काश्मीर आणि भारतीय जनमानस. भाग १

Submitted by अदित्य श्रीपद on 27 March, 2017 - 23:23

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

(संदर्भ: प्रा. शेषराव मोरे ह्यांच्या ‘ काश्मीर एक शापित नंदनवन’ ह्या पुस्तकावरून.
इतर संदर्भ – १.Freedom at Midnight- Dominique Lapiere, २. Kashmir- Tragedy of errors- Tavleen Singh, ३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध- सेतू माधव राव पगडी, जंग ए काश्मीर- कर्नल शाम चव्हाण)

वैधानिक इशारा
– लेखातील काही किंवा बरेच मुद्दे तुम्हाला पटणार नाहीत, आवडणार नाहीत पण जे सत्य आहे ते समजून घेणे आणि स्वीकारणे हि समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक बाब असते. तेव्हा स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करावा.)

लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी चालवलेले आणि ( काही विशिष्ठ ) लोकांसाठी असलेले सरकार. (म्हणजेच स्वतःसाठी नसून विशिष्ठ वर्गासाठी असलेले सरकार.)

—अब्राहम लिंकन ( कंसातले आमचे, अधिक माहितीसाठी …. काहीही वाचायची गरज नाही, कशाला डोक्याला ताप!)

थोडसे Warmup आणि विषय प्रवेश-

जनमत नावाच्या गोष्टीला लोकशाही मध्ये एक खास असं स्थान असतं. तसं पाहू जाता राजेशाह्या किंवा हुकुमाशाह्यासुद्धा जनमताचा सरसकट अनादर करू शकत नाहीत आणि ज्या हा प्रमाद करतात त्या लवकरच मोठी किंमत देऊन इतिहासजमा होतात असा आजपर्यंत तरी इतिहासाचाच दाखला आहे.तेव्हा लोकशाही मध्ये जिथे लोकप्रतिनिधींना दर ५-६ वर्षानंतर लोकांकडे झोळी पसरून मतांची भिक मागायला जावे लागते तिथे तर जनमताची सरसकट अवहेलना करणे अशक्यप्रायच. लोकशाही मध्ये सत्तास्थानी कुणी असावे हे जरी जनता ठरवत असली तरी तिचा देश चालवण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग हा तसा नाममात्र असतो आणि तसा तो असावाच. म्हणजे असं आहे कि देशाच परराष्ट्र किंवा संरक्षण विषयक धोरण काय असाव, धर्म आणि परंपरा विषयक बाबींचा आणि कायद्याचा जिथे संघर्ष उद्भवतो तिथे काय निर्णय घ्यायचा, हे सर्वसामान्य जनतेला नीट समजेल आणि जनता समजूतदारपणे निर्णय घेईल असा आशावाद बाळगणे हा भाबडेपणाच होईल, नाही का? ह्या प्रश्नांना अनेक पैलू / किंवा पदर असतात आणि त्यातील कुठलाच मुद्दा नजरेआड करता येत नाही. अन सर्वसामान्य जनतेला तर ह्या मुद्द्यांची सर्वसाधारण तोंड ओळख असणेही मुश्कील असते. शिवाय जनमतावर तत्कालीन, प्रासंगिक घटनांचा फार मोठा प्रभाव राहत असल्याने जनता दूरदर्शी पणे निर्णय घेईलच याची शाश्वती काय. म्हणूनच कुठल्याही सरकारने देशाच्या आणि समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रसंगी जनमत त्या निर्णयाविरोधी असले तरीही. वेळ आणि गरज पडल्यास त्यासाठी तज्ञांची मदत घेणे अपेक्षित असते पण लोकांमध्ये अप्रिय पण योग्य निर्णय घ्यायचे धाडस त्यांना दाखवावेच लागते.

जनतेची चावडी ही गंभीर, साधकबाधक चर्चेचे ठिकाण नव्हे. तेथील चर्चात बुद्धीपेक्षा भावनेचाच खेळ अधिक. आणि दुसरे असे की, जनमत म्हणून एकसंध असे काही नसते. या जनमतातला प्रत्येक जण आपापला मगदूर, स्वार्थ, आकलन आदींच्या आधारे आपले मत बनवत असतो. असे मत देणाऱ्याला समाज,प्रदेश, देश आदींचे व्यापक हित समजेलच असे नाही. त्यामुळे यातून जे काही आकारास येईल ते विधायक असण्याऐवजी विध्वंसक असण्याचीच शक्यता अधिक.

जनमताबद्दल लिहिताना मला इथे इंग्लंड ची एक घटना आठवते.प्रिन्सेस डायना हि १९९७ साली मोटार अपघातात वारली. त्याचा धक्का जगातल्या तिच्या सगळ्या चाहत्यांना बसला.साहजिकच इंग्लंड मध्ये तर तो प्रचंडच बसला. आता जेव्हा ती वारली तेव्हा तिचा घटस्फोट झालेला होता आणि ती तांत्रिक दृष्ट्या Her Royal Highness/ Princess of Walse राहिली नव्हती त्यामुळे Buckingham Palace वरचा ध्वज अर्ध्यावर आणणे शिष्टाचाराला धरून नव्हते. शिवाय त्यावेळी राणी तिथे नव्हती.( राज शिष्टाचाराप्रमाणे राणी किंवा राजपरिवारातील कोणी Buckingham Palaceमध्ये हजर नसेल तर ध्वज दंड हा रिकामा ठेवला जातो आणि कोणी राजपरीवारातले गेले असेल तरच तो अर्ध्या उंचीवर( Half Mast Length) आणला जातो.) पण लोकांचा आक्रोश आणि मागणी एवढी जोरदार होती कि पंतप्रधानांना राणीला तातडीने परत यायला तसेच राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून ध्वज अर्ध्याउंचीवर आणायला सांगावे लागले. जनमताचा रेटा, दुसरे काय?

असो,नमनाला एवढे घडाभर तेल जाळल्यावर आता मूळ लेखाला सुरुवात करायला हरकत नाही.पण हे घडाभर तेल जनमत ह्या गोष्टीबद्दल आहे हे मनात ठेवा. त्याचा संबंध पुढे येईल. स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासूनच अस्तित्वात असलेला आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचा, स्फोटक होत गेलेला काश्मिर हा भारताचा भौगोलिक-राजकीय प्रश्न आहे.काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे. सर्वसामान्य भारतीय माणूस काश्मीर बाबत फार संवेदनशील असतो पण त्याच बरोबर बर्याचदा त्याला काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप नीट माहिती नसते. तेव्हा सुरुवात करताना जरा पार्श्वभूमी समजून घेऊ.

पार्श्वभुमी-

काश्मीरचा भूभाग सांस्कृतिक दृष्ट्या भारतीयच होता हे खरेच. कधीकाळी शंकराचार्यांनी तेथे तपश्चर्या केली, अनेक ऋषी-मुनींनी वास्तव्य केले,राजतरंगीनी हा सुप्रसिद्ध ग्रंथ ज्यात जुन्या राजांची आणि राजवटींची माहिती आणि वंशावळ्या आहेत तो इथलाच, ‘नैषधीय चरित’ आणि ‘खंडन खंडन खाद्य’ हे सुप्रसिद्ध काव्य आणि ग्रंथ लिहिणारा श्री हर्ष- त्याने काश्मिरात असतानाच हि ग्रंथ रचना केली असे म्हणतात.( संदर्भ “संस्कृत कवी कथा”,–ले.- के. वी. बेलसरे) आणि एकेकाळी तेथील जनता हिंदूच होती.पण तसं पाहिलं तर आजच्या अफगाणिस्थान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाची परिस्थिती काही फार वेगळी नव्हती. इतकेच काय पण नेपाळी लोक बहुसंख्येने हिंदू आहेत. (नव्हे आता आता पर्यंत ते जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते.-घटनेप्रमाणे भारत हे हिंदू राष्ट्र नाही) ऐतिहासिक दृष्ट्या पहिले तर काश्मीर च्या सांकृतिक इतिहासात अनेक परिवर्तन घडून आलेली आहेत. प्राचीन काळात येथे हिंदूं राजांचे राज्य होते तसेच तेथे बौद्ध धर्माचा हि प्रभाव होता. ( तो तसा अफगाणिस्तानात हि होता. ) पुढे इ स १३५० मध्ये प्रथमच इस्लामचा तेथे शिरकाव झाला तो जैनुल आब्दिन ह्या तार्तार हल्लेखोरामार्फत. पुढे १५८६ मध्ये मोगलबादशहा अकबराने काश्मीर जिंकून तेथे मोगलांची प्रभुसत्ता कायम केली. १८व्य शतकात मोगलांची सत्ता खिळखिळी होऊन काश्मीर प्रांत अफगाणीस्तानच्या दुराणी घराण्याच्या हातात गेला.१८१९ मध्य पंजाबच्या शीख महाराजा रणजीत सिंगने अफगाण- दुराणी घराण्याचा निर्णायक पराभव करून काश्मीर पादाक्रांत केले व ते आपल्या शीख साम्राज्याला जोडले. पण तो पर्यंत काश्मीर हा बहुसंख्येने मुस्लीम धर्मीय झाला होता. मोगलांचा काळ आणि फार थोडा काळ लाभलेला शिखांचा सत्ता काळ हा काश्मिरी जनतेकरता तसा शांततेचा काळ होता. पुढे रणजीत सिंगानंतर १८४५ मध्ये जेव्हा ब्रिटीश-शीख युद्ध झाले तेव्हा गुलाब सिंग डोगरा हा शिखांचा मंडलिक सरदार फुटला( हे डोग्रा लोक खरेतर जम्मूचे राजे पण कायम ते काश्मीरवर राज्य करणाऱ्या सत्तांशी संधान बाळगून असत- आपल्याकडे जसे वतनदार मराठा सरदार कधी आदिलशहा कधी निजामशहा तर कधी शिवाजी महाराज ह्यांची प्रभुसत्ता मान्य करीत आणि आपली वतनदारी टिकवत तसेच काहीसे.) आणि त्याने इंग्रजांची बाजू घेऊन शिखांचा पराभव करण्यात इंग्रजांना सहाय्य केले. इंग्रजांनी शिखांची सत्ता संपुष्टात आणली तेव्हा काश्मीर हा देखिल इंग्रजांच्या म्हणजे इस्ट इंडिया कंपनीच्या हातात आला तो त्यांनी त्यांच्या विश्वासू गुलाब सिंग डोगरा ला चक्क ७५लाख रुपयांना विकला. ह्या उपकाराचे ऋण त्याने १८५७ च्या बंडाच्या काळात इंग्रजांना सर्वतोपरी साहाय्य करून फेडले आणि त्याची परतफेड म्हणून त्याला इंग्रजांनी काश्मीरचा महाराजा केले. आणि अशा प्रकारे काश्मीर हे संस्थान अस्तित्वात आले.१९४७ पर्यंत हे डोगरा राजे इंग्रजांच्या कृपेने तेथे सुखेनैव राज्य करीत होते.

इथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे कि काश्मीर हा प्रांत १९४७ पर्यंत तसा राजकीय दृष्ट्या इतर भारतापासून अलिप्तच राहिला होतं येथिल जनतेच्या आयुष्यात अगदी १३५० पासून कितीही उलथापालथ झाली तरी त्याचे पडसाद शेष भारतात फारसे कधी उमटले नाहीतच तसेच भारतात घडणार्या घटनांचे परिणाम काश्मीरवरही फारसे झालेच नाहीत. ह्यातून इतर भारतीयांपेक्षा वेगळी अशी एक काश्मिरियत हळू हळू काश्मिरी जनतेच्या मनात तयार झाली, कमीत कमी नंतर उदयाला आलेल्या शेख अब्दुल्लाने तरी तसेच प्रभावीपणे मांडले आणि बहुसंख्य मुस्लीम(हिंदू नव्हे, पण ते अल्पसंख्य होते) काश्मिरी जनतेने आणि नेहरू, पटेल गांधीजी इत्यादी काँग्रेस च्या नेत्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. हि हवा दिली गेलेली काश्मिरियत पुढे मोठा घोळ घालणार होती.

शेख अब्दुल्ला माहिती करून घेतल्याशिवाय आधुनिक काश्मीर आणि काश्मीर प्रश्नाचा उलगडा होणे केवळ अशक्यप्राय.म्हणून विषयांतर करून अगदी थोडक्यात त्यांची माहिती इथे द्यायचा प्रयत्न करतो.

शेख अब्दुल्ला

ह्यांचा जन्म सौर नावाच्या श्रीनगरच्या अगदी जवळच्या गावी १९०५ साली झाला. ते जन्मण्याच्या अगदी ११ दिवस आधीच त्याचे वडील वारले होते. त्यांचा मूळ व्यवसाय काश्मीरी शाली बनवणे तसेच त्यांचा व्यापार करणे, आणि बाप हयात असे पर्यंत घरची परिस्थिती बरी होती. पण वडील वारल्यानंतर साहजिकच दारिद्र्य आले.त्यांच्या आतिश-ई-चिनार ह्या आत्मचरित्रात सांगितल्याप्रमाणे ते मूळचे उच्चावर्णीय काश्मिरी पंडित, कौल आडनावाचे पण त्यांच्या पूर्वजांनी १७७२ मध्य इस्लाम स्वीकारला.

शेख अब्दुल्लानि M.Sc. ची पदवी अलिगढ मुस्लीम युनिवर्सिटीतून घेतली. शिक्षण चालू असतानाच त्यांचा संबंध मौलवी अब्दुल्ला ह्या मुस्लीम विचारवन्ताशी आणि त्याच्या विचाराशी झाला तसेच अल्लामा इक्बाल ह्यांच्या विचाराने प्रभावित झाले होते. (सारे जहासे अच्छा, हिंदोस्ता हमारा… ह्या अत्यंत प्रसिद्ध गीताचे कवी- हे नंतर पाकिस्तानवादी झाले. जरी ते खूप आधी म्हणजे १९३८ सालीच वारले असले तरी अगदी जीनांनी सुद्धा त्यांनीच आपल्याला पाकिस्तानची निर्मिती किती गरजेची आहे हे पटवून दिल्याचे मोकळेपणाने सांगितले आहे.) त्याकाळी लाहोर मधुन ‘इन्किलाब’ नावाचे एक नियतकालिक निघत असे त्यात शेख अब्दुल्ला लिखाण करू लागले हे लिखाण सरकार विरोधी असे. त्यांचे लिखाण इतके जहाल आणि चिथावणीखोर असे कि काश्मीर सरकारने ह्या नियतकालिकावर काश्मिरात बंदी घातली म्हणून मग शेख साहेबांनी स्वत:चे ‘काश्मीर’ ह्याच नावाचे नियतकालिक सुरु केले आणि त्यात ते लिहू लागले. ते काश्मिरी जनतेत इतके लोकप्रिय झाले कि त्याकाळी १ पैसा किंमत असलेले हे नियतकालिक लोक २-२ रुपयांना विकत घेऊन वाचत असत असे स्वत: शेख साहेबांनी आपल्या आतिश-ई-चिनार ह्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे. ह्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला त्या नियतकालिकावरही बंदी येऊन लवकरच त्यांना हि कैद झाली. ३ महिन्यांनी त्यांना सोडले तेव्हा त्यांना हे जाणवले होते कि त्यांना आता फक्त लिखाण करून किंवा पत्रकारिता करून भागणार नाही. म्हणून त्यांनी १९३१ साली मुस्लीम कॉन्फरनस हा पक्ष काढला.त्यावेळी काढलेल्या जाहीरनाम्यात हा पक्ष काश्मीर मधील सर्व जनतेच्या दास्य्मुक्ती साठी आणि जनतेला त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी काढला असल्याचे म्हटले असले तरी सुरुवातीला ह्या पक्षाचे सदस्यत्व फक्त मुस्लिमांनाच मिळत असे आणि इस्लामचा पवित्र चांदतारा पक्षाच्या ध्वजावर झळकत असे. पक्षाच्या सभाची सुरुवात कुराणातल्या काही आयातींच्या पठणाने होई आणि सभा संपताना “अल्ला-हो अकबर” च्या घोषणा दिल्या जात. ह्या वरून सुज्ञानी काय ते समजून घ्यावे. पुढे १ वर्षानंतर त्यांनी ह्याच पक्षाचे नामकरण ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे केले ते म्हणजे काश्मिरातल्या हिंदुकडून तसेच उर्वरित भारतातून, काँग्रेस कडून पाठींबा व देणग्या मिळाव्यात म्हणून.

त्यांच्या अमोघ वाणीने, जहाल भाषणांनी त्यानी अक्खा काश्मीर ढवळून काढला, ते लवकरच काश्मिरी जनतेचे एकमेव आवाज बनले. त्यांना मिळालेले यश, जनतेचा पाठींबा इतका मोठा होता कि काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी आणि नेहरुसह सर्व काँग्रेस नेत्यांना तसेच जिना आणि अगदी मुस्लीम लीगलाही त्यांची दाखल घेणे भागच पडले. १९३१ पासून ते १९८२ मध्ये त्यांचा मृत्यू होई पर्यंत तेच काश्मिरी जनतेच्या हृदयावर राज्य करीत होते. शेख साहेबांच्या मते काश्मीरि मुसलमान हे जगातल्या इतर मुसलमानापेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची वेगळी अशी ओळख – ‘काश्मिरियत’ आहे आणि ती जपण्यासाठी त्यांना काश्मीर हे स्वतंत्रच व्हायला हवे होते. मरे पर्यंत त्याचा तोच आटापिटा होता आणि ते अपूर्ण स्वप्न उराशी ठेवूनच ते अल्लाला प्यारे झाले. पण भारत स्वतंत्र होताना काश्मीर ह्या संस्थानाचा प्रश्न गंभीर आणि गुंतागुंतीचा करण्यात शेख अब्दुल्लांचा, त्यांच्या धोरणाचा आणि ह्या काश्मिरीयतचा वाटा सिंहाचा होतं हे निश्चित.

आता ह्या विषयातले दुसरे दोन अत्यंत महत्वाचे नेते...

गांधी आणि नेहरू

मी खरेतर अश्रद्ध माणूस आहे. माझा देव, दैव, नियती ह्यावर विश्वास नाही पण भारतात जेव्हा जेव्हा कसोटीचा, सर्वस्व राहते कि जाते असा क्षण आला आहे, त्यात्या वेळी असामान्य योग्यतेची माणस आपल्याला लाभली आणि त्यांनी ह्या देशाला, समाजाला असे काही तारून नेले कि ते पाहून मला देवावर, नियतीवर श्रद्धा ठेवावीशी वाटू लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सूनबाई महाराणी ताराबाई ह्यांनी औरंगजेबाशी दिलेला लढा हा ह्याचे एक उत्तम उदाहरण. त्यावेळी असेच अंधारून आले होते, एवढेसे आपले मराठी राज्य संपतंय खास असे वाटू लागले होते पण ह्या राणीने एखाद्या निष्णात bull fighter ने मस्तवाल बैलाला भरपूर खेळवून- दमवून मारून टाकावे तसे बलाढ्य मोगलांना असे दमवले कि मोगली सत्तेचा दम उखडून ती जी ढेपाळली ती ढेपाळलीच. मोगली सत्तेच्या अंताची सुरुवात ही अशी महाराष्ट्रात झाली आहे.

तसेच गांधीजी आणि नेहरू ह्यांचे आहे. कुणाला ते कवी मनाचे तर कुणाला ते संत वाटत असतील तर वाटोत बापड्याला पण दोघेही अत्यंत चाणाक्ष मुत्सद्दी, इतिहासाचे सूक्ष्म ज्ञान, आणि परिस्थितीचे भान असलेले व्यवहारी राजकारणी होते.

गांधी आणि नेहरू ह्या दोघांवर मुस्लीम धार्जिणेपणाचा आरोप केला जातो. ते ह्या करता भरपूर बदनाम आहेत. पण सत्य काय आहे? मुसलमानांच्या विभक्त मतदारसंघाला मान्यता, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक “वेटेज”(एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात आणि हिंदू-मुस्लीम बहुल भाग/ प्रांत वेगळे करून त्यात पूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता देण्याची तरतूद)हे सगळे गांधीनी नाही तर टिळकांनी मान्य केले होते १९१६च्या लखनौ करारात. मग टिळक हे काय मुस्लीम धार्जिणे होते काय? नाही त्या काळी मुस्लीम समाजाला इंग्रजाविरुद्धच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सामील करून घेण्यासाठी टाकलेले ते एक राजकीय पाउल होते.मं. गांधी किंवा नेहरू बोलताना काहीही आणि कितीही बोलले तरी त्यांनी एक पाउलही कधी १९१६च्य कराराच्या पुढे टाकले नाही. जीनांच्या म्हणण्या प्रमाणे “मुसलमानांना एक द्वितीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात द्यावे आणि आसाम, बिहार, बंगाल चा एक प्रांत तसेच सिंध,पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांताचा आणखी एक विभाग मुस्लिमांचा विभक्त मतदार संघ ओळखला जावा तसेच मुस्लीम लीग हिच फक्त भारतीय मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करेल असे मान्य करावे” हे जर त्यांनी केले असते तर भारत अखंड राहिला असता. आजच्या अखंड भारतवादी लोकांना हे चालले असते काय? अशा अखंड भारताचे भवितव्य काय असले असते बरे?हे असे करायला हरकत नाही असे बाबू राजेंद्र प्रसाद ते मौलाना आझाद अशा सगळ्यांची धारणा होती. अखंड भारताच्या प्रेमापायी व्यवहाराचे भान नाहीसे झाले कि हे असे होते. (गांधी, नेहरू सोडले तर मला तरी फक्त एक व्यक्ती दिसली जिला अखंड भारताच्या संकल्पने मधली तृटी किंवा अव्यवहार्यता जाणवली होती, ती व्यक्ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर.त्यांनी १९४५ सालीच “पाकिस्तान –अर्थात भारताची फाळणी (Pakistan-Partition of India)” ह्या पुस्तकात तपशीलवारपणे भारताच्या फाळणीची अपरिहार्यता मांडली होती.)

एक उदाहरण देतो १९३७साली झालेल्या निवडणुकानंतर मुस्लीम लीगला घेऊन मंत्रिमंडळ बनवावे असा प्रस्ताव होता आणि राजेंद्र बाबू, राजगोपालाचारी ते अगदी आझादांपर्यंत सर्व जण ह्याला अनुकूल होते तरी कॉंग्रेसने लीग बरोबर मंत्रिमंडळ बनवले नाही. एकट्या नेहरूंनी गांधीजींच्या मदतीने किंवा छुप्या पाठींब्याने हा प्रयत्न एक हाती हाणून पडला. ह्याचा अर्थ आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. लीग स्वत:ला मुस्लिमांची एकमेव प्रतिनिधी मानीत होती आणि तिच्या बरोबर संयुक्त मंत्रिमंडळ बनवणे म्हणजे अखंड पण अत्यंत विस्कळीत, दुबळ्या अशा अखंड भारताला मान्यता देणे हे होते. स्वतंत्र भारत लोकशाही देश असणार होता हे खरे पण त्या लोकशाहीचे स्वरूप संसदीय कि संघराज्य स्वरूपाचे असणार हे पुरेसे स्पष्ट (इतरांना) नव्हते. संघराज्य स्वरुपात प्रांतांना अमर्याद अधिकार/ अंतर्गत स्वायत्तता आणि परराष्ट्र, दळणवळण, चलन, बाह्य संरक्षण अशा फक्त काही बाबींमध्ये अधिकार असलेले दुबळे केन्द्र अशी रचना झाली असती जी अत्यंत घातक ठरली असती . घटना, कायदे, मुलकी व्यवस्था, कर प्रणाली ह्यांची किती खिचडी झाली असती ह्याची कल्पना करून बघा.अहो अशा भारतात साधी हिंदी हि राष्ट्र भाषा होऊ शकली असती का ह्याचा जरा विचार करून बघा. हे सगळे नेहरूंनी टाळले. फाळणी त्यांना मनापासून नको होती पण म्हणून अखंड भारतासाठी वाटेल ती किंमत देऊन नवजात देशाला कायमचे अपंग बनवण्याचा धोका पत्करायला ते तयार नव्हते. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी काय केले तर १९१६ पासून मान्य केलेले विभक्त मतदारसंघ त्यांनी रद्द करून टाकले. जे १९१६ साली दिले होते ते अशा प्रकारे काढून घेतले- टिळकांची ऐतिहासिक चूक सुधारून घेतली म्हणाना.हे दोघे बोलताना काय बोलत हे ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्षात कसे वागले हे पाहणे जास्त महत्वाचे आणि भ्रमनिरास करणारे आहे. विशेषता: १९४७ च्या सुमारास घडलेल्या घटना पाहताना.

अशा प्रकारे बऱ्याच उलाथापालथी होत होत आपण १९४७ सालापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत.
पण त्याबद्दल पुढील भागात,
क्रमश:
---आदित्य

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

चांगला लेख आहे. एक दोन ठिकाणी असहमत.

फाळणीचे कोणत्याही नेत्याने नंतर केलेले समर्थन हे 'झाले ते बरेच झाले' टाइप वाटते. गांधी, नेहरू वगैरे सर्वजण पूर्णपणे फाळणीच्या विरोधात होते. त्यांचा विरोध डावलून फाळणी झाली, व त्यांना मान्यता द्यावीच लागली. आंबेडकरांचे आधी मत काय होते कल्पना नाही, पण बाकीचे सर्व विरोधात होते. त्यामुळे यात गांधी नेहरूंचे काही द्रष्टेपण होते असे दिसत नाही.

दुसरे म्हणजे १९३७ साली नेहरूंना मुस्लीम लीगला सत्तेत सहभागी करून घेण्याची काहीच गरज वाटली नसेल. त्यांना तेवढा सपोर्टच नव्हता. राखीव मुस्लिम मतदारसंघातही काँग्रेसला त्यांच्यापेक्षा जास्त मते होती.

फाळणीचे कोणत्याही नेत्याने नंतर केलेले समर्थन हे 'झाले ते बरेच झाले' टाइप वाटते. >>

अर्थात ते फार चुकीचे आहे असेही नाही. जिना अन मुस्लिम लीगच्या अवाजवी मागण्या मान्य करणे, म्हणजे स्वतःहून देशांतर्गत युध्दाला आवतण दिल्यासारखे झाले असते. भले नेहरू अन गांधी फाळणीच्या मनापासून फाळणीच्या विरोधात होते, पण सारासार विवेकाने हा कटू निर्णय घेऊन त्यांनी भविष्यातल्या कित्येक दंगली टाळल्या.

इतक्या मेहनतीने मिळालेलं स्वातंत्र्य कोणत्याही परिस्थितीत टिकवणं, हे त्याकाळच्या प्रत्येक नेत्याचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं, मग ते आंबेडकर असोत व नेहरू -गांधी. त्याआड त्यांनी काहीही, अगदी काहीही येऊ दिले नाही. प्रसंगी स्वतःच्या आदर्शांना तिलांजली दिली, वर्षानुवर्षे जपल्या तत्वांना मुरड घालत मनाविरुद्ध निर्णय घेतले. अगदी फाळणीपासून ते संविधान निर्मिती आणि पंचवार्षिक योजनेमध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसते.

विलभ - माझा पॉइण्ट तो नव्हे. त्यांने जे केले ते सारासार विचार करून केले असेल, त्याबद्दल वाद नाही. पण त्यांना याबाबतीत "त्यांना तसेच झालेले हवे होते" वगैरे द्रष्टेपण चिकटवण्याची गरज नाही. दुसरे म्हणजे वरकरणी विरोध पण आतून मान्यता, असेही त्यांचे काही नव्हते.

दुसरे म्हणजे वरकरणी विरोध पण आतून मान्यता, असेही त्यांचे काही नव्हते. >> हे शक्य असू शकते. पण मनाविरुद्ध निर्णय घेतानासुध्दा त्यांनी राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले, यात त्यांचे द्रष्टेपण दिसून येते.

सर्व मायबोलीकरांना एक कळकळीची आणि नम्र विनंती ,
हा लेख ३ भागात लिहीत आहे. आपण पहिल्या भागात मांडत असलेल्या काही मुद्द्यांचे उत्तर पुढील भागात मिळू शकेल . मी संदर्भासाठी वाचलेल्या प्रमुख पुस्तकांची यादी सुरुवातीलाच दिली आहे. पण तेवढेच नाही तर इतर अनेक पुस्तक, लेख, मुलाखतींचा परामर्श घेतला आहे, स्वत: दोनदा काश्मीरला गेलेलो आहेआणि काही स्थानिक लोकांशी बोलण्याचा योग्य आला. अर्थात टी बरीच जुनी गोष्ट आहे, १९९५ आणि २००१ सालातली. तेव्हा आपल्याला काही मुद्दे मांडायचे असतील तर आपण कोणते पुस्तक , लेख, मुलाखत रेफर केली आहे ते हि उद्धृत केलेत तर बरे होईल. माझे मांडले गेलेलं मुद्दे चूक किंवा दिशाभूल करणारे असतील असे मला सप्रमाण दाखवून दिले तर मलाही चूक दुरुस्त करून घ्यायला आवडेल. ३ भागात असला तरी हा शेवटी एक लेख आहे, पुस्तक/ ग्रंथ नाही त्यामुळे त्रोटक पणा येतोच , त्याबद्दल दिलगीर... तिसरा भाग लवकरात टाकायचा प्रयत्न करतो... लिहून तयार आहे शेवटचा हात फिरवणे चालू आहे. ( mean while अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न ह्या लेखाकडे जरा लक्ष दिले तर थोडा विरंगुळा कदाचित वाटेल )
कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही तरी तसे होत असल्यास क्षमस्व !( तसे लेखाच्या सुरुवातीलाच म्हटले आहे पण पुनरुक्ती हा काही अपराध नव्हे.)
---आदित्य

तुम्ही चांगलेच लिहीत आहात. उलट अशा चर्चेतून माहिती वाढते म्हणून माझे जे मत आहे ते वरती लिहीलेले आहे. तुमच्या विरोधात लिहीले आहे असे नाही. आणि तुमच्या लेखात जे दिसत आहे त्यावरच मत देतोय. इतर कसलाही पूर्वग्रह नाही. लिहीत राहा. वाचतोय.

मी जे एक दोन मुद्दे लिहीले आहेत ते प्रामुख्याने 'शॅडो ऑफ द ग्रेट गेम' या पुस्तकावर व त्यानंतर बघितलेल्या/वाचलेल्या इतर बर्‍याच माहितीवर आहेत. यापेक्षा वेगळी माहिती समोर आली तर वाचायला आवडेलच. या पुस्तकाबद्दल मी इथे लिहीले होते.

@ फारएण्ड , आपण सांगितलेले पुस्तक बघेन, किंडल वर आहे का ते? प्रतिक्रिये बद्दल धन्यवाद!

मंत्रिमंडळात मुस्लिम लीगचा समावेश यावरून १९३७मधे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाविषयी गोविंद तळवलकर यांच्या 'सत्तांतर' या ग्रंथराजाच्या एका खंडात विस्तृत आणि सूक्ष्म तपशील आहेत. १८५७ ते १९४७ या कालखंडाविषयी मराठीत राजकारणावर काहीही लिहायचे झाल्यास हे खंड वाचल्याने लेखन अधिक परिपूर्ण होऊ शकेल. किंबहुना हे खंड वाचणे आवश्यक आहे.
फाळणी होऊ नये अशीच भूमिका गांधी-नेहरूंची सुरुवाती सुरुवातीसुरुवातीला होती. गांधींनी तर फाळणीचा रस्ता माझ्या प्रेतावरूनच जाईल अशा अर्थाचे विधान केले होते. पण जीनांच्या त्यांच्या दृष्टीने धूर्त, पण गांधी-नेहरूंच्या दृष्टीने अशक्य आणि अवास्तव अटी-मागण्या मान्य केल्यास बहुसंख्यांकांच्या मतानुसार सरकार बनण्याच्या (त्यांच्या दृष्टीतून अपेक्षित) लोकशाही तत्त्वालाच हरताळाने पुसून टाकावे लागले असते. ही संभाव्यता लक्षात आल्यामुळेच अखेरीस ' सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः' या न्यायाने त्यांनी फाळणी दु:खाने आणि निरुपायाने स्वीकारली.

ईतकी विस्त्रुत माहिती पहिल्यांदाच वाचायला मिळतेय. पुढील भागाच्या प्रतिक्षेत.<<++१

<<त्यांनी फाळणी दु:खाने आणि निरुपायाने स्वीकारली.>> हे खरेच पण फाळणी टाळण्यासाठी वाटेल किंमत दिली नाही. त्याला ते तयार नव्हते असेच मी म्हटले आहे.
<<फाळणी त्यांना मनापासून नको होती पण म्हणून अखंड भारतासाठी वाटेल ती किंमत देऊन नवजात देशाला कायमचे अपंग बनवण्याचा धोका पत्करायला ते तयार नव्हते. >>

<<त्यांनी फाळणी दु:खाने आणि निरुपायाने स्वीकारली.>> हे खरेच पण फाळणी टाळण्यासाठी वाटेल किंमत दिली नाही. त्याला ते तयार नव्हते असेच मी म्हटले आहे.
<<फाळणी त्यांना मनापासून नको होती पण म्हणून अखंड भारतासाठी वाटेल ती किंमत देऊन नवजात देशाला कायमचे अपंग बनवण्याचा धोका पत्करायला ते तयार नव्हते. >>

काश्मीर्च्या राजालाकाश्मीर भारतात विलीन करायचे नव्हते. ते स्वतंत्र ठेवायचे होते. पाण त्याचा उल्लेख कुणी देहद्रोही असा करत नाहीत.

फाळणी मागितलि म्हणुन मुसलमानांचा मात्र देशद्रोही असा उल्लेख करतात

अदित्य श्रीपद, मायबोलीवर स्वागत _/\_
चांगला लेख आहे. bird's eye view ने या विषयावर लिहिलेले मी तरी फार कमी लेख वाचले आहेत. अजून वाचायला आवडेल.

कुठल्याही सिस्टिमात दोन घटक असतात .. एक - काम करणारा घटक ... म्हणजे वर्कर , सुपरवायजर , म्यानेजर इ .. हे लोक जसे शक्य होईल तसे म्यान मनी मटेरियल वापरुन काम करत असतात.

याखेरीज अजून एक घटक असतो. त्याला ऑडिटर म्हणतात .. म्हणजे काम होऊन गेल्यावर त्यातील चुका व रिकव्हर्‍या काढणे.

चारशे वर्षे मोघली व चारशे वर्षे इंग्रजी , त्यानंतरही साठ काँग्रेसी वर्षात कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचे व त्यांच्या नेत्यांचे एकंदर वर्तन हे फक्त ऑडिटरचेच राहिलेले आहे. सत्ता , युद्धे , तह , समाजबांधणी , शिक्षण, आरोग्य , संघ किंवा राज्य निर्मिती या सगळ्यात यांचे योगदान हे केवळ ऑडिटरचेच राहिलेले आहे.. म्हणजे काम करणार्‍यानी उपलब्ध सामग्रीनुसार कामे केली , ते कधीच निघूनही गेले.

अन हिंदुत्ववाद्यानी केवळ ऑडिटरची भूमिका घेऊन ---- मुस्लिम लीग दाबलीच का नाही ? जिनाना टीबी होता आणि ते मरणारच होते तर फाळणी पुढे का ढकलली नाही ? काश्मिरात अमके तमके केलेच का नाही ? पाकिस्तानचे ५५ कोटी अडवलेच का नाहीत ? .... या असल्या ऑडिटरी रिकव्हर्‍या काढायच्या. यापैकी एकाही कार्यात कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा समावेश नव्हता .. टीका व ऑडिटिंगला मात्र हेच पुढे !

ते वर दिलेले मराठ्यांचे व काश्मीराचे उदाहरण ... यातीलही विरोधाभास लक्षात येतोय का?
संघराज्यात सामील होणे नाकारून स्वतंत्र काश्मिरीयत जपायचा प्रयत्न मुस्लिमानी केला तर ते स्वार्थी .

हेच मराठ्यानी केले तर ते शौर्य ? गंमतच ..
संघराज्यात सामील होणे हे नेहमी जनतेच्या हिताचेच असते, कारण त्यांचा क्यान्व्हास वाढतो. पण लोकल राजाच्या पॉवर्स मात्र डायल्युट होतात .. त्यामुळे दोघांचे इंटरेस्ट हे बहुतेकदा ट्यांजेन्शलीच जात असतात. मग ते काश्मीर असो, वा मावळ प्रांत .

अशा भारतात साधी हिंदी हि राष्ट्र भाषा होऊ शकली असती का ह्याचा जरा विचार करून बघा >>

तेंव्हाचा भारत सोडाच, आजही हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही ! हिंदी ही राष्ट्र भाषा वाटते, आणि वाटावी असा तिचा प्रपोगंडा केला गेला आहे. पण ती राष्ट्रभाषा नाही.

वर हीरा ह्यांनी लिहिलेल्या पोस्टला अनुमोदन. काही त्रुटी वगळता लेख आवडला. पुढचे वाचतो.