Nuclear Deception: फसवणूक-प्रकरण चौथे: "कवड्या!"

Submitted by sudhirkale42 on 31 July, 2010 - 01:26

Nuclear Deception front cover.JPGNuclear Deception: फसवणूक-प्रकरण चौथे: "कवड्या!"

१९८० च्या जानेवारीत(१) व नंतर त्यांच्या 'देशाची सद्यःस्थिती'बद्दलच्या (State of the Union) भाषणात कार्टर यांनी त्यांच्या सोविएत महासंघाविरुद्धच्या धोरणाचा भाग म्हणून घोषित केलेल्या "कार्टर प्रणाली"नुसार उत्तरेकडील वाढत्या धोक्यापासून स्वतःची राष्ट्रीय सुरक्षितता व स्वातंत्र्य रक्षण्याकरिता अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी साधनसामुग्री, अन्न व इतर सहाय्य देऊ करेल असे जाहीर झाले. नव्या अमेरिका-पाकिस्तान धोरणासाठी प्रतिनिधीगृहातील सभासदांवर वजन आणणे, त्यांचे मन वळविणे सुरू झाले होते. अमेरिका आपल्य कायद्याच्या चौकटीत बसेल त्यानुसार पाकिस्तानला मदत करेल व मध्यपूर्वेतील कुठल्याही भागावरील आक्रमण हे अमेरिकेवरील आक्रमण समजले जाईल व त्यानुसार त्यांचा अमेरिका प्रतिकार करेल असेही त्यांनी सांगितले.

सोविएत महासंघाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणानंतर व CIA व ब्रेझिन्स्कींचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कार्टर यांना त्यांच्या परराष्ट्रधोरणाची दिशा सापडली होता. ब्रेझिन्स्कींच्या दृष्टीने अफगाणिस्तान हा सोविएत महासंघाच्या व्यापक परराष्ट्रनीतीचा एक छोटासा भाग होता. त्यांची नैऋत्य आशियाच्या मोठ्या भागावर व इराणवर नजर होती. इस्लामी क्रांतीनंतर इराणमधील परिस्थिती-राजकीय, सामाजिक व आर्थिक-गोंधळाची होती. सोविएत सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आल्यावर ते इराणच्या तेलसाठ्यांच्या अगदीच जवळ आले होते.

पण पाकिस्तानबरोबरच्या जवळिकीला अडचण होती अमेरिकेच्या कायद्यांची. कारण सिनेटच्या व प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रविषयक समित्यांना या चर्चेत भाग घ्यायचा होता. ही शस्त्रास्त्रांसाठी दिली जाणारी मदत कर्जनिवारण, अफगाणी निर्वासितांना मदत या नावाने देता येईल कां किंवा सौदीसारख्या एकाद्या मुस्लिम मित्रराष्ट्राद्वारा पाठवता येईल कां हे राष्ट्रीय सुरक्षा समिती, परराष्ट्रमंत्रालय व संरक्षणमंत्रालय पहात होते. पण याऐवजी पाकिस्तानकडून अण्वस्त्रांसंबंधी कसलाच धोका नाहीं असे सांगून सायमिंग्टन व ग्लेन यांच्या घटनादुरुस्तीतून पळवाट काढण्याकडे 'सज्जन' कार्टर यांचा विचार होता. पण कहूता व डॉ. खान यांच्याबद्दल भरपूर प्रतिकूल माहिती असतांना असे सांगणे फारच अंगलट येईल असे वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते.

सोविएत महासंघाचे अफगाणिस्तानवरचे आक्रमण झियांच्या चांगलेच पथ्यावर पडले होते. मानवाधिकारांबद्दलची तुच्छता, अण्वस्त्रांबद्दलचे धोरण आणि भुत्तोंची फाशी यासारखे झियांनी केलेले सारे अपराध विसरले गेले. त्यामुळे झियांचा सूर बदलला. त्यांना गुर्मी चढली. ते अगदी शेवटच्या पैशापर्यंत वाद घालू लागले. त्यांच्या मते अफगाणिस्तानच्या युद्धाला अमेरिकेच्या मदतीपेक्षा जास्त खर्च येणार होता व पूर्ण युद्धावर त्यांना पाकिस्तानी नियंत्रण हवे होते. झियांना भेटण्याचे टाळून कार्टर यांनी वॉरन ख्रिस्तोफरना यबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या अफगाणिस्तानबद्दलच्या खास अधिवेशनासाठी आलेल्या परराष्ट्रमंत्री आगाशाहींबरोबर चर्चा करायला सांगितले. कार्टर यांच्याबरोबरच्या जानेवारीतल्या बैठकीआधी आगाशाहींना थोडे नरमवायचे होते व मग ४० कोटी डॉलर्सची लष्करी व आर्थिक मदत दोन वर्षांच्या अवधीत द्यायची असा बेत होता. यातले ९ कोटी शस्त्रास्त्रें, २-३ Lockheed LI00 Super Hercules transporters, ६ 'चिनूक' हेलीकॉप्टर्स, सहा "TPS-43" हवाई संरक्षणाची रडार्स, १०,००० हाऊविट्झर तोफांचे गोळे, रात्री दिसू देणारे २०० चष्मे व त्याच्या पाठोपाठ एका वर्षानंतर १० 'चिनूक' हेलीकॉप्टर्स व २०० चिलखती गाड्या द्यायची योजना होती. अमेरिकन मीडियाने या योजनेचे स्वागत केले.

पण झियांना हवी होती 'मिग'ला तोडीस तोड अशी F-16 जेट फायटर विमाने. सैन्याच्या हालचालींसाठी देऊ केलेली वहानें अफगाणिस्तानच्या वाळवंटी व तोरा-बोरासारख्या दुर्गम पहाडी भागात कामाची नव्हतीच. नाटोसाठीच 'राखीव' असलेली F-16 फायटर विमाने अमेरिकेने नाकारली होती हे झियांना आवडले नव्हते. अमेरिकेने देऊ केलेल्या मदतीची 'कवड्या' (peanuts)(२) अशी अवहेलना करून त्यांनी उलटा वार केला कीं जोवर अमेरिका स्वतः एक विश्वासार्ह व टिकाऊ मित्रराष्ट्र आहे असे सिद्ध करत नाहीं तोपर्यंत ते कुठलाही करार करूच इच्छित नाहींत. सुरक्षिततेबाबत पाकिस्तान कुठलाच समझोता करायला तयार नसून ४० कोटी डॉलर्सच्या 'कवडीमोल' किमतीला स्वतःला विकूही इच्छित नाहीं असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. या कराराने आठवडाभरात सोविएत महासंघावर राजनैतिक कुरघोडी करू इच्छिणार्‍या अमेरिकेवर हा एक आघातच होता. विश्वासार्हता व टिकाऊपणा सिद्ध करायच्या निराकार व ठिसूळ प्रश्नावर किती वेळ लागला असता हे झियांच्याच हातात होते.

कार्टर यांनी ब्रेझिन्स्कींना व ख्रिस्तोफरना इस्लामाबादला पाठवून ISI ला CIA द्वारा आणखी छुपी मदत द्यायचे अमीष पाकिस्तानला दाखविले. वाटाघाटींत ज. आरिफ, आगाशाही व वित्तमंत्री गुलाम इशाक खान हेही झियांच्याबरोबर होते. (आरिफ हे पाकिस्तानात झियांच्या खालोखाल बलवान गृहस्थ होते). चर्चा कांहीं केल्या पुढे सरकेना. अमेरिकेला पाकिस्तानबरोबर लांब पल्ल्याची मैत्री हवी आहे असे सांगितल्यावर झियांनी विचारले कीं तसे असेल तर आमच्यावर हल्ला झाल्यास अमेरिका आम्हाला 'विनाअट' सुरक्षा कवच देईल काय? अमेरिकेला प्रतिनिधीगृहाची पसंती मिळवावी लागेल व ते कठीण दिसते असे ब्रेझिन्स्कींनी सांगितले.
चाळीस-पन्नास कोटी मदत अपुरी आहे हेच पाकिस्तानचे मत होते व त्यावर सगळी चर्चा अडकली. झियांनी कार्टरना फोन करून सांगून टाकले कीं तुमच्या प्रतिनिधींना अपुरे अधिकार दिलेले आहेत त्यामुळे हा करार होऊ शकत नाहीं.

पाकिस्तानबरोबर करार आवश्यक असल्यामुळे ब्रेझिन्स्की रियाधला गेले व त्यांच्याकडूनही आणखी ५० कोटीबद्दल संमती घेतली. शिवाय जपान, चीन व कित्येक मुस्लिम राष्ट्रांकडूनही आश्वासन मिळविले. पण झियांनी एकदम पलटी खाल्ली. ते म्हणाले कीं १९६५च्या व १९७१च्या युद्धांत पाकिस्तानला गरज असताना अमेरिकेने मदत केली नाहीं त्यामुळे पाकिस्तान अमेरिकेवर निर्भर राहू शकत नाहीं. झियांनी घोषणा केली कीं पाकिस्तान मुस्लिम व तटस्थराष्ट्रांबरोबर व जुना अन् विश्वासू मित्र चीनबरोबर राजनैतिक, नैतिक व साधनसामुग्रीविषयक मदतीचा वेगळाच करार करेल.

अशा तर्‍हेने हा करार अमेरिकेच्या हाततून निसटत असतानाच आणखी कांहीं धक्कादायक व अनिष्ट घटना घडल्या. इराणमध्ये ओलीस ठेवलेल्या मुत्सद्द्यांना सोडविण्याची १९८०च्या एप्रिलमधील मोहीम अयशस्वी झाली. इराण्च्या वाळवंटात अमेरिकन हेलीकॉप्टरची दुसर्‍या अमेरिकन विमानाशी टक्कर होऊन आठ अमेरिकन सैनिक मृत्युमुखी पडले. पुढच्याच महिन्यात कार्टर यांनी फक्त दोघांत खासगी व गुपचुप वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी झियांना बोलावले असता झियांनी टाळाटाळीची उत्तरे दिली!

याच वेळी १९८०च्या जून महिन्यात 'बीबीसी'ने ध्वनिक्षेपित केलेल्या "Project 706—The Islamic Bomb" या अनुबोधपटात खानसाहेबांनी केलेल्या बेकायदेशीर युरेनियम शुद्धीकरणाबद्दलच्या प्रकल्पाचा पूर्ण 'पर्दाफाश' करण्यात आला व त्यामुळे पाकिस्तानात एकच गदारोळ माजला. हा कार्यक्रम नंतर हॉलंडमध्येही ध्वनिक्षेपित केला गेला व तो हेनीने तिथे पाहिला. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी ती पाकिस्तानला परत येत असतांना डच सीमारक्षकांना (Immigration officer) हेनी 'त्या' खानसाहेबांची पत्नी असल्याचे लक्षात न आल्यामुळे "आतापर्यंत हा डॉ खान कोट्याधीश झाला असेल" असे उद्गार काढत तिला जाऊ दिले. आता खानसाहेब हॉलंडमध्ये एक गुन्हेगार "wanted" झाले व हेनीला अडविले असते तर खानसाहेबांना परत आणण्यासाठी एक आमिष म्हणून वापरता आले असते! पण न ओळखल्यामुळे तिला जाऊ दिले गेले. सत्य परिस्थिती ही होती कीं खानसाहेबांन फक्त ४०० डॉलर पगार होता!

पाठोपाठ इराण व इराकमध्ये युद्ध भडकले. झिया त्यावेळी OIC(२) चे (इस्लामी राष्ट्र संघटना) चे अध्यक्ष होते व त्यांना मध्यस्ती करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे ते १९८०च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या सद्दाम हुसेन व अबोलहसन बानी सद्र (इराक व इराणचे तत्कालीन अध्यक्ष) यांच्यात झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला देण्यासाठी न्यूयॉर्कला रवाना झाले. पुढच्याच महिन्यात अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या कार्टर यांनी करार करण्याची शेवटची संधी म्हणून त्यांना व्हाईट हाऊसला आमंत्रित केले व F-16 विमाने देण्याचेही मान्य केले. पण कार्टर यांची लोकप्रियला न्यूनतम असल्यामुळे झियांनी उद्धटपणे त्यांना सांगितले कीं निवडणूक होऊ दे मग पाहू. थोडक्यात झियांना रेगन यांच्याशी वाटाघाटी करायच्या होत्या!

निवडणुका व्हायच्या आधीच रिपब्लिकन पक्षाकडून झियांना निरोप आला कीं ते निवडून आल्यास अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणात अमूलाग्र फरक पडेल. न्यूयॉर्कला असतांना झियांना अफगाणिस्तानमधील आणीबाणीबद्दल चर्चा करण्यासाठी निक्सन यांचाही फोन आला. तासाभरच्या संभाषणात पाकिस्तानचा अण्वस्त्रप्रकल्पही चर्चेला आला. ज. आरिफ यांच्या आठवणीप्रमाणे निक्सन तर पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असण्याला अनुकूल होते. जरी ते रेगन यांच्या वतीने बोलत नव्हते पण वार्‍याची दिशा कळली! अशीच घटना अलेक्झांडर हेग जेंव्हा झियांना आपण होऊन म्हणाले कीं अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये अडचणी होत्या, पण आता परिस्थिती बदलणार आहे!
रेगन आल्यावर धोरण बदलणार हे सगळ्यांनाच माहीत होते. अफगाणिस्तानविषयी त्यांची ठाम मते असल्यामुळे पाकिस्तानबरोबर मैत्री होणार व ते भारताला जड जाणार याची परराष्ट्र मंत्रालयात भारताबद्दलचे विषय (India Desk) हाताळणार्‍या हॉवर्ड शाफरना कल्पना होती. कार्टर यांच्या कारकीर्दीत CIAचे सोविएत महासंघासंबंधीचे राष्ट्रीय गुप्तहेर अधिकारी असलेले रॉबर्ट गेट्स(४) यांच्या मते परराष्ट्रधोरणातला हा बदल म्हणजे हवाई-चांचेगिरीने किंवा जबरदस्तीने घेतलेला ताबाच होता. रेगन यांनी राजनैतिक मुत्सद्देगिरी, आजूबाजूने केलेल्या गुप्त हालचाली, ढोंगें व मानसिक युद्धखोरीसारखी सर्व 'अस्त्रें' विजेच्या वेगाने वापरून वॉशिंग्टनवर कबजाच केला!
रेगन यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विएतनाम युद्धातील पराभव, वॉटरगेट ब्रह्मघोटाळा व इराणमधील हेलिकॉप्टरचे पतन वगैरे घटनांमुळे अमेरिकन जनमानसात घर करून असलेली राष्ट्रीय कमकुवतपणाची भावना संपविण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. सोविएत महासंघाशी नरम धोरण अवलंबिल्याबद्दल रेगन यांच्या शिलेदारांनी कार्टर यांच्या कारकीर्दीची रेवडी उडवली होती व सोविएत महासंघाच्या लालचौकातून (Red Square) अफगाणिस्तानद्वारे येऊ घातलेल्या व इराण्च्या आखाताद्वारे संपूर्ण मध्यपूर्व व तिथले तेल गिळू पहाणार्‍या 'रशियन परमाणूहिवाळ्या'चे भूतही उठवले होते.

यावेळी अमेरिकेत व्याजाचे दर आणि महागाई कडाडून २० टक्क्यावर आली होती आणि बेकारी आकाशाला भिडली होती. तेलाचे भाव कडाडल्यामुळे इतर युरोपबरोबर अमेरिकाही मंदीच्या फेर्‍यात अडकली होती. त्यामुळे सारेच विषय लोकांच्या भावनाना भडकावणारे व निर्वाणीचे झाले होते. रेगन यांनी आल्या-आल्या "सोविएत महासंघ अंगोलापासून अफगाणिस्तानपर्यंत पाश्चात्य देशांना अनुकूल असलेल्या राष्ट्रांना कमकुवत करून तिथल्या मार्क्सवादी विकल्पांना मदत करीत आहे व अशा तर्‍हेने तो सगळीकडे प्रगती करीत आहे" असे पडघम वाजवायला सुरुवात केली व त्यांच्या शिलेदारांनी संरक्षण व गुप्तहेरखात्यावर जास्त खर्च करण्याच्या बाजूने जनमत बनवायला सुरुवात केली.

परराष्ट्रमंत्री असलेल्या हेगनी तर कमालच केली! सर्व आंतर्देशीय अतिरेक्यांच्या मुळाशी सोविएत महासंघच आहे आणि त्याला थोपविले पाहिजे असाही प्रचार त्यांनी सुरू केला. पण त्यांना या मुद्द्यावर प्रतिनिधीगृहात आव्हान देण्यात आल्यावर व तसा पुरावा ते देऊ न शकल्यामुळे त्यांनी CIA ला हेरखात्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरचा अहवाल बनवायला सांगितले. त्यानुसार सोविएत महासंघाला अतिरेकी कारवाया नापसंत असून निष्पाप लोकांच्या हत्या झालेल्या त्यांना आवडत नाहींत असा अहवाल दिला. हेग यांची चांगलीच पंचाईत झाली! पण बिल केसी यांना काय करायचे ते नीट माहीत होते व त्यांनी आधीचा अहवाल रद्दबातल केला व हेगनी Defense Intelligence Agency कडून नवा अहवाल मागवला. त्यात सोविएत महासंघ जगभर क्रांतिकारी अतिरेकाला टेकू देत आहे असा निष्कर्ष होता. पुढे असे खोटे अहवाल मागवायची प्रथाच पडली. केसींना हे काम त्याच्या "होय, साहेब" वृत्तीमुळेच मिळाले होते. ते दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात व्यूहरचना आखणार्‍या खात्यात गुप्तहेर होते. युद्धानंतर त्यांनी हेरखात्याला राम-राम ठोकला व 'वॉल स्ट्रीट'वर वकीलीच्या प्रॅक्टीसमध्ये पैसा कमावला. रेगन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यावर त्यांच्या विजयी निवडणुकमोहिमेचे ते व्यवस्थापक बनले व त्या मार्गाने CIAचे प्रमुख झाले. रेगन यांच्या इतर शिलेदारांप्रमाणे केसींनाही वाटत होते कीं कार्टर यांच्या कारकीर्दीत CIA सारख्या संस्था सोविएत महासंघापुढे मऊ झाल्या! त्यांना हुकूम मिळाला कीं असल्या उदारमतवादी मंडळींना दरवाजा दाखवायचा. ६८ वर्षाचे केसी श्रीमंत, कडक स्वभावाचे, चाकोरीबद्ध नसलेले व धोका पत्करणारे गृहस्थ होते. साधनशुचितेची पर्वा नसलेले केसी CIA चा उपयोग गदेसारखा करून सोविएत महासंघाला चेचू इच्छित होते. त्यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले(५). केसींनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिती व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचे अवमूल्यन केले व रेगनना त्यांच्याकडून थेट माहिती जाणार नाहीं याची त्यांनी खातरजमा केली!

Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) या संस्थेचे संचालक अण्वस्त्रप्रसारबंदीसंबंधी राष्ट्रपतींना सल्ला देत असे. कार्टर यांच्या कारकीर्दीत खानसाहेब व त्यांचा कहूता प्रकल्प याबद्दल हेच माहिती देत असत. आता या संस्थेचेही अवमूल्यन करण्यात आले. त्यांचे मनुष्यबळ खूप प्रमाणात कमी करण्यात आले आणि तिच्या संचालकाना रेगन यांच्यापासून दूर ठेवण्यात आले! याच वेळी रिचर्ड बार्लो या संघटनेत आला व अण्वस्त्रप्रसारबंदीसंबंधी माहितीचा अव्वल छाननीकार(६) बनला.

सोविएत महासंघापासून उद्भवलेल्या धोक्याला पाकिस्तानासारखे प्यादे वापरून शह द्यायची कल्पना पाकिस्तानातले अमेरिकेचे राजदूत अर्थर हमेल यांची, पण हेगने ती उचलून धरली. पाकिस्तानला सोविएत महासंघाची भीती होतीच व अमेरिकन रक्त न सांडता परस्पर काटा काढायची ही संधी अमेरिकेलाही हवी होती. मग असे एक धोरण पुढे आले कीं पाकिस्तानला भरपूर मदत द्यायची म्हणजे त्याला अण्वस्त्रांची गरजच भासणार नाही व हे युद्ध परस्पर जिंकता येईल.

या निकडीच्या व महत्वपूर्ण धोरणाला सौदीच्या राजपुत्राचा पूर्ण पाठिंबा होता. पण पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रप्रकल्पामुळे अमेरिकेचे प्रतिनिधीगृह नाराज होते. संपूर्णपणे पाश्चात्य तंत्रज्ञान, साधनसामुग्री व सदिच्छांवर आधारित असलेला हा प्रकल्प कुणीच विसरले नव्हते! त्यामुळे झियांशी दोस्ती करण्याआधी अमेरिकन प्रतिनिधींची सहमती मिळविणे व कायद्यात जरूर ती घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक होते.
रेगन यांच्या शिलेदारांतही अण्वस्त्रप्रकल्प सक्रीयपणे राबविणार्‍या पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राला अशी भरघोस मदत देण्याबाबत नाराजी होती. परिणामतः त्यांच्याकडून या धोरणाबद्दलची बातमी गुपचुप व्हाईट हाऊसच्या वार्ताहारांत फोडण्यात आली. पण झियांनी न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रसंघात काम केलेल्या व त्यामुळे पाश्चात्य राष्ट्रांत जरासे विश्वसनीय झालेल्या PAECच्या भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ इश्रत उस्मानींना मातब्बर परमाणूविषयक नियतकालिकांत "लोकांच्या समजुती कांहींही असोत पण पाकिस्तानला कहूता प्रकल्पात अतीशय अवघड अशी आव्हाने पार पाडायची आहेत" असा लेख लिहायला सांगितले. कहूता येथील व्यवस्थितपणे चालणार्‍या सेंट्रीफ्यूजेसची माहिती असूनही 'Nucleonics Week' या नियतकालिकाच्या वार्ताहाराला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. उस्मानी यांनी ठोकून दिले कीं पाकिस्तानपुढे जबरदस्त तांत्रिक आव्हाने आहेत व अगदी ढोबळ परमाणूबॉम्बसुद्धा बनविण्याची क्षमता पाकिस्तानकडे नाहीं.

पाकिस्तान कराराबाबत असा कांहीं उत्साह होता कीं रेगन यांनी शपथ ग्रहण केल्यावर तीन आठवड्यात अमेरिकन परराष्ट्रमंत्रालयाने एक गुप्त टांचण बनवले. त्यात पाकिस्तानला परस्पर रशियन फौजेला रक्तबंबाळ करायला उद्युक्त करून त्याची पिळवणूक करण्याची अमेरिकेची इच्छा व पाकिस्तानला असलेली संरक्षणाची गरज यांच्यातले समीकरण मांडले होते. तसेच पाकिस्तान हा आघाडीवरचा देश आहे. त्याची राष्ट्रीय निष्ठा व सोविएत महासंघाविरोधी धोरण अमेरिकेच्या दृषीने महत्वाचे आहे. सोविएत महासंघाच्या १४ महिन्याच्या आक्रमणानंतर अमेरिकेची विश्वासार्हता बुडाली आहे पण पाकिस्तानच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांकडूनच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. वेळेवर कृती नाहीं केली तर वातावरण चिघळेलयाचाही उल्लेख त्या टांचणात होता.

पाकिस्तानला पैसे ताबडतोड पाठवणे जरूरीचे होते. १५ मेपर्यंत पैसे पाठवायचे म्हणजे १५ मार्चपर्यंत अंदाजपत्रक समितीकडे (budget committee) जायला हवे! एकच घाई झाली होती सार्‍यांना! पण हा प्रस्ताव प्रतिनिधीगृहापुढे ठेवायच्या आधीच पाकिस्तानातले राजदूत हमेल यांनी तो पाकिस्तानला कळवला व आगाशाहींना एक शिष्टमंडळ वॉशिंग्टनला न्यायची सूचना केली! पण आगाशाही जरासे साशंक होते, जेरार्ड स्मिथनी दिलेले 'मृत्यूच्या दरी’चे धमकीवजा भाषण ते विसरले नव्हते. अब्जावधी डॉलर्सचा मलिदा समोर असूनही हमेलच्या प्रस्तावाबद्दल आगाशाही साशंक होते. ही तारेवरची कसरत होती म्हणून त्यांनी झियांना सल्ला दिला कीं यात पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाला धक्का बसणार नाहीं व अण्वस्त्रप्रकल्पाबद्दलही कुठली अट असणार नाही हे पहावे लागेल व तळाशी असलेल्या 'टिपा'(७) नीट वाचाव्या लागतील.

अण्वस्त्रप्रकल्प राबविणार्‍या पाकिस्तानला अशी मदत करायला विरोध असणार्‍यांचा संतापही वाढत होता. कांहीं प्रतिनिधींना वाटले कीं आपल्यावर हा चुकीचा निर्णय लादण्यासाठी आपल्याला क्षुल्लक कारणांवरून डिवचले जात आहे! व्हाईट हाऊसमधून झिरपलेल्या माहितीवरून किती प्रचंड प्रमाणावर ही मदत द्यायचे घाटते आहे याचा अंदाज आल्यावर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले तरी बंडाळीची लक्षणे दिसू लागली व दुसर्‍या महायुद्धातला वीरपुरुष, पृथ्वीभोवती सर्वप्रथम अंतराळातून प्रदक्षिणा घालणारा अंतराळवीर व १९७७च्या अण्वस्त्रांचा स्फोट करणार्‍या देशांना मदत नाकारण्याबाबतच्या घटनादुरुस्तीचा लेखक असलेल्या जॉन ग्लेन या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हे बंडखोर एकत्र येऊ लागले कारण तो एकच असा नेता होता जो रेगनना टक्कर देऊ शकला असता.
या घटनादुरुस्तीच्या लेखनात ग्लेन यांचे मदतनीस असलेल्या लेन वाइसनी रेगन यांच्या शिलेदारांनी प्रतिनिधीगृहाला कसे दडपून टाकले आहे याचा अभ्यास केला. पाकिस्तानचा विरोधक म्हणजे सोविएत महासंघाचा समर्थक, सोविएत महासंघाचा विरोधक म्हणजे पाकिस्तानचा समर्थक यापलीकडील "सोविएत महासंघाचा आणि पाकिस्तानचा विरोधक" या पर्यायाचा विचार करायची उद्यमी व दूरदृष्टी रेगन यांच्यात वा त्यांच्या शिलेदारांत नव्हती कारण ते आळशी होते. एका अण्वस्त्रधारी राष्ट्राच्या (सोविएत महासंघ) शक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी एका राष्ट्राला (पाकिस्तान) अण्वस्त्रधारी बनविण्याविरुद्ध ठामपणे उभे राहिले एकटे जॉन ग्लेन.

ग्लेन यांना टेकू दिला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर ऍलन क्रॅनस्टननी. युरोप व आफ्रिकेत पत्रकारिता केलेले क्रॅनस्टन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रतोद (whip) होते. अण्वस्त्रप्रसारबंदी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा गाभा असल्यामुळे त्यांचा हमेल योजनेला विरोध होता व प्रतिनिधीगृहात आगामी (वाक्)युद्धाची समज त्यांनी परराष्ट्रखात्याला दिली. शिवाय ते अभ्यासू असल्यामुळे पाकिस्तानने संवेदनशील गोष्टींच्या सतत केलेल्या खरेदीचा अभ्यास त्यांनी केला होता. पाकिस्तान युरेनियम शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पात किती पुढारला आहे याची त्यांना कल्पना होती. प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रधोरणविषयक समितीचे सभासद असलेल्या सिनेटर स्टीफन सोलार्झ यांच्या आठवणीनुसार सगळ्याना पाकिस्तानच्या प्रगतीची कल्पना होती. "मदत हवी? तर अण्वस्त्रे फेकून द्या" असे एकमताने सांगायच्या ऐवजी बरोबर उलटा संदेश पाकिस्तानला दिला जात होता. सोविएत महासंघाला गुढग्यावर आणण्यात अफगाणिस्तानचे अव्वल स्थान होते हे खरे पण ते करताना अण्वस्त्रप्रसारबंदीचा अनेकमजली डोलारा खाली आणण्यात काहींच अर्थ नव्हता. पण रेगन यांचे शिलेदार हेच करायला निघाले होते!

हे शिलेदार आक्रमक पवित्र्यात होते. पाकिस्तानला देऊ केलेल्या मदतीचे मूल्यमापन करायची जबाबदारी असलेल्या प्रतिनिधीगृहाच्या परराष्ट्रधोरणविषयक समितीचे अध्यक्ष सिनेटर पर्सी यांना परराष्ट्रखात्यातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याचा फोन गेला व "पाकिस्तानपुढे अफगाणिस्तानस्थित सोविएत महासंघाकडून तातडीचा व वाढता धोका आहे व केवळ अफगाणिस्तानच्या स्वातंत्र्यसैनिकांवर पाकिस्तानचे अस्तित्व अवलंबून आहे" असे सांगायला पढवले. पाकिस्तान अण्वस्त्रप्राप्तीसाठी जोरदार प्रयत्न करीत असून पूर्वी घातलेल्या निर्बंधांचा कांहींही उपयोग झालेला नाहीं. म्हणून पैसे व लढाऊ विमाने दिल्यास डॉ. खान आपला प्रकल्प गुंडाळतील असे सांगायला पढवले. हे जगावेगळे तर्कशास्त्र मूळ धरू लागले होते!

पाकिस्तान अण्वस्त्रांची चांचणी करण्यास एक ते दीड वर्षांत तयार होईल व हे तंत्रज्ञान आपल्या शेजारी राष्ट्रांना द्यायला तो सज्ज आहे अशी ताजी माहिती हेरखात्याकडून आलेली असूनही रेगन यांच्या शिलेदारांनी पर्सींना जाणून-बुजून सांगितले कीं पाकिस्तान याबाबतीत खूपच मागे आहे व पाकिस्तान शेजारी राष्ट्रांना हे तंत्रज्ञान देण्याच्या बाबतीत स्वतःवर नियंत्रण ठेवेल असाही त्या शिलेदारांना विश्वास आहे.
रेगन यांनी पाकिस्तानयोजनेवर आपली इभ्रत पणाला लावून फारच धोक्याचा मार्ग पत्करला होता आणि जो त्या योजनेला विरोध करे तो तुडवला जाऊ लागला! रेगन यांच्याच अंदाजपत्रक व व्यवस्थापन कार्यालयाने(८) पाकिस्तान प्रस्ताव राजनैतिकदृष्ट्या धोकादायक असून युद्धाला पैसा नसल्याचे जाहीर केल्याबरोबर परराष्ट्रखात्याने पाकिस्तानयोजना रेगन यांच्या कारकीर्दीच्या यशासाठी महत्वाची असून ते अमेरिकेचा संरक्षण पवित्रा सुधारू इच्छित होते व त्यासाठी ही मदत महत्वाची पायरी होती असा प्रचार केला. हेग व बकलींनी परराष्ट्रधोरण समितीपुढे साक्ष दिली होती कीं पाकिस्तानची असुरक्षिततेची भावना दूर केल्यासच त्याची अण्वस्त्रांबाबतची तहान मिटेल.
आगाशाहींचे २० एप्रिलला वॉशिंग्टनला आगमन झाल्यावर अण्वस्त्रांचा विषय निघालाच, पण हेगनी अण्वस्त्रांचे चांचणीस्फोट न केल्यास तो रेगनधोरणाचा मध्यवर्ती विषय बनणार नाहीं असे सांगून पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला सुखद धक्काच दिला.
ज. आरिफही या बैठकीत होते आणि ते अमेरिकेच्या 'घूम जाव' धोरणाने थक्कच झाले! हेगनी तर अण्वस्त्रे हा पाकिस्तानचा 'खासगी मामला' आहे असे सांगितले. सांरांश: रेगन अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानीबरोबर 'जगायला तयार होते'! रेगन यांनी पाकिस्तानच्या संरक्षणाला व स्थैर्याला अमेरिकेचा पूर्ण पुष्टी दिली. आरिफ यांच्यावर त्यांची खूप छाप पडली.

अशा तर्‍हेने अठरा महिन्याच्या कालावधीत पाकिस्तानी अण्वस्त्रप्रकल्प अमेरिकेकडून किंवा इस्रायली बॉम्बहल्ल्याने उध्वस्त होता-होता अमेरिकन धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(१) कार्टरसाहेब त्यांच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षात प्रवेश करत होते. ती २० जानेवारी १९८१साली संपली. त्या दिवशी रेगन अमेरिकेचे ४०वे राष्ट्रपती झाले.
(२) Organisation of the Islamic Conference
(३) कार्टर स्वतः एक शेंगदाण्याचे शेतकरी होते (Peanut farmer). त्यावर ही कोपरखळी होती.
(४) हे नंतर बुश-४३ यांच्या कारकीर्दीत संरक्षणमंत्री होते व आज ओबामांच्या कारकीर्दीतही संरक्षणमंत्री आहेत.
(५) मंत्रीमंडळात स्थान मिळविणारे ते पहिलेच CIA चे प्रमुख होते.
(६) मी लिहिलेली बर्लोबद्दलची माहिती "उत्तम कथा" मासिकाच्या २००९च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेली आहे. PDF format मध्ये असल्याने इथे देता येणार नाहीं. ज्याना ती वाचण्यात रस असेल त्यांना मी ई-मेलने पाठवून देईन.
(७) Footnotes
(८) Office of Management and Budget
Sudhir Kale JP-Silver Jubilee_1.JPG

गुलमोहर: 

नेमेचि येतो मग पावसाळा.....! आज शनिवार असल्याने चौथे प्रकरण प्रकाशित करत आहे. वाचा आणि प्रतिसाद कळवा.
पुढेमागे जर प्रकाशक मिळाला तर ही मालिका मी पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करायची स्वप्ने मी पहात आहे. तरी या लेखातील व आधीच्या लेखांतील टंकनातील चुका (र्‍हस्व-दीर्घाच्या, व्याकरणाच्या) जरूर लक्षात आणून द्याव्यात. तसेच लिखाणात कुठे क्लिष्टता वाटल्यासही सांगावे.
धन्यवाद,
सुधीर काळे

खुपच सुंदर आहेत हे भाग...मला वाटते हा वेग थोडा जास्त आहे....कदाचीत अजुन जास्त संदर्भ आणि विवरण दिले तर जास्त वाचनिय होईल.

पळस-जी,
हे मूळ पुस्तकाचे संक्षिप्तीकरण व अनुवाद आहे. माझी अस्सल निर्मिती नाहीं. त्यामुळे मी नेहमीच मूळ लेखनाशी प्रमाणिक रहायचे ठरवून ही मालिका लिहिली आहे.
आपण म्हणता ते खरे आहे. या ४६०-पानी पुस्तकाला सूक्ष्म टाईपमधील (लहान font size) ५०-६० पानांचे Annexure सुद्धा आहे, पण ते मी या लेखनात उधृत करायचे नाही असे ठरविले आहे. कारण बरेच ठिकाणी केवळ "वैयक्तिक मुलाखत" असे अनुपयुक्त उल्लेख व संदर्भ आहेत. पण कांहीं ठिकाणी एकाद्या लेखाचा वा पुस्तकाचा संदर्भही (किंवा दुवाही) आहे. पण मी ते उल्लेख सध्या तरी द्यायचे नाहींत असे ठरविले आहे. बरीच मागणी आल्यास त्यावर आधारित एक छोटी मालिका लिहीन.
ज्यांना या विषयावर आधीपासून रुची आहे किंवा माझी मालिका वाचून ज्यंच्यात नव्याने रुची निर्माण झाली असेल (हाच या मालिकेचा मूळ उद्देश आहे) तर त्यांनी मूळ पुस्तक जरूर वाचावे अशीच माझी शिफारस आहे. ज्यांना-ज्यांना इंग्रजी वाचनाची आवड आहे अशा सर्व भारतीय नागरिकांनी हे पुस्तक वाचावेच. तसेच राजकीय नेतेIFS/IAS असलेल्या सनदी नोकरांनीही!
मी जकार्ता येथील दूतावासातील माझ्या प्रत्येक ओळखीच्या अधिकार्‍याला अशी शिफारस केली आहे. पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाचे छायाचित्र लेखाच्या सुरुवातीला दिलेले आहे.
प्रतिसादाबद्दल आपल्याला व मास्तुरेजींना धन्यवाद.
सुधीर

छान लेख.
त्या वेळच्या रेगनयांच्या चुकांची झालेली भुत आता दिसताहेतच आपल्याला. वैयक्तिक स्वार्थासाठी कसल राजकारण खेळतात लोकं!!

वाचते आहे...

वाचताना एक छोटीशी चूक लक्षात आली.

केसींनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिती व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचे अवमूल्यन केले व रेगनना त्यांच्याकडून थेट माहिती जाणार नाहीं याची त्यांनी खात्री केली! >>> यात 'खात्री' ऐवजी 'खातरजमा' हा शब्द हवा ना?

प्रीति ताई,
धन्यवाद. तुमची शब्दाची निवड अगदी बरोबर आहे. मी त्यानुसार दुरुस्तीही लगेच केली आहे.
सुधीर काळे