Submitted by स्वाती२ on 5 January, 2014 - 10:40
आज टाईम्स ऑफ इंडीयातील
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Security-fears-over-Election-Co...
ही बातमी वाचली. मतदार नोंदणीचे काम गुगल या कंपनीला दिल्यामुळे सुरक्षेसंबंधी प्रश्न निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाच्या बर्या-वाईट परीणामांबद्दल अधिक माहिती मिळावी म्हणून हा धागा.
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
बातमी वाचली आणी कळली. तरीही
बातमी वाचली आणी कळली. तरीही कृपया बातमीचा थोडक्यात का होईना, पण मराठीत सारांश देणार का?
युरी, बदल केला आहे.
युरी, बदल केला आहे.
आभार स्वाती२. बातमी वाचली.
आभार स्वाती२.
बातमी वाचली. मुद्दा बराचसा पटला.
इलेक्शन कमिशनच्या डेटाबेसमध्ये काय स्वरूपाची माहिती असू शकते जिचा गैरवापर केला जाऊ शकतो?
मला हि माहिती सुचतेयः
१. कोणत्याही रजिस्टर्ड व्यक्तीची इत्यंभूत माहिती (जन्मतारखेपासुन इमेलआयडीपर्यंत सर्वकाही)
२. देशातल्या अतीमहत्वांच्या व्यक्तींचे नावपत्त्यांसहित सर्व डिटेल्स.
बातमी वाचली. परदेशी कंपनीला
बातमी वाचली.
परदेशी कंपनीला हे काम देणे हा भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठाच धोका आहे.
एक तर गूगलकडे ही सिस्टिम आधीच तयार असेल, किंवा वेळीच तयार करून घेण्याची क्षमता असेल., (बहुधा भारतीय लोकांची मदत घेऊनच. ) कारण अशीच मदत त्यांनी वेळोवेळी इतर राष्ट्रांनाहि दिल्याचे वाचले.
शिवाय ते ही मदत फुकट करणार आहेत असेहि वाचले.
तेंव्हा भारतातले लोक त्याबाबतीत योग्य ती खबरदारी घेऊ शकतील अशी आशा आहे. बोलून चालून या बाबतीत भरपूर ज्ञान असणारे लोक भारतातच जास्त आहेत.
गूगल अशा सर्विसेस मधे आहे
गूगल अशा सर्विसेस मधे आहे याची कल्पना नव्हती. डेटाबेस तयार करण्यासाठी तशी ऑनलाईन सर्विस असावी लागते - ती अॅमेझॉन ची आहे व इतर काही कंपन्यांची आहे. गूगल ची आहे असे वाचले नाही कधी.
दुसरे म्हणजे हे टिपिकल "सर्विसेस" कंपन्यांचे काम वाटते - इन्फि, विप्रो ई. गूगल कधी त्यात पडू लागले?
गूगल असा डेटा एन एस ए ला द्यायला लीगली बांधील नसेल - कारण तो अमेरिकन लोकांचा डेटा नाही आणि बहुधा तो भारतातील सर्वर वर ठेवावा लागेल. "स्पायिंग" मात्र होऊ शकते हे खरे.
गूगल असा डेटा एन एस ए ला
गूगल असा डेटा एन एस ए ला द्यायला लीगली बांधील नसेल - कारण तो अमेरिकन लोकांचा डेटा नाही आणि बहुधा तो भारतातील सर्वर वर ठेवावा लागेल. "स्पायिंग" मात्र होऊ शकते हे खरे. >>>>>>>>>
फारएण्ड, जिथे स्नोडेन आणि असांज सारखे लोकं, अमेरिकेचा डेटा काढुन घेऊ शकतात, तिथे भारतातील डेटाच्या सुरक्षेचे काय. कालच कुठेतरी वाचलं, की भारतातल्या मागील ३ वर्षात १००० हुन अधिक सरकारी वेबसाईट्स हॅक झाल्या होत्या.
गुगलने काही विषेश पॅकेज दिलय की काय ?