ऑपरेशन प्राईम मिनिस्टर : सर्व्हे स्कॅम, अरविंदरावांचे घणाघाती आरोप

Submitted by Aseem Bhagwat on 26 February, 2014 - 23:49

पोलखोल / पर्दाफाश, धमाका या नावाचा ग्रुप नसल्याने चालू घडामोडीत पोस्ट करत आहे.

एका नव्यानेच आलेल्या न्यूज एक्स्प्रेस या टीव्हीचॅनेल वर देशातल्या आघाडीच्या ओपिनियन पोल करून देणा-या कंपन्या पैसे घेऊन हवे तसे निकाल लावण्याचे आश्वासन कसे देतात हे एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे दाखवण्यात आले. या ऑपरेशन मधे ज्या कंपन्यांचं चित्रीकरण झालं त्यांनी केलेल्या सर्वेचे रिपोर्ट्स देशातल्या सर्व खाजगी टीव्ही चॅनेल्सवरून दाखवण्यात आले.

या प्रक्षेपणानंतर लगेचच अरविंद केजरीवाल यांनी ओपिनियन पोल वर बंदीची मागणी केली तर योगेंद्र यादव यांनी निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप करून अशा पोल्सवर नियंत्रण ठेवावे , पण बंदी घालू नये अशी भूमिका घेतली. उदीत राज यांनी या सर्वेवाल्यांची बाजू घेताना आम आदमी पक्षाची स्थापनाच टीव्हीवरून केली गेली असल्याने त्यांनी आरोप करू नयेत असा सल्ला दिला. कोण कुणाच्या बाजूने लढतेय, कोण कुणाच्या विरोधात आहे, खरं काय नि खोटं काय हे समजेनासं झालंय पण २०१४ च्या महाभारतात चक्रावून टाकणारं चक्री मनोरंजन लोकांना मिळणार याची खात्री झाली.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6bAo4YJ-WdI

http://newsexpressonline.com/News-Story.aspx?id=1saETiguG9ynERKHz/VpOA==

http://newsexpressonline.com/News-Story.aspx?id=xA17QuUKUJgQ6bsCHvbdcw==

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>> उदीत राज यांनी या सर्वेवाल्यांची बाजू घेताना आम आदमी पक्षाची स्थापनाच टीव्हीवरून केली गेली असल्याने त्यांनी आरोप करू नयेत असा सल्ला दिला. <<<<<
हेच शुद्ध भद्र मराठीमधे सांगायचे तर " केजरीवालांनी नाकाने कांदे सोलू नयेत" असे म्हणता येईल. Wink

२००४ आणि २००९ मध्ये ओपिनियन पोल्स काय सांगत होते नि निकाल काय लागले?

ओपिनियन पोल्समध्ये भ्रष्टाचार नाही हे वादाकरीता मान्य केले तरी, यांच्या बेसिकमध्येच लोच्या आहे हि दिसतेच.

<< " केजरीवालांनी नाकाने कांदे सोलू नयेत" असे म्हणता येईल.>> कुजक्या कांद्यांचा वास देशभर पसरला असताना इतरांसारखा नाकावर रुमाल न ठेवता निदान ही दुर्गंधी सुटलीय हें ओरडून सांगण्याचं तरी काम केजरीवालनी केलं, असंही म्हणता येईल !!

उदीतराज म्हणजे कोण ते कळ्ळं का ? आता भाजपात आलेत ते. काहीच दिवसांपूर्वी कुणी विचारत नव्हतं.

रोजच्या डिबेटमध्ये, सर्वेच्या निकालानंतर ब्युटीपार्लरमधून येणारे सगळेच्या सगळे मुखंड दडी मारून बसले होते. इथल्यासारखाच शुकशुकाट होता सगळा.

सर्वेक्षणाबाबत आपच्या कोलांट्या उड्या पहा.

आपचे राज्य येताच दिल्लीतील भ्रष्टाचार ४० टक्क्याने कमी झाला असा निष्कर्ष ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या सर्वेक्षणातून निघाला आहे असे म्हणून त्यांनी आपली पाथ थोपटून घेतली होती. मुळात असे काही सर्वेक्षण झालेच नव्हते.
आपचा गुप्त मतदानापेक्षा सर्वेक्षणावर जास्त विश्वास असल्याचे दिसत असे. मोहल्ला सभा म्हणजे सुद्धा सर्वेक्षण, ओपिनियन पोलच नाही का? ते गुप्त मतदान नाही, सार्वमतही नाही.

भरत मयेकर.

नेमक्या कसल्या कोलांट्या? सर्वे़क्षणांवर बंदीची मागणी केलेली दिसत नाही आहे. तर त्यावर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे अशी मागणी केली आहे. http://www.ndtv.com/article/election-2014/opinion-polls-being-manufactur...
आणि फक्त याच चॅनेलवर नाही तर इतर वृत्तपत्रांमध्येही अश्याच बातम्या आहेत.

तसेच ट्रान्सपरन्सी ईंटरनॅशनलबद्दल म्हणाल तर चूक लक्षात येताच दुसर्‍या दिवशी त्याबद्दल माफीही मागितली आहे कारणांसकट.

योगेंद्र यादव हे स्वतःच एक psephologist आहेत. आपमध्ये येण्यापूर्वीची त्यांची कारकीर्द टीव्ही स्टुडियोत ओपिनियन पोल्स आणि निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणातच बहरली होती.
असेच एक psephologist जी.व्ही.एल. नरहिंह राव आता भाजपच्या शिबिरात दाखल झालेले आहेत.

माफी मागितली हे बरोबर. लिंक दिलेल्या बातमीतही ते नमूद केलेलेच आहे. पण आपल्याला सोयीचे निकाल असले की ते उचलून धरायचे, नसले तर ते चुकीचे. हे सगळेच करतात. गेल्याच आठवड्यात राजीनाम्यानंतर दिल्लीत आपची पत वाढली का असा सर्व्हे एका टीव्ही चॅनेलवर होता.

योगेंद्र यादव हे स्वतःच एक psephologist आहेत>> हो हे खरं आहे. आणि त्यांनी सातत्याने नियंत्रणाचीच मागणी केली आहे. हा नोव्हेंबर २०१३ मधला त्यांचा लेख http://www.thehindu.com/opinion/lead/opinion-polls-the-way-forward/artic...

तुमचा नेमका मुद्दा काय आहे?

कॉलेजमध्ये असताना एका न्युज चॅनलच्या ओपिनियन पोलसाठी काम केले होते. त्यावेळेला अगदी खालच्या लेव्हलवर म्हणजे लोकांच्या घरी जाऊन त्यांचे मत विचारणे वगैरे केले होते. नंतर स्टॅटिस्टिक्स काढत असतानादेखील सामील होतो. त्यामुळे ओपिनियन पोल सगळेच कूक्ड असतात असे नाही. (असूही शकतात!)

सर्वेक्षणे मतदारांमध्ये जागरूकता, त्यांच्या प्रतिनिधींबद्दल माहिती देणे तसेच निवडणुकीचे वातावरण तयार करणे यासाठी फार महत्त्वाची आहेत, त्याखेनिवडविविध पक्षांना लोकांचा कल काय आहे, आणि त्यानुसार त्यांची धोरणे काय असावीत हे आखण्यासाठी देखील फार महत्त्वाचे आहे, परंतु सध्या ओपिनियन्न पोल्सवर् कसलेही नियंत्रण नाही,स्व्त्यासाटी निवडणुक आयोगाने एक प्रक्रिया निस्चित करावी, आणित्या प्रक्रियेनुसार केले गेलेले सर्वेक्षणच प्रकाशित करण्याची परवानगी द्यावी.

गेल्याच आठवड्यात राजीनाम्यानंतर दिल्लीत आपची पत वाढली का असा सर्व्हे एका टीव्ही चॅनेलवर होता.>> हो वाढली आहे हे आम्हाला जाणवते इथल्या जनरल वातावरणातुन पण ती लोकसभेच्या इलेक्शन पर्यन्त टिकल की नाही कोणास ठाउक..

मत देताना कोण निवडून येणार आहे असला विचार कशाला पाहीजे ? मत वाया जाईल म्हणून सर्वेवर हवाला ठेवणा-या मतदापेक्षा पैसे घेऊन मत देणारा मतदार जास्त शहाणा (योग्य नाही) म्हणावा. या प्रकाराने गुप्त मतदानाच्या संकल्पनेलाच बाद ठरवले जाते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी कायदे नाहीत या कारणाखाली सर्वेवर बंदी घातली गेली नव्हती. सर्वे दाखवणं कायदेशीर आहे म्हणून नाही.

निवडणुकीआधी ४८ तास प्रचारास बंदी का आहे ?
पक्षांनी जाहीर केलेले जाहीरनामे वाचून, त्यांचा उमेदवार कोण आहे, त्याचं चारीत्र्य कसं आहे, देश चालवण्यासाठी कोण योग्य आहे याबद्दल शांतपणे विचार करून स्वतःचा विचार झाला कि आपले "मत" दान करायचे. अगदी घरच्या लोकांवरही आपले मत लादायचे नाही. मग इतर लोक कुणाला मत देणार हे पाहून मत द्यायचा विचार बाष्कळ, फाजील आणि मार्केटिंगवाल्यांच्या प्रचाराला सुसंगत झाला. कितीही बुडबुडे काढले तरी त्यात दम नाही.

पक्षांना पैसा पुरवणारे, आपली आर्थिक धोरणं आखणारे, आपली कामगिरी कशी होईल हे (जनतेशी नाळ तुटल्याने) जाणून घेणा-या पक्षांसाठी किंवा नुकत्याच जन्म झालेल्या आणि टीव्हीवरून वाढलेल्या व कार्यकर्त्यांचा पत्ताच नसलेल्या पक्षांसाठी ते वरदान ठरू शकेल. एकदमच नाकारता येत नाही हे कबूल.

सर्वे कंपन्या निकाल दाखवताना कशा पद्धतीने डील करतात हे उघड झालं आहे. दर महीन्याला एका पक्षाच्या जागा वाढलेल्या दिसणे हे एखाद्या पक्षाची हवा होत चालल्याचं मतदारांना सांगणे आहे. हा भ्रष्टाचार आहे. यासाठी टीव्ही वाहीन्यांना किती पैसे दिले गेले, कुणाकडून दिले गेले हे शोधून काढण्याची गरज आहे.

तसंच देशात इतके पक्ष असताना, इतक्या सामाजिक संस्था असताना, इतकी आंदोलनं चालू असताना ठराविक संस्थेलाच उचलून धरणे, रातोरात सुपरस्टार बनवणे, त्यातून एका पक्षाचा जन्म होणे, सदस्य नोंदणी अभियान चालवणे हे सगळे टीव्हीवरून होत असताना त्याचे पैसेही कुणीतरी दिलेच असतील का ?

जर हा पैशांचा खेळ असेल तर हे पैसे वसूल केले जातील का ? वसूल केले जाणार असतील तर कसे ?

मौनाचा अर्थ निरुत्तर होणे असा असू शकतो.
मौनाचा एक अर्थ मूक समर्थन असाही होतो.

<< जर हा पैशांचा खेळ असेल तर हे पैसे वसूल केले जातील का ? वसूल केले जाणार असतील तर कसे ?>> जोपर्यंत बहुसंख्य मतदार जागरुकपणे, विचारपूर्वक मतदान करत नाहीत ही भावना दृढ आहे, तोपर्यंत सर्वच पक्षांकडून हा पैशांचा खेळ चालू रहाणारच हें दु:खद सत्य स्विकारावंच लागेल. म्हणूनच , प्रसिद्ध झालेल्या खर्‍या/खोट्या 'सर्व्हे' निष्कर्षांचा व लोकांच्या खर्‍याखुर्‍या विचारांचा/भावनांचा प्रत्यक्ष मतदानावर किती प्रमाणात परिणाम झाला, यालाच खरं महत्व असावं. 'आप'ची सध्याची प्रतिमा खरी की खोटी यापेक्षाही बहुसंख्य मतदारानी त्या प्रतिमेला उचलून धरलं, याचा चांगला, दूरगामी परिणाम सर्वच पक्षाच्या उमेदवार निवडीवर व पुढील ध्येय-धोरणांवर होण्याची शक्यता मला तरी आत्यंतिक महत्वाची वाटते.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपच्या पहिल्या याद्या प्रसिद्ध झाल्या. निवडून येण्याची क्षमता यालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. एक क्षणभरासाठी आपच्या प्रतिमेचा परिणाम होऊन स्वच्छ चारित्र्याची "प्रतिमा" असलेल्या लोकांना तिकीट दिलं असं समजू. पण ही "प्रतिमा" उभी करण्यासाठी, जपण्यासाठी होणारा खर्च , पेड न्यूज समाजसेवा म्हणून सोडून दिला जाईल का ?

चहावाला ते बॉबी मॉड हा दिवसाला २५ कोटी आणि मार्केटिंग एजन्सीला १००० कोटीचा खर्च .. कोण देतंय ?

काही दिवसांपूर्वी पर्यंत आपने कस्सा लाइमलाईट चोरला, आप कित्ती चांगले, आप यँव आणि आप त्यंव करणारे आता मस्त मुखभंग झालेले गाल चोळत बसलेत Lol

बिहार निवडणुकांच्या वेळी सर्व्हेचे अंदाजही भाजपप्रमाणेच साफ आपटले. एक्झिटचे पोलचे अंदाज तर हास्यास्पद झाले. चाणक्य या एजन्सीने दिलेले एक्झिट पोलचे अंदाज १८० च्या कोनातून उलट झाले.

कहर म्हणजे मतमोजणीत दाखवले जाणारे ट्रेण्ड्स देखील साफ झोपले. गेली काही वर्षे पहिल्या तासातच अमूक एक पक्ष निवडूनच आला असं म्हणण्याची प्रथा सुरू झालेली आहे.

खरं तर पहिल्या तासात पोस्टल बॅलट्स मोजले जातात. पोस्टल बॅलट्स मधे आर्मी आणि निवडणूक कर्मचारी यांचा समावेश असतो. प्रामुख्याने विशिष्ट समाजगटाचे लोक यामधे जागृत असतात. पोस्टाने आलेली मतं अटीतटीच्या सामन्यातच निर्णायक ठरतात. लोकसभेच्या मतदारसंघात त्यांचं प्रमाण सरासरी जास्तीत जास्त हजार मतांपर्यंत असतं. या कलांवरून अमूक एक पक्ष आघाडीवर होता आणि नंतर ड्रामाटिक ट्विस्ट झाला असा निष्कर्ष काढणारे धन्य होत.

मतमोजणी दरम्यान निवडणूक आयोगाची अधिकृत वेबसाईट आणि विविध वाहीन्यांवरील कल यात विरोधाभास होता. एनडीटीव्हीने या विसंगतीबद्दल दुस-या दिवशी माफी मागितली आहे. स्वतः प्रणव रॉय यांनी माफी मागितली. इतर वाहीन्यांना त्याची काही एक गरज वाटली नाही.