शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

Submitted by अभय आर्वीकर on 11 December, 2009 - 21:39

मागोवा मध्ये मी लिहिलेल्या "शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे" या लेखावर आलेल्या प्रतिक्रियामध्ये अनेक नवनविन मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यापैकी शेतकी सबसिडी या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी असे मला वाटते.
शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक धेय्य-धोरणे आखतांना शेतकरी किंवा गोरगरिब सामान्य माणुस केंन्द्रस्थानी कधिच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. "सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास" असल्या घोषणा फक्त निवडणुकापुरत्याच असतात्,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमुसही दिसत नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये "औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास" अशीच सुत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पुरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणुन भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देवुन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.
भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तिन अलिखीत पण अधिकृत सुत्रे.
१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.
२) श्रमाला कमितकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.
३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तित जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.
ही त्रिसुत्री राबवतांना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होइल,मग काय करायचे ?
या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालिन पुढारी आणि प्रशासकिय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृष्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकिय धोरण आहे दृष्टीपथात? ) "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही कुट्निती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथुनच उगम झाला "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.
अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतिमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हनुन भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतियांमध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पुर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.

-----------------------------------------------

आता काही उदाहरणे तपासु.
१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासुन तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.
२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.
३) एक किलो सोयाबिनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबिन पासुन तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासुन तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरित किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.
४) १ लिटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लिटर दुध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.
हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्याहुनही वेगळी परिस्थीती आहे.
द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,उस,पपइ,केळी ही पिके विकुन जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.
यावरुन " ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किंमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किंमतीचा अर्थाअर्थी संबध नाही" असा निष्कर्श काढायला काय हरकत आहे?.
यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.
'' शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतुक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात."
हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.
१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?
२) गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?
३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.
४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळन्यासाठी राशन दुकाने असतांना या विषयी युक्तीवाद करतांना वारंवार "गरीब" हा शब्द का वापरला जातो ?
५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर "शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरिब जनता जगेल कशी ?" ही "सार्वजनिक आणि सामुहिक मानसिकता" रुजली कुठुन ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडण का केले जात नाही.?
--------------------------------------------------

शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरिबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणुन शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे कि घरगुती सिलेंडर कमी किंमतीत मिळावे म्हणुन गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तिवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणुन रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघु.
१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकुन उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.
२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.
आता वाचकांनी एक गणीत सोडवुन बघावे.
जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर
जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?
यावर एका अशिक्षीत आजीचे उत्तर असे.
कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करतांना,घासाघिस करतांनाच २०० रु.चा फरक असतो.
या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?
..............................................................

शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखीत शिफारसपत्र लागते.
शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणने शुद्ध धुळफेक ठरते.
............................................................
शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामुहीक मतप्रवाह आढळतो.
प्रत्यक्षात 'शेतकरी घटक' म्हणुन या देशात सार्वत्रीक स्वरुपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहीरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातिचे शेतकरी,दरिद्र रेषेखालील शेतकरी असे वर्गिकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरुप शेतकरीनिहाय नसुन जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडुन इतरांचीच गरीबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन हात ओले करुन घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तु फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजुन जातात किंवा तो येईल त्या किंमतीत विकुन टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजु शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.
अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानीत खायची सवय पडली म्हनुन कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करुन घेन्यामागे किंवा असा समज करुन देण्यामागे काय लॉजिक आहे.
............................................................

एकंदरित शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसतांना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणु नये तर काय म्हणावे?
------------------------------------------------
ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मुठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिण्याला, न चुकता .........
आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ....
...... तुम्ही पण टाळ्या वाजवा....
..... बजाओ तालियां....
...... Once more,Take a big hand.....

............... गंगाधर मुटे .....

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लेखात बदल केल्याबद्दल धन्यवाद ,चांगल लिहीलयं .
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला देण्यात येणार्‍या वीजदरापेक्षा शेतीचे वीजदर कमी आहेत , आयकरातुन सुट , खते /बियाणांवरील सबसिडी हे सगळं जर बंद केलं तर खुप मोठा अनर्थ ओढवेल.
त्यामुळे शेतकर्‍यांना सबसिडी नको म्हणणं सयुक्तीक ठरणार नाही .
शेतकर्‍यांसाठी सगळ्यात महत्वाचं , मुबलक पाणी , वीज आणि शेतमालाला योग्य भाव . जे खुपच कमी शेतकर्‍यांच्या नशीबात असतं . त्यामुळे बाकीच्या शेतकर्‍यांना मिळणारी जी काही थोडीफार सबसिडी आहे ती तरी कायम रहावी.

श्री,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला देण्यात येणार्‍या वीजदरापेक्षा शेतीचे वीजदर कमी आहेत , आयकरातुन सुट , खते /बियाणांवर सबसिडी मिळते हे खरे आहे, पण शेतकर्‍याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हे प्रमाण नगण्यच ठरते.त्या तुलनेत शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी शासनाने जे प्रयत्न केलेत ना ते अक्षरशः शेतकर्‍याला जिवनातुन उठवुन गेलेत.
मला एवढच म्हणायचं आहे.

.. Uhoh ..

" वैचारीक बैठक" कोणत्या दुकानात विक्रिस उपलब्द्ध आहे तोही पत्ता देवुन टाका.
आमच्या सारख्या क्षुद्र जिवांना त्याचा फायदा होइल.

सकृतदर्शनी भरकटलेला बा.फ. वाटला तरी त्यातील मुद्दे नाकारता येणार नाहीत.

उदा. जर सब्सिडी शेतीमालाच्या किंमतीच्या तुलनेने नगण्य असेल तर त्याचा उपयोग काय? आणि ती सबसिडीसुद्धा योग्य व्यक्तिंना मिळते काय हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

लेखकाने दिलेली त्रिसुत्री स्पष्ट आहे. खूप उदाहरणे देता येतील. वार्‍यापासून वीजनिर्मिती, सूर्यापासून मिळणारी उर्जा उपकरणे, प्लस्टिकपासून वीजउत्पन्न करण्याची प्रक्रिया, बॅटरीवर चालणार्‍या मोटारी, डी.टी.एच., मोबाईल कंपन्या .... सर्व क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.

शेतकरी बिचारे मरतात आणि त्यांच्या जिवावर जगणारे गब्बर होतात हे निर्विवाद सत्य आहे.

शरद

मी या लेखाशी शतप्रतिशत सहमत आहे.

याचीच दुसरीही एक बाजू आहे. शेतकर्‍यास आयकर का भरावा लागू नये?

देशातील ७०% लोक शेतकरी आहेत. तेच देशाचे खरे मालक आहेत. त्यांना आय नक्कीच होत असणार. मग त्यांनी देश चालवण्याकरता आयकर का भरू नये? आश्रितांच्या कमाईवर जगण्याइतपत त्यांची स्थिती कायमच खालावलेली राहिलेली आहे काय?

सद्य व्यवस्थेचा फायदा जे शेकडो एकर शेती बाळगून देश चालवतात त्यांनाच होतो. मात्र गरीब शेतकर्‍यांच्या नावाखाली ते लोक शेतीवर आयकर भरण्याचा कायदाच करत नाहीत.

लोकहो, तुम्ही काय म्हणता?

भरकटलेला बा.फ. वाटला तरी त्यातील मुद्दे नाकारता येणार नाहीत, शेतकर्‍यांच्या ज्या समस्यांची/अडचणींची कल्पनाही बरेच जणांना नसते त्याची माहिती लेखातुन होते...

आपण बरेचदा कलाकार, अभीनेते, नेते, ई. प्रसीद्ध व्यक्ती, लेखक वै. बाबत चर्चा करतो.. शेतकरी मात्र चर्चेचा विषय किती वेळा असतो...अश्या लेखातुन काही नाही तर समाजातला महत्वाचा घटक शेतकरी पुढे येतो... त्याने निदान आपल्याला शेतकर्‍यांच्या बाबतहि कधी विचार,चर्चा केला पाहीजे याची आठवण तर होते Happy

...आयकर मीळकत आणि आर्थीक सबलता ह्यांच आंकलन करुन आकारण्यात यायला हवा, नुसत शेतकरी म्हणुन आयकर माफ हे सगळ्याच शेतकर्‍यांच्या बाबत थोडस न पटणार आहे!!!

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासुन तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.
२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.

--- शेतकर्‍याकडून माल end user पर्यंत जाईपर्यंत त्यात पॅकिंगचा खर्च, वाहतुकीचा खर्च, वेगवेगळ्या राज्यातील व शहरातील जकात, साठवणीचा खर्च, विकणार्‍या व्यापार्‍यांचा नफा इ. खर्च मिळविले तर शेतकर्‍यान्ना मिळणार्‍या किमतिपेक्षा end user ला लावली जाणारी किम्मत खूपच जास्त असणार आहे.

--- शेतकर्‍याच्या हातात प्रत्यक्ष पडणार्या किमतीमध्ये जर फुकट विज, income tax, माफ झालेले कर्ज, नुकसानभरपाई, subsidized खते / पाणि / बी-बियाणे यान्ची किम्मत मिळवली तर एकूण किति हातात पडतील?

मी नरेंद्र गोळे यांच्या मताशी शतप्रतिशत सहमत आहे.
शेतकर्‍यास आयकर आकारायलाच हवा.
त्यामुळे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पितळच उघडे पडेल. आयकराच्या निमित्ताने शासन दरबारी शेतकर्‍याचा आर्थिक ताळेबंद अधिकृतपणे सादर होईल.
त्या ताळेबंदावरुन या व्यवस्थेने दडवुन ठेवलेले अनेक अजिबोगरीब रहस्ये जगासामोर येईल.देशातिल १०० टक्के शेतकर्‍याची शेती पुर्णत; तोट्याची आहे,याला अधिकृत दुजोरा मिळेल.शेतकर्‍याला भरमसाठ सबसिडी देत असल्याच्या शासकिय दाव्याचा फुगा फुटुन जाईल. (तसाही गॅट समक्ष सादर केलेल्या कागदपत्रात अधिकृतपणे तो फुगा फुटलाच आहे.)
या देशात पुढारी आणि शासकिय कर्मचारी यांच्याच तेवढ्या शेत्या फायद्यात बाकी सर्व तोट्यात हेही देशाला अधिकृतपणे कळेल.
घरात पोटभर खायला नसुनही, मिशिवर ताव देवुन पाटीलकीचा खोटा आव आणणार्‍यांचे सत्य स्वरुप समाजासामोर येईल.
आणि काळ्या चलनाचे पांढर्‍या चलनात रुपांतर करण्यासाठी,दोन नंबरची कमाई एक नंबर मध्ये आणण्यासाठी जो शेतीच्या नावाखाली धुडगुस चाललाय्,त्यालाही पायबंद बसेल.
पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर त्याच्या घरात आलेली मालमता कशी,कुठुन आली याचे तो स्पष्टीकरण काय देईल ?
पुढार्‍याची शेतीच तोट्याची असेल तर तो उत्पन्नाचे साधन काय दाखवील?
शेतीला आयकर लावल्यास शेतकरी सोडुन ते इतरांनाच जास्त अडचनीचे आहे.
आयकर लावल्यास गरिब शेतकर्‍यांचे काय होईल असे जर कुनी बेंबीच्या देठापासुन ओरडत असेल तर त्यांना "माझं काय होईल',असे म्हनायचे आहे असा अर्थ काढायला आपण शिकले पाहीजे.
शेतकर्‍यावर उत्पन्नावर आधारीत आयकर लावायला हरकत नाही मात्र त्याऐवजी प्रोफेशनल टॅक्स सारखे मोघम टॅक्स लावु नये,नाहीतर ते शेतकर्‍यांना लुटायचं नवे हत्यार ठरेल,
आयकराला शेतकर्‍यांनी भिण्याचे काहीच कारण नाही,कारण...
ज्याला आय नाही त्याला कर नाही,ज्याला कर नाही त्याला डर नाही.
भाजल्या कोंबड्याला विस्तवाची कुठली आली भीती ?
शेतकर्‍यांना पिढोनपिढ्या लाचारासारखे जिवन जगन्यापेक्षा आर्थिक सुदृढ होवुन आयकरदाता शेतकरी म्हणुन सन्मानाने जगायला नक्किच आवडेल.
गंगाधर मुटे.

जागोमोहनप्यारे,
तुमचा विनोद फार फार आवडला,मन प्रफुल्लित करुन गेला.
आवडणारच्, मनुष्यस्वभाव जो स्तुतिप्रिय आहे.... Lol Lol Lol
आणि...
थोड लाजायलाही आलं.
नसलेल्या गुणाची स्तुती झाली की असं होतं... .. Blush

सबसिडी आणी शेतीची आवजारे याचे काही खरे आनुभव
आम्हाला ३ एकर जमीन आहे आम्ही मागासवर्गात येतो म्हणुन आम्हाला शेतीची आवजारे फु़कट दीली जातात कींवा आनुदान दीली जातात परंतु त्याचा काहीच उपयोग होत नाही म्हण्जे ३ एकर शेती मोटमोटी आवजारे वापरुन करण्यासारख काही विशेष नसते .
( मंग आमच्या बापाच डोक इथ ल्य चाल्त सरकार क्डुन आवजारे घ्याची आन गरज पडीली की कोनी देइल त्या भावात इकाय्ची आनी त्याचे पैसे संपेस्तोर रोज एक देशी हानाय्ची हाइकी नाही आयड्या ? )
आहो आनुदान बद्दल काही खरे कीस्से :- मराठवाड्यात पाण्याकरीता खुप भटकंती करावी लागते आमच्या गावात तसा पाण्याचा प्रश्न नव्ह्ता पण गावातील एका पुढार्याने त्याच्या शेतातील विहीरचे पाणी गावासाठी उपयोग केला जातो आसे सराकारी दरबारी भासवुन भरसाट आनुदान लाटले .
आहो कोन म्हणत शेती परवडत नाही फक्त त्याचे मार्रकेटींग तुम्हाला आले पाहीजे गावाकडची एक म्हन आहे बोलनारयाचे हुल्गे इकतात आन न बोलनाराय्चे गहु पन इकत नाइत .

माझे आनुभव आगदी १५ दीवसा पुर्वीचा :-
माझ्या गावाकडुन माझा एक मित्र पुण्यात एक कंपणीत कामगार म्हणुन रोजंदारीवर काम करत आहे शेतकरी कुटुबांतला आईवडीलांना एकमेव घरी १० एकर शेती ती पण पाणभरती एक दीवस त्याची माझी भेट झाली भेट झाल्यावर आमच्यातला संवाद :-
आकाश : काय भाऊ कीती वेळ फोन लाउतो ल्य बीझी हाइत का
मी : नाहीरे का वेळच मीळत नाही
आकाश : आयला गावाच्या मान्साना भेटाय्ला बी टाएम नाय का ?
मी : नाहीरे तसे काही , बोल कसाकाय पुण्यात आलास ,कुठे राह्तोस ,काय करतोस
आकाश : इथ एक कंपनीत कामाला हाइ
मी : कीती मिळतो पगार
आकाश : ४००० ओअरटाइम केलातर जातो ६००० पस्तोर
मी : आय्ला आकाश्या आर पन मंग शेतात कोन काम कामरत्य
आकाश : हाइत की तात्या
मी : कोणी गडी ठेवला आहे का कामाला तात्याने
आकाश : नाही शेतात काहीच परवडत नाही गेल्या वर्षी टरबुज केली होती पटीत ( शेताचे नाव ) टरबुजाला ख्रच केला १५००० आन पैसे आले ६००० तात्या तर १० दीवस आथंरुनातच होते मंग मी बी म्हन्ल कीती मरमर कराय्ची रानात स्काळी ४ पासुन जे काम कराच ते रात्री १० वाजे प्रयंत काहीना काही चालुच हाय १८ तास ......तीत माती जाउस्तोर काम केल तरी पैसे उरत नव्ह्ते मंग म्हन्ल आय टी आय केला हाय तेवढच काम मी दुसरी कड केल तर म्हीन्याचे १० ते १२ ह्जार कमवतो उलट मीच आता तात्याला पैसे पाटवतो .
( बोलत बोलत आम्ही एका भाजी गाडी जवळ थांबतो )
मी : ( भाजीवाल्याला ) कशी दीली गाजर
भाजीवाला : १० रुपय पाउशर
आकाश : १० रुपय ( आश्रयचकीत होउन ) माय्ला गावाक्डतर १० रुपय किलो हाइत
भाजीवाला : पिंट्या हे पुन हाय , गावाक्डुन इत काय माल उडत येतो काय त्या ख्रच येत नाही का
मी : जाउद्या हो आम्हाला नाही घेयाची ( बोलत बोलत भाजीवाल्या पासुन थोडे आतंरा आल्या नंतर )आकाश : मायला भाउ आपुन च गावाक्डुन इथ माल आनला तर लय पैसा मिळल
मी : तुझी तयारी आहे का मी तुला ग्रीहाइक मीळुन देतो आपल्या लय ओळखी आहेत बघ तुला जमल तर
आकाश : मी उदया सांग्तो ( आसे म्हणुन दुसर्या दीवसी भेट घेण्याचे ठरवुन आम्ही कल्टी मारतो )
दुसरा दीवस
आकाश : भाउ तात्या तयार झालेत पन एक आडचन हाइ
मी : कोनती
आकाश : माल कसा आनायाचा इतक्या लाबुंन आय्ला गाडीलाच सगळे पैसे जाय्चे
मी : एक आयड्या आहे माझ्या कडे
आकाश : कोनती
मी : बीडवरुन ४ ते ५ ट्राव्हल्स येतात त्यांच्या डीगीत माल टाकायचा बीड वरुन माला टाकाला की तात्यांना तुला फोन करायला सांगायचे मग तु सकाळी तो माल उचलु मी सांगेल तीथे घेउन जायचे
( २ ते ३ दीवस झाल्या नंतर मी माझ्या ओळखीच्या होटेल वाले , कॅटरींगवाले , भाजीवाले , चॅआनीज वाले ,यांना भेटलो इथल्या बाजार भावापेक्षा २ रुपय कमी दराने देतो म्ह्ट्लो >>>>>. आणी मला
पहील्याच दीवशी ५०० कीलो कांदा , २० कीलो भेंडी , ५ कीलो आले , ३ कीलो लसुन ,५० कीलो वांगी , व पत्ता कोबी या ओडर मीळाल्या मी त्या आकाश ला दील्याही गावाकडुन तो माला आलाही इथल्या पेक्षा उत्तम प्रतीचा ग्रिहाइक पण खुश होती पण............. आकाश ला वेळोवेळी माझीच आवशक्ता भासु लागली आणी माझ्या कडे तेव्ह्डा वेळ नाही म्हणुन आता तुर्तास आमचा बीझनेस बंद आहे >>>>>>>शेवटी सांगण्याचे तातप्रय येव्ह्ढेच की शेतकरी स्वाताहुन काही करतच नाही नेहमी त्याला दुसर्याचे बोट धरुन चालायची सवय लागली आहे , आनुदाने , बॅकांची कर्जे , सोसायटीचे साह्य , सबसिडी , पॅकेज , आसल्या घाणेरड्या सवयी लाउन ठेवल्यात आपल्या निवडुन आलेल्या सरकारांनी मग ती कोनत्या ही पक्षाची आसोत मुळात शेतकर्यां गरज आहे ती या युगात आपण कुटे आहोत व जग कशी प्रगती करत आहे ही वेळ आहे ती कोबडे , बकरे कापुन ,यात्रा जत्रा ,करुन नवस फेडण्याची नाही तर रुढी पंरमप्रा सोडुन नाविन्याची आस धरण्याची आहे .

<< आहो कोन म्हणत शेती परवडत नाही फक्त त्याचे मार्रकेटींग तुम्हाला आले पाहीजे >>
खरे बोललात, मार्केटींग महत्वाचे आहे.
म्हणजे शेती नाहीच परवडत,शेतमालाची मार्केटींग परवडते.

बड्या धेंडांच्या खिशात पैसा ओतण्यासाठी काढलेल्या योजनाना गरजूंसाठीची "सब्सिडी", "ईन्सेंटीव्ह " ई. गोंडस
नावं देण्याची प्रथा आपल्या लोकशाहीत पूर्वापार चालत आली आहे. दूरवरच्या मागासलेल्या प्रदेशांच्या औद्योगिकरणासाठी म्हणून आंखलेल्या सब्सिडी व इन्सेंटीव्ह योजनेखाली शेकडो कोटींची खिरापत मुंबैइपासून केवळ दीड तासाच्या अंतरावर असलेल्या पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीतील बड्या उद्योगाना अगदीं कायदेशीरपणे वाटण्यात आली ! जे औद्योगिक क्षेत्रात, तेंच कॄषि क्षेत्रात !!

आकाश ला वेळोवेळी माझीच आवशक्ता भासु लागली आणी माझ्या कडे तेव्ह्डा वेळ नाही म्हणुन आता तुर्तास आमचा बीझनेस बंद आहे
---- लक्ष्मण तुमचा अनुभव खुप काही शिकवतो. जो पर्यंत अंगावर येत नाही तोपर्यंत हालचाल करायचीच नाही हा सामान्य मनुष्याचा स्वभावच आहे.

तुम्ही मदतीचा हात दिला, मार्ग दाखवला हे स्तुत्य आहे, आता तुमच्या मित्राने स्वत: पुढाकार घेऊन त्यात भर घालायला हवी.

मी तुमच्या जागी असतो तर त्याच्याकडुन काम करवले असते तसेच प्रेमाने जाणिव करुन दिली असती 'आज मी मदत करतो आहे उद्या नाही'. सुरवातीला माझ्या असल्या स्वभावाचा राग पण आलेला आहे पण आपण मित्र म्हणवतो तर मदत करते वेळीच मित्राला सर्वोतोपरी स्वावलंबी बनवणे देखील तेव्हढेच महत्वाचे.

सबसिडी ची काही गरज नाही , फक्त वीज आणि पाणी तेवढं वेळेवर द्या,त्यासाठी जर वेळ काढा ..... राजकारणाच्या "व्यापा"तून ........