍या (की तिसर्‍या?) स्वातंत्रलढ्यात नक्की काय चालू आहे? हे गांधीवादी गांधींचा मार्ग खरच अनुसरतायेत का?
क्रांतीची झिंग उतरल्यावर लाँग टर्म मध्ये जे काही प्रयत्न करावे लागतात त्याची कल्पना लोकांना नसते आणि दुर्दैवाने ती जाणिव करुन देणारे नेतेही कमीच असतात. आपला स्वातंत्र्यलढाही क्रांतीच होती पण लोकांची ही झिंग लगेच उतरली. फक्त स्वातंत्र्य मिळून प्रश्न सुटतील या भ्रमाचा भोपळा फुटायला फार वेळ नाही लागला. ६० च्या दशकात रोटी, कपडा और मकान साठी पुन्हा क्रांती करावी लागेल अशीच परिस्थिती होती. असो, समाजसुधारकांनी त्या आधी केलेला कार्याचा परिणाम म्हणुन हे स्वातंत्र्य कसंबसं का होईना निभवता आलं. (कसंबसं नाही म्हणता येणार खरंतर. आपली लोकशाही चालतेय हे खूप मोठं यश आहे. ग्रामिण भागातल्या महिला जेव्हा एकत्र येऊन दारुचे गुत्ते बंद करतात तेव्हा कळतं आपल्या लोकशाहीचं जनमानसातलं रुजलेपण..) आणि त्यामुळेच लोकशाही आहे की दडपशाही हा प्रश्न विचारणार्‍यांचा अतिशय राग येतो. अरे, लोकशाही नसती तर हा विरोध करु शकलो असतो का आपण? चीनचा Tiananmen Square प्रसंग तर सगळ्या जगाला माहित आहे.
आणि माझंच म्हणणं खरं हा प्रकार तर हुकूमशहांनादेखिल परवडत नाही तर लोकशाहीत का चालावा? उपोषण करण्याचे नियम पोलिसांनी दिलेले. मान्यतेसाठी वेळही. तरीही माझ्याच मनाप्रमाणे मी करणार असा हट्ट करुन कसं चालेल? की तुरुंगात गेलो की ग्लोरिफीकेशन होतं, हवा तापते हे विचार खरच आले नव्हते नियम नाकारण्यापूर्वी मनात? आपल्याला लोकशाहीने जो मार्ग आखून दिलाय तो पाळला पाहिजे याविषयी कोणाचं दुमत असायचं काहीच कारण नाही. संसद हे आपल्या लोकशाहीचं मंदिर आहे. आत्मा आहे. एखादा माणूस किंवा समूह स्वतःला संसदेपेक्षा मोठा समजायला लागणं हे लोकशाहीला घातक नाही का? 'माझाच मसूदा बरोबर' हा कुठला अट्टहास? कोणत्याही शहाण्यासुरत्या माणसाला पटावं असं हे वर्तन नाहीये. स्वतःला संसदेपेक्षा मोठं समजायचा अधिकार न्यायालयालाही नाही. न्यायालयही संसदेच्या किंवा प्रशासनाच्या कामकाजात प्रमाणापेक्षा जास्त ढवळाढवळ नाही करु शकत. ज्युडिशिअल ओव्हररीच च्या मुसक्या आवळल्यात तिथेही मग कोणत्याही माणसाची (भले तो कितीही ग्रेट असो) काय कथा.. उद्या मी पण म्हणते, महिलांना १००% आरक्षण द्या नाहीतर आत्मदहन करते, मग काय संसदेने मान्य करावं.? राज्यघटना लवचिक असणं वेगळं आणि ती कोणी मनाप्रमाणे वाकवायचा प्रयत्न करणं किंवा तशी इच्छा धरणं वेगळं. आपण जेव्हा रीपब्लिक म्हणतो तेव्हा त्याच्या व्याख्येत हे लिहिलय की लिखित घटनेच्या मार्गाने गोष्टी घडायला हव्यात.. फक्त बहुमत म्हणून एखादी गोष्ट नाही मान्य होऊ शकत. एखादा कायदा नाही होऊ शकत.. घटना, तत्वं, सारासार विचार, भविष्यकालीन परिणाम या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो. काही काळापूर्वीच न्यायालयानेही हे विधान केलं होतं.
सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली तारणहार मानसिकता. अण्णा आले आणि देश बदलला असं काही होतं का कधी? पण हा विचार करतो कोण.? फॅन्सी नावं असलेल्या कॉलेलात जाणारी. त्याहून फॅन्सी कपडे घातलेली आणि त्याहून फॅन्सी गाड्यांवर फिरणारी मुलं-मुली अण्णांच्या नावाने घोषणा देताना पाहिली. तो अगदीच 'नेत्रसुखद' अनुभव होता.. खूप मुद्दे आहेत.. पण परिस्थिती अशी आहे की लोकपालला विरोध केला तर भ्रष्टाचारला पाठींबा देताय असे म्हणतील लोक. पण मुळात लोकपालचा अभ्यास केलाय किती लोकांनी. आज जी मुलं पाहिली त्यात ५% लोकांनापण माहिती असेल असं काही वाटलं नाही.
प्रश्न लोकपालचा आहेच पण साधनशुचितेचाही आहे. असो.. खूप काही डोक्यात होतं. कदाचित लोकांची मतं वेगळी असतीलही. लोकशाही आहे त्यामुळे अशी मतं असण्याचं आणि मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहेच. पण याही प्रश्नांचा विचार व्हावा असं वाटलं. भ्रष्टाचार एका दिवसात जन्माला नाही आला त्यामुळे एका दिवसात नष्टही नाही होणार. पुढची किंवा कदाचित त्याही पुढची पिढी भ्रष्टाचारमुक्त भारत पाहू शकेल पण त्यासाठी आतापासून सर्वांनी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आणि आंदोलन करण्यापेक्षा नक्कीच प्रभावी आहे ते. भलेही त्याचे रीझल्ट उद्या किंवा परवा दिसणार नाहीत पण ते जास्त टिकतील हे नक्की...!
------------------------------------------------------------------------------------
दोन्ही (किंवा असतील तितक्या) बाजू तसेच लोकपाल बाजूला ठेवुन जरा घटनांकडे पहाताना अजून काही गोष्टी लक्षात आल्या.

१) या आंदोलनातून लोकपालाची निर्मिती झाली तरी भ्रष्टाचार १००% जाणार नाही हे सगळ्यांचच मत आहे पण तो बर्‍याच अंशी कमी होईल असाही विश्वास आहे. ही एक बाब झाली पण यानंतरच्या आंदोलनाच्या विषयांची यादी जाहिर झाली आहे ती विचार करण्याजोगी आहे. अश्या किती गोष्टी आपण आंदोलन करुन पदरात पाडून घेणार आहोत. काही काळानंतरही लोकांचा उत्साह असाच राहिल याची शाश्वती नाही. आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन करायला लागणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी योग्य पण नाही. अशी आंदोलन करायची वेळ येऊ नये म्हणून काही लाँग टर्म उपाययोजना ( म्हणजे अर्थातच समाजसुधारणा आणि सामाजिक जागृती) करण्याची नितांत गरज आहे. आपली क्रयशक्ती अशा आंदोलनात वारंवार खर्च होणे हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्थिरता निर्माण करणारं आहे.

२) जगावर जागतिक महामंदीचं अजून एक सावट येऊ घातलं असताना आपल्या देशातील सगळ्या नियोजनकारांची डोकी देशांतर्गत वाटाघाटीत व्यस्त रहावी याची परिणाम गंभीर होऊ शकतात. परकिय गुंतवणूकदारांनी आधीच प्रश्न विचारयला सुरुवात केलीये. दुर्दैवाने अशी परिस्थिती उद्भवली तर सगळ्यात पहिला बळी मेणबत्तीधारी समाज असणार आहे.

३) आंदोलनात प्रत्यक्ष ऐकलेल्या काही प्रतिक्रिया,
"चल यार.! FC पे आये है तो जाके आते है उस सेल मे.."
"टोपी तर मिळेल.. जाऊन येऊ"
"फोटो काढ! फोटो काढ! FB वर टाकता येईल"

४) आंदोलन चालुच आहे आणि अहिंसात्मक मार्गाने चालु आहे तर काळी फित बांधून आपापली कामं करत राहिलो तर? सरकारवर दबाव येईलच..

गुलमोहर: 
लेख
शब्दखुणा: 
मी मुक्ता
लोकपाल
शेअर करा

संसदेने अण्णांच्या बिलावर चर्चा करण्याचं एकमताने मान्य केलेलं आहे. लोकसभा वाहीनीवर सगळी चर्चा लाईव्ह दाखवत असताना कमजोर बिल पास करण्याची कुणाची हिंमत होईल हे हास्यास्पद आहे. हा टोकाचा अविश्वास आहे. पण या सत्रात कुठलंच बिल पास करणं अशक्य आहे हे संसदेने स्पष्ट केलंय. सदस्यांना नवं बिल पण अभ्यासायचं आहे त्यासाठी संसदेला मुदत ठरवून देणं हे मात्र त्यांना मान्य नाही. संसदेने हे स्पष्ट केलंय याबद्दल सर्वांचंच अभिनंदन !

अण्णांच्या बिलाबाबत सकारात्मक पवित्रा घेऊन संसदेची शान टिकून राहील असा संदेश जाईल असं संसदेने पाहिलेलं आहे. अण्णांनी यामागील भूमिका समजावून घेऊन एक पाऊल माघारी घ्यावं असं वाटतं. पुढच्या अधिवेशनात नक्की चांगलं विधेयक येईल, त्यात आणखी चांगल्या तरतुदीही असतील, अण्णांच्या ज्या तरतुदी व्यवहार्य नसतील त्या त्यांना सांगून त्यांची सहमती घेण्यात येईल ही भूमिका जर कुणाला पसंत नसेल तर तोडगा निघू शकणार नाही.

संसद सार्वभौम असताना सरकारने याक्षणाला हे बिल आम्ही पास करून घेऊ असं लेखी आश्वासन द्यावं अशी किरण बेदी यांची मागणी म्हणजे हेडक्लार्क मेण्टॅलिटी असल्याचं काल टाईम्स वाहिनीने म्हटलंय. आता सरकारचे मंत्री असं म्हणाले होते, टीम अण्णा तसं म्हणाले होते हे जुने मुद्दे उगाळण्यात अर्थ नाही. आत्ताच्या संदर्भात सगळं रामायण घडून गेल्यावर, सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर फसवणुकीच्या मुद्द्याला अर्थ उरत नाही.

उपोषणाला बसणा-या व्यक्तीने लवचिकता दाखवणं अपेक्षित आहे. अण्णांनी याबाबत पूर्वी सूतोवच केलेलं आहे. आपण आणखी काही दिवस उपोषण करू शकतो तेव्हा आणखी ताणून पहावं ही रिस्क घेऊ नये असं वाटतंय. प्रत्येक वेळची खेळी सारखी नसते.

Submitted by असो on 24 August, 2011 - 12:46

MULATCH ANNA MAGE YETIL PAN KEJARIWAL TEAM TYANNA YEU DEYIL KAY...TYANNI 7 WAJTACH JAHIR KELE..ANNA NA KAHI ZALE TAR SARAKAR JAWABDAR ASEL...HA KAY PRAKAR...UPOSHANALA SWATH BASALE...TYAT TYANA KAHI ZALE TAR SARAKAR KASE DOSHI...?

Submitted by उदयन. on 24 August, 2011 - 13:08

PAATIL LINK KASACHI aAAHE AAHE TE JARA LIHA...NUSATI LINK N DETA..TYA SAMBANDHI MAHITI SUDDHA LIHAA

Submitted by उदयन. on 24 August, 2011 - 13:15

अण्णांच्या बिलाबाबत सकारात्मक पवित्रा घेऊन संसदेची शान टिकून राहील असा संदेश जाईल असं संसदेने पाहिलेलं आहे. अण्णांनी यामागील भूमिका समजावून घेऊन एक पाऊल माघारी घ्यावं असं वाटतं. >>

आताची (ब्रेकींग) बातमी पहा, सरकारने परत रंग दाखवलाय. "संसदेची शान टिकून राहील" असं सरकारला वाट्णे म्हणजे हास्यास्पद गोष्ट आहे.

Submitted by ट्रोल on 24 August, 2011 - 13:43

KAL SARAKAAR AIKUN GHET HOTE...AAJ TECH SARAKAAR AIKAVAT HOTE...ACHANAK CHANGE ZALE...ALL PARTY MEETING NANTAR ..SARAKAR LA PARTY YANCHA SUPPORT MILALA...AATA ANNA NA UCHALAYCHE CHALU AAHE...

AATA JARA DONHI BAAJUN NI THAND GHYAAYALA HAVE...UGAACH ATAATAI PANA MURKHA CHA THAREL...EKA NE LAGECH EK PAAUL MAGHE GHYAAVE....

Submitted by उदयन. on 24 August, 2011 - 13:43

आरडी

सरकार नाही संसद. मी आज घरी आल्यावर पहिल्यांदा लोकसभा वाहीनी पाहीली आणि नंतर सर्वपक्षीय बैठकीचा गोषवारा. यात सरकार कुठे आलं ? सरकार संसदेची हमी देऊ शकत नाही आणि देऊही नये असंच मी लिहीलंय. सरकार पेक्षा संसद सार्वभौम आहे. Happy

Submitted by असो on 24 August, 2011 - 13:49

मी अमि धन्यवाद

ऑस्ट्रेलियात १९७६ इतर ब-याचशा देशात १९९८ नंतरच आलेलं दिसतंय लोकपाल. त्यातून काही देशात संस्थांसाठीच आहे ते..

Submitted by असो on 24 August, 2011 - 13:53

वरील लिंक मधे भारताचंही नाव आहे. सीव्हीसीचा उल्लेख आहे. तेव्हां आता चर्चेत असलेलं लोकपाल आणि विकिपिडियामधे दिलेले Ombudsman यामधलं साम्य / फरक स्पष्ट होत नाही. सकाळ मधे त्यावर छान लेख आला होता. डेन्मार्क मधे बहुधा या प्रकारचं लोकपाल आलेलं आहे..

Submitted by असो on 24 August, 2011 - 13:59

ANNAN SARAKHA MANUS KEJARIWAL ANI SARAKAR YAANCHYAT PISALAA JAATOY....YAACHECH. JAAST VAIT VAATAT AAHE..EKTYA ANNAN CHYA KHANDYA VAR BANDUK THEVALI JAAT AAHE...

ATISHAY SPOTAK PARISTITHI AATA ZALI AAHE...

Submitted by उदयन. on 24 August, 2011 - 14:05

सरकारने अण्णांचे आंदोलन जबरदस्तीने चिरडण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नये. त्यामुळे परिस्थिती अजून चिघळेल. अण्णा अतिशय निग्रही आहेत. त्यांना जबरदस्तीने रूग्णालयात हलवून अन्नाची बळजबरी केली तर ते हट्टाने आपले उपोषण सुरूच ठेवतील. सुरवातीपासूनच सरकार एकापाठोपाठ चुका करत आहे. त्यातून ते काही शिकले आहेत असे दिसत नाही. अण्णांचे आंदोलन १-२ दिवसात चिरडले जाईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

चेहर्‍यावर केविलवाणे भाव दाखवून साळसूदपणे मनमोहन सिंगांची लबाडी सुरूच आहे. आज त्यांनी जनलोकपाल विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविल्याचे सांगितले व चेंडू स्थायी समितीच्या प्रांगणात ढकलून दिला. आपण अण्णांना शह दिला असे त्यांना वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. स्थायी समितीचा अध्यक्ष हा अत्यंत वाचाळ असलेला अभिषेक मनू संघवी आहे. स्थायी समितीचे इतर काही सदस्य म्हणजे (१) अण्णांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारा मनीष तिवारी, (२) आजच "कॅश फॉर व्होट" या २००८ मधल्या खासदारांना लाच देण्याच्या प्रकरणात ज्याच्यावर गुन्हा दा़खल झालेला आहे व जो राजकीय वर्तुळात दलाल म्हणून ओळखला जातो अमरसिंग, (३) अत्यंत भ्रष्टाचारी असलेला लालू यादव, असे इतर काही सदस्य आहेत.

स्थायी समितीचे हे सद्स्य जनलोकपाल विधेयकाबाबत काय निर्णय घेतील हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

Submitted by मास्तुरे on 24 August, 2011 - 14:44

प्रणव मुखर्जींचे स्टेटमेन्ट - मी गृहमंत्री नव्हे, मी अर्थमंत्री आहे. मला लॉ अ‍ॅन्ड ऑर्डरचे प्रश्न विचारू नका. म्हणजे घरातल्या कर्त्या पुरुषाने 'मुलगा का बिघडला ' याचे उत्तर बायकोला विचारा म्हणण्यासारखेच!

अण्णा हजारे - अजिबात हिंसा करायची नाही. मी आत्ताही दोन किलोमीटर पळू शकेन. (टाळ्या) सरकारला हिंसा व्हावी व त्यामुळे आंदोलन चिरडता यावे असे वाटत आहे. (टाळ्या) सर्व जगाचे लक्ष आपल्याकडे लागले आहे. (टाळ्या). ते ढोल ताशांचे आवाज जरा बंद करा हो? (टाळ्या)

इतके विनोदी प्रकरण भारतात यापुर्वी झाल्याचे स्मरणात नाही. Lol

Submitted by बेफ़िकीर on 24 August, 2011 - 14:50

>>> BOLANI FISAKATALI...AATA.....JE JE BAHER BOLAT HOTE PATHIMBA AAHE TE AAT ALL PARTY METING MADHE PALATALE...

असे अजिबात झालेले नाही. कोणत्याही पक्षाने आपली भूमिका बदललेली नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत कॉन्ग्रेस व मित्रपक्षांनी जनलोकपाल विधेयकाला आपली पूर्वीची भूमिका न बदलता विरोध केला. भाजप, डावे पक्ष, आसाम गण परिषद, राष्ट्रिय लोक दल इ. पक्षांनी आपली पूर्वीचीच भूमिका कायम ठेवून सरकारी लोकपाल विधेयक मागे घ्यावे व जनलोकपाल विधेयक संसदेत आणावे ही मागणी केली.

दोन्ही बाजूंचे पक्ष आपापल्या भूमिकांवर कायम आहेत. जनलोकपालला जाहीर पाठिंबा दिलेल्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सुध्दा पाठिंबाच दिलेला आहे व जनलोकपालला जाहीर विरोध केलेल्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सुध्दा विरोधच दिलेला आहे.

सोनिया गांधींच्या परवानगीशिवाय मनमोहन सिंगांची कोणताही निर्णय घेण्याची हिम्मत व क्षमता नाही. त्या परत यायला अजून ८-१० दिवस असल्याने काहीतरी करून वेळ काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

Submitted by मास्तुरे on 24 August, 2011 - 14:51

<<< सोनिया गांधींच्या परवानगीशिवाय मनमोहन सिंगांची कोणताही निर्णय घेण्याची हिम्मत व क्षमता नाही. त्या परत यायला अजून ८-१० दिवस असल्याने काहीतरी करून वेळ काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. >>>

मास्तुरे, आत्ताच प्रणव मुखर्जींपाठोपाठ तुमचीही मुलाखत पाहिली आज तक वर! मनःपुर्वक अभिनंदन! Happy

Submitted by बेफ़िकीर on 24 August, 2011 - 14:53

>>> मास्तुरे, आत्ताच प्रणव मुखर्जींपाठोपाठ तुमचीही मुलाखत पाहिली आज तक वर! मनःपुर्वक अभिनंदन!

बेफिकीरराव,
मनःपूर्वक धन्यवाद! Biggrin

Submitted by मास्तुरे on 24 August, 2011 - 14:56

आज रात्रीच अण्णांना अटक करून बळजबरीने रूग्णालयात हलविण्याचा व आंदोलन मोडून काढण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे आताच वाचले.

परमेश्वर सरकारला सुबुध्दी देवो!

Submitted by मास्तुरे on 24 August, 2011 - 15:03

मी आज घरी आल्यावर पहिल्यांदा लोकसभा वाहीनी पाहीली आणि नंतर सर्वपक्षीय बैठकीचा गोषवारा. यात सरकार कुठे आलं ? >> ह्यात संसद कुठं आली.

सरकार पेक्षा संसद सार्वभौम आहे.>> संसद सार्वभौम नाही, संविधान सार्वभौम आहे. Happy

Submitted by ट्रोल on 24 August, 2011 - 18:01

<<जनलोकपालला जाहीर पाठिंबा दिलेल्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सुध्दा पाठिंबाच दिलेला आहे व जनलोकपालला जाहीर विरोध केलेल्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत सुध्दा विरोधच दिलेला आहे>>
कोणत्या पक्षाने जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा दिला ते कळेल का? बहुतेक पक्षांनी आमचा सरकारी लोकपाल विधेयकाला विरोध आहे असं म्हटलं. याचा अर्थ जनलोकपाल विधेयकाला पाठिंबा असा होतो का? भाजपासहित पक्षांनी जनलोकपाल विधेयक संसदेत आणावं असं म्हटलंय का?

काल टीम अण्णाच्या एका सदस्याने हे सरकार फक्त १० टक्के नागरिकांच्या (मतदारांच्या नाही म्हटलं) पाठिंब्यावर निवडून आलं आहे असं म्हटलं.
तुम्ही चार दिवसांची डेडलाइन का घालता याला आमची डेडलाइन ४० वर्षांची होती असं टाळ्याखाऊ उत्तर दिलं. बहुतेक जनलोकपालावर आम्ही पुरेशी चर्चा आमच्याआमच्यात केली आहे. तुम्ही संसदेत आणि स्थायी समितीत अशी काय चर्चा करणार असं म्हणायचं असावं.
मी अण्णांच्या निवडणूक सुधारणा कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट बघतोय.

सरकारने आपल्या विधेयकात अनेक बदल स्वीकारलेत. जनलोकपाल्वाले मात्र आमचे विधेयक हे ब्रह्मवाक्य असल्यागत ठाम आहेत. सिव्हिल सोसायटीतल्याही सगळ्या लोकांचा जनलोकपालला पाठिंबा नाही. कालच्या वृत्तवाहिनीवरच्या एका चर्चेतलं हे विधान : '४२ वर्षे एका कायद्याची वाट पहाण्यात गेली. आणखी बेचाळीस वर्षे चुकीचा कायदा रद्द करण्यात जाऊ नयेत.'
जनलोकपाल विधेयकातल्या मुद्द्यांवर चर्चा करायचा प्रयत्न केला तर गाडी सरकारी विधेयकाकडे वळवण्याचा प्रयत्न होतो असं दिसत होतं.

Submitted by भरत. on 25 August, 2011 - 01:21

असे अजिबात झालेले नाही. कोणत्याही पक्षाने आपली भूमिका बदललेली नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत कॉन्ग्रेस व मित्रपक्षांनी जनलोकपाल विधेयकाला आपली पूर्वीची भूमिका न बदलता विरोध केला. भाजप, डावे पक्ष, आसाम गण परिषद, राष्ट्रिय लोक दल इ. पक्षांनी आपली पूर्वीचीच भूमिका कायम ठेवून सरकारी लोकपाल विधेयक मागे घ्यावे व जनलोकपाल विधेयक संसदेत आणावे ही मागणी केली.>>>>>>>>>>>>>>>
मास्तुरे अहो किती चुकीचे लिहित आहेत...आपल्या सारख्या लोकांनी तरी बातमी निट वाचावी ऐकवी आणि समजुन घ्यावी...आपण असे चुकीची माहीती देशीला तर मग बाकीच्यांना काय बोलावे..?

भाजप आणि इतर पक्षांनी जनलोकपाल ला पाठींबा नाही दिला आहे.. सरकारी लोकपाल मागे घ्यावे आणि नविन सशक्त लोकपाल सरकार ने आणावे ते स्थायी समिती कडे चर्चे साठी द्यावे मग संसद मधे आणावे हे स्पष्ट केले आहे.
संसदीय कार्यपध्दतीला अनुसरुन सगळ्या प्रक्रिया कराव्यात..त्याचबरोबर अण्णांचे जे विधेयक आहे त्यातील काही बाजुंचा नक्की विचार करावा (याचा अर्थ असा नाही होत की जनलोकपाल विधेयक सरसकट मंजुर आहे). बहुसंख्य बाजुंवर कोणाचा ही दृष्टीकोन स्पष्ट नाही आहे आणि कोण आपले पत्ते जनते समोर उघडुन दाखवणार ही नाही...त्यांच्या कडुन ही अपेक्षा ठेवणे हे चुकीचे आहे...(चोरांना सांगावे की तु चोरी कशी करतोस हे उघडुन दाखव).. मुळीच नाही.......होउ शकत..

अण्णांनी आपले उपोषण सोडावे आणि लढा चालु ठेवावा....जर उपोषण करायचेच आहे तर केजरीवाल यांनी जाहीर करावे की अण्णा हे आमचे महत्वाची व्यक्ती आहे तिला काही बरेवाईट होउ नये म्हणुन आम्ही त्यांना उपोषण मागे घ्यावे ही विनंती करतो... आणि त्यांच्या जागी मी स्वतः आणि किरण बेदी आम्ही दोघे ही उपोषणाला बसतो..आणि आम्हाला अण्णां मार्गदर्शन करतील

हा एक मार्ग आहे सरकारचे आव्हान स्विकारयाचा...अण्णांच्या खांद्यावर किती दिवस बंदुक ठेवणार आहे..उद्या तो खांदा वाकला तर.. सगळाच लढा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळणार...कारण हा जो काही जनप्रवाह आहे तो अण्णांच्या उपोषणा मुळे आणि त्यांनी दिलेल्या भ्रष्टाचाराविरुध्द लढ्यामुळे आहे....

Submitted by उदयन. on 25 August, 2011 - 02:44

(१) काँग्रेस व मित्रपक्षांचा "पंतप्रधान, राज्यपाल, खासदारांचे संसदेतले वर्तन, न्यायाधीश, . . .", इं. ना जनलोकपाल विधेयकात सुचवल्याप्रमाणे लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याला विरोध होता. तो विरोध काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

(२) काँग्रेस व मित्रपक्षांचा सरकारी लोकपाल विधेयक मागे घेण्यास विरोध होता. तो विरोध काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

(३) डावे पक्ष, भाजप व मित्रपक्षांचा सरकारी लोकपाल विधेयकाला विरोध होता. तो विरोध काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

(४) डावे पक्ष, भाजप व मित्रपक्षांचा सरकारी लोकपाल विधेयक मागे घ्यावे असा आग्रह होता. तो आग्रह काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

(५) डावे पक्ष, भाजप व मित्रपक्षांचा जनलोकपाल विधेयकातील काही तरतुदींना विरोध होता (उदा. स्वयंसेवी संस्थांना जनलोकपाल विधेयकातून वगळणे). तो विरोध काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

(६) डावे पक्ष, भाजप व मित्रपक्षांचा "पंतप्रधान, राज्यपाल, खासदारांचे संसदेतले वर्तन, न्यायाधीश, . . .", इं. ना जनलोकपाल विधेयकात सुचवल्याप्रमाणे लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याला पाठिंबा होता. तो पाठिंबा काल सर्वपक्षीय बैठकीत कायम राहिला.

कोणत्याही पक्षाने आपली पूर्वीची भूमिका कालच्या सर्वपक्षीय बैठकीत बदललेली दिसत नाही. असल्यास दाखवून द्या.

Submitted by मास्तुरे on 25 August, 2011 - 04:29

मग यशवंत सिन्हा ........शत्रुघ्न सिन्हा यांनी राजीनाम्याची पेशकश का केली.....असच????????

Submitted by उदयन. on 25 August, 2011 - 04:32

अच्छा....या साठी काय.......
हे खरच आहे की आंदोलना मधुन जर अन्नांना बाहेर काढले तर काहीच उरत नाही हे मी आधीपासुनच सांगत आलोय...अण्णांची क्षमता आहे उपोषणाची म्हणुन त्यांना पुढे केले गेले आहे अन्यथा अण्णांना घेतलेच नसते....अण्णांनंतर रामदेव बाबांना आजमावुन पाहीले यांनी पण ते एक तर पळपुटे ठरले वर ६-७ दिवसातच माघार घेतली..त्याबरोबर इतका जनरेटा सुध्दा बरोबर आला नाही जी अपेक्षा होती.....वातानिकुलीत तंबु..भव्य मंच असा भारदस्त इवेंट रामदेव बाबांसाठी तयार केलेला पण त्यात यश आले नाही...परंतु अण्णांनीची साधी राहणी, या आधीचे उपोषणाचे परिणाम, सत्याचा आग्रह इत्यादींमुळे रामदेव बाबांनंतर परत अन्नांकडे परतले...
जर खरच अन्नांच्या बाबतीत त्यांना काळजी असेल तर ते स्वता उपोषण सोडवतील अन्यथा जर अन्नांचा उपयोग करायचा असेल तर मग अन्नांना चुकीची माहीती सुध्दा देउन सरकार च्या विरोधात तीव्रपणे उभे करतील..कारण कालच सरळ सरळ केजरीवाल बोलले की अन्नांना काही झाले तर सरकार ची जवाबदारी...हे चुकीचे आहे..उपोषण करणे हे त्यांचा स्वतःचा निर्णय होता सरकार ने नाही सांगीतले की उपोषण कराच तुम्ही...
एकेकाने १० - १० दिवस उपोषण करुन बघावे जर खरच लढा द्यायचा असेल तर.................

Submitted by उदयन. on 25 August, 2011 - 04:46

>>> मग यशवंत सिन्हा ........शत्रुघ्न सिन्हा यांनी राजीनाम्याची पेशकश का केली .....असच ????????

भाजपमध्ये काही नेत्यांची जनलोकपालबद्दल स्वतःची मते पक्षातील इतरांपेक्षा थोडी वेगळी आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपली तशी भूमिका मांडली असावी. त्यात काहिही गैर नाही. याउलट काँग्रेसमध्ये सोनिया गांधींचे जे मत असते तेच मत सर्व पक्षाचे असायलाच लागते. तिथे कोणालाही आपले वेगळे मत असायला परवानगी नाही.

Submitted by मास्तुरे on 25 August, 2011 - 06:07

आजची बातमी -
"अण्णा हजारे यांचे जन लोकपाल विधेयक, सरकारने सध्या संसदेत सादर केलेले लोकपाल विधेयक, अरूणा रॉय यांनी सादर केलेले विधेयक, जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या सूचना आणि अन्य अनेक मान्यवरांनी भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी केलेल्या विविध सूचना विचारात घेऊन प्रभावशाली लोकपाल विधेयक तयार करण्यात येईल. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर संसदेमध्ये व्यापक चर्चा करून ठोस लोकपाल विधेयक संमत करण्यात येईल, असे आश्वासन देत पंतप्रधानांनी सरकार आणि टीम अण्णा यांच्यातील कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. "

हा एक चांगला प्रयत्न वाटतो. पण याच्या अंमलबजावणीत बरेच अडथळे आहेत.

(१) हे नवीन लोकपाल विधेयक नक्की कधी करणार याची कोणतीही कालमर्यादा सांगितलेली नाही. त्यामुळे वेळकाढूपणा करायला भरपूर वाव आहे.

(२) हे नवीन विधेयक पुन्हा एकदा स्थायी समितीकडे पाठवणार ज्याच्यात काँग्रेसचे बहुमत आहे व इतर सदस्यांमध्ये लालू, अमरसिंग यांसारख्या भ्रष्टाचारी व दलालांचा समावेश आहे. मार्च एप्रिल मध्ये सुध्दा पंतप्रधानांनी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी धुडकावून लावताना अशी नवीन चौकशी समिती नेमण्यापेक्षा लोकलेखा समितीसमोर आपण हजर रहायला तयार आहोत असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात लोकलेखा समितीचा अहवाल काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावला व त्याला केराची टोपली दाखविली.

त्यामुळे काँग्रेसचे बहुमत असलेल्या स्थायी समिती यापेक्षा काही वेगळे वागेल असे वाटत नाही.

(३) काँग्रेसचा व मनमोहन सिंगांचा पूर्वोतिहास पाहिला तर हे पोकळ आश्वासन वाटते.

Submitted by मास्तुरे on 25 August, 2011 - 06:24

बहुतेक उद्या चर्चा परत फिसकटणार टिम अन्ना काही ना काही खोड काढुन हे आम्हाला मान्य नाही असा पवित्रा घेणार...........

Submitted by उदयन. on 26 August, 2011 - 03:39

Pages