संशोधनाची उपयुक्तता....

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago
Time to
read
1’

नुकतेच चंद्रावर पाणी सापडले... ते किती आहे, किती हॉर्स पावर ची मोटार चालेल त्यावर संशोधन चालु आहे. पाणी जास्त असेल तर उस पिकवता येइल का ह्यावर पवार, मुंडे, गडकरी, तावडे असे चतु(र)मंडळ चर्चा करत आहे...

संशोधन क्षेत्रात हे एक मोठे पाउल मानले जात आहे. मागे फ्रान्स मध्ये जगाची उत्पत्ती कशी झाली हे शोधन्यासाठी एक मोठा प्रयोग सुरु करण्यात आला होता..

नासा चे शास्त्रज्ञ नेहमीच असे उपक्रम राबवत असतात. भारतीय शास्त्रज्ञही त्यात भाग घेतात....

पण मला नेहमीच एक कोडे पडते....(कदाचित समाजवादी विचारसरणीचा प्रभाव असेल, किंवा दरिद्री विचारसरणीचा प्रभाव असेल, किंवा गरीब देशात जन्म घेउण श्रीमंत देशात राहण्यामुळे उडालेला वैचारिक गोंधळ असेल............ ) वैचारिक भुक भागवण्यासाठी अशी संशोधने गरजेची आहेतच का? काही मुठभर शास्त्रज्ञांच्या ज्ञानाची भुक भागवण्यासाठी अब्जावधी रुपये का खर्च केले जात आहेत?

जगाची निम्मी लोकसंख्या दोन वेळचे जेवण धड जेउ शकत नाही, अन हे लोक चंद्रावर अन मंगळावर पाणी शोधुन काय करणार आहेत? भुकेल्या पोटी तत्वज्ञान घशाखाली जात नाही...

फार मोठा ताळेबंद मांडत नाही.... पण माझ्या लॅब मध्ये मी एक केमिकल वापरतो. ५० मिलिग्राम च्या एक कुपी ची किंमत ३५०० रुपये आहे. (सोने किती स्वस्त आहे ना?:)) मी रोज एक/दोन कुपी वापरतो! ह्या प्रयोगावरुन मी एक अ‍ॅन्टीबॅक्टेरियल बनवणार आहे... कधी कधी मला भिती वाटते.... हे ड्रग मार्केट मध्ये आल्यावर किती लोकांना परवडणार.....! सिंथेटिक रुट बदलुन किंमत कमी करायचा कार्यक्रम चालु आहे!

मुलभुत संशोधनात नक्कीच कर्च करावा...पण त्याच्वेळी त्याचा मानवी जीवनात काही वापर होईल का हे ही पहावे. जर्मनीत अ‍ॅप्प्लाईड केमीस्ट्री ला जास्त मान दिला जातो तो ह्यामुळेच असेल!

प्रकार: 

चंपक,
मस्त विषय सुरू केला आहेस. Happy

पहिलं म्हणजे, अमुक एक खर्च इथे न करता लोकांच्या भुकेसाठी केला पाहिजे, हा विचार मला पटत नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात लोकांच्या भुकेसाठी पुरेसा पैसा ठेवलेला असतो. अनेक कारणांमुळे तो लोकापर्यंत पोहोचत नाही इतकंच. आणि हाच जर विचार केला, तर केवळ विज्ञानच का, इतरही असंख्य खर्च का केले जातात, हा प्रश्न विचारता येईल.

मुळात, केवळ काही शास्त्रज्ञांच्या ज्ञानाची भूक भागवण्यासाठी हा खर्च केला जातो हे मला बरोबर वाटत नाही. अज्ञाताचा शोध घेणं ही मूलभूत मानवी प्रवृत्ती आहे, आणि त्याच दिशेने हे व्यवहार घडत असतात.
चांद्रयानाबद्दल बोलायचं तर भविष्यात मानवाला पाणी, ऊर्जा यांसाठी अंतराळाकडे धाव घ्यावी लागणारच आहे, आणि त्याच दिशेने हे पाऊल आहे. चांद्रयानासाठीचा खर्च हा तसं पाहिलं तर खरंच फारसा नाही. इतर देशांच्या अशा मोहिमांच्या केवळ २०-२५% खर्च आपण केला आहे. महाराष्ट्रातल्या नेत्यांच्या मालमत्तेची आकडेवारी नुकतीच वाचनात आले. या नेत्यांकडे जेवढा पैसा आहे, त्या पैशात अजून अशीच एक मोहिम आपल्याला सहज हाती घेता येईल.

मुळात भारतात संशोधनावर होणार्‍या खर्चाचं प्रमाण नगण्य आहे. TIFR, JNCASR, NCL, CCMB या संस्थांतील काही शास्त्रज्ञांमुळे आज भारतीय विज्ञानाला जगात थोडाफार मान आहे. आणि हे शास्त्रज्ञ अतिशय कमी पगारावर या संस्थांमध्ये अनेक वर्षं काम करत आहेत. शिवाय सोयीही नाहीत. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेत एवढ्या हजारो संशोधकांसाठी केवळ दोन electron microscopes आहेत. तायवानसारख्या लहान देशात केवळ नॅनोतंत्रज्ञानासाठी जेवढा खर्च केला जातो, तो आपल्या विज्ञानासाठीच्या एकंदर तरतुदीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

तू जे वर लिहिलं आहेस, त्याच धर्तीचा एक लेख ७-८ वर्षांपूर्वी ऑटलुक मासिकात वाचल्याचं आठवतं आहे.

खुप चांगला विषय सुरु केला आहे... २ ऑक्टोबरला उपास घडल्यामुळे असेल. Happy

वैचारिक भुक भागवण्यासाठी अशी संशोधने गरजेची आहेतच का? काही मुठभर शास्त्रज्ञांच्या ज्ञानाची भुक भागवण्यासाठी अब्जावधी रुपये का खर्च केले जात आहेत?
--- अशी संशोधने मुठभर शास्त्रज्ञांच्या वैचारिक भुक भागवण्या साठी असतात हे मला मान्य नाही. संशोधनात गुंतवला जाणारा देशाचा पैसा हा फार दुरचा विचार करुन केलेली गुंतवणुक असते. चांद्रयानावरचा पैसा लोकांच्या भुक मिटवण्यासाठी वळवला असता तर? भारतात ३५ % लोकं उपाशी आहेत, तर ३४.९९९ % लोकं उपाशी रहातील. पण ह्या गुंतवणुकीतूनच पुढे तो उपाशी रहाणार्‍यांचा आकडा खुप मोठ्या प्रमाणात खाली आणायची शक्ती आहे. फार दुर कशाला, दुरगामी विचार न केल्याने आपल्या महाराष्ट्रातच दिवसाला १४-१५ तास विज नाहिशी होते, महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य मानले जाते. उर्जेसाठी दाही दिशा भटकण्याची वेळ आलेली आहे...

ISRO ने गेल्या दोन वर्षात, व्यावसायिक तत्वावर, १५ पेक्षा जास्त परकीय देशांचे उपग्रह अवकाशात नेले आहेत. यामधे २००८ साली, एकाच वेळी १० उपग्रह (पैकी ८ परदेशी) अवकाशात यशस्वी रित्य सोडण्याचा विक्रम केला आहे. या व्यावहारातून ISRO देशाला परकिय चलन मिळवुन देत आहे.
http://www.isro.org/scripts/milestones.aspx

ज्या परिस्थितीत झगडुन आपल्या शास्त्रज्ञांनी चंद्रावर झेप घेतलेली आहे त्याचा आपल्याला खर तर अभिमानच वाटायला हवा. मी तर पुढच्या म्हणजे चांद्रयान-२ च्या यशाकडे डोळे लावून बसलो आहे.

भारत सरकारचा अजुन एक स्तुत्य निर्णय ज्याचे दुरगामी चांगले परिणाम मिळतील तो म्हणजे प्रत्येकी ५०० कोटी रु. गुंतवणुक करुन देशामधे ६ जागी (कोलकता, पुणे, भोपाळ, मोहाली, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम) Indian Institute of Science Research and Education सुरु करणे हा आहे. पैकी भुवनेश्वर ला ८०० कोटीची भरिव गुंतवणुक आहे. आता हे आज लावलेले छोटे रोपटे आहे, १५-२० वर्षा नंतर त्याचे फळे जरुर बघायला मिळतील.

वा चंपक खूप विचार करायला लावणारा विषय.. आनी नेमक्ञ याच भावना माझ्या मनात पण आला होता चंद्रावर पाणीसापडले वैगरे बातम्यावरुन...

खरतर संशोधन हवेच प्रगतीच्या पथावरील पहिला टप्पा म्हणुन...
परंतू आपल्या देशातील ही जी विषमता आहे त्यासाठी मात्र नक्कीच काही वेगळे पाऊल उचलायला हवे. काही संशोधने उपयुक्त असतात आजच नाही तर दुरगामी विचार करुन त्याचा फायदाच होत असतो..
पण हे ही खरय की नक्की ह्या संशोधनातुन सर्व सामान्य जनतेला काय लाभ होईल? अर्धपोटी असे पृथ्वीवर राहून तिकडे चम्द्रावरच्या पाण्यावर चर्चा करण्यात आज अर्थ नाही वाटला तरी कदाचित पृथ्वीवरचा जल साठा संपत येईल तेव्हा तो चम्द्रावरचा जल साठा वापरता येईल ही भविष्यात पण त्या भविष्यासाठी वर्तमानही जगवायला हवा..

जस चम्पकने उदाहरण दिलय त्याच्या संशोधनातले..रोज इतक्या महागाचे केमिकल वापरुन जे ड्रग तयार होईल ते सामान्य माणसाला परवडेल का? खरोखर विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.

<जस चम्पकने उदाहरण दिलय त्याच्या संशोधनातले..रोज इतक्या महागाचे केमिकल वापरुन जे ड्रग तयार होईल ते सामान्य माणसाला परवडेल का? खरोखर विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे<>

असा जर विचार केला गेला असता तर आज आपण वापरत असलेलो तंत्रज्ञान, औषधं उपलब्धच झालं नसतं. Happy
उदाहरणच द्यायचं झालं, तर फारसे पैसे नसतानाही आम्ही मोठ्या प्रमाणात क्लोरोऑरिक अ‍ॅसिड वापरतो. सोन्याचे त्रिकोणी नॅनोकण बनवण्यासाठी. अतिशय महागडं असं हे रसायन आहे. पण आम्ही ते मोठ्या प्रमाणात वापरतो, कारण हे त्रिकोणी कण कॅन्सरवरील उपचारांमध्ये मदत करतात. केमोथीरपीतून होणारा त्रास हे कण वापरल्याने कमी होऊ शकतो. तसं सिद्धही झालं आहे.

शिवाय प्रत्येक नवीन शोधातून आपण एक पायरी चढत असतो. ७-८ वर्षांपूर्वी आम्ही cadmium sulfideचे hydrophobic नॅनोकण तयार केले होते. आज त्या शोधातून पुढे तंत्रज्ञान विकसित झालं आणि रंगांमध्ये हे कण वापरून solar cells तयार होऊ लागले आहेत. हे असे रंग घरांना किंवा वाहनांना देता येतात.

आज कदाचित काही गोष्टी खर्चिक वाटतही असतील, पण भविष्याच्या दृष्टीनं हे संशोधन अत्यावश्यकच असतं.

<<फार मोठा ताळेबंद मांडत नाही.... पण माझ्या लॅब मध्ये मी एक केमिकल वापरतो. ५० मिलिग्राम च्या एक कुपी ची किंमत ३५०० रुपये आहे. (सोने किती स्वस्त आहे ना?) मी रोज एक/दोन कुपी वापरतो! ह्या प्रयोगावरुन मी एक अ‍ॅन्टीबॅक्टेरियल बनवणार आहे... कधी कधी मला भिती वाटते.... हे ड्रग मार्केट मध्ये आल्यावर किती लोकांना परवडणार.....! सिंथेटिक रुट बदलुन किंमत कमी करायचा कार्यक्रम चालु आहे!>>

ठीक आहे ना. भारतात आता भरपूर पैसा आहे. आणि तुम्ही जे शोधता आहात ते औषध सापडले तर किती तरी लोकांचे प्राण वाचतील, त्याची काय किंमत?

अहो, पूर्वी अमेरिकेजवळ भरपूर पैसा होता तेंव्हा असेच लाखो डॉ. खर्च करून संशोधन करण्यात येत असे. बेल लॅबचे नाव ऐकलेच असेल. जगातील जीवन सन्पूर्णपणे बदलून टाकणारे संशोधन त्यांनी केले. पहिला पीसी $८००० ला होता. वीस वर्षात त्याच्या शंभरपट सामर्थ्यवान पीसी फक्त ८०० डॉ. पेक्षा कमी किमतीत मिळतो. अवकाश यान, चंद्रावर स्वार्‍या, सगळ्या गोष्टी त्यांनी प्रचंड पैसा खर्च करून शक्य केल्या. त्याच संशोधनातून इतरहि काही उपयुक्त मिळाले.

आता गेल्या दहा बारा वर्षात बेल लॅब भिकारी झाली. त्यांना सांगितले जे विकल्या जाइल त्याच्यावरच संशोधन करा. ऐकले का काही विशेष त्यांच्याकडून?

संशोधनावार होणार्‍या प्रचंड खर्चाला विरोध नाहीये. पण आपला थर्स्ट एरिया काय आहे ते बरोबर ओळखले जाते आहे का? ह्याचा गोंधळ होतोय. पाच लाख खेड्यापैकी दोन लाख खेड्यात पाणी नसताना चंद्रावर वा मंगळावर पाणी शोधण्यासाठी उपग्रह पाठवणे कितपत योग्य आहे? श्रीमंत राष्ट्रांनी असे उपक्रम राबवणे समजु शकते, तिसर्‍या जगातील देशाला असे लाड परवडणारे नाहीत.बडे देश असे उपक्रम राबवतात, अन मग देशातील टेलेंट तिकडे वाहुन जाउ नये म्हणुन आपणही आंधळेपणे असे प्रयोग राबवणे नक्कीच चुकीचे आहे असे वाटते.

मागील काळात तंत्रज्ञान अन संशोधनावर झालेल्या खर्चामुळेच देश आज प्रगती करतो आहे हे मान्यच. (आयआयटी ची स्थापना ह्याच कल्पनेला अनुसरुन झाली)
दोन वर्षापुर्वी इंडियन एक्सप्रेस ने डी.आर.र्डी.ओ मधील संशोधनावर होणारा खर्च अन त्यातुन मिळणारे निकाल, ह्याचा लेखा जोखा मांडला होता. तो फारच निराशाजनक होता...सरकारी संशोधन संस्थांवर केला जाणारा खर्च अन त्यातुन मिळणारे निकाल ह्यांची अकांउंटॅबिलिटी ठरवणे गरजेचे आहे असे वाटले.
झक्की साहेब जे बोलतात तसे... थर्स्ट येरिया न ओळखता केवळ संशोधन म्हणुन संशोधनावर पैसे खर्च करणे योग्य नाही.

भारतात अनेक लोक पीएच डी करतात, त्यातील किती शोधनिबंध जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवतात? हा प्रश्नच आहे. असे शोध निबंध फक्त दोनच लोक वाचतात. जो प्रत्यक्ष लिहितो तो एक, अन जो ते प्रेस मध्ये छापतो तो एक.
युजीसी ने आता अश्या पीएच डी ची नक्की लायकी काय हे शोधायचे ठरवले आहे. कारण पीएच डी धारकांना महाविद्यालयात व्याख्याता पदाला नेट्/सेट ऐवजी पर्याय देणे विचाराधीन आहे. माझे अनेक मित्र भारतात पीएच डी करीत होते अन आहेत, त्यांचे टॉपिक जर बघितले तर हसु येते. एका मित्राचा थेसिस, इथल्या प्राध्यापकाला तपासायला दिला होता, त्या प्रोफेसर चे म्हणने होते, कि असा थेसिस इथे मास्टर्स ला देखील चालणार नाही. पण माझ्या मित्राला भारतात पीएच डी मिळाली अन तो आता प्राध्यापक आहे!

संशोधनाचा दर्जा, उपयुक्तता अन मग त्यावर होणारा खर्च ह्याचा काही तरी ताळ्मेळ असावा.... त्याची रोजगार हमी योजना होउ नये हीच अपेक्षा! अश्याने ज्ञान विज्ञानाच्या क्रांतीचे आपण पाईक होउ शकणार नाही.

पी एचडीचा उद्देश संशोधनाची, एखाद्या विषयाचा समग्र अभ्यास करण्याची पद्धती अथवा व्यावसायिक म्हणा किंवा तांत्रिक शिस्त अंगी यावी एवढाच असावा. त्यातून फार मूलभूत संशोधानाची अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही. आणि भारतात ती व्यावसायिक अर्हता ठरविल्याने त्यात आवश्यक ते गैरप्रकार ओघाने शिरणं अपेक्शितच आहे. खरे तर पी एच डीला संशोधनाची पहिली पायरी समजले पाहिजे.काही बाबतीत एखाद्या गोष्टीचे मूल्यमापनासाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो विशेषतः सामाजिक शास्त्रे आणि अर्थविषयक संशोधनाने.

सन्शोधनातुन बरेच नविन मार्ग समोर येत आहेत. भारतीय शास्त्रज्ञावर पश्चिमात्य जगाचा विश्वास वाढतो
आहे.., यातुनच अनेक भारतीयाना मायदेशातच नव्हे तर पश्चिमेतही सन्शोधनाची सन्धी मिळते आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हनजे आधुनिक विज्ञानातील सन्शोधनाशिवाय मानवी जीवण एवढे सहज आणि सुसह्य झाले नसते..!

एका मित्राचा थेसिस, इथल्या प्राध्यापकाला तपासायला दिला होता, त्या प्रोफेसर चे म्हणने होते, कि असा थेसिस इथे मास्टर्स ला देखील चालणार नाही.
---- भारतातील Ph.D. आणि बाहेरची मास्टर्स यांची बरोबरी करणे अत्यंत चुकीचे आहे.

माझे संपुर्ण शिक्षण भारतात झाले, त्यानंतर चार वेगवेगाळ्या देशात, आंतरराष्ट्रिय दर्जा असणार्‍या लॅब्स मधे, बर्‍यापैकी काळ घालवला. भारतातील Ph.D. मिळावतांना वेगळ्या प्रकारच्या खस्ता खाव्या लागतात. माझा अनुभव १९९८ च्या आधिचा, आता परिस्थिती तुलनेने चांगली असावी. अम्हाला स्वत: लाच सर्व कामे करावी लागायची, समजा एखादे उपकरण नादुरुस्त झाले, तर त्याची संपुर्ण माहिती वाचायची, कुठे चुकते आहे ते शोधायचे (trouble shoot), ते उपकरण पुन्हा सुरु करायचे, आणि मग ३ आठवड्यानंतर पुन्हा आपल्या संशोधनाकडे वळायचे (जे ते उपकरण रखडल्या मुळे थांबले होते). ह्या बाजुला असे काही ना दुरुस्त झाले कि त्याबद्दलचा report तुमच्या प्राध्यापकाला द्यायचा... ते उपकरण दुरुस्त करणे तुमची डोकेदुखी नाही. आमच्या कडे एव्हढा पैसा नाही कि उपकरण बिघडले तर फेकुन दुसर्‍या दिवशी दुसरे घ्यावे. तर उपाय काय तर manual घ्या आणि करा दुरुस्त... भारतात श्रिमंत अशा (आम्ही मित्र याला C N R Rao यांच्या लॅब्स म्हणतो) लॅब्स फार कमी आहेत. मला (ईच्छा असो वा नसो) अनेक कारणांनी माझा वेळ दुसरी कडे द्यावाच लागायचा. मुलभुत सोई-सुविधांची बरोबरी तर शक्यच नाही. आज माझ्या मुलींना विज जाणे हा प्रकारच माहित नाही (हे कसे शक्य आहे?), पण आमचे प्रयोग त्या काळतही दिवसा ``अचानक`` गेलेल्या विजेचे दुर्देवी बळी ठरायचे. काही प्रयोगांना काही तास तरी अखंडित विज पुरवठा हवा असतो.

थोडक्यात भारतात Ph.D. मिळवतांना, त्या विषया सोबतच इतरही अनेक विषय शिकायला संधी मिळते, पण मग दर्जा थोडा खालावतो. Ph.D. मिळवता - मिळवता तो अनेक गोष्टीत पारंगत होतो. परदेशात जास्तित जास्त वेळ (जवळ पास संपुर्ण उर्जा) हा Ph.D. च्या विषया साठीच घालवला जातो. They are very well focused on core research topic... त्याला ते उपकरण कसे चालते याच्याशी काहीच घेणे देणे नसते. उपकरण कसे चालते याची फारशी माहिती नसतांनाही त्याला विषयाच्या ज्ञानावर पदवी मिळते, त्याच आधारावर तो येथे प्राध्यापक होतो. अपवाद जरुर असतील...

मी चंपक च्या भारताने काही विषय (थर्स्ट एरिया) निवडावे या मताशी सहमत. सोबत काही धडसी (शेवटी चांद्रयान-१ चा उद्देश चंद्रावर केवळ पाणि शोधणे हा नसावा... ) प्रयोगही करावेत या मताचा. संशोधन म्हणजे प्रत्येक वेळी १०० % यश मिळतेच असेही नाही हे पण ध्यानात ठेवायला हवे.

अकरावी पंचवार्षिक (२००७-२०१२) योजनेत काय आहे याची महिती (पान १०८ - ) योजना आयोगाच्या वेब वर आहे.
http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/strgrp11/str11_sandt.pdf

DRDO च्या बाबतीत आपल्या कडे accountability नावाचा प्रकार अस्तित्वात नाही आहे असे दुर्देवाने म्हणावे लागते. मी एका फार मोठ्या प्रकल्पाचा एक छोटासा भाग (त्या काळी ८० लाख - आजचे किमान २.५ कोटी रु) निव्वळ पाण्यात जातांना पाहिलेला आहे. कोणीच कशालाच जबाबदार नाही या प्रवृत्तीचे दु:ख होते, आणि ज्या वेळी हा पैसा कोणाच्या तरी पोटाला चिमटा Sad घेऊनच आलेला असतो त्यावेळी संताप Angry येतो.

संशोधनात कोणत्या शोधाचा किती चांगला उपयोग होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. उदा. टेलिफोनचा शोध, संगणकाचा शोध (microprocessor), पहिल्या integrated Circuit चा शोध इत्यादी..
अशा संशोधनातील खर्चाकडे खर्चिक, बिनभरवशाची पण मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरु शकणारी गुंतवणूक म्हणून पहायला हवे.

पी एचडीचा उद्देश संशोधनाची, एखाद्या विषयाचा समग्र अभ्यास करण्याची पद्धती अथवा व्यावसायिक म्हणा किंवा तांत्रिक शिस्त अंगी यावी>>>

हे एकदम बरोबर आहे. पण एवढाच असावा हे काही पटत नाही. कारण सं शोधन करन्यासाठी जो पैसा लागतो (रिसर्च ग्रांट) तो काही (खुप कमी) सरकारी प्रकल्प वगळता खाजगी कंपनी कडुन येतो, तिथे रिझल्ट्स ला खुप महत्व आहे. ( पुढची ग्रांट येण्यासाठी)

आता मुलभुत संशोधन जरी म्हटले, तर तेथे देखिल Ph.D. चे वि द्द्यार्थी काम करत असतात. (TIFR)

परदेशात जास्तित जास्त वेळ (जवळ पास संपुर्ण उर्जा) हा Ph.D. च्या विषया साठीच घालवला जातो.>>>> हे पण पट्ले प ण पण मग दर्जा थोडा खालावतो हे काही पटले नाही. शेवटी दर्जा म्हटले कि तुलना आली.

सर्वात महत्वाचे म्हनजे आधुनिक विज्ञानातील सन्शोधनाशिवाय मानवी जीवण एवढे सहज आणि सुसह्य झाले नसते..!>>> एकदम सही.

आता अमेरिकेतुन भारतात फोन करायला मिनिटाला १ रु. पेक्षा कमी पैसे लागतात. देवीचे पुर्ण पणे उच्चाट्ण झाले. आता चंद्रावरील हेलियम समस्थानिक आणता आले तर कदाचित स्वस्त आणि मस्त उर्जा मिळेल आणि चांद्रमोहिमेचे पैसे फिटतील Happy

आणि भारतातील हरित क्रांती संशोधनामुळेच झाली आहे ना?

संशोधनात कोणत्या शोधाचा किती चांगला उपयोग होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. >>> अगदी बरोबर.

शेवटी एक गंमत सांगतो. कोल्हापुर मध्ये एका प्राध्यापकाने मला सांगीतले कि एवढे एवढे पैसे दिले मग लगेच (?) ३-४ वर्षात Ph.D. मिळते. Uhoh म्हटलं ४ वर्षांपुर्वी का नाही सांगीतलंत. ही मानसिकता होण्यामागे हूड म्हणतो त्या प्रमाणे "यावसायिक अर्हता ठरविल्याने त्यात आवश्यक ते गैरप्रकार ओघाने शिरणं अपेक्शितच आहे"

आता कोल्हापु रात कोणि (शक्यतो प्राध्यापक) विचारले काय करतोस? तर सांगतो, इंजिनियर आहे.

>>>तिसर्‍या जगातील देशाला असे लाड परवडणारे नाहीत.बडे देश असे उपक्रम राबवतात, अन मग देशातील टेलेंट तिकडे वाहुन जाउ नये म्हणुन आपणही आंधळेपणे असे प्रयोग राबवणे नक्कीच चुकीचे आहे असे वाटते.>>>
मला फक्त एव्हडेच विचारावेसे वाटते कि जर भारतासारख्या तिसर्‍या जगातील (नक्की भारत तिसर्‍या जगात आहे?) देशाने हे पैसे संशोधनावर खर्च नाही केले तर ते गरिबांपर्यन्त पोहोचणार आहेत का? ते पैसे पुन्हा मुठभर राजकारणी आणि इतर लोकांचे खिसे भरण्यासाठीच वापरले जातिल.

माझ्यामते भारताकडे भरपूर पैसा आहे. पण तरिही गरिबी हि तितकीच आहे, विषमता आहे पण ती दूर करण्यासाठी संशोधनावरिल बजेट कमी करण्याची काही गरज नाही, ते न करता हि जर योग्य माणसे राजकारणात असतील (स्वप्निल विचार) तर गरिबी दूर होवू शकते.
>>भारतात अनेक लोक पीएच डी करतात, त्यातील किती शोधनिबंध जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवतात? हा प्रश्नच आहे. असे शोध निबंध फक्त दोनच लोक वाचतात. जो प्रत्यक्ष लिहितो तो एक, अन जो ते प्रेस मध्ये छापतो तो एक.>>

बाकी हे अगदीच तंतोतंत पटले. पण हे फक्त संशोधनासाठी लागु पडत नाही हा तर भारतातील शैक्षणिक पद्धतीतील दोष आहे. आपण जे शिकतो आणि जे काम करतो त्यात जमिन आसमानाचा फरक असतो. कित्येक विषय जे मी इंजिनिअरींगला शिकले त्याचा पुढिल नोकरीत काडीमात्र संबंध नव्हता.

बाकी झक्कीकाका तुमच्या मार्मिक प्रतिक्रीया मजा आणतात.
>>अहो, पूर्वी अमेरिकेजवळ भरपूर पैसा होता तेंव्हा असेच लाखो डॉ. खर्च करून संशोधन करण्यात येत असे. >> मला खुप हसु आले हे वाचुन. शॉल्लीड बॉस.!!!

भारतात सन्शोधन बहुतान्शि सरकारि क्षे्त्रात आहे. या सर्व सन्स्थान्चि परिस्थिति (management/productivity/planning) इतर सरकारि सन्स्थान च्या तुलनेत फार चन्ग्लि नाहि. त्या दृश्टिने बघितल्यस चम्पक चे म्हणणे पटते.

http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17742:2...

>>>>>
काही कोटी रुपयांचा, किरणोत्सारासारख्या धोकादायक वातावरणातला, काही बिनसलं तर कदाचित तुर्भेच काय पण अर्धी मुंबई उडवून देईल असा स्फोट होण्याचा धोका असलेला! हा प्रकल्प जर अयशस्वी झाला असता, ती अणुभट्टी कार्यान्वित झाली नसती किंवा दुसरंच काही अघटित घडलं असतं. जनतेच्या काही कोटी रुपयांचा चुराडा झाला असता, लोकक्षोभ उसळला असता, गरीब जनतेच्या पैशावर यांची संशोधनाची ही चैन चालली आहे, असा बोभाटा झाला असता.

साखर उद्योगासारख्या अणुशक्तीशी काहीही संबंध नसणाऱ्या उद्योगासाठी लागणारी इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रणप्रणाली उभी केली आणि विक्रमी पीक देणारं भुईमुगाचं वाणही जन्माला घातलं. अनेक किरणोत्सारी एकस्थांचं उत्पादन सुरू केलं. त्यांचा वापर करून शस्त्रक्रियेला लागणारी उपकरणं र्निजतुक करणाऱ्या कारखान्यांची स्थापना केली. लासलगावचा कांदा आणि देवगडचा आंबा अधिक काळ टिकून पार अमेरिकेपर्यंत पोचेल, अशी व्यवस्था केली>>>>>>

या ओळी बरच काही सांगुन जातात...

शस्त्रक्रियेला लागणारी उपकरणं र्निजतुक करणाऱ्या कारखान्यांची स्थापना केली. लासलगावचा कांदा आणि देवगडचा आंबा अधिक काळ टिकून पार अमेरिकेपर्यंत पोचेल, अशी व्यवस्था केली>>>>>>

DAE चे budget बघता एवढि achievement फार नाहि. किम्बहुना फारच क्षुल्लक आहे. माफ करा....

संशोधनाबाबत हे प्रश्न पडतात त्याचं मुळ आपल्या शिक्षण पद्धतीत आहे. खर तर, संशोधन हा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग आहे, असायला हवा. १२ पर्यंत तर, घोकंपट्टी करुन, फक्त गुण मिळवणं हेच उद्दीष्ट्य असतं, त्या नंतरही, पदव्युत्तर, पी एच डी, बी ई करता केले जाणारे प्रोजेक्ट पाहीले तर, गंमत वाटते. संसाधनांची अनुपलब्धता, शिक्षकांच्या वेळेचा अभाव आणी एकंदरीतच संशोधनाबद्दल उदासीनता, ह्या मुळे शिक्षणात आणी शिक्षणसंस्थांमध्ये संशोधनाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. मोठ्यात मोठ्या, उत्तम समजल्या जाणार्‍या शाळा कॉलेजच्या प्रयोगशाळा पाहील्या तर ही गोष्ट उघड होइल.
उदाहरणच द्यायचं तर, माझ्या पदव्युत्तर शिक्षणाच्या काळात, माझ्याबरोबर, दुसर्‍या दोन विद्दयार्थ्यांनी मिळुन, दोन रिसर्च पेपर्स लीहीले होते. त्याकरता, परदेशात कराव्या लागणार्‍या पत्र व्यवहाराकरता,(१९७६ साली इ-मेल वगैरे सुविधा नसल्याने, पोष्टाचा खर्चही जड वाटत असे.) कॉलेजने काही आर्थिक मदत करावी ही विनंती प्राचार्यांना केल्यावर " नॉन सेन्स, सिल्याबस मध्ये आहे तेवढे करा, रिसर्च करायला कोणी सागितलय" असं उत्तर मिळालं. आजही परीस्थीतीत फारसा बदल झालाय असं मला वाटत नाही.
दुसरा महत्वाचा गैरसमज म्हणजे, संशोधन फक्त महागड्या ( बहुतांश सरकारी) संस्थांमध्ये करता येतं! छोटे प्रयोग करुनही, आहे त्या माहीतीचा ताळा मांडुनही, नवे निष्कर्श निघु शकतात. बर्‍याचश्या क्षेत्रांमध्ये, परदेशी ग्रांट मिळु शकते, कारण, प्रगत देशातील काम करणार्‍याच्या दोन दिवसाच्या खर्चात (परकीय चलनाचे रुपयात रुपांतर करता) आपला संशोधक महीनाभर काम करु शकतो.
खर तर प्रगतीच्या मार्गावर जायचे असेल तर, संशोधनावर खर्च करायलाच हवाय. त्याउलट, रोज महागड्या होणार्‍या, आता नव्याने निघालेल्या पंचतारांकीत शिक्षणसंस्थांवर, ट्युशन क्लासेस वर होणारा खर्च १२ वर्षांच्या मुलांच्या मेहनतीनंतर नक्की काय मुल्य पदरात टाकतो ह्याचा विचार व्हायला हवाय.
आपल्या युनिव्ह्ररसिटिज मध्येही, गुणी प्राध्यापक, यु जी सी आणी इतर अर्थसहाय्याचा योग्य उपयोग करुन उत्तम दर्जाचे संशोधन करत आहेत. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना आणी देशालाही होत आहे. दुर्दैवाने, त्याचे महत्व कुणालाच वाटत नाही, सर्वसामान्यांना फक्त टक्क्यांचीच (?) भाषा कळतेय, त्यांच प्रबोधन करायला हवय. मराठी विज्ञान परिषद सारख्या संस्था हे प्रयत्न करत आहेत, त्यातला सर्वांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवाय.

त्याचं मुळ आपल्या शिक्षण पद्धतीत आहे. >> अगदी समर्पक!
शिक्षण हे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी च असते असे जे मनावर बिंबवले गेले आहे, त्याचेच पुढील परिणाम म्हंजे, संशोधन कार्य हे सुद्धा एक नोकरीचे ठिकाण होउन जाते.
उदा. इथे एक पोस्ट डॉक्टोरेट साठी आलेले भारतीय संशोधक आहेत. ते भारतात एनटीपीसी मध्ये होते. तिथे त्यांना आलेल्या अनुभवामध्ये : लॅब मध्ये संशोधनाचे काम कमी अन घर घेणे, सेटल होणे, गुंतवणुक करणे, इ इ गोष्टी वरच जास्त संशोधन होत असल्याचे पाहिले. हे पाहुन त्यांनी तिथले काम सोडले अन इकडे आले. आता ते इथेच राहणात आहेत.

संशोधन कार्य ही एक १० ते ५ नोकरी आहे असे समजणारे नोकर जोवर निर्माण केले जातील, तोवर अशी गळती थांबणे अशक्य! शिक्षण पद्धती बदलणे ही फार मोठी प्रक्रिया आहे, जी आपल्या आवक्यात नाही, पण आपल्या सांपर्कातल्या लहान मुलांमध्ये जिज्ञासु अन चिकित्सक प्रवृत्ती वाढीला कशी लागेल, हे आपण पाहु शकतो!

DAE चे budget बघता एवढि achievement फार नाहि. किम्बहुना फारच क्षुल्लक आहे. माफ करा....>>>>

हे एक उदा. आहे हो. DAE खुपच स्वस्त heavy water बनवुन export करतं. आणि आण्विक बाबतीत स्वयंपुर्ण होण्यात budget बघुन कसे चालेल. जगातला कोणता देश आपल्याला मदत केला असता असे वाटते. जेंव्हा इतर देश आपल्यावर बंधन घालण्यासाठी फिल्डिंग लावतात त्याचा अर्थच आपण चांगली प्रगती करतोय.

कॉलेजने काही आर्थिक मदत करावी ही विनंती प्राचार्यांना केल्यावर " नॉन सेन्स, सिल्याबस मध्ये आहे तेवढे करा, रिसर्च करायला कोणी सागितलय" असं उत्तर मिळालं. आजही परीस्थीतीत फारसा बदल झालाय असं मला वाटत नाही.>>>>

नाही हो खुप छान फरक पडला आहे.

संशोधन कार्य ही एक १० ते ५ नोकरी आहे असे समजणारे नोकर जोवर निर्माण केले जातील, तोवर अशी गळती थांबणे अशक्य!.. ...>>>>>

हे बाकी सोळा आणे खरं....

http://epaper.esakal.com/esakal/20100311/5241827180821504822.htm

संशोधन करण्यासाठी काचेच्या बंद वातानुकूलित प्रयोगशाळांचीच गरज असते असे नाही. दुर्गम भागात राहणारा खेडूत किंवा शेतकरी असो किंवा छोट्या शहरातील वेल्डर अथवा पेंटर, जीवनातील अडचणी सोडवताना त्यांच्याकडून झालेल्या प्रयत्नातून संशोधन जन्माला येते. भारतभूमी ही तर अशा "ग्रासरूट इनोव्हेटर्स'ची जणू खाण आहे. "नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन'तर्फे देशभरातून आलेल्या 32 इनोव्हेटर्सनी या प्रदर्शनात आपले शोध मांडले आहेत. यातल्या प्रत्येकाचे कार्य नावीन्यपूर्ण आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन असलेले आहे.
...
अशा प्रकारचे संशोधन केवळ प्रदर्शनापुरते मर्यादित न राहता व्यावसायिक उत्पादन होऊन त्याचा सर्वसामान्यांना लाभ व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारचे विविध खाते अशा प्रयोगांचे उत्पादन आणि विपणन करणाऱ्या संस्थांदरम्यान राष्ट्रपती भवन हे दुव्याची भूमिका साकारेल, असे आश्‍वासन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी या प्रदर्शनाच्या उद्‌घाटनाच्या वेळी दिले. या वेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री प्रा. के. व्ही. थॉमस, नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, प्राध्यापक अनिल गुप्ता उपस्थित होते.