भारत पाकिस्तान युद्ध होईल का?

गेल्या ६-७ दिवसांपासून पुंछ् सीमेवर गोळीबार , धुसफुस चालल्याच्या बातम्या आल्यापासून हा प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावतो आहे. विशेषत: भारतीय सैनिकांच्या मृतदेहाची विटंबना झाल्याच्या बातम्या ऐकल्यापासून तर ‘आज आत्ता ताबडतोब’ लढाईला सुरवात करून पाकिस्तानची राखरांगोळी करण्याची अनेकांची इच्छा उफाळून आली आहे. आजही सीमेवर फौजांची जमवाजमव चालू आहे, व्यापारी माल नेणारे ट्रक अडवले आहेत, अनेक मध्यस्थांची याच्यात पडायची इच्छा झाली आहे, वगैरे नेहमीच्या बातम्या येताहेत.
या संदर्भात, काही घटनांची आठवण करून, या विषयाकडे थोडं गंभीरपणे बघण्याचा हा प्रयत्न आहे.
१९९८ – भारताने, आणि पाठोपाठ पाकिस्तानने सुद्धा अणुचाचण्या केल्या, आणि अधिकृतपणे अण्वस्त्र धारक देशांच्या यादीत नाव नोंदवले.
मे ते जुलै १९९९ – कारगिलमध्ये पाक लष्कराने घुसखोरी करून भारतीय ठाण्यावर ताबा मिळवला. भारतीय सेनेने खूप प्रयत्नानंतर ही सर्व ठाणी परत जिंकून घेतली. भारत ही ठाणी आता परत मिळवणार, हे नक्की झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दडपण वाढले – आणि भारताने शेवटच्या काही ठिकाणच्या पाक सैनिकांना सुरक्षित परत जावू दिले.
११ सप्टेंबर २००१ – अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि अन्य जागी अल कायदा कडून हल्ले.
२० सप्टेंबर २००१ - अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी ‘वॉर अगेन्स्ट टेरर’ ची घोषणा केली. अफगाणिस्तानातले तालिबानचे राज्य संपवणे, तिथे लोकशाही स्थापन करणे, ओसामा बिन लादेन, अहमदशहा मसूद वगैरे अमेरीकेवरच्या हल्ल्यांना जबाबदार अतिरेक्यांना संपवणे वगैरे उद्दिष्टे जाहीर केली
७ ऑक्टोबर २००१ – अमेरिकेच्या, आणि अन्य काही मित्र राष्ट्रांच्या फौजा अफगानिस्थानात उतरल्या.
१३ डिसेंबर २००१- दिल्लीत संसदेवर अतिरेकी हल्ला.
यानंतर बरेच महिने दोन्ही सीमांवर फौजांची जमवाजमाव, आंतरराष्ट्रीय दडपण, वगैरेमुळे आता युद्ध होणारच, अशी सामान्य भारतीयांची समजूत, इच्छा होती. पण प्रत्यक्षात हा तणाव निवळला!
१९ मार्च २००३ अमेरिकेचा इराकवर weapons of mass destruction शोधण्यासाठी हल्ला
१५ जानेवारी २००४ – समझौता एक्सप्रेस चालू करून भारत पाक मैत्रीचा अजून एक प्रयत्न.
मे २००४ – भारतात लोकसभा निवडणुका होवून यूपीए सरकार स्थापन.
७ डिसेंबर २००४ – अफगाणिस्तानात हामिद करझाई अध्यक्षपदावर स्थानापन्न.
या काळात नाटो फौजांचे नियंत्रण जवळ जवळ देशभर निर्माण झाले होते. अमेरीकेनी लष्करी शक्तीबरोबरच प्रचंड पैसाही या भागात ओतला होता. २००१पुर्वी ३ वर्षात पाकिस्तानला ९० लाख डॉलरची मदत करणाऱ्या अमेरीकेनी, २००१ नंतरच्या १० वर्षात जवळजवळ १२०० कोटी डॉलरची तर लष्करी मदत केली आहे. शिवाय ६००कोटी डॉलरची इतर आर्थिक मदत.
पाकिस्तानच्या राजकीय/ लष्करी नेतृत्वाची या सगळ्या काळात गोची झाली होती. एकीकडे अमेरिकेशी सहकार्य, निदान तोंडदेखलं, करत राहणं भाग होतं. तर दुसरीकडे यामुळे देशांतर्गत इस्लामी गट सरकार किंवा लष्करी नियंत्रण झुगारून देऊन अतिरेकी कारवाया वाढवत होते. अमेरिकन इतक्या जवळ असताना उघडपणे काश्मिरातल्या अतिरेक्यांना मदत करता येत नव्हती. अमेरिकन अधिकारी पाकिस्तानवर आरोप करत होते, कि पाकिस्तानातले लष्कर गुप्तपणे तालिबानला मदत करतंय. पाकिस्तान सरकार हे नाकारत तर राहिली, पण त्यांनाही स्वत:च्या लष्कराबद्दल तेवढा विश्वास नव्हता.
अमेरिकेला, आणि विशेषत: नवीन अफगाण सरकारला पाकिस्तानबद्दल जो अविश्वास वाटत होता, त्यामुळे अफगाणीस्थानात आपला प्रभाव वाढवायला भारताने काही प्रमाणात सुरवात केली, आणि त्याला प्रतिसादही मिळाला.
२६ नोव्हेंबर २००८- मुंबईत मोठा फिदाईन हल्ला. ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस वगैरे ठिकाणी लपलेले अतिरेकी ठार करण्यासाठी कमांडोंना ४ दिवस लागले.
पाकिस्तानच्या गुप्तहेर संघटनेचा थेट सहभाग उघड झाल्यामुळे देशभर संतापाची लाट. भारत पाक चर्चा स्थगित – आधी या हल्ल्याचे आरोपी भारताच्या ताब्यात देण्याची मागणी. भारताकडून मोठ्या कारवाईच्या अपेक्षेने पाकिस्तानने फौजा सीमेकडे सरकवल्या – पण भारताने त्यांचा अपेक्षाभंग केला!
फेब्रुवारी २००९ - अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकमधून फौजा काढून घेण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले.
अमेरिकेची अंतर्गत आर्थिक स्थिती, आणि अन्य कारणांमुळे यापुढे अफ्गानिस्तानातली कारवाई पुढे रेटणे शक्य नसल्याचं अमेरिकेला लक्षात आलं. मग ‘कमी वाईट तालिबान’ नावाची संकल्पना निर्माण करून, त्यांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देवून या झंझटीतून सुटका करून घ्यायचं धोरण त्यांनी अवलंबल. अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी कमांडो एक्शन मध्ये ओसामा बिन लादेन ला मारून ‘मानसिक’ विजय मिळवल्यावर तर हे धोरण कदाचित अधिक सोपं झालं असेल. त्यामुळे येत्या अगदी थोड्या काळात अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तान सोडणार, हे नक्की
१६ जुलै २००९- मनमोहनसिंग आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांचे शर्मअल्शेख येथल्या बैठकीत एकत्री निवेदन – भारतासाठी मोठा राजनैतिक धक्का. मुंबई हल्ल्याच्या आरोपींना ( हाफिज सैद, झाकी उर रेहमान लखवी, वगैरे) पकडण्याची पूर्व अट भारताने सोडून दिल्याची भावना.
या सर्व घटनांव्यातिरिक्त, या गेल्या १०-१२ वर्षांच्या काळात लष्कर ए तोयबा/ तालिबान/ वगैरे इस्लामी गटांनी भारतात किमान ३५ अतिरेकी हल्ले केले आहेत. यातले बळी, जखमी, त्यांचे कुटुंबीय, आणि ‘आपण वाचलो या वेळी – पण पुढच्या वेळी काय’ असा प्रश्न पडणाऱ्या सामान्य नागरिकांना दिसत असं, कि भारत सरकारची भूमिका काहीच नाही. दर वेळी कडक शब्दात निषेध करायचा, कारवाईच्या धमक्या द्यायच्या, आणि प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही. थोडे दिवस चर्चा बंद ठेवायच्या, आणि मग काहीच नवीन नं घडता, त्या परत चालू करायच्या. कधी क्रिकेट सामन्यांवर बंदी घालायची, तर आधी ‘खेळ आणि राजकारण वेगळ’ असं म्हणून पुन्हा सुरु करायचे. यातून भारतातल्या सामान्य नागरिकांना संदेश मिळतो, कि हे सरकार तुमचे संरक्षण करु शकत नाही, किंवा त्याला तुमच्या संरक्षणापेक्षाही तुमच्यावर हल्ला करणाऱ्या देशाशी मैत्री जास्त महत्वाची वाटते.
अमेरिकन सरकारने ‘वॉर अगेन्स्ट टेरर’ च्या काळातल्या भारत सरकारच्या सहकार्याचे तोंड भरून कौतुक केले असले, तरी आत्ता तरी त्यांचे धोरण भारतापेक्षा पाकिस्तानलाच झुकतं माप देत. चीनच्या वाढत्या प्रभावाखाली जाणारा एक देश थांबवायचा, तर पाकिस्तानला फार दुखावून चालणार नाही, असा काहीतरी त्यांचा अंदाज असू शकेल.
पण आता ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पालटते आहे, आणि या नाटकातली सगळी पात्र नव्या भूमीकेसाठी सज्ज होताहेत. पाकिस्तान सरकारला आणि लष्कराला नव्या अफगाणीस्थानची व्यवस्था ठरवताना स्वत:साठी स्थान नक्की करायचय. त्या निमित्त्याने या भागात ओतला जाणारा पैसा, आणि शस्त्रास्त्रे यांचे नियंत्रण मिळवायचे आहे. म्हणून त्यांना आत्ताच ‘आम्हाला कमी लेखू नका’ हा संदेश जगाला, आणि अमेरिकेला द्यायचा आहे. शिवाय पाकिस्तानातल्या निवडणूकांचाही विचार राज्यकर्ते करत असतीलच.
पाकिस्तानी इस्लामी अतिरेकी गट (तेहरीक ए तालिबान) इतके दिवस ‘पाकी सरकार हे अमेरिकन सैतानाचे अपत्य आहे’ अशी भूमिका घेवून सरकारच्या विरोधात अतिरेकी कारवाया करत होते. अफगाणिस्तानातील तालिबान त्यांना मदतही करत असेल. पण जर सरकारने आणि अमेरिकेने अफगाणी तालीबानांशी जुळवून घेतलं, तर आपण पोरके होणार, हे या गटाच्या लक्षात आलाय. त्यामुळे ‘आमचा शत्रू नंबर १ पाक सरकार नसून भारत सरकार आहे’ असं घोषित करून त्यांनी पाकिस्तानी फौजांशी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आहे. शिवाय “१९७१च्या अपमानाचा बदला घ्यायची वेळ आली आहे” अशी आरोळी ठोकून त्यांनीही भारत विरोधी कारवायांसाठी कंबर कसली आहे.
लगेच, डिसेंबर २०१२ च्या शेवटच्या आठवड्यात भारतातले ‘काश्मिरी अलागाववादी’ नेते अब्दुल गनी भट, बिलाल गनी लोण, मौलाना अब्बास अन्सारी, वगैरे पाकिस्तानात जावून तिथले पंतप्रधान, लष्कर प्रमुख, मुंबई हल्ल्यातला आरोपी हाफिज सैद वगैरेंना भेटून आले. आणि त्यांनीही २०१४ मध्ये काश्मीर मुक्त करण्यासाठी ‘जिहाद’ करण्याची घोषणा करून टाकली.
आणि यानंतरच्या आठवड्यात सीमारेषेवर गडबड सुरु झाली. आधी पाकिस्तानने आरोप केला कि भारतीय सैनिकांनी एका पाकिस्तानी बंकरवर हल्ला करून १ पाक सैनिक मारला. लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी भारताच्या सीमेत अर्धा मैल आत शिरुन, राजपुताना रायफल्सच्या २ सैनिकांना मारून पाकिस्तानने त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली. गोळीबार, सीमा रेषेचे उल्लंघन बऱ्याच वेळा घडते. विशेषत: हिवाळ्यात अशी काहीतरी खोडी काढून, त्याच्या आडून नवीन अतिरेकी दर वर्षीच काश्मीरमध्ये घुसवले जातात. पण सीमेत आतपर्यंत शिरणे, मृतदेहाची विटंबना हा काही नेहमीचा प्रकार नाही. हाफिज सैद भारत सरकारला ज्या धमक्या देतो आहे, त्यावरून ही सगळी मोठ्या, दीर्घकालीन योजनेची लक्षणे दिसतात. यात पाक सरकारची भूमिका किती, त्यांचे नं ऐकणाऱ्या अतिरेक्यांची किती, हे प्रश्न शिल्लकच राहतात. पण आपण काही केलं, तरी भारत फक्त डोळे वटारून दाखवेल, हा विश्वास या दोघांनाही आपण, आपल्या सरकारनेच दिला आहे. गेल्या वर्ष २ वर्षांच्या काळात भारतात जिथे जिथे निरनिराळ्या इस्लामी संघटनांनी पूर्णपणे कायदा झुगारून द्यायची भूमिका घेतली, नव्हे कायद्याच्या रक्षकांवर सरळ समोरासमोर हल्ले केले, तेव्हा केंद्र सरकार किंवा वेगेवेगळी राज्य सरकारे कशी कोमात जातात, हे ही या सर्वांनी पहिलच आहे. त्यामुळे भारत सरकारची कुरापत काढायला कारण, आणि संधी दोन्ही पाकिस्तान मधल्या सरकारी आणि खाजगी अशा अनेक संघटनांना उपलब्ध आहेच.
पण मग युद्ध होईल का? युद्ध करायला २ बाजू लागतात. त्यामुळे भारतालाही अशीच करणं आणि संधी, दोन्ही उपलब्ध आहे का, हे बघायला पाहिजे.
खरं म्हणजे कारण तर पाकिस्तानने पुरवल आहेच. पण युद्धाचा निर्णय ज्या राज्यकर्त्यांनी घ्यायचा, ते तो घेण्याची शक्यता फार कमी वाटते. त्यांना, का कोणाला माहिती, पण पाकिस्तानविरुद्ध काही करणे, किंवा नुसते बोलणे सुद्धा, यामुळे आपल्या सेक्युलर प्रतिमेला तडा जातो, असं वाटतं. त्यामुळे ६५ किंवा ७१ साली जशी युद्ध झाली, तसं काही तरी होण्याची शक्यता मला जवळजवळ शून्य वाटते.
शिवाय आपल्या आजच्या राज्यकर्त्यांना अमेरिकेची मर्जी फार महत्वाची वाटते. मनमोहनसिंग ज्या दोनच ठरावांच्या वेळेला मैदानात उतरले, सरकार पणाला लावायची भाषा बोलले, ते म्हणजे अणु करार आणि FDI. त्यामुळे त्यांना काय वाटेल, याचा अंदाज घेत घेत धोरण ठरवायचं म्हणजे युध्द करणं अशक्यच.
आणि समजा युद्ध करायचं, तर त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर तयारी करावी लागते. गुप्तहेर खात्याकडून शत्रूच्या शक्तीची, भूभागाची, तयारीची माहिती मिळवावी लागते. शत्रू किती किंमत मोजायला तयार होईल, याचं अंदाज घ्यावा लागतो. आपली आर्थिक स्थिती बघावी लागते. आपली जनता या सरकारच्या पाठीशी किती काल किती विश्वासाने उभी राहील, ते पाहावं लागत. फौजा हलवाव्या लागतात, आणि त्यांना रसद पुरवायची तयारी करावी लागते. अनेक कटू राजकीय, आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात. राजकीय स्पर्धकांना विश्वासात घ्यावे लागते. हे सगळं करण्याची कर्तबगारी, चलाखी, आणि नैतिक बळ आज राज्यकर्त्यांमध्ये आहे कि नाही, याची मला शंकाच आहे.
शिवाय,पाकिस्ताननी सीमेवर आगळीक केल्यावर लगेच, ‘आज आत्ता ताबडतोब’ लढाई करणे याला लष्करी भाषेत शत्रूच्या वेळापत्रकानुसार, शत्रूने निवडलेल्या ठिकाणी लढाई करणे असे म्हणावे लागेल. कुठलाही लष्करप्रमुख याला तयार होणार नाही. २ उदाहरणे कदाचित उपयोगी होतील
(१) जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी १९७१ च्या युद्दसंदर्भात पंतप्रधानांना ऐकवले होते – कसही करून लढाई करायची तर लगेच सुरु करु. पण ती जिंकायची असेल तर मला वेळापत्रक ठरवू द्या. इंदिरा गांधींनी त्यांच ऐकलं, आणि पूर्ण तयारी झाल्यानंतर युद्ध सुरु केले. अर्थातच भारतानी दैदिप्यमान (लष्करी) विजय मिळवला.
(२) अफजलखान राज्यावर चालून येत असताना शिवाजी महाराज प्रताप गडावर घट्ट बसून राहिले होते. त्याने प्रजेवर जुलूम केले तरी, हिंदू मंदिरे लुटली, फोडली तरी. शेवटी अफजलखानाला जावळीच्या जंगलात यावं लागल, आणि त्या अफाट फौजेचा मराठ्यांच्या सैन्यांनी अगदी कमी वेळात, शक्तीत संपूर्ण पराभव केला.
त्यामुळे भारताचे हवाई दल प्रमुख जर खरच (फेसबुकवर प्रसिद्ध झाल्याप्रमाणे) म्हणाले असतील, कि पंतप्रधानांनी आम्हाला स्पष्ट आदेश द्यावेत, पाकिस्तानला अर्ध्या तासात रिकाम मैदान करून टाकू, तर तो प्रकार केवळ बेटकुळ्या फुगवून दाखवण्याचा होता हे लक्षात घातला पाहिजे. त्याचा उपयोग आहेच. पण पंतप्रधान असा काही आदेश देणार नाहीत याची खात्री करून घेवून मगच ते बोलले असतील.
पण मग युद्ध नाही तर काय? निव्वळ चीडचीड, वांझोटा संताप, हेच भारतीयांच्या नशिबी आहे का? खरं म्हणजे अशी आवश्यकता नाही. पारंपारिक युद्ध सोडूनही अनेक प्रकारे पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर देणे शक्य आहे.
इस्त्राएल अगदी उघडपणे, आणि अमेरिकेसारखे अनेक देश गुप्तपणे पण अधिकृत धोरण आखून देशाच्या शत्रूंना संपवण्यासाठी गुप्तहेरांच्या तुकड्या पाठवून सरळ खून पडत असतात. इस्त्राएलच नाव घेतल्यावर विटाळ होणाऱ्या सेक्युलर मित्रांसाठी, हा उपाय करणाऱ्यांमध्ये इराणचे नाव मोठे आहे. त्यांनी दिल्लीत इस्त्राएल राजदूत कार्यालयावर केलेला हल्ला लक्षात असेलच. इतक्यात तुर्कस्थान सरकारने म्हणे अशाच काही नकोशा लोकांना पॅरिसच्या रस्त्यावर ठार केलं. भारतातल्या न्यायालयांनी ज्यांना फरार आरोपी म्हणून जाहीर केलं, त्यांच्यातल्या काही जणांवर नेम धरला, तर अनेक पक्षी मरू शकतील. मग जागतिक पातळीवर आरोप आणि इन्कार हा खेळ बरेच दिवस चालत राहील.
कमांडो कारवाई किंवा क्षेपणास्त्र हल्ला करून काही महत्वाची ठिकाणे वेगाने नष्ट करणे, ही एक उपाय आहे. कालच भारताच्या संरक्षण खात्याने म्हणाले आहे कि १०००० अतिरेकी काश्मीरमध्ये शिरायच्या तयारीत आहेत. जर त्यांचे तळ कुठे आहेत, याची योग्य माहिती मिळाली, तर हा उपाय अनेक प्रश्न एका झटक्यात सोडवेल. आंतरराष्ट्रीय दडपण वगैरे निर्माण करायला जो वेळ लागतो, तो मिळणारच नाही. कदाचित अमेरिका वगैरे देशांना हे आवडणार नाही, पण ते जेव्हा पाकिस्तानात ड्रोन हल्ले करतात तेव्हा जी स्पष्टीकरणं देतात, तीच त्यांच्या तोंडावर टाकता येतील.
अगदी लष्करी कारवाई नाही, तर निदान आर्थिक नाकेबंदी करता येईल का, अमेरिका जी मदत पाकिस्तानला करते, त्यात कशी खीळ घालता येईल, या गोष्टी करण्यासारख्या आहेतच.
पण या सगळ्यात आपला नेमका शत्रू कोण, हे लक्खपणे दिसल पाहिजे. दुर्दैवाने आजच्या राज्यकर्त्यांना अशी भीती वाटते, कि पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली, तर त्याचा राजकीय फायदा भाजपा घेईल. आणि त्यामुळे त्या भानगडीत पडायलाच नको.
त्यामुळे ‘भारत पाकिस्तान युद्ध होईल का’ याचं माझ्या दृष्टीने उत्तर ‘सध्या नाही’ हे आहे. पण जर एकूण भारतीय जनतेला एकदा पाकिस्तानला धडा शिकावावासा वाटला, तर ते अशक्य तर नाहीच, फार अवघडही नाही. पण त्यासाठी समाजाची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. फक्त राणा भीमदेवी आरोळ्या पुरेशा नाहीत. ही इच्छाशक्ती आपण भारतीयांनी गेल्या हजार बाराशे वर्षात मोजके अपवाद सोडले तर दाखवलेली नाही. आजच्या सरकारवर टीका करणे सोपे आहे, अवशाकाही आहे. पण जर पाकिस्तान सारखे दिवाळखोर, आणि मोडकळीला आलेले राष्ट्र आपल्याला डिवचत असेल, आणि त्याला आपली भीती वाटत नसेल, तर त्याला तुम्ही – मी- आपण सगळे मिळून जबाबदार आहोत. जर सरकार असे असेल, तर त्यालाही आपणच जबाबदार आहोत. जोवर आपण बदलत नाही, त्याची किंमत मोजायला तयार होत नाही, तोवर या परिस्थितीत बदल होणार नाही, हे नक्की.