योग्य निर्णय सहकारी बँकांच्या संदर्भातला...

विषय -योग्य निर्णय सहकारी बँकांच्या संदर्भातला...
लेखक - विश्वजीत बाबुराव म्हमाणे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जेव्हा विषय होतो तेव्हा सर्वप्रथम आपल्याला नाव सुचतो ते म्हणजे "रिझर्व बँक ऑफ इंडिया"जो भारतातील मध्यवर्ती बँक आहे.देशातील बँक व्यवस्थेला,चलन व्यवस्थेला व एकंदरीत अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त करून देण्याचे मोलाचे कार्य रिझर्व बँक ऑफ इंडिया करत असते. म्हणूनच जगातील बरेच अभ्यासक यांनी असे म्हटले आहे की, अग्नि व चक्रानंतर, मध्यवर्ती बँक हा मानवाने शोधून काढलेला तिसरा महत्त्वाचा शोध आहे. जो प्रत्येक देशामध्ये असतो.आजपर्यंत RBI भारतीय मध्यवर्ती बँकेने सरकारी बँक विलीनीकरनापासून ते कॅशलेस अर्थव्यस्थेबाबत चांगला निर्णय घेतला आहे.याच पार्श्वभूमीवर 24 जून 2020 रोजी अर्बन व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक(Urban & Multi State Co-Operative Bank) ज्यामध्ये 1540 बँक व त्यांच्या अंतर्गत 8.6 करोड खातेदार आणि 4.84 लाख करोड ठेवी आहे.या सर्व गोष्टी आपल्या देखरेखीखाली घेण्याचा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्याच्या पाठीमागचा नेमका उद्देश काय होता हे आपण जाणून घेऊयात. त्यासाठी आपण सहकारी बँक यांच्या कामकाजाबद्दल जाणून घेऊयात.
को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट 1966 च्या अंतर्गत देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्बन व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकांची स्थापना झाली ज्यामध्ये RBI हे केवळ बँकिंग बद्दलचे कार्य (Banking Releted Function) बघायचे व व्यवस्थापन(Management) बद्दल सर्व कार्य राज्य सरकार बघत असत.कालांतराने राज्य सरकारने या गोष्टींचा फायदा स्वतःच्या हितासाठी करू लागला आणि मोठ्या प्रमाणात राजकारण व निवडणुकांचा आधार घेत आपल्या सोयी प्रमाणे व आपल्याला योग्य वाटेल असा माणूस बँकेच्या व्यवस्थापनात नियुक्त करू लागला. पुढे जाऊन या सर्व गोष्टींचे रूपांतर मोठ्या घोटाळ्यांमध्ये होऊ लागला व कित्येक अर्बन व को-ऑपरेटिव्ह बँका बंद करावे लागले.कित्येक ठेवीदार रस्त्यावर आले ज्यांना जाब मागणेही अवघड झाले.आज देशामध्ये एकूण 1000 हून अधिक फ्रॉड केसेस ज्यांची किंमत 220 करोड इतकी आहे. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट 1949 च्या अंतर्गत आपल्या देखरेखीखाली घेतला.

बँकिंग घोटाळ्यांच्या संदर्भातच एक उदाहरण बघुयात -
PMC बँक क्रायसिस - चेअरमन वरयाम सिंग यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये अनैतिक कार्य(Unethical Activities) करत ज्याची भनक बँकेच्या सभासदांना ही लागू शकली नव्हती. त्यांनी बँकेच्या फायनान्शिअल स्टेटमेंट मध्ये आरबीआयला आणि लोकांना सर्व काही ठीक आहे असं दाखवलं जो वास्तविक मध्ये खूप विचित्र होत.वरयान सिंग हे बँकेचे चेअरमन होण्यापूर्वी एचडीआयएल(HDIL Real estate Comoany)च्या बोर्डावर नियुक्त होते जी आज बंद आहे.या रिलेशनशिप मुळेच वरयान सिंग यांनी 2500 करोड लोन HDIL ला दिले जो की PMC को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या हिशोबाने फार मोठ्या प्रमाणात होते.RBI च्या रूल्स प्रमाणे एखादी को-ऑपरेटिव्ह बँक एखाद्या कंपनीला त्याच्या कॅपिटलच्या 15 टक्के एवढेच लोन देऊ शकते आणि नंबर ऑफ ग्रुप कंपनीला त्याच्या कॅपिटलच्या 40 टक्के एवढेच लोन देऊ शकते.PMC बँकेचं टोटल कॅपिटल 1050 करोड एवढी होती आणि जो लोन 2500 करोड HDIL ला दिला होता तो बँकेच्या कॅपिटलच्या एक पटीने जास्त होता. नंतर HDIL ने आपला हप्ता भरण्यास बंद केला तरीही भरपूर दिवस वरयान सिंग यांनी आरबीआयला सुचित केलं नाही आणि सभासदांना ही याची भनक लागू दिली नाही व आपल्या फायनान्शियल स्टेटमेंट मध्येही HDIL कंपनीचा NPA म्हणजे दिवाळखोर दाखवला नाही. हे सर्व अनैतिक कार्य(Unethical Activities) च्या संदर्भात सभासदांच्या व लोकांच्या तक्रारी ऐकून RBI ने ऑडिट करून हे सर्व घोटाळे बाहेर काढले.या गोष्टींचा फटका मोठ्या प्रमाणात ठेवीदारांना बसला. असे अनेक अर्बन व मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे उदाहरण आहेत.जो की समाजातील काही लोकांच्या स्वार्थापोटी व राजकारण्यांमुळे बंद पडल्या आणि ठेवीदारांचा बँकांवर असलेला विश्वास घटत गेला. यामुळे रिझर्व बँकेपुढे आवाहन वाढत गेले. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व बँकेने बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट (Banking regulation act) च्या अंतर्गत हा निर्णय घेतला.

रिझर्व बँकेच्या देखरेखे खालीआल्यानंतर काय फायदे होतील

1.सध्या देशभरातील को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये असलेल्या 8.6 करोड खातेदार आणि 4.84 लाख करोड ठेवी व त्यावरील व्याज यांना RBI कडून संरक्षण(Protection) मिळेल ज्याला आपण हमी म्हणतो.

2.को-ऑपरेटिव बँकांना यापुढे प्रत्येक महिन्यात शेवटच्या आठवड्यामध्ये सर्व शाखेच्या कामकाजाचा अहवाल व देवाणघेवाणीची सर्व गोष्टीचे रिपोर्ट Central information system for Banking infrastructure (CISBI) ला द्यावा लागेल. जो प्रत्येक रिपोर्ट बारकाईने तपासून खात्री करेल की सर्व व्यवहार व्यवस्थित चालू आहे का नाही.मग पुढे RBI ला पाठवेल. या सर्व गोष्टींमुळे ठेवीदारांचे मनोबल वाढेल.

3.SARFAESI Act च्या अंतर्गत सर्व अर्बन व मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकांना सामावेश केले जाईल ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे. कर्जाची परतफेड करण्यास कोणी असमर्थ असेल तर त्याची प्रॉपर्टी जप्त करून विकून देण्यात येईल व बँकांचे कर्ज वसुल करण्यात येईल.या सर्व गोष्टींचा फायदा खातेदारांनी ठेवलेल्या ठेवी हे सुरक्षित राहतील.

4.देशातील ज्या अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवहार व मालमत्ता 500 करोड पेक्षा जास्त असेल त्यांना मोठ्या कर्जदारांचे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) ला पाठवावा लागेल.जो की कर्जदारांचे सर्व माहिती RBI ला पाठवेल. त्या गोष्टींचा फायदा देखील ठेवीदारांना होईल.

5.यापुढे अर्बन व सर्व को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आपला मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO)नेमताना RBI ची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे आणि त्याचबरोबर आपला व्यवस्थापन(Management) नेमताना ही RBI ने दिलेल्या गाईडलाईन्स प्रमाणे उच्चशिक्षित व पात्रतेप्रमाणे योग्य असणे गरजेचे आहे.यामुळे बँकचे व्यवहारात पारदर्शकता राहील.म्हणजेच यापुढे राज्य सरकारला बँकेच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

RBI( रिझर्व बँक ऑफ इंडिया) कडून सतत होत असलेल्या नवीन नियमांमुळे ठेवीदारांचा बँकेवर असलेला विश्वास वाढत जाईल आणि देशातील सर्व बँकांचा व्यवहार पारदर्शक होईल.जो सामान्य नागरिकांच्या मनाप्रमाणे असेल.

जय हिंद जय भारत

आपल्याला ही माहिती कशी वाटली याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया कळवा खालील इमेल आयडीवर- vishwajeetmhamane@yahoo.com