मराठी तरुणाईची दोन रुपे

Submitted by pkarandikar50 on 31 July, 2018 - 07:56

मराठी तरुणाईची दोन रुपे

मला माझ्या एका मित्राने शीतल पाटील यांनी पाठवलेला अभ्यासपूर्ण मेसेज 'फॉरवर्ड' केला. तो खालील प्रमाणे:

*उठ मराठ्या जागा हो!*
आपल्या वर आरक्षण मागण्याची वेळ कुणी आणली? कोण आहे आपले शत्रू ओळख.

*साखर कारखाने -*
कोल्हापूर जिल्हा - एकूण 19 ,मराठा वर्चस्व-14
सांगली - एकूण 16 ,मराठा वर्चस्व-13 ,
सातारा -एकूण 9,मराठा वर्चस्व- 9
पुणे- एकूण 12 मराठा वर्चस्व 11,
सोलापुर- एकूण 16, मराठा वर्चस्व 12,
अहमदनगर - एकूण 17, मराठा वर्चस्व -15,
नाशिक -एकूण 5, मराठा वर्चस्व 4 ,
नंदुरबार-एकूण 3,मराठा वर्चस्व 1
जळगाव -एकूण 7 मराठा वर्चस्व 4 ,
औरंगाबाद -एकूण 7,मराठा वर्चस्व 6,
जालना -एकूण 5 मराठा वर्चस्व 4,
बीड- एकूण 8, मराठा वर्चस्व 5
हिंगोली- एकूण 3, मराठा वर्चस्व 2,
परभणी - एकूण 3, मराठा वर्चस्व 1 ,
नांदेड - 7, मराठा वर्चस्व 5,
उस्मानाबाद - एकूण 9, मराठा वर्चस्व 3,
लातूर - एकूण 10, मराठा वर्चस्व 6,
यवतमाळ - एकूण 4 , मराठा कुणबी वर्चस्व 2 ,
अकोला - एकूण 2, मराठा-कुणबी 1 ,
अमरावती - एकूण 3, मराठा-कुणबी 1 ,
वर्धा- एकूण 2 मराठा-कुणबी 2 ,
नागपूर - एकूण 2, मराठा-कुणबी 2 ,
भंडारा-एकूण 1, कुणबी-मराठा 1

महाराष्ट्रातील एकूण साखर कारखाने - 170
धनदांडग्या मराठा सम्राटांचे कारखाने - 124

*मराठा सम्राटांच्या ब्यांका पतसंस्था -*
1 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 31
2 जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक 29
3 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था 21451
4 कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंग सहकारी संस्था 164
5 सहकारी सूत गिरणी 167
6 सहकारी हातमाग संस्था 685
7 सहकारी यंत्र माग संस्था 1378
8 सहकारी दुध उत्पादक संस्था 27110
9 सहकारी दुध संघ 78
10 सहकारी मार्केटिंग संस्था 1779

मराठा सम्राटांच्या हातातील शिक्षण संस्था -
इंजिनअरिंग कॉलेज आणि इतर तंत्रशिक्षण संस्था - एकूण 2597, मराठा वर्चस्व - 2500
वैद्यकीय महाविद्यालये - एकूण 14, मराठा वर्चस्व 12
वैद्यकीय डेंटल महाविद्यालये - एकूण 25, मराठा वर्चस्व 20
आयुर्वेदिक कॉलेज - एकूण 40, मराठा 32

*मराठा मंत्रिमंडळ -*

यशवंतराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1960 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 6
यशवंतराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1962 एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 9
वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळ - 1967 एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 10
वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळ - 1972 एकूण मंत्री -12
मराठा मंत्री 4
शंकरराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1975 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 9
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ -1977 एकूण मंत्री -23
मराठा मंत्री 14
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ -1978( युती) एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 8
शरद पवार ( युती) मंत्रिमंडळ 1978 एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 8
अ.र. अंतुले मंत्रिमंडळ 1980 एकूण मंत्री -15
मराठा मंत्री 9
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ 1983 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 6
शंकरराव चव्हाण मंत्रिमंडळ 1986 -एकूण मंत्री -8
मराठा मंत्री 5
शरद पवार मंत्रिमंडळ (युती) 1990- एकूण मंत्री -15
मराठा मंत्री 9
मनोहर जोशी (युती) 1995,एकूण मंत्री -22
मराठा मंत्री 4
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 1999( युती) ,एकूण मंत्री -26
मराठा मंत्री 16
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 2004( युती) एकूण मंत्री-27
मराठा मंत्री 13
अशोक चव्हाण- डिसेंबर 2008 ते नोव्हेंबर 2010
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 2010( युती) एकूण मंत्री -29
मराठा मंत्री 14
पृथ्वीराज चव्हाण- नोव्हेंबर 2010 ते सप्टेंबर 2014
मंत्री -30
मराठा मंत्री 16
--------------
आपल्या जातीतल्या नेत्यांना आपण मोठं केलं. पण त्यांनी फक्त स्वत:चे घर भरलेत. स्वत:च्या मुलांना नातेवाईकांना मोठं केलं. आणि आपण मात्र राहिलो अल्पभूधारकच, द्रारिद्र्यरेषेखालीच, गरीबच.
आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आणि गरीब मराठ्यांच्या परिस्थितीसाठी कारणीभूत हे आपलेच सरंजामी नेते आहेत. दुसरे कुणी नाही. म्हणून आता तरी जागा हो मराठ्या.

हा मेसेज इतका शेअर करा की हा मेसेज आपल्या नेत्यांपर्यंत पोहोचायला हवा.

मेसेज वाचून हयातभर सत्तेची मलई लोकसेवेच्या भंपक नावाखाली चाटणाऱ्या आपल्या जाणत्या नेत्यांना स्वत:चीच लाज वाटायला हवी.

शीतल पाटील, एक शेतकऱ्याची पोर
=================================================================================================
मी स्वतः: या शीतल पाटील नावाच्या बाईंना ओळखत नाही. त्यामुळे या 'मेसेज'चा उगम नक्की कोठे आणि कोणाकडून झाला याची सत्यता मी पडताळून पाहिलेली नाही. यात दिलेल्या आकडेवारीचा आधार (source) कोणता तेही मला समजलेले नाही परंतु सर्वसामान्य ज्ञानाने ही आकडेवारी वास्तवदर्शी वाटते. त्यातील भाव-उद्रेकही 'सच्चा' वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर ह्या मेसेजमधील विचार अधिक मोलाचे वाटतात.
गेल्या काही दिवसात या आंदोलनात जळलेल्या किंवा नासधूस झालेल्या एस. टी. बसची संख्या सुमारे ३०० आहे तर 'रस्ता-रोको' मुळे रद्द झालेल्या बस-फेर्‍यांची संख्याही शे़कड्यात मोजावी लागेल. एकट्या एस.टी. महामंडळाचेच नुकसान सुमारे २३ कोटी रु. झाले आहे. किती प्रवासी निरनिराळ्या स्थानकांवर अडकून पडल्याने बाधित झाले याचा आकडा उपलब्ध नाही. एस.टी. बसखेरीज इतर किती मालमोटारी आणि वाहने ग्रस्त झाली याची अधिकृत आकडेवारीदेखील उपलब्ध नाही. जी आकडेवारी माध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे तीच विषण्ण करणारी आहे.
यातून नेमके काय साध्य झाले, ते सांगणे कठीण आहे परंतु एक गोष्ट नक्की की या हिंसाचारामुळे मराठा आरक्षणाच्या दिशेने एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही. मुळातच या आरक्षणाच्या पुष्ट्यर्थ फारसे काहीच नाही. राजकीय 'छुप्या अजेंड्यापलीकडे यात काही तथ्य आहे असे मला तरी वाटत नाही. याचा थोडा उहापोह मी माझ्या 'मराठा आंदोलन आणि विवेक' या लेखात केला असल्या ने द्विरुक्ती करत नाही.
महाराष्ट्रातला एक बहुसंख्य समाज आणि तोही राजकीय व आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत बलशाली आहे, त्याने आपण 'सामाजिक दृष्ट्या मागास' आहोत असे म्हणणे हास्यास्पद वाटते. (महाराष्ट्र राज्य-स्थापनेच्या वेळी आस्तित्वात आलेल्या विधान-मण्डळातील २८८ आमदारांपैकी २०० आमदारांचे आडवाव 'पाटील' होते अशी आकडेवारी काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाल्याचे मला आठवते.) विशेष म्हणजे ज्या 'सातारकर' आणि 'कोल्हापूरकरां' नी चार शतके राजसत्ता उपभोगली आणि आजही जे स्वतःला 'श्रीमंत छत्रपती' अशी उपाधी लावतात, त्यांना मागासवर्गीय कसे म्हणायचे? या दोन्ही संस्थानांचे अधिपती आज खासदार आहेत आणि त्या दोघांनीही आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. इतर संस्थानिक आणि सरदार / इनामदार हेसुद्धा तीच री ओढताना दिसतात, मग गावोगावचे पाटील आणि देशमुख यांची बातच सोडा. आरक्षण-आंदोलनामागे या सरंजामशाही शक्ती, सहकार महर्षी आणि शिक्षण- सम्राट यांचीच प्रेरणा आणि पाठबळ आहे ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. हे उमजू नये इतकी का मराठी तरुणाई निर्बुद्ध आहे? वर उढृत केलेल्या 'मेसेज'ची लेखिका हाच प्रश्न विचारते आहे. एकंदरीतच या सगळ्या घटनाक्रमाने खिन्नता वाढते, हे मात्र खरे.

या पार्श्वभूमीवर पोलादपूरच्या आंबेनळी घाटातील बस-अपघात प्रसंगी मराठी तरुणाईने जे अतुलनीय साहस आणि शौर्य दाखवले ते पाहून अभिमानाने उर भरून येतो. हे समाजप्रेम आणि ही कर्तव्यभावना लोकोत्तर म्हणावी लागेल. उणेपूरे बावीस तास हे तरूण ट्रेकर्स आठशे फूट खोल दरीत कोसळलेल्या बसमधील प्रवाशांसाठी अक्षरशः शीर तळहातावर घेऊन झुंजले. त्यांच्याकडून हिंसाचारी आंदोलकांनी खूप काही शिकण्यासारखे आहे. मराठी तरुणाईचा हाच खरा 'चेहरा' आहे. राजकारण काय, साबण्याच्या फुग्यांसारखे असते. उद्या मराठा-आरक्षणाचे नाटक हळूहळू ओसरेल आणि विरूनही जाईल. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी मारलेल्या 'राणा प्रतापी' बढाया सुप्रीम कोर्टाच्या उंबरठ्यावर फुस्स ठरतील आणि लोकांची सामूहीक स्मरणशक्ती क्षीण असल्यामुळे तेही हळूहळू विसरून जातील. पुन्हा एकदा ही नेते मंडळी निवडणुकांचा हंगाम आला की नव्याने नवी गाजरे आपल्याला दाखवतील. पण 'आंबेनळी'च्या वीरांचे मात्र आपण कायम स्मरण ठेवायला हवे.
-प्रभाकर (बापू) करंदीकर

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

ते सगळे आकडे खरेहि असतील हो. पण राजकारणात सत्याला किंमत नाही. स्वार्थाला आहे, तोहि वैयक्तिक, फक्त काही व्यक्तींचा स्वार्थ.
बाकी भारतीय जनता काय, चार पैसे फेकले की आज मराठा लोकांच्या बाजूने, तर उद्या त्यांच्याविरुद्ध अस्सेच आंदोलन करायला तयार.
लै धम्माल राव भारतात!

येताय कि काय मग? ट्रम्पुल्याने धम्माल करायची बंदी घातलीये म्हणे

शीतल पाटील यांनी ही आकडेवारी स्वतःची नाही दिलेली. त्यांनी सुनील खोब्रागडे यांच्या लेखातून ही आकडेवारी कॉपी पेस्ट केलेली आहे. त्यांनी तसे मेन्शन करायला हवे होते. त्या बाई ख-या आहेत का हे ठाऊक नाही. नाहीतर कुणी तरी संघी असावा आणि त्याने हा उद्योग केला असावा अशी चर्चा होती. हा लेख दोन वर्षांपूर्वी जे मूक मोर्चे निघाले त्या वेळी प्रसारीत झाला होता. मात्र मधल्या काळात स्वतः सुनील खोब्रागडे यांनी गरीब मराठा शेतक-यांच्या परिस्थितीबाबत अभ्यासपूर्वक अनेक लेख लिहीले. या वेळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला त्यांनी पाठिंबा दर्शवलेला आहे. शीतल पाटील यांना ते लेख दिसले नाहीत.

चांगली माहिती मिळाली. पण सुनील खोब्रागडे यांनी दिलेली आकडेवारी तरी 'साधार' आहे काय? असेल तर त्यावर चर्चा व्हावी आणि नसेल तर त्यांचे कान खेचायला हवेत.
गरीबीचे प्रश्न जटील आहेत. 'हरीबी हटाव' ची घोषणा इंदिरा गांधींनी दिली आणि 'वीस कलमी' कार्यक्रम घोषित केला. आज आपण तो विसरूनही गेलो आहोत. त्या कार्यक्रमावर सध्या कोणी अवाक्षर काढत नाही. हजारो कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करताहेत. हजारो कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात आहे. कर्जमाफी दिली की समस्या नाहीशी झाली का? याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे. याची कारणे दोनः-
(१) शेतीसाठी होंणार्‍या एकूण कर्ज पुरवठ्यापैकी सुमारे ४५% कर्जे ' संघटीत' क्षेत्रातून म्हणजे बँका वगैरे मिळतात. बाकी 'असंघटीत' क्षेत्रातून म्हणजे सावकार, उधारीने माल देणारे दुकानदार, पै-पाहुणे, मित्र वगैरे यांच्या कडून. सरकारी तिजोरीतून माफ केलेली कर्जे 'संघटीत' क्षेत्रासाठी असतात. आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलणार्‍या शेतकर्‍यांपैकी फारच थोडे 'संघटीत' क्षेत्राचे थकबाकीदार होते असे जाणकारांचे मत आहे. म्हणजे कर्जमाफीची योजना सहा महीने किंवा एक वर्ष आधी आली असती तरी अगदी थोड्या संख्येने आत्महत्या थांवता आल्या असत्या. तरीही आपण म्हणू शकलो असतो या की कर्ज-माफीतून थोडे का होईना, काही तरी साधले. पण तेही खरे नाही. मनमोहन सिंह यांच्या काळातही अशीच एक 'जंबो' कर्जमाफी दिली गेली होती. त्याने आत्महत्या थांबल्या नाहीत. म्हणजे कर्जमाफीची योजना 'आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी' या प्रकारची आहे की काय? मुळात, प्रश्न गरजू शेतकर्‍यांना रास्त दराने कर्ज मिळण्याचा आहे. access to farm-credit ही खरी समस्या आहे, sufficiency of farm-credit ही नव्हे.
(२) कर्जमाफीचा फायदा कोणाला होतो? अल्पभूधारकांसाठी जाहीर झालेली कर्जमाफी दुसरेच कोणी अपात्र परंतु राजकीय 'वजनदार' पुढारी लाटतात का? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. सरकारी पातळीवरून असे संशोधन होण्याची शक्यता कमी आहे, कारण संशोधनाचे निष्कर्ष कदाचित सरकारच्या फायद्याचे नसण्याची शक्यता अधिक आहे. शेवटी सरकारही धनदांडग्यांनाच धार्जिणे असते ना? सुनील खोब्रगडे किंवा त्यांच्या सारख्या इतर स्वतंत्र अभ्यासकांनी हे संशोधन करायला हवे.
गरीब शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये १६% आरक्षण दिल्याने होणार आहे, असे छातीठोकपणे कोणी सांगू शकतो का? आजही सरकारी नोकरवर्गात मराठा समाजाची टक्केवारी १६% पेक्षा खूप अधिक आहे असा माझा अनुभव आहे. (माझ्याकडे अधिकृत आकडेवारी नाही. सुनील खोब्रगडेंसारख्या अभ्यासकांनी खरेच ती गोळा करावी.) तरीही, असे धरून चालू या की मराठा आरक्षणामुळे शेतकर्‍यांची गरीबी हटेल. उत्तम! पण सगळेच शेतकरी काही मराठा नाहीत. मग 'बिगर-मराठा' शेतकर्‍यांचे काय करायचे? तुम्ही म्हणाल की SC/ST/OBC/VJ-NT यांच्यासाठी आरक्षणे आहेतच की! त्यात बहुतेक सगळे 'बिगर-मराठा' शेतकरी मोडतात. हेही क्षणभर मान्य करू या. पण मग प्रश्न उरतो की ७० वर्षे आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने त्यांची तरी गरीबी हटली का? तर नाही. दारिद्र्य रेषेची आकडेवारी सांगते की देशातल्या 'गरीब' जनतेमध्ये SC आणि ST प्रवर्गातले लोक बहुसंख्य आहेत. आरक्षणाच्या माध्यमातून जर SC/ST/OBC/Vj-NT यांचे प्रश्न मिटले नसतील तर मराठ्यांचे कसे सुटणार? गरीब शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून पुन्हा धनदांडगे पुढारीच जर आरक्षणाचे फायदे उपटणार असतील तर मग त्याचा काय उपयोग ?
या आणि अशा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मराठा-आरक्षणाच्या समर्थकांकडे नाहीत. पण मतदारांचे खूप मोठे संख्याबळ आहे आणि त्यापेक्षाही कितीतरी मोठी राजकीय-आर्थिक सत्ता आहे. त्यामुळे चर्चा करण्याची आणि उत्तरे देत बसण्याची त्यांना गरज वाटत नसावी. 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' असा सगळा प्रकार आहे.
-प्रभाकर (बापू)करंदीकर.

पण सुनील खोब्रागडे यांनी दिलेली आकडेवारी तरी 'साधार' आहे काय? असेल तर त्यावर चर्चा व्हावी आणि नसेल तर त्यांचे कान खेचायला हवेत. >> खेचा की. आधी तर तुम्हीच म्हणत होतात की विश्वासार्ह वाटतेय. खोब्रागडे आडनावामुळे झाले का असे ? (तुमच्याच दुस-या लेखावरील तुमच्याच तर्कशास्त्राप्रमाणे )

गरीब असाल तर शिष्यवृत्ती द्या, मोफत पुस्तके इ. द्या. रोखीने पैसे द्या. शेतकरी गरीब असेल म्हणून त्याच्या पोरांना राखीव जागा का म्हणून? शेतकरी गरीब का राहिला आणि त्याला नाडून कशी अर्थ/समाज व्यवस्था चालते हा दुसऱ्या धाग्याचा विषय.
दुसऱ्या चुकीच्या गोष्टीने पहिली चूक सुधारत नाही.

व्यक्तिच्या आडनावावरून काही तरी वेडेवा़कडे तर्क-कुतर्क करत बसण्याची सवय मला नाही. मझ्या मते तो केवळ कालापव्यय आहे. असो.
मला आता असे वाटू लागले आहे की कोणतेही लिखाण माझ्या खर्‍या नावाने करण्यापेक्षा 'झेण्डा-बादली' अशा नावाने केले तर ते थोड्याफार गांभीर्याने घेतले जाईल.
शिवाय आपले राष्ट्रगीत बदलून नवे राष्ट्रगीत मला सुचवता येईल.
" लाल झेंडा वरती, खाली डांबराची बादली"
कसे वाटते हे नवे राष्ट्रगीत?
-प्रभाकर (बापू) करंदीकर.

व्यक्तिच्या आडनावावरून काही तरी वेडेवा़कडे तर्क-कुतर्क करत बसण्याची सवय मला नाही. >> तुमच्याच दुस-या धाग्यावर शीतल पाटील च्या जागी करंदीकर हे नाव असते तर असा तर्क तुम्ही केला आहे. ते तुमचेच अक्षर आहे ना ? कि आयडी हॅक झालेला हे कळवावे कृपया.

रस्त्याची दुरुस्ती सुरू असते तेंव्हा लाल झेंडा लावतात आणि त्या पाटीखाली डांबराची बादली असते, म्हणून लाल झेंडा !
बापू.

राज्याचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी राहिलेल्या व्यक्तीकडून पत्रकार टाईप लेखाची अपेक्षा नव्हती. कायदेशीर तरतुदी, अडचणी अशा गोष्टींचा आढावा योग्य ठरला असता. मागे तुमचे लेख वाचले होते. पवार साहेबांचं गुणगाण होतं त्यात.

वरील प्रतिसादात फक्त शीतल पाटील यानी दिलेली आकडेवारी खरी की खोटी यावरच जस्त भर दिलेला दिसतो. शिवाय आरक्शणाने कोणाचा फायदा झाला आहे का यावर प्रतिसाद नाहीत. शिवाय हे मराठे आन्दोलक जी नुकसानी जाळपोळ करत आहेत त्यावरही काही तीव्र प्रतिसाद नाहीत. आजच मी वाचले की पुण्याच्या पोलीस अधिक्शकानी म्हटले आहे की हे आन्दोलक नासधूस करायच्याच तयारीने आले होते. या नासधुशीमधे अनेक निरपराध लोकान्चे जे नुकसान झ्झले ते कोण भरुन देणार. आजचा तोरसेकराचा आरक्शणावरचा लेख वाचा त्यावरून आरक्शण का होऊ शकत नाही ते समजेल.

<<<मला आता असे वाटू लागले आहे की कोणतेही लिखाण माझ्या खर्‍या नावाने करण्यापेक्षा 'झेण्डा-बादली' अशा नावाने केले तर ते थोड्याफार गांभीर्याने घेतले जाईल.>>>
हे मात्र खरे! इथे येणार्‍या लोकांची अक्कल एव्हढीच. काय लिहीले आहे त्यापेक्षा कुणि लिहीले आहे. उद्या एखाद्याने अगदी अस्सल ब्राह्मण नाव घेऊन ब्राह्मणांविरुद्ध लिहीले तरी काही लोक ते मानणार नाहीत, कारण ब्राह्मणाने लिहीले!

<<<झेंडा लाल च का? भगवा निळा हिरवा का नाही?>>>
आयला, यांना इतर रंग माहित आहेत?
कित्ती हुष्षार!
उत्तर, प्रतिसाद यात काही अर्थ असेल अशी वेळ पण येण्याची शक्यता आहे.

आरक्षण मिळावे असे वाटण्याचे कारण काय? काय कसोटीवर ठरवतात की आरक्षण द्यावे?

या नासधुशीमधे अनेक निरपराध लोकान्चे जे नुकसान झ्झले ते कोण भरुन देणार.>>>> अगदी कळीचा मुद्दा..खरंतर असं कोणतंही हिंसक आंदोलन झालं तर त्याच्या आयोजकांची संपूर्ण मालमत्ता गोठवून नुकसान वसूलीची तरतूद हवी कायद्यात. आज तर या आंदोलनकर्त्यांनी मागणी (?) केलीये त्यात आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या असे म्हणलेय. म्हणजे हे भामटे अजून बसेस, गाड्या जाळायला मोकळे. लयच भारी की!

जेंव्हा दंगे होतात तेंव्हा नेता कोण? पहिले त्याला उचलून पोलीसच्या गाडीत घालून इकडे तिकडे फिरवावे, जिथे शांततापूर्ण निदर्शने चालू आहेत तिथे होऊ द्यावीत. गडबड झाली तर त्या नेत्याला सांगावे, तू चालू केलेस, थांबवण्याची जबाबदारी तुझी, प्राणहानि, वित्तहानि या सर्वाला तू जबाबदार. तुझ्या लोकांना सांगून तू हे वाईट प्रकार बंद कर.
च्यायला, लोक कर बुडवणार, मग पोलीस आणायचे कुठनं हे असले फालतू धंदे सांभाळायला? जे चालू करतात त्यांनीच जबाबदारी घ्याला पाहिजेत.
आता म्हणाल, दंगे करणारे लोक आमचे नाहीत. पण तुम्ही निदर्शने चालू केलीत तर असले लोक येऊन तुमची निदर्शनेहि बिघडवतात हे इतक्या वर्षात कळले नाही? मूर्ख असला तरी लोकांच्या जिवाशी, पैशाशी खेळायचा परवाना नाही.

लोकशाहीत हे असे मार्ग नाहीत. त्या ठिकाणच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला धरून आणा नि सांगा की या लोकांना जे हवे आहे त्यासाठी तू काय करतो आहेस, या लोकांना सांभाळता येत नसेल तर राजिनामा दे.

.खरंतर असं कोणतंही हिंसक आंदोलन झालं तर त्याच्या आयोजकांची संपूर्ण मालमत्ता गोठवून नुकसान वसूलीची तरतूद हवी कायद्यात.
>>
असं काहितरी झालेलं आहे ना, बहुतेक कोर्टाचा आदेश होता की कायद्यात बदल आहे माहिती नाही पण बहुतेक नुकसान भरपाईसाठी आंदोलन करणार्‍या संघटनांना जबाबदार धरता येईल असे काहितरी आहे.

वर उल्लेख केलेली दोन रुपे म्युच्युअली एक्स्लुझिव आहेत असे लेखकास म्हणायचे आहे का? ज्या तरुणांनी आंबेनळी घाटात उतरून मदतकार्य केले ते मराठा आरक्षण आंदोलनात पण सहभागी झाले असू शकतील की. दोन्ही मुद्दे/घटना संपूर्ण स्वतंत्र आहेत