विषय क्रमाक १ = संघ लोकसेवा आयोगाची स्थापना

Submitted by जाई. on 24 August, 2013 - 12:30


अविनाश धर्माधिकारी; किरण बेदी ए चंद्रशेखर आणि अलीकडेचेच ऊदाहरण घ्यायाचे झाले तर दुर्गाशक्ती नागपाल. या सगळ्या लोकांची नाव एकत्रित घ्यायच काय कारण असेल बर !!!! खर सांगायचे म्हणजे या सर्वात एक समान धागा आहे तो म्हणजे हे सगळे लोक सनदी अधिकारी आहेत. या पदापर्यत पोचण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते . ही परीक्षा घेण्यार्या संस्थेच नाव आहे संघ लोकसेवा आयोग ...

आज घटनात्मक मान्यता असण्यार्या या संस्थेच मूळ शोधण्यासाठी थोडस इतिहासात डोकावाव लागत. कोणत्याही देशाच वा राज्याच राजशकट योग्य रीतीने चालवण्यासाठी चांगल्या तसेच कार्यक्षम यंत्रणेची गरज असते. प्राचीन काळात ख्रिस्तपुर्व 322 मध्ये चंद्रगुप्त मौर्याने स्थापलेली आणि पुढे अशोकाने विस्तार केलेली प्रशासन व्यवस्था गुंतागुंतीची असली तरी आद्य म्हणता येईल. त्यांनंतरच्या राज्यकर्त्यानी आपापल्या गरजेनुसार व्यवस्था लागू केल्या. यात प्रामुख्याने शेरशाह सुरी ; अकबर ; मालिक अंबर ; शिवाजीराजे यांचा ऊल्ल्लेख करावा लागेल. या सर्व पध्दती मध्ये काळ गरजेनुसार भिन्नता असली तरीही तलवार गाजवण्यार्या व्यक्तीचा समावेश हे ढोबळ सूत्र होत. यातही या नेमणुका पूर्णत राज्यकर्ताच्या मर्जीनुसार होत.

सतराव्या शतकात सुरुवातीला निव्वळ व्यापार करण्याच्या हेतूने भारतात आलेल्या ईस्ट ईंडीया कंपनीच्या कारकीर्दीत मात्र हे चित्र पालटल . प्रारंभी फ़क्त जास्तीत जास्त पैसा कमावणे हेच ऊद्दीष्ट असलेल्या कंपनीच ध्येय नंतर सत्तेच्या महत्वाकांक्षेत रुपांतरीत झाल. प्लासीच्या लढाईनंतर भारतातली सत्ता खर्या अर्थाने हाती घेतलेल्यानंतर निव्वळ व्यापार करण आणि राज्यकारभार करण यातला फरक कंपनीला नीट जाणवला . प्रशासकीय व्यवस्थेची घड़ी आपल्याला हवी तशी बसवल्याशिवाय आपले हितसंबंध नीट जोपासता येत नाहीत हे ही ऊमगल. या गरजेतुनच कंपनी प्रशासकीय व्यवस्थेचा जन्म झाला. ही सेवा पूर्वीच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी होती . याच कारण म्हणजे यातील अधिकार्याच्या नेमणुका चोवीसजणांचा समावेश असलेल्या court of directors कडून केल्या जात. मात्र यातही अनेक गैरप्रकार होते. वोरेन हेस्तींग्जच्या काळात तर हायली पेड पोस्ट ही संज्ञा कुप्रसिद्ध होती. .

1786 साली भारतात नियुक्ती झालेल्या lord cournvalis ला खर्या अर्थाने फादर ऑफ़ इंडियन सिविल सर्विस असे संबोधले जाते. प्रशासन व्यवस्थेचे युरोपियीकरण हां त्याच्या कारकीर्दीतला महत्वाचा टप्पाहोता..

त्याच्यानंतर आलेल्या lord welsllely ने कलकत्ता येथे फोर्ट विल्यम कॉलेज स्थापन करून या सेवेतील अधिकार्याना प्रशिक्षण देण्याच्या ऊपक्रम चालू केला . पण फार काळ ही पद्धत टिकली नाही.त्यानंतर
सामाजिक आणि शैक्षणिक सुधारणाकार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या lord william bentick ने सुप्रसिद्ध Macaulay समिती स्थापन केली.या समितीच्या अहवालानुसार 1854 साली भारतात पहिली आधुनिक प्रशासकीय सेवा अस्तिवात आली. या समितीच्या अहवालातल हे henceforth an appointment to the civil service will not be matter of favour but a matter of right. he obtain such an appointment will one it solely to his own abilities .वाक्य महत्वाच ठरल.याच कारण म्हणजे या सेवेत भारतीयांना सहजासहजी प्रवेश नव्हता. किंबहुना भारतीयाना या सेवेत प्रवेश मिळु नये हाच हेतु होता.या वाक्यामुळे निदान कागदावर तरी भारतीयांसाठी या सेवांची दारे किलकिली झाली.

पुढे 1861साली इंडियन सिविल सर्विस एक्ट संमत झाला. बदललेल्या पद्धतीनुसार सुरेन्द्रनाथ बॅनेर्जी हे या सेवेत प्रवेश करणारे पाहिले भारतीय ठरले . नंतरच्या काळात देखील या सेवेत बदल करण्याच्या दृष्टीने aitchison आयोग ; iglistion आयोग यासारख्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या काळात झालेले बदलांच एक वैशिष्ट्य म्हणजे हे बदल नवसुशिक्षित भारतीयांनी केलेल्या धडपडीच फ़ळ होत. इंग्रजी शिक्षणाने शिक्षित आणि जागृत झालेल्या भारतीयांच्या या पीढीने प्रशासकीय सेवा हां भारतीय विकासाचा एक मार्ग आहे अस मानल. त्यात भारतीयांना अधिकाधिक संधी मिळाव्या अश्या मागण्या करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी निवेदने ; अर्ज विनंत्या अशा सनदशीर मार्गाचा अवलंब केला. ब्रिटिश सरकारनेही 1857 च्या ऊठावानंतर धडा घेत सेफ्टी प्रेशर वोल्व धोरणाचा एक भाग म्हणून या मागण्या तत्वत का होईना पण मान्य केल्या. aitchson आयोगाची स्थापना; लिटनने स्थापन केलेल्या statutory civil service ; एकुण जागापैकी 1/6 जागा ह्या ऊच्चवर्नीय भारतीय कुटुंबासाठी राखीव ह्या काही वानगीदाखल सुधारणा म्हणता येतील...

या सुधारणा होत असल्या तरीही ब्रिटीश साम्राज्यवादी मनोवृत्ती कायम असल्याने भारतीयांच्या मार्गाताले अड़थळे कायम होते. भारतीय विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकाण्यार्या या सेवा भारतीयांना अप्राप्य होत्या. परीक्षा इंग्लडात जाऊन द्यावी लागणे ; वंशवाद; भारतीयांना मिळनारी तुच्छतेची वागणूक ; अन्तिमत ब्रिटीश साम्राज्याचे रक्षण करण्याची भूमिका अशा अनेक अड़चणी कायम होत्या.

जसजशी भारतीय स्वातंत्रचळवळ जोम धरु लागली तसतशी या सेवांचे भारतीयीकरण करण्याची मागणीने जोर पकडला. या सेवांमधे आणि सेवेतील अधिकार्यामाधे भ्रष्ट्राचार ; भारतीयांना कमी लेखण्याची प्रवृत्ती ; दडपशाही असे दोष वाढत होते. या अधिकार्याचे पगार त्याच्या पेन्शन यांचा भार सामान्य भारतीयांनाच सहन करावा लागत होता. परिणामी असंतोष वाढत गेला . वाढत्या असंतोषाकड़े दुर्लक्ष करणे ब्रिटीश सरकारला अवघड झाले.परीणामी 1922 साली एकाच वेळी भारत आणि लंडन मध्ये परीक्षा घ्यायची मागणी मान्य झाली. पुढे 1924 साली नेमण्यात आलेल्या ली कमिशनच्या अहवालात या परीक्षासाठी लोकसेवा आयोगाची स्थापना ही एक महत्वाची शिफारस होती. यानुसार 1 ऑक्टोबर 1926 साली भारतातल्या पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.. आजच्या घडीला भारतात कार्यरत असलेल्या संघ लोकसेवा आयोगाच मूळ इथे सापडत ..

स्थापना झाली असली तरीही आयोगाच कार्यक्षेत्र फ़क्त सरकारला सल्ल्ला देण ईथपर्यातच मर्यादित होत. अन्य कोणतेही अधिकार ऊदा परीक्षा घेण ; प्रशिक्षणाची सोय करण असे अधिकार या आयोगाला नव्हते. आयोगाच्या या स्वरूपामुळे असंतोष न शमता अधिकच वाढीला लागला. भारतीय नेत्यानीही या मुद्द्यावारचा लढा अधिकच तीव्र केला ..

या सगळ्याची परिणिती 1935 च्या government of India actच्या फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन च्या स्थापना तरतुदीत झाली. provisional public service commission ची स्थापना हे या कायद्याच आणखी एक वैशिष्टय ...

पुढे भारताला स्वातंत्र मिळाल्यानंतर ब्रिटीश राजवटीतील काही गोष्टी कायम ठेवण्यात आल्या. या धोरणानुसार सनदी सेवांचे पर्यायाने लोकसेवा आयोगाचे अस्तित्व कायम राखण्यात मान्यता देण्यात आली. मात्र जैसे थे स्वरूप ठेवण्यावर समाधानी न राहता संविधान समितीने लोकसेवा आयोगाचे रूप सुरक्षित आणि स्वायत्त ठेवण्यास प्राधान्य दिले. या सूत्रानुसार लोकसेवा आयोगाच्या स्थापनेची ; त्याच्या कामाकाजाची ; अधिकाराची तसेच एकणूच कार्यक्षेत्राची तरतूद घटनात्मक पातळिवर 312 ते 315 या कलामाद्वारे करण्यात आली.

26 जानेवारी 1950 साली प्रजासत्ताकानुसार अस्तिवात आलेल्या संघ लोकसेवा आयोगाचे म्हणजेच upscचे आजचे रूप पुर्वसुरीपेक्षा खूपच वेगळे आहे. केवळ परीक्षा घेणे इथपर्यतच मर्यादित न राहता सनदी सेवेतील बढ़त्या बदल्या शिस्तविषयक नियम तसेच सरकारला सल्ला देणे इत्यादी कामे upscच्या कार्यकक्षेत येतात.

स्वातंत्रोत्तर काळात घटनात्मक मान्यता मिळालेल्या संघ लोकसेवा आयोगाची स्थापना ही वरवर पाहता फ़क्त प्रशासकीय गाडा हाकन्यासाठी स्थापन केलेली संस्था असे असले तरीही ती एकंदरीत घटनाक्रम लक्षात घेता एक महत्वाची घटना ठरते.
संघ लोकसेवा आयोगाच मूळ स्वातंत्रपूर्व काळात आहे. सनदी सेवा या सुरळीत राज्यकारभारासाठी आहेत असा जरी मुलामा असला तरीही या सेवांचा अंतस्थ हेतू ब्रिटीश हितसंबंधाचे रक्षण करणे हाच होता. पहिल्या लोकसेवा आयोगाची स्थापना होण्यास लागलेला वेळ ह्याच द्योतक होत. भारतीयांना सेवेत प्रवेश करण्यात असलेले अड़थळे ; वाढत चाललेला भ्रष्टाचार ; ; अवाजवी पगार ; पेन्शन त्याचा पर्यायाने भारतीय जनतेवर पडणारा भार या आधी ऊल्लखलेल्या अनेक दोषांमुळे या सेवा भारतीयान्मधे अप्रिय होत्या. या सेवांची भारतीयाप्रती असलेली संवेदनहीनता हां आणखी एक कळिचा मुद्दा..रविन्द्रनाथ टागोरसारख्या कविमनाच्या भारतीयांने या सेवेविषयी काढलेले untouched by hand हे उद्गगार किंवा दादाभाई नौरोजीनी I.C.S. the leeches which sucked Indian blood तसेच पंडीत नेहरूनी they ran India; they wore India ; anything that was harmful to their interest must of necessity be injurious to India अशा बोचार्या शब्दात केलेली टीका ही ह्याच वस्तुस्थितीचे दर्शक आहे.

तसेच भारतीय संविधानाच एक वैशिष्टय म्हणजे federlism (संघराज्य पद्धत).मात्र सनदी सेवा पर्यायाने लोकसेवा आयोगाचे अस्तित्व या वैशिष्ट्यलाच छेद देणारे ठरते. याच मुख्य कारण म्हणजे या सेवावर संयुक्त नियंत्रण राज्य आणि केंद्र सराकाराचे असले तरीही अंतिम निर्णय हा केंद्र सरकाराचाच असतो. ही रचनाच संघराज्य या तत्वाला तडा देते.

या सर्व कारणामुळे ब्रिटीशांची ही लीगसी कायम ठेवायाची की नाही यावर बरीच चर्चा झाली. शेवटी दोन्ही बाजूने मत मतांतरे ऐकून घेतल्यावर या सेवेचे अस्तित्व टिकून ठेवायचा निर्णय झाला.या निर्णयाचे समर्थन करताना घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरानी काढलेले the indian federlism though a dual polity will have a dual service but with one exception. it is recognized in every country there are certain posts in its administrative set up which might be called strategic from point of view of maintaining the standard of administration हे उद्गागार बोलके आहेत.

ऊत्तम ; सुनियोजित ; लोकाभिमुख ; लोकासहभाग असणारे प्रशासन हा कोणत्याही राष्ट्राचा प्रगतीचा मुख्य घटक आहे. welfare state ही संकल्पना राबवाताना या मातीशी नाळ जुळलेले सर्व जातीधर्माचे तसेच या देशातील जनतेप्रति संवेदना असणारे ऊच्चशिक्षित तरुण तरुणीचा या राष्ट्राच्या जड़णघडणीत सहभाग असावा ही अपेक्षा घटनाकारांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच upsc is watchdog of merit system of india ही अपेक्षा संविधानात व्यक्त केली आहे. केवळ परीक्षा घेण्यापुरत upscच स्वरूप मर्यादित न राहता देशातल्या गुणवत्तेला पारखून जोपासून तिचा हातभार देशविकासात लागावा; बदलत्या युगाची आव्हान पेलण्यास एक चांगल जनाभिमुख प्रशासन व त्यासाठी लागणारे अधिकारी देता यावेत हाही हेतू यामागे आहे.
हे कार्य करणारी यंत्रणा निपक्षपाती निर्भीड सुरक्षित असावी ; त्यासाठी तिच स्वायत्तपण जपल जाव हा ऊद्देश तिच्या घटनात्मक तरतुदीमागे होता. घटनेची 312 ते 315 या कलमात याविषयीची भूमिका स्पष्ट आहे.

संविधानात व्यक्त केलेल्या अपेक्षेनुसार upsc ने ही काळाची पाऊले ओळखून आपल्या परीक्षा ढाच्यात बदल केलेत. किंबहुना बदल हाच upsc चा स्थायीभाव आहे.आयोगाच्या परीक्षेतून निवडल्या गेलेल्या अनेक सनदी अधिकार्यानी भारतीय प्रशासनात आपला ठसा उमटवला आहे. वर उल्लखलेले अधिकारी ही काही ऊदाहरणे होत. ह्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशाच्या विकासात योगदान देण्याच व्यासपीठ आयोगाच्या स्थापनेमुळे युवा पिढीला उपलब्ध झालेल आहे. या आयोगाच्या स्थापनेमुळे स्वतंत्र , निपक्षपाती अशा वातावरणात परीक्षा घेण, बदलत्या आव्हानात्मक काळात तरुण पिढीच्या गुणवत्तेचा कस लागण शक्य झाल ज्याच्या अंतिमत फायदा देशाच्या प्रशासन व्य्वस्थेला झाला आहे. आजवर झालेल्या देशविकासात या सेवेतल्या अधिकार्याच स्थान महत्वाच आहे.
काळानुसार बदलत आयोगाने परीक्षेचा , अधिकार्याच्या पर्यायाने स्वतचा दर्जा राखण्यात यश मिळवल आणि ते टिकवूनही ठेवल.

असे असले तरीही upsc त काही त्रुटी कायम आहेत. आयोगाचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शी नाही. प्राथमिक परीक्षेचे गुण कळण्यास द्यावा लागलेला आरटीआयचा लढा तसेच सनदी पातळीवर वाढत चाललेला भ्रष्टाचार रोखण्यात आलेले अपयश हे त्याचेच द्योतक आहे.तसेच आयोगाला असलेले अधिकारही काही प्रमाणात मर्यादित आहेत

एकविसाव्या शतकात विकासाच्या दिशेने भारत वाटचाल करत आहे. खाजगीकरणाच्या युगात भारतात सरकार आणि प्रशासनाच महत्त्व वादातीत आहे.बदलत्या युगाच आव्हान स्वीकारायाला ; संविधानात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करायला , संघ लोकसेवा आयोग समर्थ आहे असा विश्वास वाटतो.

संदर्भासाठी वापरलेली पुस्तके

१) indian polity = M Laxmikanth

२) A new look at modern indian history = B.L.Grover

३)History By Rachoudhari

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दुर्गाशक्ती,खेमका अन अन्य तडफदार सनदी अधिकार्‍यांकडे देशाचे लक्ष वेधले असताना योग्य विषय निवडलास व खुलवून मांडलास जाई ! दोन लेख ! कमाल आहे तुझी.

Carnage by Angels या वाय. पी .सिंह या माजी आय्.पी.एस. अधिकार्‍याने लिहिलेल्या कादंबरीत ( ज्यावर पुढे 'क्या यही सच है ' हा अयशस्वी चित्रपटही त्यांनी काढला ) I.A.S. म्हणजे 'I agree Sir,' ' I am slave' असे कटू उद्गार आहेत. व्यवस्थेशी व्यवस्थेत राहून झुंजणे सोपे नसते..

जाई दोन लेख कमाल आहे तुझी >>भारतीच्या मताशी सहमत.नविन माहिती समजली.स्वातंत्रोत्तर काळावर अजुन यायला हव होत.अस वाटल.

छान माहितीपूर्ण लेख.

स्वातंत्रोत्तर काळावर अजुन यायला हव होत.अस वाटल. >>>> ह्याला अनुमोदन.

वा ! हाही लेख सुरेख जमलाय.
नावातच "स्थापना" असल्याने लेखाचा आवांका मुद्दाहून कमी ठेवला आहेस हे समजतेय. आणि तरीही लेख खूप परिणाम साधणारा आहे. अगदी शालेय स्तरावर याचा समावेश व्हायला हवा असा हा विषय आहे. अभिनंदन हा विषय निवडल्याबद्दल !