रोगापेक्षा इलाज भयंकर..!

Submitted by अँड. हरिदास on 6 December, 2017 - 10:07

'रोगापेक्षा इलाज भयंकर'!

शिक्षण विभागाच्या विविध घोषणांनी शिक्षण क्षेत्र व्यथित झाले असल्याची ओरड सुरु असतानाच पुन्हा एका नव्या घोषेंनेनें प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचे धाबे दणाणले आहे. पटसंख्या कमी असलेल्या १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने जाहीर केला असून, ज्या शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी झाली, अशा शाळांवर आता बंदीचे गंडांतर येणार आहे. अर्थात, 'शाळा बंद' ऐवजी स्थलांतरित हा शब्द वापरून शासनाने निर्णयामागील त्रीव्रता कमी केली असली तरी. स्थलांतराचे नियम आणि अटींमध्ये ग्रामीण, दुर्गम भागातील विध्यार्थ्याच्या शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची श्यक्यता आहे. गुणवत्ता कमी झाल्यामुळे सरकारी मराठी शाळांना पटसंख्येचा रोग जडला. शाळांची गुणवत्ता का खालावत आहे, याचे निदान करून पटसंख्या वाढीसाठी उपचार करण्याची आवश्यकता असताना शाळांवर थेट बंदीची शस्त्रक्रिया करणे म्हणेज 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' असेच म्हणावे लागेल. दहापेक्षा कमी पटसंख्या हे निश्चितच त्या शाळांचे आणि पर्यायाने व्यवस्थेचे अपयश असताना यासाठी दुर्गम भागातील गोरगरीब मुलांना का वेठीस धरल्या जातेय ? समायोजांची प्रक्रिया राबवून एकही शिक्षक अतिरिक्त होणार नाही, अशी वलग्ना करणारे शिक्षणमंत्री विध्यार्थ्याच्या भवितव्याचा विचार करणार आहेत कि त्यांची सर्व सर्जनशीलता संपुष्टात आली आहे? सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणून शिक्षण सार्वत्रिक करण्याचा आव आणायचा, आणि नंतर वेगवेगळ्या निर्णयाद्वारे शिक्षणाच्या हक्कालाच हरताळ फासायचा, हे षडयंत्र गेल्या काही वर्षापसून राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मराठी शाळा बंद करून शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याच्या उद्देशाने तर हा डाव रचल्या जात नाहीये ना, अशी शंका आता आता उपस्थित केल्या जाऊ लागली आहे.

राज्यातील १३१४ शाळा काई पटसंख्येअभावी 'बंद' सरकारी भाषेत स्थलान्तरित करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घोषित केला आहे. या शाळातील विध्यार्थ्यांना त्यांच्याह परिसरात असणाऱ्या शाळांमध्ये सामावून घेण्यात येणार असून शिक्षकांचेही त्याच शाळेत समायोजन करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र ज्या शाळा बंद किंव्हा स्थलांतरित करण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलाय, त्या सर्व शाळा दुर्गम भागातील आदिवासी शाळा आहेत. यातील विध्यार्थ्याचें समायोजन करताना त्यांना परिसरात १-२ किलोमीटरवर दुसरी शाळा असेलच, याची काय शास्वती? आणि शाळा दूर असेल तर या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी दळणवळणाची सुविधा सरकार देणार आहे का. दुर्गम भागात आवश्यक प्राथमिक सोइ सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार असमर्थ ठरत असताना आदिवासी मुलांच्या जाण्या-येण्यासाठी सुविधा पुरविली जाईल, हि अशा भाबडीपणाचीच ठरेल. त्यातच मुलींसाठी दूरचा प्रवास सुरक्षित राहिलेला नाही, शाळकरी मुलींवर अत्याचाराच्या विविध घटना समोर येत आहेत. शिवाय, शाळा लांब अंतरावर गेल्याने मुलांचा शाळांमधील रस कमी होतो आणि परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढते, असा अनुभव आहे. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या दुर्बल आणि दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी आश्रमशाळा, आदिवासी शाळा उभारण्यात आल्या होत्या. आता ह्या शाळा बंद झाल्यास सरळ सरळ या विध्यार्थ्याचें शिक्षण बंद होणार आहे. परिसरातील संलग्न शाळेमध्येच शिक्षकांचीही समायोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून एकही शिक्षक नोकरीवरून काढण्यात आला नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री देतात, मात्र या प्रक्रियेतून अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे कुठे समायोजन करण्यात येईल, याच उत्तर सरकार देत नाही. आज राज्यात १२ हजाराच्या जवळपास शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहेत, आज नाही तर उद्या या शाळांवरही कारवाईची कुर्हाड कोसळणार यात शंका नाही.मग एवढ्या मोठ्या मुलांचं आणि शिक्षकांचं समायोजन श्यक्य आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतात. परंतु याच संयुक्तिक उत्तर यंत्रणेकडून मिळत नाही, हे दुर्दैवच..

गुणवत्तापूर्ण आणि सार्वत्रिक शिक्षणासाठी विद्यार्थी केंद्री व्यवस्था असणे गरजेची असते. व्यवस्थेची सुविधा नव्हे तर, विद्यार्थ्याचं हित कुठलाही निर्णय घेताना विचारात घ्यायला हवे. परंतु शैक्षणिक धोरण ठरविताना विध्यार्थ्यांचा किती विचार केला जातो, हा प्रश्न संशोधनाचा ठरू शकेल. शिक्षण क्षेत्रात विध्यार्थी केंद्री निर्णय न घेता व्यवस्था केंद्री निर्णय घेतल्या जात असल्याने आज शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा झाला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नवनिर्मिती होऊच नये हे ब्रिटिशकालीन शिक्षण व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य होते. स्वातंत्र्याच्या सात दशकात शिक्षण पद्दत सुधारण्यासाठी विविध योजना आणि धोरणे आणल्या गेली.यामुळे परंपरागत शिक्षण पध्दतीत अमुलाग्र बदल होत आहे, ही बाब स्वागताहार्यच आहे.पण शिक्षण सार्वत्रिक होण्याच्या मार्गातील अड़थळ्यांची शर्यत अजुन संपलेली नाही. अज्ञान म्हणा कि परिस्थिति पण दुर्गम भागात शिक्षणाची गंगा पोहचायला बराच उशीर झाला. शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यासाठीही २१ व्या शतकाचे पहिले दशक उजाडावे लागले. आता कुठे दुर्गम भागातील आदिवासी ना शिक्षणाचं महत्व कळू लागल आहे. डोंगर दऱ्यात राहणारी मुलंही पाठीवर दप्तर घेऊन अक्षर गिरवू लागली. त्यातच शाळा बंद करुण मुलाना दुसऱ्या शाळेत पाठविण्यात आले तर किती जन यासाठी तयार होतील. सुविधेच्या अभावी विद्यार्थयानी शाळा सोडून दिली तर यासाठी जबाबदार कोण, शिक्षण हक्क कायद्याचे ह उल्लंघन ठरणार नाही का? त्यामुळे सरकारने कोणताही निर्णय घेताना परिनामांचा विचार करावा, ही अपेक्षा आहे. एखाद्या व्यवस्थेला रोग जडला असेल तर तो बरा करण्यासाठी उपाय केला जाने अपेक्षित असते. ग्रामीण शाळांची पटसंख्या कमी झाली याचा अर्थ त्या शाळांची गुणवत्ता घसरली, असाच घ्यावा लागेल. त्यामुळे गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष केंद्रित करून अधिकाधिक पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. व्यवस्थेला एकादा रोग जडला असेल तर तो बरा करण्यासाठी उपचार केले जावेत.. ग्रामीण शिक्षणला झालेला पटसंखेचा रोग बरा करण्यासाठी शासनाचे अभियान प्रभावीपने राबविन्याची गरज आहे. राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य राहू नये यासाठी सरकारच धोरण ठरविते, सर्व शिक्षा, प्रगत शैक्षणिक सारखे अभियान राबविले जातात. शिक्षण हक्काचा कायदा आणून शिक्षण सर्वांसाठी मोफत आणि सक्तीचे केले जाते. मग राज्यातील शाळा बंद करून सरकारला काय साध्य करायचे आहे. एकीकडे मराठी शाळा बंद करायच्या आणि दुसरीकडे खासगी शाळाना परवाने वाटायचे. सरकारचे हे विसंगत धोरण शिक्षणाला खासगीकरणाकडे नेण्यासाठी तर नाही ना, अशी शंका कुठल्याही विचार करणाऱ्या माणसाच्या मनात निर्माण होऊन शकेल. त्यामुळे पटसंख्येचा बाऊ करून शाळा बंद करण्यापेक्षा पटसंख्या वाढीसाठी सरकारने प्रयत्न करायाला हवेत..!!

अँड. हरिदास उंबरकर
बुलडाणा

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लेखाशी सहमत
दुर्दैवी निर्णय आहे.
दुर्गम भागातील लोकांचेही आता पुनर्वसन करा. त्यांनाही जवळच्या गाव शहरात सामावून घ्या..

चांगला लेख.
"रोगापेक्षा इलाज भयंकर" हे ब्रीदवाक्य होऊ पाहतंय सध्या.

एकिकडे सरकारी शाळा बंद करुन खाजगी शाळा वाढवण्याचा घाट घातला जात आहे आणी सरकारी शाळांच्या जमीनी बिल्डरच्या खिशात घातल्या जात आहेत दुसरीकडे दिल्लित बिल्डर च्या जमीनी घशातुन काढुन सरकारी शाळा आणी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केजरिवाल सरकार मोदीशी आणी उपराज्यपालाशी झुंजत आहे.

"रोगापेक्षा इलाज भयंकर" हे ब्रीदवाक्य होऊ पाहतंय सध्या.

>> होणारच. इलाजावर भयंकर आत्मविश्वास असणारे रोगाचा अभ्यास करत नसतात,.

कदाचित ह्यातल्या बऱ्याचश्या शाळा फक्त कागदोपत्री असतील. शाळा संस्थापक खोट्या शाळा दाखवून फुकटात/ स्वस्तात जमिनी, कर्मचाऱ्यांचे पगार इ. परस्पर लाटून स्वतः चे उखळ पांढरे करून घेत असतील. एखाद दुसरी खरंच गरजू शाळा पाठपुरावा केला तर सुरू ठेवता येईल.

शाळा संस्थापक खोट्या शाळा दाखवून फुकटात/ स्वस्तात जमिनी, कर्मचाऱ्यांचे पगार इ. परस्पर लाटून स्वतः चे उखळ पांढरे करून घेत असतील >>>> या झेडपी च्या स्कुल आहेत. शासन संस्थापक असते.

तिथे कोणतेही गैरव्यवहार चालत नसतील का? काय सांगा,दहा मुलं पण पटावर नसतील आणि सगळ्यांचे पगार व्यवस्थित सुरु असतील. आता दहा मुलं शाळांतर करा म्हंटल्यावर धाबे दणाणले असेल! मग, आता कारणे सांगितली जातील, मुलं इतक्या लांब शाळेत जाणार नाहीत आणि त्याचं शिक्षण आता बंद.

राजसी, स्पेक्युलेशन करणे सरकारचे काम नव्हे. गैरव्यवहार असतील तर तसे स्पष्ट करावेत, कुणाला घाबरते का सरकार?

तुम्ही सरकार नाही, पण सरकारच्या निर्णयाचे असे स्पेक्युलेशन करण्यात अर्थ वाटत नाही.
अर्थात, तुम्हाला वाट्टेल ते तर्ककुतर्क करण्याचा अधिकार आहे तो मान्यच. Happy

ठोस कारणाशिवाय शाळा बंद करण्या इतकं मुर्ख सरकार नसावं. कोणी आरटिआय फाइल करुन यामगची कारणं अभ्यासली तर यावर प्रकाश पडेल...

(तुमची-आमची आणि सरकारची ठोस कारणांची व्याख्या एकच आहे हे गृहित धरलंय)

काय सांगता राज.? ओबामांच्या निर्णयाला मूर्ख म्हणणारे तुम्हीच ना?
भाजप्यांने निर्णय घेतला की तो बरोबरच ? हे अमेरिकेत बसून कसे कळते? ओबामचे बरोबर निर्णय तुम्हाला तिथे बसून चूक वाटतात आणि सात समुद्रापार अंतरावर अंधपणे घेतलेले निर्णय बरोबर वाटतात?

प्रदीप के, बरोबर आहे राज' यांचं.. ठोस कारणांशिवाय सरकार असा निर्णय घेणार नाही.. शिक्षणाचे खासगीकरण करून त्याला कंपनीच्या ताब्यात देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.. हे ठोस कारण होऊ शकते कि....

Rofl
ते काय की त्यांना उंटावरून शेळी हाकायला आवडते. अमेरिकेत बसून भारतात माहीत नसलेल्या विषयावर काड्या करणे हा त्यांचा छंद आहे.
अशांना जरा जागा दाखवतोय

राज, प्रदिपके,
तुम्ही एकमेकांवर वैयक्तीक चिखलफेक लगेच थांबवा.

राजसी,
तुम्ही कधी कोकणात फिरायला गेला आहेत का हो?
तिकडे रस्त्यात लोकसंख्या 300, 500 असणारी अनेक गावे दिसतील,
दुपारच्या रणरणत्या उन्हात चालत जाणारी 6 8 वर्षाची अनेक मुले दिसतील.
या मुलांचे शिक्षणासाठीचे चालणे कमी करायचे? की वाढवायचे?अशा गावात जन्माला येणाऱ्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यासाठी कितीही तोट्यात असल्या तरी शाळा चालू ठेवल्या पाहिजेत.
अर्थात हे सगळे देशभरासाठी खरे आहे, पण नुकतेच कोकणात जाऊन आलो, ते संदर्भ ताजे आहेत

एके ठिकाणी एक शाळा दिसली, स्थापना 1860.
आत्ताच ते गाव जेमतेम आहे, 1860 साली तिकडे आणि भोवताली किती वस्ती असेल याची कल्पना करू शकतो.
तेव्हा परकीय सरकारला इकडे शाळा उघडव्याश्या वाटत होत्या, आणि आज राष्ट्रवादी सरकार शाळा बंद करत सुटले आहे.

एक नवीन माहिती..
पुरेसा पट नाही, गुणवत्तेचा अभाव अशी विविध कारणे देऊन भौगोलिक स्थिती, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या शैक्षणिक सुविधा, पर्यायी शाळेपर्यंतचे अंतर अशा बाबींचा विचार न करता राज्यातील १,३१४ शाळा बंद करण्याच्या राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा येत असल्याने राज्य शासनाला नोटीस पाठवली आहे.

सिम्बा यांच्या पोस्टवरून जपानमधील मुलीची गोष्ट आठवली . जपानी रेल्वेने केवळ त्या मुलीला शाळेत जायला सोयीचे व्हावं म्हणून एका मार्गावरून जाणारी ट्रेन बंद केली नव्हती . त्या मार्गावर ती एकटीच प्रवासी होती . जपानी रेल्वेचं कौतुक वाटलेलं तेव्हा .

माझं मतं - पटसंख्या एक जरी असेल तरीही या शाळा बंद करू नयेत . उलट त्या शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत हे अपयश मानून विद्यार्थी संख्या कसे वाढवता येतील या कडे लक्ष द्यावे . हा निर्णय म्हणजे आजार बरा करता येत नाही म्हणून पेशन्टलाच ठार करण्यासारखं आहे .

http://zeenews.india.com/marathi/mumbai/zp-school-issue-and-a-grade-scho...
मुंबई : गुणवत्ता नसल्याच्या कारणावरुन ज्या शाळा बंद करायच्या निर्णय घेतला, त्याच शाळा अ दर्जाचा असल्याचा साक्षात्कार शिक्षण विभागाला झाला आहे.गुणवत्ता नसल्याच्या कारणावरून बंद करावयाच्या शाळांची यादी जिल्हा परिषदांनी तयार केली आहे. मात्र त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यातल्याच काही शाळा चक्क अ दर्जाच्या असल्याचा साक्षात्कार शिक्षण विभागाला झाला आहे. विशेष म्हणजे अशा गुणवत्ता पूर्ण शाळांच्या अभिनंदनाची पानभर जाहिरातही शिक्षण विभागानं प्रसिद्ध केलीय. पुणे जिल्ह्यातल्या ८ आणि नगर जिल्ह्यातील १० शाळांना अशी दुहेरी पात्रता लाभलीय. शिक्षण तज्ज्ञ किशोर दरेकर यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला आहे..

------
भाजपयांचे सगळेच निर्णय डोक्यावर घेऊन नाचणार्यांनी बातमी नीट वाचावी.
तावडे ला कारभार जमत नसेल तर मंत्रिपद सोडून द्यावे आणि संन्यास घेऊन नागपुरात जावे

सिम्बा यांच्या पोस्टवरून जपानमधील मुलीची गोष्ट आठवली . जपानी रेल्वेने केवळ त्या मुलीला शाळेत जायला सोयीचे व्हावं म्हणून एका मार्गावरून जाणारी ट्रेन बंद केली नव्हती . त्या मार्गावर ती एकटीच प्रवासी होती . जपानी रेल्वेचं कौतुक वाटलेलं तेव्हा .

माझं मतं - पटसंख्या एक जरी असेल तरीही या शाळा बंद करू नयेत . उलट त्या शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत हे अपयश मानून विद्यार्थी संख्या कसे वाढवता येतील या कडे लक्ष द्यावे . हा निर्णय म्हणजे आजार बरा करता येत नाही म्हणून पेशन्टलाच ठार करण्यासारखं आहे .
>>>> + १००

येत्या १५ वर्षांत राज्यातील ८० हजार सरकारी शाळा बंद करून ही संख्या ३० हजारांवर आणण्याचे शिक्षण विभागाने उद्दिष्ट ठेवले आहे, अशी माहिती खुद्द शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनीच रविवारी येथे दिली. त्यामुळे शिक्षणाबाबतचे सरकारचे भविष्यकालीन धोरणच समोर आले आहे. ‘आगामी वर्षात किमान दीडशे पटसंख्या असेल तरच शाळा सुरू ठेवली जाईल. पुढे पटसंख्येचा हा निकष एक हजारापर्यंत वाढविण्यात येईल’, असेही नंदकुमार यांनी स्पष्ट केले. दहाहून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत असताना मराठी शाळांवर भविष्यात मोठी संक्रात येणार असल्याचे प्रधान सचिवांनी सूचित केले.

फडणवीस चा अत्यंत सर्वोत्तम निर्णय
आवडले..या मागे नक्कीच देव्याची दूरदृष्टी असणार.. व्वा व्वा काय धाडसी निर्णय घेतला आहे. फडणवीसची कामगिरी उत्कृष्ट आहे.. त्या शाळेच्या जागांवर संघाची शाखा उघडावी अशी लक्षवेधी सूचना मी करत आहे

यंदा दहा पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर २०, ३० आणि पुढे किमान दीडशे पटसंख्या हा निकष ठेवण्यात येईल. त्यानंतर हजार पटसंख्या हा निकष लावला जाईल. आगामी दहा ते पंधरा वर्षांत राज्यातील सरकारी शाळांचा आकडा ३० हजारांपर्यंत कमी केला जाईल.

नुकतेच हि बातमी वाचली.. लेखात जो धोका व्यक्त केला होता तो इतक्या लवकर आणि अशा पद्दतीने पुढ्यात येईल असे वाटले नव्हते. आता शिक्षण कंपनीच्या ताब्यात जाणार.. या देशाची नवीन पिढी ठरविण्यासाची जाबाबदारी नव्हे तर अधिकार आता कंपनीना मिळणार आहे.. आपण पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार आहोत का???