सत्यम वा असत्यम

Submitted by zakkas on 7 January, 2009 - 17:15

अरे, अरे हे काय झाल?

माझ्या राजू ने असं काय कराव?

इथे अमेरिकेत L1 वर आलेल्या सत्यमच्या लोकांना कळत नाहीये की पुढे काय?

एकूण लोके ५५,०००. अमेरिकेत ८०००.

माझ्या मित्राने स्टॉक १४० वर गेला तेव्हा ऊचलला. पस्तावतो आहे.

तुम्हाला फ्रॉड कळला का? येथे ऊत्तरा.

झक्कास.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

most likely would get taken over by microsoft or wipro,

end employees wont be affected in terms of monthly salary, but yeah stock options, bonus (like what happened to me recently... arghhhh) and other stuff would get affected.

केदार जोशी यांना विनंती,
नक्की काय झाले जरा विस्तार करुन कथन कराल काय? मला नक्की काय झाले तेच कळाले नाही.

सत्यम कॉम्प्युटर्स मध्ये ७ हजार करोडचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला. तो नुकताच उघडकीला आला, म्हणजे सत्यमच्या सी ई ओ नी त्याची उघड कबुली दिली आहे. हा आर्थिक गैरव्यवहार गेल्या ७ वर्षांपासून सुरू होता, मानसिक दडपण वाढल्याने आपण याची कबुली देतो आहोत असे रामराजु यांनी सांगितले.

भारताचे एन्रॉन! आता एखादा भारतातला मेडॉफ पण तयार होईल. जेंव्हा जरूरीपेक्षा जास्त पैसा मिळतो, तेंव्हा अति हव्यासापोटी वाट्टेल ते धोके पत्करायची इच्छा होते. मग तो जुगारच. त्यात हार जीत ही व्हायचीच. मग काय, 'बेल आऊट'!

'sic transit gloria mundi'!

आजचा वॉल स्ट्रीट वाचून काढला. त्यानुसार
१. बहुतेक सगळ्या देशी कंपन्या दोन अकाऊंटींग बुके ठेवतात. एक खरे अन दुसरे इनकम टॅक्स साठी.

२. हा राजू इसम काही अगदीच बाद नव्हता. त्यानी बरीच चांगली कामे केली आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागा साठी.

३. मला वाटत मुख्य दोष प्राइज कुपर (ऑडीटर) चा आहे. बॅलन्स शीट मधली रोख रक्कम आणी खरी बॅकेतली रोख पड्ताळून बघायला नको? [अमेरिकेतल्या सी. डी. ओ अन क्रेडीट डीफॉल्ट स्वॅप च्या लफड्यातही खरी चूक क्रेडीट रेटींग कंपन्यांचीच आहे. AAA + बाँड रेटींग तुम्ही देताच कसं कशालाही?]

-झ.

भारतात कंपनी बॅन्करप्सी लॉ काय आहे हे कोणी सांगेल का?

अमेरिकेत तो येणे प्रमाणे
- कंपनीची पत घसरून लघु मुदतीचे कर्ज मिळणेही मुष्कील झाले की कंपनी chapter 11 खाली नादारी जाहीर करते.
- बॉन्ड होल्डर्स कंपनीचे मालक होतात आणी स्टॉक होल्डर्स हात चोळत घरी बसतात. (किंवा class action suit ची तयारी करतात)
- क्रेडीटर्स ना banruptcy judge कडून पेमेंट मंजूर करून घ्यावे लागते. नवे क्रेडीटर्स 'debtor in possesion DIP' नावाखाली कर्ज देऊ शकतात, डीप साठी नादार कंपनी कन्फ्रर्म account receivable कमीट करते.
- गाडी रूळावर आली की कंपनी नादारीतून बाहेर येते. म्हणजे बाँड होल्डर्स ना पैस्व आणी नव्या कंपनीचे स्टॉक मिळतात आणी पुनः समभाग धारक मालक बनतात.
- गाडी रूळावर आली नाही तर chapter 7 खाली बॉन्ड होल्डर्स कंपनी लिक्वीडेट करतात आणी आलेला पैसा वाटून घेतात.

आता हे भारत नामे देशात कसे घड्ते?

-झ.

फार पुर्वी मी जेव्हां कंपन्याचे ऑडीट करत असे तेंव्हा एका कंपनीने आम्हाला विनंती केली की ह्या भागातला टॅक्स हॉलीडे संपत आहे, तर पुढच्या वर्षी योग्य तो लॉस दाखवन्यासाठी योग्य ती मदत कराल काय? आमच्या साहेबाने हो असे उत्तर दिले व मला योग्य तिथे बदल करन्यास सांगीतले. तर दोन कोटी रुंचा बदल मी फक्त इन्वेंटरी मध्ये करुन पुढच्या वर्षी योग्य तो तोटा राईट ऑफ करुन दाखवता येइल ह्याची सोय केली.

त्या कपंनीच्या मालकाने स्वतःसाठी हा भ्रष्टाचार केला नाही तर बिझनेसची सोय पाहीली.

एकदा ७० लाख रु माझ्या जुन्या कंपनीला येनार होते, नेमके ते ऐप्रील मध्ये येनार होते व मार्च मध्ये ते मी व माझ्य बॉसने अकाउंट करुन कॅश वाढलेली दाखवली. ते सहज साध्य झाले कारण, "बहुतेक सगळ्या देशी कंपन्या दोन अकाऊंटींग बुके ठेवतात". पण टॅक्स साठी नाही तर तर भारतीय वर्ष क्लोज ऐप्रील ते मार्च व इतर देश जाने-डिसे असे असतात, ऑस्ट्रेलिया जुलै-जुन आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्याना हे करता येते.

ही उदा. का? तर सत्यम चे आज झाले आहे त्यात त्यांनी थोडी स्वतःची व थोडी बिजनेसची सोय पाहीली म्हणून. राजू म्हणतोय की मी काही भ्रष्टाचार केला नाही. पि डब्लू सी लाही रेव्हेन्यु वाढल्याची खबर न्हवती असे ते लोक म्हणत आहेत.

अकाउंटीग बुक्स कुक करता येतात. अगदी सहज. पण ऑडीटींग मध्ये ते उघडकीला येते. पण जर ऑडीटिंग कंपन्यानीच हातमिळवनी केली असेल तर काही करता येत नाही. (ऍनरॉन) सत्यमच्या बुक्स मध्ये ३७६ करोडचा ऍक्रुड ईंट्रेस्ट दाखवला आहे, निदान हा तरी ऑडीटर्सना ओळखता आलाच पाहीजे. हा स्कॅम फक्त राजु करु शकतो असे वाटत नाही तर त्या पाठीमागे सत्यम्चे चिफ फायनान्स ऑफीसर आणि सिऐ, आयसिडब्लूयेची टिम असायला पाहीजे.

त्याचा मुलाच्या कंपनी थ्रु हा पेपर गेन वॉश आउट करता येइल असे राजुला वाटले पण ते डिल झालेच नाही व दुसरा पर्याय न्हवता त्यामूळे त्याने स्वतःहुन हे सांगीतले. हा स्कॅम दुसर्‍याकोणी उघडकीला आणला नाही. इतकेच काय की आता लोक बसुन अकाऊटंस तपासत आहेत तरीही त्यांना फ्रॉड कसा आहे हे निट कळत नाहीये.

सत्यम गाळात गेल्यामूळे देशातील सर्व आयटी कंपन्या गाळात जातील ही भिती निराधार आहे. सत्यमचा शेअरचे काय करावे हा प्रश्न असेलच पण सध्या मी तरी तो घेणार नाही. भिती मुळे नाही तर लॉजीक मुळे. अगदीच १० रु ला आला तर १००० शेअर पण घेईल पण सध्या नको.

नेट वर खुप माहीती आधीच असल्यामूले लिहीत नाही. पण बाकी काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा.

ऍक्रुड इन्टरेस्टची भानगड (ते सुद्धा ३७६ करोड) कुठल्याही ऑडिटरला कळली असती.. आणि PWC सारखा ऑडिटर एव्हडा काणाडोळा (जाणुनबुजुनसुद्धा) करेल असे वाटत नाही.. ह्याचा अर्थ राजुने जी कबूली दिली आहे ती तरी खरी का? काही बाकीच्या गोष्टी बघुया.. सर्वसाधारणपणे IT कंपन्यांचा पगारावरील खर्च (onsite + offshore) हा ४०-४२% असतो. जर सत्यम सारखी कंपनी ३-६% ऑपरेटिंग मार्जिनवर काम करत असेल तर १ महिन्याचा पगार देणे सुद्धा अवघड होइल. इथे वेन्डर पेमेन्ट्स, पगार वगैरे अजिबात डेफॉल्ट न होता चालू होते.
मग पैसा खरच कॅशला होता पण तो सायफन आउट झाला का? मेटासमधेच गेला असेल तर मग वर केदारने म्हटल्याप्रमाणे तिथेच हा पेपर गेन वॉशाआउट करण्याचा प्रयत्न असु शकतो. आन्ध्रातील राजकारणी कुठे गुंतले आहेत का? (मेटासमधे राजशेखर रेड्डीचादेखील समभाग आहे असे म्हटले जाते)

MAYTAS च्या उलटे केले की SATYAM होते एवढे मला कळले.

दोन प्रश्नः
१. सत्यम ला जर पगार देणे अवघड असेल तर ते एकदम आत्ता कसे अवघड झाले? जर त्यांच्याकडे पैसा नसेल तर या आधीसुद्धा हे प्रॉब्लेम यायला हवे होते. हे म्हणजे कार्टून सारखे आपण अधांतरी आहोत हे कळल्यावर पडल्यासारखे झाले. आत्ता फक्त घोटाळा उघडकीस आलाय, तो चालू बरेच महिने आहे.
२. याला सत्यम ला मिळणार्‍या प्रोजेक्ट्स वर किती परिणाम होईल? Big 3 automakers प्रमाणे ते डबघाई ला आलेत हे कळाल्यावर त्यांचे ग्राहक एक वर्षापेक्षा जास्त चालणारे प्रोजेक्ट्स त्यांना द्यायला कचरतील ना? (कार कंपन्यांचा संदर्भ याकरता की जर फोर्ड बॅन्क्रप्ट होतेय हे माहीत असेल तर वॉरन्टी रिपेअर्स वगैरेच्या काळजीने लोक त्यांची गाडी घ्यायचे टाळतील. याउलट डेल्टा ची तशी अवस्था झाली पण जर एखाद्याला स्वस्तात तिकीट मिळत असेल तर तो तसा विचार करणार नाही).

अमोल, खरे तर तू ३ विचारलेत. मी काऊंट ठेवतो आहे प्रत्येकांचा Happy

फरेंड, तुझा प्रश्ण क्रं १ची शंका मला पण आहे जी माझ्या वरच्या पोस्ट मधे आहे.. जर रेव्हेन्यु जनरेट होत नव्हता तर पगार देणे शक्यच नाही. ह्याचा अर्थ मिळालेला पैसा हा दुसरीकडे वळवण्यात आला. राजुने छोटा गुन्हा मान्य करुन मोठा गुन्हा मान्य करायचे टाळले/नाकारले.

आता तुझा नं २ चा प्रश्णः सत्यमच्या प्रोजेक्ट्सवर फार मोठा परिणाम होइल.. तू दिलेले कार कंपन्यांचे उदाहरण सत्यमच्या संदर्भात लागू होत नाही कारण: कार हे एक एन्ड प्रॉडक्ट आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेन्ट/ERP Consulting/ITES ह्या क्षेत्रात काम करणार्‍या सत्यमचे प्रत्यक्ष शेवटच्या ग्राहकाबरोबर संबंध येत नाही. पण सत्यमचे बहुतांशी ग्राहक हे स्वतः प्रथितयश उद्योगसमूह आहेत. आजकाल सप्लायर/वेन्डर असण्यापेक्षा ITकं व तिचा ग्राहक हे एकमेकाला पार्टनर म्हणवुन घेतात व त्याप्रमाणे काम देखील करतात. मग सत्यम सारख्या गैरकारभार करणार्‍या कंपनीबरोबर काम कोण करेल? सत्यमचा मोठा ग्राहकसमूह हा आखाती देशात आहे. सत्यम तिथे अगदी ५-७% टक्क्यावर पण काम करते/होती. तिथे सत्यमच्या गैरकारभाराचा परिणाम थोडा उशीरा पडेल अशी एक शक्यता आहे. परंतु युरोपिअन समूह, युके आणि उत्तर अमेरिकेत क्लायंट लगेच दुसरे वेन्डर्/पार्टनर शोधायला सुरुवात करतील.

नसलेला पैसा दाखवण्यापेक्षा असलेला पैसा दडवणे हा मोठा गुन्हा होणार!

सध्या नेमलेल्या बोर्ड मेंबरचा फायदा होईल का? कारण दिपक पारेखच्या म्हणणुयानुसार ते डे-टू-डे च्या कारभारात हस्तक्षेप करणार नाहीत किण्वा लक्ष घालणार नाहीत!
_________________________
-Impossible is often untried.