विषय क्र.२ इंदिरा गांधी: समर्थ आणि कणखर नेतृत्व

Submitted by लाल टोपी on 11 August, 2013 - 12:03

चार फेब्रुवारी, १९८४ ला लंडनच्या भारतीय दूतावासातील अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांचे काश्मिर लिबरेशन फ्रंटच्या अतिरेक्यांनी अपहरण केले. त्या गटाचा संस्थापक सदस्य मकबूल भट्टची सुटका करण्याची मुख्य मागणी म्हात्रेंच्या अपहरणकर्यांनी ठेवली होती. भट्टला भारतीय न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती आणि त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी प्रलंबीत होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मागणी स्पष्ट शब्दात फेटाळल्यानंतर ६ फेब्रुवारीला अतिरेक्यांनी म्हात्रे यांची हत्या केली. त्यानंतर पाचच दिवसात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई पूर्ण करून ११ फेब्रुवारीला मकबूल भट्ट्ला फाशी देण्यात आले. या सर्व घटनाक्रमात इंदिरा गांधींचा पंतप्रधान म्हणून असणारा कणखरपणा दिसून आला .
स्वतंत्र भारताच्या राजकारणाचा विचार करतांना इंदिरा गांधी यांचा विचार केल्याशिवाय पुढे जाताच येणार नाही अशी निश्चितच परिस्थिती आहे. अनेकांना या जागी पं. नेहरू किंवा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा विचार करावा असेही वाटेल; परंतु इंदिरा गांधींच्या वेळेची परीस्थिती आणि त्यांनी ज्या पध्दतीने निर्णय घेतले, त्यांचा दूरगामी परीणाम लक्षात घेता इंदिरा गांधीचा भारताच्या राजकारणावरील प्रभाव निर्णायक होता असे विधान करणे धाडसाचे ठरणार नाही. मात्र या पार्श्वभूमीवर हे विधान एका व्यक्तीचा प्रभाव म्हणूनच केले आहे त्याचा अर्थ तेव्हाच्या किंवा आताच्या कॉंग्रेस सरकारचे समर्थन करणे असा नाही हे ही नमूद करणे आवश्यक वाटते.

जानेवारी १९६६ च्या घटनाक्रमावर नजर टाकली तर दिसून येईल की, नेहरुंच्या मृत्यूला जेमतेम २० महिने होत नाहीत तेवढ्यातच त्यांचे उत्तराधिकारी लाल बहादूर शास्त्रींचे ११ जानेवारी, १९६६ ला अचानक देहावसान झाले. भारत पाकिस्तानचे दुसरे युध्द संपून केवळ साडेतीन महिने झालेले होते, लादल्या गेलेल्या युध्दाचे भीषण परिणाम उग्र होत होते, महागाई आकाशाला भिडली होती, बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. खाद्यान्नाची फार मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली होती. या सर्व आव्हानात्मक बाह्य परिस्थिती बरोबरच सत्ताधारी पक्षांत सत्तास्पर्धा टोकाला पोहोचली होती. मोरारजी देसाई, कामराज, यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या जेष्ठ नेत्यांत एकमत न होऊ शकल्यामुळे तडजोड म्हणून इंदिराजींनी २४ जानेवारी, १९६६ ला पंतप्रधानपदाची पहिल्यांदा शपथ घेतली. त्यांनी पंतप्रधानदाचे दुसरे दावेदार मोरारजी देसाई यांचा १५५ मतांनी पराभव केला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांची पुढची वाटचाल खडतर होती.
राजकारणात १९५० पासूनच त्या पं. नेहरुंची सावली म्हणून वावरत होत्या. १९५५ मध्ये कॉग्रेसच्या कार्यकारणीच्या सभासद बनल्या आणि १९६० मध्ये पक्षाध्यक्ष. मात्र १९६६ मध्ये कॉंग्रेसमध्ये दुफळी माजली होती. अनेक जेष्ठ नेते विरोधात असतांना १९६७ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षाला मोठे नुकसान झाले सुमारे ६० जागा पक्षाने गमावल्या.
सरकारची जनकल्याणाची धोरणे यशस्वीपणे राबवण्यासाठी बॆंकांचे राष्ट्रीयकरण करण्याच्या प्रस्ताव ठेवला त्याच्या विरोधात अनेक उद्योग घराणी होती त्यामुळेच इंदिराजींच्याच मंत्रिमंडळातील उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मोरारजी देसाई हे देखील विरोधात होते.मात्र सर्वसामान्य जनमत या प्रस्तावाच्या बाजूने होते. पक्षांतर्गत विरोध डावलून तसेच मोरारजी देसाई यांना बडतर्फ करून १९६९ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव पुढे रेटला. त्याच वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आपल्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्या विरुध्द वि.वि गिरी यांना निवडून आणतांना आणि राजकीय कौशल्याचा प्रताप पक्षांतर्गत विरोधकांना दाखवला.

१९६९ मध्ये कॉंग्रेस पक्षात फूट पडली श्रीमती गांधींना पक्षातून काढून टाकण्यात आले मात्र त्यांच्या बरोबर आलेले पक्षातील खासदार, कम्युनिस्ट आणि इतर डाव्या पक्षांच्या मदतीने पंतप्रधानपद कायम राखण्यात इंदिराजी यशस्वी ठरल्या.
मात्र या सर्व घडामोडीत १९७० मध्ये त्यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि १९७१ मध्ये नियोजित वेळेच्या एक वर्ष आधी मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या.यावेळी इंदिराजीच्या 'गरीबी हटावो' या घोषणेला देशभरातून प्रतिसाद मिळाला आणि त्या प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या.
तत्कालीन पूर्व पाकिस्तावर पाकिस्तानी सैन्याने अत्याचार सुरु केले पूर्व पाकिस्तानात मोठा अंतर्गत कलह सूरु झाला याचा परिपाक म्हणून सुमारे १ कोटी निर्वासित भारतात दाखल झाले हा निर्वासितांचा लोंढा रोखण्यासाठी अखेर पाकिस्तानावीरुध्द लष्करी कारवाई करण्यात आली तत्कालीन अमेरीकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांनी भारताला सज्जड दम देऊन देखील राजकिय मुत्सद्देगिरीची अपूर्व प्रचिती देत पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव केला. ९३,००० पाकिस्तानी सैनिक युध्दकैदी बनले. जगाच्या नकाशावर बांग्लादेशचा उदय झाला. स्वत:च्याच पक्षतील जुने नेते 'गुंगी गुडिया' असे जिचे वर्णन करीत होते त्याच इंदिराजींचे राजकीय विरोधकही 'रणचंडिका दुर्गा' असे गुणगान करू लागले.
१९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरु करण्यात आलेल्या हरीतक्रांतीच्या योजनेमुळे १९७० च्या दशकात भारत अन्न टंचाईवर मात करू लागला. अन्नधान्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मदतीवर अवलंबून राहणे श्रीमती गांधींना अपमानास्पद वाटत होते. नियोजित शास्त्रीय पद्धतीने शेत मालाच्या उत्पादनात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात आणि त्याक्षेत्रात भारताला केवळ पूर्णत: स्वयंपूर्णच न होता अन्नधान्याची निर्यात करण्यापर्यंत भारताची प्रगती करण्यात यश आले. श्वेतक्रांतीमुळे असाच बदल दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थात घडून आला. यासर्वाचे दूरगामी अनुकूल असे परीणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाले.
भारताचा कुरापतखोर शेजारी चीनने १९६४ मध्ये आण्विक स्फोटाच्या यशस्वी चाचण्या घेतल्यानंतर भारतालाही त्या क्षेत्रात पदार्पण करणे आवश्यक झाले होते. त्यामुळेच १९७४मध्ये राजस्थानच्या वाळवंटात पोखरण येथे 'स्माईलिंग बुध्द' अर्थात आण्विक स्फोटाच्या यशस्वी चाचण्या स्वबळावर घेऊन भारताला लष्करी दृष्टीने सामर्थ्यशाली बनवण्यात यशस्वी झाल्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात भारत बलवान झाला. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर सत्तावीस वर्षात चार मोठ्या युद्धांना सामो-या गेलेल्या भारताला पुढील काळात कारगीलच्या छुप्या मर्यादीत युध्दाचा अपवाद वगळता अणुस्फोटानंतर युद्ध करावे लागले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात भारताच्या इतिहासाचे हे सोनेरी पान आहे यात शंका नाही.

प्रशाकीय सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून १९७२ मध्ये इंदिराजींनी मेघालय, त्रिपुरा आणि मणिपूर यांना राज्यांचा दर्जा दिला. उत्तर पूर्व सिमांत भागाला केंद्र्शासित प्रदेश करून त्याला अरुणाचल प्रदेश हे नांव दिले. १९७५ मध्ये सिक्कीमला भारतात समाविष्ट करण्यात आले. या राज्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान देण्याचे आणि उत्तम प्रशासकीय व्यवस्था देण्याचे उद्दिष्ट्य साध्य झाल्याचे भविष्यात दिसून आले. १९६६ मध्ये अकाली दलाची भाषावार प्रांत रचनेची मागणी मान्य करून पंजाबी भाषा बोलणा-यांचा पंजाब, त्यातून हिंदी भाषा बोलणा-यांचा हरयाणा, पहाडी भाषा बोलणा-यासाठी हिमाचल प्रदेश या वेगळ्या राज्यांची निर्मिती केली. १९७५ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष घटनात्मक दर्जा देऊन तेथील फुटीरवाद नियंत्रणात आणला म्हणूनच त्यांच्या कार्यकालात काश्मीर ब-याच प्रमाणात शांत राहिला.
इंदिरा गांधींच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताला जगात मानाचे स्थान मिळाले. १९७१ च्या पाकिस्तान युद्धात अंतरराष्ट्रीय दबाव झुगारून आमच्या देशहिताचे निर्णय आम्हीच घेणार असा ठाम संदेश जगाला दिला. अण्विक चाचण्या घेतांना अण्विक चाचण्या विरोधी करारावर हस्ताक्षर न करण्याचा निर्धार कायम ठेवला परंतु त्याचवेळी भारताचा अणुशक्ती कार्यक्रम शांततापूर्ण आणि विकास कार्यक्रमांसाठी राबवला जाईल याची ग्वाही दिली आणि या धोरणाचे कसोशीने पालन केले. त्यांची संपूर्ण कारकीर्द शीतयुध्दाच्या काळात साकारली होती. पाकिस्तान चीन यांच्या बाजूला अमेरिकेचे झुकते माप पाहून रशिया (तत्कालीन यू.एस.एस.आर.) बरोबर दीर्घकालीन मैत्रीचा करार केला त्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे विकत घेता आली आणि लष्करी सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यांच्या स्थीर आणि प्रामाणिक परराष्ट्र धोरणामुळे भारताला मध्यपूर्वेत चांगले मित्र मिळाले. बांग्लादेशच्या निर्मितीतच भारताचा सहभाग असल्याने इंदिराजींच्या कार्यकाळात भारता बरोबर सलोख्याचे संबंध राखून होता. नेपाळ, भूतान सारख्या लहान राष्ट्रांसाठी भारत नेहमीच विसंबून रहावा असा मित्र राहिला. "आसियान" या आशिया पॆसिफिक गटाच्या स्थापनेमध्ये त्यांचा महत्वाचा सहभाग होता.
१९७५ पासून १९८० पर्यंतचा काळ हा इंदिरा गांधींच्या आयुष्यातील खडतर काळ होता. त्याविषयी नंतर उहापोह करूयात.
१९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अत्यंत मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर 'इंदिरायुगाचा अस्त' अशी समजूत करून घेणा-यांना पूर्णत: चुकीचे ठरवत १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत दिमाखदार विजय संपादन करून पुन: पंतप्रधानपद मिळवले. मात्र आता परीस्थिती बदलली होती. खलीस्तानवादी शीख अतिरेक्यांनी देशभरात थैमान घातले होते. यांचा नेता होता जर्नेलसिंग भिद्रानवाले. खरेतर हे भूत इंदिरा गांधींच्याच राजकारणाचे फलीत होते. १९७७ च्या निवडणुकीत अकाली दलाने चांगले यश मिळवल्यानंतर त्या पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी पारंपारीक धार्मिक नेता जर्नेल सिंग भिंद्रनवालेच्या 'दमदमी टाकसाळ' ला मदत करून अकाली दलात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. पुढे जाऊन याच नेत्याने संत निरंकारी मिशनच्या मदतीने हिंसाचार सुरु केला. एका कॉंग्रेस नेत्याच्या हत्येप्रकरणी अटक झाल्यानंतर भिंद्रानवालेने स्वत:ला कॉंग्रेस पासून दूर केले आणि अकाली दलाशी हातमिळवणी केली. पुढे याच गटाने स्वतंत्र शीख राष्ट्राच्या मागणीसासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिरेकी कारवाया सुरु केल्या. १९८३ पासून भिंद्रानवालेच्या याच फुटीरवादी गटाने आपल्या कारवायांच्या खलिस्तान चळवळीचे मुख्य केंद्र शीखांसाठी अत्यंत पवित्र अशा सुवर्ण मंदिरात केले. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विध्वंसक शस्रास्त्रांचा साठा केला. येथील कारवाया थांबवण्यासाठी आणि तेथील शस्त्रे हलवण्यासंबंधी अवाहन करुनही खालीस्तांवाद्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर सुवर्णमंदिरावर निर्णायक लष्करी कारवाईसाठी तयार होण्याचे आदेश इंदिरा गांधी यांनी दिले. मात्र तत्कालीन लष्कर प्रमुख एस. के. सिन्हा यांनी अशा प्रकारे कारवाई करू नये असा सल्ला दिला. त्यामुळे तडकाफडकी त्यांना या पदावरून हटवून त्यांच्या जागी ले. जन. अरुण श्रीधर वैद्य यांची नेमणूक करून ही कारवाई भिद्रनावले मारला गेला. त्याच्या बरोबरच ८३ लष्करी अधिकारी, ४५० च्या आसपास सामान्य नागरीकही या कारवाईत मारले गेले. सुवर्ण मंदिर अतिरेक्यांच्या तावडीतून मुक्त करण्यात आले मात्र शीख समाजाच्या मनावर अतिशय खोलवर जखम करून गेलेली ही कारवाई त्यावेळी अत्यंत आवश्यक होती. अप्रिय असली तरी इंदिरा गांधी यांनी अत्यंत कणखरपणे पार पाडली. याची मोठी किंमत चारच महिन्यात त्यांना आपल्या प्राणाची आहुती देऊन मोजावी लागली.

१९८२ मध्ये नवव्या आशियाई क्रीडास्पर्धेचे भव्य आणि नेत्रदीपक यशस्वी आयोजन करून या क्षेत्रातील भारताच्या ताकदीची जाणीव बाह्य जगाला करून दिली. या स्पर्धेच्या काळात भारतीय दुरचित्रवाणीच्या कार्यक्षेत्रात भरीव वाढ झाली. दूरचित्रवाणीचे रंगीत प्रक्षेपण सुरु झाले.

इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळाचा आतापर्यंत आढावा घेतांना असे सहज लक्षात येईल की याच काळात देशाने ख-या अर्थाने स्थित्यंतर अनुभवले. त्यांनी सूत्रे घेतली तेव्हा भारत स्वतंत्र होऊन दोन दशकांचा काळही उलटला नव्हता. पं. नेहरूंची कारकीर्द योजना तयार करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे अशा प्रशाकीय कामात खर्ची पडली. १९६४ पर्यंत अशा प्रकारे पायाभरणीचे काम झाले होते.परंतु १९६२ च्या चीन आणि १९६५ च्या पाकिस्तान युध्दामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. ,'एखादा देश गरीब असतो कारण तो गरीब असतो', अर्थशास्त्राच्या या जुन्या नियमाप्रमाणे गरिबीमुळे असणारा संसाधनांचा तुटवडा त्यामुळे आणखी तीव्र गरीबी हे दुष्टचक्र भेदणे हे शिवधनुष्य पेलण्याइतपत अवघड काम इंदिरा गांधींनी सहजी पेलले. देश उभारणी काही दिवसात किंवा एक दोन वर्षांत होणारे काम नाही.देश उभारणी म्हणजे केवळ कारखाने उभारणे आणि उद्योगांचा विकास असेही नाही. आपण ज्या परीस्थितीत आहोत त्यात सुधारणाकरुन त्यातून बाहेर पडण्याची मानसिकता देशवासियांमध्ये निर्माण करणे हाही देश उभारणीचाच भाग मानला पाहिजे.त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्नधान्याच्या मदतीवर अवलंबून राहणे अपमानास्पद वाटल्यामुळे शेतीच्या तंत्रातच अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी संशोधकांना , पारंपारीक पद्धतीने शेती करणा-या शेतक-यांना ,विपणन व्यवथा करणा-या
व्यापा-यांना प्रेरीत करणे एवढे सहज सोपे नव्हते 'हरितक्रांती' सारख्या महत्वाकांक्षी योजनेद्वारे काही वर्षांतच संपूर्ण कायापालट होऊन अन्नधान्याच्या उत्पादनात गरुडझेप घेऊन अन्नधान्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणारा देश ते अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणारे राष्ट्र असा प्रवास ही मानसिकता सर्व संबंधीतांमध्ये निर्माण करण्यामुळे झाला.
पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी तीन पंचवार्षिक योजनांचे नेतृत्व केले.निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही हे त्यांनी आचरणात आणून दाखवले. आणीबाणीच्या पार्श्भूमीवर आलेली पांचवी पंचावार्षिक योजना वीस कलमी कार्यक्रमामुळे गाजली. या कार्यक्रमावर अतोनात टीका झाली तरी नियोजित लक्ष्य साध्य करण्याचे प्रयत्न या योजनेत सर्वाधिक जोमाने करण्यात आले.
आतापर्यंत इंदिरा गांधी यांच्या जमेच्या बाजू पाहिल्या. जवळपास १६ वर्षांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द उपभोगलेल्या त्यांच्या सारख्या वादळी नेतृत्वाला वाद विवादांना तोंड द्यावे लागले असल्यास आश्चर्य नाही. त्यातच सत्ता हाती ठेवण्यासाठी आणि मतपेटीच्या राजकारणात जे हातखंडे इतर राजकारणी वापरतात ते इंदिराजींनीही वापरले कदाचित काही वेळा अतिरेकी प्रमाणात .सत्ता हाती ठेवण्यासाठी मुस्लीम एकगठ्ठा मतांसाठी शाही ईमामांपुढे लोटांगण घालून त्यांच्या अटी मान्य करणे, आपल्या पक्षात आणि सरकार चालवतांना बहुमताच्या जोरावर हुकुमशाही पध्दतीने कारभार करणे केंद्र-राज्य संबंधातील समतोल बिघडवणे , आपल्या पक्षाचे मुख्यमंत्री फारसे बलवान होणार नाहीत याची काळजी घेत त्यांना सतत अस्थिरतेच्या वातावरणात ठेवणे, संसदेत ज्या प्रस्तावावर विरोध होण्याची शक्यता आहे असे प्रस्ताव संसदेत न आणता राष्ट्रपतींमार्फत वटहुकूम काढून त्यांची अमलबजावणी करणे. थोडक्यात राजकारणात नितीमत्ता न पाळणे अशाप्रकारचे हे आरोप गंभीर होतेच मात्र त्यांच्या कारकीर्दीवर न पुसला जाणारा डाग लागला तो जून १९७५ मध्ये स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी घटनात्मक तरतुदींचा गैरवापर करून देशात आणिबाणी जाहीर केली १९७१ मध्ये त्यांच्या विरोधात रायबरेलीतून निवडणूक लढवणा-या राजनारायण यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावर निर्णय १९७५ मध्ये निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांनी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचे ग्राह्य धरून दोषी ठरवले त्यांची निवडणूक अवैध ठरवत निर्वाचित उमेदवार म्हणून कोणतेही अधिकाराचे पद स्विकारण्यास सहा वर्षांसाठी मनाई केली. त्यांच्या पक्षाला पुढील वीस दिवसांत नवीन पंतप्रधानची निवड करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयावरून देशभरात आंदोलने सुरु झाली. न्यायालचा आदेश मान्य करून पद सोडण्यास नकार देऊन देशात आणीबाणीची घोषणा केली. घटनेतील ही तरतूद आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरल्यामुळे देशभरात असंतोष पसरला. विरोधकांना राष्ट्रद्रोही ठरवून तुरुंगात डांबण्यात आले. घटनेने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्राचा अतोनात प्रमाणात संकोच झाला.
त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पक्षाचे भूतो न भवती अशाप्रकारचे नुकसान झाले. त्या स्वत:ही या निवडणूकीत पराभूत झाल्या.
ऑपरेशन ब्लू स्टार हे कोणत्याही सत्ताधिशासाठी आव्हान होते. राजकीय दृष्टीने अंगलट येऊ शकणारा निर्णय केवळ देशहितासाठी घेतला आजही शीख समाज त्यासाठी इंदिराजींना माफ करीत नाही त्यांच्यासाठी हा भावनात्मक मुद्दा आहे. पण ज्या प्रमाणात संहारक शस्त्रास्त्रांचा साठा सुवर्ण मंदिरात केले गेला होता आणि त्याचा वापर अतिरेकी कारवायांसाठी केला जात होता. त्यामुळे ही कारवाई आवश्यक बनली होती.
इंदिराजींच्या शेवटच्या भाषणात ३० ऑक्टोबर, १९८४ ला मृत्यूच्या काही तांस आधी त्यांचे शब्द होते, "आज मी जिवंत आहे, कदाचीत उद्या नसेनही, शेवटच्या श्वासापर्यंत मी अखंड देशसेवा करीत राहीन, माझ्या रक्ताचा एक- एक थेंब देशाचे अखंडत्व अबाधित राखण्यासाठी खर्च पडेल" नियतीच जणू त्यांच्या तोंडून बोलत होती ३१ ऑक्टोबर, १९८४च्या सकाळी आपल्या निवासस्थातील बागेत फेरफटका मारत असतांना त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारचा बदला घेत त्यांची हत्या केली.
१९६६ ते १९८४ या काळात अन्नधान्य, अर्थकारण, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, अवकाश संशोधन, प्रशासन या सर्वच क्षेत्रात भारताचा एक देश म्हणून सर्वांगीण विकास झाला. भारताला आपली स्वत:ची ओळख मिळाली. व्यक्तिगत आयुष्यात अनेक उतार चढावांचा अनुभव घेतलेल्या इंदिराजींनी पंतप्रधान या नात्याने देशाला मात्र एक कणखर आणि सशक्त नेतृत्व दिले. बाह्य शक्तींना आपल्या देशाच्या अंतर्गत घडामोडीत लुडबूड करू दिली नाही. १९७१चे युध्द, अण्विक चाचण्या, रशियाशी जवळिक आशा प्रसंगी आलेले दडपण सहजी झुकारून दिले.
देश उभारणी म्हणजे यापेक्षा काही वेगळे असते?

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लाल टोपी,

इंदिरा गांधी! एक वादग्रस्त नेतृत्व!! आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आकलनाबद्दल त्यांचं कौतुक करावंसं वाटतं. परंतु देशांतर्गत राजकारणाबद्दल बोल लावावेसे वाटतात.

माझ्यासारख्या हिंदुत्ववाद्याच्या दृष्टीने लेखात महत्त्वाच्या त्रुटी आहेत. मात्र स्पर्धेच्या दृष्टीने बघायला गेलं तर लेख बराच संतुलित वाटतो.

आ.न.,
-गा.पै.

स्पर्धेसाठी असो वा एखाद्या व्यक्तीचे राजकीय सामाजिक आयुष्य चितारण्याच्या हेतूने केलेले लेखन असो, यापैकी कोणत्याही हेतूने या लेखाकडे पाहिले गेल्यास लेखकाने विषयाला फार चांगला आणि अभ्यासपूर्ण न्याय दिला आहे असे म्हणावे लागेल. "इंदिरा गांधी" हे नावच असे परिणामकारक आहे की त्याकडे सकारात्मक असो वा नकारात्मक असो, कोणत्याही रंगाने पाह्यचे झाल्यास ते रंग फार गडद असावे लागतील. शिवाय हे नाव काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत तमाम जनतेच्या तोंडी अहोरात्र बसले असल्याने कुठूनही अशाप्रकारच्या लेखातील माहिती लपून राहिलेली नसते. त्यामुळे घटनांची जंत्री देण्यापेक्षा त्यावरील भाष्य प्रभावी ठरते. या निबंधात हा प्रकार स्तुत्यपणे अंमलात आणल्याचे दिसत्ये.

बरेच मुद्दे आहेत की ज्यावर टीकाटिपणी होऊ शकते; पण लेखन स्पर्धेसाठी असल्याने परीक्षक मंडळींचा तो अधिकार असेल. सबब निबंध जसा आहे तसा आवडला इतकेच म्हणू शकतो.

अशोक पाटील

आवडला. काही बाबतीत अधिक डीटेल्स असते तर बरं झालं असतं असं वाटुन गेलं. अर्थात मला बर्‍याच बाबी माहीती नव्हत्या/ नाहीत, त्याहि कळल्या.
बर्‍याच अंशी संतुलित लेख वाटला.
शुभेच्छा.

सुंदर लेख , इंदिरांजीचे काही वादग्रस्त निर्णय वगळले तर त्या माझ्या अत्यंत आवडत्या पंतप्रधान होत्या / आहेत. अशाच पंतप्रधानाची सध्या आपल्याला गरज आहे.

लेख चांगला लिहीला आहे. जवळपास सर्वच तपशील एकवटला आहे. छान.
(जरी आमच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यान्ना तो एकतर्फी वाटला तरीही, स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहेरुंच्या समाजवादी/निधर्मी/अलिप्ततावादी वगैरे स्वप्नरंजनापासून पूर्णतः विपरित अशा परस्थितीला इंदिरा गांधींनी यशस्वीपणे-कणखरपणे तोंड दिले व त्यांची राजवट हा एक महत्वपूर्ण कालखंड होता हे कुणालाच अमान्य करता येणार नाही, मात्र माझ्यामते नेहेरुंची राजवट स्वप्नरंजनात गुरफटलेली होती, तर इंदिरा गांधींना शेवटपर्यन्त धार्मिक व्होटब्यान्केच्या तराजुने झुलववत ठेवुन त्यांना वैचारिक दृष्ट्या "इंडिया की भारत की हिंदुस्थान" याच भ्रमात ठेवले व तदनुषंगानेच त्यांची राजकीय भुमिकाही ठरत गेली. "खलिस्तानवाद" हा परकीय धर्म/सत्तेने फितुरान्ना हाताशी धरुन केलेला एक अपघात होता, जर मूळ भुमिका आसेतूहिमाचल भूमिच्या इतिहास-वर्तमान-भविष्य या दृष्टीने स्वःच्छ असती, तर हा अपघात किरकोळच ठरला गेला असता, किम्बहुना असा घात/अपघात घडविण्याची कुणाची शामतच झाली नसती. दुर्दैवाने, आजही ये देशीचे राज्यकर्ते या घटनांमधुन कसलाही धडा घेत नाहीत व प्रशासन सुधरविण्याचे मागे न लागता, प्रशासनाचे हातात हात घालुन केवळ स्वतःचि तुम्बडीच भरुन घेण्याचे बघत आहेत.)

लिंबुटिंबू....

तुमचा प्रतिसाद वाचला. त्या अनुषंगाने काही अनुभवांच्या आधारे की लिहू इच्छितो की जरी इंदिरा गांधींना धार्मिक व्होटबॅन्केच्या वजनाला लक्षात ठेवून दिल्लीचे तख्त सांभाळावे लागले असले तरी त्याबाबतीत त्यांचा नाईलाज होता. मी उत्तर भारतात {केवळ उत्तर प्रदेश हे राज्य नव्हे} खूप वर्षे या ना त्या निमित्ताने फिरलो आहे, अगदी ग्रामीण म्हटल्या जाणार्‍या भागात देखील. तर त्या पट्ट्यात मुस्लिम मताला किती किंमत आहे वा त्यांचा तेथील आपला म्हटला जाणारा शेअर किती चढ्या प्रमाणात आहे याची झलक तिथे नित्यदिनी पाहायला मिळते. तीच बाब पंजाब प्रांताची [हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा वेगळे होण्यापूर्वी] जिथे शीखांच्या मताला/विचारांना वगळून राज्य करताच येत नाही, इतकी उग्र परिस्थिती आहे.

मात्र आपल्या महाराष्ट्रात इतकी तीव्र वा कमालीची स्पर्धा म्हटली जाईल अशी धार्मिक क्रॉस व्होटबॅन्क नाही. असलीच तर त्याचा एकूण मतदानावर जाणवण्याइतपत परिणाम होत नाही.

लाल टोपी यानी निबंधात म्हटल्याप्रमाणे इंदिरा गांधीनी मोरारजी देसाई याना निष्प्रभ केले [जरी ते पुढे जे.पीं.च्या आशीर्वादाने आणि जगजीवनराम यांच्या माघार घेण्यामुळे पंतप्रधान झाले तरी] असले तरी त्यानीच पुढे ज्याला मोठा केले त्या भिंद्रनवाल्याला कधीच लहान करू शकल्या नाहीत. अर्थात राजकारणात आजचा पत्ता उद्या हुकमी एक्का ठरेल असे भाकीत करता येत नसले तरी चाल ही खेळावी लागतेच. तशा चाली एक राजकारणी म्हणून त्या खेळल्या. काही डाव त्यांच्या अंगणात आले, तर काही त्यांच्या जीवावरच उठले.

असे असले तरी कोणत्याही स्थितीत त्या निश्चित्तच प्रभावी नेत्या ठरल्या हे मानले जावे.

अशोक पाटील

सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.. चर्चा देखील फारच उत्तम आहे परंतु स्पर्धकाची मर्यादा म्हणून सध्यातरी चर्चेत सहभागी होत नाही.

लाल टोपी, लेख आवडला.
सुरुवातीचा जो प्रसंग तुम्ही लिहिलाय तो मला आत्ताच कळला. (मी पुपुल जयकरांचे इंदिरा गांधींवरील पुस्तक वाचले आहे त्यामध्येही वाचल्याचे आठवत नाही. Uhoh )

माधवीजी,
त्यावेळी खूपच चर्चा झालेला मुद्दा आहे. तुम्ही येथेही वाचू शकालः
http://en.wikipedia.org/wiki/Maqbool_Bhat. ईतरत्र देखील बरेच साहित्य आहे. त्याला फाशी दिल्यानंतर काही वर्षांनी बराच गदारोळ माजला होता. काश्मिरच्या काही भागात अजूनही त्याला 'शहीद' मानतात तर पुण्याचा म्हात्रे ब्रिज रविंद्र म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ नांव दिलेला आहे

मला हा लेख फार आवडला.

अशोक, इंदिरा गांधींच्या काळात धार्मिक व्होट बँकेचे राजकारण होते का? त्यांचा मुख्य विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने वेगळा झालेला गट असावा.
त्यांचे राजकारण धार्मिक मुद्द्यांपेक्षा आर्थिक मुद्द्यांवर भर देणारे आणि व्यक्तिकेंद्रित होते असे वाटते.

लिंबूटिंबू आणि भरत मयेकर.... तुम्हा दोघांच्या विचारांना उद्देश्यून एकच प्रतिसाद लिहितो.

धार्मिक संतुलन महाराष्ट्रात योग्यरितीने नांदण्याचे कारण म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या धर्मनिरपेक्ष राजनितीला जितके देता येईल तितकेच या राज्यात व्यवसाय पोटापाण्याच्या निमित्ताने वसाहत केलेल्या अन्य धर्मीयांनाही त्या त्या काळात केवळ त्याच हेतूवर आपले लक्ष केन्द्रीत करून राहिल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीलाही दिले पाहिजे. मात्र स्वातंत्र्योत्तर भारतात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांची मांडणी करताना राजकारण्यांनी [सत्तेवरील तसेच सत्तेबाहेरीलदेखील] बुद्धीपुरस्सर केलेली धर्म आणि राजकरण यांची फारकत. "मी तुमच्याकडे मत मागताना आपल्या धर्माकडे पाहून मत द्या..." असे जेव्हा उमेदवार वा त्याचा पक्ष मतदाराला सांगतो तिथेच या देशातील समतेचा ढासा निखळत गेला होता. भारतीय न्यायसंस्थेने व्यक्ती आणि राज्य यांच्यातील परस्पर संबंधातून धर्माचे उच्चाटन केले आहे. मात्र राजकारणाने बेमालूमपणे [क्वचित सोयिस्करपणेही] धर्म आणि राजकारण यांच्यात हेतुपूर्वक राखलेले समान अंतर.

मुस्लिम व्होट बॅन्क जिथे गरजेच बनली आहे तिथे त्या धर्माचे अस्तित्व राहाण्यासाठी उमेदवाराला मत द्या असा विखारी प्रचार करणे कोणत्याच पक्षाने इष्ट मानू नये; पण असे घडते खरे. श्री.भरत मयेकर विचारतात त्याप्रमाणे इंदिरा गांधींच्या कालखंडात धार्मिक व्होट बॅन्केचे राजकारण होते का ? तर निश्चितच होते. विशेषतः उत्तर भारतात उमेदवारांची निवड करताना कर्तबगारीबरोबर त्याची जात हाही लक्षणीय मुद्दा ठरत होता. आज एकट्या उत्तर प्रदेश या राज्याची मुस्लिम आमदारांचा संख्या पाहता असे दिसून येईल की ४०२ आमदारांपैकी तब्बल ९४ आमदार मुसलमान आहेत.... महाराष्ट्रात हीच संख्या ६ आहे [त्यातही मालेगाव, भिवंडी, मानखुर्द आणि कागल हे मुस्लिम वस्तीचे मतदारसंघ विशेषकरून]. अशा संख्येचा राजकारणासाठी फायदा...सत्ता टिकविण्यासाठी...हा होतच असतो. त्यामुळे अल्पसंख्याक म्हणून त्यांच्यावर सवलतीचा वर्षाव जर होत असेल तर बहुसंख्याक हिंदू आमदार-खासदारही त्याला विरोध करीत नाहीत असेच चित्र दिसत आहे. १९६९ ते १९७४ हा कालखंड इंदिरा गांधींचा स्वत:च्या तेजाचा असा होता. त्या म्हणतील त्याप्रमाणे देशाचे वारे वाहात असल्याचे दिसत असल्याने तसेच बॅन्काचे राष्ट्रीकरण आणि आर्थिक प्रश्नाला दिलेले झुकते माप यामुळे त्या काळात धार्मिक मुद्दा गौणच ठरला गेला.

बाकी श्री.लिंबूटिंबू यानी उल्लेख केलेला राजकारण्यांचा 'ब्राह्मणनिंदानालस्ती' हा विषय इथल्या पटलावर घेणे योग्य नाही; तरीही झाडून सारेच राजकारणी [मग ते कोणत्याच पक्षाचे वा पातळीवरील असोत] त्याला पात्र आहेत हे कृपया मानू नये. मी पाहिलेले कित्येक राजकारणी अशा फारकतीच्या सीमा ओलांडत नाहीत.

अशोक पाटील

लाल टोपी
धन्यवाद अनेक लिंकबद्दल. आत्ता माझी लिंक लागली Happy
मधे एकदा अफजल गुरुला फाशी दिल्यावर एक डोक्युमेंट्री पाहिली होती. त्यामधे मकबुल भटचा उल्लेख होता. तो बहुतेक पाकव्याप्त काश्मिरचा रहिवासी होता आणि तिथल्या काही लोकांचे म्हणणे असे होते की अफजल गुरुबाबत जे घडले तेच आधी मकबुल भटबरोबरही घडले आहे (फाशी दिल्यावर जाहिर करणे वगैरे). म्हणून अफजल गुरुलाही आता तिथे शहिद समजत असतील Sad
विषयांतराबद्दल क्षमस्व!

उत्तम लेख.

<<भरत मयेकर - इंदिरा गांधींच्या काळात धार्मिक व्होट बँकेचे राजकारण होते का?>>
"धर्म आणि राजकारण" हे श्री अरुण शौरींचे पुस्तक आपल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यास उपयोगी ठरू शकेल. केवळ उत्तर भारत नाही तर ईशान्य भारतांतील समस्या का चिघळल्या याचेही उत्तर कदाचित आपणास मिळेल.

लालटोपी शुभेच्छा .लेख स्पर्धेत असल्यामुळे टिप्पणी नाही करत .#अशोक यांच्याशी सहमत .लहानपणची लाडकी 'प्रियदर्शिनी 'इंदिरेला जवाहरलाल वडिलांनी पत्रे लिहून (Discovery of India ,अर्थात ब्रिटिशांच्या नजरेतून भारत) देशाची माहिती दिली .तिचे शिक्षणही 'घरीच' योग्य शिक्षकांकडून झाले .नेहरू गेल्यावर इतके दिवस मूकपणे बुध्दिबळाचा खेळ पाहाणाऱ्या इंदिरेने धडाकेबाज खेळी केल्या आणि विरोधकांना हात चोळत बसण्याशिवाय काही करता आले नाही .रशियाशी मैत्री हा निर्णय मात्र तिच्या ब्रिटिश विचारसरणीला अगदी अनपेक्षित होता .भारतात एक कठोर शासकच हवा असतो हे सिध्द केले .राजाला वैयक्तिक आयुष्यातही लढाया एकट्यानेच लढाव्या लागतात .पूर्णपणे भारतीय असणाऱ्या सासू सून वादळात तिची नौका किनारा गाठू शकली नाही .

सुंदर लेख , इंदिरांजीचे काही वादग्रस्त निर्णय वगळले तर त्या माझ्या अत्यंत आवडत्या पंतप्रधान होत्या / आहेत. अशाच पंतप्रधानाची सध्या आपल्याला गरज आहे. >>+१

लाल टोपी,
इंदिरा गांधीच्या व्यक्तीमत्त्वाची जादू असाधारण होती. त्या काळात ( त्या हयात असताना देखील ) त्यांच्या फोटोला ग्रामीण महाराष्ट्रात देवदेवतांच्या बरोबरीने स्थान असे. मला निबंध खुप आवडला. शुभेच्छा.

लेख आवडला. पडखाऊ, धाडसी निर्णय घेण्यास असमर्थ अशी नेतृत्वे आपणच स्वतःच्या माथी मारली गेलेली (लोकशाही असल्यामुळे मतदान करणे/न करणे, कुणाला निवडून देणे/न देणे ह्याचे जे परिणाम असतील ते त्याची जबाबदारी सर्वस्वी आपलीच असते) पाहिली की स्व. इंदिरा गांधींचे असाधारणत्व अजून नजरेत भरते.

लेख आवडला,परिणामकारक सुरुवात, संतुलित विवेचन.
चर्चाही दर्जेदार, कुठेही हमरीतुमरीवर न आलेली.
इंदिराजींनी या देशाच्या राज-अर्थकारणाबरोबरच या उपखंडाचा नकाशा बदलला . त्यांच्या व्यक्तित्वातला वादग्रस्त, अप्रिय भाग या कर्तबगारीसमोर फिका पडतो.

लालटोपी,

लेख आवडला. वादग्रस्त आणि वादळी व्यक्तीमत्वाविषयी संतुलित आणि संयत लिहीण कठीण काम. ते तुम्ही उत्तमप्रकारे केलं आहे.

#अशोक यांचे विचार आणि टिप्पणी यथायोग्य. धन्यवाद.

लेख आवडला. काही माहिती नव्याने कळली. त्यांच्या हत्येचा दिवस आजही आठवतो. शेजार पाजारच्या सगळ्या काकू रडत होत्या. आम्ही सगळ्या शाळकरी मुलांनी असं सर्वांना रडताना प्रथमच पाहिलं होतं. न कळत्या वयात इंदिरा गांधी सारखा दुसरा नेताच नाही असं वाटायचं.

लेख आवडला.त्यांच्याबद्दल कितीहि मतभेद असले तरी सर्वसामान्यांच्या मनात त्यानी स्थान पटकावल होत.त्या भाषणा नंतर जयहिंद म्हणायच्या ते ऐकायला काम सोडुन माझी आइ बसत असे.ते ऐकताना तिचा चेहरा एकदम खुलत असे.त्यांच्याविरिद्ध बोलल तर तिला राग येइ.

आज (१९ नोव्हेंबर) इंदिराजींच्या जयंती निमित्त भावपूर्ण आदरांजली.