'शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे'

गंगाधर, मला वाटते की तुम्ही मूळ प्रश्नाविषयी बोलण्याऐवजी भावनिक आवाहन जास्त करीत आहात. माझा प्रश्न प्रामाणिक आहे की कुत्सित हे तुम्ही उत्तर द्यायच्या सोयीनुसार ठरवणार असाल तर अवघड आहे! पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी जास्त सुखी आहे असा माझा अजिबात दावा नाही,मात्र तुम्ही वर उल्लेख केलेल्या सर्व संकटांचा सामना तो वैदर्भिय शेतकर्‍यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करतो त्यामुळे 'आत्महत्या' हा पर्याय त्याच्यासमोर सहसा येत नाही एवढेतरी मान्य व्हायला हरकत नसावी.
या देशातल्या शेतकर्‍यांचे आधीच खुप तुकडे करुन झालेत>>> ते गरजेचेच आहे कारण त्याशिवाय खरी कारणमिमांसा करणे अवघड होते. मी जरी वरती पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी असे म्हणत असलो तरी माझ्या सोलापूर जिल्ह्यातील कोरडवाहू जमीन कसणारा अल्पभूधारक आणि कोल्हापूर- सांगली पट्ट्यातील अमका-तमका डावा-उजवा कालव्याच्या जोरावर ग्रीनहाउस असणारा तालेवार यांना एकाच तराजूत तोलणे घोडचूक ठरेल.
युपी-बिहारचे लोंढे मुंबई ऐवजी पश्चिम महाराष्ट्राकडे नसते का धावले?>>>>>
ते तिकडेच धावत आहेत! गेल्या ५ वर्षात सांगली,कोल्हापूर आणि सोलापूर या तीन शहरात प्रचंड प्रमाणात उत्तरभारतीयांचे स्थलांतर झाले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात कापसाखालील क्षेत्र १५ हजार हेक्टरच्याही खाली आहे, पण जिल्ह्यात सहकारी सूतगिरण्या व कापड गिरण्याचे प्रमाण व सोलापूरी चादरी-टॉवेलची निर्यात भरारी ह्या गोष्टी उगाळण्याची गरज नाही. भारतातला सर्वात जास्त कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून (कापसाखालील क्षेत्र ३ लाख हेक्टरच्या आसपास) ओळखला जाणार्‍या अकोला जिल्ह्यात किती सूत व कापड गिरण्या आहेत?
[सर्व आकडेवारी दोन्ही जिल्ह्यांच्या स्टेट गॅझेटमधे मिळाली]

अकोल्यातल्या कापड गिरण्या आणि तेलगिरण्या या बंद पडल्या त्याला कामगार व त्यांच्या संघटनांचं राजकारण कारणीभूत आहे.

.

मुटे,
भा.पो.
पण विदर्भावर भारीच राग की तुमचा. असो. रागाच्या भरात लोकं काहीही करतात.. कधी सगळं साफ करा म्हणतात तर कधी ठिपके (शिंतोडे) उडवत बसतात......

त्यासाठी एकदम "वैदर्भिय शेतकरी विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्रातला शेतकरी" असे द्वंद रंगविण्याचे मला काहीच कारण दिसत नाही.>>>
माझाही तो उद्देश नाहीच आहे,माझा मुद्दा एवढाच आहे की एकाच राज्याच्या काही भागात शेतकरी आत्महत्या करतात आणि दुसर्‍या भागात करत नाहीत अशा परिस्थितित दोन्ही भागातील सारखे आणि वेगळे घटक कोणते हे तपासून बघायला काय हरकत आहे?
सारखे घटक - कर्जबाजारीपणा, पावसाचा लहरीपणा, धरसोडीचे सरकारी धोरण
वेगळे घटक - सहकार चळवळ, शेतकरी संस्थांची वाढ,उद्योजकता आणि त्यातून शेतकर्‍याला आपल्या उत्पादनाच्या भवितव्याबद्दल येणारा आत्मविश्वास.
आता जे घटक वेगळे आहेत, त्यांचा शेतकरी आत्महत्या का करतात यावर परिणाम होतो हाच माझा मुद्दा आहे,जो मी वरती मांडला आहे.
सहकारी सूतगिरण्या व कापड गिरण्या काढण्याचे काम पुढार्‍यांचे आहे,शेतकर्‍याचे नाही.मग विदर्भातील पुढार्‍यांना दोष द्याना,मी पण तुम्हाला मदत करतो.>>>>
गिरण्या काढणारे पुढारी काही आकाशातून पडत नाहीत,ते शेतकर्‍यांमधूनच पुढे येतात,त्यातले बरेच नालायक आहेत यात शंकाच नाही पण पुन्हा मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सहकारात हजारो दोष असले तरी त्यामुळे नेते आणि शेतकरी यांच्यात आधी परस्पर फायद्याचे आणि आता परस्पर उपद्रवमूल्याचे जे समीकरण निर्माण झाले आहे त्याने बराच समतोल साधला गेला आहे.

शेतीत नुकसान होण्याची कारणे

१. शेतीमलाचा भाव उत्पादक ठरवत नाही
२. कष्टाच्या तुलनेत अत्यल्प मोबदला (पैसा)
३. खते, औषधे, बी-बियाणे यांचे गगनाला भिडलेले दर.
४. सरकारचे ९५% दुर्लक्ष. उदाहरण द्यायचे झाले तर मला RCF चे खत मिळत नाही कारण कोणी विक्रेता RCF चे खत ठेवत नाही कारण त्यामधे पोत्यामागे ६ रु. एवढा नफा असतो.
५. शेती मग ती कोणतीही असो, निसर्ग आणि हवामानावर अवलंबुन असते.
६. शेतकर्‍याची फसवणुक. येथे मला साखर कारखान्याचे उदाहरण देऊ वाटते. ऊसाचे सरासरी उत्पादन ४० टन प्रती एकर येवढे खाली आले आहे. कारखाना वजनात शेतकर्‍याला फसवतो

७. राजकीय पुढार्‍यानी सहकाराचा लावलेला वेगळा अर्थ.
८. शेतकर्‍यांची मोठी संख्या, त्यामुळे संगठन नाही, आणि झालेच तर त्यात पण राजकारण.
९. अपुरा पैसा. (मला ७/१२ वर बँका कर्ज देत नाहीत ना विमा कंपनी विमा देते.)
१०. शेतीसाठी अपुरा आणि अशिक्षित कामगार वर्ग.
११. बजार पेठेची उपलब्धता जवळ नसणे.
१२. समाजात असलेली शेतकर्‍याची ओळख (कमी शिकलेला, अशिक्षित, गरीब ... आणखी अनेक..)
१३. शेतकर्‍याला असलेला राजकारणाचा छंद.
१४. पाण्याची कमतरता (सरकारने पॅकेज देण्याएवजी पुरेशे पाणी द्यायचा प्रयत्न करवा. अपुर्‍या राहिलेल्या योजना पुर्ण कराव्या)

१. शेतीमलाचा भाव उत्पादक ठरवत नाही

- शेती बर्‍याच प्रमाणात सरकारवर अवलम्बून आहे. शेतीला कर्जमाफी, अनुदान, अत्यल्प दरात वीज, नुकसानभरपाई इ. सरकारकडूनच मिळते. शेती हा व्यवसाय सरकारच्या मदतीशिवाय independently चालू शकत नाही. त्यामुळे शेतमालाचा भाव शेतकरी न ठरवता सरकारने ठरवणे हे स्वाभाविक आहे.

भारतात सरकारकडून अनुदान घेणार्‍या शाळान्ना सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी ठरविलेली फी मान्य करावी लागते. अशा शाळेतील शिक्षक सरकारी कर्मचारी असतात व सरकारी नियमांप्रमाणे त्यांची नेमणूक होते व पगार मिळतो. पण सरकारकडून अनुदान न घेणार्‍या शाळा स्वतःच फी ठरवितात तसेच तिथे मोठी डोनेशन सुद्धा द्यावी लागते.

तसेच जोपर्यंत शेती हा व्यवसाय सरकारच्या मदतीशिवाय independently चालू शकत नाही (म्हणजे कर्जमाफी, अनुदान, अत्यल्प दरात वीज, नुकसानभरपाई इ. सरकारकडून न घेता) तोपर्यंत सरकार शेतीमालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकाला देणार नाही. सरकार जिथे जिथे स्वत: मदत करते तिथे ते हस्तक्षेप करणारच. आम्हाला सरकारकडून सर्व प्रकारची मदत पाहिजे (अल्प दराने कर्ज आणि वीज, कर्जमाफी, अनुदान, नुकसानभरपाई, आयकर माफी इ.), पण आमच्या मालाचा भाव आम्ही ठरविणार असे होऊ शकत नाही.

२. कष्टाच्या तुलनेत अत्यल्प मोबदला (पैसा)

- इतर अनेक व्यवसायात अशीच परिस्थिती आहे.

३. खते, औषधे, बी-बियाणे यांचे गगनाला भिडलेले दर.

- फक्त शेतीतीलच नव्हे तर इतर अनेक वस्तूंचे, सेवांचे व खाद्यपदार्थांचे दर गगनाला भिडलेले आहेत.

४. सरकारचे ९५% दुर्लक्ष. उदाहरण द्यायचे झाले तर मला RCF चे खत मिळत नाही कारण कोणी विक्रेता RCF चे खत ठेवत नाही कारण त्यामधे पोत्यामागे ६ रु. एवढा नफा असतो.

- कोणताही विक्रेता ज्यात जास्तीत जास्त नफा मिळेल अशाच वस्तू विकणार. त्यात काहिही चूक नाही.

५. शेती मग ती कोणतीही असो, निसर्ग आणि हवामानावर अवलंबुन असते.

- प्रत्येक व्यवसायात अनेक dependencies असतात. राजकीय परिस्थिती, economy, supply, demand, market trend अशा अनेक dependencies कायम fluctuate होत असतात. पुर्वी गल्लोगल्ली सायकल दुरुस्तीची दुकाने दिसायची. आता तशी दुकाने अभावानेच दिसतात कारण २-wheeler ची वाढलेली संख्या. रस्त्याच्या कडेला खोके टाकून punccture काढणार्‍या व पन्पाने हवा भरून देणार्‍या कामगारान्चे आता काय झाले असेल? तात्पर्य काय, निव्वळ शेतीच नव्हे तर इतरही अनेक उद्योग संकटात आहेत. शेतकर्‍यान्ना निदान सरकारची मदत तरी मिळते, इतरान्ना कोणीही विचारत नाही.

६. शेतकर्‍याची फसवणुक. येथे मला साखर कारखान्याचे उदाहरण देऊ वाटते. ऊसाचे सरासरी उत्पादन ४० टन प्रती एकर येवढे खाली आले आहे. कारखाना वजनात शेतकर्‍याला फसवतो

- फसवणूक सर्व क्षेत्रात आहे. व्यापारी वजनात मारतात, फोन कंपन्या फसवतात, बिल्डर जमात तर फसवणुकीबद्दल कुप्रसिद्ध आहे, MSEB बहुतेक जगातील सर्वाधिक लबाड कंपनी असावी.

७. राजकीय पुढार्‍यानी सहकाराचा लावलेला वेगळा अर्थ.

- राजकीय पुढार्‍यानी फक्त सहकाराचेच नाही तर संपूर्ण देशाचे वाटोळे केले आहे.

८. शेतकर्‍यांची मोठी संख्या, त्यामुळे संगठन नाही, आणि झालेच तर त्यात पण राजकारण.

- शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सरकारवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ते संघटित झाले तरी सरकार लक्ष देणार नाही.

९. अपुरा पैसा. (मला ७/१२ वर बँका कर्ज देत नाहीत ना विमा कंपनी विमा देते.)

- बँका पुरेशी security आणि परतफेडीची खात्रि असल्याशिवाय कोणालाही कर्ज देत नाहीत.

१०. शेतीसाठी अपुरा आणि अशिक्षित कामगार वर्ग.

- जर शेतीत इतर कामापेक्षा जास्त पैसा मिळेल तर कामगार वर्ग शेतीकडे वळेल

११. बजार पेठेची उपलब्धता जवळ नसणे.

- शेतमालाला मागणी सगळीकडेच असते. तसेच बाजारपेठ लाम्ब असेल तर उत्पादकानेच वाहतुकीची व्यवस्था करावी लागते. पुण्यातल्या बजाजच्या स्कूटर भारतभर जातातच ना.

१२. समाजात असलेली शेतकर्‍याची ओळख (कमी शिकलेला, अशिक्षित, गरीब ... आणखी अनेक..)

१३. शेतकर्‍याला असलेला राजकारणाचा छंद.

- यावर उपाय शेतकर्‍यान्नीच शोधायचा आहे.

१४. पाण्याची कमतरता (सरकारने पॅकेज देण्याएवजी पुरेशे पाणी द्यायचा प्रयत्न करवा. अपुर्‍या राहिलेल्या योजना पुर्ण कराव्या)

- "सरकारने"!!! सरकार फार काही करेल अशा भ्रमात राहू नका. शेतकर्‍यान्नीच स्वत: नवीन विहिरी खणून किंवा गावासाठी सामूहिक प्रयत्न करून पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

मेटे साहेब,जबरदस्त लेख आहे! शेतकऱ्यांच्या दुखाला वाचा फोडल्याबद्दल धन्यवाद ! सरकारची सगळी धोरणे आणि उपाय,हे दोन्ही शेतकऱ्याला गुलाम बनवणारी आहेत, तो एकदा गुलाम झाला कि त्याला बाहेर पडणं मुश्कील होतं, शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या अनेक चळवळी,आंदोलनं पद्धतशीर रित्या मोडून काढली गेली,नेत्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला हा इतिहास आहे,राजू शेट्टी सारख्या शेत्काराय्साठी रक्त सांडलेल्या नेत्याला किती त्रास सहन करावा लागतोय ,ते पाहताच आपण ,त्यासाठी तुमच्या सारखे समान विचार असलेले लोक जर एकत्र आले तर बरयाच चांगल्या गोष्टी घडू शकतील.

ही घ्या आजची बातमी...
गतवर्षी गाळप न झालेल्या उसाला हेक्टर २५ हजार रूपये देणार
- मुख्यमंत्री
अतिरिक्त उसाच्या गाळपासंदर्भात व्यवस्थित नियोजन करणे, बंद असलेले कारखाने येत्या हंगामात सुरू करणे आणि परराज्यांतील ऊस आयात करण्यावर बंदी घालणे, हे निर्णय आज झालेल्या आढावा बैठकीत घेण्यात आले. गतवर्षी गाळप न झालेल्या आणि पंचनामे झालेल्या उसाला हेक्टरी २५ हजार रूपये अनुदान देण्याचा महत्त्चाचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त उसाचा आढावा घेण्यासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या वर्षी उपलब्ध ७५३ लाख मे. टन ऊसगाळप करायचे असेल तर १६३ कारखाने सुरू राहिले पाहिजेत. त्यापैकी अतिरिक्त १०० लाख मे टन ऊस संपवायचा असेल तर २० कारखाने सुरू करावे लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
परराज्यातील ऊस आयात करण्यावर बंदी घालावी, मागील हंगामात बंद असलेले कारखाने पुढील हंगामात सुरू करावेत तसेच वाढीव वाहतूक अनुदान देणे, या दृष्टीने नियोजन करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. १ ऑक्टोबरपासून उसाचे गाळप सुरू करण्याचे बैठकीत ठरले.
नक्तमूल्य उणे असलेल्या या कार्यक्षेत्रात गाळपासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या कारखान्यांना शासन थकहमी देण्याचे धोरण आहे. यासंदर्भातही या बैठकीत चर्चा झाली. पण, त्यावर तोडगा निघाला नाही. विक्री करावयाच्या कारखान्यांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याबाबत (डिस्पोजल ऑफ अॅसेट्स) नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याचे समजते.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, नाबार्डचे अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी, राज्य सहकारी बँकेचे पदाधिकारी व सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सुधीरकुमार गोयल आदी उपस्थित होते.

काय हो हे आहे का नुकसान भरपाई चे मोल?

पंकज,
सविस्तर माहीती दिली आहे ,तु काय पत्रकार आहेस का?

हेक्टरी रु. २५००० म्हणजे एकरी साधारण रु.१०,०००, यात वीजेच,पाण्याच बील तरी फेडता येईल का ?
आमच्या कडे कारखान्याच्या पाणी पुरवठा करणार्‍या स्किमस आहेत त्याची एकरी वार्षीक फक्त पाणीपट्टी ही ८००० रु. आहे ,
त्यामुळे ज्या शेतकर्‍याचा ऊस शिल्लक राहीला असेल तो सरकारकडुन असल्या भिकार मदतीची थोडीच वाट बघत बसला असेल ?