लोकशाही, निवडणुका, राजकारण अन... आपण!

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago
Time to
read
1’

भारत माझा देश आहे, हे वाक्य आपण शाळेच्या पहिल्या दिवसापासुन म्हणत असतो! पण जसे जसे शाळा संपुण कॉलेज मध्ये जातो अन नंतर रोजच्या जीवणात पाउल ठेवतो, तस तसे आपण हे वाक्य विसरत जातो. (कदाचित कॉलेज च्या ५-७ वर्षाच्या काळात आपण रोजची प्रतिज्ञा म्हणत नाही अन म्हणुन!) शाळेत असताना नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात आपण भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे असे वाचत असतो, परंतु शाळा संपुण महाविद्यालयात गेल्या नंतर अन मग नोकरी करु लागल्यावर मात्र हे सर्व शब्द आपण विसरुण जातो! शाळा महाविद्यालयात असताना स्काउट, गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय छात्र सेना अश्या उपक्रमांच्या माध्यमातुन देशसेवेसाठी/ समाजकार्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या मनाची बैठक तयार केली जाते. पण पुढे जीवणातील वैयक्तीक / कौटुंबिक गरजा भागवताना सार्वजणिक जीवणातील काही जबाबदार्‍या आपणाकडुण दुर्लक्षित होतात हे नक्की. तसे नसते तर, लहाणपणी अगदी छाती पुढे काढुण म्हटलेल्या बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो! ह्या ओळींना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपण काय करतो हा विचार जर कधी मनात आला तर क्षणभर का होईना आपला भ्रमनिरास होतोच! कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी देशप्रेमाचा पुर येणार्‍या आपल्या देशात, रोज असे कितीतरी प्रसंग असतात कि जिकडे आपण लक्ष द्यावे असे आपल्याला वाटत नाही.
नुकताच प्रदर्शित झालेला अ वेंसडे हा चित्रपट यावर नेमके भाष्य करतो. एक ठराविक चाकोरिबद्ध जीवन जगत असताना, काही गोष्टी 'दुसर्‍यानेच' करायच्या असतात हे आपल्या मनावर पक्के बिंबवले गेलेले असते किंवा बिंबवुन घेतले गेलेले असते. हे 'दुसरे' म्हणजे, शेजारी, मित्र, गल्लीतील इतर लोक, कार्यालयातील सहकारी, सरकार (म्हंजे नेमके कोण?), पोलीस, प्रशासन, ग्रामपंचायत, महापालिका ई ई यापैकी कोणीही असु शकते. काही ही घडले कि सरकार नालायक आहे असे जाहीर करुन आपण आपले (?) काम करायला जुंपुन घेतो. जन्माच्या नोंदी पासुन व्हाया मार्गे विवाहाच्या नोंदीमार्गे मृत्युच्या नोंदी पर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नेहमीच सरकारी यंत्रणेशी (कधी राजकारणी तर बरेचदा प्रशासकीय अधिकारी ह्यांच्या रुपाने!) आपला संपर्क येतो. पाउस कमी झाला किंवा जास्त झाला, रस्ते उखडले, वाहतुक बंद पडली, संप झाला, मोर्चे निघाले, उन्हाळ्यातील भारनियमनाने जीवाची काहीली झाली, रोगाची साथ आली, पेट्रोल ची भाअववाढ झाली, रेशनकार्ड वर अन्यधान्य टंचाई जाणवु लागली, अशा सामुदायीक अडचणीच्या प्रसंगी तर सरकारला दोष देण्याचा सामुदायीक कार्यक्रम होतोच पण बस स्टॅन्ड वर वेळेत बस मिळाली नाही, रिक्षावाल्याने भाडे जास्त घेतले, टीव्हीवरील आवडत्या चित्रपटाच्यावेळी लाईट गेली, मुलाला शाळेला अ‍ॅडमिशन मिळाले नाही, ट्रॅफिक जाम झाले, ई ई रोजच्या घटनांच्या (कटकटीच्या???) वेळी प्रत्येक जण सरकार नामक यंत्रणेला दोष देत असतो. राजकारणी/ प्रशासकीय अधिकारी वाईट्ट वाईट्ट आहेत असे समजणे ही एक फॅशन च झालीय. पण त्यात काम करणारे लोक ही आपल्यासारखे हाडामासाचे गोळे च असतात, हे आपण सोयीस्कर विसरतो.
पण, सरकार म्हंजे कोण? हा प्रश्न एक वेळ स्वतः ला विचारुण बघतो का? सरकार नालायक म्हंजे नेमके कोण नालायक आहे हा प्रश्न स्वतः ला विचारला तर येणारे उत्तर बघुण आपणच आपल्या नजरेतुन उतरुन जावु असे वाटते की काय अशी ही शंका असते. हे सरकार कोण आहे अन ते कसे काम करते हे शाळेत आपण शिकतो. पण नंतर, आपण ही त्याचाच एक भाग आहोत, नव्हे सरकार बनवणे हा आपला एक हक्क अन अधिकार आहे, हे मात्र विसरुन जातो. आपले सरकार आपण्च बनवण्याचा हाका मिळविण्यासाठी आपले पुर्वज हजारो वर्षे परकीयांशी लढले हे ही विसरले जाते.
भारतात राजकीय यंत्रणा सर्वात शक्तीशाली आहे, अन त्या खालोखाल प्रशासकीय यंत्रणा. अन या दोन यंतणाच सरकार चालवतात. अजुण एक महत्वाचा घटक म्हंजे न्याय व्यवस्था. सुदैवाने भारतीय न्यायालये अजुनही निष्पक्ष अन निस्पृह आहेत! अन म्हणुणच सरकार वर अंकुश ठेवण्याचे काम ते करु शकतात! लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवली जाणारी वृत्तपते मात्र दुर्दैवाणने वेगवेगळ्या राजकीय रंगात पुर्णपणे रंगुन गेली आहेत.
सरकार मध्ये सामील व्हायचे असतील तर ढोबळ मानाने दोन मार्ग आहेत. एक म्हंजे प्रशासकीय यंत्रणेत सामील होणे. त्यासाठी स्पर्धा परिक्षांच्या माध्यमातुन निवड व्हावी लागते. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना याबाबत बर्‍यापैकी माहीती मिळते. पण ग्रामीण भागातील शाळा महाविद्यालयात स्पर्धा परिक्षांबाबत फार कमी माहिती दिली जाते. अन मग शहरात येऊण खाजगी शिकवण्या लावण्या इतपत मध्यमवर्गीय अन शेतकरी लोकांकडे ऐपत नसते. तरीही सरकारी सेवेत ग्रामीण भागातील मुले जास्त असतात कारण शहरी विद्यार्थ्याना कमी पगाराची सरकारी नोकरी करण्यापेक्षा त्यांची मोठ्या पगाराच्या खाजगी नोकरीलाच पसंती असते. याही पलिकडे सरकार म्हंजे काय हे ग्रामीण जनतेला जितके जास्त माहीती असते तितकी माहीती/ प्रत्यक्ष अनुभव शहरी मुलांकडे नसते! अन म्हणुनच कदाचित शहरी लोक/ विद्यार्थी सरकार बद्दल उदासीन असतात.
दुसरा मार्ग असतो तो राजकीय यंत्रणेत शिरकाव करण्याचा. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, कृषी उत्पन्न बाजर समित्या, विविध कार्यकारी सेवा संस्था, जिल्हा परिषदा, जिल्हा नियोजन मंडळे, वैधानिक विकास मंडळे, स्वतंत्र कारभार असणारी महामंडळे, विधानसभा/ विधान परिषद (राज्य मंत्रीमंडळ), लोकसभा/ राज्यसभा (केंद्रीय मंत्रीमंडळ) अश्या चढत्या मांडणीत शिरकाव करणे दिसते तितके सोपे नाही. सत्तेच्या खेळात आपण कुठे? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडणे सहाजिकच आहे. अन म्हणुनच त्याच्यासाठी हा खुपच त्रासदायक मार्ग आहे असे त्याचे मत बणुन जाते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात किंवा त्यानंतर ची दोन तीन दशके मुल्यांवर आधारीत राजकारण असल्याने प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या कार्यकर्त्याला किंमत होती. पण आता निवडणुकांचे (अन निवडुन येण्याचे) निकष बदलत चालल्याने, राजकारणात पाय रोवणे ही सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट झाली आहे. पैसा अन मनगटशाहीच्या जोरावरच निवडणुका लढवल्या जात आहेत. काही सन्माननीय अपवाद अजुनही शिल्लक आहेत. सामान्य माणुस हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतो, पण तरीही, राजकीय नेते (लोकप्रतिनिधी) निवडण्याच्या वेळी मात्र ह्या सर्व बाबी विसरुण जातो अन नेमके मतदानाच्या दिवशी सुट्टी मिळुणही ती सुट्टी मौज करायला वापरतो. अन पुन्हा पुढील पाच वर्षे सरकार नामक संस्थेला वा निवडुन आलेल्या व्यक्तीला नालायक ठरवत असतो. पण खरे नालायक तर आपणच असतो! कारण, सरकार निवडण्याचा आपल्याला अधिकार अन संधी मिळुनही आपण त्याचा वापर करत नसतो!! मग इतरांना अन विषेशतः निवडुन आलेल्या लोकांना दोष देण्याचा अधिकार आपल्याला आजिबातच नसतो.
एकीकडे महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या देशात, स्वातंत्र्याला ६० वर्षे होउनही आपल्या जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या प्राथमिक गरजा पुर्ण न होऊ शकण्याचे कारण कुठेतरी सामान्य माणासाचा सरकारी यंत्रणेवर वाढत चाललेला अविश्वास हेच आहे. एकाच देशात एकीकडे पंचतारांकित वसाहती आहेत तर दुसरीकडे एक वेळ अन्न मिळणे हीच 'पंचतारांकित' सोय वाटणार्‍या वाड्या वस्त्या आहेत. श्रीमंत अन गरीब ह्यांतील दरी रुंदावत आहे. जाती धर्माच्या नावावर दुफळी असलेल्या देशात 'आहे रे' अन 'नाही रे' वर्गातील वाढता द्वेष ही चिंतेची बाब आहे. अन हा द्वेश रोजच्या जीवणातील घटनांमधुन अनुभवायला येतो आहे. उच्चशिक्षित, नोकरीपेशा करणार्‍या लोकांना ह्या विषमतेचे अजुनच भयनक दर्शण घडते. परदेशात कामानिमित्त किंवा शिक्षणानिमित्त राहताना/ प्रवास करताना तेथील सार्वजनीक स्वच्छता, कायदा सुव्यवस्था, आरोग्यसेवा, पायाभुत सुविधा पाहुण तोडात बोटे घालणे होते. आपल्याकडे असे का नाही हा प्रश्नही मनात येतो. पण हे असे आपणाकडे ही करता येइल का? असा विचार मात्र फार कमी लोक करतात अन तो विचार प्रत्यक्षात आणणारे तर त्यापेक्षाही कमी असतात. केवळ असा विचार करुन अश्रु ढाळणारे ही फार असतात. पण, मी एक सामान्य माणुस अन एकटा समान्य माणुस काय करु शकतो? असा विचार करुन तो स्वतःचेच सांत्वन करुण घेतो. हे थांबायलाच हवे. आपल्या देशातील व्यवस्था नियमित करणे (एकदम आहे ती व्यवस्था बदलुण क्रांती करणे वगैरे नव्हे!) हे सामान्य माणसाने मनावर घ्यायलाच हवे. आहे ती व्यवस्था बदलवुन नवी क्रांती आणाणारे गट देखील ह्या देशात आहेत. अन क्रांतीच्या नावाखाली हे नक्षलवादी परकीय शक्तींच्या हातातील बाहुले बनलेले आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशाने केलेली प्रगती पाहता, सुरुवातीला सामान्य माणसाचा ह्या देशातील राजकारण्यांवर अन प्रशासनावर प्रचंड विश्वास दिसुण येतो. नेत्यांच्या हाकेला ओ देणारे कार्यकर्त्यांचे प्रमाण प्रचंड होते. कालांतराने ह्यातील काही संकुचित विचारांचे लोक पुढे नेते झाले, पण प्रवृत्ती बदलली अन कंत्राटी कार्यकर्ते उदयाला आले. मोठ्या नेत्यांची मुले/मुली/पाहुणे च पुन्हा सत्तास्थानी दिसु लागले अन जनमाणसांत नेत्यांबद्दल आदर नाहीसा होउ लागला. ज्या नेत्यांनी पुर्ण समाजाचे नेतृत्व करणे अपेक्षित होते, ते फक्त विशिष्ठ जात, धर्म, गट/समुहाचे अन बहुतेकदा हितबंबंधियांचे अन नातेवाईकांचेच कोट कल्याण करु लागले. पुढे तर काही वाईट/गुंद्/दहशतवादी प्रवृत्ती राजकारणात/प्रशासनात आल्या अन देशाची दिशाच बदलली. सामान्य माणसाला राजकारणाची किळस येउ लागली. राजकीय अन प्रशासकीय गुंडगिरी सुरु झाली.
हे थांबले पाहिजे. पुर्वीचा विश्वास पुन्हा एकदा जागवला गेला पाहिजे. यासाठी सामान्य माणसाने राजकीय अन प्रशासकीय चौकटीत शिरकाव केलाच पाहिजे. राजकारण वाईट म्हणुन चालणार नाही, राजकारणातील कुप्रवृतीं विरुद्ध लढा उभारला पाहिजे. अन हे सगळे 'दुसर्‍याने' नाही तर आपण स्वतः च केले पाहिजे. हे काम फार अवघड नाहीच! परक्या इंग्रजांविरुद्ध लढा देउण आपल्या पुर्वजांनी हे काम अशक्य नसते हे सिद्ध करुण दाखवले आहेच! यासाठी भगतसिंग (दुसर्‍याच्या घरात ?) जन्माला यावा असे नाही! प्रशासनात अन राजकीय व्यवस्थेत जाणार्‍या लोकांवर अंकुश ठेवणे तसे सोपे आहे. आपल्या सभोवतालची जी तरुण मंडळी विकासाची दृष्टी असणारी आहेत, सामाजिक बांधिलकी ठेवुण काम करणारी आहेत, ते राजकारणात/ प्रशासनात जातील हे जरी आपण पाहिले तरी खुप! आपल्या आसपास च्या एका हुषार, गुणी मुलाला प्रशासकीय सेवेत जाण्यास प्रोत्साहन देणे किंवा गावातील योग्य तरुण कार्यकर्त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत एक मत देऊणही हे काम करता येईल. माहितीच्या अधिकाराने सध्याच्या सत्ताधारी/प्रशासकीय यंत्रणेवर अंकुश ठेवता येईल. अन अशी खुप उदाहरणे आजुबाजुला आहेत. फक्त त्यापासुण योग्य प्रेरणा घेणे अन आपले एक पाउल पुढे टाकणे, हेच फक्त गरजेचे आहे!
एखाद्या माणसाला किंवा संस्थेला वाईट मानुन नावे ठेवणे सोपे असते, पण त्याला बाजुला सारुन तिथे योग्य व्यक्ती किंवा संस्थेची स्थापना करणे अवघड असते. आज जे लोक राजकारनात किंवा प्रशासनात दु:शासन बनले आहेत त्यांचा निप्पात करण्यासाठी लोकशाही राज्यघटनेने आपल्याला एक मोठे शस्त्र मतदानाच्या हक्काच्या रुपाने दिले आहे. दुर्दैव म्हणजे राजकीय उदासिनतेचे बळी ठरुण केवळ पन्नास टक्केच लोक मतदान करताना दिसतात. एकिकडे सरकार अन राजकारण्यांना नावे ठेवणारे लोक मतदानाच्या दिवशी सुट्टी चा उप्योग मौज मजे साठी करतात. बॅड पीपल आर एलेक्टेड बाय गुड पीपल हु डु नॉट वोट! ही च खरी शोकांतिका आहे. अडाणी लोक मतदानाच्या दिवशी रांगा लावुन मतदान करतात, पण शिकले सवरलेल्या लोकांना रांगेत उभे राहुन मतदान करायला लाज वाटते. मग बुथ वर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना अश्या लोकाकडुन मतदान करुण घेणे हे मोठे जिकरीचे होउन बसते. आपण मतदान केले नाही, असे फुशारकीनी सांगणारे लोक पाहिले कि चीड ही येते अन कीव ही येते.
शेवटी काय तर, मतदानाच्या हक्काबद्दल आपली अवस्था त्या कस्तुरीमृगा प्रमाणे झालेली आहे, ज्याला स्वतःच्या नाभीतील कस्तुरीचा सुगंध तर येतो, पण ती कुठे आहे हेच माहिती नसते.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला पन्नास वर्षे पुर्ण होत असल्याचे औचित्य साधुन लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ करुया अन त्याचे पहिले पाऊल म्हणुन येत्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सुयोग्य उमेदवाराला मतदान करुण ह्या शुभ कार्याचा श्रीगणेशा करुया!!! Happy

प्रकार: 

शिकलेले लोक मतदान करत नाहीत , पण त्यामुळे फार नुकसान होते असे मला वाटत नाही>..कारण त्यान्चे बरे चाललेले असते. कोणीही निवडुन आले तरी त्याना विशेष फरक पडात नाही. शिकलेल्या(degree holder,urban) लोकान्च्या राजकिय जाणिवा फारशा विकसित नसतात (इथे पुलोद आणि पवार असा उल्लेख केलात तर किती लोकाना कळेल मला शन्का आहे, हेच ग्रामीण अडाणी जनतेला लगेच समजेल)रोजचा पेपर वाचुन /TV बघुन कुठल्या शासकीय धोरणाचा दुरगामी परिणाम काय होतो हे पटकन कळत नाही हे माझे मत, दुर्देवाने degree holder,urban voter फक्त त्यावरच विस्मबुन आपले मत बनवतो. त्याउलट ग्रामीण /अशिक्शित/गरीब लोक जास्त sensitively vote karu शकतात कारण त्यान्ची लढाई रोजच्या जगण्याशी असते. तुमच्या आतापर्यन्त्च्या posts खुप अभ्यासपुर्ण / अनुभवाधिष्टित वाटल्या ,ही मात्र खुपच पुस्तकी झाली आहे.

छान.

चांगले लिहिले आहे.
चला या निवडणूकीत आपण सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावूया !

अमोल केळकर
--------------------------------------------------------------------------------
माझा ब्लॉग

तरीही सरकारी सेवेत ग्रामीण भागातील मुले जास्त असतात कारण शहरी विद्यार्थ्याना कमी पगाराची सरकारी नोकरी करण्यापेक्षा त्यांची मोठ्या पगाराच्या खाजगी नोकरीलाच पसंती असते.>>> हे चान्गलेच आहे. malls मधे खरेदी करणारे ,सतत कुठल्या चान्गल्या beauty parlour मधे जायचे ह्या चिन्तेत असणारे, ज्यान्चे अनेक नातेवाइक पर्देशात जाउन येउन असतात , असे लोक सरकारी नोकरीत unfit असतात्.त्याना तिथे असलेल्या अठरापगड जातीतुन आलेल्या staff बरोबर /remote areas मधे काम करणे अशक्य असते.काही सन्माननीय अपवाद असतील.
उलट ग्रामीण/अविकसीत भागातुन आलेल्या मुलाना ground realitiesची जाणीव जास्त असते.प्रशासकीय सेवेत सर्व थरातल्या लोकाना बरोबर घेउन ते उत्तम performance देउ शकतात. काही शहरी लोक त्यान्च्या 'आनि पानि' उच्चारावर टीका करण्यात समाधान मानतात. पण ही मुले असल्या फालतुक टीकेला फारशी भीक घालत नाहीत.

प्रतिक्रियांबद्दल धन्यवाद!

आर्क...............कारण त्यान्चे बरे चाललेले असते>>> पण निवडणुकीत गरीब अन श्रीमंत अश्या दोहोंनाही समान म्हंजे फक्त एक मताचा अधिकार असल्याने, (ज्यांचे चांगले चाललेले नाही त्यांचे) चांगले व्हावे असे लोक सत्तेवर येण्यासाठी मतदान करणे गरजेचे असते ना!

शहरी लोकांना वाचायला सोपे जावे म्हणुन असे (पुस्तकी) लिहिले Happy

चम्प्या, चान्गल "भरपुर हातभर" लिहील हेस! (माझ्यासारखच)

>>>> बॅड पीपल आर एलेक्टेड बाय गुड पीपल हु डु नॉट वोट! ही च खरी शोकांतिका आहे.
येवढीच शोकान्तिका नाहीये! आत्यन्तीक वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करायचे ठरवले तर काही सन्दर्भ "वगळून" चालतच नाही, पण इथे ते मान्डताच येत नाहीत (अन मान्डून उपयोगही काय म्हणा?)
बाकी केवळ वोट न देणार्‍यान्ना दोष देऊन उपयोगी नाही, वोट द्यायला बाहेर पडलेच पाहिजे अशा लायकीचे किती उमेदवार उभे असतात? पण समाजाचा कणा "जो मध्यमवर्ग" त्यालाच धोपटून काढण्याचे "जातीपातीन्चे - उच्चकनिष्ठतेचे" राजकारण होता होता हा मध्यमवर्ग उदासिन राहिला, केवळ वोटिन्गमधेच नाही तर अस्तित्वाच्याच भितीपोटी एकुणच राजकारणातून-समाजकारणातून बाहेर पडला तर दोष कुणाचा? मी अशाच "एका" समाजाच प्रतिनिधित्व करतो म्हणून मला हे जवळून माहीती! Happy
इच्छा असूनही मी राजकारणात उतरू शकत नाही, जिल्हापातळीवर राष्ट्रीय पक्षाचे प्रवक्तापद येऊ शकते माहीत असूनही पाऊल पुढे टाकू शकत नाही, फार दूर कशाला? इथे मायबोलीवर "ड्युप्लिकेट आयडीचा" बुरखा सुरक्षेच्या कारणास्तव घालू इच्छित होतो तर इथल्याच काही अतिसुशिक्षित तत्ववाद्यान्ना ते खटकू लागले. हे कसल्या वैचारिक गोन्धळाचे लक्षण? कसल्या तात्विक बजबजपुरीचे लक्षण म्हणायचे?
माझ्यामते अजुनही दहा एक वर्षे तरी आशेला जागा नाही! मात्र आत्ता टिनेजर असलेली पिढिच येत्या काही वर्षात बदल घडवून आणू शकली तर!
तस झाल नाही तरचे "भयानक" चित्र इम्याजिन करायला पोपटाच्या बीबीवर जायची गरज नाहीये!
प्रश्न हा आहे की ते चित्र नेमकेपणाने "मान्डून" सावध करू पहाणारा शिल्लक तरी ठेवला जाईल का?
अन या "जिवित अस्तित्वाच्याच" प्रश्ना पुढे बाकि निवडणूकी-फिवडणूकीचे सर्व प्रश्न बाद होतात.
बहुधा त्यामुळेच असेल कदाचित, काहीन्ना तुझी पोस्ट यावेळेस "पुस्तकी" वाटली!

पण तू लिहीलयस चान्गल!

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5099139.cms

शेवटचा पॅरा ठिक आहे. पण बाकी गोंधळ झालाय. बहुतेक सुजान नागरिकांनी मते न देता चांगले लोक कसे निवडुण येणार देव जाणे??? एकीकडे म्हण्तो कि चांगले लोक निवडले गेले पाहिजे. दुसरीकडे म्हणतो कि सुजान लोक मतदान करित नाहीत म्हणुन असे होते..... अन कन्क्लुजन काढतो कि, मतदान केले तरी काही फरक पडत नाही.

लिंब्या..्याला तरी समजाव किंवा मला तरी समजाव!
अस्तित्वाच्याच भितीपोटी >>>>> ह्यासाठी एका समाजाचेच असले पाहिजे असे काही नाही. प्रस्थापितांच्या हिताआड येणारे सक्खे चुलत भाऊ असले तरी ते असुरक्षितच असतात! Sad

<<<<<<<<< "भयानक" चित्र इम्याजिन करायला पोपटाच्या बीबीवर जायची गरज नाहीये!
>>>>>>>>>>

पोपटावरून एक लिम्बू उतरून टाकला पाहिजे आता ! Happy

चम्प्या, अरे त्यान्ना काय समजावू? हीच तर हल्लीची पत्रकारीता! वाचकाच्या समोर शब्दान्चे झुले झुलवुन तर्‍हतर्‍हेची अशी काही चित्रे वर्णन करुन साकारायचि की वाचकच विसरुन गेला पाहिजे की अस्ले लेख लिहीताना शिन्च्या लिहीणार्‍याने काही ठाम धोरण मान्डायचे अस्ते!
पण वाचकान्च्या मनात गोन्धळ निर्माण होईल, त्यान्चा बुद्धीभेद होईल, लोकशाहीवरचा विश्वासच उडेल हेच बघु पहाणारी ही समाजवाद्यान्च्या गोतावळ्यात धष्टपुष्ट झालेली पत्रकारीता.........., त्यान्ना काय डोम्बल समजावू?
ऐन्शी च्या दशकात मी त्यावेळच्या पत्रकारीतेच्या कोर्सला प्रवेश घ्यायला मॉडर्न हायस्कुल मधे गेलो होतो, तेव्हा इन्ट्रोडक्टरी भाषणातच "सर्वधर्मसमभाव" अन अन्य अनेक बाळकडू पत्रकारीतेचे "ध्येयधोरण" म्हणून सान्गण्यात आल्यावर पैसे देऊन विकत घेतलेले प्रॉस्पेक्टस मी सरळ माळ्यावर टाकून दिले! अस्ले पुरुष ज्या सन्स्थेचे चालक्/मालक/पालक अस्तील तिथे माझ्यासारख्याला पदवी मिळणे शक्य नाही, व केवळ पदवी मिळविणे याकरता मार्कान्साठी माझ्या "तत्वप्रणालीविरुद्ध" जाऊन त्यान्ना भावेल असे खोटेखोटे लिहीणे मला शक्य नाही! सबब "पत्रकार" व्हायचा नाद मी तेव्हाच सोडला!
त्यान्ना सुधरवणे ही बाब तर अशक्य!