कर्जबाजारी

मला अर्थशास्त्रातले कळत नाही, नि भारताबद्दल काहीच माहिती नाही. पण एक सर्वसाधारण मत.

जेंव्हा पुढारी, नेते, विशेषतः मनमोहन सिंग, किंवा चिदंबरम सारखे जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ, काही निर्णय घेतात तो अर्थशास्त्रातील काही नियमांनुसार घेतला जातो. पण हे निर्णय घेतल्यावर त्यांची अंमलबजावणी कशी करायची? काय अटी असाव्यात पैसे देण्यापूर्वी? हे कोण ठरवणार? ठरवणार्‍यांनी ठरवले तरी ते चूक का बरोबर हे कोण ठरवणार? अंमलबजावणी योग्य रीतीने होते आहे की नाही हे कोण बघणार?

ही सर्व कामे जरी नेत्यांची नसली तरी हे बरोबर होते की नाही याची जबाबदारी शेवटी अर्थमंत्री नि प्रधानमंत्री यांची. त्यांना येते का हे सगळे सांभाळता? काही मॅनेजमेंट्चा अनुभव?

उद्योगधंद्यांना पैसे देणे योग्य. पण ते कोणत्या उद्योगधंद्यांना दिले, कुणाला दिले, देताना काही अटी घातल्या का? की हे पैसे अमुक दिवसात व्याजासह परत करावे? जर उद्योगधंदा करायचा तर फायदा झालाच पाहिजे ना? निदान तो पैसा योग्य रीतीने वापरला जातो आहे का हे तरी बघावे. तसे काही नसेल तर काय उपयोग?

म्हणजे भ्रष्टाचार वगैरे नसला तरी वरील बाबी लक्षात घ्यायलाच पाहिजेत.

खरे तर नुसते अर्थशास्त्रज्ञ असून पुरे नाही. त्यापेक्षा बरीच जास्त लायकी पाहिजे.