भारतामधे अभिव्यक्तीचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आणि त्याच्या मर्यादा

Submitted by शांत माणूस on 13 December, 2021 - 08:52

बर्‍याच जणांचे असे म्हणणे असते की घटनेने आम्हाला राईट ऑफ स्पीच / एक्सप्रेस / अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. म्हणजे आम्ही काहीही बोलू. खरेच असे आहे का ?

राज्यघटनेचे १९ वे कलम आपल्याला व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य देते. अचूक शब्दात सांगायचे तर

Article 19 in The Constitution Of India 1949
19. Protection of certain rights regarding freedom of speech etc
(1) All citizens shall have the right
(a) to freedom of speech and expression;
(b) to assemble peaceably and without arms;
(c) to form associations or unions;
(d) to move freely throughout the territory of India;
(e) to reside and settle in any part of the territory of India; and
(f) omitted
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business
(2) Nothing in sub clause (a) of clause ( 1 ) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence
(3) Nothing in sub clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause
(4) Nothing in sub clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause
(5) Nothing in sub clauses (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe
(6) Nothing in sub clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause, and, in particular, nothing in the said sub clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,
(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise
( सौजन्य - https://indiankanoon.org/doc/1218090/)

न्यायालयाच्या काही निवाड्यातच स्पष्ट म्हटले आहे कि कोणतेही स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसते. स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदार्‍याही येतात. हक्काबरोबर कर्तव्येही येतात. ती सुद्धा घटनेनेच घालून दिलेली आहेत. घटनेचे २५ वे कलम काय म्हणते ?

Article 25 says we have “freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion,” as long as it is “subject to public order, morality and health.” These two articles are what drive many PILs against “offence-causing” material. The very loose definition of offence makes it difficult to ascertain what is actually offensive and why.

या शिवाय भादंवि च्या काही तरतुदी या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर टाच आणणा-या आहेत. पोलीस संशयावरून पकडून नेतात म्हणून घटनेच्या १९ व्या कलमा अंतर्गत न्यायालयात दाद मागितली जाते. मात्र अशा प्रकरणात न्यायालय हेच अंतिम अधिकारी संस्था असते. न्यायालयालाच कलम १९ चा भंग झाला कि नाही हे ठरवता येते. या लि़ंकवर आपल्याला काही मैलाचा दगड ठरणा-या निवडक केसेस पाहता येतील.

https://www.thehindu.com/features/metroplus/cirtually-speaking-column-li...

याशिवाय संवेदनशील माहिती प्रसारण, अतिसंवेदनशील वक्तव्ये किंवा कार्यक्रम, देशाच्या विरोधातील हालचाली, व्यवसाय याबाबत गोपनीयतेचे धोरण आहे. त्याचे वर्गीकरण देखील केलेले असते. यातल्या काही तरतुदींमुळे न्यायालयाला सुद्धा माहिती द्यायला तपास अधिकारी नकार देऊ शकतात.

दहशतवाद विरोधी कायद्यामधे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची सरळ सरळ पायमल्ली झालेली आहे. पण ते सरकारला आवश्यक वाटतात. त्यामागचा उद्देश न्यायव्यवस्थेला प्रामाणिक वाटल्यानेच विधेयक पास झाल्यानंतर न्याययंत्रणेने अनुकूल अहवाल दिलेला असतो. तसेच अशा प्रकरणात न्यायालय नैसर्गिक न्याय आणि मेरीट व न्यायाधिशांची विवेक बुद्धी यावरच निकाल देतात.

वकिलांच्या एका वेबसाईटवरचा हा लेख नक्कीच डोळ्याखालून घालण्यासारखा आहे.
https://www.legalserviceindia.com/legal/article-572-constitution-of-indi...

यावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे अनिर्बंध मुक्ताफळे उधळण्याचा किंवा आपल्या मर्जीने काहीही बरळण्याचा परवाना असे कुणाला वाटत असेल तर वकीलाचा सल्ला घ्यावा.
बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे पण सूचक विधान करण्यात प्रसिद्ध होते. ते जर तर चा उपयोग करत. सामान्य माणसाला त्यातल्या खाचाखोचा न समजल्याने तो बाळासाहेबांप्रमाणे बेधडक बोलण्याचा प्रयत्न करत असे. राजकारणी यात कुशल असतात. पण ते अशी काळजी का घेत असावेत ? या प्रश्नाच्या उत्तरात स्वातंत्र्य आणि मर्यादा यातली धूसर रेषा समजून येऊ शकेल.

कृपया फक्त कायद्यावरच चर्चा करावी.
या क्षेत्रातल्या जाणकारांनी चुका लक्षात आणून द्याव्यात ही विनंती. त्या लेखात दुरूस्त करण्यात येतील.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

असे स्वातंत्र्य देणार्‍या कायद्यांबद्दल मला एकच प्रश्न आहे - यात कुठे सत्य/असत्य, जबाबदारी, परिणाम याबद्दल काही आहे का?
नसेल तर असले कायदे म्हणजे काहीतरी अर्धवट करायचे नि लोकांना वेळ घालवायला नि वकीलांना पैसे कमवायला निमित्त!

दुसर्‍या धाग्यवरील प्रश्न इथे विचरतो.

कुबेरांच्या वर दिवाणी गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? तो कोण दाखल करणार? ज्यांची बदनामी झाली ते हयात नाहीत. प्रशासन फिर्यादी होऊ शकते का मग? कारण जर कायदा मोडला असेल तर कारवाई चा मार्ग काय हे आपल्या लेखातून समजले नाही म्हणुन हे प्रश्न.

शाई फासणे हा योग्य मार्ग नाही हे इथे या फोरमवर सर्वमान्य आहे असे गृहीत धरू. कारण जर उद्या कोणि नवीन पण योग्य निशर्ष काढणारे पुस्तक लिहिले तर त्यालाही शाई फासणे भिती घातली जाईल

शाई फासणे हे याआ धाग्यावर नको प्लीज. हा धागा कायदा विभागात आहे.
ऐतिहासिक तथ्ये कशाला म्हणायचे याचे मेहेंदळेंचे विश्लेषण दिलेले आहे. न्यायालयात याबाबत खटला चालतो. खटला दाखल करणारे पोलीस / शासन त्यात कोणती कलमे लावतात हे महत्वाचे. जर दंगल घडवणे हे कलम लावले, धार्मिक भावना दुखावणे हे कलम लावले तर खटल्याचे कामकाज वेगळ्या पद्धतीने चालते.

अशा केस मधे न्यायाधीश हेच काय शिक्षा द्यायची हे ठरवतात.
मागे एका इतिहासकाराला प्र के अत्रेंनी कोर्टात खेचले होते. मराथा मधून त्या इतिहासकाराचे मुंडके उडवावे असे अग्रलेख त्यांनी लिहीले होते. न्यायालयाने त्यांना तुम्ही संदर्भ कुठून घेतले असे विचारले. त्यावर त्यांनी पुस्तकाचे नाव सांगितले. यावर न्यायालयाने त्या पुस्तकाची प्रत सादर करण्ञास सांगितले. त्यावर लेखकाच्या वकीलांनी त्या पुस्तकावर शासनाने बंदी घातली आहे असे पुराव्यानिशी शाबीत केले. त्यामुळे कोर्टाने जर शासनाने बंदी घातली असेल तर ते पुस्तक शासनाने हजर केले पाहीजे असा आदेश दिला. आणि ज्या पुस्तकाचा संदर्भ त्यांनी दिला ते त्या पुस्तकाच्या लेखकाचे मत लेखकाने फक्त मांडलेले आहे असे नोंदवले.

खटला दाखल करणार्‍यांनी याबाबत लोकशाही मार्गाने चर्चा करण्याचा प्रयत्न नोंदवलेला नाही आणि मराठा मधून लेखकाच्या जिवाला भय निर्माण होईल असे लिखाण केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने लेखकाची निर्दोष मुक्तता केली.

कुबेरांना चर्चेला बोलावले होते. पत्र पाठवले होते. पुराव्याच्या बाबतीत कोणता पुरावा आधुनिक आणि जास्त विश्वासार्ह आहे हे सांगितले गेले होते. त्या मार्गाने चर्चेस कुबेरांनी नकार दिला. यापुढे न्यायालय काय ते ठरवेल.

कदाचित जरी पुरावे अविश्वसनीय असतील/ रद्द बातल असतील तरीही ते कुबेरांचे मत नाही असा बचाव ते मान्य करू शकतात. किंवा नाही करणार. सांगता येत नाही.

धन्यवाद शांमा.

प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालात का?

हे तुम्ही लिहिलेय ते प्रशासकीय सेवेत होता म्हणून लिहिले आहे असा अर्थ नाही त्याचा. तुम्ही हुडाचा नवीन डुआय आहे असे मानून तो प्रश्न होता, "निवृत्त झालात की अजून नोकरीत आहात" अश्या अर्थाने. रामराम, कसं काय, असे विचारतात त्यापुढे जाऊन सध्या काय, असा प्रश्न विचारला.
आमच्या गावात कोठलाही चुलता, लांबचा नातेवाईक जसे 'पेमेंट किती आता' विचारतो त्या अर्थाने Happy

कुबेरांवर खटला कोण दाखल करणर ? त्यंना locus standi असेल का?
मला तर एकच उदाहरण आठवते ते आनंद यादवांवर सदानंद मोरेंनी दाखल केलेली तक्रार तीही "पूर्वज बदनामी" वर होती. महाराजांचे वंशज कदाचित दाखल करू शकतील.

फक्त वारस खटला दाखल करू शकतात ?
जेम्स लेन प्रकरण आणि प्र के अत्रेंनी मध्ययुगीन भारताचा इतिहास या पुस्तकाबाबत लावून धरलेले प्रकरण या दोन्ही प्रकरणात कुणी खटले दाखल केले होते ?

शांत माणूस, कृपया या धाग्याचे शिर्षक "भारतात अभिव्यक्तीचे कायदेशीर स्वातंत्र्य आणि त्याच्या मर्यादा" असे करणार का? म्हणजे भौगोलिक कायदेशीर मर्यादाही स्प्ष्ट होतील.
बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षणासाठी अमेरिकेत होते त्यामुळे अमेरिकन संविधानाची माहिती त्यांना होती असा निष्कर्ष काढायला हरकत नाही. पण तरीही त्या संविधानातल्या दोन महत्वाच्या गोष्टी भारतीय कायद्यात नाही.
१) १९ ब अमेरिकन कायद्यात बसणार नाही. (to assemble peaceably and without arms) . To assemble with arms हे स्वातंत्र्य अमेरिकेच्या दुसर्‍या एका घटनेत स्प्ष्टपणे दिले आहे.
२) अमेरिकन घटनेत " अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" हि कल्पना इतकी व्यापक आहे की , अमेरिकेच्या घटनेचे व्यक्त स्वरूप असणार्‍या झेंड्याला , संविधानाला जाळणे किंवा लौकिकार्थाने त्याचा अपमान करणे हे ही त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अंतर्भूत आहे.
In 1989 landmark judgment (Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).) US Supreme court noted freedom of speech protects actions that society may find very offensive, but society's outrage alone is not justification for suppressing free speech.
हे विषयांतर नाही. हे इथे लिहण्याचा उद्देश असा की भारतीय घटनाकारांनीही , भारतीय परिस्थितीनुसार काही जास्तीच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा यावर चर्चा करताना , घटनाकारांपासूनच सुरु झालेल्या या मर्यादा विसरता येणार नाही.

>याशिवाय संवेदनशील माहिती प्रसारण, अतिसंवेदनशील वक्तव्ये किंवा कार्यक्रम, देशाच्या विरोधातील हालचाली, व्यवसाय याबाबत गोपनीयतेचे धोरण आहे. त्याचे वर्गीकरण देखील केलेले असते. यातल्या काही तरतुदींमुळे न्यायालयाला सुद्धा माहिती द्यायला तपास अधिकारी नकार देऊ शकतात.
जगातल्या अनेक देशात याबद्दलचे कायदे वेगळे आहेत (भारतातले बरेच संकुचित आहेत). उदा अमेरिका , युके इथे असा गोपनीय प्रकाशित करणार्‍या पत्रकार, प्रकाशकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे अभय आहे. ( गोपनीय मजकूर मूळात बाहेर पडू नये याची जबाबदारी असणार्‍या अधिकार्‍याला अभय नाही)

शीर्षकात सुचवलेले बदल योग्य आहेत.
भारतातल्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मर्यादीत करणे हे त्या वेळच्या नेत्यांना गरजेचे वाटले असणार.

भारतात काश्मीर / हैदराबाद संस्थान आणि अन्य काही संवेदनशील प्रकरणावरून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला मर्यादीत करणार्‍या तरतुदी केल्या गेल्या. देशाच्या अखंडतेविरोधात असलेल्या वक्तव्यांवर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला.

अमेरिकेतही घटनादुरूस्ती करून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला काही काही गोष्टीत मर्यादीत केले गेले आहे.
Categories of speech that are given lesser or no protection by the First Amendment (and therefore may be restricted) include obscenity, fraud, child pornography, speech integral to illegal conduct, speech that incites imminent lawless action, speech that violates intellectual property law, true threats, and commercial speech such as advertising. Defamation that causes harm to reputation is a tort and also an exception to free speech.

यू ट्यूब पासून सर्व समाज माध्यमावर धार्मिक,जातीय,द्वेष निर्माण करणारे अनेक व्हिडिओज,पोस्ट आहेत .काही न्यूज चॅनल चर्चा करण्याच्या नावाखाली सरळ द्वेष निर्माण होईल असे प्रसारण निर्माण करत असतात.
कसली अभिव्यक्ती स्वतंत्र आणि त्या वरचे कायदे.
फक्त राजकीय फायद्या साठी आणि राजकारण करण्यासाठी च कायदे वापरले जातात.
भारतात कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळणे इतके कठीण आहे की लोक त्या मार्गाने जाणे टाळतात
खंडीभर कायदे करण्या पेक्षा आहे तेच कायदे नीट राबवले .न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ,स्वस्त,वेगवान, निष्पक्ष. करणे हाच महत्वाचा मुद्धा आहे.

बरेचदा समाज माध्यमे किंवा मायबोलीवर उदारमतवाद आणि एखाद्या देशाचा कायदा यात गल्लत केली जाते. वैचारिकता म्हणून आदर्शवाद स्विकारायला काहीही अडचण नाही. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची व्याख्या घटनाकारांनी केलेली आहे. असे असताना आर्टिकल १९ (ब) मधे बदनामी, न्यायालयांचे निकाल, फुटीरतावाद, मिथ्यापवाद ( slander), शिष्टसंमत आचार विचार / नैतिकता / उचित अनुचित विचारांच्या कसोट्यांवर अयोग्य असे आचार व विचार स्वातंत्र्य १९ (ब) नाकारते.

याचे कारण घटनाकारांच्या शेवटच्या भाषणात सापडते. अमेरिकन लोकशाही आणि भारतीय लोकशाहीतला फरक यात स्पष्ट केलेला आहे. अमेरिकन लोकशाहीतली प्रगल्भता, राष्ट्र म्हणून असलेल्या जणिवा आणि भारतीय लोकशाहीत राष्ट्र म्हणून अजून न आलेल्या जाणिवा, त्या ऐवजी असलेल्या जात जाणिवा जायला लागणारा वेळ याकडे घटनाकारांने स्पष्ट निर्देश करतानाच जर इथे आपण चुकलो तर आपण ब्रिटीशांच्या नावे बिल फाडू शकत नाही, आपण लोकशाहीचे रक्षण करण्यात चुकलो तर आपल्याला स्वतःलाच दोष द्यावा लागेल अशा वळणावर आपण उभे आहोत.

यानंतर पहिल्या घटनादुरूस्तीच्या बिलात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला अजून मर्यादीत करताना नेहरूंनी जमीनदारी बिलाच्या संदर्भातला राईट टू प्रॉपर्टी हे वगळायला सांगितले होते. राज्यकर्ते म्हणून त्यांचे धोरण योग्यच होते. शेतकरी कुळ झाल्याने त्यांच्या जमिनींचे मालक जमीनदार झाले होते. हजार एकर जमिनींची मालकी जाऊ नये यासाठी घटनेच्या राईट टू प्रॉपर्टीचा आधार घेऊन न्यायालयात शेकडो खटले दाखल झाले होते. यामुळे नाईलाजाने तो अधिकार काढून घ्यावा लागला. यावर मसुदा समिती, घटना समितीत वादळी चर्चा झालेल्या आहेत. तरीही शेवटी पंडीत नेहरू या तरतुदींची अपहार्यता पटवून देण्यात यशस्वी झाले. त्यामुळे नेहरूंचा उद्देश लक्षात घेऊन स्वतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी पहिली घटनादुरूस्ती असलेले विधेयक बनवले.

कायद्यांचा उद्देश माहिती असेल तर कायद्यांची अंमलबजावणी सोपी जाते हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. त्यामुळे विधेयकावरील चर्चांचा दाखला घटनासमितीची खंडपीठे वारंवार देत असतात.

निव्वळ उदारमतवाद हा सर्वांना ठाऊक असतो. तो कोणत्या भौगोलिक प्रदेशात, सामाजिक स्थितीत कसा राबवायचा हा राज्यकर्त्यांचा विषय असतो. देशातली शांती, कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवणे ही त्यांचीच जबाबदारी असते. न्यायालयांनीही हे बजावलेले आहे. त्यामुळे ते कशाला प्राधान्य देतात हे सखोल अभ्यासाने समजू शकते. त्याला शॉर्टकट नाही.

Why The Concerns About ‘Unbridled’ Free Speech Must Be Re-Examined
https://swarajyamag.com/ideas/why-the-concerns-about-unbridled-free-spee...

“If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame”, Dr. Ambedkar’s final speech in Constituent Assembly
https://www.barandbench.com/columns/dr-ambedkar-1949-constituent-assembl...

( घटना समिती व मसुदा समितीतल्या चर्चा जालावर उपलब्ध आहेत. इच्छुकांनी शोध घ्यावा. वरच्या लिंक्स या वरवरच्या वाचनासाठी आणि कल्पना येण्यासाठी फक्त उपयुक्त आहेत).

वर च्या कमेण्ट्स मधे कुठेही मी इतके सांगतोय पण समजत कसे नाही हा उद्देश नाही. Lol
कारण आर्टिकल १९ आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य इतकेच आधी ठाऊक होते. काही जोश मधे येऊन भाषणे देणारे वक्ते सुद्धा घटनेने मला स्वातंत्र्य दिले आहे असे आजही म्हणतात. पण ते ही अनेक गोष्टींवर भाष्य करताना आढळत नाहीत. प्रत्येकाला स्वतःची काळजी असते. असे लोक घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याबद्दल पूर्ण कल्पना देत नाहीत. स्वातंत्र्याबरोबर येणार्‍या जबाबदार्‍या या अनेक देशात नागरीक स्वतःहून पार पाडतात. त्याला प्रगल्भ लोकशाही म्हणतात. आपल्याला घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य हे घटनादुरूस्ती करून मर्यादित केलेले आहे याची माहिती असणे नागरीक म्हणून प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

T.N शेषन साहेब निवडणूक आयुक्त झाल्या नंतर लोकांना माहीत पडले .आदर्श पद्धती नी निवडणुका पार पाडण्यासाठी भारतात कायदे आहेत.
राज्य घटनेत त्याचा विचार केला आहे.
शेषन ह्यांच्या अगोदर सर्व कायदे फक्त कागदावर च होते.

मालमत्तेचा हक्क यावरून देशात खूप गोंधळ झाला होता.
एक ऐकिवात असलेले प्रकरण तर खूपच मजेशीर आहे. वडलांनी चार मुलांच्या वाटण्या केल्या. त्यातल्या एका मुलाने दारूच्या नशेत सर्व प्रॉपर्टी विकून टाकली. कफल्लक झाल्यावर त्याने बाप आणि भाऊ यांच्यावर केस ठोकली. राईट टू प्रॉपर्टीचा आधार घेत.
भूमिहीनांच्या चळवळीने सुद्धा याच कलमाचा आधार घेतला होता.

राईट टू प्रॉपर्टीचे हे इंटरप्रिटेशन चुकीचेच आहे. घटनाकारांना अभिप्रेत होते ते मनुस्मृतीप्रमाणे शूद्रांना मालमत्ता धारण न करण्याचा कायदा राबवून शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेतल्या जाऊ नयेत. पण याच उद्देशाला जमीनदारांचे म्हणणे धरून होते. त्यांच्या कडच्या जमिनी या कायदेशीर दृष्ट्या त्यांच्या मालकीच्या झाल्याने जमीनदारी नष्ट करण्याच्या सरकारच्या कायद्याला या हक्काचा भंग होतो म्हणून आव्हान देणे शक्य होते. मूळ वाद शेतकर्‍यांच्या जमिनी जमीनदारांनी आपल्याकडे घेऊन ( शेतसारा ) त्यावर कायद्याने मालकी प्रस्थापित करण्याचा होता. ब्रिटीशांनी उत्पन्न वाढावे म्हणून जमीनदारांना अभय दिल्याने त्या त्यांच्या झाल्या होत्या.

याचा अर्थ भारत सरकार राईट टू प्रीपर्टीच्या मुलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे, त्यांना समजत नाही, ते अडाणचोट आहेत असा होत नाही. सैंद्धांतिक चर्चा आपल्या जागी आणि व्यवहारात राज्य चालवणे आपल्या जागी.

टीप : कायदे चुकीचे आहेत असे मत मांडणे हे आजही शक्य आहे. घटना बदलली पाहीजे असे मत मांडण्याला सुद्धा विरोध नाही. गोपाळ गोडसेच्या पुस्तकावर बंदी घालावी अशी मागणी होत असताना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होऊ नये म्हणून चर्चा झडल्या होत्या. समाजाला मान्य असेल तर उदारमतवाद बाळगता येतो. चिकित्सा कोणत्याही गोष्टी करण्याला बंदी नाही. पण ती तथ्यांवर आधारीत असायला हवी. मिथ्यापवादाला मूळ कलमातच ( १९ ब) विरोध केलेला आहे.

अनेक देशात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला मर्यादा आहेत. अमेरिकेत सुद्धा आहेत. वेमांनी सुचवल्याप्रमाणे हा धागा भारतापुरता मर्यादीत केला आहे.

आता अभिव्यक्ती स्वतंत्र चा विचार करताना खूप विशाल विचार करावा लागेल.
पाहिले फक्त वर्तमान पत्र हीच व्यक्त होण्याची जागा होती.
त्या मध्ये सर्व सामान्य लोकांना जागा नव्हती.
आता विविध समाज मध्यम उपलब्ध आहे लोक सहज मत व्यक्त करू शकतात आणि ते मत खूप लोकांपर्यंत पोचते.
आणि ह्या सर्व कंपन्या विदेशी असल्या मुळे भारतीय कायद्याचं चोकटित त्या पूर्ण पने येत नाहीत.
त्या मुळे कायदा करताना जागतिक परिस्थिती चा पण विचार करावाच लागतो