मी नाही दगड मारणार....!

बरोबर..............हेच सगळ्याच्या बाबतीत लागु होते...........

हम्म...खरंय

इथे प्रत्येकाचे(च) हात दगडाखाली आहेत! लोकांचे मत हे योग्य/अयोग्य पेक्षा सोयीचा/गैरसोयीचा निर्णय ह्यावर अवलंबून असते. आजची सोय ही अनेकदा उद्याची गैरसोय होते. स्वतःच्या बाबतीतही तेच लागू होते. अल्पकाळापुरता फायदा बघायचा की दीर्घकाळासाठी फायदा बघायचा, ह्यात अल्पकाळापुरता फायदा बहुतेक वेळा जिंकतो. जेव्हा प्रत्येकजण दीर्घकालीन फायदा/ तोट्याचा विचार करून निर्णय घेईल तेव्हा ती विकासाची खरी खूण असेल असे वाटते.

मी कायदा मोडतो पण कोणत्या परिस्थीत ? कोणती परिस्थीती मला कायदा मोडायला भाग पाडते ?

"भारतात एक वेळ लाच न घेता जगता येईल पण लाच न देता जगणे अशक्य आहे." हे मत आहे एका निवृत्त न्यायाधिशाचे. मी लाच दिली म्हणजे लाच घेणार्‍यांविरुध्द आंदोलनान भाग घेण्यास नालायक कसा ? मी नाईलाजास्तव लाच दिलेली असते. अश्या वेळी मी नक्कीच लायक असतो.

प्रत्येकाने असाच विचार केला तर परिस्थितीत बदल होणे नाही आणि म्हणूनच अडाणी लोक दगड मारायला बाहेर पडत नाही. सुशिक्षितांसारखं स्वतःच्या प्रत्येक कृत्याचं समर्थन त्यांना करता येणं कठीणच असतं..

यावरही समाज षंढ झालाय का वगैरे ओरड होऊ शकते. एकूणच, ग्रामीण किंवा अडाणी लोक शहाणे तर शहरी लोक शिक्षित अशी विभागणी आहे कि काय असं वाटतं.

मैत्रेयी ... माफ करा पण मला या लेखातुन तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे ते कळले नाही.. मला वाटते की तुम्ही तुम्हाला जे म्हणायचे होते ते खुप त्रोटक लिहले आहे..

सध्या चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर >>> मला फक्त हे विचारायचे होते की या चालु घडामोडी कुठल्या ?? त्यांच्याशी ही बोधकथा आत्ता कशाप्रकारे लागु पडती आहे??
मला वाटते की अगदी फार थोड्या वर्षापुर्वी पर्यंत भारतामध्ये, हत्तीच्या पायी देणे, कडेलोट करणे अश्या शिक्षा अस्तित्वात होत्या आणी त्या त्या समाजधारणे नुसार त्या समाजमान्य होत्या. त्या काळी त्या योग्य होत्या का अयोग्य हा दुसरा मुद्दा त्याकाळी त्या समाजमान्य होत्या हे नक्की.. बुद्धकाळ तर त्याही आधीचा तेंव्हा अशी दगडाने ठेचुन मारायची शिक्षा असणे आणी ती त्या समाजाला मान्य असणे हे अवघड नाही..

ज्याने शिक्षेची अंमलबजावणी करायची त्याच्याकडे त्यासाठी नैतिक धैर्य असणे आवश्यक आहे का ?>>>>

आता बुद्धकथेतील त्या ग्रामस्थांपैकी बहुतांश जण हे फक्त त्या शिक्षेची अम्मलबजावणी करण्या साठी आले असणार त्यानी स्वतः ती शिक्षा त्या महिलेला ठोठावली नसणार.. आत्ताच्या काळी समजा न्यायालयाने एखाद्याला फाशीची शिक्षा ठोठावली तर त्याची अम्मलबजावणी करणार्या जल्लादाला नैतीक धैर्य आवश्यक आहे का??
ग्रामसभा किंवा बहुमताने घेतलेला निर्णय जरी कायदेशीर असेल तरी तो योग्यच असतो का ?>>>>
आत्ता सुधा काही वेळा न्यायालयाचे निर्णय चुकतात म्हणुन न्यायालयेच चुकीची आहेत का?? कायदा चुकीचा आहे का??
आता तुम्ही आंदोलनात सहभागी होण्याचा जो विषय मांडला आहे>> आंदोलन हे एका ठरावीक प्रष्णासाठी किंवा समस्येसाठी असते.. त्यात सहभागी होणार्‍याने निदान त्या विषयाशी तरी प्रामाणीक असावे अशी अपेक्षा असते.. उदा. मि अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सामील होणार असेल तर माझी भ्रष्टाचारा विषयी मते किंवा आचरण शुद्ध असणे आवश्यक असते.. मि जर सिगारेट ओढत असेन तर मी या आंदोलनात सहभागी होण्याला पात्र नाही का???

मैत्रेयी लेख खुप चांगला आहे..
पण आता एक प्रश्न असा.. सर्वच्या सर्व सामान्य जनतेने विवेकबुध्दीने जरी विचार करुन भ्रष्टाचार विरोधात काही योगदान द्यायचे ठरवले तरी ते शक्य आहे का?
मला वाटते लाच देताना सुध्दा विवेक बुध्दी जाग्रुत असतेच(केवळ बुध्दीजीवी मानवांची बरका ).. केवळ सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही म्हनून लाच देणे भाग आहे हा माझा स्वानुभव ..

ईतर ६०% मध्यमवर्गिय भारतीय लोकांप्रमाणे मला सुध्दा नौकरी सोडुन सरकारी कामगारांच्या मागे लागुन लागुन काम करवुन घेणे योग्य नाही वाटत.. (प्रामाणीक पणाने कोणते काम करायला गेले की चक्क १ वर्ष नाही २ वर्ष नाही तब्बल ४-४ वर्ष ५-१० मीनीट्ची कामे अडकवुन ठेवतात ऊ.दा. शेताचा सात बारा, प्लॉटचा ले आऊऊ, जन्म दाखला, म्रुत्यपत्र मिळवणे, कॉलनीतल्या रस्त्याचे बांधकाम असो.. ही यादी संपण्यासारखी नाहीच)
माझा गाव तालुक्याचे ठीकाण आहे.. आज २१ व्या शतकात सुध्दा घरासमोर रस्ता नाही की नाले बांधले गेले नाहीत.. ई.स. वी. १९९८ साली २ कोटी रु. देण्यात आले होते ते सर्व गायब ई.स.वी., २००१ साली ३ कोटी.. ते पण गायब.. आता २०११ पर्यंत साधारण सरकारने १५-२० कोटी पर्यंत ची रक्कम दिली असेल नगर पालिकेला .. आणी अ‍ॅक्टुअल पाहाल तर एक रु. चे पण काम नाही केले गेलेले .. :रागः

बर आता तुम्ही म्हणाल मतदान केले नसेल का ? ४ वेळेस पॅनल बदलुन झाला माझ्या घरचे स्वता: निवडणुक प्रचाराला गेलेले.. कारण त्या नेत्याने आश्वासन दिले होते की काम करेल.. आता त्यानंतर तो ३ वेळा निवडुन आला.. काहीच परिणाम नाही... आता बोला.. काय विवेक बुध्दी चे लॉजीक चालवावे ह्यांच्या पुढे..

अवांतर :
आता जर जास्तीचे १००-२००+ रु. न देणे यासाठी आपल्या नौकरीतला व ईतर बहुमुल्य वेळ त्या भ्रष्ट अधिकार्या कडुन योग्या मार्गाने काम करुन घेण्या मागे वाया घालवावा का ?? हा फार कुटील असा प्रश्न आहे...
आणी आपण ईछा असुन सुध्दा याबद्दल काहीच करु शकत नाहीत . कारण ज्या कडे तक्रार करायला जावे तो सुध्दा ह्याच घाणेरड्या सिस्टीम चा एक भाग असतो.. शेवटी त्रास आपल्यालाच होतो..

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे.. जनतेची व्यवस्थीत पिळवणूक करण्यासाठीच लोकशाही आपल्या देशात बनवली गेली आहे.. ईकडे फक्त नोकरशाह आणी राजकारणी हेच खर्या अर्थाने श्रीमंत असतात.
(शेवटी त्यांच्याच विचारांना आणी आयुष्याला जास्त किंमत असते नाही का?? )

जनतेची व्यवस्थीत पिळवणूक करण्यासाठीच लोकशाही आपल्या देशात बनवली गेली आहे<<<<< असहमत. लोकशाही मधे असलेल्या चोरवाटांचा वापर करणाय्रा मुळे लोकशाही पुर्णपणे वाईट म्हणणे चुकीचे आहे. या पळवाटा बंद करण्यासाठी लोकपाल विधेयकाची मागणी रास्तच आहे.
ज्याला दगड मारण्याचा आधीकार नाही असा एक व्यक्ती म्हणजे 'ललित मोदी'. हा माणुस आयपिएलच्या घोटाळ्यात प्रमुख कॅरेक्टर असताना देखिल जेव्हा आण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवतो तेव्हा खरोखरच राग येतो.

कुठे दंगल चाललीये का ? दगडाच्या जोडीला सोडावॉटरच्या बाटल्यांचा स्टॉक पण आहे आपल्याकडे.

पुढील लेखनास शुभेच्छा

मैत्रेयी, योग्य लिहिलयस. आणि योग्य वेळी लिहिलयस. आणि योग्य ठिकाणी लिहिलयस.

अवांतर प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व .. भेटुयात पुन्हा इथेच

हेतू :

पुढील लेखनास शुभेच्छा असा प्रतिसाद देताना मला या लेखाचा राग आला होता. सानी यांच्या मायबोलीकरांची वर्गवारी या लेखासारखाच हा लेख मला वाटला. सानी यांचा हेतू काहीसे गंमतशीर लिहिण्याचा होता मात्र तेथे वेगळेच झाले. पण या लेखाचा हेतू, पुन्हा वाचल्यानंतर लक्षात येत आहे की संयत भूमिका घ्या असे सांगण्याचा असावा.

लेखाशी सहमत आहे.

आधीच्या प्रतिसादातील भावनिकतेबद्दल दिलगीर!

-'बेफिकीर'!

गोएंका नावाच्या माणसाने आपल्या सुपुत्राचं नावच विवेक ठेवलं. त्याने असं नाव काढलं कि सध्या ते खूपच गाजतंय. पवारांनी तर विवेक आणि माझा कसलाही संबंध नाही असं जाहीर केलंय .

मैत्रेयी,
या कथेची आठवण करुन दिल्याबद्दल धन्यवाद !
ऊठसुठ दुसर्‍यांना नावे ठेवणार्‍यांना,टिका करणार्‍यांना हा लेख म्हणजे सणसणीत चपराक म्हणाव लागेल !

घटनेने मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधी यांना दिलेली सुरक्षितता ही विवेकाच्या कसोटीवर तपासून पाहीली पाहीजे हे अण्णांच्या आंदोलनाने लक्षात आले. या आंदोलनानंतर लगेचच सरन्यायाधिशांनी आपल्या मर्यादेत रहा, कायदेमंडळ हातात घेऊ नका, स्वच्छ रहा वगैरे तंबी न्यायपालिकेला भरली हे चांगलेच झाले. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना दिलासादायकच म्हणायची..

त्याचबरोबर हे संरक्षण का आहे हे ही आंदोलनकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवे. कुठलीही गोष्ट मनाला वाटली म्हणून संमत होत नसते. पूर्ण चर्चेनंतर आणि समाधानानंतरच राज्यकर्ते आणि न्यायमंडळ यांना घटनात्मक संरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामागचे हेतू आज अप्रस्तुत झाले असल्यास तसे बदल करण्याचे स्वातंत्र्य संसदेलाच आहे. पण ज्या अर्थी अण्णांच्या समितीने आज नरमाईची भूमिका घेतली त्या अर्थी त्यांना त्यापाठीमागील हेतू पटला असावा. त्यावर त्यांच्याकडे कोणताही युक्तिवाद शिल्लक राहीला नसावा असा अंदाज आहे.

तसच संसदेचं सार्वभौमत्व देखील त्यांनी आज मान्य केलं आहे. विवेकापुढे जसं सरकार झुकते तसच सत्याग्रही देखील आदराने आणि नम्रतेने झुकतात.

अण्णांची ही विवेकवादी भूमिका निश्चितच सुखावणारी आहे.

आजच्या चालू घडामोडींमधे अण्णा आहेत. हा लेख पकुठल्याही काळातल्या अशा प्रकारच्या घडामोडींना लागू होईल. अर्थातच बोधकथा असल्याने ती तशीच घ्यावी लागते म्हणा..