नवनिर्माणाचा मार्ग तरी काय?

Submitted by मंदार_कमलापूरकर on 5 December, 2008 - 05:33

{ टीप : लेख लिहून अनेक दिवस झाले असून तो टाईप करायला वेळ न झाल्याने उशिरा प्रकाशित होत आहे. मध्यंतरीच्या काळात मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याची मोठी घटना घडून गेल्याने आता हा लेख थोडा शिळा किंवा संदर्भहीन वाटण्याची शक्यता आहे. तेव्हा झालेल्या विलंबाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून हा लेख योग्य त्या संदर्भात वाचावा, अशी नम्र विनंती. }

गेल्या काही दिवसांत 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' (मनसे) व राज ठाकरे यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाबद्दल व्यक्त झालेल्या उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचून मनात आलेले विचार मांडण्याचा हा एक प्रयत्न :

माझे विचार मांडण्याआधी 'मी कोण' हे सांगणं आवश्यक आहे. कारण हल्ली 'काय म्हटलंय' याहून अधिक महत्त्व 'कोणी म्हटलंय' या गोष्टीला आलं आहे. म्हणून पूर्वग्रह वा पक्षपातीपणाचा आरोप होण्याआधी ओळख करून दिलेली बरी. मी एका मध्यमवर्गीय मराठी घरातील एक सामान्य तरुण; पदव्युत्तर शिक्षण घेणारा विद्यार्थी; 'मनसे' किंवा इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाशी दुरूनही संबंध नसलेला, पण गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील एकूण सामाजिक परिस्थितीचे सर्वसाधारण भान असलेला, (माझ्या मते) जागरुक तरुण. तेव्हा आजच्या मराठी तरुण पिढीचा प्रतिनिधी म्हणून माझ्या अल्पबुध्दीला जे जाणवले ते सांगण्याचा हा प्रयत्न. (त्यातील चुका जाणकारांनी अवश्य सांगाव्यात.)

सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे या आंदोलनाबद्दल विचार करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की आपल्यापर्यंत पोचणारी माहिती ही माध्यमांमधून (मीडियामधून) येत असल्याने ती संपूर्ण सत्य किंवा तटस्थ मानता येणार नाही. म्हणजे काही हिंदी-इंग्रजी माध्यमांनी राज ठाकरेंना खलपुरुष ठरवणं किंवा काही (मोजक्याच का होईना) मराठी माध्यमांनी त्यांना नायक ठरवणं, या भूमिकांचा ही माध्यमे देत असलेल्या 'माहिती'वर निश्चितच परिणाम होतो. तेव्हा आपण या गोष्टीचा 'तटस्थपणे' विचार करीत असल्याचा दावा करणे मला योग्य वाटत नाही. प्रत्येकजण आपल्या पिंडाला व विचारसरणीला अनुसरूनच मते बनवतो व ते योग्यही आहे. मात्र फक्त मीडियातून उभ्या केल्या जाणार्‍या चित्रावरून मते बनवणे योग्य नाही.

माझ्या मते या एकंदर प्रकरणाला 'महाराष्ट्र विरुध्द बिहार' किंवा 'मराठी विरुध्द उत्तर-भारतीय' किंवा त्याहीपुढे जाऊन 'मराठी विरुध्द अमराठी' असे स्वरूप देण्याचा अनेक (मराठी व अमराठी) लोकांकडून कळत-नकळत प्रयत्न केला जातोय. हे म्हणजे प्रश्न नीट समजून न घेताच 'उत्तर चुकले' असे म्हणण्यासारखे आहे. बिहारी किंवा उत्तर-भारतीय लोक हीसुध्दा माणसंच आहेत, तेही याच देशाचे नागरिक असून आपलेच बांधव आहेत, मराठी लोकांचे त्यांच्याशी अकारण वैर असायचे काहीच कारण नाही- हे तर सर्वांनाच मान्य आहे! मग मूळ प्रश्न काय आहे?

माझ्या मते, मूळ प्रश्न हा "महाराष्ट्रात (प्रामुख्याने मुंबईत) उत्तर-भारतीयांची संख्या एका विशिष्ट प्रमाणाबाहेर व अत्यंत वेगाने वाढल्याने निर्माण होणार्‍या समस्या" या शब्दांत मांडता येईल. (इथे 'उत्तर-भारतीय' हा शब्दप्रयोग विशेषतः बिहार व उत्तर प्रदेशच्या लोकांसाठी वापरला आहे.) आता यात 'प्रामुख्याने मुंबईत' असे म्हटले असले आणि सध्या हा प्रश्न मुंबईपुरताच मर्यादित असल्याचे अनेकांना वाटत असले तरी पुण्याची अवस्था फारशी वेगळी नाही आणि राज्यातील इतर अनेक मोठी शहरेही त्याच मार्गावर वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण महाराष्ट्राचाच प्रश्न आहे. त्यातून काही लोक एक वेगळाच विरोधी उपप्रश्न उपस्थित करीत आहेत- 'मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क आहे का?' किंवा 'मुंबई मराठी माणसाची आहे का?' थोडक्यात, 'मुंबई हे मराठी शहर आहे का?' यात मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे इथपासून मुंबईतील बहुभाषिक वस्ती, त्यातील मराठी माणसाचे घटते प्रमाण इथपर्यंत असंख्य कारणे देत 'मुंबई हे मराठी शहर नाही' हे सिध्द करण्याचा आटापिटा चालू आहे. पण माझ्या मते हा उपप्रश्न अस्तित्वातच नाही, नसायला हवा. स्वतंत्र भारताने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारून, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ (निकराचा लढा देऊन) यशस्वी झाल्यावर, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी घोषित झाल्यावर हा प्रश्नच उरत नाही. कोलकाता, चेन्नई हीदेखील देशातील प्रमुख महानगरे असली, तिथेही मोठ्या प्रमाणात बहुभाषिक वस्ती असली, तरीही कोलकाता हे बंगाली शहर व चेन्नई हे तमिळ शहरच आहे यात वाद नाही. तेव्हा मुंबईला वेगळा न्याय लावण्याचे काहीच कारण नाही. केवळ स्वतःच्या आर्थिक वा राजकीय फायद्यासाठी जर कोणी हा प्रश्न उपस्थित करत असेल (उदा. मोबाईल कंपन्यांचे मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्राला वेगवेगळे नेटवर्क) किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करत असेल (उदा. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने बाहेरून लोंढे आणत राहून मराठी टक्का कमी करत राहणे) तर मग संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे 'श्रेय' याच मंडळींना जाते! मुंबई ही बाकी काहीही असली तरी सर्वप्रथम ती महाराष्ट्र या मराठी-भाषिक राज्याची राजधानी आहे. तेव्हा मुंबईचा उल्लेख महाराष्ट्रापेक्षा वेगळा करणे हे मान्यच होण्यासारखे नाही. असे धाडस हे लोक कोलकाता किंवा चेन्नईत करायची हिंमत करणार नाहीत. कारण तिथले कट्टर लोक त्यांचे काय हाल करतील, याची त्यांना चांगलीच कल्पना आहे. पण इथे आपल्याकडे मात्र काही मराठीच लोकांना 'उदारमतवादी, खुल्या मनाचे जागतिक नागरिक (Global citizens)' म्हणवून घेण्याचा इतका सोस आहे, की त्यांना ही आर्थिक राजधानी वगैरे फुसकी कारणे लगेचच पटतात! तेव्हा या संघर्षजन्य परिस्थितीला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. आज मुंबईसाठी ही कारणे शोधणार्‍यांना (व ती पटणार्‍यांना) उद्या पुणे, परवा नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर इथेही कारणे सापडतच राहतील. पण मुद्दा असा आहे की मुंबईसह महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहराची व्यवहाराची भाषा मराठीच असायला हवी, यावर वाद घालणे हे तत्त्वतः घटनाविरोधीच आहे. आणि 'विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हल्ली देश, प्रांत, भाषांच्या सीमा गळून पडल्या असून सर्वांच्या सोयीसाठी इंग्रजी वापरावी' वगैरे पुळचट युक्तिवाद करणार्‍यांनी एकदा फ्रान्स, जर्मनी, जपान या 'प्रगत' राष्ट्रांचा दौरा करून यावे आणि मग प्रामाणिकपणे आपला युक्तिवाद फेकून द्यावा. राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व आंतरराष्ट्रीय भाषा या वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्या एकमेकीला पर्याय होऊ शकत नाहीत.

तर वर मी जो प्रश्न मांडला, त्याचे काही प्रमुख भाग आहेत. ते एकेक करून पाहू :

१] जगात कोठेही मूळ नागरिकांपेक्षा स्थलांतरितांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढल्यास संघर्ष हा अटळच आहे; विशेषतः हे स्थलांतर दुसर्‍या एका विशिष्ट प्रदेशातून व अत्यंत वेगाने होत असेल तेव्हा. गेली अनेक वर्षे देशाच्या सर्व भागांमधून हळूहळू महाराष्ट्रात अनेक लोक येत राहिलेत व (अपवाद वगळता) त्यांना आजवर विरोध न होता सामावून घेतले गेले आहे. मग आजच हा प्रश्न का बरं उद्भवला?
२] 'एका हाताने टाळी वाजत नसते!' महाराष्ट्रात इतर प्रांतांतून आलेल्या लोकांमध्ये गुजराती, मारवाडी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, आसामी, तेलुगु, तमिळ, कन्नड, मल्याळी अशा सर्वांचा समावेश असूनही विरोध फक्त बिहार व उत्तर प्रदेशच्या लोकांना होतो. याचाच अर्थ यामागे 'मराठी लोकांच्या संकुचित प्रांतवादा'पेक्षा निराळेच कारण आहे, हे उघड आहे. मोठ्या संख्येने बेकायदेशीरपणे येऊन, इथल्या रोजगाराच्या संधी बळकावून, इथल्या सोईसुविधा (त्याही बहुधा बेकायदेशीरपणेच) वापरून वर मुजोरपणा करणार्‍यांना विरोध नाही करायचा, तर काय त्यांचा सत्कार करायचा? साळसूदपणे येऊन इमानेइतबारे काम करीत गुण्यागोविंदाने राहणार्‍या लोकांच्या वाटेला कोणी का जाईल?
३] 'देशाच्या नागरिकांना देशात कोठेही जाण्याचे, राहण्याचे, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे' असे ऊठसूट घटनेचा हवाला देत सांगणार्‍यांना, घटनेत अभिप्रेत असणार्‍या 'तेथील मूळ नागरिकांना व संस्कृतीला हानी किंवा त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने राहण्याचे स्वातंत्र्य' या भागाचे सोयिस्कर विस्मरण होते! घटनेत दिलेले हक्क मागणार्‍या 'घटनाप्रेमींनी' घटनेत दिलेल्या कर्तव्यांचा उल्लेखही न करणे दुटप्पीपणाचे नव्हे काय? वर लिहिलेले स्वातंत्र्य देताना घटनाकारांना असे नक्कीच अपेक्षित नव्हते की 'एखाद्या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने स्थलांतर करा, की तिथल्या मूळ लोकांना त्यांच्या भाषेत व्यवहार करणे कठीण होईल!' मग तसे झाल्यास संघर्षाला जबाबदार कोण?
४] एका विशिष्ट प्रांतातील स्थलांतरितांची अफाट वेगाने व प्रमाणाबाहेर वाढणारी संख्या, त्यायोगे वाढणारे संख्याबळ, मनुष्यबळ, राजकीय ताकद, व्होटबँक, या सर्वांमुळे चढणारा माज, त्यातून येणारे अवास्तव मागण्या करण्याचे धाडस हा या प्रश्नाचा एक प्रमुख भाग. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे 'मुंबई महापालिकेची भाषा हिंदी करण्याची मागणी'! ही मागणी ऐकून ज्याचे पित्त खवळणार नाही, तो माझ्या मते मराठी माणूसच नाही! माझा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसला तरी मी वैयक्तिकरीत्या या मागणीला विरोध करेन.. शक्य त्या सर्व मार्गांनी!
५] देशात प्रत्येकाला हवी ती भाषा वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र आपण जिथे राहतो, तिथल्या स्थानिक भाषेला डावलून, तिचा अनादर करून आपली भाषा लादणे हे सौजन्याचे लक्षण निश्चितच नव्हे. त्यातून स्थानिक लोकांचा रोष ओढवल्यास जबाबदार कोण?
६] रेल्वे किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातील राष्ट्रीय स्तरावरील भरती ही कोणत्याही एका राज्याची मक्तेदारी नसून प्रवेशापासून निवडीपर्यंत सर्वत्र गुणवत्तेच्या निकषावर सर्वांना समान संधी हवी. तिथे एखाद्या विशिष्ट राज्याला झुकते माप दिले गेल्यास संघर्ष अटळच आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर ओरिसा, आसाम येथेही जर सत्तर टक्क्यांहून अधिक बिहारी लोकांची भरती होत असेल, तर तिथे होणारा विरोध हा स्वाभाविकच नव्हे तर न्याय्य आहे. की रेल्वेमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे बिहारमधील विद्यार्थी सर्वांत गुणवान असल्याने ते या परीक्षेत मोठ्या संख्येने चमकतात व म्हणून त्यांनाच नोकर्‍या मिळतात? कोणताही बुध्दी ठिकाणावर असलेला मनुष्य हा युक्तिवाद मान्य करणार नाही. मग या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार?

तर हे झाले या प्रश्नातील ठळक मुद्दे. अजून मी 'मनसे'च्या आंदोलनाचा उल्लेखही केलेला नाही. कारण हे मुद्दे 'मनसे'निरपेक्ष आहेत. ते कोणी उभे केलेले नसून 'स्वयंभू' आहेत. निदान हे प्रश्न 'निर्माण' करण्याचं पाप नक्कीच 'मनसे'चं नाही!

मुळात या सार्‍यांच्या मुळाशी प्रश्न असतो तो इच्छेचा. एखादा माणूस हा इथला आहे की बाहेरचा आहे, यापेक्षा महत्त्वाचे असते ते त्याला इथला होऊन राहण्याची इच्छा आहे की नाही हे. जे बाहेरून येऊन इथलेच होऊन राहतात, त्यांचा कोणालाच त्रास होत नाही. (याची असंख्य उदाहरणे देता येतील.) मात्र ज्यांना बाहेरून येऊन इथली भाषा, इथले लोक, इथली संस्कृती आपलीशी करावी वाटत नाही, त्यांना आपले मानावेसे इथल्या लोकांना तरी का वाटेल? ज्यांच्या दोन पिढ्या महाराष्ट्रात गेल्यानंतरही ज्यांना मराठी भाषेचा गंधही नाही, (आणि तो असावा अशी इच्छाही नाही) त्यांना केवळ पैशापलीकडे महाराष्ट्राशी काहीही देणेघेणे नाही, असा निष्कर्ष काढण्याशिवाय काही पर्यायच नाही.
[ या संदर्भात पु.लं.चा एक नितांतसुंदर लेख वाचनात आला. सर्वांनी अवश्य वाचलाच पाहिजे असा हा लेख : http://www.puladeshpande.net/spd.php ]

मुद्यांनंतर प्रश्न येतो तो त्यांना हात घालण्याच्या मार्गांचा. मुद्दा व मार्ग या दोन सर्वस्वी भिन्न गोष्टी असून त्यांची गल्लत करण्याचे कारण नाही. एखाद्याचा मुद्दा बरोबर पण मार्ग चुकीचा असू शकतो किंवा एखाद्याचा मार्ग योग्य पण मूळ मुद्दाच निराधार असू शकतो. तेव्हा या दोन्हीवर स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी. चुकीचा मार्ग अनुसरणार्‍यांचे मुद्देही चूक ठरवणं योग्य नाही.

आता 'मनसे'च्या आंदोलनाकडे वळू. काही लोकांना या आंदोलनाचे मुद्दे व मार्ग दोन्ही चुकीचे वाटतात. थोडक्यात ते या आंदोलनाच्या पूर्ण विरोधात आहेत. अशा लोकांना माझा असा प्रश्न आहे की त्यांचे मी वर उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर काय म्हणणे आहे? मूळ मुद्दे टाळून आपण मार्गांबद्दलच किती काळ चर्चा करणार? काही लोकांना मुद्दे व मार्ग दोन्ही योग्य वाटतात. थोडक्यात ते पूर्णतः आंदोलनसमर्थक आहेत. यांपैकीच अनेकजण आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतात. तर तिसरा वर्ग आहे माझ्यासारख्या असंख्य लोकांचा, ज्यांना हे मुद्दे पटतात, महत्त्वाचे वाटतात, पण मार्गाबद्दल साशंकता आहे. अशा माझ्यासारख्या सर्वांना मला असं विचारायचं आहे की त्यांच्यापैकी कोणाकडे दुसरा पर्यायी व परिणामकारक मार्ग आहे काय? 'शांततामय' किंवा 'विधायक मार्ग' अशा गुळमुळीत शब्दांपलीकडे काही ठोस कल्पना आहे काय? असल्यास कृपया ती जाहीर करावी. म्हणजे आपण सर्व मिळून एक पर्यायी 'विधायक' आंदोलन उभे करू. आणि नसेल, तर प्रश्नच मिटला! मग जो एकमेव मार्ग आहे, तोच बरोबर! कारण जेव्हा पर्याय उपलब्ध असतील तेव्हा 'हा चूक, हा बरोबर' चा प्रश्न येतो. एकच मार्ग असेल तर तोच बरोबर. जसा दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत करण्यासंबंधी इतर सर्व 'विधायक' व 'शांततामय' मार्ग (उदा. निषेध, मोर्चा, ठराविक मुदतीत मराठी पाट्या करण्याची विनंती, चेतावणी इ.इ.) बराच काळ वापरूनही काही परिणाम होत नसताना 'मनसे'च्या दगडफेक आंदोलनाने अपेक्षित परिणाम घडवून दाखवला. अशा वेळी वाटते की शेवटी समोरच्याला कळेल अशा भाषेत बोलणे हेच महत्त्वाचे आहे!

दुसरा मुद्दा म्हणजे ही सगळी 'मनसे'ची राजकीय स्टंटबाजी असून मराठी माणसाच्या मनातील न्यूनगंडाचा फायदा घेण्याचा हा डाव आहे, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. थोडक्यात, मराठीचा प्रश्न वगैरे काही नसून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी व मराठी तरुणाच्या न्यूनगंड व असुरक्षिततेतून उभा केलेला हा एक काल्पनिक बागुलबुवा आहे असे काहींचे म्हणणे आहे. पण एकतर सर्व मराठी लोकांवर केलेला न्यूनगंडाचा हा सरसकट आरोप मला मान्य नाही. जिथे रोजगाराच्या इतक्या संधी उपलब्ध आहेत, त्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील तरुणांना बिहार-उत्तर प्रदेशच्या तरुणांपुढे असुरक्षित वाटण्याचे कारणच काय? आणि रोजगारांमध्ये स्थानिक लोकांना प्राधान्य मिळावे ही सर्वत्रच असलेली अपेक्षा रास्तच असून त्यात तरी गैर काय आहे? तुमच्या राज्यात विकासाअभावी रोजगाराच्या संधी नसल्याने तुम्ही दुसर्‍या राज्यात जाऊन इतरांच्या पोटावर पाय द्यायचा आणि त्यांनी विरोध केला की त्यांनाच 'असुरक्षित' म्हणून हिणवायचं? तुमच्या घरात कोणी कमावतं नसल्याने खायला काही नाही म्हणून तुम्ही खुशाल दुसर्‍याच्या घरी जाऊन राहायचं, तिन्हीत्रिकाळ जेवायचं, (वर उर्मटपणे वागायचं ) आणि त्यांनी विरोध केला की तो त्यांचाच न्यूनगंड काय? आणि हा प्रश्न 'मनसे'ने राजकीय स्वार्थासाठी जरी उचलला असेल (किंवा आहेच असं समजा गृहित धरलं), तरी जोवर त्यांचे मुद्दे बरोबर आहेत, तोवर केवळ ते 'राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याची ओरड करण्यात काय अर्थ आहे? मुद्दा तोच, पण तो कोणी आणि कशासाठी उचलला आहे यावर तो चूक की बरोबर हे ठरणं योग्य आहे का? आणि माझ्या माहितीप्रमाणे गेली अनेक वर्षे शिवसेनेपासून ते 'महाराष्ट्र मिलिटरी फाऊंडेशन'पर्यंत अनेक वेगवेगळ्या लोकांनी या प्रश्नावर अनेक 'शांततामय व विधायक' मार्गांनी उपाय करण्याचे प्रयत्न केलेत. (हा प्रश्न 'मनसे'च्या आधीपासून अस्तित्वात असल्याचा हा अजून एक पुरावा.) पण आजवर ना त्याचा फारसा काही उपयोग झालाय, ना कोणी त्याची कधी फारशी दखल घेतली. तेव्हा भगतसिंगांनी म्हटल्याप्रमाणे "बेहेरोंको सुनाने के लिये धमाकोंकी ज़रूरत होती है" हेच सत्य असावं.

'मनसे'च्या पहिल्या आंदोलनापासून 'प्रांतवाद' व 'विभाजनवाद' हे शब्द सर्रास वापरले जात आहेत. या शब्दांच्या व्याख्या एकदा तपासून पाहण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कारण माझ्या अल्पमतीप्रमाणे, 'प्रांतवाद' म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रांतातील लोकांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी इतर प्रांतांतील लोकांना विरोध किंवा असहकार करणे व आपल्या प्रांतातील लोकांना अवाजवी मदत करणे. 'मनसे'चे आंदोलन हे 'महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने येणार्‍या उत्तरप्रदेशी व बिहारींविरुध्द' असून ते सर्व अमराठी लोकांविरुध्द नाही. त्यात दक्षिण भारतीय, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाडी, काश्मिरी, आसामी, बंगाली इ. लोकांना विरोध नाही. तसेच महाराष्ट्रात न येता बिहार व उत्तर प्रदेशात राहणार्‍या लोकांनाही विरोध नाही. मग हा 'प्रांतवाद' कसा? उलट रेल्वेमंत्री बिहारी असल्याने त्यांनी रेल्वेभरतीत बिहारींना प्राधान्य देणे, बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल असलेल्या श्री. रा.सु.गवई यांचा 'मनसे'शी काहीच संबंध नसताना केवळ ते मराठी असल्याने बिहारी आमदारांनी त्यांच्याशी असभ्य वर्तन करणे, हा 'प्रांतवाद' नव्हे काय? 'मनसे'च्या आंदोलनाला विरोध करणार्‍यांनी या प्रांतवादाला विरोध केला काय? 'विभाजनवाद' म्हणजे देशाचा किंवा राज्याचा एखादा भाग इतर भागापासून विभक्त व्हावा म्हणून मागणी किंवा प्रयत्न करणे. 'मनसे'च्या आंदोलनात 'महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राष्ट्र हवे' किंवा 'बिहारला भारतातून बाहेर काढा' असा काहीच मुद्दा नाही. मग हा 'विभाजनवाद' कसा? उलट प्रशासनाच्या सोयीच्या नावाखाली वेगळ्या राज्याची मागणी करणे किंवा नवीनवी राज्ये निर्माण करणे, स्वतंत्र तमिळ राष्ट्राची मागणी करणे, हा 'विभाजनवाद'. हिंदी ही राष्ट्रभाषा घोषित झाली असतानाही, आज स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या तब्बल साठ वर्षांनंतरही दक्षिण भारतात अजूनही हिंदीला असणारा विरोध, हे विभाजनवादाचेच रूप नव्हे काय? याला आपण सर्वांनी विरोध केला आहे काय? तेव्हा 'प्रांतवाद', 'विभाजनवाद' असे मोठे आरोप करताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. 'मनसे'चे आंदोलन ही ज्या लोकांना 'अविचारातून घडलेली कृती' वाटते, त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापूर्वी विचार करायला नको काय?

मुळात या आंदोलनाला विरोध करणार्‍या (व राज ठाकरेंना वेड्यात काढणार्‍या) अनेकांनी प्रत्यक्ष राज ठाकरेंचे म्हणणे काय आहे हे जाणूनही घेतलेले नाही किंवा तसा प्रयत्नही केलेला नाही. जाणून घेतल्यावर ते न पटल्यास विरोध करणे समजण्यासारखे आहे. पण आपण मराठी असूनही राज ठाकरेंना शिव्या घालून 'मनसे'वर टीका केली की इतरभाषिक लोकांमध्ये आपली 'इमेज' उंचावते, आपण पुरोगामी, खुल्या मनाचे, मानवतावादी समजले जातो, एवढ्या एकाच मोहापायी अनेक मराठी लोकांनी या गोष्टीला विरोध चालवला आहे. विशेषतः परदेशात किंवा परप्रांतात राहणार्‍या मराठी लोकांना तर या आंदोलनामुळे आपल्या पोटापाण्याची व 'इमेज'ची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी जीव तोडून टीका चालवली आहे. पण दूर राहून आणि मीडियाने उभे केलेले चित्र पाहून मते बनवणे आणि इथल्या लोकांना सल्ले देणे पूर्ण निरर्थक आहे. तेव्हा अशा लोकांच्या माहितीसाठी त्यांनी राज ठाकरेंची ही पत्रे वाचावीत आणि मग त्यातील न पटलेल्या मुद्यांवर खुशाल चर्चा करावी.
http://loksatta.com/lokprabha/20080815/cover.htm

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टीका करणार्‍यांपैकी अनेकांचा सूर 'हिंसाचार हा जगातील सर्वांत मोठा गुन्हा आहे' अशाच प्रकारचा आहे. काहीही झालं तरी हिंसाचाराला क्षमा नाही, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हिंसाचार ही गोष्ट चुकीची आहे, अमानवी आहे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. हिंसाचाराचे समर्थन कोणीही करणार नाही. पण खरोखर तो जगातील सर्वांत मोठा अपराध आहे का? म्हणजे 'कितीही भ्रष्टाचार केलात तरी चालेल, पण हिंसाचार करू नका' किंवा 'दुसर्‍याची मुस्कटदाबी करा पण हिंसाचार नको' किंवा 'अन्याय सहन करा, सहन होत नसल्यास आत्महत्या करा, पण हिंसाचार नको' असे म्हणणे आहे का? मुळात हिंसाचार ही एक प्रतिक्रिया असून तिला जन्म देणार्‍या क्रियेचा व परिस्थितीचा विचार न करताच "हिंसाचार चूकच" अशी भूमिका कशी घेता येईल? असे जर असेल, तर बिहारमधील पोलिसांची हिंसक कार्यपध्दती किंवा साधा भुरटा चोर हाती लागल्यावर तिथल्या जमावाने त्याला चेचून ठार मारणे, या घटनांवर आपण एवढीच तीव्र टीका करतो का? की तेव्हा तो त्या राज्याचा प्रश्न असतो? तेव्हा 'भारत हा एकसंध देश' नसतो का?

शिवाय हिंसाचाराचे अनेक प्रकार आहेत. शारिरीक हिंसाचार दिसून तरी येतो. पण मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक हिंसाचाराचे काय? त्याचा प्रतिकार कसा करायचा? पैशाच्या व सत्तेच्या जोरावर दीर्घकाळ चाललेले शोषण व पध्दतशीर गळचेपी याला उत्तर काय? मग अशा वेळी हिंसक प्रतिक्रिया आल्यास एकदम मानवतावाद, मानवी मूल्ये यांच्या नावाने गळा काढण्यात काय अर्थ आहे? या आंदोलनामुळे पोळली जाणारी जर माणसंच असतील तर आधी भरडली जात होती, चेपली जात होती ती माणसं नव्हती का? शिवाजीमहाराजांनी मुघलांविरुध्द स्वराज्याचा लढा दिला, तेव्हा मुघल हीसुध्दा माणसंच होती ना? स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिशांविरुध्द चळवळ झाली, तेव्हा ब्रिटिश माणसंच होती ना? तेव्हा नाही ही 'मानवतावादाची मांजर' वाटेत आडवी गेली? तेव्हा नाही कोणी "अहो जाऊ दे, तेही आपलेच बांधव आहेत" असं म्हटलं? कारण शेवटी हे सर्व लढे माणसां-माणसांतीलच असतात; फक्त दरवेळी 'आपले विरुध्द परके' यातील 'परके'च्या व्याख्या बदलतात. पण जगाच्या इतिहासात सर्व लढे हे कोणीतरी 'आपल्या लोकांसाठीच' दिलेले आहेत. तेव्हा त्यावर 'संकुचित' असा शिक्का मारण्यात काय अर्थ आहे?

शिवाय इतिहास साक्ष आहे, की फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यापर्यंत कोणतीही चळवळ रक्ताच्या अभिषेकाशिवाय यशस्वी झालेली नाही. मग ते रक्त दुसर्‍याचं असो, किंवा स्वतःचं! हाच जर जगाचा नियम असेल, तर त्याला अपवाद करणारे आपण कोण? स्वातंत्र्यलढ्यातही जहाल व मवाळ पुढार्‍यांचे गट होते. ज्यांचा शांततामय व सनदशीर मार्गांवर विश्वास होता, त्यांनी ते मार्ग अनुसरले. आजही त्या मार्गाने लढून यशस्वी होण्यापासून कोणी कोणाला अडवलेलं नाही. ज्यांचा विश्वास असेल, त्यांनी अवश्य त्या मार्गाने जाऊन उदाहरण घालून द्यावं! पण कितीही मतभेद असले तरी गांधीजींनी किंवा आणखी कोणीही भगतसिंग, नेताजी बोस किंवा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर अशी टीका केल्याचं माझ्यातरी ऐकिवात नाही. कारण त्या सर्व लोकांना प्रश्न सोडविण्यात रस होता, 'आपण कसे त्यांच्यापेक्षा शहाणे, आपण कसे मानवतावादी' याची जाहिरात करण्यात नव्हता. [इथे राज ठाकरे किंवा आणखी कोणाची सावरकर किंवा आणखी कोणाशी तुलना करण्याचा मुळीच हेतू नसून नावे ही फक्त उदाहरणादाखल घेतलेली आहेत.] पण ज्यांचा आता या 'शांततामय' मार्गांवर मुळीच विश्वास उरला नसेल, त्यांनी 'जशास तसे' किंवा सावरकरांप्रमाणे "आलात तर तुमच्यासह, नाही आलात तर तुमच्याशिवाय, आडवे आलात तर कापून काढीन" या तत्त्वांचा अवलंब केला तर काय चुकलं? सिनेमाचं उदाहरण द्यायचं तर 'रंग दे बसंती'पासून 'डोंबिवली फास्ट'सारखे सिनेमे याच विषयावर भाष्य करतात. त्यातही हिंसाचाराचे समर्थन न करता, तो योग्य मार्ग नाही हे मान्य करूनही, दुसरा काहीच मार्ग नसेल तेव्हा काय करावं, हाच प्रश्न उभा केला आहे.

तेव्हा आज खरी गरज आहे, ती मूळ प्रश्न आधी नीट समजून घेऊन त्यावर आपण आपल्याला पटणार्‍या मार्गाने कार्यवाही करण्याची. उगीच दुसर्‍या लोकांना 'शांततामय मार्गा'चे सल्ले न देता स्वतः ते कोणी करून सिध्द केलं, तर लोक आपोआप त्याही मार्गाचा विचार करतील. 'गांधीगिरी'चं प्रस्थ मध्यंतरी पसरलं होतंच की! पण जे मार्ग कायमस्वरूपी टिकणारे नसतील, ते आपोआप मागे पडतील. तेव्हा काहीतरी करणार्‍यांना नावं ठेवण्यात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपल्याला जे योग्य वाटतं ते करून दाखवावं! "मराठीचा काही प्रश्नच नाही" किंवा "प्रश्न आहे खरा, पण त्यावर हा मार्ग नव्हे" एवढं म्हणून आपली जबाबदारी टाळणे योग्य नाही. नाहीतर महाराष्ट्राच्या येणार्‍या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत!

- मंदार मदन कमलापूरकर.

गुलमोहर: 

उत्कृष्ट लेख!
खासकरुन तिसरा मुद्दा म्हणजे >>तेथील मूळ नागरिकांना व संस्कृतीला हानी किंवा त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने राहण्याचे स्वातंत्र्य' या भागाचे सोयिस्कर विस्मरण होते!>>एकदम योग्य.
राज ठाकरेंचे आंदोलन राजकीय स्वार्थाने प्रेरित आहे म्हणून ते अयोग्य आहे असे म्हणणे तर केवळ हास्यास्पद आहे.आपल्या देशात जोपर्यंत एखादा प्रश्न राजकारणाशी जोडला जात नाही तोपर्यंत कोणी त्याची दखलच घेणार नाही.
मला वाटतं की हा प्रश्न देखील एका प्रकारे 'क्लॅश ऑफ कल्चर' आहे,मागासलेपणा,जातीयवाद व त्यातुन येणारा उर्मटपणा असलेला उत्तर भारतीय आणी शैक्षणीक व सामाजिकदृष्ट्या सुधारणा झाल्याने मध्यमवर्गी सोबरपणा आलेला मराठी माणूस यातला हा संघ्र्ष आहे.
*************************************************************
द मोअर यु राईट पर्सनल, द मोअर इट बिकम्स युनिवर्सल

चान्गला लेख!
मुद्द्यान्बाबतचे सुरवातीचे विश्लेषण अचूकच! Happy
शेवटचे चार परिच्छेद अजुन वाचले नाहीत, निवान्तपणे वाचिन!
...;
आपला, लिम्बुटिम्बु

अत्यंत अचुक. अप्रतिम.
सर्व मुद्दे मान्य.

१) हा लेख क्रुपा करुन एखाद्या वर्तमान पत्रात छापायला द्याच. कारण हे विवेचन बहुसंख्याच आहे (अस मला तरी वाटत) पण ते माध्यमां मधुन येत नाहि.

२) ह्या सर्वाच्या मुळाशि खर कारन आहे ते उत्तर भारतीय, बिहारी राजकारन्याच अपयश. ह्या राजकारन्यांनी खरतर तिथल्या लोकांना देशोधडिला लावल. इथे येउन उर्मट्पना करन्या पेक्शा तिथल्या लोकांनि लालु सारख्या राजकारन्याना धडा शिकवायला पाहिजे. म्हंजे आपल्या इथले राजकारनी फार गुनी आहेत अस नव्हे, पण त्यातल्या त्यात बरे आहेत.

उत्कृष्ट लेख! आणी आगावूच्या पहिल्या प्यारा पण अनुमोदन.

तूम्ही लेख टाकायला थोडा उशीरच केला आहे. Happy अश्याच थोड्याफार मुद्द्यांचा लेख मी पुराणिक ह्यांचा रंगीबेरंगीवर टाकला होता. पण तूमचा लेख त्याही पुढचा आहे. आवडला.

>>हिंदी ही राष्ट्रभाषा घोषित झाली असतानाही, आज स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या तब्बल साठ वर्षांनंतरही दक्षिण भारतात अजूनही हिंदीला असणारा विरोध, हे विभाजनवादाचेच रूप नव्हे काय?
मंदारा, माझा आक्षेप! हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा मुळीच नाहीये. किंबहुना, राज्यघटनेनुसार भारताला एकही राष्ट्रभाषा नाही. मराठीसह कोकणी, कन्नड, गुजराती वगैरे २२ भारतीय भाषा (हिंदी व तमिळ धरून) "भारतीय संघराज्याच्या अधिकृत भाषा" आहेत. केंद्र सरकाराच्या अंतर्गत व्यवहारात निव्वळ व्यावहारिक सोयीकरता दस्तऐवजीकरणाची भाषा म्हणून इंग्लिश व हिंदी भाषा वापरल्या जातात. राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यादरम्यान व्यवहार होताना राज्याकडून राज्यभाषा व केंद्राकडून इंग्लिश व हिंदी भाषांमध्ये पत्रव्यवहार केला जातो.

दक्षिण भारतीयांचा हिंदीवर्चस्वाला असलेला विरोध अगदी न्याय्य आणि मराठ्यांना अनुसरणीय आहे. राज्यघटना रचताना हिंदीपुरस्कर्त्यांनी भारताचं बहुभाषिकत्व दाबत हिंदीचा भाषिक साम्राज्यवाद अख्ख्या भारताच्या माथी मारायचा धूर्त प्रयत्न केला होता. पण दक्षिण भारतीयांच्या अन् बंगाल्यांच्या प्रतिकूलतेमुळे त्यांचा हा डाव उधळला गेला (आपल्यातून फक्त आंबेडकरांनी दूरदृष्टीने प्रतिकूल मत दर्शवलं होतं! Proud ); अन् घटना समितीने सर्व भारतीय भाषांना समान दर्जा दिला. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसूनही हिंदीप्रसारकांनी इतर भारतीय भाषिक समूहांवर भाषिक गुलामगिरी लादायचं कुभांड (सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाच्या आणि आता सपा, बसपा, काही प्रमाणात भाजपच्याही पदराआडून) अर्ध्याहून अधिक शतक चालवलंय. त्याची सर्वात घातक फळं महाराष्ट्र अनुभवतोय. दक्षिण भारतीयांनी हिंदीवर्चस्वाला वेळीच हिसका दाखवला म्हणून ते वाचले, नाहीतर त्यांचीही मराठ्यांसारखी "असुनी खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला" अशी शोचनीय अवस्था झाली असती. त्यामुळे दक्षिणेचा हिंदीविरोध हा विभाजनवाद मुळीच नाही.. किंबहुना हिंदीचा भाषिक साम्राज्यवाद अजूनही जागा असल्याची ही लक्षणं आहेत. आणि केवळ दक्षिणेनेच हिंदीवर्चस्वाविरुद्ध लढा दिला असं नाही, तर खुद्द पंजाब्यांनी त्यांच्या उत्तरेतल्या शेजार्‍यांपासून स्वतःची भाषिक अस्मिता जपण्याकरता स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचं आंदोलन केलं. बंगाल्यांनी, आसाम्यांनीही तेच केलंय.

हत्तीला काबूत ठेवायला माहूत लोक एक जबरी युक्ती योजतात. ते हत्तीच्या पिलांच्या पायात लहानपणी मजबूत साखळदंडांचे वेढे मारून ठेवतात. पिलं सुरुवातीला झगडतात.. निसटण्याकरता हिसके देतात.. पण त्यानं त्यांच्या पायांना घट्टे पडण्यावाचून इतर काही घडत नाही. पुढे अशा तर्‍हेने माणसाळवलेल्या हत्तींना महाकाय झाल्यावर मात्र साखळदंडांचे वेढे पायांत बांधले जात नाहीत.. एखादा वेढाही पुरेसा असतो. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याच्या गैरसमजानं मराठ्यांचा असा बुद्धिभेद झालाय.

-------------------------------------------
हे पाहिलंत का? : मराठी विकिपीडिया - मुक्त विश्वकोश

हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा मुळीच नाहीये हे खरे असले तरी हिंदी ही भारताची ऑफीशयल भाषा आहे.
ती इंग्रजी असावी का हिंदी असा ठराव पारित करन्यात आला होता. अवघ्या १ मताने हिंदी ऑफीशीअल भाषा ठरली आणि ते मत होते महाराष्टाचे. अन्यथा ऑफिशिअल भाषा इंग्रजी असती.

प्रत्येक राज्याला त्यांची ऑफीशयल भाषा तसेच राज्यभाषा ठरवायचा वेगळा अधिकारही आहे. आपण दोन्हीला मराठीच ठेवले आहे, पण गोष्टी आता बदलू लागल्या आहेत आणी कृपाशंकर सारखे लोक महाराष्ट्राचा कारभार हिंदीत करु असे बरगळायला लागले आहेत.

तेवढे एक वाक्य सोडले तर तूझ्या पोस्टला पुर्ण अनूमोदन.

केदारा, ऑफिशियल भाषा = अधिकृत भाषा असंच तर मी म्हटलंय. परिभाषेत ऑफिशियल म्हणजे 'अधिकृत भाषा'. Happy
दुसरं असं की, "हिंदी ही भारताची ऑफिशयल भाषा आहे" हे विधान अचूक नाही. "मराठीसह २२ भाषा भारतीय संघराज्याच्या अधिकृत भाषा आहेत (= तू म्हणतोयस तश्या ऑफिशियल भाषा)" हे विधान योग्य ठरेल. आणि केंद्र शासनाच्या दस्तऐवजीकरणाच्या भाषांबद्दल विधान करताना "भारतीय संघराज्याच्या केंद्रीय प्रशासनाची हिंदी ही अधिकृत तसंच प्रशासकीय कामकाजाची भाषा आहे, तर इंग्लिश ही प्रशासकीय कामकाजाची भाषा आहे" हे विधान सयुक्तिक ठरतं.

-------------------------------------------
हे पाहिलंत का? : मराठी विकिपीडिया - मुक्त विश्वकोश

उत्तम लेख. स्वसमूहाचे, स्वसंस्कृतीचे संरक्षण करावेसे वाटणे या अत्यंत मूलभूत व 'नैसर्गिक' भावनेला संकुचित म्हणून कचर्‍यात टाकणे ही वृत्ती मला संकुचितपणाचा कळस वाटतो... आणि पळपुटेपणाही.
भारतीयाला भारतात कुठेही जाऊन राहण्याचा हक्क असला तरी स्थानिक साधनसंपत्तीमध्ये अस्थानिक वाटेकरी वाढले तर स्थानिक-अस्थानिक संघर्ष होणारच. हे लक्षात घेतले तर कळते हा वाद मराठी-उ.भारतीय असा नसून स्थानिक-अस्थानिक असा आहे आणि तो महाराष्ट्रात घडणे हे तात्कालिक आहे. या मूळ मुद्याकडे तर कोणी लक्षच देत नाही. आता हा वाद मराठी-उ.भारतीय असा उभा करायचा, मग काही काळाने राजस्थानी-तेलुगू असाही होईल. फक्त instance कडे लक्ष देत रहायचे, class चे काय ??
या स्वाभाविक संघर्षाला ३ उपाय असू शकतात - एक म्हणजे प्रगतीतील आत्यंतिक विषमता दूर करणे, स्थानिक संसाधने वाढवणे आणि संकुचितपणा सोडणे... स्थानिक संसाधने किती वाढू शकतील याला काही मर्यादा असेल की नाही ? एक व्यवस्था (प्रशासकीय, आर्थिक) किती बोजा घेऊ शकते याला काही मर्यादा ? सांस्कृतिकदृष्ट्या सुसंवाद प्रस्थापित होणे हा नाजूक विषय दूरच हो, पण या काही वस्तुनिष्ठ बाबींकडे तरी लक्ष द्याल की नाही ? मी आधीसुद्धा एके ठिकाणी म्हटले आहे... जरी प्रत्यक्षात असा काहीही बोजा पडत नसला तरीसुद्धा स्थानिकांना तसे वाटणे ही प्रत्यक्षात बोजा पडण्याइतकीच महत्त्वाची बाब आहे. त्याला आपण 'अज्ञानमूलक गैरसमज' किंवा 'राजकारण्यांनी भडकवलेल्या भावना' असली लेबले चिकटवणे हे बौद्धिक उथळपणाचे लक्षण आहे.
गंमत अशी की महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रांतील प्रगती (तुलनेने), त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या संधी, सर्वसाधारण मराठी माणसाची उदारमतवादी मनोवृत्ती (परत, तुलनेने) या कारणांमुळे मला खात्री आहे की हे तात्कालिक वाद सतत निर्माण होत राहतील... अन् प्रत्येक वेळी हे वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून संकुचितपणा सोडणे, लवचिकता बाळगणे इ. 'सांस्कृतिक' उपाय फक्त आणि फक्त मराठी माणसालाच सुचवले जातील आणि आपण ते अंमलातही आणू. पण प्रगतीतील आत्यंतिक विषमता दूर करण्याचे काय ? आपल्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होणे या गोष्टींची लाजच जर वाटत नसेल तर काय फरक पडतो ? लाज जाऊ दे हो, ती भावना येणे न येणे हे समाजमानसावर आहे... पण या घटनेचे समाजशास्त्रीय गांभीर्य व त्याचे दूरगामी परिणाम जर कळत नसतील तर कमाल आहे.
फार दिवसांनी विचार करायला लावणारा लेख वाचला, धन्यवाद.

    ***
    उसके दुश्मन हैं बहुत
    आदमी अच्छा होगा

    मंदारा, जबरी पद्धतीने मुद्दे मांडलेस. स्लार्टी म्हणतो, तसं खरोखर विचार करायला लावणारा लेख तयार झालाय.

    >>पण मुद्दा असा आहे की मुंबईसह महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहराची व्यवहाराची भाषा मराठीच असायला हवी, यावर वाद घालणे हे तत्त्वतः घटनाविरोधीच आहे. आणि 'विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हल्ली देश, प्रांत, भाषांच्या सीमा गळून पडल्या असून सर्वांच्या सोयीसाठी इंग्रजी वापरावी' वगैरे पुळचट युक्तिवाद करणार्‍यांनी एकदा फ्रान्स, जर्मनी, जपान या 'प्रगत' राष्ट्रांचा दौरा करून यावे आणि मग प्रामाणिकपणे आपला युक्तिवाद फेकून द्यावा. राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व आंतरराष्ट्रीय भाषा या वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्या एकमेकीला पर्याय होऊ शकत नाहीत.

    अगदी अगदी! 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'एकतेत विविधता' वगैरे तत्त्वं सगळं छान-छान, गोड-गोड आणि बाळबोध असताना ठीक असतात; पण हितसंबंधांचं रक्षण करायची वेळ येते तेव्हा जो तो स्वतःचे, स्वतःच्या समूहाचे/समाजाचे हितसंबंध राखायला धडपडतो. स्थानिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय अश्या त्या-त्या पातळ्यांवर आपल्या हितसंबंधांना राखत, इतर समूहांशी "व्यावहारिक पैलूने" चांगले संबंध राखावेत. जगाच्या/भारतीय समाजाच्या एकोप्याकरता आपण जसं स्वतःचं नाव, आडनाव, बापाचं नाव लावणं सोडत नाही, तसंच स्वतःची भाषादेखील वापरणं/मिरवणं सोडू नये - कारण नावा-आडनावासारखीच आपली भाषा ही आपली नैसर्गिक ओळख असते.

    -------------------------------------------
    हे पाहिलंत का? : मराठी विकिपीडिया - मुक्त विश्वकोश

    .

    फ, केदार जोशी,
    माझ्या माहितीत भर घातल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद! पण हिंदी ही जर घटनेनुसार खरोखरच भारताची राष्ट्रभाषा नसेल, तर मी परराज्यात गेल्यावर कुठल्या भाषेतून व्यवहार करणे घटनेत अभिप्रेत आहे? 'हिंदी हीच राष्ट्रभाषा असावी का' हा वेगळा मुद्दा आहे. पण मुळात भारतासारख्या खंडप्राय व बहुभाषिक देशाला 'राष्ट्रभाषा' या संकल्पनेची गरज आहे, असे मला स्वतःला वाटते. जर्मनीसारख्या देशात कदाचित गरज नसेल, कारण जर्मन हीच त्यांची मातृभाषा, राज्यभाषा व राष्ट्रभाषा आहे. पण भारतात 'राष्ट्रभाषा म्हणजे देशातील सर्वांना कळणारी एक भाषा' असायलाच हवी (आणि ती इंग्रजीसारखी परकीय भाषा नसावी) असे माझे मत आहे.
    भारतीय भाषांपैकी हिंदी ही सर्वाधिक जनतेला कळणारी भाषा आहे. (ही वस्तुस्थिती आहे असे मला वाटते, नसल्यास कृपया सांगावे.) तेव्हा लोकशाहीच्या तत्त्वाप्रमाणे तीच राष्ट्रभाषा म्हणून वापरण्यास काय हरकत आहे? मी लेखात म्हटल्याप्रमाणे राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व आंतरराष्ट्रीय भाषा या वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्या एकमेकीला पर्याय होऊ शकत नाहीत. तेव्हा हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली म्हणून मराठीला धोका असल्याचे किंवा हिंदीला विरोध केल्याने दक्षिण भारतीय भाषा 'तगल्याचे' मला पटत नाही. उलट दक्षिण भारतात गेल्यावर इंग्रजीत व्यवहार करावा लागल्याने भारतीय एकात्मतेला बाधा येत नाही काय? की हिंदीच्या भाषिक साम्राज्यवादाला उत्तर म्हणून आपण इंग्रजीचा आधीच जगभर पसरलेला भाषिक साम्राज्यवाद अजून जोपासतो आहेत? हिंदीपेक्षा इंग्रजी जवळची वाटण्याचे कारण काय?

    मंदार,

    खरंच सुरेख लिहिला आहेस लेख...... फ आणि स्लार्टी यांच्या पोस्ट्ससुद्धा वाचनीय आहेत...

    >>>>> तेव्हा हिंदी ही राष्ट्रभाषा असली म्हणून मराठीला धोका असल्याचे किंवा हिंदीला विरोध केल्याने दक्षिण भारतीय भाषा 'तगल्याचे' मला पटत नाही.
    अरे राज्या, येवढ्या सुन्दर लेखावर या एका वाक्याने बोळा का रे फिरवतोस! Proud
    हिन्दी (व जोडून इन्ग्रजीलाही) विरोध न केल्याने महाराष्ट्रातील शहरी पिढ्या मराठी बोलू समजुच शकत नाहीत हे वास्तव हे, आज मुम्बै सोडच, पुण्यात देखिल सम्भाषणाची सुरवात भैय्याटाईप हिन्दीने होत असेल तर ते मराठी सन्स्कृती करता घातक हे!
    एकादा हा भाषाबदल आत्मसात झाला की जे मार्गदर्शनपर "साहित्य" अनुसरले जाते त्यात "मराठीपणाचा" मागमुसही नस्तो, नसणारे! व्यापक विचार केला तर हा धोका महाभयन्कर हे! आणि तो अम्मलात यायला केवळ काही दशकान्चा कालावधी पुरेसा हे!
    एकदा का मराठी ही मातृभाषा त्यागली, की पुढच्या पिढ्या आपोआप "आईची जी कोणती इन्ग्रजी/हिन्दी" भाषा, तीच पोरे बोलु लागणार, त्यातलच वाचणार, महाराष्ट्रीय सन्कृती इतिहासाला पारखे होणार, नी थोडक्यात म्हणजे, "परक्यान्च्या" ओन्जळीने आपापली मडकी भरुन घेणार!
    हे महाराष्ट्रात होत हे, होऊ घातल हे, कॉन्व्हेण्ट कल्चर अन जोडीने हिन्दी असे दुहेरी आक्रमण हे!
    अन याच आक्रमणास, वेळीच ओळखुन, दाक्षीणात्य राज्यान्नी विरोध केला व अजुनही आपापल्या भाषा सन्स्कृती जिवन्त ठेवल्यात! Happy त्यान्च्या त्यान्च्या भाषेत बोलण हा त्यान्च्या करता न्युनगण्ड नाहीये, पण मुम्बैपुण्यात सार्वजनिक जीवनात बोलण्याची सुरवातच मराठीत करणे हे असन्ख्यजण कमीपणाचे वा 'गैरसोईचे' मानतात, हे असे मानणेच एक प्रकारची गुलामगिरी हे असे वाटत नाही का?
    लक्षात घ्या, ही साईट, वा येथिल मराठी लेखन, विचार करता असे वाटते की अजुन वीस वर्षान्नी या साईटवर आत्तायेवढाच वावर असेल का?
    (बरच काही लिहावस, सान्गावस वाटत, पण वेळेअभावी शक्य होत नाहीये, असो)
    ...;
    आपला, लिम्बुटिम्बु

    मंदार, लेख आणि त्यावरील चर्चा आवडली. फक्त रक्ताचा अभिषेक करण्याबद्दल विरोध आहे.

    फारच अप्रतिम विश्लेषण! खरचं हा लेख नक्की वृत्तपत्रांकडे द्या. हे लेखन छापलं गेलंच पहिजे.
    काही मुद्दे इथे मलाही लिहावेसे वाटतात. मी गेली ३ वर्षे कानपूर, उत्तर प्रदेश मधे आहे. अर्थात,आमच्या या संस्थेत असं काही वेगळेपण जाणवत नाही, पण बाहेर शहरात जाताक्षणी 'नको ते कानपूर' असं होतं

    मुळात इथल्या लो़कांची मूल्ये, विचार या सगळ्याच गोष्टी फार भिन्न आहेत. या शहरात कष्टकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे आयुष्य खडतर असल्याचा परिणाम म्हणूनही असेल, पण या भागात मी जितकी बेईमानी आणि बेबंद वृत्ती बघितली, तितकी मला आजवर कुठेच दिसली नाही.
    नियम तोडायचा आणि वर नियम तोडल्याची मिजास मारायची ही इथली सर्रास प्रवृत्ती आहे आणि ती हमालापासून ते दुकानदारापर्यंत प्रत्येकात दिसते.
    या भागात कधी हिन्दी सोडून दुसर्‍या भाषेत बोलणारे दोन जण दिसले, तर येणार्‍या-जाणार्‍या लोकाना कोण राग येतो, हेही एक निरीक्षण.
    अगदी कुठल्याही खेड्यातून आलेला मुलगा असेल, नोकरी कुठे करणार यावर तो भारतातली पन्नास ठिकाणं सांगेल, पण त्यात उत्तर प्रदेश मधलं एकही असणार नाही.
    राज ठाकरेना मनसोक्त शिव्या देतील, पण दर पाच वर्षानी हे मुलायम आणि मायावतिलाच सत्तेवर बसवतील.
    आपल्या सरकार कडून काय करवून घ्यायचे हेही त्याना नक्की ठाऊक नाही.
    सत्तेवर आल्यावर इथे पहिल्यांदा काय करतात? तर जुन्या सरकारने दिलेल्या सुट्ट्या रद्द करून नव्या देतात. मागच्या ५ वर्षात भरती झालेले १८००० पोलिस काढून टाकतात आणि नवे भरतात. आणि हा प्रकार लोकाना मुळीच विचित्र वाटत नाही.

    मला एकच विचारायचं आहे, की ज्याना स्वत।चा प्रदेश नीट राखता येत नाही, त्यानी आम्हाला अक्कल का शिकवावी?

    प्रदेशवादी म्हणून शिक्का दुसर्‍यावर मारायच्या आधी हे लोक राष्ट्रवादी चा अर्थ का नाही समजून घेत?

    सर्वांच्या प्रतिसादाबद्दल मनापासून धन्यवाद! यानिमित्ताने या विषयावर आणखी चर्चा होत रहावी आणि त्यातून काही चांगले निष्पन्न व्हावे, हीच अपेक्षा! आणखी अजून सूचना व प्रतिक्रियांचे स्वागत आहे..

    लिंबूटिंबू,
    मला वाटते माझ्या वाक्याचा जरा विपर्यास झालाय. मी हिंदीविषयी बोलतोय ते राष्ट्रभाषा म्हणून; म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यातील दोन व्यक्तींना एकमेकांशी संभाषण करता यावे म्हणून. तुम्ही बोलत आहात ते (मुंबई-पुण्यातील परिस्थिती इ.) ते मराठीऐवजी हिंदी-इंग्रजीचा वापर होतोय त्याबद्दल. त्या गोष्टीला माझा तीव्र विरोधच आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो- राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व आंतरराष्ट्रीय भाषा या एकमेकीला पर्याय होऊ शकत नाहीत. दोन मराठी व्यक्तींनी एकमेकांशी हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलायचे काहीच कारण नाही. पण एक मराठी व्यक्ती तमिळनाडूत गेल्यास त्याला तिथे इंग्रजीत बोलावे न लागता हिंदीत बोलता आले पाहिजे, एवढेच माझे म्हणणे आहे.

    >>पण मुम्बैपुण्यात सार्वजनिक जीवनात बोलण्याची सुरवातच मराठीत करणे हे असन्ख्यजण कमीपणाचे वा 'गैरसोईचे' मानतात, हे असे मानणेच एक प्रकारची गुलामगिरी हे असे वाटत नाही का?
    अगदी खरं आहे.. शंभर टक्के सहमत!
    मराठीचा कमीत कमी वापर करणे, हेच विद्वत्तेचे व "खुल्या दिलाचे" लक्षण मानले जात आहे असे वाटते.

    अतिशय अभ्यासपूर्ण लेख. कुठेही जास्त जहाल अथवा मवाळ नाही.. सगळे भाव अगदी योग्य प्रमाणात.
    आपल्यासारख्यांच्या मनातील मूक भावनांना वाचा फोडल्याबद्दल धन्यवाद आणि अभिनंदनही.
    ---------------------------------------------------------------------------
    The only thing you take with you when you're gone is what you leave behind.

    विचार करायला लावणारा अप्रतीम लेख.

    ही साईट, वा येथिल मराठी लेखन, विचार करता असे वाटते की अजुन वीस वर्षान्नी या साईटवर आत्तायेवढाच वावर असेल का?
    ---- वीस वर्षान्नी या साईटवरचा वावर आत्तापेक्षा नक्कीच जास्त असेल... पण ग्लोबल-मराठीत असेल.

    ग्लोबल मराठी म्हणजे नक्की काय उदय?

    ग्लोबल मराठी - मराठी लिहिता, वाचता, बोलता, समजता येणार्‍या तसेच ह्यातील काही अथवा सर्वच गोष्टी न येणार्‍यांना समाविष्ट करणारी मराठी. "यंदाचे साहित्य संमेलन सॅनफ्रान्सिस्को येथे" हा धागा वाचलात तर तुम्हाला थोsssडी कल्पना येईल. नावाजलेल्या मराठी वर्तमानपत्राच्या मुख्य पानावर "अमका विद्यार्थी बोर्डात सेकंड (दुसरा) आला" हे शीर्षक वाचल्यावर मी कपाळाला हात मारतो, त्यावेळी मी तो दुवा येथे माबो टाकला होता. काही वाक्यांना मराठी म्हणायचे अथवा इंग्रजी यांत (ठरवण्यात) स्पर्धा असते. आता वर्तमानपत्रातील (आडात) मराठीचा दर्जा हा असेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार?

    बरं! म्हणजे काही शब्द मराठी आणि काही शब्द इंग्रजी असे मिळून केलेली वाक्यरचना. आता तर सवय झाली असे वाक्य ऐका-बोला-लिहायची. म्हणजे सध्या जी मराठी भाषा आपण सुशिक्षित मराठी लोक बोलतो ती खरे तर तुमच्या ग्लोबल-मराठीच्या व्याख्येप्रमाणे 'ग्लोबल मराठी' म्हणावी लागेल.

    पण इतर भारतीय भाषेची देखील हीच अवस्था आहे. हल्ली एक म्हणजे एकच भाषा अशी स्थिती कुठल्याच भारतीय भाषांमधे उरलेली नाही. तेवढे ग्रामीण भारतीयच फक्त एकच भाषा वापरतात. तमिळांनी त्यांची तमिळ भाषा टिकवून धरली आहे याच्यातही मला काही तथ्य वाटतं नाही. फक्त एकच की त्यांनी हिंदीला स्विकारले नाही. पण ईंग्रजी मात्र ते बोलतात आणि तमिळ बोलताना कितीतरी इंग्रजी शब्दांचा आधार घेतात. मग आपली मराठी आणि त्यांची तमिळ किंवा इतर कुठलीही भारतीय भाषा टिकवण्याची भिती सारखीच नाही का?

    मराठी भाषेमधे साहित्य येणे घटले नाही तर वाढले आहे. माध्यमं देखील वाढली आहे. चाकोरीबाहेरचे जग साहित्यातून समर्थपणे मांडले जात आहे. मग मराठी साहित्य नाहीसे होईल ही एक नविन भिती हल्लीच्या भाषा-संरक्षकांना का स्पर्श झाली आहे?

    मराठी भाषेत शिक्षण घेतले की पदवी झाल्यानंतरही धड चार वाक्य ईग्रजीतून बोलता येत नाही. त्यामुळे कित्येक होतकरू तरुणांना नोकरी शोधायला अडचणी येतात. ईंग्रजी माध्यमातून शिकलेला आणि ईंग्रजी बोलू शकणारा तरुण मात्र ढ जरी असला तरी तो मात्र ती जागा घेतो. कदाचित आजच्या पालकांना इंग्रजी भाषेची नोकर्‍यांमधे असणारी गरज कळली आहे. म्हणून ते त्यांच्या पोरांना ईंग्रजी शाळेत दाखल करतात. या खेरीज हल्ली एक नाहीतर दोन इतकीच अपत्य असतात घरोघरी. त्यामुळे ईंग्रजी शाळेचा खर्च पालकांना परवडतो. दुसरे असे की मराठी सरकारी शाळेत पुर्वीसारखी स्थिती आता उरलेली नाही.

    ईंग्रजी विरुद्ध मराठी असा वाद जेंव्हा केंव्हा होतो तेंव्हा तेंव्हा मला हे प्रश्न पडत गेलेले आहेत...

    असो.. उदय आभारी आहे.
    ---- बी

    उदय, सहमत.
    हल्ली वर्तमानपत्रातून वापरल्या जाणार्‍या "इंग्राठी" (आणि मोबाईल एस्.एम्.एस.मधून वापरल्या जाणार्‍या "मिंग्लिश") भाषेपुढे हातच टेकायची वेळ आली आहे. अनेक प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये पुरवण्यांची व सदरांची नावंच इंग्रजीत आहेत. (आणि त्यातील अनेक शब्दांना मराठीत सोपे व रोजच्या वापरातील पर्याय उपलब्ध आहेत!) जागतिक स्पर्धेचे कारण देत आपली जबाबदारी झटकण्याचा आणि डोक्याला जराही ताण न देता सोपे पर्याय शोधण्याचा हा रोग आहे, ज्यावर उपाय करणे आवश्यक पण अवघड आहे.

    बी,
    मराठी-हिंदी-इंग्रजीची खिचडी सतत ऐकून-वाचून आपल्या इतक्या अंगवळणी पडली आहे की आपण स्वतः कुठलीही एक भाषा धड वापरू शकत नाही.
    उदा. >>मग मराठी साहित्य नाहीसे होईल ही एक नविन भिती हल्लीच्या भाषा-संरक्षकांना का स्पर्श झाली आहे?
    मराठीत "भीती का स्पर्श करते आहे?" किंवा "भीतीचा स्पर्श का झाला आहे?" अशी वाक्यरचना हवी, नाही का?
    तेव्हा मराठीत साहित्य वाढण्यापेक्षा त्याचा दर्जा वाढणे जास्त महत्त्वाचे आहे. अवघड किंवा तांत्रिक शब्दांचे जाऊ दे, (पणन, अवगाहन, संप्रेषण असे न कळणारे शब्द वापरण्याचा आग्रह नाही), पण रोजच्या वापरातील सोपे मराठी शब्द वापरणे नक्कीच अवघड नाही. हवी ती केवळ इच्छाशक्ती!

    आज मोठ्या पदांवर काम करणार्‍या कित्येक सन्माननीय लोकांचे संपूर्ण शिक्षण मराठीतून झाले असून त्याचा कुठेही दुष्परिणाम न होता उलट फायदाच झाल्याचे मत त्यांच्यापैकी अनेकांनी नोंदवले आहे. मी स्वतः मराठी माध्यमातून शिकलो असून आज पदव्युत्तर शिक्षण घेतानाही मला त्याचा थोडाही तोटा झालेला नाही. कारण ज्ञान हे माध्यमावर अवलंबून नसून शिक्षक व विद्यार्थावर अवलंबून असते. तेव्हा हा 'इंग्रजीची गरज व इंग्रजी माध्यमाचे फायदे' हा नवश्रीमंत मराठी लोकांनी निर्माण केलेला बागुलबुवा आहे असे मला वाटते! महागड्या इंग्रजी शाळा व (मोफत) सरकारी मराठी शाळा अशी तुलना करण्यात काय अर्थ आहे?
    >>या खेरीज हल्ली एक नाहीतर दोन इतकीच अपत्य असतात घरोघरी. त्यामुळे ईंग्रजी शाळेचा खर्च पालकांना परवडतो.
    हा पुन्हा नवश्रीमंत लोकांचाच दृष्टिकोन आहे. आपल्याला परवडते म्हणजे इतर सर्वांना परवडते असे आहे का? की आपल्याला परवडते ना, मग झाले? मराठी शाळांचा दर्जा सुधारावा, असे प्रयत्न जाऊच दे, पण इच्छाही कोणाच्या बोलण्यात का दिसत नाही?

    आता इथे विषय निघाला आहे म्हणून...

    मी पण मराठी माध्यमातून (नूमवि) शिकलो आहे. पण विशेष म्हणजे मी ८ वी पासून सेमी-इंग्लिश माध्यमात शिकलो आहे... म्हणजे, गणित आणि विज्ञान इंग्रजीतून आणि बाकी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरे मराठीतून. मला ह्या प्रकाराचा फार फायदा झाला असे वाटते. कारण, विज्ञान आणि गणित विषयांमुळे इंग्रजीचं काही विशेष वाटलं नाही आणि मराठीही सुटलं नाही.

    ही सेमी-इंग्लिश व्यवस्था मला फार आवडते. राज्यपातळीवर ती राबवली गेली पाहिजे Happy

    हं

    हिंदीला आक्रमण आक्रमण म्हणणारे वेडे आहेत, मराठी हिंदी व संस्कृत यांची लिपी एकच असल्याने आपली मुले शाळेत दुसरी भाषा म्हणून हिंदीच घेतात ( किंवा संस्कृत) , जर हिंदीला विरोध , आणि संस्कृतही नसेल उपलब्ध तर मग पोरांना सेकंड लँग्वेज म्हणून तमिळ , तेलगू , बंगाली घ्यायला लावून अजून एक लिपी पोरांच्या उरावर घालणार का ?

    शाळादेखील एक संस्कृतचा मास्तर ठेवील अन एक एक हिंदीचा , हिंदीला विरोध म्हणून उद्या 4 लोक तमिळ , 5 लोक कन्नड , 2 बंगाली भाषा घेतो जरी बोलले , तरी शाळा इतके मास्तर ठेवू शकेल का ? Proud

    ------

    आणि हे एक ...

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1191983218239742&id=19553581...

    चारकोप परिसरात एका मनसे नेत्याने स्वतःच अजानची रेकॉर्ड वाजवली आणि मग हनुमान चालीसाही लावली
    Proud

    पण पोलिसांनी सत्य शोधले व सध्या तो फरार आहे.

    ह्यांना मराठी भीमरूपी येत नाही का ?

    औरंगाबाद मध्ये हिंदी हनुमान चालिसा म्हणायला मुंबईतून पुण्यात जाऊन संस्कृतातून आशीर्वाद घेतले म्हणे !!!

    हे काही न करता तेवढ्यात मराठी भीमरूपी हजारदा म्हणून झाली असती की

    ब्लॅक कॅट ह्यांचे अलीकडचे राजकारण सोडून इतर विषयांवरचे प्रतिसादसुद्धा आवडू लागले आहेत.
    मराठी प्रकरणात माझा एक किरकोळ मुद्दा नेहमीच असतो की महाराष्ट्रातल्या केंद्रसरकारी आस्थापनांच्या इमारतींवरच्या ( उदा. रेल्वे) सर्व त्रैभाषिक पाट्यामधले मराठी शब्द हिंदीतही मराठीतल्या प्रमाणेच लिहावे. कारण लिपी एकच असली तरी हिंदीत ते इंग्रजी स्पेलिंगनुसार उच्चार होतील असे लिहिले जातात. ठाणे चे थाने, परळ चे परेल, माणगाव चे मानगाव, मुळूंद चे मुलुंड वगैरे.
    निदान आपली नावे तरी भ्रष्ट होऊ नयेत ह्यावर आपण लक्ष दिले पाहिजे. आता ळ हे अक्षर हिंदी देवनागरीत अधिकृतरीत्या समाविष्ट झाले आहे. तेही दक्षिणी राज्यांच्या दबावामुळे आणि एकुलत्या एक मराठी क्रूसेडरमुळे. दक्षिणी राज्ये आपली नावगावे इतर लोकांनी व्यवस्थित लिहावीत उच्चारावीत ह्यासाठी कागदोपत्री लढा देतात आणि त्यासाठी भाषा तज्ज्ञांची मदत घेतात, रस्त्यावरच्या गुंडांची नव्हे. ह्या पाट्या रंगवणाऱ्या रंगाऱ्यांवर सुद्धा त्यांच्या प्रतिनिधीची देखरेख असते. हे निम्न स्तरावरचे काम असूनही नुसतेच त्यांच्यावर सोपवून ते लोक मोकळे होत नाहीत.

    कन्नड, तमिळ, तेलगू, मल्याळम, ओरिया, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, उर्दू या भाषांची लिपी देवनागरी नाही. त्या सगळ्यांना हिंदीसाठी एक लिपीही शिकावी लागेल..
    शाळेत तिसरी भाषा निवडताना, पुढे काय करायचंय, स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे का हेही मुद्दे असतात. मराठी मुलं आठवीपासून फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत घेऊ शकतात. पाचवी ते सातवी हिंदी शिकतातच.

    इतर राज्यांत कामाला जाण्याचा ओघ हा अधिकतर हिंदी भाषक राज्यांकडून इतर भाषक राज्यांकडे असा असतो. तिथल्या लोकांनाच इतर राज्यांच्या भाषा शिकायची गरज अधिक आहे आणि ते मात्र शिकत नाहीत. हा मुद्दा सोडला तर तिथे तिसरी भाषा म्हणून दुसरी सध्या वापरात असलेली भाषा शिकत नाहीत. संस्कृत घेतात. किंवा मग विदेशी भाषा. हिंदैतर भाषक राज्यांनी मात्र हिंदी शिकायचं.

    शिवाय हिंदीही मातृभाषा आहे, असं सरसकट म्हणता येत नाही. भोजपुरी, अवधी , पूर्वांचली , राजस्थानी , हरयाणवी या बोली बर्‍यापैकी स्वतंत्र आहेत. आपल्याला हिंदी कळली म्हणून या बोली कळतीलच असं नाही.

    2008 te 2022 - पुलाखालून चांगली 14 वर्षे वाहून गेली आहेत,
    वर प्रतिसाद देणाऱ्या लोकांनी 14 वर्षात आपल्या तेव्हाच्या मताला पाठिंबा देणाऱ्या/छेद देणाऱ्या काही घटना घडल्या आहेत का हे तपासून पाहायला हरकत नाही.

    आणि ज्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हा लेख लिहिला गेला आहे , अर्थात राजमान्य राजेश्री श्री श्री राज साहेब ठाकरे, यांनि गेल्या 14 वर्षात किती भूमिका बदलल्या याबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे.
    तेव्हा मराठी संवर्धनासाठी त्यांनी गेल्या 14 वर्षात काय केले हा प्रश्न अप्रस्तुत ठरू नये. (लेख राजकीय भूमिके बद्दल नाहीये, पण त्यांनी जे नव-निर्माण करण्याचे स्वप्न दाखवले होते, त्याचे काय झाले हे ही एकदा बघायला हवे.)

    मूळ लेखातील हिंसाचार कसा समर्थनीय आहे हे आडून आडून सांगणारा भाग मॉब लिंचिंग च्या पार्श्वभूमीवर वाचताना लेखक नक्की कसली वकिली करत आहे या विचाराने अंगावर काटा येतो.

    एकंदरीत मराठी प्रेमाचे कातडे पांघरून, गोग्गोड लॉजिक देऊन हिंसाचाराची भलामण करत मनसे ची पाठराखण करणारा लेख.
    आणि हे 14 वर्ष नंतर प्रकर्षाने जाणवते आहे.

    Pages