महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

"राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाडच मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)"

संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर वाचा.

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/03/28/महाराष्ट्र-विधिमंडळात-अन/

प्रकार: 

मला असे वाटते आजकाल आपल्याला ( माझ्यासकट सर्व मराठी बांधवांना )वाटणारे मराठी प्रेम हे एक फॅड आहे. रामनवमी रामला, दत्तजयंतीला दत्ताला,..... भजणारी आपण माणसे. स्वभाषेचे आपले प्रेम बेगडी आहे. यामागे जास्त राजकारण व कमी आत्मीयता आहे.

निश्चीत दिशा ठरवता हा केलेला प्रवास आहे. यातुन आपल्याला भाषेचा विकास साधायचा आहे का ? अगर असेल तर विकास म्हणजे काय हे ही ठरलेले असावे.

मला वाटत आपला प्रवास हा प्रतिक्रीया आहे. तामीळ अस वागतात, बिहारी वेठीला धरतात म्हणुन आपला मराठीचा आग्रह आपण धरु पाहतो आहे. यामुळेच हे फॅड संपायला वेळ लागणार नाही.

विचारी आणि बुध्दीमानांना आग्रह आहे की याचा विचार करावा. शेवटी भाषेचा विकास साधुन आपण काय साधणार आहोत ? आणि या देशाच काय करणार आहोत ?

पुन्हा तुकडे करणार आहोत ? आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया म्हणणार आहोत ? याचे ही परिणाम आपल्याला परवडणार आहेत का?

आपण आपली वेगळी चुल मांडायची की सर्व भारतीय भाषांचा आग्रह धरु इच्छीणार्‍यांना एका समान भाषेने जोडायचे ?