हवा तसा लवासा ?

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago
Time to
read
2’

पर्यावरण, नैसर्गिक साधन संपत्ती ईत्यादी विषय हे अलिकडे ग्लोबल वॉर्मिंग च्या अनुशंगाने पुन्हा नव्याने चर्चिले जात आहेत. त्यातही सुनामी, अवेळी पाऊस, वादळे, ज्वालामुखी, ऋतूंची कोसळललेली दिनदर्शिका, वाढते तापमान या अवती भोवती घडणार्‍या गोष्टी पाहता कुठेतरी काहीतरी गडबडलय ईतपत शंका सामान्य माणसाला येत रहाते. त्यात मग ऐन सणासुदिच्या दिवसात अचानक h1n1 सारखे साथीचे आजार, कधी कुठेही ऊपटणारे विषमज्वर, किंव्वा ईतर ज्ञात नसलेले विषाणू संसर्ग, ईत्यादि अनुभवातून बेजार होणार्‍या सामान्य माणसाच्या मनात "निसर्गाचं संतुलन निश्चीत काहितरी बिघडलय" ही भिती अधिक बळकट होते. एकीकडे हे तर दुसरीकडे वेगाने होणारी प्रगती, वाढते निर्देशांक, रस्त्यावरील गाड्यांचे वाढते प्रमाण, काँक्रीटची वाढणारी जंगले, ऊंचावलेले शहरी रहाणीमान वगैरे गोष्टी.

तसं पाहिलं तर लवासा प्रकल्प आजवर झालेल्या मोठ मोठ्या गृहनिर्माण संकुलांपेक्षा फार वेगळा आहे का? निश्चीतच आहे. सुरुवातीला निव्वळ हॉटेल रिसॉर्ट म्हणून असलेली संकल्पना हळू हळू एका हिल स्टेशन चा आकार घेते अन मग त्यापूढे जावून १२-१७ गावांच्या जागी एका स्वयंपूर्ण, स्वयंचलित शहराच्या निर्मीतीचे व्यापक स्वरूप घेते तेव्हा या प्रकल्पाचे आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक स्वरूप हे कित्त्येक दश पटीने मोठे झालेले आहे हे लक्षात येते. आणि एव्हडे व्यापक स्वरूप आणि शहर ऊभे करायचे तर तेव्हडी जागा/जमीन आली. त्यातूनही ती जमीन एरवी मागासलेल्या दुर्गम, डोंगराळ भागातील काही आदिवासी, कातकरी इत्यादी जमातीच्या रोजच्या दैनंदीन रहाणीमानाचा भाग असली की या शहरी प्रकल्पाला पर्यावरण, निसर्ग, ईत्यादी आजकालच्या संवेदनशील विषयाचे अनेक गुंते जोडले जातात- नव्हे तर या गुंत्यातूनच या प्रकल्पाची मोट बांधली जाते. मग निव्वळ वनराजी, झाडे, पशू, पक्षी, दर्‍या, डोंगर एव्हडेच नव्हे तर वसत्या, गावे, विस्थापीत माणसे, रोजगार, संस्कृती असे ईतरही अनेक जीवनाधिष्टीत मुलभूत प्रश्ण ऊपस्थित होतात.

त्यातूनही जेव्हा अशा प्रकल्पात नेहेमीच्याच राजकीय मंडळींची अन धंदेवाईकांची नावे जोडली जातात तेव्हा अशा प्रकल्पाशी अनेक भल्या बुर्‍या, ऊघड, संशयीत अशा सर्व गोष्टींची नाळ जोडली जाते. त्याही पुढे जावून मग नेहेमीचेच पर्यावरणवादी चेहेरे, चळवळी, ऊपोषणे, संस्था, ई. गोष्टी अन या सर्वाच्या अनुशंगाने सदा सर्वदा एखाद्या प्रकरणाच्या शोधात असलेली प्रसारमाध्यमे जेव्हा या विषयाला मध्यवर्ती करून शाई आणि प्राईम टाईम खर्च करत राहतात तेव्हा अजून पूर्णपणे जन्मालाही न आलेलं हे बाळ अचानक दहा तोंडे असलेल्या रावणाप्रमाणे मोठे होवून समोर येतं. सामान्य माणूस पुन्हा एकदा आधीच मनात असलेल्या अनेक शंका अन समजुती यांची सांगड घालतो अन एरवी निव्वळ "मोठ्यांच्या मोठ्या गोष्टी" या खाली दुर्लक्षिल्या गेलेल्या ईतर अनेक बाबी, प्रकल्पांसारखे याकडे दुर्लक्ष न करता काही काळ या तप्त हवेचे तापमान अधिक वाढवायला मदत करतो. शेवटी सामान्य माणूस काय करू शकतो? अशी नेहेमीची पळवाट काढून आपल्यातला सामान्य माणूस यातल्या पाप-पुण्य यापासून फारकत घेवून गेलेल्या दिवसाची घडी घालतो अन येणार्‍या दिवसाची वाट पहात बसतो.

हे काही आजचं नविन नाही.. अनेक वर्षे हेच चालू आहे- अगदी पार चंदीगढ सारखे पहिले नियोजीत शहर वसवले गेले त्यापासून ते खाडीत भराव घालून नवी मुंबई शहर वसवले गेले तोपर्यंत, ते अलिकडे मुंबई, पुणे या सारख्या शहरांची झालेली प्रचंड वाढ.

मग लवासात असं काय नविन आहे? एव्हडा वाद अन गदारोळ कशाचा? या प्रश्णाची उत्तरे काही प्रमाणात "लवासा" या निळू दामले यांनी लिहीलेल्या पुस्तकात सापडतात. पण आयुष्य हे एक प्रश्णपत्रिकाच असते, एक प्रश्ण लिहून झाला की दुसरा प्रश्न तयार असतो- सर्व प्रश्णांची ऊत्तरे सोडवता सोडवता कधी आयुष्य संपते तर कधी उत्तरे संपतात- प्रश्णच संपले असे कुणाचे आयुष्य असत नाही.
त्याचप्रमाणे हे पुस्तक वाचून संपले, अनेक उत्तरे त्यात असली तरी अनेक प्रश्ण ऊभे राहतात. ते प्रश्ण काय हे जाणून घेण्यापूर्वी, या पुस्तकाचे थोडक्यात विश्लेषण खालील ७४ मुद्द्यांच्या अनुशंगाने केले आहे:

पुस्तकाची सुरुवात मानवी शहर नियोजन, प्रगती याने होते. यात पार मोहेंजोदारो, तक्षशिला यांचा ऊदय, विकास याबाबत अत्यंत तपशिलवार वर्णन, नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळत चंदीगढ शहराची स्थापना, त्याच बरोबर ऑक्स्फर्ड विद्यापीठ केंद्र- शहर याची स्थापना याचा परमार्श आहे. या सर्वाच्या अनुशंगाने त्या त्या वेळी बदलत जाणारे राजकीय, सामजिक, आर्थिक विचार, देवाण घेवाण यांचा आढावा आहे. शेवटी आधुनिक शहरे किंवा लवासा सारखी निजोजीत शहरे कशी अस्तिवात येतात अन आज त्यांची गरज या मुद्द्यावर येवून लेखक लवासाचा प्रवास खाली प्रमाणे करतो:

१. अनिरुध्ध देशपांडे हे पुण्यातील एक नामांकीत बिल्डर आपल्या निवास स्थानी एक पार्टी देतात. त्यात अनेक नामांकीत व्यक्ती असतात, शरद पवारही असतात. यातच अजून एक व्यक्ती असते- पुणे सिंबायोसिसचे शां.ब. मुझुमदार. शरद पवार ईतक्यातच लंडनचा दौरा करून आलेले, त्यात लेक डिस्ट्रीक्ट हा प्रकल्प पाहून ते भारावलेले असतात. पुण्यातील मुळशी तालुक्यात असाच एखादा प्रॉजेक्ट व्हावा असा त्यांचा मनसुबा असतो. या पार्टीत ते तसे बोलून दाखवतात अन ऊल्लेखित मंडळींन्नी तिकडे जमिन घेवून त्याचा विकास करावा असे सुचवतात.

२. वरसगाव तळे आणि भोवतालचा परिसर याचा कालाच्या ओघात फेरफटका केल्यावर मुझुमदार्, देशपांडे व ईतर मित्रमंडळी काही जमिनी विकत घेतात, प्रत्त्येकाचे ध्येय, उद्देश वेगळा.

३. शरद पवार दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यटन विभागाची बैठक बोलावून वरसगाव तलावाच्या काठी लेक डिस्ट्रीक्ट प्रमाणे एक हिल सिटी बांधण्याची कल्पना सुचवतात, कामाचे आदेश देतात.

४. या कामाचा पसारा अन त्यासाठी लागणारं आर्थिक बळ या गोष्टी सरकारच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या आहेत असं नोकरशहांना लक्षात येतं.

५. या १९९५-९६ च्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी होती, खाजगीकरण किंव्वा खाजगी क्षेत्र हे आर्थिक पिरॅमिडच्या तळाला होते.

६. पण ईतर जगापेक्षा पिछेहाट झाल्याने आपले आर्थिक धोरण भांडवलशाहीचे असणे श्रेयस्कर आहे अन त्या अनुशंगाने विश्व बँक, आंतर्राष्ट्रीय संस्था यांचे कर्ज घेतले जाते- बदल्यात खाजगी क्षेत्राची बंधने शिथील करा अशी त्यांची मागणी मान्य केली जाते- बाजार मोकळा होतो.

७. वास्तविक, राजकीय पक्षांना हे तत्वतः मान्य असो वा नसो त्यातला व्यवहाराचा भाग स्विकारला जातो.

८. या सुमारास राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाते. समिती बर्‍याच विचार, संशोधन, चर्चा, ईत्यादी मधून निष्कर्श काढते की यापुढे देशाचा विकास शहरीकरणाच्या माध्यमातून होईल, शेतीचे स्थान दुय्यम असेल.

९. या सर्वांचा बहुदा एकत्रीत परिणाम म्हणजे शहरी विकास अन विशेषतः हिल सिटी विकास याला प्रोत्साहन देणारे कायदे राज्य अन केंद्र पातळीवर केले जातात.

१०. सर्वात मह्त्वाचा टप्पा: १९९६ (२६ नोव्ह.) महाराष्ट्र सरकार टुरीस्ट रिसॉर्ट्/हॉलिडे होम्स्/टाऊन्शिप्स ईन हिलस्टेशन अशा प्रकारच्या विषयात एक नविन नियमावली अन तरतूदी असलेला कायदा करते-विशेषतः टाऊन प्लांनिंग कायद्या अंतर्गत पुणे प्रादेशिक योजनेमध्ये सुधारणा करून अशी नियमावली अमलात आणली जाते. एक विशेष तरतूद करून पुणे विभाग हा पर्यटन विभागामध्ये सामिल केला जातो.

११. या वरील कायद्यात बसणारी आणि अशा प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन नॉन अ‍ॅग्रीकलचर (NA) करून घेण्यासाठी परवानगीची गरज रहात नाही- नुसता विकासाचा आराखडा अन एकंदर पुरावे सादर केल्यावर अशा जमिनीचं (मग ती शेतीची असो वा नसो) रूपांतर सहज NA मध्ये करता येतं.

१२. कमाल जमीनधारणा कायद्यात बदल केला जातो- थोडक्यात एखाद्या प्रकल्प वा ऊद्योगाला कितीही जमीन लागत असेल तर आणि तशी जमीन ऊपलब्ध असेल तर ती विकत घ्यायला कुठलेही सिलींग नसते.

१३. आणखी एक तरतूद म्हणजे खरेदी करणारा शेतकरी नसेल तरीही कुठल्याही सामान्य माणसला जमीन खरेदी करता येवू लागली. त्यातूनही ऊद्योग व पर्यटन विकास यासाठी सरकारच्या अखत्यारीतील, सरकारने ठरवून दिलेली जमीन मनुष्य विकत घेवू शकत होता.

१४. अजून एक मह्त्वाची तरतूद म्हणजे आदीवासींची जमिन गैर आदीवासींना कलेक्टर च्या परवानगीने खरेदी करता येवू लागली.

१५. या सर्वात आदीवासी मात्र होता तिथेच राहिला कारण कायद्यातील तरतूदी या ऊद्योग, विकास या अनुशंगाने होत्या या ऊलट, आदीवासींचा विकास यासाठी कुठलीच ठोस पावलं ना सरकार ना कुठल्या संस्था ऊचलत होत्या.

१६. आदीवासींच्या ऊपेक्षेचं मागासलेपणाचं आणखिन एक कारण म्हणजे समाजातिल राजकीय अन प्रस्थापित संघटनांजवळ साधन निर्मितीचे कार्यक्रम नव्हते निव्वळ साधन वाटपाचा आग्रह होता- थोडक्यात नुसती पॅकेज मागत अन वाटत फिरायच. वाटतोय असं दाखवायचं प्रत्त्यक्षात तळागाळातील कुठल्याच वर्गापर्यंत पॅकेज पोचत नसे.

१७. हे सर्व घडत असताना "जमीन म्हणजे शेती अन शेती हेच ऊत्पादनाचे साधन" याच तत्वाला कवटाळून बसलेल्या अनेक राजकीय, सामाजिक संघटना, ngo ई. लोकं जमीनीचा वापर कसा करता येईल या बाबतीत जाणीवपूर्वक किंव्वा अजाणतेपणे मागासलेल्या होत्या. (१९९० चे दशक)

१८. उच्च किंव्वा मध्यमवर्गीय शहरी माणसाचे एक स्वप्न की आपले एखादे विकेंड होम असावे निसर्गाच्या कुशीत वगैरे.

१९. लवासा हे निव्वळ हिल स्टेशन न करता एक प्रॉडक्ट करायचे असे स्वप्न, अशी संकल्पना अजितचंद गुलाबचंद, hcc (हिंदुस्तान कंस्ट्रकशन कं चे मालक) यांच्या मनात असते- चौकटीच्या पलिकडचा विचार. तर अनिरुध्ध देशपांडे हे निव्वळ विकासक, बिल्डर या द्रुष्टीकोनातून याकडे पहात असतात.

२०. अशा प्रकारच्या स्वयंचलित, स्वयंपूर्ण शहराचे समांतर ऊ.दा. म्हणजे अमेरीकेतील ओहायो राज्यातील कोलंबस शहर जे युनिवर्सिटी शहर म्हणून जास्त प्रसिध्ध आहे.

२१. थोडक्यात या अशा विचारांच्या आधारावर गुलाबचंद लक्ष घालू लागतात तेव्हा आधी "पर्ली ब्लू" म्हणून रजिस्टर झालेली कंपनी, नंतर भागीदार अन आवाका वाढतो तशी "यशोमाला" आणि मग "लेक सिटी कॉर्पोरेशन" म्हणून रजीस्टर होते.

२२. hcc ने यात मोठी भागीदारी घेतल्यावर त्यामार्फत या शहराच्या मास्टर प्लॅनिंग साठी hok या नेदरलंड मधिल प्रसिध्ध कं ची नियुक्ती केली जाते (२००१) आणि त्यांनी बनवलेला मास्टर प्लॅन प्रस्ताव निवडला जातो.

२३. hok चा संपूर्ण सर्वंकश असा मास्टर प्लान २००३ च्या सुमारास तयार होतो आणि स्विकारला जातो.- लिव्ह, लर्न, वर्क, प्ले मॉडेल. सुमारे दहा हजार एकराच्या शहराची आखणी, जमीनीचा वापर, पर्यावरण संरक्षण ई. सर्व या प्लान मध्ये समाविष्ट असते.

२४. गुलाबचंद यांच्या मनात या शहर विकासाचे स्वरूप, फायदे, मार्केटींग, विक्री, ईत्यादी सर्व गोष्टी सामान्य माणसापर्यंत पोचवण्याचे विचार सुरू असतात.

२५. hok च्या प्लान मध्ये पर्यावरणाबद्दल अनेक विचार आणि कसोट्या ठरवून दिलेल्या असतात पैकी पुढील महत्वाच्या गोष्टी- स्थानिक पाणलोटाचा तोल संभाळणं, वनस्पतीतून प्राणवायू निर्मिती करून वातावरणात सोडणं, कार्बवायू शोषून जमिनीत स्थिर करणं, पाणी साठवण, शुध्धीकरण, वनस्पतीच्या जाती प्रजाती जपणे, प्राणीजीवनाच्या हालचालीसाठी जागा राखणं, सेंद्रीय माती तयार करणे, अविनाशी ऊर्जास्त्रोत तयार करणे, ई.

२६. लवासाचा आधीच धूप होत असणारा डोंगराळ भाग, दरड कोसळी, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, नापीक, बोडकी जमिन ई. बद्दल hok ने सुचवलेले संरक्षक, सुधारक पर्याय या प्लान मध्ये असतात जसे erossion control, sedimentation, countour bunding, slope protection, geo matting, rock netting, etc..

27. आधुनिक एयर कंडीशनींग ला लागणारा खर्च अन वाया जाणारी वीज लक्षात घेता या प्रक्ल्पासाठी पर्यायी बर्फाचा वापर करून तपमान नियंत्रीत करणारं तंत्रद्यान विकसीत करायचं ठरवलं जातं

२८. hok चं एकंदर शहर, ईमारती घरे ईत्यादीचे डिझाईन हे कोकण, गोवा, युरोप यांचं संमिश्र चित्र आहे.

२९. या सर्व गोष्टींवर वारंवार गुलाबचंद आणि त्यांचं कार्यकारी मंडळ जातीने लक्ष घालत असतं पण लोचा असा असतो की hok चा मास्टर प्लान असला तरी नक्की हे शहर आणि एकूण प्रकल्प कसा राबवायचा याचं आर्थिक, व्यवहारीक, सामाजिक मॉडेल कंपनीकडे तयार नसतं.. हा उपक्रम सर्वांसाठीच एक शिवधनुष्य असतं.

३०. लेक सिटी कॉर्पोरेशन कडे ९० कोटी ऊपलब्ध असतात पण एकंदर ६००० एकर जमिन आणि hok चा मास्टर प्लान वरील आधारीत सर्वाच्या कामाला साधारण २०० कोटींचे कर्ज कंपनीला हवे असते पण रिजर्व बॅकेच्या कर्जाच्या (२०० कोटीच्या) अटींमध्ये हा प्रकल्प बसत नाही- तो non viable असतो.

३१. लवासा हि निव्वळ इंफ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट या स्वरूपाची कंपनी नसल्याने बॅंकेलाही तशा प्रकाराच्या कंत्राट्दारीचं, विकासनाचं अनुभव, ज्ञान नसतं.

३२. लवासाच्या प्रकल्पात वसती, पर्यटन, खेळ, शिक्षण, ऊद्योग धंदा असे अनेक घटक होते ज्या प्रत्त्येक गोष्टी साठी बँक वेगळे कर्ज देवू शकते पण सर्वंकश मिश्र कर्ज देण्याची तरतूद बँकेच्या कसोटीमध्ये नसते.

३३. शेवटी अनेक चर्चा, बैठकी, साईट विजीट ई. मधून अखेरीस लवासा कं. बँकेला मुद्दा पटवून देण्यात अन कर्ज घेण्यात यशस्वी ठरते- एका अटीवर/करारावर की मुंबई पुण्यात जे जागेचे दर असतील त्या पेक्षा कितीतरी स्वस्तात लवासात जागा दिली जाईल.

३४. खडतर प्रदेशात काम सुरू केल्यावर सहाच महिन्यात लवासाचे खर्चाचे अंदाजपत्रक पार कोलमडते- २०० कोटी नव्हे तर ६०० कोटींचे कर्ज लागेल असे लक्षात येते- बँका एकूण विचार करून कर्जवाढ देतात.

३५. पहिल्या टप्प्यात एक ऊत्तम रस्ता तयार केला जातो- फारशी जाहिरातबाजी न करता देखिल लोकांचा प्रतिसाद मिळतो अन १२० प्लॉट्स विकले जातात.

३६. हळू हळू हिल्टन हॉटेल, मागाहून अ‍ॅकॉर अशी हॉटेल्स ईथे व्यवसाय वाढवायला उत्सुकता दाखवतात- त्यांना या प्रकल्पाचं पोटेंशियल पटलेलं असत? मॉडेल असं असतं की जमिन, जागा, बांधकाम लवासाचं आणि हॉटेल चालवायचं ते हिल्टन ने. साधारण असच व्यावसायिक मॉडेल ईतर उद्योग धंद्यांसाठी लवासा वापरतं यातून इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्थापन, आणि वित्तपुरवठा हे त्रीसूत्रीचं मॉडेल तयार होतं.

३७. सहसा एकांडी शिलेदारी हे बर्‍याच उद्योग धंद्याचे मूळ असते पण लवासात अनेक समविचारी उद्योग, कंपन्या, भागिधारक एकत्र येवून एकमेकाबरोबर काम करायला तयार होतात हे एक वेगळं मॉडेल अमलात आणलं जातं. थोडक्यात ऊद्योगातले नानाबिंदू एकत्र आणून ऊद्योग ऊभारायला मदत करणं अशा प्रकारच्या वाटेने, पैसा देणारी माणसे, तंत्रज्ञानवाली, मार्केटींगवाली, ब्रँडींगवाली, व्यव्सथापक, सल्लागार, अनेक विषयातील जाणकार, संशोधक, ई. माणसे संस्था ईत्यादी सर्वाची मोट बांधत लवासा पुढे जातं. अमेरीका, युरोप ई. ठिकाणी हे मॉडेल प्रचलीत असलं तरी भारतात ईतक्या व्यापक प्रमाणावर असं मॉडेल राबवणारी लवासा ही पहिली कंपनी असावी असं अनेक तज्ञ-जाणकारांचं मत. यातूनच पर्यावरणाभिमुख डिझाईन, बांधकाम, सरकारी प्लानिंग, ईत्यादी विषयातील अनेक वर्षांचा अनुभव अन ज्ञान असणारे तज्ञ मंडळी यांना लवासात कामावर घेतलं जातं.

३८. लवासातील एकंदर घरे, संरचना, कल्पना, पसारा,ई. ला लागणारी परवानगी देण्याची क्षमता पुण्याच्या कलेक्टर कडे नव्हती असं नमूद केलं जातं- कारण लवासा हे निव्वळ निवासी संकूल नसून त्याचा पसारा खूपच मोठा असतो.

३९. कायद्याची अडचण अशी होती की निव्वळ एखाद्या हिल स्टेशन ला परवानगी देण्यासाठी आवश्यक बाबी, तरतूदी ईथपर्यंतच त्याची पोच होती- लावासा सारख्या महा प्रकल्पाला त्यामूळे नेमक्या कुठल्या अटी आणि सूची नुसार सम्मती द्यायची याबाबत घोळ आणि दूमत होते.

४०. इकडे वर उल्लेखित व्यावसायिक मॉडेल ईतर उद्योगांच्या बाबतीत अमलात आणणे सुरू असते- जसे सर्व दुकाने सामन ई. च कंत्राट बिग बाझार साखळीला दिले जाते.

४१. लवासातील पहिला टप्पा म्हणजे दासवे गाव- यात दर वर्षाला १० लाख माणसे ये जा करतील, राहतील, माणशी कमीत कमी २००० रू. रोजचा खर्च धरता २००० कोटींची वार्षिक उलाढाल असं दासवेचं बिझनेस मॉडेल असतं. कितीतरी वस्तू वापर होणार, व्यवहार होणार, प्रत्त्येक वस्तूवर, सेवेवर, अब ऊपयोगावर कर असेल, शिवाय आय कर वगैरे या सर्वातून सरकारच्या तिजोरीतही उत्पन्न वाढ होणार असे गणीत आहे- अर्थात कागदावर निश्चीत यशस्वी असणारं बिझनेस मॉडेल.

४२. लवासा या शहराला स्वताचं रंग, रूप, वैशीष्ट्य, ओळख देण्यासाठी एक सर्वंकश ब्रँडींग देण्यासाठी अमेरीकेतील "लँडॉर" या कंपनीला कंत्राट दिले जाते. "Life In Full" या संकल्पनेवर आधारीत असा ब्रँडींग प्लान आकारास येतो- घरांचे रंग, रस्ते, त्यावरील पाट्या, पत्रे, कागद ई. सर्वाना एक खास लवासा-ओळख दिली जाते- लवासातील प्रत्त्येक वस्तू, ईमारत, उद्योग, ई. सर्वाला हे ब्रँडींग सक्तीचं असेल. थोडक्यात कुणालाही हवे तसे हवे त्या प्रकारे वाटेल ते वाटेल तिथे करता येणार नाही.

४३. लवासा या संकप्लनेचे चार मुख्ख्य आधारबिंदू: life long learning, technology, leadership, cosmopolitan lifestyle, spiritual harmony.

४४. MMRDA, CIDCO इ. संस्थामधून अनेक वर्षे काम केलेले अन टाऊन प्लानिंग चा मोठा अनुभव असलेले सुरेश पेंढारकर यांना लवासात कामावर आणले जाते.

४५. टाऊन प्लानिंग ची काम साखळी कशी असते यावर थोडा विचार- कलेक्टर ची मंजूरी, मग फाईल राज्य मंत्रालयात, तीथून सेंट्रल मिनीस्टरीच्या विविध विभागात, आवश्यक तर महाराष्ट्र राज्य विभागाच्या अनेक संबंधीत विभागात, त्या सर्वांकडून परवानगी आल्यावर पुन्हा अंतीम मंजूरी मंत्रालयाकडून, मग पुन्हा कलेक्टरकडे फाईल परत अन त्यापुढे विकासकाला रीतसर परवानगी.

४६. लवासातील डोंगराळ भागात बंधकाम करायला पुन्हा टेक्निकल लोचा: आजपर्यंत १:५ अशा ऊतारावरच (थोडक्यात सपाट किंवा मध्यम सपाट) बांधकाम करायची सोय आपल्या बांधकाम कायद्यात आहे. लवासाचा hok ने बनवलेला मास्टर प्लान यात बसत नाही. त्या निकषावर लवासातील निव्वळ १०% जमिन वापरता येईल असे लक्षात येते. मग लवासाचा प्लॅनिंग विभाग नगरविकास खात्याशी भेटी गाठी चर्चा सुरू करते. जगभरात ईतरही तीव्र ऊतारावरील बांधकाम, अगदी भारतातील मसुरी, नैनीताल, ऊटी ईथेही तीव्र ऊतारावर बांधकाम केलेली आहेत जी अजून टीकून आहेत हे विकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले जाते. पण कायद्यात बदल करायला कुणीही तयार नसते- कारणे अनेक. थोडक्यात कुठल्याही डोंगराळ भागाचा विकास हवा असेल तर १:५ ही स्लोप ची अट शिथील करावी लागेल असा "व्यापक" दॄष्टीकोन लवासाच्या अभियंते, प्लानर्स यांचा असतो.

४७. या अनुशंगाने लेखक असा मुद्दा मांडतो की सहसा चौकटीच्या बाहेरचा विचार किंवा कृती याला जनमत अनुकूल नसतं. मिडीया देखिल चौकटीतील नेहेमीचे सवंग मुद्दे, चर्चा, पॉप्युलर वाद एव्हड्याच गोष्टींना कवटाळून बसतं. लेखक ईथे सर्वसामान्य माणसाची मत बनवण्याची प्रक्रीया, पध्धत, अन मिडीयाची सुळावर पोळी भाजण्याची व्रुत्ती याला दोषी धरू पहातो. यातून सांगणे हे की १:५ सारखी उदा. कायदे ई. सर्व आता कालबाह्य झालेले आहे अन नव्या दृष्टिकोनांचा, वस्तूस्थितीचा विचार न करता या जुन्या गोष्टींना कवटाळून बसलो तर आधुनिक विकास अशक्य आहे.

४८. साधारण दोन वर्षे या १:५ ऊतार प्रश्णावर अन कायद्यातील तृटींवर लवासाचे काम अडकून पडते.

४९. यावर ऊपाय म्हणून सपाट प्रदेशात जास्त घनतेचं बांधकाम करायचं तर तीव्र ऊताराचा भाग शक्यतो मोकळाच सोडायचा या पर्यायाचा लवासा विचार करू लागतं. पण त्यात लोचा असतो एफएसआय कायद्याचा. एफएसआय म्हणजे चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार प्रत्त्येक "प्लॉट" मधिल जमिन पूर्णपणे वापरली गेली पाहीजे. थोडक्यात लवासाला निव्वळ सपाटीवर सर्व घरे बांधणे या कायद्यात बसत नाही. यावर ऊपाय म्हणून लवासा "ग्लोबल एफएसआय" ची मागणी करतं जेणेकरून अख्ख्या १० हजार एकर जमिनीचा वापर एकाच एफेसाय्च्या चौकटीत करता येईल. ग्लोबल एफेसाय मध्ये खरं तर जास्तं मोकळी जागा राहील, शहराचा विकास, ऊद्याने, हिरवी जागा ई. गोष्टी व्यवस्थितपणे राहतील, hok च्या मास्टर प्लान मध्येही ते बसेल असे लवासाचे प्लानर व अभियंते विकास विभागाला पटवू पहातात. नविन अर्बनायझेशन च्या सिध्धांतांनुसार ग्लोबल एफएसाय ही संकल्पना आता रूढ आहे. लवासा त्यानुसार प्लान बनवतं, फायली नाचवतं पण मंजूरी मिळत नाही.

५०. या परवानगी आणि सरकारच्या वेळ काढू जाचातून अन घोळातून सुटण्यासाठी लवासा तिसरा पर्याय शोधतं- स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटी.(spa). थोडक्यात spa म्हणून एखाद्या संस्थेला मान्यता दिली की कायद्याच्या चौकटीतच राहून संस्था आपले काम करते- त्यांना १०० विभागांची परवानगी लागत नाही, कायद्यातील नियमांतर्गत परवानग्या संस्था स्वताच घेते, सरकारी खात्यांचे खेटे घालावे लागत नाहीत. अर्थात काम कसे होत आहे, त्यात नियम मोडले जात नाहीयेत ना हे बघायला सरकारचे अधिकारी येवून निरीक्षण करून काही तृटी, दोष आढळल्यास दंड, कारवाई, शीक्षा याची सोय यात असते. नवी मुंबईचा विकास करताना cidco ला spa म्हणून मान्यता दिली गेली होती.

५१. थोडक्यात ईमारतीच्या बांधकामाचा दर्जा, रस्ते, वाहतूक, रस्ते, ऊद्याने, सांडपाणी, मोकळी हवा, अगदी लोकसंख्या, ई. सर्वा बाबतीत परिमाणे अन नियम कायद्यात असतात तरिही शहरे बांधताना किंवा बांधून पूर्ण झाल्यावरही पालिकेच्या अन विकासाच्या अनेक विभागाच्या खेटा माराव्या लागतात. का? पेक्षा spa सारखी संस्था असली तर या सर्व कायदे नियमात ती काम करेल आणि शेवटी कायद्याला जबादबार असेल. यातून वेळ, खर्च, नाहक मनुष्य बळ अन भ्रष्टाचार वाचेल हे मुद्दे.

५२. अनेक खेटे घातल्यावर , महाराष्ट्र शासनाला अशी ईतर ऊ.दा. दाखवल्यावर लवासाला spa ची मंजूरी मिळते.

५३. ज्या १:५ च्या नियम शिथीलकरणासाठी हा खटाटोप चालू असतो ती मंजूरी काळाच्या ओघात लवासाला मिळते. दरम्यान spa ची मिळालेली मंजूरी ही अधिक फायद्याची असतेच.

५४. लवासावर एक आरोप असा आहे की ते पुण्याचा वाटणीचं पाणी वापरतील. या अनुशंगाने लेखक काही आकडेवारी अन वस्तुस्थिती मांडतो: १९८४ साली सरकारने पुण्याला ७.२ टीएम्सी पाणी दिलं अन २.२ टिएम्सी पाणी शुध्द करून कालव्यात सोडा असे सांगितले ते झाले नाही. नंतर १९९६ मध्ये ११ टी देवून ६ टी शुध्द करा सांगितलं पुण्याला ते जमलं नाही, मग १९९७ मध्ये ११.५ देवून ६.५ शुध्द करा सांगितलं तेही पुणे पालिकेला जमलं नाही. आजवर पुणे पालिकेने निव्वळ ०.३ पाणी शुध्द केले आहे असे लेखक लिहीतो. थोडक्यात पाण्याचा पुनर्वापर अन शुद्धिकरण जमत नाही पण सरकारने दिलेल ११.५ पाणी सींमा ओलांडून पुणे पालिका १२ टी पेक्षा जास्तं पाणी वापरतं. थोडक्यात माणशी १६१ लिटरची सीमा ओलांडून पालिका पुण्यातील नागरीकांना दरडोई, २९७ लिटर पाणी रोज देत आहे.

लवासाचं स्वताचं स्वयंपूर्ण असे पाणी साठवण, पुनःवापर, शुध्दीकरण केंद्र आहे. लवासाला लागणारं पाणी एकूण ०.८ टीएम्सी. लवासा ते स्वतः साठवते, वरसगाव पाणि व्यवस्थेवर त्याचा ताण नाही आणि पुण्याला दिल्या जाणार्‍या पाण्याशी त्याचा संबंध नाही.

५५. बंडू वाल्हेकर या कातकरी माणसाची गाजलेली केस यावर लेखक प्रकाश टाकतो. स्वतः बंडूशी बोलून, परिस्थिती जाणून घेवून लेखक त्या अनुशंगाने मेधा पाटकर यांनी चालवलेल्या आंदोलनाबाबत निरीक्षण, वस्तूस्थिती अन मत मांडतो. यात बंडू, गावकरी, लवासा, आंदोलक, सराकारचा जमीन खरेदी विक्रीतील गोंधळ, कातकर्‍यांची आपसातील मारामारी, प्रत्त्येकाचे दृष्टीकोन ई. चा ऊहापोह आहे. तसेच ज्ञानेश्वर शेडगे यांची गाजलेली केस त्याबद्दल लेखकाने केलेल्या मुलाखती, तपासलेली कागदपत्रे, लवासातील अधिकार्‍यांशी केलेली थेट चर्चा ई. चा ऊहापोह आहे. निश्कर्षः सरकारचा सावळा गोंधळ, कातकरी, किंवा जमीनधारकांच्या जमीन खरेदी विक्री व्यवहारातील पूर्वीचे घोळ, आता लवासाच्या अनुशंगाने वधारलेल्या जमिनीच्या वाढल्या भावाच्या मागण्या, भलतेच जुने विचार कवटाळून अशा आदिवासी, कातकरी, जमिनधारक लोकांसाठी कुठलाही विकासाचा ठोस कार्यक्रम नसताना आंदोलन करणारे आंदोलक- संस्था, अन या सर्वातून मार्ग काढू पाहणारी लवासा संस्था.

५६. या वरील ५५ च्या अनुशंगाने एका जिल्हाधिकार्‍याने सांगितलेले वास्तव- "मी स्वतःसाठी जमीन घेतली तेव्हा माझ्याच हाताखाली काम करणार्‍या माणसाला मला पैसे दद्यावे लागले".

५७. या पार्श्वभूमीवर लवासाचे अधिकारी राजगोपाल यांचा व्यावसायिक दृष्टीकोन- लोकसुधारणा, क्रांती, भ्रष्टाचारनिर्मूलन, सत्याग्रह ई. कामे करत बसलो तर या देशात एकही विकासाचे काम होणार नाही. आम्हाला या सर्वातूनच वाट काढावी लागते. प्रत्त्येक जमीन व्यवहाराचे घोटाळे, गुंते समोर येवू लागल्यावर लवासा पुढील सर्व व्यवहाराबाबत अत्यंत काटेकोर मार्गदर्शक तत्वे "सर्च" याची अमलबजावणी करते.

५८. लवासातील कायदा सल्लाधिकार अधिकारी बोडुपली अन त्यांचा स्टाफ. त्यांच्याशी चर्चा अन त्यांचा दृष्टीकोनः आपल्या देशात एखादी गोष्ट करायची तर किती कायदे, तरतूदी, अटी, ई. मान्य करावे लागतात याला गणती नाही. कायदे आवश्यक आहेत पण आपल्या देशात त्यांचा अतीरेक आहे (वापरायचे तर) अन त्याहीपुढे जावून एक विभागाचे दुसर्‍या विभागाला माहीत नसते- zero integration ही खरी समस्या. या अनुशंगाने लेखकाने एकंदर जमिन व्यवहाराबद्दल प्रचलित कार्यपध्धती, अडचणी, खाच खळगा याचा प्रत्त्यक्ष केलेला ऊहापोह अन पाठपुरावा.

५९. पुन्हा एकदा मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाने केलेले आरोप अन त्या हवाल्यावरून अ‍ॅम्नेस्टी ईंटरनॅशनल या संस्थेने पार लंडन टाईंस मध्ये लवासाबद्दल छापलेले आरोप वगैरे. यावर खुद्द लेखकाने चौकशी विचारणा करता- आम्ही त्याबाबत सर्व नीट तपासले नाही अशी कबूली ही संस्था देते अन लेख मागे घेण्याची खटपट चालू असल्याचे नमूद करते. या अनुशंगाने बोडुपली यांनी मांडलेली वस्तूस्थिती अन मेधा पाटकरांनी आंदोलकांची केलेली दिशाभूल अन तथ्य नसलेले आरोप या बाबत सर्व तपशील आहे. लवासाने वारंवार केलेले खुलासे फारच कमी वृत्तपत्रांनी छापले. किंबहुना प्रत्त्येक निवाडणुकीत तेच जुने मुद्दे, जुने अहवाल (मेधा ताईंचे- एकांगी- स्वता: जनसुनवाणी टाईप केलेले) या सहाय्याने राजकीय नेते सोयीसकर रीत्या लवासा ला ठोकत राहिले- लवासा ने वारंवार त्याबाबत स्पष्टीकरण देवून सुध्धा.

६०. जमीन हे एक कसं किचकट प्रकरण यावर पुढील काही पाने. सरकारचा भोंगळ कारभार, एक विभाग दुसर्‍याशी थेट जोडलेला नाही, अनेक चूका, यातून सामान्य माणसाला होणार जाच, नोकरशहांचा भ्रष्टाचार, पब्लिक ईंटरेस्ट लिटीगेशन चा काही घटकांकडून केला जाणारा गैरवापर, न्यायालय व्यवस्थे वरील एकूण ताण, अपुरेपणा अशा अनेक गोष्टींचा परामर्श लेखक घेतो.

६१. लवासातील अनेक कोर्ट केसेस, रोजच्या कटकटी ई. चा तपशील अन ऊ.दा.

६२. LAVSA concept, designing, architecture, engineering, construction. Specific suggestions for mountain terrain construction. By Ambuj Jain- main construction in charge. त्याचबरोबर कोकण रेलवे चा अनुभव गाठीशी असलेले निष्णात इंजीनीयर, एकंदरीत लवासाचा भूगोल, काम करतानाच्या अडचणी, सांडपाणी शुध्दीकरण ई. बद्दल अगदी तपशिलात जावून माहिती.

६३. अंबुज जैन(लवासा बांधकाम विभाग) यांच्या नुसार पहिल्या टप्प्याचे (दासवे) खर्चाचे अंदाजपत्रक आता १६०० कोटी.

६४. जस जसे लवासाचे काम विशेषतः रस्ते बांधणी चालू होते तस तसे त्या भागात जमीनीची मालकी असणारे लोक नव्याने वाढीव दराबद्दल आग्रह धरू लागतात. काही मंडळींन्नी जमीन आधी देवू केलेल्या भावाला विकलेली असते, काहींना आता नविन भावानुसार विकायची असते. काही लोकांनी पूर्वीच रस्ते बांधताना वगैरे आपली जमीन नेमकी त्या पट्ट्यात येत असल्याने भरपूर वाढीव किम्मत द्या अन्यथा अडवणुकीची भूमिका घेतलेली असते अशा विविध गोष्टींचा अनुभव लवासा वाल्याना येतो. दोन्हीकडून प्रकरण काही खरेदी भावावर मिटले नसल्यास हेच लोक मग मिडीया किंवा पाटकर वगैरे मंडळींन्ना हाताशी धरतात असा एकंदर मामला.

६५. कामाच्या दरम्यान लवासावर नित्य नेमाने होत असलेले व्रुक्षतोडीचे आरोप. लवासा देखिल वारंवार खुलासे देतं (काही वृत्तपत्रे ते छापतात) की पर्यावरण संरक्षण वा संवर्धनासाठी त्यांनी काय काय केले आहे. दोन्ही बाजू पाहून ईथे लेखक सामान्य लोकमत अन मिडीया यांच्यातील दुवे, ते मत बनण्याची प्रक्रीया, एकूणात वृत्तपत्रांची व मिडीयाची धंदेवाईक प्रवृत्ती यावर थोडा विचार विस्तार करतो. त्या अनुशंगाने मुख्ख्य प्रश्ण असा की सामान्य माणसाचे मत एखाद्या विषयाबद्दल कसे बनते? शिवाय मिडीया त्यात नेमके काय भूमिका बजावते?

६६. मुळशी खोर्‍यातील अन लवासातील आत्ताचा भाग, या भागात पूर्वापार असलेले रहाणीमान, एकंदर परिस्थिती याचा आढावा लेखक घेतो- सहभागी लवासा प्रकल्पाशी संलग्न पुण्यातील पर्यावरण विषयातील पदवीधर आणि प्राध्यापक, आणि लेखकाचे पूर्वीचे स्नेही, पालसकर. पालसकर हे बाजीप्रभू पालसकर यांच्या घराण्यातील ज्यांना शिवरायांच्या काळापासून लवासातील काही गावे हे ईनामात मिळालेले. याचा एकंदरीत सारांश हा की मुळशी, पानशेत, वरसगाव या भागाने मुंबई, पुणे या सारख्या शहरांना वीज, पाणी पुरवून सुजल सुफल केले पण या भागातील लोक मात्र होते तीथेच होते तसेच राहीले. लवासा चं म्हणणं असं की त्यांच्या प्रकल्पात या लोकांच्या विकासाचा पक्का आराखडा आहे.

६७. यानंतर लेखकाने लवासातील पर्यावरण विभाग अन त्यांचे काम यावर प्रकाश टाकला आहे. लवासात नेगल गांधी यांच्या नेत्रूत्वाखाली जवळ जवळ १०० जणांचा पर्यावरणाच्या कामाचा स्टाफ आहे. लवासाने केलेल शास्त्रीयदृष्ट्या झाडांचे स्थलांतरण, पुनःरोपण, साधारण तोडलेली झाडे विरुध्ध लावलेली झाडे यांचा हिशोब, एकंदर झाडे लावताना घेतलेली अनेक तज्ञांचे सल्ले अन मार्गदर्शन जसे- डॉ. दाभोळकर, डॉ. जगदाळे, डॉ. अलमेडा, दिलीप साटम, आदी मंडळी. त्याच बरोबर लवासा ने प्रत्त्यक्ष काम करताना वापरलेली पर्यावरण संरक्षक व संवर्धक तंत्रे जसे- all sorts of hydro seeding, mulching, geo matting etc. (पान क्र. १२०-१२८). शिवाय पान क्र. १२८-१३२ यात लेखक अनेक ऊ.दा. देतो ज्यात लवासाने एकंदर पर्यावरणाचा विचार करून त्या अनुशंगाने केलेली अनेक कामे लिहीली आहेत. पर्यावरण पोलिस पथक हे एक उ.दा. याच बरोबर अमेरीकेतील शास्त्रज्ञ डग विंबल यांच्या सल्ल्याने केलेले काम, दासवे गावाच्या भोवती तयार केलेला संरक्षक बोडका पट्टा जेणेकरून उन्हाळ्यात वणव्या सारख्या आगीने हानी होणे टळते.
शिवाय वरील मुद्दा क्र ६६ मध्ये ऊपजीवीकेच्या संदर्भाने पूर्वी लवासाच्या आधीही स्थानिक लोक किती व कशा प्रकारे जंगलतोड करत होते, कोळसा बनवून विकत होते, किती जमीन नापिक आहे वगैरे चे अनुभव नोंदले आहेत. सारांश, लेखक म्हणतो: लवासाच्या संदर्भात निसर्गवादी, पर्यावरणवादी जे बोलत आहेत ते सारं नव्या विज्ञानाच्या संदर्भात निरर्थक ठरत आहे. आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान याच्या सहाय्याने लवासा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करत आहे. एक आकडेवारी: दासवे या गावात २००९ पर्यंत चार लाख झाडे लावली आहेत.

६८. यानंतर लेखकाने लवासा प्रकल्पातील स्पेशल प्रॉजेक्ट इनिशियेटिव वर प्रकाश टाकला आहे. हा विभाग मुख्यत्वे हॉटेल, टुरीझम विकास ई. संदर्भातील कायदे, नियम यावर काम करतो. थोडक्यात हिलस्टेशन विकासाचा एक कायदा आहे अन त्यात लवासाचा विकास कसा करता येईल याची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. पण त्या कायद्याचा अंमल कसा करायचा- थोडक्यात governance बद्दल काही सांगितलेलं नाही. नेमकी तेच काम हा विभाग करतो.

६९. वरील विभागाने कामे केलेली ऊ.दा. म्हणजे लवासासाठी वेगळं पोस्ट ऑफिस वसवताना आलेल्या अडचणी, अनुभव. त्या अनुशंगाने लेखकाने एकंदर टपाल खात्याच्या कार्यपध्धतीवर टाकलेला प्रकाश.

७०. वरील विभागाने सुरू केलेलं नागरीक-पोलिस अभियान ज्या अंतर्गत नागरीकांनाच पोलिसांसारखे हक्क वा जबाबदार्‍या देवून एकमेका सहाय्य करू या तत्वावर काम केले जाते. त्या अनुशंगाने लेखकाने पोलिस-नागरीक असे एकत्रीत काम कसे कुठे आधि केले गेले आहे पुण्यात, पुण्याच्या बाहेर वगैरे यावर थोडा प्रकाश टाकला आहे.

७१. ऑक्स्फर्ड युनिवर्सिटी लवासात येत आहे त्या निमित्ताने ते कसे घडले अन ऑक्सफर्डच्या अधिकार्‍याशी लेखकाचा झालेला संवाद यावर पुढे लेखकाने लिहीले आहे. याखेरीज लेखकाने लवासाबद्दलची स्वताची पार्श्वभूमी विषद केली आहे. लेखक स्वतः hcc मध्ये शिक्षण व समाजविकास याचे सल्लगार होते १९९९ पासून त्यानंतर त्यांचा तिथे होत असलेला प्रवास, २००९ पर्यंत लेखक लवासाशी संबंधीत नव्हता पण जस जसे वर्तमान पत्रात लवासाविरूध्ध लिहून येवू लागले तसे कंपनीने त्याला मराठीत ऊत्तर देण्यासाठी म्हणून लेखकावर जबाबदारी सोपवली. या अर्थाने लेखक लवासात गुंतला. या अनुशंगाने लेखकाने मेधा पाटकर व सुलभा ब्रह्मे यांचे पाहिलेले आंदोलन, विचारसरणी, एकंदर त्याबद्दल लेखकाची असलेली मते यावर पुढे लिहीले आहे. यावर तीन ते चार पाने लखकाने लिहीली आहेत.

७२. सारांशः बाजारवाद अन समाजवाद ही दोन्ही टोके आहेत त्यातील मधला व्यवहार्य विचार (या आंदोलकांनी) स्विकारावा असे लेखक नमूद करतो.

७३. लवासा लिहीण्यासाठी लेखकाने केलेली खटपट अन लवासाबद्दल लेखकाचं एकूणात मत काय किंव्वा त्याकडे पाहण्याचा लेखकाचा दृष्टीकोन काय

७४. आजची भारतातील परिस्थिती
(मुद्दा क्र. ७३ आणि ७४ च्या अनुशंगाने पुस्तकातील पाने खाली वेगळ्या पोस्ट मध्ये अपलोड केली आहेत)

संदर्भः
"लवासा"
-लेखकः निळू दामले
मौज प्रकाशन- ६५४.

पुस्तक वाचल्यावर सामान्य माणसाच्या मनात लवासाविषयी अनेक शंका, कुतुहल, वगैरे निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. तसं पाहिलं तर पुस्तक हे पर्यावरणवादी किंव्वा भांडवलशाही समर्थक या कुणालाही केंद्रभागी ठेवून लिहीलेलं वाटत नाही. नव्या अर्थव्यवस्थेचे, नव्या वैज्ञानिक तंत्र आणि प्रगतीचे अन त्या अनुशंगाने एकंदर जनमानस, ऊद्योग, पर्यावरण ई. बाजू तपासत कुठलाही एक ठोस दृष्टीकोन न घेता एका पत्रकाराच्या तर प्रसंगी एका सामान्य माणसाच्या भूमीकेतून "लवासा" कडे पाहिलं गेलं आहे हे समोर येतं.

आता एक वाचक म्हणून मला काय वाटते अन काय प्रष्ण निर्माण होतात. हे लिहीण्या आधी वैयक्तीक पार्श्वभूमी लिहीणे उचित ठरेल कारण यातून नेमका माझा दृष्टीकोन प्रस्थापित व्हायला मदत होईल.
भारतात सिव्हिल ईंजीनियरींग ची पदवी घेतल्यानंतर काही मोठया कंपन्या़मध्ये दोन एक वर्ष साईट ईंजीनीयर, काँट्रॅक्ट ईंजीनीयर म्हणून काम केल्यावर बांधकाम व्यवस्थापन या विषयात अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. ते पुरे केल्यावर त्यानंतर अनेक लहान मोठया प्रकल्पांवर अन सरकारी वा खाजगी क्षेत्रात गेली १५ वर्षे काम केल्यावर एकंदर बांधकाम, विकास, प्रगती, पर्यावरण, वगैरे कडे पहायचा एक व्यापक दॄष्टीकोन तयार झाला. व्यापक या अर्थाने की अमेरीकेतील २ मोठया विमानतळाची पुनःरचणा, बांधणी, गल्फ मधिल २, बहारीन मधिल १ त्याच बरोबर अमेरीकेतील २ मोठे इंफ्रस्ट्रक्चर प्रकल्प अशा मोठया प्रकल्पांवर काम करायला मिळाले. त्यातही साईट ईंजीनीयर, पासून प्रकल्प नियंत्रक, कंत्राट व्यवस्थापक, ते व्यवस्थापन सल्लागार, टेक्नॉलॉ़जी आणि प्लॅनिंग डायरेक्टर, ई. वेगवेगळ्या भूमिकेतून काम करताना शिवाय अनेक प्रकारच्या परिस्थिती, माणसे, कायदे, नियमन ई. शी जवळून संबंध आल्याने एकंदरीत कुठलाही असा विकास प्रकल्प यातील गुंता, अडी अडचणी ई. सर्व गोष्टी थेट जवळून अभ्यासल्या, अनुभवल्या. यातील काही ठळक अनुभव जसे की-

१. अमेरीकेतील टोल रस्ता बांधण्याच्या प्रचंड मोठया प्रकल्पात पर्यावरणवाद्यांपायी लागलेला विलंब, पक्षी, पशू ईतर सजीव सॄष्टी यांना बांधकामाचा त्रास होवू नये म्हणून करोडो किमतीने बांधलेले ध्वनीप्रदूषण नियमक भिंती, हिरवे पट्टे वगैरे. एकदा तर निव्वळ तीन महिने संपूर्ण प्रकल्पावरील बांधकाम बंद ठेवण्यात आले होते कारण नेमकी त्यावेळी एका संरक्षित पक्षी जमातीने प्रकल्पातील एका भागात अंडी घालून घरटी बनवली होती.

२. अमेरीकेतील अतीशय प्रतिष्ठेच्या अशा एका विमानतळ पुनःरचना, बांधकाम ई. वर विविध वेळी स्थानिक, राज्य, वा केंद्र सरकारने घेतलेल्या पर्यावरणीय आक्षेपामुळे पुन्हा पुन्हा तयार केलेला प्लान, लागलेला वेळ, काटेकोरपणे पर्यावरणाची प्रत्त्येक बाजू तपासून, स्थानिक व राज्यपातळीवर लोकांच्या बैठकी घेवून त्यातून तयार केलेले पुरक जनमत वगैरे. ईतके करूनही नव्या विमानतळावरील वाढत्या वाहतुकीमुळे एरवी शांत, सुंदर असलेल्या नजीकच्या वसाहतीत ध्वनीप्रदूषण, वायूप्रदूषण होईल म्हणून पुन्हा नव्याने स्थापलेला प्रकल्पाचा आवाका. अर्थातच हे सर्व करताना दर वेळी होणार विलंब, अनिश्चीतता, यातून मार्ग काढत पुढे जाणे वगैरे.

३. याऊलट गल्फ मधिल एका राज्यात पर्यावरणास कधी कधी दुर्लक्षून चालू असलेला कामांचा सपाटा.

४. तर त्याच गल्फ मधिल दुसर्‍या एका राज्यात काँक्रिटीकरणाच्या सपाट्याबरोबरच तिथल्या राजाने अंगीकारलेला पर्यावरणसंरक्षक, संवर्धक द्रूष्टीकोन, त्यातून जवळ जवळ सर्व शहर, जागा मिळेल तेथे केलेली हिरवी रोपणी, खास परदेशातून माती मागवून केलेली वृक्ष रोपणी, मुंबईपेक्षा संख्येने अन क्षेत्रफळाने अधिक वसवलेल्या सुंदर हिरव्या बागा, अन या सर्वासाठी ओतलेला पैसा.

५. बहारीन मध्ये विकासाला केंद्रभागी ठेवून आखलेले प्रकल्प, मग त्यापायी कधी समुद्रसंपत्ती याकडे केलेले दुर्लक्ष, ईत्यादी.

यातून कुठलिही आत्मप्रौढी वा स्वताचे ज्ञान मिरवण्याचा उद्देश नाही. पण थोडक्यात या दुनियादारीत ही शिकवण मिळाली की राजकीय ईच्छाशक्ती असेल अन ती बहुजनांचे कल्याण व्हावे, नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे या ईच्छेच्या लगामी असेल तर आजच्या युगातही आधुनिक विज्ञान, तंत्रद्यान याच्या बळावर सर्वंकष विकास हा निसर्गाभिमुख होवू शकतो. आज ना ऊद्या प्रत्त्येक गोष्टीची किम्मत मोजावीच लागते.

तात्पर्यः आधुनिक, चाकोरीबाहेरचा, नविन विचार करताना अन तो राबवताना भोवतालची समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, नागरी व्यवस्था, कायदा व्यवस्था या सर्वांचे भान असायला हवे, अन नेमके कुठे काय कमी पडते आहे अन त्यात सुधारणा हे सर्व तत्परतेने करावे लागते. थोडक्यात प्रत्त्येक आधुनिक, चाकोरी बाहेरच्या, विशेष प्रकल्पांमध्ये प्रस्थापित अन विस्थापित यातली दरी अन तिढा कमी करायचा ठोस आराखडा अन कार्यक्रम हवा. अन यात मनुष्य अन निसर्ग हे दोन्ही घटक आले.
--------------------------------------------------------------------------------

आता पुन्हा लवासाबद्दल अन विशेष करून "लवासा" या पुस्तकाबद्दल लिहायचे तर एव्हडा मोठा गुंतागुंतीचा प्रकल्प, त्याचे स्वप्न, संकल्पना, काम, ई. अनेक गोष्टी सामान्य, तज्ञ अशा सर्व वाचकांसमोर आणल्याबद्दल लेखकाचे कौतूक करावे तेव्हडे कमी आहे. वेळो वेळी यासाठी लेखकाने केलेला खटाटोप, चर्चा, भेटी गाठी, पायपीट, ई. सर्व पुस्तकातून समोर येत रहाते. यातील बरेच विचार अन अनुमाने ही "व्यक्तीसापेक्ष" असली तरी बरीच ईतर "वस्तुनिष्ट" आहेत- सद्य परिस्थितीला धरून आहेत हेही तितकच खरं. हे पुस्तक वाचून मला पडलेले काही मुलभूत प्रश्ण:

(व्यक्तीसापेक्ष प्रश्ण):

१. एकंदर पुस्तकाचा फॉर्म अशा प्रकारे लिहीलेला, पेश केलेला आहे की लवासा ज्या चांगल्या गोष्टी करते आहे त्यावर लिहीण्या आधी त्याच्याशी संबंधीत वाईट किंव्वा लवासाबद्दाल एकंदर सहानुभूतीपूर्वक दृष्टीकोन निर्माण करणार्‍या गोष्टी आधी लिहील्या आहेत. ऊ.दा. द्यायचे तर लवासात थेट जाण्या आधी बाजूच्या "ऊजाड, वैराण, इ." निसर्गाचे वर्णन वगैरे आहे. हेच ईतरही बर्‍याच ठिकाणी जाणवते. जसे भारतात अनेक शहरात कसा घाण, कचरा, कायद्याचे ऊल्लंघन आहे त्या विरुध्ध लवासातील "ब्रँडींग", "शहराची स्वताची पालिका, व्यवस्थापन," या संकल्पनेतून सर्व कसे टीप टाप करायचा खटाटोप आहे वगैरे. यामुळे होते की काय की लवासाबद्दल वाचण्या आधीच लेखक त्या अनुशंगाने आपले मन वळवतो आहे काय अशी शंका येते. हे टाळता आलं असतं का? थोडक्यात ज्या गोष्टी लवासामध्ये चांगल्या आहेतच त्या चांगल्या आहेतच, ते पटवून द्यायला आधी वाईट गोष्टी दाखवून देण्याची मुद्दाम गरज आहे काय?

२. लेखक हा स्वतः पत्रकार आहे, अनेक वर्षांचा सामाजिक अनुभव त्याच्या गाठीशी आहे पण विकासाची कामे, ईंफ्रा ची कामे, मोठ मोठे बांधकाम प्रकल्प यातील शिक्षण वा अनुभव नसल्याने लवासाच्या एकंदर प्रचंड आवाक्याकडे पहायचा एक अप्रूप, भाबडा दृष्टीकोन प्रामुख्ख्याने समोर येत रहातो. परिणामी अनेक तंत्रिक बाबींमधील तृटी मागे पडल्या आहेत- याचा उल्लेख माझ्या "वस्तुनिष्ट" प्रश्णावलीत येईलच. यामूळे यातील तज्ञ माणसाला निश्चीतच एक गॅप जाणवेल.

३. लवासातील जे मुळचे रहिवासी आहेत, जे वर्षानुवर्षे मागासलेले राहिले आहेत त्यांच्यासाठी जर सरकारनेच वेळवेळी विकासाचे कार्यक्रम राबवले असते तर आज लवासाची "गरज" होती का या प्रश्णावर थेट भाष्य किंव्वा लेखकाचे विचार कुठेही आढळत नाहीत. मुळात लवासा सारख्या प्रकल्पांची गरज आहेच अशा भूमिकेतून हे पुस्तक लिहील्यासारखे वाटते?

४. पुस्तकात उल्लेख केलेल्या लवासाविरोधी केसेस, आंदोलने, मिडीयातील विरोधी लिखाण वगैरेच्या अनुशंगाने लेखक स्वतः पत्रकार असून वारंवार असे सुचवू ईच्छीतो की भारतात, सामन्य माणूस स्वताचे एखाद्या गोष्टीबद्दल मत बनवतो ते अर्धी माहिती, चूकीची माहिती, वैयक्तीक पार्श्वभूमी, ई. च्या बळावर. तर दुसर्‍या बाजूला मिडीया निव्वळ धंदेवाईकपणा करत रहातं.
-मग प्रश्ण असा ऊरतो की सामान्य माणसाला सम्यक विचार, माहिती, शिक्षण देण्याची अलिखीत जबाबदारी कुणाची? आधी कोंबडी की आधी अंड या प्रकारच्या या प्रश्णाचे ऊत्तर देणे हा या पुस्तकाचा आवाका नसावा, पण मग त्या पंगूपणाचा , weak link चा आधार घेवून लेखक लवासाची भलामण करू पहातोय का अशी शंका येत रहाते.

५. पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच शहरे ही कशी आवश्यक आहेत अन ती पर्यावरणाचे संरक्षण खेड्यापेक्षाही क्वचित अधिक चांगले करू शकतात यावर संबंधीत तज्ञ व्यक्तींबरोबर केलेली भाष्ये आहेत. ऊ.दा सुलक्षणा महाजन या पर्यावरण तज्ञांचे विचार: "शहरं निसर्ग नष्ट करतात हे खोटं आहे. शहरांमध्ये वसती करून माणूस निसर्गाला आपल्या अनुकूल करून घेतो. शहरात जेव्हडी निसर्गाची काळजी घेता येते तेव्हडी खेड्यात घेता येत नाही. तुम्ही बंगाल, कलकत्त्यामध्ये पहा, शहरं आहेत तिथेच हिरवळ आहे, झाडे आहेत, शहरे नाहीत तिथे जमीन ऊघडी आहेत".
- वस्तूनिष्ट कसोटीवर हे विधान हास्यास्पद आहे. मी स्वतः बंगाल, बिहार च्या प्रांतात फिरलो आहे. वरील विधान वस्तूस्थितीला धरून नाही. तेव्हा त्या अनुशंगाने पुस्तकात ऊपस्थित केलेले शहरीकरणाचे जस्टीफिकेशन खोटे वाटते. यापेक्षा अधिक चांगले जस्टीफिकेशन देता येईल?

६. एका ठिकाणी चंदीगढ शहराच्या निर्माण, वसवणीकरणानंतर कालाच्या ओघात तेथे तयार झालेल्या झोपड्या, घाण, कचरा, ई. च्या अनुशंगाने लेखक नमूद करतो- "शहरं नुसती निर्माण करून भागत नाही तर ती राखावी लागतात ही गोष्ट स्वातंत्र्योत्तर भारतात समाज विसरला. त्यातून पुढे घोटाळे सुरू झाले."

-हे विधान भावनिक तत्वावर अन सद्द्य परिस्थितीला धरून मान्य केले तरी याचा लवासाच्या मूळ निर्मीतीशी संबंध काय? थोडक्यात आज ३०००+ कुटूंबांच्या विकासाचा प्रश्ण निकालात काढला तर लवासाची गरज काय हा मुद्दा अनुत्तरीत रहातो.

७. पुस्तकाचा आढावा घेताना वर ऊल्लेखीत मुद्दा क्र. १०-१४ मध्ये ज्या वेगाने अन ज्या प्रकारे हिल स्टेशन विकास कायदा, जमिन खरेदी विक्री, NA Land या बाबत कायद्यात पुरक बदल अन तरतूदी करण्यात आल्या ते पाहून हा सर्व "निव्वळ योगायोग" का आणखिन काही ही शंका येत रहाते. याबाबत सूक्ष्म तपशिलात जाणे या पुस्तकात कदाचित शक्य नसले तरी याला अनुसरून आजवर अनेक केसेस, विरोधी लिखाण, तक्रारी अजूनही पुढे येत आहेत. स्वतः एक पत्रकार म्हणून लेखकाने या सर्व गोष्टी एखाद्या जागरूक कायदे तज्ञाकडून तपासून घेतल्या होत्या का? आता जर त्याच्या विरोधात माहिती ऊजेडात आली तर एकंदर लवासाचं बसलेलं बस्तान कितपत योग्य्/कायद्याला अनुसरून आहे हा मोठा प्रश्ण ऊभा रहातोच.

८. पुस्ताकाच्या शेवटी लेखक स्वताचा दृष्टीकोन मांडताना आजची भारतातील भ्रष्ट परिस्थिती, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नोकरशहा, त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे मागासलेली खेडी, दुर्गम भाग, आदिवासी ,ईतर ऊपेक्षित जाती जमाती ई. चा हवाला देत लवासा ने याही परिस्थितीतून मार्ग काढत एक प्रकल्प साकारला आहे नव्हे तर शिवधनुष्य ऊचलले आहे असे सुचवू पहातो. तर लवासा सारख्या प्रकल्पांविरुध्ध आंदोलन करणार्‍या व्यक्ती अन संघटना यांना "समाजवाद अन भांडवलशाही हे दोन्ही टोकाचे विचार आहेत, त्यातला मध्यबिंदू
गाठावा" असा सल्ला देवू पहातो. मग त्याच न्यायाने लवासाने मध्यबिंदू गाठला आहे का?

९. पुस्तकाच्या सारांशात (पृ. १५४) लेखक म्हणतो " भारतात एकदा एखादी संस्था ऊभी रहाते, एखादा ऊद्योग ऊभा रहातो, नवे रोजगार तयार होतात, ऐहीक हिशेबात समाजाच्या पदरात सुख पडते तेव्हा याकडे या सार्‍या पार्श्वभूमीवर पहावं लागतं. किती नवा रोजगार निर्माण झाला, समाजाच्या सुखात कितपत भर पडली आहे हे अंमळ शांतपणे पहावं लागतं. कायदे मोडले गेलेले नाहीत, लोकांना लुबडलं गेलेलं नाही, मारझोड झालेली नाही एव्हडं पहावं लागतं. एव्हडं असेल तरी खूप झालं म्हणावं. त्या माणसानं किंवा संस्थेनं समग्र देशाचं कल्याण झालं की नाही, देशाचे समग्र प्रश्ण त्याने सोडवले की नाही, जगातल्या समग्र महत्वाच्या गोष्टी अन आदर्श त्याने पाळले आहेत की नाहीत असे प्रश्ण विचारणं योग्य नाही."

-मला असा प्रश्ण विचारावासा वाटतो की एन्रॉन, सत्यम, आदर्श, 2g scam या अशा आणि ईतर अनेक ऐहीक सुखात भर घालणार्‍या ऊद्योगांकडे मग याच विचारसरणीने पहायचं का? याचं ऊत्तर "हो" असेल तर विषय संपला- waste of time!

१०. पुस्तकाच्या शेवटी लेखक म्हणतो "चाकरीत रुळलेल्या कसोट्या, विचारधारा, ईझम ईत्यादींच्या आधारेही लवासाकडे पहाता येईल, मी ती वाट घेतली नाही."
-तसे असेल तर हे पुस्तक म्हणजे नाण्याची फक्त एकच बाजू असे समजावे का?

११. मुद्दा क्र ७१: स्वतः लेखक hcc या कंपनीत अनेक वर्षे सल्लागार (शिक्षण अन समाज विकास या विषयात) म्हणून काम करत होते असे नमूद केले आहे. साधारण १९९९ पासून ते २००९ पर्यंत. अशा वेळी लेखकाला लवासाबद्दल विशेष माहित नव्हते असे लेखकाचे म्हणणे थोडे न पटणारे आहे. मान्य आहे ही की ही एक दुधारी तलवार आहे. लेखकाने याचा ऊल्लेख केला नसता तरी टीका झाली असती, अन केला तरी टीका होणार. पण ऊल्लेख केलाच आहे तर या सर्वाच्या पलिकडे जावून असा प्रश्ण ऊपस्थित होतो की अशा वेळी लवासाबद्दल लेखकाने पुस्तक लिहीताना ते लिखाण unbiased असेल याची खात्री काय? शिवाय conflict of interest चा मुद्दा उपस्थित होतोच.

(वस्तूनिष्ठ प्रश्णः)
१२. मुद्दा क्र २२, २३: hok ला मास्टर प्लान चे कंत्राट आणि पुढे तो मास्टर प्लान स्विकारण्या आधी सरकारने लवासा ला अनुमती दिली होती का? लवासाच्या संकेतस्थळावरील माहिती नुसार आजतागायत फक्त २००० हेक्टर साठीच परवानगी मिळाली असे दिले आहे. मग hok चा मास्टर प्लान त्या वेळी एव्हड्या मोठया आवाक्याचा कसा काय बनवला/स्विकारला गेला?

१३. मुद्दा क्र. २३, २५: hok चा मास्टर प्लान पुन्हा एखाद्या third party कडून review करून घेतला गेला होता का? त्याबद्दल माहिती कुठे मिळू शकेल? लेखाकाला याबद्दल माहित आहे का?

१४. मुद्दा क्र ३३: मुंबई पुण्यापेक्षा स्वस्त दरात लवासात जागा ऊपलब्ध आहे का? ही अट मंजूर करवून घेताना त्याबाबत नेमके काय निकष ठेवले होते? हे पटत नाही कारण कुठलिही बँक अशा भविष्यातील वायद्यावर विशेषतः जमीन व्यवहार, ज्याची किम्मत सतत चढ ऊतार होत असते, त्यावर निव्वळ भावनिक आधारावर कर्ज देईल हे हास्यास्पद आहे. कर्ज मंजूरीच्या वेळी लवासात स्वस्तात जागा नेमकी कुणाला दिली गेली हा प्रश्ण ऊभा रहातो.

१५. मुद्दा क्र ३४: सहाच महिन्यात २०० कोटी वरून ६०० कोटीचे कर्ज मागण्याचा प्रकार अचाट आणि अतर्क्य आहे. एव्हड्या मोठ्या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक लवासा ने तयार करताना दुर्गम, डोंगराळ भाग, बांधकामाला असणार्‍या अडचणी या गोष्टी आधीपासूनच ज्ञात असणार, त्यात काही अचानक नविन गवसलेल्या गोष्टी नव्हत्या. नविन कर्ज मागताना या गोष्टी नव्याने लवासला समजल्या असे काहितरी भोंगळ कारण देण्यात आले आहे.
दोन प्रश्ण ऊभे राहतातः पहिले २०० कोटीचे कर्ज देताना मग बँकेच्या अधिकार्‍यांनी खर्चाचे एकूण अंदाजपत्रक तपासून घेतले की नाही? ती प्रक्रीया काय होती? याचे ऊत्तर बँकेच्या कागदपत्रातून शोधावे लागेल. लेखाकाने त्याबद्दल अवाक्षर लिहीलेले नाही. दुसरा प्रश्ण लवासातील अधिकारी, वित्त, प्लानिंग विभाग अगदीच बाळबोध म्हणावे लागतील की खर्चाचे अंदाजपत्रक ३००% ने चुकते? ये बात हजम नही होती. काम वाढवत न्यायचे अन कर्ज मागत जायचे- अन ते मंजूरही होते- हा सर्व मामला खूपच संशयास्पद आहे. सामान्य माणूस किंवा ऊद्योजकाला देखिल १०% ने करवाढ हवी तर रामायण घडावे लागते! ईथे सहा महिन्यात रामायण, महाभारत सर्वच घडलय?

१६. मुद्दा क्र ३८: हा मुद्दा आक्षेपार्ह आहे. पुण्याच्या कलेक्टरची "लायकी" नव्हती का त्याचा या प्रकल्पाला विरोध होता? आजवर या विषयावर प्रसिध्ध झालेल्या वृत्तपत्रातील अभ्यासानुसार, कलेक्टरने ती जमीन वनसंपत्ती असल्याने नामंजूरी दिली होती असे म्हटले आहे. याबाबतची संदीग्धता आजतागयत कायम आहे.

१७. मुद्दा क्र ४८: १:५ या ऊतारावरील बांधकामाबाबत जवळ जवळ २ वर्षे वाटाघाटी चालू होत्या. त्या दरम्यान लवासा ने कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम तशा ऊतारावर केलेलं नाही हे पुराव्यासकट सिध्द करता येईल का? शिवाय १:५ चा नियम फार फार जुना आहे अन hok च्या प्लॅन मध्ये तो बसत नाही हे लवासा वाल्यांना पूर्णपणे ठाऊक असताना, सरकार, अन बँकेलाही हे ठाऊक असताना ईतर संबंधीत कामाला परवानगी आणि कर्ज कसे मिळाले?

१८. मुद्दा क्र. ५०: स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटीचा दर्जा ही चांगली गोष्ट आहे पण CIDCO चे. ऊ.दा. द्यायचे तर असा दर्जा मिळाल्यानंतरच सिडको मध्ये मनमानी कारभार, अंतर्गत भ्रष्टाचार बोकाळला हा ईतीहास आहे. स्पेशल प्लानिंग अ‍ॅथोरिटी चा दर्जा एखाद्या संस्थेला बहाल करण्यापूर्वी त्या संस्थेला- स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय विकास, संवर्धन, विकास कार्यक्रम अशा अनेक किचकट कसोट्यांमध्ये पास व्हावे लागते. हिंदुस्तान कंस्ट्रकशन कं. आणि लवासातील ईतर भागीदार यांकडे असा पुर्विचा कुठलाही अनुभव नसताना spa चा दर्जा मिळतो यात ईतर बाह्य ऊद्देश असल्याची दाट शक्यता आहे.

१९. मुद्दा क्र ६३: लवासाच्या एकूण खर्चाचे अंदाजपत्रक १६०० कोटी. आधी २०० कोटी मग ६०० कोटी अन मग थेट १६०० कोटी हा अंदाजपत्रकाचा प्रवास अगदीच अगम्य आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पाची अंदाजपत्रके प्रत्त्येक वर्षागणीक अन प्रत्त्येक महत्वाच्या टप्प्यावर पुनः पुनः तपासली जातात. खर्चात एव्हडी वाढ होते याला बरेच वेळा ८०% कारणीभूत असते ते "नविन काम, नविन स्कोप, बदलती धोरणे". २०% खर्चवाढ ही चालू असलेल्या कामातील बदलांमूळे होत असते असा सर्वसाधारण संकेत आहे. एकंदरीत हा प्रकार म्हणजे- काम चालू ठेवा, खर्च करत रहा, कर्जवाढ किंवा आर्थिक पुरवठा "मॅनेज" करता येईल असा वाटतो. कागदावर हे सर्व निव्वळ पैशाचे गणीत दिसत असले तरी यामागे फार मोठा गुंता कार्यरत आहे हे कुणाच्याही लक्षात येईल. लवासाचे वार्षिक ऑडीट केलेला अहवाल लेखकाने तपासून पाहिले आहेत काय? नसल्यास या प्रश्णाचे शंकानिरसन म्हणून असे अहवाल आणि प्रकल्प विस्तार रीपोर्ट (program expansion management and status report) लवासावाले ऊपलब्ध करून देतील काय? टप्प्या टप्प्याचा आर्थिक आराखडा संकेत स्थळावर आहे पण ते निव्वळ एकूण बेरीज वजाबाकी स्वरूपाचे आहे.

२०. मुद्दा क्र ६७ च्या अनुशंगाने लवासाने आजवर केलेले पर्यावरण संरक्षण अन संवर्धनाचे काम याचाही वार्षिक अहवाल लेखकाने तपासून पाहिला आहे काय? नसल्यास तो लवासावाले ऊपलब्ध करून देतील काय? किंबहुना सुरुवातीलच जेव्हा environmental impact assesment (eia), environmental impact review (eir) वगैरे अहवाल राज्य अन केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाला दिले गेले तेव्हा लवासाने त्या संदर्भात कुठली लोकाभिमुख चर्चासत्रे किंवा जनमत तपासणी वगैरे, या कायद्यातील आवश्यक गोष्टी केल्या होत्या याची नोंद आहे का? संपूर्ण पुस्तकात एकूणच या गोष्टी बद्दल एकही तपशील नाही. निव्वळ hok च्या मास्टर प्लान मध्ये अनेक गोष्टी सुचवलेल्या होत्या, लवासानेही अनेक गोष्टी अमलात आणल्या असे गृहीत धरले तरी आज मूळ मुद्दा हा आहे की लवासा ने या संबंधात जे ठोस कार्यक्रम राबवले आहेत, ज्या अटी अन नियम पर्यावरण मंजूरीच्या अनुशंगाने या प्रकल्पावर आहेत त्यांचे संपूर्ण पालन केल्याचा तपासणी, अहवाल वगैरे अशी मह्त्वाची कागदपत्रे लेखकाने तपासून घेतली होती का? अशी कागदपत्रे लवासातील अधिकारी सहज ऊपलब्ध करून देतील काय?

---------------------------------------------------------------------------------

लवासाच्या अनुशंगाने निसर्ग पर्यावरणावरील चर्चा, त्याला अनुसरून लिहीलेले पुस्तक, त्यातून ऊपस्थित प्रश्ण या सर्व गोष्टी एका मूळ मुद्द्यावर येवून थांबतात की आजच्या आधुनिक युगात आपल्या विकसनशील जीवनशैलीत पर्यावरणाचे निश्चीत स्थान काय? एक व्यक्ती म्हणून आपण त्याकडे कसे पहातो, एक समाज म्हणून आपण या बाबतीत कितपत साक्षर आणि जागरूक आहोत, एक राष्ट्र म्हणून या संदर्भात आपले नियोजन, ठोस कार्यक्रम काय आहेत?लवासा अन त्या सारखे ईतर प्रकल्प हे निमित्त मात्र आहेत.

या पुस्तकातून समोर आलेली माहिती निश्चीतच कौतुकास्पद, अद्भूत, क्वचित पेचात टाकणारी, कधी एखाद्या राज्यव्यापी प्रकल्पाचे काळे पांढरे सर्व उलगडवून दाखवणारी, कधी परस्पर विरोधी, तर बहुतांशी कामाच्या वेगात, दैनंदीन रेट्यात ईतर महत्वाच्या प्रश्णांकडे दुर्लक्ष करणारी अशा स्वरूपाची आहे. हे पुस्तक म्हणजे लवासाची भलामण नव्हे पण हेच पुस्तक म्हणजे सर्वस्वी लवासा नव्हे असे म्हणावेसे वाटते.
पुस्तकाच्या पाठच्या कव्हर वर म्हटल्याप्रमाणे " व्यापक समाजपरिवर्तनाच्या एका सर्वांगीण प्रक्रीयेच्या संदर्भात नागरीकरणाचा अर्थ तटस्थपणे शोधण्याची ही संवेदनशील तळमळ आहे: वाचकांच्या मनात अनेक प्रश्ण निर्माण करत, वाचकांना विचारप्रवृत्त करणारी".
मान्य आहे. लेखकाने त्याचा अमूल्य वेळ खर्च करून ही तळमळ सामान्य वाचकासमोर उघड केली याचे कौतूक आहेच पण हीच तळमळ सामान्य वाचकाची एक निसर्गाभिमुख चळवळ म्हणून भविष्यात आकारात आली तर नवल वाटू नये!

प्रत्त्येकाने हे पुस्तक निश्चीत वाचावे असा आग्रह मी धरीन. मी पुस्तकाचे ईथे मार्केटींग करतो आहे असा आरोप कदाचित केला जाईल (हवे तर एकच पुस्तक विकत घेवून आपसात वेळ मिळेल तसे क्रमा क्रमाने वाचा). पण यामागे विचार असा आहे की, पुस्तकात लवासाच्या निमित्ताने ईतर बरेच चांगले मुद्दे, माहिती, तज्ञांची मते हे सर्व एकाच जागी वाचायला मिळते. खेरीज आपला समाज कशा प्रकारच्या वैचारीक अन भौतीक संक्रमणातून जात आहे याचा अनुभवही मिळतो. या विषयावरील ईतर सर्व ऊपलब्ध पुस्तके वा साहित्त्य वाचूनही एकूणात "लवासा" बद्दल बरेच काही समजू शकते. पण शेवटी त्या जमिनीवर प्रत्त्यक्ष पाऊल ठेवून, तिथे स्थानिक अनुभव घेवून मग बनवलेले मत हे अधिक परीपूर्ण असेल, त्या अर्थाने लेखकाच्या मताची किंमत आजघडीला लवासाला कधीही भेट न दिलेल्या माझ्या सारख्या वाचकापेक्षा थोडी अधिक आहे हेही मान्य करावेच लागेल.
---------------------------------------------------------------------

लवासाच्या संदर्भात निळू दामले यांनी कालनिर्णय मध्ये (संस्कृतिक दिवाळी २०१०) लिहीलेला लेख वाचनात आला. यातील बर्‍याच गोष्टी मूळ लवासा पुस्तकातूनच घेतल्या आहेत हे जाणवले पण काही नव्याने समोर आलेल्या गोष्टींवर पुढील प्रश्ण/टिपणे:

१. "चंदीगढ आणि नवी मुंबई ही दोन्ही नियोजीत शहरं ही सरकारी पैशावर होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील होती. लवासा हे एका खाजगी कंपनीचं शहर आहे, हा फरक आहे. असे शहर ही काळाची गरज आहे. हे शहर आधुनिक आहे."

मा़झे मतः नियोजीत शहर ही काळाची गरज नसते तर वैज्ञानीक गरज असते, प्रत्त्येक शहर हे नियोजीतच असावे हेच कायदा सांगतो- टाऊन प्लानिंग चा पसारा तेव्हड्या साठीच आहे. प्रश्ण एव्हडाच आहे की असे शहर ऊभारताना "काय" किम्मत मोजणे योग्य आहे? (किम्मत मुख्यत्वे पर्यावरणाच्या अनुशंगाने). २०० कोटी वरून १६०० कोटी वर ऊडी घेणारा प्रकल्प कुणासाठी नेमका आहे?

२."व्यावसायिकता सरकारकडे नसते ही मुख्ख्य अडचण आहे. ऊच्चं प्रतीचं हॉटेल ऊभारणं तिथं किमती खोल्या आणि किमती अन्न उपलब्ध करणं या गोष्टी सरकारी हॉटेलात होवू शकत नाहीत, तसं केलं की जनता बोंबलते, पैसेवाल्यांसाठी सरकार काम करते असे आरोप होतात. थोडक्यात व्यावसायिक निर्णय सरकारला घेता येत नाहीत. तर त्यामूळे सरकारला पर्यटक शहर ऊभारण्याचा निर्णय घेता आला नाही."

माझे मतः लवासाच्या शहर ऊभारणी प्रकल्पासाठी हे जस्टिफिकेशन वस्तूस्थितीपासून काहीच्या काही फारकत घेतं. खाजगीकरणाने एकंदर "दर्जा" सुधारणा झाली आहे हे मान्य पण मुळात हा प्रश्ण सरकारच्या गुणवत्तेचा वा क्षमतेचा नसून "governance" चा आहे. त्यात सुधारणा होईल तेव्हा बर्‍याच गोष्टी निकालात निघतीलच. पण "चैन" म्हणजे व्यावसायिकता नव्हे हे ईथे नमूद करावेसे वाटते.

३. "लवासा जिथं आहे ती जमीन, ९८% जमीन निकस-कमी प्रतीची-पोटखराबा-नापीक आहे. त्यामुळे ती जमीन विकताना शेतकर्‍यांना आनंदच झाला असणार."

मतः कृ. तपशिलवार आकडेवारी, निदान संदर्भ द्यावेत.

४. लवासात काही गडबड नाही तर ईतकी बोंब का या प्रश्णावर दामले म्हणतात, " म्हटलं तर विरोधाची कारणे कळत नाहीत म्हटलं तर कळतात, पैकी अनेक प्रकारच्या "श्रध्धा" हा घोळ आहे. आपल्या देशात श्रध्धा म्हटलं की मामला खल्लास. प्रश्ण विचारायचे नाहीत. आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान या गोष्टी संशयास्पद आहेत त्या माणसाला चंगळवादी बनवतात, निसर्गाचा नाश करतात, माणसाला अश्रध्ध बनवतात. महाराष्ट्रात घडणार्‍या प्रत्त्येक गोष्टीत (वादग्रस्त गोष्टीत) शरद पवारांचा हात असतो."

माझे मतः आज नेमकी कशावर आणि कुणावर श्रध्धा ठेवायची हा घोळ आहे. स्वतः दामले हे पत्रकार आहेत या विषयात गेली अनेक वर्षे काम करत आहेत, पण लवासा बदल त्यांनी जे जे लिहीलय त्यावर तरी श्रध्धा ठेवायची का? दामले यांनी हे सर्व सचोटीने अन कुठलाही दुसरा वैयक्तीक अजेंडा न ठेवता सर्व लिहीलय ही श्रध्धा तरी ठेवायची का? या प्रश्णांना जसे "व्यक्ती तितक्या प्रकृती" छाप ऊत्तर देता येईल तसेच एकंदर मुद्दा "श्रध्धा" नसून "क्रेडीबीलीटी", "विश्वासार्हता" याचा आहे हे ईथे लक्षात घ्यायला हवे.
आज सरकार, मिडीया, खाजगी क्षेत्र ई. मधील विश्वासार्हता जवळ जवळ शून्य आहे. "बळी तो कान पिळी" या नियमाने कारभार चालू आहे. स्थलांतरीत केलेली झाडे, वृक्ष बोलू शकत नाहीत, पण विस्थापीत, स्थलांतरीत होणारी माणसे बोलू शकतात म्हणून निदान या गोष्टींना वाचा फुटते आहे. तात्पर्य, लवासा सरखा विषय निव्वळ श्रध्धेच्या आहारी जावून दुर्लक्षित करण्या सारखा नाही- आणि त्याचे समर्थन श्रध्धेच्या टीकामार्गाने होवू शकत नाही.
---------------------------------------------------------------------------------

वरील सर्व लिखाणात शुध्धलेखन अन टंकलेखनाच्या अनेक चुका, ऊणीवा आहेत याची जाणीव आहे. वेळेअभावी सध्ध्या त्यात सुधार करता येत नाहीये, तरी त्याबद्दल दिलगीर आहे.
योग
(अधिक संपर्कः YPJOSHI@HOTMAIL.COM)

विषय: 
प्रकार: 

धरणक्षेत्रासाठी सरकारने केलेले कायदे आहेत तसेच ठेवून पर्यटन विकास या उद्देष्टासाठी केलेल्या महाराष्ट्र गिरीवन कायदा या कायद्यांतर्गत धरणक्षेत्रातदेखील बांधकामं करायला मुभा देण्यात आली. पण पर्यावरण कायद्यांतर्गत हे सर्व बेकायदेशीर ठरतं.. हा एक मोठाच तिढा आहे.

ही तिन्ही धरणं शेतीच्या उद्दिष्टांतून बांधण्यात आलीत. धरण बांधतांना काय नि कसा सर्व्हे केला जातो हा माझा विषय नाही ना मी त्यातली तज्ञ आहे. कुणीतरी लिहीलच यांवर. पण याच धरणांतून पुण्याला पाणीपुरवठा देखील केला जातो. आज पुणे शहराचा पाणीपुरवठा हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

माझ्याकडे नेमकी आकडेवारी नसली तरी शक्य तितकी माहीती घेऊन इथं देतेय. धरणं बांधली तेव्हां पुणे आणि परिसराची लोकसंख्या अगदीच तुरळक होती. साधारण दोन ते तीन लाख इतकी असावी. या धरणांचे उद्दिष्ट किती वर्षांचे होते, पुढे किती लोकसंख्येला पाणी पुरवता येईल हे ही मला सांगता येनार नाही. कुणाकडे ती माहीती असेल तर नक्की द्या..

कारण जुलैपर्यंत पाऊस लांबला कि पाणीकपातीचे नगारे वाजू लागतात. आज पुणे, उपनगरं आणि पलिक्डे मांजरी, फुरसुंगी, लोणी इथं वस्ती वाढतेय. ही संख्या ४० लाखांच्या पुढे असावी. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला पिण्यासाठी वर्षभर पाणी पुरत नाही. शेतीसाठी तर दूरची गोष्ट. पुढच्या गावांनाही कालव्याने पाणी सोडावे लागते. मुठेला तर पाणीच नसतं. पुढच्या गावांत आजच पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे. इथं टँकरराज आहे.

कुठलंही नियोजन नसतांना पुण्यात मोठे उद्योग, जागतिक व्यापार संकुल, आयटी पार्क्स ( हिंजवडी फेज १,२) खराडी, हडपसर, मगरपट्टा, सेनापती बापट रोड, आयबीएम इ. इ., नवीन ऑटो हब ( चाकण -तळेगाव) उभे राहत आहेत. साहजिक आहे, इथं कामाला असनारे पुण्यात राहून येऊन जाऊन करणार. यांना वाढीव पाणी आणायचं कुठून ? पाणी निर्माण करता येत नाही.

असं असतांना लवासासाठी वरसगाव मधील १५% पाणी लवासासाठी वळवलं गेलंय. त्यातून तिथं कारंजी, तळी अशी उधळपट्टी मांडली गेलीय असाही एक आरोप होतोय. हे खरं असेल तर आधीच मोडकळीला आलेल्या एका शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर हा घाला नाही का ?

लवासा मुळं पिण्याच्या पाण्याचं प्रदूषण होणार आहे का ? त्यांचं मैलापाणी, सांडपाणी कुठं सोडणार आहेत ? धरणाच्या क्षेत्रात बांधकामं झाल्यानं पावसावर परिणाम होईल का ? या प्रश्नांची उत्तरंही मिळायला हवीत.

योग, अभ्यासपूर्ण लेख. मी अजून दामल्यांचे हे पुस्तक वाचले नाही. आधीची वाचून त्यांच्या प्रामाणिक पणाबद्दल खात्री झाली. त्यामूळे त्यांनी या प्रकल्पावर पुस्तक लिहावे, आणि त्यातून असा काही हेतू सूचित व्हावा, हे अनेकांना पचवणे जड जातेय.

या प्रकल्पाचे जे फोटो मी इथे बघितले, त्यातून पर्यावरणाचा समतोल राखला गेलाय, असे वाटत नाही. नेहमीचीच ठोकळेबाज घरे वाटतात. या घरात लोक पहिले निवासस्थान म्हणून राहणार कि ते त्यांचे सेकंड होम असणार आहे, यावर बरेचसे अवलंबून आहे. (सेकंड होम असेल तर त्याने निवार्‍याची गरज भागणार नाही तर ती केवळ गुंतवणूक ठरेल.)

>>लवासा मुळं पिण्याच्या पाण्याचं प्रदूषण होणार आहे का ? त्यांचं मैलापाणी, सांडपाणी कुठं सोडणार आहेत ? धरणाच्या क्षेत्रात बांधकामं झाल्यानं पावसावर परिणाम होईल का ? या प्रश्नांची उत्तरंही मिळायला हवीत
पुस्तकात याची थेट ऊत्तरे आहेत. मी ती सर्वच ईथे दिलेली नाहीत.

>>या प्रकल्पाचे जे फोटो मी इथे बघितले, त्यातून पर्यावरणाचा समतोल राखला गेलाय, असे वाटत नाही.
दिनेशदा, मला वाटतं मुळात हाच लोचा आहे.. आपण बहुतांशी जे थोडे फार दिसते, ऐकायला येते त्यावरून प्राथमिक मते बनवतो. पण खोलात आणि तपशीलात जावून ground zero वर परिस्थिती अभ्यासली तर नाण्याच्या दोन्ही बाजू समोर येतात.

लवासात अनेक पर्यावरणसंरक्षक प्रयोग, तंत्र, ऊपाययोजना, बांधकाम, ई. सर्व केले आहे असे दामल्यांनी पुस्तकात तपशीलवार लिहीले आहे. पण एकूणात या प्रकरणाबद्दल खूपच घोळ, संदीग्धता आहे, बरेच वेळा वादाच्या कारणांमुळेच प्रकल्प चर्चेत राहिला आहे असे मला वाटते.

या सर्वावर पर्याय म्हणून खरं तर लवासाच्या लोकांनी वेळोवेळी, अनेक शहरे गावातून त्यांच्या कामातील चांगल्या गोष्टी देखिल जनतेपुढे आणायला हव्यात. मला दामलेंच्या लिखाणातील आवाडलेली गोष्ट ही की त्यांनी लवासाच्या अशा अनेक चांगल्या कामांना अन विचारांना प्रकाशित केले आहे. आपल्याकडे साधारणपणे नकारात्मक बाजू लिहीणे, झोडपणे, आरोप्-प्रत्त्यारोप याला मिडीयातून खप जास्तच आहे. चांगलं फार कमी वाचायला मिळते हेही दुर्लक्षून चालणार नाही.

हा प्रकल्प बरोबर की चुक ते माहित नाही, पण पत्रकारासारख्या जबाबदार व्यक्तिने सगळी कामे सरळ होत नाहीत असे म्हणुन भ्रष्टाचाराला मान्यता देणे हे पटत नाही. यावर अनेक जण म्हणतील की नाही तरी आपल्याकडे कुठे काय स्वच्छ नी सरळ आहे. आम्ही बापुडे हे पटत नाही ते पटत नाही एवढेच म्हणु शकतो. Sad

योग, तुम्ही निळू दामले यांच्या युक्तिवादांचा निक्काल लावला आहे. तुमच्या या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे उद्या (किंवा यापुढच्या काळातही) मिळतील का हा आता माझ्या उत्सुकतेचा विषय राहील­­.
सहजच: निळू दामले एचसीसीमध्ये होते हे ठाऊक नव्हते. मी त्यांना नुसता पत्रकार, मुक्त पत्रकार मानायचो. ­आता ­इ­थं ­एक ­प्र­श्न येतोच - नि­ळू दामले नेहमी म्ह­णतात की मी या प्र­श्नांकडे ­एक ले­खक म्ह­णून पाहतो. ­आता हे ­खरे मानायचे की त्यांचा विचार ­एचसीसीचे माजी का हो­ईना सल्लागार म्ह­णून करायचा? अर्­थात, हा निव्व­ळ मा­झ्या वैयक्तीक ­धार­णेचा प्र­श्न ­आहे.

योग, बरीच मेहेनत घेऊन, नेटका आणि अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे.

National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) सारख्या संस्थांकडून अशा प्रकारच्या प्रॉजेक्टचा Environmental Impact and Risk Assessment रिपोर्ट तयार होऊन, सरकारला पुरवला जातो. तसा या प्रॉजेक्टचा कुणाकडून केला गेला आहे ते माहिती आहे का? असे सविस्तर रिपोर्ट्स सर्वसामान्य जनतेला वाचायला खुले असतात का?

>>>>दामले यांनी हे सर्व सचोटीने अन कुठलाही दुसरा वयक्तीगत अजेंडा न ठेवता सर्व लिहीलय ही श्रध्धा तरी ठेवायची का?
>>>लेखकाने त्याचा अमूल्य वेळ खर्च करून ही तळमळ सामान्य वाचकासमोर उघड केली याचे कौतूक आहेच
>>>पुस्ताकाच्या शेवटी लेखक स्वताचा दृष्टीकोन मांडताना आजची भारतातील भ्रष्ट परिस्थिती, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नोकरशहा, त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे मागासलेली खेडी, दुर्गम भाग, आदीवासी ईतर ऊपेक्षित जाती जमाती ई. चा हवाला देत लवासा ने याही परिस्थितून मार्ग काढत एक प्रकल्प साकारला आहे नव्हे तर शिवधनुष्य ऊचलले आहे असे सुचवू पहातो.

वरच्या तिन्हीमुद्द्यांवर तुमच्याच लेखातलं..
२००९ पर्यंत लेखक लवासाशी संबंधीत नव्हता पण जस जसे वर्तमान पत्रात लवासाविरूध्ध लिहून येवू लागले तसे कंपनीने त्याला मराठीत ऊत्तर देण्यासाठी म्हणून लेखकावर जबाबदारी सोपवली. या अर्थाने लेखक लवासात गुंतला.
पुस्तक वाचलेलं नाही, प्रकल्प चांगला-वाईट, योग्य-अयोग्य हा भाग अलाहिदा, पण हे वाक्य बरंच काही सुचवून जातं.

बाप रे योग फारच अभ्यास/ग्राउंड वर्क करुन लिहिलेला दिसतोय लेख. निवांतच वाचायला हवा.

योग, खूप अभ्यासपूर्ण लेख. माझे बहूतेक सगळे मुद्दे तुम्ही आधीच कव्हर केले. Happy
मृण्मयी, लव्हासाच्या वेबसाइटवर त्यांच्या स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅडव्हायझरच्या लिस्टीत Environmental Management Plan साठी निरीचे नाव आहे. परंतू इथे EIA (Environmental Impact and Risk Assessment) केला गेल्याचे कुठेही वाचनात आले नाही.

लवासा हे बेकायदेशीर कामं कायदेशीरपणे कशी करावीत याचं उत्तम उदाहरण आहे. एक प्रश्न इथं उभा राहतो.. अशा प्रकारे इतरांना परवानग्या मिळाल्या असत्या का ? याचं उत्तर होय असेल तर लवासाला पूर्ण अनुमोदन !!!

आम्हांला साधं घरातली भिंत पाडायची म्हटलं तर सोसायटी, महापालिका यांची परवानगी काढावी लागते... ( ती नं घेता पाडली तर पुन्हा स्वखर्चाने जैसे थे करावं लागतं)

योग खुपच अभ्यासपुर्ण लेख . वरील सगळे मुद्दे वाचल्यावर हे पुस्तक Unbiased असेल ह्याच्याविषयी शंकाच वाटते.

माझ्यामते लवासा ही अतिश्रीमंतांनी अतिश्रीमंतांसाठी केलेली सोय आहे. त्यामुळे सगळे कायदेकानुन ,नियमांचा बोर्‍या वाजला असेल तर काही नवल नाही.
एवढ्या मोठ्याजमीनीवर हिलस्टेशन बांधण्याऐवजी त्याठिकाणी छोटे मोठे उद्योग उभे केले असते तर किमान जनतेचं अन पर्यायाने प्रकल्पचालकांचही भलं झालं असतं.

श्री, सकृतदर्शनी तरी कायदेकानून किंवा नियम खूप डावलल्याचे दिसत नाही. पण कायद्याचे, नियमांचे अर्थ आपल्या सोयीने लावले आहेत आणि प्रसंगी नविन कायदे केलेत किंवा कायद्यात सुधारणा केल्याचे मात्र नक्कीच दिसून येत आहे.
योग यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा निव्वळ योगायोग आहे यावर विश्वास ठेवणं अवघड जातं.

>>श्री, सकृतदर्शनी तरी कायदेकानून किंवा नियम खूप डावलल्याचे दिसत नाही. पण कायद्याचे, नियमांचे अर्थ आपल्या सोयीने लावले आहेत आणि प्रसंगी नविन कायदे केलेत किंवा कायद्यात सुधारणा केल्याचे मात्र नक्कीच दिसून येत आहे..

अप्लना,
बरोबर.

एक लक्षात घ्यायला हवे की असे साधारण मत आहे की आपले बरेचसे कायदे अजूनही ब्रिटीशांच्या काळातील आहेत, तर बरेचसे सुधारीत कायदे एकंदरीत नविन तंत्र आणि धोरणे यांच्या तुलनेत मागासलेले आहेत. लवासा सारखा शहर बांधणी प्रकल्प हा म्हणूनच कायदेशीर डोकेदुखी ठरतो. शिवाय, वकील बदलला की कायद्याचे ईंटरप्रिटेशन बदलायला वाव आहे- हे दुर्दैव आहे.
ऊ.दा: आता वर श्रावण मोडक यांनी दिलेल्या लिंक मधील पर्यावरण विभागाने लवासाला दिलेल्या नोटीशीत नेमके तेच मुद्दे उपस्थित केले आहेत जे मी वस्तूनिष्ट प्रश्णावलीत केले आहेत पण या सर्वावर लवासाचे एका वाक्यात ऊत्तर असू शकते की "आमचे काम त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला धरून आणि ईतर संमतींना धरून आहे." एक मुख्ख्य मुद्दा या सर्व गुद्यांच्यात दुर्लक्षिला जातो तो हा की जर पूर्वी सरकारनेच लवासाच्या विविध कामाना मंजूरी दिली होती तर आज सरकार त्याबद्दल आक्षेप का घेत आहे? (सरकारं बदलली आहेत, कायदे तेच आहेत.. यातच काय ते आलं). fine print तपासून पाहिले तर लक्षात येते की एकंदरीत आक्षेप हा "मंजूरीबाहेरील क्षेत्रफळावरचे काम" यावर आहे. तेव्हा आता लवासा बंद पडेल, झालेले बांधकाम पाडायला लावतील (तसे का करू नये असे नोटीशीत शेवटी विचारले आहे, आम्ही पाडू असे म्हटलेले नाही!) अशा भ्रमात कुणी राहू नये......... "झालेले काम" यावर वाद घालण्यापेक्षा पुढे होवू घातलेले काम अजूनही आवश्यक आहे का, कायद्यात बसणारे आहे का, ई. गोष्टींवर वेळ, पैसा, खर्च केला तर सर्वाचेच भले होणार आहे.

"लवासात जे जे आहे ते सर्वच वाईट" अशा दॄष्टीकोनातून याकडे पहाणे मला व्यक्तीगत पटत नाही, तसे नसावे अशी थोडी आशा आहे. (वरळी सी लिंक झाली- पुन्हा एकदा हिंदुस्तान कं कंपनीच, त्यावेळचे असेच अनेक वाद विवाद अन राजकीय गदारोळ आठवा.. पण आज सी लिंक वापरली जात आहे, सरकारी तीजोरीत, आणि हो श्रिमांतांच्या तीजोरीतही, त्यातून भरपूर वित्तसंचय होत आहे ही वस्तूस्थिती आहे. दुसरी वस्तूस्थिती अशीही आहे की मूळ कामाच्या जवळ जवळ दस पट शेवटचा खर्च अन २-३ वर्षे ऊशीराने.)

योग, जीटीजीच्या बाफवर लिहिले आहेच, इथेही लिहिते की तुमचे मुद्दे चर्चेत विचारले व तुम्ही पाठवलेल्या मेलबद्दलही दामल्यांना सांगितले आहे. तुमच्या मदतीबद्दल अनेक आभार. Happy

थेट लवासाशी संबंधीत नाही पण तरीही एकूणात पत्रकारीतेवरील शोभा डे चा हा लेख फार मार्मिक आहे:

http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/politically-incorrect/entry/jou...

(बाईंनी बर्‍याच दिवसांनी काहीतरी सुसंगत लिहीले आहे!)

योग जबरदस्त लेख Happy
आत्तापर्यंत माहीत नसलेले कितीतरी मुद्दे डोळ्यासमोर येताहेत. काही दिवसांपूर्वी लवासाला गेलो होतो तेव्हाच ठरवले होते की याची सगळी माहिती काढायची. त्यानंतर तुझा हा लेख वाचनात आला. आता ते पुस्तक वाचायलाच हवे. धन्यवाद. Happy

माफ करा... पण या अशाच अर्धवट विधानांमूळे जास्ती गोंधळ निर्माण होतो. अर्थातच भावनिक तत्वावर अशा विधानांना फार फार अपील असतं त्यामूळे ते लगेच गोंजारलं जातं. असो.

योग, तुझ्या लेखातला शेवटचा भाग (कालनिर्णयमधल्या लेखाचा) वाचायचा राहिला होता, म्हणून इथे काही लिहिले नव्हते. आज पूर्ण केला. अनेक विचारात पाडणारे, अंतर्मुख करणारे मुद्दे तू उपस्थित केले आहेस- भरपूर होमवर्क करून. Happy आकडेवारी आणि कायदेशीर बाबी- यातले मला फारसे कळत अनही. पण तुझ्या लेखाला आणि मुद्द्यांना दामलेंचे उत्तर (आलेच तर) काय येणार याचा अंदाज हॉटेल रणजितमध्येच आला होता. विरोधाचे मुद्दे किंवा दामलेंच्या एकूणच भुमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह करणारे मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर- 'असेल, असेल बुवा असेल!'; 'होऊ शकते. मी एकाच बाजूने या प्रकाराकडे बघितल्याची शक्यता आहे..' किंवा 'हो हो. ठीक आहे ना. तुमचे मत तसे असू शकते.. असू देत असू देत..' अशी उत्तरे आल्यानंतर पुढे काय अपेक्षा करणार..?

लवासाचे आणि जयरामा चे काही बिघडले आहे का हो !
अरे रमेशा ना एक 'प्लॉट / व्हिला' द्या की हो !
एकदम 'आदर्श' मार्ग कि हो !

काल सीएनएन वर पण चर्चा चालू होती. मला अगदी शेवटचे एक वाक्य ऐकायला मिळालं. ते असं - 'is environmental minister acting as a environmental activist now a days?'

Pages