सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 9 June, 2011 - 02:31

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

हा नवीन कायदा येणार आहे. अल्पसंख्यांकावर कुणीही अगदी पोलिसानी दंगल करतानादेखील कारवाई केली तर त्याच्याविरोधात अल्पसंख्याकाना दाद मागण्यासाठी हा कायदा आहे.

अल्पसंख्यांकाविरोधात बहुसंख्याकांनी अन्याय केलेलाच आहे, असे समजून कारवाई होणार आणि संबंधित बहुसंख्याकाना आपले निर्दोषित्व सिद्ध करावे लागणार.

बहुसंख्याकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार.

याविरोधात मत नोंदवण्यासाठी शासनाने मुद्दामच १० जुन २०११ इतका कमी वेळ दिलेला आहे.



Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हम्म्म.... धन्यवाद माहितीबद्दल. वाचते आता ती लिंक.


या नवीन विधेयकातील असलेल्या काही भयंकर त्रुटींवर काही माहितीपूर्ण लेख -



अल्पसंख्यांक समाजातल्या आपापसातल्या मारामार्‍या यात समाविष्ट होणार नाहि.

उद्या मुस्लिमांनी किरिस्तावांना बदडले किंवा काही प्रार्थनास्थळे जाळली तरी तो प्रकार या कायद्याखाली येणार नाही

मुसलमान होण्याचा विधी यावर कोणी तरी सविस्तर लेख टाकावा ही नम्र विनंती !!
बायदवे , सुंता न करता मुसलमान होता येतं का हो ?

टग्या, इथे कित्येकांचा वैचारिक सुंता झालेला आहे. अशीच लोक आगाऊपणा करत इकडे तिकडे फिरत असतात. आता काय शिल्लक आहे आणखी?

सुंता करायचा नसेल तर किरिस्ताव व्हा .


वा वा मस्त आय्डीया !! ख्रिश्चन -

ख्रिश्चन - कॅथोलिक , ख्रिश्चन - प्रोतेस्टंट , ख्रिश्चन - मेथॉडीस्ट सारखा आपण नवीन संप्रदाय काढु ...

ख्रिश्चन - कॉफीन्पावन Biggrin

हिंदु जनजागृतीच्या साइटवरचा मजकूर;;;

Introduction - What is this bill and why to protest ?

Apparently 'Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011' is brought to curb the riots taking place between majority and minority communities. After the alleged post-godhra riots in Gujarat, the so called secularists are going pillar to post to bring this enactment. So called social activists like Teesta Settlewad, Asgar Ali ENgineer are the people involved in pushing this draft bill.
O Hindus, please awake and send your suggestions to the National Advisory Council at wgcvb@nac.nic.in. You can also use opinion section in this campaign to send your comments/opinions to NAC. Click here to send comments directly. The last date to sent the comments is 10th June 2011, so please act fast and fulfill your duty towards Hindu dharma and Nation.

Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011

English Version Hindi Version
The draconian provisions of the new Law

1. Protection to religious or linguistic minority and Scheduled Castes and tribes - It is directed to punish the offenses done or anticipated against a group which essentially comprises of a religious or linguistic minority and Scheduled Castes and tribes (Sec 1 (e)). Nobody else is given protection. If in certain area, hindu population is minority and attack is targeted against them or where the minorities themselves start organized attacks and riots, this law wont help to Hindus. Such is the viciousness of the draft bill. Crimes committed by the minorities will be prosecuted by the regular criminal procedure.
2. Curbing freedom of expression by terming it as Hate propaganda - Even publishing, communicating or disseminating of opposition may be termed as Hate Propaganda u/s 8 and is may extend to 3 years and/or fine. Again, it is targeted against the Hindu literature and and not anti-hindu literature.
Section 18 makes anything said or expressed against the minorities may be taken up as offence under this Act. The Govt. is to keep a constant vigil on this as to who is criticizing minorities, even fair criticizing may invite action by state else the public servant will be prosecutes - Sec. 18 - This provision may be misused widely even in the time of peace, for it is a continuing process.
3. Offenses to be non-bailable and cognizable - The offenses under the act are summarily non-bailable and cognizable even if they are not so under I.P.C. by virtue of (Sec. 11 and 58)
4. Government machinery will be made a slave to the minorities - Under this Bill, public servants will be under constant supervision and torture- dereliction of duty and it casts vicarious liability on them(Sec. 12 to 16). As also the victim can at any point of time gets a right to know the stage of proceedings and can complain to the National authority against the Govt. Machinery.
5. Obeying orders is not a defense - Apart from the vicarious liability, the order obeying police etc. can not say that they obeyed the orders. Even if one obeys an order of his senior, he also is a accused. In the times of riots or attacks, controlling the same will be too much difficult because of this. (Sec. 16)
6. Creation of a post - Defender for Justice and Reparations. - (Sec. 56) It appears that his sole activity will be to press for the rights of minorities.
7. Creation of National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparation
It shall have separate investigation agency with a Director General of Police GP. (Sec. 29)
It's advisories and recommendations will be binding on the State and Central Govt. (Sec. 32 (a) and (d) read with Sec. 29)
It can interfere in the Court proceeding ( SEc. 32 j and k)
It will have the status of a Civil Court.
8. The public servants like District Magistrate or Police Superintendent made directly answerable to the National Authority. (Sec. 72,29, 69, 71, 4138,39)
9. Presumption of guilt and burden of proof on the accused (Hindus) - The accused will have to prove innocence ( Sec. 74) This changes the entire legal proceeding against the hindu accused people.
10. More than one third of public prosecutors will be from the religious or linguistic minority. ( Sec. 78)
11. Provision for funds - There will be funds diverted from the Consolidated Funds of India in addition to the fines collected under this act which will be disbursed to the alleged victims.
12. Apart from punishment the convict will have to pay to the victim - Whatever is given to the victims are in turn subrogated from the the persons allegedly responsible for the loss of property, life or liberty (Sec 110)
13. Protection of action taken in good faith - All the persons acting under this Act will have blanket 'protection of action taken in good faith'. ( Sec. 130)
14. This act is in addition to any other laws that are in force at present (Sec. 138)
Members of drafting and advisory committee ( Many of the members known for Anti-Hindu acts in the Name of Secularism )

Time Frame: August 1, 2010 - February 28, 2011
Drafting Committee Members

Gopal Subramanium
Maja Daruwala
Najmi Waziri
Prasad Sirivella
Teesta Setalvad
Usha Ramanathan (upto 20 Feb 2011)
Vrinda Grover (upto 20 Feb 2011)
Conveners of Drafting Committee

Farah Naqvi, Convener, NAC Working Group
Harsh Mander, Member, NAC Working Group
Advisory Group Members

Abusaleh Shariff
Asgar Ali Engineer
Gagan Sethi
H.S Phoolka
John Dayal
Justice Hosbet Suresh
Kamal Faruqui
Manzoor Alam
Maulana Niaz Farooqui
Ram Puniyani
Rooprekha Verma
Samar Singh
Saumya Uma
Shabnam Hashmi
Sister Mary Scaria
Sukhdeo Thorat
Syed Shahabuddin
Uma Chakravarty
Upendra Baxi
Aruna Roy, NAC Working Group Member
Professor Jadhav, NAC Working Group Member
Anu Aga, NAC Working Group Member
Joint Conveners of Advisory Group

Farah Naqvi, Convener, NAC Working Group
Harsh Mander, Member, NAC Working Group

वा! काय विनोद आहे.

जातीय दंगलीविरूध्दच्या या विधेयकाच्या ड्राफ्टिंग कमिटीत सय्यद शहाबुद्दिन, टिस्टा सेटलवाड, हर्ष मांदेर, जॉन दयाल, होस्बेट सुरेश, राम पुनियानी, इ. कट्टर जातीयवादी आणि निधर्मांधांचा समावेश आहेत. असे महात्मे जे विधेयक निर्माण करतील त्या विधेयकातल्या तरतुदी काय असतील ते डोळे झाकून सुध्दा सांगता येईल. हे विधेयक प्रत्यक्षात आले तर जगात कोठेही जातीय दंगल झाली (अगदी पाकिस्तानमध्ये सुध्दा) तरी संघपरिवाराला जबाबदार धरण्यात येईल.

थोडक्यात सांगायचं झालं तर काँग्रेसला भारताचा पाकिस्तान बनवायचा आहे. त्यासाठी येन केन प्रकारेण हिंदूंची मुस्कटदाबी करावीच लागेल. आणि तशी ते करताहेत.

उपरोक्त कायदा उघडपणे घटनाविरोधी आहे. सरळसरळ कचर्‍याच्या डब्यात फेकून द्यायच्या लायकीचा आहे. अर्थात उकिरड्यावर मनसोक्त चरणारी भुक्कड श्वापदे मनी मेजवानीचे मांडे खाताहेत (ते सांगायला नकोच म्हणा!). त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची संधी समस्त हिंदूंना मिळाली म्हणून भगवच्चरणी कृतज्ञता!

अगदी फडतूस आणि एकांगी लेख आहे. या लेखात १९८४ मध्ये शिखांवर अत्याचार झाले, कंधमाल मध्ये ख्रिश्चनांवर झाले, महाराष्ट्रात बिहार्‍यांवर झाले, गुजरात व मुंबईमध्ये मुस्लिमांवर झाले . . . अशी भलीमोठी यादी आहे. यात काश्मिरमध्ये हिंदूवर झालेल्या अत्याचारांचा पुसटसा सुध्दा उल्लेख नाही.

हर्ष मांदेर हा कुप्रसिध्द निधर्मांध आहे. हा तिस्ता सेटलवाड, राम पुनियानी इ. निधर्मांधांचा सहकारी. २००२ मधल्या गुजरात दंगलीनंतर याच्या नावे एक ईमेल सगळीकडे फिरत होते. त्यात त्याने अनेक खोट्या कहाण्या रंगवून लिहिल्या होत्या. राष्ट्रीय सल्लागार समिती या टोळीत या सर्वांचा समावेश आहे.

गांधींच्या मृत्युनंतर महाराष्ट्रात झालेल्या ब्राह्मणांवरच्या अत्याचाराच्या कहाण्या तर कुठेच नसतील. कारण त्यावेळी आत्ताच्या मिडिया वाल्यांचे पालक पण जन्माला आले नसतील. Angry