Submitted by राहुलका on 12 November, 2017 - 05:31
सरकारने (कैबिनेट) ने नुकतेच हे बील पास केले. आता हे लोकसभेत येइल आणी मनी बिल असल्यामुळे राज्यसभेत न जाता राष्ट्रपतींकडे जाउन पास होइल. नोटबंदी, आधार, जीसटी नंतर आता हे बील आणी त्याचे नक्कि परीणाम काय होतील ह्यावर कोठेहि चर्चा चालु नाहि. पण भारताचे सर्व आर्थिक संरचना सरकार गुपचुप स्वतःच्या ताब्यात घेत आहे असे दिसते. थोडक्यात लंबी रेस की तय्यारी चालली आहे भारताला २/३ लोकांचे आणी २/३ उद्योगपतींचे गुलाम बनवायची.
या बिलावरची मते आणी मुख्य म्हणजे परिणाम जाणुन घ्यायला आवडेल.
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Use group defaults
शेअर करा
एखादया भंगार सीरियल बद्दल
एखादया भंगार सीरिय4ल बद्दल धागा काढला असतात तर एव्हाना 200 प्रतिसाद आले असते,
तुम्हारा चुक्याच!
Kai bill aahe? details plz
Kai bill aahe? details plz
http://googleweblight.com/i?u
http://googleweblight.com/i?u=http://www.livemint.com/Money/XPNAcZ6A8iS5...
ही जून मधली बातमी आहे
बातमीत सांगितलेले पॉईंट्स नो
बातमीत सांगितलेले पॉईंट्स नो डाऊट चांगलेच आहेत,
पण न सांगितलेले पॉईंट्स काय आहेत, या बद्दल कुठेच चर्चा दिसत नाही,
बँक कर्मचारी युनियन नि याला ओलरेडी विरोध करणे सुरू केले आहे.
http://googleweblight.com/i?u=http://m.thehindubusinessline.com/money-an...
एखादया भंगार सीरिय4ल बद्दल
एखादया भंगार सीरिय4ल बद्दल धागा काढला असतात तर एव्हाना 200 प्रतिसाद आले असते,
तुम्हारा चुक्याच! >>> म्हणुनच धागा काढला. कोणत्याहि न्युज चैनेल वर , वर्तमानपत्रात, सोशल मिडिया वर कोठेहि चर्चा नाहि. इथेहि बघाना!
फेसबुक वर निरंजन टकले यांची
फेसबुक वर निरंजन टकले यांची एक पोस्ट पहिली,
ज्यात बरेच मुद्दे नमूद केले आहेत,
ते जर खरे असतील तर हे बिल सुद्धा भु संपादन बिलासारखेच, कल्याणकारीयोजनांच्या आडून दडपशाही करणारे आहे असे म्हणावे लागेल,
खाली ती पोस्ट देत आहे.
नोटबंदीच्या नंतरचे संकट…
>>>>>>>
14जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल. पुन्हा money bill म्हणून आणलं तर राज्यसभा पूर्णपणे टाळून ते मंजूरही होईल. त्या बिलाच्या मसुद्यात अत्यंत धोकादायक तरतुदी आहेत.
या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.
त्या कॉर्पोरेशन ला देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, पेमेंट बँका आणि LIC, general insurance companies यांचे एकत्रीकरण, विलीनीकरण, निरवानिरव (liquidation) करण्याचे आणि ताबा/नियंत्रण/कब्जा घेण्याचे सर्व अधिकार असतील.
अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या या महामंडळाला वरील कोणत्याही बँक किंवा विमा कंपनीचे कोणालाही हस्तांतरण करण्याचे अधिकार असतील.
महामंडळाला या संस्थामधील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे, पगार कमी करण्याचे, नोकरीवरून काढण्याचे पूर्ण अधिकार असतील.
FRDI,2017 च्या बिलानुसार आजपर्यंत सर्वसामान्य खातेदार/ठेवीदार यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation,1961 या संस्थेस कायमचे बंद केले जाईल.
या बिलाद्वारे निर्माण केलेल्या महामंडळाच्या कोणत्याही आदेश किंवा निर्णयास देशातील कोणत्याही न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा, कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर आव्हान देता येणार नाही.
हे महामंडळ आणि त्याचे निर्णय/आदेश हे RBI, CVC, CBI यांनाही supersede करणारे असतील.
या महामंडळाच्या कोणत्याही आदेश/निर्णयावर कोणालाही, बँक/इन्शुरन्स कंपनी/कर्मचारी/अधिकारी/नागरिक/संस्था/संघटना यांना कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्याचे अधिकार नसतील.
हे महामंडळ state bank of India च्या बाबतीतसुद्धा एकत्रीकरण, विलीनीकरण, हस्तांतरण, निरवानिरवी करण यातील कोणतेही निर्णय घेऊ शकते.
या बिलात आणखीनही काही मुद्दे अत्यंत गंभीर आणि महत्वाचे आहेत. पण त्याबद्दल सविस्तर पुढच्या भागात लिहेन.
नफ्यातल्या बँका, इन्शुरन्स कंपन्या कधीही, कोणालाही, कोणतेही कारण न देता हस्तांतरित करण्याचे अधिकार यात आहेत. विरोध करणाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत. कर्जबुडव्याना संरक्षण द्यायला सर्व अधिकार आहेत आणि त्यांचं बदलेल कर्ज काहीही संबंध नसणाऱ्यांच्या खात्यातून वसूल करण्याचेही अधिकार आहेत. शिवाय या अधिकारांना न्यायालयीन आव्हान देण्याची सुद्धा सोय ठेवलेली नाही…..
>>>>>>>
त्या कॉर्पोरेशन ला देशातील
त्या कॉर्पोरेशन ला देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, पेमेंट बँका आणि LIC, general insurance companies यांचे एकत्रीकरण, विलीनीकरण, निरवानिरव (liquidation) करण्याचे आणि ताबा/नियंत्रण/कब्जा घेण्याचे सर्व अधिकार असतील. >>>
आधार कार्ड धाग्यावर कोणीतरी आव्हाड यांचे विचार टाकले आहेत . जर ते दोन्हि एकत्र केले आणी त्यात जुने इन्कम टैक्स वाल्यांना अमर्यादित अधिकार देणारे बील आणले तर हा फार मोठा प्लैन आहे असे दिसते
The Financial Resolution And
The Financial Resolution And Deposit Insurance Bill 2017
भाजप सत्ता हाती राखण्यासाठी
भाजप सत्ता हाती राखण्यासाठी एक एक भस्मासुर तयार करत आहे. पण तो त्यांच्यावर उलटत जातोय हे कळत असून ही नवनवीन प्रयोग करणे सुरू आहे.
आधी सोशल मीडिया नामक उभा केला तो त्यांच्या विरोधात गेला मग भूसंपादन गेला, मग नोट बंदी फसली, मग पटेल आरक्षण फसले तिथे पण ज्या हार्दिकला उभा केलेला त्यानेच पलटी मारली, जीएसटी पण विरुद्ध गेली दर महिन्याला बदल करत आहे.. आता हे नवीन विधेयक..
स्वार्थासाठी किती भस्मासूर तयार करणार?
एक छोटा गुंतवणुकदार च्या
एक छोटा गुंतवणुकदार च्या नजरेतुन हा कायदा वाचुन काढला. ह्या कायदामुळे त्याचे भलेच होणार आहे. दर वर्षी कितीतरी को-ऑप बॅका डुबतात आणि सामान्य लोकाचे कष्टाचे पैसे परत मिळत नाही. दोन दिवासापुर्वीच कराड बॅक ( नाव निट आठवत नाही) मधुन फक्त १००० रुपये काढण्याची परवानगी आहे. ह्या सगळ्या बॅकाना चाप बसेल. बॅका डुबण्याचे कमी ओईल आणि जरी बॅक डुबत असेल तर हे कॉरपोरेशन जेवढे वाचवता येईल ते वाचवुन गुंतवणुकदाराना परत देण्याचा प्रयत्न करेल. या पुर्ण प्रोसेस मध्ये बॅकाना फक्त एकदा अॅपेक्स कोर्टात (कॉरपोरेशन नी काही माहिती विचारल्यावर / action घेतल्यावर ३० दिवसात) आणि सुप्रीम कोर्टात (४५ दिवसात ) अपिल करायची परवानगी आहे त्यानंतर मात्र कुठल्याही न्यायालयात जाउ शकत नाही.
या कायद्यतिल Chapter XI च्या तरतुदी अमेरिकेच्या Chapter XI सारख्याच आहेत. तर Chapter XII मधिल तरतुदी अमेरिकेतल्या Chapter VII सारखे आहेत. फक्त भारतिय सिस्टम प्रमाणे बदल केले आहे. दोन्ही मध्ये हेतु एकच आहे जर बोट बुडत असेल तर वाचवायचा प्र्ययत्न करणे आणि नसेल वाचत तर त्यातिल जे मोल्यवान गोष्टी वाचवायचा प्र्ययत्न करणे.
यात एकच गोष्ट खटकली की जेव्हा फायनंशियल कंपनी haircut करते (म्हणजे बोट बुडत असेल तर त्यातले काही वजन कमी करुन वाचवायचा प्रयत्न करते म्हणजेच डिपोसिटर ला काही टक्के डिपॉसिट पण पाणि सोडायला सांगते ज्यामुळे बाकीचे पैसे तरी परत मिळतिल ) त्यावेळी छोट्या गुंतवणुकदाराला काही रकमेपर्यन्त पुर्ण पैसे मिळायला पाहिजे . जसे अमेरिकेत US$250000 तर सिंगापुर मध्ये S$50000 पर्यन्त सरकारी ईन्शुरन्स कंपनी पुर्ण पैसे मिळतील याची खात्री देते. त्याबद्दल उल्लेख आहे पण किती पैसे सरकार देणार या बद्दल कॅरिटी नाही.
मी professionally lawyer नाही. पण कायदे वाचुन त्याचा अर्थ काढणे हा माझा छंद आहे. माझा कायदा interpret करण्यात चुक झाली असल्यास जरुर सांगणे. तसेच ह्या कायद्याचे वाचन मी फक्त छोट्या गुंतवणुकदार म्हणुन केला आहे.
धन्यवाद साहिल,
धन्यवाद साहिल,
वर एक fb पोस्ट शेअर केली आहे, त्या अर्थाचे काही सापडले का?
तुमचे फेसबुक चे मुद्दे
तुमचे फेसबुक चे मुद्दे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण लक्षात घ्या की यात गुंतवणुकदाराचे भले होणार आहे.
जेव्हा बॅक संकटात येते तेव्हा कॉरपोरेशन सगळ्या गोष्टीला कात्री लाउ शकते. एक उदाहरण देतो. जेव्हा गुंतवणुकदाराचे काही डिपॉसिट वर पाणि सोडायला सांगते तेव्हा त्या कॉरपोरेशन ला नोकराचे जर पगार कमी करायचा पण अधिकार आहे. जर काही कामगार कमी करुन बॅक वाचत असेल तर त्या कॉरपोरेशन ला तो पण अधिकार आहे.
हा कायदा नॉन फायनासिंग ला पण पाहिजे . आणि तसे झाले असते तर गिरिणी कामगाराचा संप झाला नसता. कुठेतरी सुवर्णमध्य काढला गेला असता. (जर कंपनी अश्या कॉर्पोरेशन कडे जाणार म्हटले तर आप्ल्या फायद्यासठी मालक पण दोन पावले मागे गेले असते आणि कामगार पण . कारण जर कंपनीला फायदा होत नसेल तर अवास्तव पगारवाढ पण कॉर्पोरेशन ने मान्य झाले नसते. )
२००८ मध्ये जेव्हा GM मध्ये chapter XI लावला गेला तेव्हा शेअर होल्डर चे शेअर १० ला १ प्रमाणात कमी झाले, लोकाचे पगार कमी झाले, कित्येक लोकाच्या नोकर्या गेल्या. पण ते केले म्हणुन आज ती कंपनी चालु आहे आणि लाखो लोकाचे जॉब आहेत. (२००८ च्या आधी युनियन मुळे जीम मघ्ये बाकी ऑटोमोबाईल पेक्षा खुप जास्त जास्त पगार होते. त्यामुळे कंपनीचे कर्ज खुप वाढले होते आणि पगार कमी नाही केले आणि काही लोकाना नसते काढले तर कंपनीचे दिवाळे निघाले असते आणि मग सगळ्याचे नुकसान झाले असते)
अमेरिकेत कॉरपोरेशन नसुन जज च्या देखरेखी खाली होते. आणि त्यात दुसरी केस करायला बंदी आहे. सिस्टम जवळपास सारखी आहे पण लोकशाही चे implementation वेगळे असल्याने थोडे बदल आहेत.
जीएम ची केस वेगळी आहे. तुलना
जीएम ची केस वेगळी आहे. तुलना नाही करु शकत. अर्थात हे मी तुमच्या प्रतिसादांतुन जे समजले त्यावर बोलतोय. स्वतंत्र अभ्यास करुन दोन चार दिवसात माझे मत मांडतो.
भाजप सत्ता हाती राखण्यासाठी
शिवाय या अधिकारांना न्यायालयीन आव्हान देण्याची सुद्धा सोय ठेवलेली नाही>>> अशा प्रकारचे अधिकार खरंच असतात किंवा करता येतात शासनाला? असल्यास खरंच भयंकर असेल परंतू याबाबत कोणी तज्ञच सांगू शकतील. अगदी साहील यांच्या म्हणण्याप्रमाणे यातून गुंतवणूक्दारांचे भले जरी व्हायचे झाले तरी यातील निर्णयांवर न्यायालायाचा अंकुश हवाच.
साहिल चांगली पोस्ट. पण मला
साहिल चांगली पोस्ट. पण मला आधार कार्ड लिंक , हा नवीन कायदा आणी आधी इन्कम टैक्स वाल्याना दिलेले अधिकार यांचा एकत्र काहितरी मोठा प्लैन आहे असे वाटते. विरोधक थोडे exaggerate करित असतील पण शंका तर आहेत.
२००८ चे जीम प्रकरण वेगळे आहे (मी जीएम मध्येच होतो तेव्हा) ती मंदीच होती. Fraud करुन दिवाळखोरीत निघाली नव्हती कंपनी.
दोन माहिती युक्त लिंक्स
दोन माहिती युक्त लिंक्स मिळाल्यात...
ही frdi वरची लिंक, लास्ट पॅरा imp:-
http://www.mondaq.com/india/x/623132/Financial+Services/Financial+Resolu...
ही bankruptcy and insolvency act वरची लिंक, शेवटी बेनेफिट्स आणि इफेक्ट्स दिले आहेत, शिवाय आधीच्या सिस्टिमशी तुलना केली आहे:-
http://googleweblight.com/i?u=http://www.mondaq.com/india/x/516380/Insol...
बाकी खाच खळगे ह्यात दिलेले नाहीत...
https://economictimes
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/frdi-deposit-in...
या विषयावर सोशल मीडियामध्ये
या विषयावर सोशल मीडियामध्ये अनेक पोष्ट फिरत आहे.. मात्र सखोल माहिती नसल्याने अनेकांचा संभ्रम आहे.. माझाही संभ्रम आहे. सखोल माहिती या धाग्यावर मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.
https://economictimes
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/frdi-deposit-in...>>>
हे जर झाले तर उत्तमच आहे. या बदलामुळे मुळे छोट्या गुंतवणुकदाराचा फायदा होणार आहे. १ लाख लिमिट हे खुपच कमी आहे . ह्यात बदल करावा अशी मनापासुन ईछ्छा आहे. तसे या धाग्यावर १३ नोहेंबर ला ह्या धाग्यावर लिहले पण होते.
हा कायदा खुप मोठा, आणि बरेच मुद्दे असल्याने खुप किचकट आहे. ह्यात फक्त दोन - चार ओळी वाचल्यास बरेच वेगळे अर्थ निघु शकतात. समजा "अबक वेडा आहे असे नाही" ह्या वाक्यातिल फक्त पहिले तीन शब्द वाचल्यास अर्थ बदलतो.
शिवाय या अधिकारांना न्यायालयीन आव्हान देण्याची सुद्धा सोय ठेवलेली नाही>>> ३० दिवसात हा कायदा का लावला याबद्दल न्यायालयीन आव्हान देउ शकतो . (सुप्रीम कोर्टात ४५ दिवस ). पण ते जर केले नाही तर मग कुठलेही आव्हान देउ शकत नाही एखादी कंपनी बुडत असल्यास वेळ सगळ्यात महत्वाची आहे. त्यामुळे आव्हान देण्यास टाईम लिमिट आहे.
गेल्या दोन महिन्यात असे पण एकण्यात आले आहे की सगळ्या सार्वजनिक कंपन्याना पण हाच कायदा लावण्यात येणार आहे. तसे झाल्यास सगळ्या सरकारी कंपन्याना नुकसानीत जाणे परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे ह्यानंतर air india सारख्या कंपन्याना सामान्य लोकाच्या करातल्या पैस्यातुन जीवदान मिळणार नाही. तसेच सरकारारी बॅका आणि खाजगी बॅका यात काही फरक राहिला नाही. सरकारी बॅका पण नुकसानीत गेल्यास बंद होउ शकते. ह्याबद्दल नक्की माहित नाही कुणाकडे updated कायद्याची लिंक असल्यास शेअर करा.
एखादी कंपनी बुडत असल्यास वेळ
एखादी कंपनी बुडत असल्यास वेळ सगळ्यात महत्वाची आहे. त्यामुळे आव्हान देण्यास टाईम लिमिट आहे. >>>> प्रेफेरन्स कोणाला देत आहेत त्यावरुन कळत आहे कि त्यांना काय कारयचे आहे. सामान्य गुंतवणुकदार वाचवणे (ज्याला बैकेत पैसा ठेवण्याशिवाय फारसा पर्याय नाहि) त्याच्या असहायतेचा फायदा घेतला जात आहे.
http://www.financialexpress
http://www.financialexpress.com/industry/banking-finance/frdi-bill-arun-...
जेटली म्हणतात : गुंतवणूकदारांना (जमाकर्ते) अधिक चांगलं सरंक्षण देण्याचा सरकार विचार करतंय . एक लाखापेक्षा अधिक जमा रकमेला संरक्षण देण्याच्या सूचनेसाठी खुल्या मनाने विचार होऊ शकतो.
जमाकर्त्यांचा पैसा बँक वाचवण्यासाठी वापरायची पाळी क्वचितच येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांत अशी स्थिती उद्भवण्याची शक्यता नसल्याने त्यांच्यासाठी ही तरतूद वापरायची पाळी येऊ नये (येणार नाही , वापरणार नाही नव्हे, येऊ नये. May not arise)
नोटाबंदी आणि जीएसटीचे लंबक लोलक आपल्याला देणारे अर्थमंत्री हे सांगताहेत. त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. (जुन्या नोटा १ जानेवारीनंतर ३१ मार्चपर्यंत रिझर्व बँकेत जमा करता येतील असं सांगुन मध्येच सोयच बंद केली. घाई करू नका, ३१ डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे असं सांगून, एवढे दिवस काय करत होतात, ते लिहून द्या असा प्रश्न विचारलेला)
जेटली म्हणत आहेत म्हणजे
जेटली म्हणत आहेत म्हणजे नक्किच उलटे आहे.
आज बहुतेक बँक्स आजारी आहेत,
आज बहुतेक बँक्स आजारी आहेत, BOM, BOM या सारख्या बँक मध्ये असलेला पैसा काढून सुरक्षितपणे कुठे ठेवता येईल ?
बँकांत एफडी करू नका. केलं
बँकांत एफडी करू नका. केलं तर स्प्लिट करा. .
मिळणारी भरपाई पर डिपॉसित आहे?
मिळणारी भरपाई पर डिपॉसित आहे? की पर कस्टमर आहे?
पर कस्टमर , पेर बैक आहे.
पर कस्टमर , पर बैक आहे. म्हणजे तुम्हि वेगळ्या वेगळ्या शाखेत (एकाच बैकेच्या) जर वेगळी डिपोसिट उघडली तर ती एकत्रीत धरली जातात.
पण प्रत्येक वेगळ्या बैकेतील डिपोसिटला पर कस्टमर सेपरेट कव्हर आहे - १ लाखाचे
पंजाब बैकेच्या घोटाळ्याच्या
पंजाब बैकेच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभुमीवर हा धागा वर काढत आहे. अजुन बील पास झाले नाहि , पण झाले असते तर काय झाले असते आणी हे बील सरकार का पुश करत होते हे आता फारच स्वच्छ पद्धतीने पुढे आले आहे.
सगळ्यात महत्वाचा क्लौज --
सगळ्यात महत्वाचा क्लौज --
It can forcibly convert the deposits of common people into equity shares of the bank. This measure will be undertaken when the bank faces a credit and credibility crisis - when its share is tanking or is junk.
खरंय राहुलका.
खरंय राहुलका.
पण ही प्रोव्हिजन कायदेशीर ठरेल का अशी शंका आहे.
मुगलाई लागून गेलीय का? असं विचारायची पद्धत आहे, ते आज प्रत्यक्ष येताना दिसतंय. सगळीकडेच. पण अर्थव्यवहारांत अधिकच.
भरत अप्पा,
भरत अप्पा,
आम्ही या मोगलाईला आळा घालून अमुक बाब कायदेशिर नाही, हे सांगणार्या ज्युडिशियरीचीच वाट लावत आहोत. थोडे थांबा. मग बघू काय कायदेशीर अन काय नाह ते. आहात कुठे तुम्ही?
देवा,
त्या मोगल अकबराच्या काळी किमान घंटा बांधून तिचा दोर खाणारा म्हातारा बैल होता, अन त्या बैलाची घंटा ऐकून घेणारा दुष्ट म्लेंच्छ अकबरही..
आज फक्त तेजस्वी राष्ट्रभक्त हिंदूर्हुदयसर्माट दाढीवाले आहेत.
Pages