मराठी अभिजात भाषा : केंव्हा आणि कशी?

मराठी अभिजात भाषा : केंव्हा आणि कशी?

सॅन होजेला मराठी साहित्य संमेलन झाल्यानंतर आपल्याकडे जे काही विचार मंथन सुरू झाले आहे त्यातून मराठी भाषा ’अभिजात’ भाषा व्हावी असा विचार मांडला जाऊ लागला आहे. माझ्या मते, एखाद्या समाजांतले अभिजन त्यांच्या रोजच्या व्यवहारांत ज्या भाषेचा प्रामुख्याने वापर करतात ती त्या समाजाची ’अभिजात’ भाषा असे मानले जाते. साहजिकच, आधी आपण महाराष्ट्रांत कोणाला अभिजन समजणार ते ठरवायला हवे. साधारणत: राज्यकर्ते [त्यांत लोकप्रतिनिधी, शासनांतील आणि न्याय-व्यवस्थेतील अधिकारी आणि नोकरवर्ग आले]; उद्योग, व्यापार, अर्थ, शिक्षण, कृषि, संशोधन, समाजकारण, राजकारण, कला, साहित्य, मनोरंजन, प्रसार माध्यमे इ. विविध क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्ती आणि समाजांतील इतर प्रतिष्ठीत व्यक्ती या सर्वांचा या व्याख्येंत समावेश होऊ शकेल. महाराष्ट्रांतले असे अभिजन त्यांच्या दैनंदिन जीवनांत व व्यवहारांत प्रामुख्याने कोणती भाषा आज वापरतात आणि ते वाढत्या प्रमाणांत मराठी कसे वापरतील हे पहावे लागेल.

अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण; उद्योग, व्यापार, वित्त आदि क्षेत्रांमधले राष्ट्रव्यापी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहार पाडण्याची सुविधा; संगणकासारख्या तंत्रज्ञानांचा वाढता वापर; उच्च शिक्षणाच्या सोयी इत्यादि अनेक कारणांमुळे इंग्रजी भाषेचे महत्व आणि वापर वढतच जाणार आहे. त्यांत घट होण्याची शक्यता नाही. भारतासारख्या बहुभाषिक, बहुप्रांतिक देशात संपर्क-माध्यम म्हणून इंग्रजीला आज जे स्थान आहे ते कोणत्याही भारतीय भाषेला प्राप्त होणे दुरापास्त आहे.

मग राहिला राज्य-स्तर. निदान ह्या स्तरावर तरी मराठी भाषेचे महत्व वाढते आहे काय? त्यासाठी काही ठोस आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न होत आहेत काय? मराठी भाषेंतली वर्तमानपत्रे-नियतकालीके, दूरदर्शन वाहिन्या, नाटके, चित्रपट, पुस्तके यांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे निदान ’ मराठी भाषा मरणपंथाला लागली आहे काय?’ ह्या विषयावर परिसंवाद भरवण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही, हे खरे पण तेवढ्याने भविष्याकाळाचे चित्र आशादायी वाटत नाही हेही तितकेच खरे आहे.

उच्चशिक्षित आणि शहरी समाजात वावरणार्‍या आणि आधुनिक ग्राहकवादाचा [किंवा पत्रकारांचा आवडता शब्द -चंगळवाद] मनापासून स्वीकार केलेल्या आजच्या तरुणाईला मराठी भाषेविषयी कितपत आस्था आहे आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे, कितपत ज्ञान आहे? हा वर्ग त्यांच्या रोजच्या व्यवहारांत किती प्रमाणांत आणि कोणती मराठी वापरतो? ह्या वर्गाच्या रोज-व्यवहारांतल्या भाषेला कवी संदीप खरे ’मिंग्लीश’ म्हणतात. [मराठी + इंग्लीश = मिंग्लीश]. हळू हळू प्रसार माध्यमांनीही याच धेडगुजरी भाषेला जाणीवपूर्वक जवळ केले आहे. नित्य सवयीच्या इंग्रजी शब्दांचे सहज, सोपे मराठी प्रतिशब्द रुळलेले नसले तरी अट्टाहासाने अवघड मराठी शब्दच वापरावेत असा माझा आग्रह नाही. पण जिथे अशी अडचण नाही तिथेही ’मिंग्लीश’ काय म्हणून वापरावे?

मराठी वाहिन्यांच्या मराठमोळ्या कार्यक्रमांची शीर्षके आताशा देवनागरी लिपीतल्या इंग्रजी भाषेंत ठेवण्याची पद्धत आली आहे. गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र, ग्रेट भेट, एम२जी२, मॉर्निंग न्यूज, लिल चॅम्प्स, प्राईम टाईम अशी डझनावारी उदाहरणे आपल्या परिचयाची आहेत. बातम्या आणि इतर कार्यक्रमांच्या अंतर्गत वापरली जाणारी भाषाही [उच्चारांचे तर सोडूनच द्या] अशीच असते. ’सेहवागची सेंचुरी थोडक्यांत मिस झाली पण त्याने बारा बौंड्रीज आणि चार सिक्सर्स मारल्या आणि नंतर तीन विकेटसही काढल्या. त्याला आजचे 'मॅन ऑफ द मॅच' अवॉर्ड मिळाले’ ह्यांतले किती इंग्रजी शब्द अपरिहार्य असल्याने नाईलाज म्हणून वापरावे लागले? काही वर्षांपूर्वी क्रिकेट सामन्य़ांचे धावते वर्णन मराठीतून देण्याचा एक चांगला प्रयत्न आकाशवाणीने केला होता. त्यामुळे शतक, चौ्कार, षटकार, बळी, सामनावीर, षटके, क्षेत्ररक्षक, अनिर्णित. यष्टीरक्षक असे कितीतरी मराठी प्रतिशब्द निघाले आणि महत्वाचे म्हणजे ते सहजपणे रुळले. ते प्रतिशब्द आज माध्यमांना का नकोसे व्हावेत?

मराठी वर्तमानपत्रांतल्या अगदी ठळक बातम्यांच्या मथळ्यांमधे कितीतरी अनावश्यक इंग्रजी शब्द सर्रास वापरले जातात. लेखांच्या शीर्षकांचेही तसेच! अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे तर लोकसत्तेतल्या ’दि क्युरियस केस ओफ़ स्लमडॉग मिलियॉनर’ हा लेख पहावा. ’दि क्युरियस केस ऑफ बेंजामीन बटन’ नावाचा एक हॉलीवूडपट आला आहे म्हणून केवळ असे शीर्षक घ्यायचे? स्लमडॉगचा आणि त्या बेंजामीनचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसताना? मराठी नाटकांची आणि चित्रपटांची नावेही अशीच येऊ लागली आहेत. असे केल्याने आपण आपोआप आधुनिक ठरतो अशी ह्या मंडळींची समजूत आहे काय? का तरूण वर्गाला आकर्षित करून घेण्यासाठी हे धेडगुजरीपण आवश्यक झाले आहे?

हे असेच चालू राहिले तर अधून मधून मराठी शब्दांची फोडणी दिलेल्या इंग्रजाळलेल्या मराठी भाषेला आमची ’मायबोली’ म्हणायची पाळी आपल्यावर येऊ शकते. महाराष्ट्रांतल्या अभिजनांची हीच भाषा झाली तर त्या भाषेलाच ’अभिजात’ मराठी म्हणावे लागेल. मराठी भाषेतून बॅचलर ऑफ मास मिडिया [बी. एम.एम.] चा अभ्यासक्रम सुरू व्हावा म्हणून काही मंडळींनी चळवळ केली, विद्यापीठाने ती मागणी मान्यही केली. पण मला अशी भीती वाटते की बी. एम.एम. चा अभ्यासही अशाच ’मिंग्लीश’ मधून चालवावा लागेल कारण मराठी-माध्यमे तीच भाषा वापरू लागली आहेत! ही पदवी घेउन बाहेर पडणार्‍यांना अशाच धेडगुजरी माध्यमातून नोकर्‍या करायच्या आहेत.

शासकीय व्यवहारात मराठीचा वापर अनिवार्य केल्याने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल का, हासुद्धा एक यक्षप्रश्नच आहे. मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून गेल्या पन्नास वर्षांत 'कारभारात मराठी भाषेचा वापर’ ह्या विषयावर शासनाने प्रसृत केलेल्या परिपत्रकांची आणि शासन- निर्णयांची संख्या भरभक्कम आहे. असे नवे फतवे सारखे का काढावे लागावेत? अलीकडच्या काळांत, अशी काही उदाहरणे पहाण्यांत आली की मातब्बर पुढार्‍यांच्या पुढच्या पिढीतले वारस किंवा आप्त घराणेशाहीच्या प्रथेनुसार मंत्रीपदावर आरूढ झाले खरे पण ते धडपणे मराठी वाचू-बोलू शकत नव्हते कारण त्यांचे सगळे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झाले होते [काहींनी परदेशी पदव्याही संपादन केल्या होत्या] . अशा अभिजनांना ह्या राज्याच्या राजकारणांत आणि प्रशासनांत प्रवेश करताना मराठी भाषा आत्मसात करावीशी वाटू नये हे चित्र काही आशादायक वाटत नाही. आज अशा मंत्र्यांची आणि आमदारांची संख्या नगण्य असली तरी उद्याचा भरवसा कोणी द्यावा? महाराष्ट्राचे वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना यांमुळे ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही अशा आमदारांची संख्या यापुढे वाढणार आहे. मग ह्या मंडळींच्या सोयीखातर शासनालाही राज्यभाषेच्या वापराबद्दलचा आग्रह काही प्रमाणांत सौम्य करावा लागेल. मुंबई महानगरपालीकेच्या कारभाराचे स्वरूप ’बहुभाषिक’ आहेच. पुढे जाऊन विधानसभेचा आणि मंत्रालयाचा कारभारही असाच बहुभाषिक होऊ शकतो.

आज मुंबईतच नव्हे तर अगदी पुण्यांतही, रिक्षा, टॅक्सी, उपहारगृहे, सिनेमागृहे, दुकाने अशा रोजच्या व्यवहारांतल्या ठिकाणीसुद्धा मराठीऎवजी चटकन हिंदी भाषेत संभाषण सुरू होते. दोन्ही बाजू मराठी भाषक असतानाही! हे असेच चालू राहिले तर भविष्यांत, दैनंदिन व्यवहारांतही मराठी नामशेष हॊऊन जाईल.

अशा सगळ्या आघाड्यांवर मराठी भाषेची पीछेहाट अशीच सुरू राहिली तर मग ती ’अभिजात’ कशी होणार? अमेरिकेत जाऊन साहित्य संमेलने आणि नाट्य-संमेलने भरवण्याने मराठी भाषेला ते स्थान मिळणार आहे का? मुळांतच अशी संमेलने म्हणजे उत्साह-सोहळे असतात [अगदी महाराष्ट्रातल्या संमेलनांचीही गत तीच असते!]. त्यातून भरीव, ठाशीव किंवा दीर्घकालीन असे काहीतरी निष्पन्न व्हावे अशी खुद्द संमेलनांच्या यजमानांचीही अपेक्षा नसते. मग परदेशांत जाऊन संमेलने भरवल्यामुळे तसे काही साध्य होईल असे तरी का मानायचे? अमेरिकेतली समस्त महाराष्ट्र मंडळे एकत्र येऊन एक द्वैवाषिक संमेलन भरवतात. आपल्या मराठीपणाचे अनुबंध जपण्याचा, नव्या ओळखी-पाळखी करून घेण्याचा आणि मराठी करमणूकीचा, खाद्य-पदार्थांचा आस्वाद घेण्याचा, पु.ना. गाडगीळांच्या किंवा चितळ्यांच्या स्तॉलवर खरेदीचा तो सोहळा असतो. [काहींच्या मते उपवरांच्या सोयरीकी जुळवण्याची ती एक संधी असते!] तिथेही इंग्रजी-मराठी अशा सरमिसळ भाषेत कार्यक्रम पार पडतात याचे मुख्य कारण म्हणजे तिकडच्या तरूण पिढीला संपूर्ण मराठी भाषेत सतत बोलणे-ऐकणे शक्य नसते [वाचणे-लिहीणे दूरच!]. त्याबाबत कुणाची तक्रार असण्याचे कारणही नाही. बी. एम.एम. ची ही ’कन्व्हेन्शन्स’ नियमितपणे भरतात हेच कौतुकास्पद आहे! ’जागतिक मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स’ चे कार्यक्रमही प्रमुख्याने इंग्रजीतच होतात पण आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराची भाषा इंग्रजीच असल्याने तेही क्रमप्राप्त आहे. मला एव्हढेच म्हणायचे आहे की युरोप-अमेरिकेतल्या संमेलनातून मराठी भाषेला ’सुगीचे दिवस’ दिसतील अशी भाबडी आशा कोणी बाळगू नये.

’जी जबाबदारी सर्वांची असते, ती कुणाचीच नसते’ अशा अर्थाचे एक वचन इंग्रजीत आहे. तोच प्रकार मराठी भाषेचे संवर्धन, प्रसार, प्रचार ह्या बाबतीतही घडेल की काय अशी भीती वाटते. ह्या कामांत कोणीतरी पुढाकार घेणे आवश्यक ठरेल आणि ही जबाबदारी शासनानेच घेणे योग्य ठरेल. याचा अर्थ,’जे काही करायचे ते शासन करेल’ असे म्हणून इतरांनी स्वस्थ रहायचे असा होऊ नये, आणि शासनानेही ’आपल्यालाच सगळे कळते आणि आपणच सगळे काही करू शकतो’ ह्या भ्रमांत राहू नये. महत्वाच्या आणि संबंधित क्षेत्रांतल्या अभिजनांचे प्रातिनिधित्व समर्थपणे करू शकतील अशा संस्था आणि संघटनांना शासनाने आपल्या बरोबर घेतले पाहीजे आणि बरोबरीने वागवलेही पाहीजे. महाराष्ट्र साहित्य व संस्कृती मंडळ , मराठी भाषा विकास संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, ग्रंथालय परीषद, नाट्य परीषद, प्रकाशक संघटना, नामवंत शिक्षण संस्था यांसारख्या घटकांना सशक्त बनवून त्यांना मराठी भाषा-विकासाच्या कामासाठी प्रवृत्त करण्यासाठीही शासनालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. मुंबईत छत्रपतींच्या स्मारकासाठी जे शासन १०० कोटी रूपये खर्चायला तयार होते किंवा सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांना पगारवाढ देण्याकरता वार्षिक हजारभर कोटींचा भार उचलू शकते, त्या शासनाला मराठी भाषा विकासाकरिता पाचएकशे कोटी रुपयांची एखादी पंचवार्षिक योजना आखता येणार नाही असे थोडेच आहे? प्रश्न इच्छाशक्तीचा आणि नियोजनाचा आहे, साधनांचा नाही.

काही बाबतीत तर फार मोठ्या खर्चाच्या योजनांची गरज नाही. उदा. मुख्य प्रवाहातल्या एका वृत्तपत्राने थोडा पुढाकार घेऊन सात-आठ प्रमुख दैनिकांच्या संपादकाची एक बैठक बोलवावी, एका वाहिनीने असाच पुढाकार घेऊन उरलेल्या चार-पाच वाहिन्यांसोबत बैठक घ्यावी आणि माध्यमांतून वापरल्या जाणार्‍या मराठी भाषेसंबधी एक ’आचार-संहिता’ बनवावी, जेणेकरून मराठीचे ’धेडगुजरीकरण’ थांबेल. हे करण्यासाठी काही पंचवार्षिक योजनेची गरज नाही. प्रश्न फक्त कोणीतरी एकाने पुढाकार घेण्याचा आहे.

- प्रभाकर [बापू] करंदीकर .