नोबेल पारितोषीक मिळणार आहे का ?

पण कलामांना अनेक जणांना माफ केले जावे असे वाटत होते असे ही बातमी म्हणते.

http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/full_story.php?content_id=80206

नितीनजी,कायद्याच्या पळवाटा आहेत ना या त्यामूळे विश्वास उडायालाय हो. पैसा असेल बक्कळ तर खून करा अन १० , २० लाखात जामीन मंजुर की गुन्हेगार मोकाट. याला काय अर्थ आहे. इतक्या क्रुरपणे हत्या करून दयेचा अर्ज मागायला ह्यांना शरम सुद्धा कशी वाटत नाही.:अओ:

आजच्या सकाळ मधे पुण्यात हद्दपार केलेल्यां पैकी किती तरी लोकांना सन्माननीय राजकीत हस्तक्षेपा मुळे कार्यक्षेत्रात परतायला मिळाले. परतल्यावर त्यातीलच काहींनी गंभीर गुन्हे केलेले आहेत. *** अजब तुझे सरकार...

फाशीच्या शिक्षेच्या दिरंगाई बद्दल मला खुप आश्चर्य वा अयोग्य घडत आहे असे वाटत नाही.

फाशीच्या शिक्षेच्या दिरंगाई बद्दल मला खुप आश्चर्य वा अयोग्य घडत आहे असे वाटत नाही.

म्हणजे दिरंगाई योग्यच आहे काय?? मग शिक्षा तरी का ठोठावली?? मेलेल्यांच्या नातलगांना बरे वाटावे म्हणुन???

साधना - मी तुमच्या भावना समजतो पण आपल्याला त्रागा करुन चालणार नाही. कसाब हा अगदी छोटा प्यादा आहे... वजीर - हत्ती - घोडे मोकाट आहेत त्याचे दु:ख आणि राग. आपण केवळ प्याद्यालाच झोडपण्यात शुरत्व मानणार आहोत कां ? असे हल्ले पुन्हा होणार नाही याची पुरेपुर काळजी घ्यावी अशीच माझी किमान अपेक्षा आहे.

आपल्या कडे कायद्याचे राज्य आहे. सर्व जगाने झालेला तमाशा पाहिला होता तरी आपण राज मार्ग सोडलेला नाही, तो जर सोडला तर आपली अराजका वाटचाल होणार.

मला तर असं वाटतं की किमान आता तरी या सर्व प्रतिक्षितांना (फाशीची सजा सुनावले गेलेले) आणि कसाब ला एकाचवेळी, उघड्यावर फाशी द्यावी (हा विचार प्रचंड क्रूर आहे हे मान्य, पण निदान त्यामुळे तरी फाशीची शिक्षा म्हनजे काहितरी गंभीर प्रकरन असते ह्याची या लोकांना जाणीव होइल).. फाशीशी शिक्षा ठोठावणे, त्यावर अपील, मग दयेचा अर्ज, हा सगळा पोरखेळच होवुन बसला आहे...

"मला तर असं वाटतं की किमान आता तरी या सर्व प्रतिक्षितांना (फाशीची सजा सुनावले गेलेले) आणि कसाब ला एकाचवेळी, उघड्यावर फाशी द्यावी"

म्हणजे आपणही त्यांच्या पातळीवर उतरावे?
मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सुनावल्यावर हे दयेच अर्ज कशाला?
न्यायालये ,संसद आणि शासन इन्ही सारखेच सार्वभौम ना? मग न्यायालयाचा निर्णय अंतिम का नको? राष्ट्रपती सर्वोच्च असले, तरी ते/त्या कायद्याच्या विचाराने निर्णय नाही घेणार. त्यांचा निर्णय शासनाने दिलेल्या माहितीवर्/सल्ल्यावर आधारित. बंधनकारक नसला तरी.

अनेक देशांत तर फाशीची शिक्षा रद्दबादल झालेली आहे. त्यांना फाशी ठोठावली तर द्यावी असे माझेही मत आहे, पण वेगळा प्रवाह ही आहे हे सांगण्यासाठी.

कसाब हा अगदी छोटा प्यादा आहे हे मान्य, पण त्याला जी काही शिक्षा आहे ती लगेच देणे आवश्यक नाही का? आता समजा आयुष्यभर सक्तमजुरीची शिक्षा झाली असती तर लगेच सुरू झाली असतीच ना..

आणि हे दयेचा अर्ज प्रकरण मला समजतच नाही.. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निकाल दिलाय त्यात नंतर कोणी केवळ दया या भावनेने काही बदल करावा हे पटतच नाही. दया कोणास दाखवावी यालाही मर्यादा आहे. भावनेच्या भरात केलेला खुन व कट रचुन केलेल्या हत्या यात फरक आहे ना....

बाकी पत्नीसकट स्वतःच्या ५ मुलांची हत्या करणारा, कुटूंबाची हत्या करणारा इ.. लोक स्वतःसाठी दयेचा अर्ज करतात हे वाचुन करमणुक (???) झाली. ह्या माणसांनी स्वतःच स्वतःला फासावर चढवायला हवे.... आपल्या हाताने आपल्या जवळच्या लोकांना मारुन हे लोक स्वत: झोपु कसे शकतात मला कळत नाही...

आणि हे दयेचा अर्ज प्रकरण मला समजतच नाही.. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निकाल दिलाय त्यात नंतर कोणी केवळ दया या भावनेने काही बदल करावा हे पटतच नाही. दया कोणास दाखवावी यालाही मर्यादा आहे. भावनेच्या भरात केलेला खुन व कट रचुन केलेल्या हत्या यात फरक आहे ना....>>>>>> अनुमोदन

म्हणजे आपणही त्यांच्या पातळीवर उतरावे?>>> मी निरपधारी माणसांबद्दल बोलत नाहिये.. हे सर्व लोक न्यायालयाने खटले चालवुन, दोषी ठरवलेले, आणि फाशीची शिक्षा सुनावलेले गुन्हेगार आहेत... त्यांची पातळी खूपच खालची आहे, त्यांनी सर्वसामान्य, निरपराध लोकांचा बळी घेतला आहे...

आणि शिक्षा सुनावल्यावर ती किती किमान कालावधीत अमलात आणावी याला काही नियम आहेत का??

अतिरेकाला आटोका ना, सुस्त झाली दंडशाही...!!
मतपेटीतून गेंडा जन्मला, धन्य झाली गणशाही...!!

आणखी काय?

अनुमोदन.. नितिनच्या प्रतिसादाला.

असे हजारो पुतळे लटकतील आणि पाकिस्तानात दिसतील तेव्हा नंतर येणार्‍या अतिरेक्यांना कळेल आता पकडले गेलो तर न्यायालये अभिरुप असतील पण शिक्षा पुतळ्याला होणार नाही. भारतीय जनता कायदा हातात घेऊन ती आपल्याला करेल.>>>>>>> अनुमोदन... पण त्याआधी आपण स्वतःपासुनच कायदा पाळण्याची सुरुवात केली पाहिजे (अगदी छोटे छोटे नियमसुद्धा).. आपणच जर कायदा पाळत नसु तर आपल्याला काहिच अधिकार राहणार नाही.

चिमूरी , तुला माहित आहे भारतात प्रत्येक कायदा अन नियम हा मोडण्यासाठीच तयार केला जातो. अन त्यातूनच ही गुन्हेगारी वृत्ती फोफावत जाते. कारण तो सुटला तर मी ही सुटू शकतो मग करा खून , टाका दरोडा. ह्या सर्वांचे मूळ कारण ही ढिसाळ न्यायव्यवस्था अन त्याला मदत करणारे हे राजकारणी. कधी न संपणारा वाद आहे हा.

पण नितिनजी अभिरूप न्यायालयाची कल्पना खरचं सुरेख आहे, पण ती कल्पना अश्या निर्दयी अतिरेक्यांना भय दाखवू शकेल का जे आज मानवी बॉम्ब बानायला सुद्धा घाबरत नाहीत.

>>> २००० साली तर काँग्रेसचे राज्य नव्हते भाजपाचे राज्य होते. अच्छा मग काय द्र्.मु.क. ने पाठींब्याची किंमत मागताना ज्या काय अटी घातल्या त्यात ही एक अट होती की काय ?

>>> सरकार कडुन राष्ट्र्पतीमहोदयांकडे ह्या केसेस ( दयेचे अर्ज ) अद्याप पोचवले गेले नाहीत अस माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी पद सोडताना केलेला हा गौप्यस्फोट होता. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचा कालावधी २५ जुलै २००२ पासुन २५ जुलै २००७ पर्यत होता. हे पाप ( २००० ते २००४ )भाजपाच्या काळातल आहे.

तुम्हाला दयेच्या अर्जाच्या कायदेशीर प्रक्रियेची फारशी माहिती नसावी. म्हणूनच तुम्ही विनाकारण भाजपवर आगपा़खड करीत आहात.

दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा फक्त राष्ट्रपतींना अधिकार असतो. परंतु त्यांना हा निर्णय घेण्यासाठी घटनेने कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे वर्षानुवर्षे पडून राहू शकतात.

राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्याआधी ज्या राज्यात गुन्हा घडलेला आहे त्या राज्याच्या गृहखात्याने व केंद्रीय गृहखात्याने एखाद्या आरोपीच्या फाशीच्या शिक्षेवरील दयेच्या अर्जावर त्याला फाशी देऊ किंवा नये यावर आपले मत राष्ट्रपतींना द्यायचे असते. हे मत देण्यासाठी त्यांना घटनेने कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळेच त्यामुळे दयेचे अर्ज राज्याच्या व केंद्रीय गृहखात्याकडे वर्षानुवर्षे पडून राहू शकतात. त्यांनी आपली शिफारस दिल्याशिवाय राष्ट्रपतींना दयेच्या अर्जावरील निर्णय घेता येत नाही.
"सरकार कडुन राष्ट्र्पतीमहोदयांकडे ह्या केसेस ( दयेचे अर्ज ) अद्याप पोचवले गेले नाहीत" असा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी पद सोडताना केलेला हा गौप्यस्फोट बरोबरच होता कारण राज्य व केंद्राच्या गृहखात्यापैकी एकाही संस्थेने जर आपली शिफारस राष्ट्रपतींना दिली नाही तर राष्ट्रपतींना त्यावर निर्णय घेता येतच नाही.

दयेच्या अर्जावर घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत गुन्हा जिथे घडलेला आहे त्या राज्याचे गृहखात, केंद्रीय गृहखाते व राष्ट्रपती अशा ३ संस्थांचा सहभाग असतो व या तिघांनाही निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट कालमर्यादेचे बंधन नाही. यातल्या एका संस्थेने जरी निर्णय घेतला नाही तरी दयेच्या अर्जावर अंतिम निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळेच दयेचे अर्ज अनेक दशके पडून राहतात.

भाजप केंद्रात सत्तेत असताना (मार्च १९९८ ते मे २००४) वरील जवळपास सर्व उदाहरणांमध्ये त्या विशिष्ट राज्यात बिगर भाजप पक्षांची सरकारे होती. उदा. तामिळनाडू, दिल्ली, ऊ.प्र., हरयाणा, महाराष्ट्र, आसाम, म.प्र., बिहार, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान.

मात्र मे २००४ पासून अनेक राज्यात तसेच केंद्रात काँग्रेसकडे सत्ता आहे. उदा. दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र, आसाम, मे २००७ पर्यंत पंजाबमध्ये, जानेवारी २००६ पर्यंत कर्नाटकमध्ये, डिसेंबर २००८ पासून राजस्थानमध्ये . . . वरील राज्यात व केंद्रामध्ये गेली अनेक वर्षे काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे जर त्या राज्यातील दयेच्या अर्जावर निर्णय घेतला गेला नसेल तर ते काँग्रेसचे पाप आहे, भाजपचे नव्हे.

अफझल गुरू हे काँग्रेसच्या पापाचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याने केलेला गुन्हा दिल्लीत घडल्यामुळे त्याच्या दयेच्या अर्जावर दिल्लीच्या गृहखात्याने (त्याने दयेचा अर्ज ऑक्टोबर २००६ मध्ये केला, पण दिल्लीमध्ये डिसेंबर १९९८ पासून व केंद्रामध्ये मे २००४ पासून काँग्रेसचे राज्य आहे) व केंद्रीय गृहखात्याने आपली शिफारस राष्ट्रपतींना देणे आवश्यक आहे. परंतु आपली शिफारस देण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा नसल्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा उठवून त्यांनी आजतगायत आपली शिफारस पाठविलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती त्याच्या दयेच्या अर्जावर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. अर्थात राष्ट्रपती काँग्रेसच्याच असल्यामुळे त्या सुद्धा निर्णय घेण्याची टाळाटाळच करणार. काँग्रेसचे सर्व निर्णय केवळ मतपेढीवर डोळा ठेवूनच असतात. निर्णय घेताना देशहित, योग्य्-अयोग्य याला काडीचीही किंमत नसते.

सारांश काय तर दयेचे अर्ज वर्षानुवर्षे लोंबकळत पडण्यासाठी काँग्रेसच प्रामुख्याने जवाबदार आहे व दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी घटनेत बदल करून विशिष्ट कालमर्यादेचे बंधन घालणे आवश्यक आहे.

गुरुजी, प्रतिसाद अगदी माहितीपूर्ण आहे...

सारांश काय तर दयेचे अर्ज वर्षानुवर्षे लोंबकळत पडण्यासाठी काँग्रेसच प्रामुख्याने जवाबदार आहे>> परंतु हे मात्र तितकसं नाही पटत.. मला तरी सर्वच राजकारणी एकाच माळेचे मणी वाटतात...

भारतात प्रत्येक कायदा अन नियम हा मोडण्यासाठीच तयार केला जातो. अन त्यातूनच ही गुन्हेगारी वृत्ती फोफावत जाते.>>>>>> त्याला थोड्यापार प्रमाणात आपणही जबाबदार आहोतच.. आपणच काही कायदे आपल्याला हवे तशे वाकवतो..

चिमूरी ... आसूडवरचं ताबा अन आसूडाचे दोर जर घट्ट अन मजबूत असतील ना तर कितीही बिथरलेली बैल, वळ सोडून नांगरत सुटत नाही. तसचं आहे न्यायव्यवस्था हि आपल्यासाठी आसूड आहे तेव्हा तिची पकड ही तशीच घट्ट असायला हवी.

आसूडवरचं ताबा अन आसूडाचे दोर जर घट्ट अन मजबूत असतील ना तर कितीही बिथरलेली बैल, वळ सोडून नांगरत सुटत नाही.>> पण जर बैल बिथरने किंवा न बिथरने आपल्या हात असेल तर दोर सैल असले काय अन घट्ट असले काय, काय फरक पडणार आहे.. केवळ शिक्षेच्या भितीने गुन्हा न करणे कितपत योग्य..

तसचं आहे न्यायव्यवस्था हि आपल्यासाठी आसूड आहे तेव्हा तिची पकड ही तशीच घट्ट असायला हवी.>> पण हेही योग्यच म्हणा...

http://www.indianexpress.com/res/web/pIe/full_story.php?content_id=80206
१७ ऑक्टोबर २००५ ची ही बातमी. राष्ट्रपती कलामांनी ५० तल्या बहुतेक फाशीची शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्यांना क्षमा केली जावी अशी भूमिका घेतली आहे.गृह खात्याने यातल्या वीसेक जणांना दया दाखवू नये असे म्हटल्यावर राष्ट्रपतींनी हे म्हटले आहे. हे अर्ज राष्ट्रपतीभवनात जवळपास ८ वर्षे पडून होते. गृहमंत्रालयाकडे हे अर्ज परत पाठवताना त्यांना दया दाखवण्यात यावी, अशी पुनर्विचार करण्याची सूचना राष्ट्रपतींनी केली. या गुन्हेगारांना फाशी न देता त्यांचे समुपदेशन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करण्यात यावे, त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा आणि फाशी ऐवजी जन्मठेप देणात यावी, इतकेच नव्हे तर त्यांना उर्वरित आयुष्य कुटुंबीयांसमवेत घालवू द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

त्याला थोड्यापार प्रमाणात आपणही जबाबदार आहोतच.. आपणच काही कायदे आपल्याला हवे तशे वाकवतो..>>>>
चिमुरी १००% सहमत. नव्हे मी तर म्हणेन त्याला आपणच जबाबदार आहोत. छोट्या छोट्या गोष्टीतुन आपण कायदे मोडत राहतो. मग ते अगदी साधे सिनेमाचे तिकीट ब्लॅकने घेणे का असेना? आपल्यापैकी किती जणांनी एजंटशिवाय लायसन्स काढलेले आहे. तिथे वेळ आणि हेलपाटा वाचवायचा म्हणुन एजंटला पैसे देतोच ना? तसंच आहे हे. कायदे आधी आपणच पाळत नाही आणि मग सिस्टीमच्या नावाने शंख करत बसतो. शेवटी सिस्टीम म्हणजे काय आहे? आपल्याच सारखी माणसे आहेत ना तिथे? आपण जर संघटीतपणे त्यांच्या विरोधात उभे राहीलो तर ही तथाकथीत अनागोंदी एका क्षणात नष्ट होवून जाईल. पण आपण एकत्र येतच नाही. उलट एखादा जर अशा लोकांविरुद्ध आवाज उठवीत असेल तर त्यालाच वेडात काढतो... अशा लोकांबद्दल " काही कामधंदा नाही वाटतं त्याला!" असे उदगार सर्रास ऐकायला मिळतात.
आपलेच दात आणि आपलेच ओठ !

दिल्ली राज्यात १९९८ पासून व केंद्रात २००४ पासून काँग्रेसचे सरकार आहे. ऑक्टोबर २००६ पासून अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज दिल्लीच्या गृहखात्याकडे धूळ खात पडलेला आहे.

http://www.indianexpress.com/news/mha-reminder-to-delhi-govt-on-afzal-me...

मस्त बातमी... खूप छान वाटतयं.. आजचा दिवस छान चालु झाला...

मस्त बातमी... खूप छान वाटतयं.. आजचा दिवस छान चालु झाला...
---- सल्ला देणे आणि शिक्षेची अंमल बजावणी होणे यात खुप फरक आहे. सल्ला देणे हा शिक्षा मिळण्याच्या प्रक्रियेतील (अनेक टप्प्यांमधील) एक टप्पा आहे त्यात हुरळुन जाण्यासारखे काही नाही.

असे हल्ले (२६/११ किंवा संसदेवरचा) पुन्हा पुन्हा होणार नाहीत याची आपण काय काळजी घेतो हे माझ्या साठी महत्वाचे.

सल्ला देणे आणि शिक्षेची अंमल बजावणी होणे यात खुप फरक आहे. सल्ला देणे हा शिक्षा मिळण्याच्या प्रक्रियेतील (अनेक टप्प्यांमधील) एक टप्पा आहे त्यात हुरळुन जाण्यासारखे काही नाही.>> सल्ला देण्यातंच घोडं इतके दिवस अडलं होतं.. एक टप्पा तरी पार केला म्हणुन छान वाटलं.. अजुन बरीच घोडदौड बाकी आहे याची पूर्ण जाणीव आहे...

असे हल्ले (२६/११ किंवा संसदेवरचा) पुन्हा पुन्हा होणार नाहीत याची आपण काय काळजी घेतो हे माझ्या साठी महत्वाचे.>>> १००% अनुमोदन...