जन लोकपाल बिल आणी अण्णा हजारेंचे आंदोलन

लोकपाल व्यवस्थेत लोकपालाची नियुक्ती सध्या अण्णांना विचारून होईल..

पुढे ?
तिचंही सीबीआय नाही का होणार ? नियुक्ती करणारे कोण असणारेत ?

आयकर खाते किंवा सिबीआय ने किती राजकीय बड्या धेंडांना आजपर्यंत तुरुंगात धाडले आहे ? त्यांचा कर वसुली (येथे सरकारी तिजोरीत जमा करणे अपेक्षीत) करण्याचा सपाटा किती आहे?

कॉमन वेल्थ मधे झालेला भ्रष्टाचार किती काळ चर्चिला गेला ? त्यानंतर किती आठवड्यांनी सिबीआय च्या धाडी पडल्या ? या काळात हे चोर लोकं आयकर खाते किंवा सिबीआय साठी चोरीचे पुरावे जपुन ठेवतात कां?

सारांश, पहिली बाजू नक्कीच धोकादायकच आहे...

भारतात लवकरच ईजीप्त सारखी परिस्थीती निर्माण होऊ शकते असे वाटते का?
बाढती बेकारी आणी महागाई ने त्रस्त झालेले लोक खुप आहेतच
तसेच ईजिप्त मधे मुळ कारण असे होते की श्रीमंत आणी गरीब यांच्या राहणीमानातील व पैसा यातील फरक
भारतामधे पण सेम २ सेम चित्र दिसत आहे..
ही अण्णा नी केलेली सुरुवात आहे.. पुढे चालुन सर्व काँग्रेस नेत्यांना (भ्रष्ट नेत्यांन्या) याची भरपाई करावी लागेलच..
बादवे .. शरद पवारांकडे पुर्ण देशाच्या जी. डी. पी. च्या ५०% रक्कम कॅश मधे आहे अस ऐकीवात आहे?

शुभ बोला रे ! भारतात लिबिया, इजिप्त सारखे नाही होऊ शकत. त्या देशांतील लोक हुकुमशाही खाली कसे भरडले गेलेत त्याची आपल्याला कल्पना नाही. भारतात अजूनही लोकशाही आहे.
अण्णांनी सुरवात केलीय, पण हा लढा नेटाने पुढे रेटायला हवा. अगदि हास्यास्पद तूलना आहे, पण मला शिकागो, हे म्यूझिकल आठवले. पुढची सनसनाटी बातमी आल्यावर, मागचे सगळे विसरले जाते.
असे या लढ्याबाबत होऊ नये. (कलमाड्याबद्दल विसरलो की सगळे )

आज मिडीया हा इश्यू जिवंत ठेवतेय, उद्या दुसरे काही हाती आले तर !

हा लढा अण्णांचा एकट्याचा न राहता, जर तो भारतातील बहुसंख्य नागरिकांचा झाला, तरच तो चालू राहिल.
आजवर राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप कमी झालेत का ? पण कुठलीही चौकशी पूर्ण होऊन, न्याय झालाय असे झाले का कधी ?
लोकसभेत जो गोंधळ घातला जातो, त्यांचे भत्ते वाढवणारी विधेयके चटदिशी पास होतात, त्यावर कुठे आवाज उठवला जातो ?
शेषन ना बाजूला केल्यावर निवडणुक आयोग कुठे प्रभावी उरलाय ? शेषननाही पुढे ग ची बाधा झालीच होती.
तर हा लढा जिवंत राहो, आणि त्यानंतरही लोकशाही जागृत राहो .

अण्णा म्हणाले.. एक पवार गेले तर दुसरे पवार येतील

अण्णांच्या भाषेत..

एक अण्णा गेले तर दुसरे अण्णा येतील याची काय गॅरण्टी ?

अण्णा म्हणाले.. एक पवार गेले तर दुसरे पवार येतील

अण्णांच्या भाषेत..

एक अण्णा गेले तर दुसरे अण्णा येतील याची काय गॅरण्टी
-------- कटू पण सत्य आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध सामन्य जनतेचा लढा पाहुन खरच वर्ल्ड्कपपेक्षा सुद्धा खुप खुप आनंद झालाय. हा लढा यशस्वी होवो आणि भारतात क्रांती घडुन येवो.
फेसबुक , पेपर्स , टेलिव्हिजन जिकडे बघावं तिकडे हाच विषय आहे. आज खरोखर मेडियाने पॉझीटिव्हली सपोर्ट केलं तर कुठलीही चळवळ यशस्वी व्हायला वेळ लागणार नाही हे जाणवलं.
अण्णा आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत , हीच वेळ आहे.

दिनेशदा.. ईजिप्त पेक्षा काय वाईट परिस्थीती आहे का आपली
जवळपास ६०+ करोड लोकांचे ऊत्पन्न दर दिवस रु. २० पेक्षा पण कमी आहे..
म्हणजे जवळ्पास ५०% + जनता
आणी भ्रष्टाचाराची पाणे मुळे किती खोलवर रुजली आहे हे तर वेगळे सांगायचे गरजच नाही..

मला नाही वाटत ही लोकशाही आहे..
भारतातील ९९% टक्के लोकांना वाटते की कलमाडी, राजा आणी,अशोक चव्हाण जेल मधे असावेत.. पण ते मस्त पैकी नं २ चे कमावलेले पैसे एंजॉय करतात.. आता ही लोकशाही आहे का?? जिथे ९९% लोकांच्या भावनांची काहीच किंमत नाही, सगळी न्यायव्यवस्थाच सरकारी मुखवटे असलेले हुकुमशाह लोक मॅनेज करतात ..

भारतातील ७०% + जनता, फक्त आणी फक्त बोटावर मोजता येईल ईतक्या लोकांनी केलेल्या घोटाळ्या मुळे
महागाई आणी बेकारी सारख्या समस्याना सामोरे जात आहे.. आणी त्यात भर म्हणजे कधी जातीयवाद तर कधी हिंदु मुस्लीम दंगे अधुन मधुन चालुच राहतात..

आता त्यातल्या त्यात आपले साहेब म्हणजे कहर आहे बेशरमीचा.. स्वता: अ‍ॅन्टी करप्श्न मिनीस्ट्री मधे जाऊन बसलेत.. आता ह्याला काय बोलावे तेच कळत नाही.. ह्यानी "जनाची नाही निदान मनाची तरी लाज राखावी" असे त्यांना कधीच का वाटत नाही कोणत्या शाळेत जात होते ते बघीतले पाहिजे..

जेंव्हा साहेबांचे प्रधानमंत्री पद हुकले तेंव्हा खुप वाईट वाटले होते(मराठी माणुस पंतप्रधान व्हावा ही ईछा होती) ..
पण आता वाटत आहे जे होते ते चांगल्यासाठीच होते..
साहेब जर पंतप्रधान झाले असते तर आजवर अख्खा देशच विकुन टाकला असता आणि स्वता: स्विस बँकेअच्या
नोटा मोजत बसले असते लंडन अमेरिकेत जाउन .. १००% खात्री आहे ह्याची..

थोडक्यात सांगायचे तर श्री. बाबासाहेब अंबेडकरांनी जे संविधान लिहिले त्याची ह्या सगळ्या भामट्यांनी एकत्रीत येऊन टर्र ऊडवली आहे..

अवांतर :
तसे पाहिले तर आज भारत जगातील नं१ आर्थीक महासत्ता असु शकला असता..
सर्व जगामधे भारत हाच एकमेव देश असा आहे जिथे नैसर्गिक समस्या तुलनेने कमी आहेत (ऊ.दा. भुकंप , वादळे , थंडी, पुर ई ..) ह्या ऊलट अमेरिका ईथे वर्षातील ६ महीने कुठलेच काम तुम्ही करु शकतच नाही..
म्हणजे भारताकडे प्रगतीला ५०% जास्त वेळ आहे तरी सुध्दा आपण टॉप ५ मधे नाही.नाही..
भारतात प्रचंड मॅन पावर पन आहे.. आणी अतिशय सुंदर अशी संस्क्रुतीची ठेवण पण आहे.. जी अख्ख्या जगात कुठेच बघायला नाही मिळणार.. पण आपले हे असे झाले आहे.. "घर की मुर्गी दाल बराबर".. म्हणुन वेस्टर्ण लोकांच्या संस्क्रुतीमधील फक्त घाणेरड्या सवयी अंगिकारल्या जात आहेत, दुर्देवाने त्यावर कुणी सुध्दा अंकुश लावु शकत नाही
भारतीय संस्क्रुती पाळणे म्हणजे तुम्ही आजकाल ऑर्थोडॉक्स कॅटेगरी किंवा प्रतिगामी विचारांचे गणले जाता..

अमेरिका ईथे वर्षातील ६ महीने कुठलेच काम तुम्ही करु शकतच नाही. >> हे समजले नाही. अमेरिकेचा प्रत्येक भाग असा नाही.

अतिशय सुंदर अशी संस्क्रुतीची ठेवण पण आहे.. जी अख्ख्या जगात कुठेच बघायला नाही मिळणार >> काय करायची ती संस्कृती, लोकांना साधे मॅनर्स नाहीत, स्वच्छते पासुन भ्रष्टाचारापर्यंत सगळीकडे बोंब.

सोमवार पासुन सगळे शांत होईल. सगळे आपापल्या मार्गाला लागतील.
आयपीएल च्या रुपात मिडीयाला दुसरे खाद्य मिळेल.
रिक्षावाला लायसन्स नाही म्हणुन ५०-१०० रू देईल, पोलिसवाला , सगळे करतात मग आम्हीच का नको, म्हणुन मुकाट्याने घेइल.
स्वस्तधान्य दुकानदार माल संपल्याची पाटी लावेल. बी-बियाने/खते वाले शेतकर्‍याची अडवनुक करतील, तो बिचारा पायापडुन एखादेतरी खत-बियाने पदरात पाडून समाधान मानेल. सरकारी कार्यालयाचा "राम भरोसे" कारभार नेटाने सुरु राहील. सर्टिफीकेटस काढायला ईकडुन-तिकडे वा तिकडुन-इकडे पिटाळतील, पण वजन टेकवल्याशिवाय आपल्यालाच मुर्खात काढ्तील.
ड्रायव्हिंग लायसन्स विदाऊट ड्रायव्हिंग करुन मिळनार, आणि अपघाताचे प्रमान वाढले म्हणुन सरकारच्या नावाने बोंबलनार. डोंगरपोखरणे सुरुच राहील, मैदाने गिळने सुरुच राहील. जंगलेपण हडप होतील खाणकामच्या नावाखली, परत बिबट्याने धुमाकुळ घातला, त्याला कसा पकडला म्हणुन पेपरात बातम्या छापून येतील.
देवळात चोर्‍या होतील, मुर्त्यांची विटंबणा होईल, पोलीस पंचनाम्याचे काम मात्र चोख बजावतील.
अश्यातच निवडणुका येतील, कार्यकर्ते कामाला लागतील. तात्या, भाऊ, आबा, दादा सगळ्यांचा घोडेबाजार तेजीत असेल. सिटा-सिटी च्या राजकारणात लोकशाही मात्रा हतबल होईल.
कोणी फुकट लॅपटॉप वाटेल, कोणी वाटेल मोबाईल कोणी अगदीच कॅश देईल, आणि लाचार मतदार "काहीतरी मिळ्तय ना" आनंदाने स्विकारील.
त्याच मोबाईलसाठी पुढे ३जी होईल, बाकीचा पैसा भरुन कढायला ऑलंपि़क गेम्स आणतील.

सिमेवरचा सैनीक मात्र रांत्रंदिवस पहारा देईल, देशाच्या रक्षणसाठी. निष्ठेने काम करतील,
घरा पासुन, आई-वडिल, बायको-पोरांपासुन दुर. आपल्या सेवेतुन "आदर्श" ठेवण्याचा सतत प्रयत्न करतील.

भ्रष्टाचार एकप्रकारे कँन्सरचा विषाणु आहे. तो आता चांगलाच भिनला आहे आपल्यात.
बाकी म्हणतात ना "होप फॉर द बेस्ट, प्रिपएर फॉर थे वर्स्ट" एवढेच आपल्या हाती आहे.

बाकी अण्णांना धन्यवाद, सगळ्यांना शुभेच्छा.

एखाद्याची नैतिकता तपासून पहायची असेल तर त्याला सत्तेची पदं द्यावीत.

इथं संधी मिळेल तो खातो, ज्याला मिळत नाही तो तत्वाच्या गप्पा मारतो. संधी मिळताक्षणीच आपण आधी काय गप्पा मारल्या हे ही तो विसरून जातो. ( आपलंच घ्या ना, एकाच धाग्यावर आधी काय पोस्ट लिहीली आणि नंतर काय लिहीली हे लिखित स्वरूपात असूनही विसरतो

लोकांही मानसिकताच गुलमगिरीची आहे. आधी धर्ममार्तंडांची केली, नंतर राजेशाहीची केली मग परकियांची आणि आता लोकनियुक्त संस्थानिकांची. हे कधीच बदलू शकत नाही अशी असहाय्य मानसिकता असल्यानं गपगुमान चिरीमिरी देऊन शहाणपणानं वागावं हे सर्वसाधारण ढोबळ धोरण असतं. यात सुधारणा झाली नाही तर अण्णांच्या आंदोलनाचा प्रसारम्नाध्यमांचा खेळ म्हणजे पाण्यावरचा बुडबुडा ठरू शकेल.

अर्थात अण्णा प्रामाणिक आहेत, नि:स्वार्थी आहेत, सामाजिक जीवनात अग्रेसर आहेत म्हणूनच असा माणूस सरकार हलवू शकतो हे पाहून आनंद होतोय. हेच सरकार जर नीतीवान लोकांचं असतं तर मग अण्णांना पाठिंबा नसता मिळाला. अण्णांनाही आंदोलनाची गरज पडली नसती. अशा लोकांचं सरकार चालवायला माणसं कुठून आणावीत हा प्रश्न पडलाय...

मला बाबासाहेबांच एक वाक्य इथं द्यावंस वाटतंय..

नीतीवान लोकांच्या हातात जगातली सर्वात निकृष्ठ अशी राज्यघटना दिली तर तिचं सोनंच होईल पण तेच नीतीभ्रष्ट अशा लोकांच्या हातात जगातली सर्वोत्तम राज्यघटना दिली तरीही तिची मातीच होईल...

चांगली सुरवात आहे. आपणही सर्वजण काही स्थानिक भ्रष्टाचाराचे प्रश्न धसास लावु यात.

Forwarded emails मधुन साभार :-

10 things to know about Anna Hazare and Jan Lok Pal Bill

by Bineet Mund on Wednesday, April 6, 2011 at 11:44pm

1. Who is Anna Hazare?

An ex-army man. Fought 1965 Indo-Pak War

2. What's so special about him?

He built a village Ralegaon Siddhi in Ahamad Nagar district, Maharashtra

3. So what?

This village is a self-sustained model village. Energy is produced in the village itself from solar power, biofuel and wind mills. In 1975, it used to be a poverty clad village. Now it is one of the
richest village in India. It has become a model for self-sustained, eco-friendly & harmonic village.

4. Ok,...?

This guy, Anna Hazare was awarded Padma Bhushan and is a known figure for his social activities.

5. Really, what is he fighting for?

He is supporting a cause, the amendment of a law to curb corruption in India.

6. How that can be possible?

He is advocating for a Bil, The Jan Lokpal Bill (The Citizen Ombudsman Bill), that will form an autonomous authority who will make politicians (ministers), beurocrats (IAS/IPS) accountable for their
deeds.

7. It's an entirely new thing right..?

In 1972, the bill was proposed by then Law minister Mr. Shanti Bhushan. Since then it has been neglected by the politicians and some are trying to change the bill to suit thier theft (corruption).

8. Oh.. He is going on a hunger strike for that whole thing of passing a Bill ! How can that be possible in such a short span of time?

The first thing he is asking for is: the government should come forward and announce that the bill is going to be passed. Next, they make a joint committee to DRAFT the JAN LOKPAL BILL. 50%
goverment participation and 50% public participation. Because you cant trust the government entirely for making such a bill which does not suit them.

9. Fine, What will happen when this bill is passed?

A LokPal will be appointed at the centre. He will have an autonomous charge, say like the Election Commission of India. In each and every state, Lokayukta will be appointed. The job is to bring all alleged
party to trial in case of corruptions within 1 year. Within 2 years, the guilty will be punished. Not like, Bofors scam or Bhopal Gas Tragedy case, that has been going for last 25 years without any result.

10 Is he alone? Whoelse is there in the fight with Anna Hazare?

Baba Ramdev, Ex. IPS Kiran Bedi, Social Activist Swami Agnivesh, RTI activist Arvind Kejriwal and many more. Prominent personalities like Aamir Khan is supporting his cause.

Ok, got it. What can I do?

At least we can spread the message. How?

Putting status message, links, video, changing profile pics.

At least we can support Anna Hazare and the cause for uprooting
corruption from India.

At least we can hope that his Hunger Strike does not go in vain.

At least we can pray for his good health.

Thanks for reading.

शेवटी अण्णांचा लढा, थोड्याफार प्रमाणात का होईना यशस्वी झालाय म्हणायचा. हा लढा अण्णांचा एकट्याचा न राहता, भारतातील तमाम जनतेचा व्हावा.

आवळा,
पटलं सगळं.
आपल्याकडे विकासासाठी राजकिय इच्छाशक्ती नाही हेच खरे, अजूनही भारत एक अखंड देश असा आपण विचार करत नाही. आफ्रिकेतील टोळ्यांना का हसायचे, आपल्याकडेही वेगळी परिस्थिती नाही.

अगदी साधी गोष्ट, अनेक वर्षे केवळ कागदावरच राहिलेला गंगा कावेरी प्रकल्प पुढे रेटला असता, तर निदान पाण्याचा प्रश्न तरी सूटला असता. इथे दोन राज्येच, पाण्याच्या वाटपावरुन भांडत बसतात.

पण तरीही एक वेगळेपणा आहेच, साहेबांनी किती खाल्लय त्याचा निदान अंदाज तरी आपल्याला आहे, बाकिच्या देशांत ते शक्य नाही.

हे पण विचार करण्यालायक आहे http://kafila.org/2011/04/09/at-the-risk-of-heresy-why-i-am-not-celebrat...

खर म्हणजे हि एक सुरुवात आहे.आपल्यासारख्या तरुणांना याची जाणीव आहे.भ्रष्टाचारला रोखण्यासाठी आपण स्वतः पासुन सुरुवात केली पाहिजे.फक्त स्वतःपुरत न बघता आपण सुद्धा समाजाचे काही देणे लागतो हि भावना या आंदोलनाच्या निमित्ताने का होईना वाढीस लागो अशी प्रार्थना करतो.
हे बिल कितपत यशस्वी होईल सांगता येत नाही पण आपण नेहमी सकारात्मक विचार केला तर ते होऊ शकते.

आता समिती स्थापन होउन कायदा अस्तित्वात येइल औगस्ट पर्यत! >> डाउटफुल! मेरा भारत महान.

अर्थात असे व्हावे अशी इच्छा आहे.

आता समिती स्थापन होउन कायदा अस्तित्वात येइल औगस्ट पर्यत! >> डाउटफुल! मेरा भारत महान.
अर्थात असे व्हावे अशी इच्छा आहे.
**** शंका रास्तच आहे.

या वेळी सरकारने पारंपारिक अव्यावहारी पणा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यास (शक्य असेल तर तसे ते करणारच - शंकाच नाही) अण्णा पुन्हा आपली अण्णागिरी दाखवतील, त्यांच्या सोबत असणारे प्रामाणिक लोकं बघितल्यावर येथे वेळ मारुन नेणे मान्यच नाही. मंत्र्यांच्या निव्वळ तोंडी आश्वासनावर त्यांनी शुक्रवारी रात्री उपोषण मागे घेतले नव्हते. दुसर्‍या दिवशी (शनिवारी) लेखी आश्वासनानंतरच मिळाले आणि मग त्यांनी उपोषण मागे घेतले यावरुन ते पण सावध आहेतच.

महाराष्ट्र सरकरला या आधी अण्णागिरीचा चांगलाच हिसका मिळालेला आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या पण नंतर अंमलात आणण्याच्या वेळी चालढकल करणे सुरु केले... अण्णा हजारें पुन्हा उपोषणाला बसले होते.

अण्णा मनापासुन तुमचे अभिनंदन... हि केवळ लढ्याची सुरवात आहे...

.

भ्रष्टाचाराबद्दलची जी चीड आहे तिला वाट मिळाली. हे एक चांगलं झालं सर्वशक्तिमान सरकारला आपण जनतेचं देणं लागतो ही जाणीव या निमित्ताने झाली हे आंदोलनाचं फलित होय. सर्व व्यवस्थाच सडली तर डॉक्टर बोलवावाच लागतो. अण्णांनी डॉक्टरचं काम केलंय. स्ट्रोंग इंजेक्शन दिलंय. आता रूग्णाला बरं व्हायला वेळही द्यायला हवा. रूग्णाने काय खावं काय नाही हे एका कालमर्यादेपलिकडे डॉक्टर पहातही नाही.

विधेयक जे काही असेल त्यावर सभागूहात साधकबाधक चर्सा होईलच. . विरोधी पक्ष आहेत, प्रसारमाध्यमं आहेत. तेव्हां अमृतमंथनातून काही तरी निघेलच. पण मला हवं तीच चर्चा सभागृहात व्हायला हवी हा अण्णांचा हट्ट अतिरेकी, अविवेकी आहे. हे प्रतिनिधी लोकांनी निवडून दिलेले आहेत. त्यांना परत बोलवायचा अधिकारही पटत नाही. मत देतानाच आपण किती दिवसांसाठी त्यांना निवडून देतोय ही कल्पना असतेच कि. माहीतीच्या अधिकाराचाही सध्याच सरकारी अधिका-यांना त्रास द्यायला वापर होतोय. अशाच पद्धतीने चांगल्या माणसाला माघारी बोलवलं जाणार नाही कशावरून ?

सरकारचा उल्लेख काळे इंग्रज असा करणंही चुकीचंच. एकतर सरकार आयात नाही केलेलं. जनतेचे प्रतिनिधी निवडून द्यायची सोय आहे ना आपल्याला. अण्णांनी स्वतः निवडणुकीला उभं रहावं किंवा आपल्या प्रतिनिधीला निवडून आणाव. असं केल्यानं सभागृहात वारंवार प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकेल.

उपोषणाद्वारे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेणं समजू शकतं पण आपल्याच देशाच्या सरकारला वेठीस धरण्याचा मार्ग योग्य नाही वाटला. आपलं म्हणणंच ते योग्य हे ही पटलं नाही. लोकपाल विधेयकाल विरोध असणारे कितीतरी चांगले नागरिक असू शकतील. त्यांच्या मताचं काय ?

अण्णा, ही हुकूमशाही झाली.

आगाझ ये है तो अंजाम होगा हसी

अण्णांचं अभिनंदन! त्याहीपेक्षा निदान यावेळी तरी त्यांच्या (मागणी, मुद्दा, ईत्यादी) समर्थनार्थ अक्षरशः रस्त्यावर ऊतरलेल्या प्रत्त्येक सामान्य भारतीय नागरीकाचेही अभिनंदन करायला हवं..
एरवी अण्णा ईतर गोष्टींसाठी ऊपोषणाला बसत तेव्हा नेहेमीप्रमाणे पेपरात कुठेतरी एखादी बातमी येत असे यावेळी मात्रं सर्व देशानेच त्या ऊपोषणाची निव्वळ बातमी होणार नाही तर त्यातून अपेक्षित मार्ग साध्य होईल याकडे लक्ष दिल्याने अण्णांचे हे आंदोलन खर्‍या अर्थाने जन आंदोलन झाले असे म्हणता येईल.

आज प्रत्त्येक सामान्य मनुष्य या नाकाम अन भ्रष्ट सरकारला अन नेभळट नेतृत्वाला कंटाळाला आहे ही आता निव्वळ "अफवा" नाही.. हे सत्य आहे. आणि गेले दोन वर्ष थेट २६/११ पासून ते २g पर्यंत प्रत्त्येक घटनेवर अगदीच मिळमिळीत चार शब्द वाचून दाखवणारे नेतृत्व आणि देशाला कधिही विश्वासात न घेवू शकणारे सरकार/पक्ष हे अजूनही सत्तेवर का आहे याचे ऊत्तर मात्र सापडत नाही. अमेरीकेने बूश ला दोनदा निवडून देण्याची चूक केली तीच चूक आपण काँ. च्या बाबतीत केली. लोकपाल बिल सारख्या मार्गाने काही अंशी ती चूक सुधारायची संधी आहे. आता हे आंदोलन असेच चालू रहायला हवे.. ईतर अनेक मुलभूत समस्या, बिकट प्रश्ण, जसे पर्यावरण सुरक्षा, स्त्रीयांवरील वाढते अत्त्याचार, बालमजूर्-शोषण, ईत्यादी, यासाठी असेच निक्षून एकत्रीतपणे पावले ऊचलली तरच आपल्या लोकशाहीत काहितरी घडू शकेल असे दिसते. सुरुवात तर चांगली झाली आहे...

सर्व मेडीया ने हा प्रश्न आता ज्वलंत ठेवला पाहिजे..
नाहीतर "public memory is short" ह्याचा फायदा सर्व राजकीय पक्ष तर घेतीलच आणी वरतुन भ्रष्टाचार तर अगदी निर्विवाद पणे चालु ठेवतील यात काही शंकाच नाही

दुर्देवाने मेडीया सुध्दा बर्याच अंशी कॉर्पोरेट जगतावरुन मिळणार्या जाहिराती वर अवलंबुन आहे..
आणी कॉर्पोरेट जगत हे सरकार वर ...
त्यामुळे मेडीया सुध्दा बर्याच प्रमाणात सरकारच मॅनेज करते

ऊदा.. सकाळ पेपर नेहमी वाचुन पाहा

>>त्यामुळे मेडीया सुध्दा बर्याच प्रमाणात सरकारच मॅनेज करते

हेही जुनेच आहे... फक्त ज्या मिडीयाला सत्तेतील सरकारचा पाठींबा आणि पुरवठा नसतो ते "प्रकरणे" बाहेर काढतातच आणि मुद्दे लावून धरतात. तेव्हा एका अर्थाने सत्ताधारी आणि विरोधी मिडीया दोन्ही आहेतच.. "भांडवलशाही" मिडीया कडून फार अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही. काही काळ ते एखादा विषय लावून धरतात.. हवा संपली की मग दुसरे काहीतरी. लोकपाल बिल पास होईपर्यंत दर महिन्याला अण्णा ऊपोषणाला बसले तरच हा विषय जिवंत राहील.
असो.

http://www.avaaz.org/en/singh_stop_the_slander/?rc=fb