इडी काय आहे?

Submitted by अमर ९९ on 20 August, 2019 - 04:42

अलिकडे इडिचे नाव बऱ्याच ठिकाणी वाचायला, ऐकायला मिळते. इडी नेमकं काय आहे. केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम करते की स्वायत्त संस्था आहे. इडी एक शिस्तीने काम करणारी, दबावाला बळी न पडता काम करणारी यंत्रणा असून भल्याभल्यांना घाम फोडते असा संदेश देशभरात पोहोचला आहे. नुकत्याच एका मराठी पक्ष प्रमुखाला तिने नोटीस बजावली आहे ही बातमी वाचली.
तरी जाणकारांनी इडीची स्थापना, अधिकार कक्षा, फायदे तोटे या विषयावर मार्गदर्शन करावे ही विनंती करतो. धन्यवाद.

विषय: 
कायदा
शब्दखुणा: 
इडी
Groups audience: 
माहिती हवी आहे
Group content visibility: 
Use group defaults
शेअर करा

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

संघटनात्मक बांधणी
नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.

यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात. उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.

इतिहास
अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.
11 मार्च 2011 रोजी मागणीनंतर संचालनालयाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरून वाढवून 2067 करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संचालनालयाने विभातील आपल्या 22 कार्यालयांची संख्या 49 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच 49 कार्यालय कार्यरत होतील, अशी माहिती ईडीने आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.

सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.

ईडीचे कार्य
सध्या ईडी दोन कायद्यांसाठी काम पाहते. पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.

तर दुसरा कायदा पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

सध्या सुरू असलेले ईडीचे महत्त्वाचे खटले
रॉबर्ट वाड्रा बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण
विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण
नीरव मोदी कर्ज प्रकरण
कार्ती चिदंबरम भ्रष्टाचार प्रकरण

Submitted by अमर ९९ on 20 August, 2019 - 08:22

अमर९९, भुजबळांची केस यातच होती?
आइटीआर गेल्या पाचदहा वर्षांतले आणि त्यापेक्षा अधिक संपत्ती असल्यासही इडी'च चौकशा करते?

Submitted by Srd on 21 August, 2019 - 02:50