विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी ED-CBI चा वापर होत आहे का?

अपेक्षे प्रमाणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचनायलय ( Enforcement Directorate ED) ने गुरवारी अटक केली. त्या आधी ED ने त्यांना चौकशीसाठी अनेक समन्स पाठविले होते.

गेल्या १० वर्षांत ED (तसेच CBI ) ने विरोधी विचारांच्या नेत्यांवर PMLA ( Prevention of Money Laundering Act ) तसेच
FEMA ( Foreign Exchange Management Act ) अंतर्गत कारवाई/ अटक करण्याच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास, कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाल्यास अपराध्याला शिक्षा करा.

गेल्या दहा वर्षांतला (NDA काळ) डेटा बघितला तर १२१ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली आहे. पैकी ११५ विरोधी पक्षातले आहे. कारवाई होणार्‍यांमधे २६ काँग्रेस, १९ तृणमूल काँग्रेस, ११ राष्ट्रवादी, ८ सेना, ६ डिएमके, ६ बिजू जनतादल, ५ RJD, ५ बसपा, ५ सपा, ५ तेलगू देसम, ३ आप, ३ INLD, 3 YSR काँग्रेस, २ नॅशनल काँन्फरन्स, २ PDP चे नेते आहेत. यामधे आजी/ माजी मुख्यमंत्री, २६ खासदार, २१ आमदार, ५ माजी आमदा रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही नेत्यावर कारवाई झालेली नाही.
अटक झालेल्या विरोधी नेत्याने विरोधाची धार कमी केली तर कारवाई मंद होते, उदा- राज ठाकरे. किंवा पक्ष बदलून भाजपामधे प्रवेश केला तर कारवाई चक्क थांबते आणि कधी मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपदही मिळते. उदा- (२०१७ ED ) नारायण राणे, (२०१४ मधे CBI) हेमंत बिसवा सरमा....

या आधी, UPA सरकारच्या काळांत, २६ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली होती. यामधे ५ काँग्रेस, ७ तृणमूल काँग्रेस, ४ डिएमके, ३ भाजपा, २ बसपा, १ YSR काँग्रेस, १ बिजू जनतादल चे नेते होते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ५ होती तर प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ३ होती. या काळांत पक्ष बदलला आणि कारवाई थांबली असे एकही उदाहरण दिसत नाही.

३१ मार्च २०२२ पर्यंत, PMLA अंतर्गत, ५४०० प्रकरणांच्या नोंदी झाल्या, पैकी २३ घटनांत शिक्षा झाली. ED ची efficiency ०.४ % आहे, बजेट वाढविले यामधे शिरायचे नाही आहे. वृत्तपत्रांतून (सकाळ, ET, TOI... ) मिळालेली आकडेवारी बघितली तर केवळ विरोधी विचारांच्या लोकांवर ( राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज सेवक) वरच कारवाया होत आहे हे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे आणि हे चिंतेचे कारण आहे. ED कुणावर कारवाई करते याचा पक्ष निहाय डेटा उपलब्द नाही , ठेवला जात नाही. ED किंवा CBI ने कारवाई सुरु केली, आणि काही आठवड्यांत या नेत्याने सत्ताधारी पक्षांत प्रवेश केल्यावर कारवाई थांबल्याचे उदाहरण माहित असल्यास येथे लिहा. उदा - तृणमूल काँग्रेसचे तपस रॉय यांच्या घरावर/ कार्यालयावर १२ जानेवारी २०२४ रोजी ED ने धाड टाकली... ६ मार्च २०२४ तपस रॉय यांचा भाजपा प्रवेश. आपचे संजय सिंग यांना ED ने अटक केली आहे, अजून बधले नाहीत म्हणून तुरुंगांत आहेत.

संजय सिंग किंवा महुआ यांनी संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणे, कठिण प्रश्न उपस्थित करणे, आणि म्हणून त्याची शिक्षा त्यांना होत असेल तर ? मोठी शोकांतिका आहे. लोकशाही मधे विरोधी विचारसरणीला पण महत्व आहे, त्यांच्या विरोध करण्याच्या हक्काचे रक्षण व्हायला हवे. विरोधी विचारांना नामशेष करण्यासाठी, एखाद्या स्वायत्त संस्थेचा शस्त्रासारखा वापर करणे, निरोगी लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि यावर चर्चा होणे गरजेचे वाटते.