नवनिर्माणाचा मार्ग तरी काय?

{ टीप : लेख लिहून अनेक दिवस झाले असून तो टाईप करायला वेळ न झाल्याने उशिरा प्रकाशित होत आहे. मध्यंतरीच्या काळात मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याची मोठी घटना घडून गेल्याने आता हा लेख थोडा शिळा किंवा संदर्भहीन वाटण्याची शक्यता आहे. तेव्हा झालेल्या विलंबाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून हा लेख योग्य त्या संदर्भात वाचावा, अशी नम्र विनंती. }

गेल्या काही दिवसांत 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' (मनसे) व राज ठाकरे यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाबद्दल व्यक्त झालेल्या उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचून मनात आलेले विचार मांडण्याचा हा एक प्रयत्न :

माझे विचार मांडण्याआधी 'मी कोण' हे सांगणं आवश्यक आहे. कारण हल्ली 'काय म्हटलंय' याहून अधिक महत्त्व 'कोणी म्हटलंय' या गोष्टीला आलं आहे. म्हणून पूर्वग्रह वा पक्षपातीपणाचा आरोप होण्याआधी ओळख करून दिलेली बरी. मी एका मध्यमवर्गीय मराठी घरातील एक सामान्य तरुण; पदव्युत्तर शिक्षण घेणारा विद्यार्थी; 'मनसे' किंवा इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाशी दुरूनही संबंध नसलेला, पण गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील एकूण सामाजिक परिस्थितीचे सर्वसाधारण भान असलेला, (माझ्या मते) जागरुक तरुण. तेव्हा आजच्या मराठी तरुण पिढीचा प्रतिनिधी म्हणून माझ्या अल्पबुध्दीला जे जाणवले ते सांगण्याचा हा प्रयत्न. (त्यातील चुका जाणकारांनी अवश्य सांगाव्यात.)

सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे या आंदोलनाबद्दल विचार करताना हे लक्षात घ्यायला हवं की आपल्यापर्यंत पोचणारी माहिती ही माध्यमांमधून (मीडियामधून) येत असल्याने ती संपूर्ण सत्य किंवा तटस्थ मानता येणार नाही. म्हणजे काही हिंदी-इंग्रजी माध्यमांनी राज ठाकरेंना खलपुरुष ठरवणं किंवा काही (मोजक्याच का होईना) मराठी माध्यमांनी त्यांना नायक ठरवणं, या भूमिकांचा ही माध्यमे देत असलेल्या 'माहिती'वर निश्चितच परिणाम होतो. तेव्हा आपण या गोष्टीचा 'तटस्थपणे' विचार करीत असल्याचा दावा करणे मला योग्य वाटत नाही. प्रत्येकजण आपल्या पिंडाला व विचारसरणीला अनुसरूनच मते बनवतो व ते योग्यही आहे. मात्र फक्त मीडियातून उभ्या केल्या जाणार्‍या चित्रावरून मते बनवणे योग्य नाही.

माझ्या मते या एकंदर प्रकरणाला 'महाराष्ट्र विरुध्द बिहार' किंवा 'मराठी विरुध्द उत्तर-भारतीय' किंवा त्याहीपुढे जाऊन 'मराठी विरुध्द अमराठी' असे स्वरूप देण्याचा अनेक (मराठी व अमराठी) लोकांकडून कळत-नकळत प्रयत्न केला जातोय. हे म्हणजे प्रश्न नीट समजून न घेताच 'उत्तर चुकले' असे म्हणण्यासारखे आहे. बिहारी किंवा उत्तर-भारतीय लोक हीसुध्दा माणसंच आहेत, तेही याच देशाचे नागरिक असून आपलेच बांधव आहेत, मराठी लोकांचे त्यांच्याशी अकारण वैर असायचे काहीच कारण नाही- हे तर सर्वांनाच मान्य आहे! मग मूळ प्रश्न काय आहे?

माझ्या मते, मूळ प्रश्न हा "महाराष्ट्रात (प्रामुख्याने मुंबईत) उत्तर-भारतीयांची संख्या एका विशिष्ट प्रमाणाबाहेर व अत्यंत वेगाने वाढल्याने निर्माण होणार्‍या समस्या" या शब्दांत मांडता येईल. (इथे 'उत्तर-भारतीय' हा शब्दप्रयोग विशेषतः बिहार व उत्तर प्रदेशच्या लोकांसाठी वापरला आहे.) आता यात 'प्रामुख्याने मुंबईत' असे म्हटले असले आणि सध्या हा प्रश्न मुंबईपुरताच मर्यादित असल्याचे अनेकांना वाटत असले तरी पुण्याची अवस्था फारशी वेगळी नाही आणि राज्यातील इतर अनेक मोठी शहरेही त्याच मार्गावर वाटचाल करीत आहेत. त्यामुळे हा संपूर्ण महाराष्ट्राचाच प्रश्न आहे. त्यातून काही लोक एक वेगळाच विरोधी उपप्रश्न उपस्थित करीत आहेत- 'मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क आहे का?' किंवा 'मुंबई मराठी माणसाची आहे का?' थोडक्यात, 'मुंबई हे मराठी शहर आहे का?' यात मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे इथपासून मुंबईतील बहुभाषिक वस्ती, त्यातील मराठी माणसाचे घटते प्रमाण इथपर्यंत असंख्य कारणे देत 'मुंबई हे मराठी शहर नाही' हे सिध्द करण्याचा आटापिटा चालू आहे. पण माझ्या मते हा उपप्रश्न अस्तित्वातच नाही, नसायला हवा. स्वतंत्र भारताने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारून, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ (निकराचा लढा देऊन) यशस्वी झाल्यावर, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी घोषित झाल्यावर हा प्रश्नच उरत नाही. कोलकाता, चेन्नई हीदेखील देशातील प्रमुख महानगरे असली, तिथेही मोठ्या प्रमाणात बहुभाषिक वस्ती असली, तरीही कोलकाता हे बंगाली शहर व चेन्नई हे तमिळ शहरच आहे यात वाद नाही. तेव्हा मुंबईला वेगळा न्याय लावण्याचे काहीच कारण नाही. केवळ स्वतःच्या आर्थिक वा राजकीय फायद्यासाठी जर कोणी हा प्रश्न उपस्थित करत असेल (उदा. मोबाईल कंपन्यांचे मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्राला वेगवेगळे नेटवर्क) किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करत असेल (उदा. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने बाहेरून लोंढे आणत राहून मराठी टक्का कमी करत राहणे) तर मग संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे 'श्रेय' याच मंडळींना जाते! मुंबई ही बाकी काहीही असली तरी सर्वप्रथम ती महाराष्ट्र या मराठी-भाषिक राज्याची राजधानी आहे. तेव्हा मुंबईचा उल्लेख महाराष्ट्रापेक्षा वेगळा करणे हे मान्यच होण्यासारखे नाही. असे धाडस हे लोक कोलकाता किंवा चेन्नईत करायची हिंमत करणार नाहीत. कारण तिथले कट्टर लोक त्यांचे काय हाल करतील, याची त्यांना चांगलीच कल्पना आहे. पण इथे आपल्याकडे मात्र काही मराठीच लोकांना 'उदारमतवादी, खुल्या मनाचे जागतिक नागरिक (Global citizens)' म्हणवून घेण्याचा इतका सोस आहे, की त्यांना ही आर्थिक राजधानी वगैरे फुसकी कारणे लगेचच पटतात! तेव्हा या संघर्षजन्य परिस्थितीला तेही तितकेच जबाबदार आहेत. आज मुंबईसाठी ही कारणे शोधणार्‍यांना (व ती पटणार्‍यांना) उद्या पुणे, परवा नाशिक, नगर, औरंगाबाद, नागपूर इथेही कारणे सापडतच राहतील. पण मुद्दा असा आहे की मुंबईसह महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहराची व्यवहाराची भाषा मराठीच असायला हवी, यावर वाद घालणे हे तत्त्वतः घटनाविरोधीच आहे. आणि 'विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हल्ली देश, प्रांत, भाषांच्या सीमा गळून पडल्या असून सर्वांच्या सोयीसाठी इंग्रजी वापरावी' वगैरे पुळचट युक्तिवाद करणार्‍यांनी एकदा फ्रान्स, जर्मनी, जपान या 'प्रगत' राष्ट्रांचा दौरा करून यावे आणि मग प्रामाणिकपणे आपला युक्तिवाद फेकून द्यावा. राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा व आंतरराष्ट्रीय भाषा या वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्या एकमेकीला पर्याय होऊ शकत नाहीत.

तर वर मी जो प्रश्न मांडला, त्याचे काही प्रमुख भाग आहेत. ते एकेक करून पाहू :

१] जगात कोठेही मूळ नागरिकांपेक्षा स्थलांतरितांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढल्यास संघर्ष हा अटळच आहे; विशेषतः हे स्थलांतर दुसर्‍या एका विशिष्ट प्रदेशातून व अत्यंत वेगाने होत असेल तेव्हा. गेली अनेक वर्षे देशाच्या सर्व भागांमधून हळूहळू महाराष्ट्रात अनेक लोक येत राहिलेत व (अपवाद वगळता) त्यांना आजवर विरोध न होता सामावून घेतले गेले आहे. मग आजच हा प्रश्न का बरं उद्भवला?
२] 'एका हाताने टाळी वाजत नसते!' महाराष्ट्रात इतर प्रांतांतून आलेल्या लोकांमध्ये गुजराती, मारवाडी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, आसामी, तेलुगु, तमिळ, कन्नड, मल्याळी अशा सर्वांचा समावेश असूनही विरोध फक्त बिहार व उत्तर प्रदेशच्या लोकांना होतो. याचाच अर्थ यामागे 'मराठी लोकांच्या संकुचित प्रांतवादा'पेक्षा निराळेच कारण आहे, हे उघड आहे. मोठ्या संख्येने बेकायदेशीरपणे येऊन, इथल्या रोजगाराच्या संधी बळकावून, इथल्या सोईसुविधा (त्याही बहुधा बेकायदेशीरपणेच) वापरून वर मुजोरपणा करणार्‍यांना विरोध नाही करायचा, तर काय त्यांचा सत्कार करायचा? साळसूदपणे येऊन इमानेइतबारे काम करीत गुण्यागोविंदाने राहणार्‍या लोकांच्या वाटेला कोणी का जाईल?
३] 'देशाच्या नागरिकांना देशात कोठेही जाण्याचे, राहण्याचे, व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य आहे' असे ऊठसूट घटनेचा हवाला देत सांगणार्‍यांना, घटनेत अभिप्रेत असणार्‍या 'तेथील मूळ नागरिकांना व संस्कृतीला हानी किंवा त्रास होणार नाही अशा पध्दतीने राहण्याचे स्वातंत्र्य' या भागाचे सोयिस्कर विस्मरण होते! घटनेत दिलेले हक्क मागणार्‍या 'घटनाप्रेमींनी' घटनेत दिलेल्या कर्तव्यांचा उल्लेखही न करणे दुटप्पीपणाचे नव्हे काय? वर लिहिलेले स्वातंत्र्य देताना घटनाकारांना असे नक्कीच अपेक्षित नव्हते की 'एखाद्या ठिकाणी इतक्या मोठ्या संख्येने स्थलांतर करा, की तिथल्या मूळ लोकांना त्यांच्या भाषेत व्यवहार करणे कठीण होईल!' मग तसे झाल्यास संघर्षाला जबाबदार कोण?
४] एका विशिष्ट प्रांतातील स्थलांतरितांची अफाट वेगाने व प्रमाणाबाहेर वाढणारी संख्या, त्यायोगे वाढणारे संख्याबळ, मनुष्यबळ, राजकीय ताकद, व्होटबँक, या सर्वांमुळे चढणारा माज, त्यातून येणारे अवास्तव मागण्या करण्याचे धाडस हा या प्रश्नाचा एक प्रमुख भाग. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे 'मुंबई महापालिकेची भाषा हिंदी करण्याची मागणी'! ही मागणी ऐकून ज्याचे पित्त खवळणार नाही, तो माझ्या मते मराठी माणूसच नाही! माझा कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसला तरी मी वैयक्तिकरीत्या या मागणीला विरोध करेन.. शक्य त्या सर्व मार्गांनी!
५] देशात प्रत्येकाला हवी ती भाषा वापरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र आपण जिथे राहतो, तिथल्या स्थानिक भाषेला डावलून, तिचा अनादर करून आपली भाषा लादणे हे सौजन्याचे लक्षण निश्चितच नव्हे. त्यातून स्थानिक लोकांचा रोष ओढवल्यास जबाबदार कोण?
६] रेल्वे किंवा अन्य कोणत्याही खात्यातील राष्ट्रीय स्तरावरील भरती ही कोणत्याही एका राज्याची मक्तेदारी नसून प्रवेशापासून निवडीपर्यंत सर्वत्र गुणवत्तेच्या निकषावर सर्वांना समान संधी हवी. तिथे एखाद्या विशिष्ट राज्याला झुकते माप दिले गेल्यास संघर्ष अटळच आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर ओरिसा, आसाम येथेही जर सत्तर टक्क्यांहून अधिक बिहारी लोकांची भरती होत असेल, तर तिथे होणारा विरोध हा स्वाभाविकच नव्हे तर न्याय्य आहे. की रेल्वेमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे बिहारमधील विद्यार्थी सर्वांत गुणवान असल्याने ते या परीक्षेत मोठ्या संख्येने चमकतात व म्हणून त्यांनाच नोकर्‍या मिळतात? कोणताही बुध्दी ठिकाणावर असलेला मनुष्य हा युक्तिवाद मान्य करणार नाही. मग या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार?

तर हे झाले या प्रश्नातील ठळक मुद्दे. अजून मी 'मनसे'च्या आंदोलनाचा उल्लेखही केलेला नाही. कारण हे मुद्दे 'मनसे'निरपेक्ष आहेत. ते कोणी उभे केलेले नसून 'स्वयंभू' आहेत. निदान हे प्रश्न 'निर्माण' करण्याचं पाप नक्कीच 'मनसे'चं नाही!

मुळात या सार्‍यांच्या मुळाशी प्रश्न असतो तो इच्छेचा. एखादा माणूस हा इथला आहे की बाहेरचा आहे, यापेक्षा महत्त्वाचे असते ते त्याला इथला होऊन राहण्याची इच्छा आहे की नाही हे. जे बाहेरून येऊन इथलेच होऊन राहतात, त्यांचा कोणालाच त्रास होत नाही. (याची असंख्य उदाहरणे देता येतील.) मात्र ज्यांना बाहेरून येऊन इथली भाषा, इथले लोक, इथली संस्कृती आपलीशी करावी वाटत नाही, त्यांना आपले मानावेसे इथल्या लोकांना तरी का वाटेल? ज्यांच्या दोन पिढ्या महाराष्ट्रात गेल्यानंतरही ज्यांना मराठी भाषेचा गंधही नाही, (आणि तो असावा अशी इच्छाही नाही) त्यांना केवळ पैशापलीकडे महाराष्ट्राशी काहीही देणेघेणे नाही, असा निष्कर्ष काढण्याशिवाय काही पर्यायच नाही.
[ या संदर्भात पु.लं.चा एक नितांतसुंदर लेख वाचनात आला. सर्वांनी अवश्य वाचलाच पाहिजे असा हा लेख : http://www.puladeshpande.net/spd.php ]

मुद्यांनंतर प्रश्न येतो तो त्यांना हात घालण्याच्या मार्गांचा. मुद्दा व मार्ग या दोन सर्वस्वी भिन्न गोष्टी असून त्यांची गल्लत करण्याचे कारण नाही. एखाद्याचा मुद्दा बरोबर पण मार्ग चुकीचा असू शकतो किंवा एखाद्याचा मार्ग योग्य पण मूळ मुद्दाच निराधार असू शकतो. तेव्हा या दोन्हीवर स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी. चुकीचा मार्ग अनुसरणार्‍यांचे मुद्देही चूक ठरवणं योग्य नाही.

आता 'मनसे'च्या आंदोलनाकडे वळू. काही लोकांना या आंदोलनाचे मुद्दे व मार्ग दोन्ही चुकीचे वाटतात. थोडक्यात ते या आंदोलनाच्या पूर्ण विरोधात आहेत. अशा लोकांना माझा असा प्रश्न आहे की त्यांचे मी वर उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर काय म्हणणे आहे? मूळ मुद्दे टाळून आपण मार्गांबद्दलच किती काळ चर्चा करणार? काही लोकांना मुद्दे व मार्ग दोन्ही योग्य वाटतात. थोडक्यात ते पूर्णतः आंदोलनसमर्थक आहेत. यांपैकीच अनेकजण आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतात. तर तिसरा वर्ग आहे माझ्यासारख्या असंख्य लोकांचा, ज्यांना हे मुद्दे पटतात, महत्त्वाचे वाटतात, पण मार्गाबद्दल साशंकता आहे. अशा माझ्यासारख्या सर्वांना मला असं विचारायचं आहे की त्यांच्यापैकी कोणाकडे दुसरा पर्यायी व परिणामकारक मार्ग आहे काय? 'शांततामय' किंवा 'विधायक मार्ग' अशा गुळमुळीत शब्दांपलीकडे काही ठोस कल्पना आहे काय? असल्यास कृपया ती जाहीर करावी. म्हणजे आपण सर्व मिळून एक पर्यायी 'विधायक' आंदोलन उभे करू. आणि नसेल, तर प्रश्नच मिटला! मग जो एकमेव मार्ग आहे, तोच बरोबर! कारण जेव्हा पर्याय उपलब्ध असतील तेव्हा 'हा चूक, हा बरोबर' चा प्रश्न येतो. एकच मार्ग असेल तर तोच बरोबर. जसा दुकानांवरच्या पाट्या मराठीत करण्यासंबंधी इतर सर्व 'विधायक' व 'शांततामय' मार्ग (उदा. निषेध, मोर्चा, ठराविक मुदतीत मराठी पाट्या करण्याची विनंती, चेतावणी इ.इ.) बराच काळ वापरूनही काही परिणाम होत नसताना 'मनसे'च्या दगडफेक आंदोलनाने अपेक्षित परिणाम घडवून दाखवला. अशा वेळी वाटते की शेवटी समोरच्याला कळेल अशा भाषेत बोलणे हेच महत्त्वाचे आहे!

दुसरा मुद्दा म्हणजे ही सगळी 'मनसे'ची राजकीय स्टंटबाजी असून मराठी माणसाच्या मनातील न्यूनगंडाचा फायदा घेण्याचा हा डाव आहे, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. थोडक्यात, मराठीचा प्रश्न वगैरे काही नसून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी व मराठी तरुणाच्या न्यूनगंड व असुरक्षिततेतून उभा केलेला हा एक काल्पनिक बागुलबुवा आहे असे काहींचे म्हणणे आहे. पण एकतर सर्व मराठी लोकांवर केलेला न्यूनगंडाचा हा सरसकट आरोप मला मान्य नाही. जिथे रोजगाराच्या इतक्या संधी उपलब्ध आहेत, त्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील तरुणांना बिहार-उत्तर प्रदेशच्या तरुणांपुढे असुरक्षित वाटण्याचे कारणच काय? आणि रोजगारांमध्ये स्थानिक लोकांना प्राधान्य मिळावे ही सर्वत्रच असलेली अपेक्षा रास्तच असून त्यात तरी गैर काय आहे? तुमच्या राज्यात विकासाअभावी रोजगाराच्या संधी नसल्याने तुम्ही दुसर्‍या राज्यात जाऊन इतरांच्या पोटावर पाय द्यायचा आणि त्यांनी विरोध केला की त्यांनाच 'असुरक्षित' म्हणून हिणवायचं? तुमच्या घरात कोणी कमावतं नसल्याने खायला काही नाही म्हणून तुम्ही खुशाल दुसर्‍याच्या घरी जाऊन राहायचं, तिन्हीत्रिकाळ जेवायचं, (वर उर्मटपणे वागायचं ) आणि त्यांनी विरोध केला की तो त्यांचाच न्यूनगंड काय? आणि हा प्रश्न 'मनसे'ने राजकीय स्वार्थासाठी जरी उचलला असेल (किंवा आहेच असं समजा गृहित धरलं), तरी जोवर त्यांचे मुद्दे बरोबर आहेत, तोवर केवळ ते 'राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याची ओरड करण्यात काय अर्थ आहे? मुद्दा तोच, पण तो कोणी आणि कशासाठी उचलला आहे यावर तो चूक की बरोबर हे ठरणं योग्य आहे का? आणि माझ्या माहितीप्रमाणे गेली अनेक वर्षे शिवसेनेपासून ते 'महाराष्ट्र मिलिटरी फाऊंडेशन'पर्यंत अनेक वेगवेगळ्या लोकांनी या प्रश्नावर अनेक 'शांततामय व विधायक' मार्गांनी उपाय करण्याचे प्रयत्न केलेत. (हा प्रश्न 'मनसे'च्या आधीपासून अस्तित्वात असल्याचा हा अजून एक पुरावा.) पण आजवर ना त्याचा फारसा काही उपयोग झालाय, ना कोणी त्याची कधी फारशी दखल घेतली. तेव्हा भगतसिंगांनी म्हटल्याप्रमाणे "बेहेरोंको सुनाने के लिये धमाकोंकी ज़रूरत होती है" हेच सत्य असावं.

'मनसे'च्या पहिल्या आंदोलनापासून 'प्रांतवाद' व 'विभाजनवाद' हे शब्द सर्रास वापरले जात आहेत. या शब्दांच्या व्याख्या एकदा तपासून पाहण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कारण माझ्या अल्पमतीप्रमाणे, 'प्रांतवाद' म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रांतातील लोकांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी इतर प्रांतांतील लोकांना विरोध किंवा असहकार करणे व आपल्या प्रांतातील लोकांना अवाजवी मदत करणे. 'मनसे'चे आंदोलन हे 'महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने येणार्‍या उत्तरप्रदेशी व बिहारींविरुध्द' असून ते सर्व अमराठी लोकांविरुध्द नाही. त्यात दक्षिण भारतीय, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाडी, काश्मिरी, आसामी, बंगाली इ. लोकांना विरोध नाही. तसेच महाराष्ट्रात न येता बिहार व उत्तर प्रदेशात राहणार्‍या लोकांनाही विरोध नाही. मग हा 'प्रांतवाद' कसा? उलट रेल्वेमंत्री बिहारी असल्याने त्यांनी रेल्वेभरतीत बिहारींना प्राधान्य देणे, बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल असलेल्या श्री. रा.सु.गवई यांचा 'मनसे'शी काहीच संबंध नसताना केवळ ते मराठी असल्याने बिहारी आमदारांनी त्यांच्याशी असभ्य वर्तन करणे, हा 'प्रांतवाद' नव्हे काय? 'मनसे'च्या आंदोलनाला विरोध करणार्‍यांनी या प्रांतवादाला विरोध केला काय? 'विभाजनवाद' म्हणजे देशाचा किंवा राज्याचा एखादा भाग इतर भागापासून विभक्त व्हावा म्हणून मागणी किंवा प्रयत्न करणे. 'मनसे'च्या आंदोलनात 'महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राष्ट्र हवे' किंवा 'बिहारला भारतातून बाहेर काढा' असा काहीच मुद्दा नाही. मग हा 'विभाजनवाद' कसा? उलट प्रशासनाच्या सोयीच्या नावाखाली वेगळ्या राज्याची मागणी करणे किंवा नवीनवी राज्ये निर्माण करणे, स्वतंत्र तमिळ राष्ट्राची मागणी करणे, हा 'विभाजनवाद'. हिंदी ही राष्ट्रभाषा घोषित झाली असतानाही, आज स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या तब्बल साठ वर्षांनंतरही दक्षिण भारतात अजूनही हिंदीला असणारा विरोध, हे विभाजनवादाचेच रूप नव्हे काय? याला आपण सर्वांनी विरोध केला आहे काय? तेव्हा 'प्रांतवाद', 'विभाजनवाद' असे मोठे आरोप करताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. 'मनसे'चे आंदोलन ही ज्या लोकांना 'अविचारातून घडलेली कृती' वाटते, त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापूर्वी विचार करायला नको काय?

मुळात या आंदोलनाला विरोध करणार्‍या (व राज ठाकरेंना वेड्यात काढणार्‍या) अनेकांनी प्रत्यक्ष राज ठाकरेंचे म्हणणे काय आहे हे जाणूनही घेतलेले नाही किंवा तसा प्रयत्नही केलेला नाही. जाणून घेतल्यावर ते न पटल्यास विरोध करणे समजण्यासारखे आहे. पण आपण मराठी असूनही राज ठाकरेंना शिव्या घालून 'मनसे'वर टीका केली की इतरभाषिक लोकांमध्ये आपली 'इमेज' उंचावते, आपण पुरोगामी, खुल्या मनाचे, मानवतावादी समजले जातो, एवढ्या एकाच मोहापायी अनेक मराठी लोकांनी या गोष्टीला विरोध चालवला आहे. विशेषतः परदेशात किंवा परप्रांतात राहणार्‍या मराठी लोकांना तर या आंदोलनामुळे आपल्या पोटापाण्याची व 'इमेज'ची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी जीव तोडून टीका चालवली आहे. पण दूर राहून आणि मीडियाने उभे केलेले चित्र पाहून मते बनवणे आणि इथल्या लोकांना सल्ले देणे पूर्ण निरर्थक आहे. तेव्हा अशा लोकांच्या माहितीसाठी त्यांनी राज ठाकरेंची ही पत्रे वाचावीत आणि मग त्यातील न पटलेल्या मुद्यांवर खुशाल चर्चा करावी.
http://loksatta.com/lokprabha/20080815/cover.htm

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टीका करणार्‍यांपैकी अनेकांचा सूर 'हिंसाचार हा जगातील सर्वांत मोठा गुन्हा आहे' अशाच प्रकारचा आहे. काहीही झालं तरी हिंसाचाराला क्षमा नाही, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. हिंसाचार ही गोष्ट चुकीची आहे, अमानवी आहे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. हिंसाचाराचे समर्थन कोणीही करणार नाही. पण खरोखर तो जगातील सर्वांत मोठा अपराध आहे का? म्हणजे 'कितीही भ्रष्टाचार केलात तरी चालेल, पण हिंसाचार करू नका' किंवा 'दुसर्‍याची मुस्कटदाबी करा पण हिंसाचार नको' किंवा 'अन्याय सहन करा, सहन होत नसल्यास आत्महत्या करा, पण हिंसाचार नको' असे म्हणणे आहे का? मुळात हिंसाचार ही एक प्रतिक्रिया असून तिला जन्म देणार्‍या क्रियेचा व परिस्थितीचा विचार न करताच "हिंसाचार चूकच" अशी भूमिका कशी घेता येईल? असे जर असेल, तर बिहारमधील पोलिसांची हिंसक कार्यपध्दती किंवा साधा भुरटा चोर हाती लागल्यावर तिथल्या जमावाने त्याला चेचून ठार मारणे, या घटनांवर आपण एवढीच तीव्र टीका करतो का? की तेव्हा तो त्या राज्याचा प्रश्न असतो? तेव्हा 'भारत हा एकसंध देश' नसतो का?

शिवाय हिंसाचाराचे अनेक प्रकार आहेत. शारिरीक हिंसाचार दिसून तरी येतो. पण मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक हिंसाचाराचे काय? त्याचा प्रतिकार कसा करायचा? पैशाच्या व सत्तेच्या जोरावर दीर्घकाळ चाललेले शोषण व पध्दतशीर गळचेपी याला उत्तर काय? मग अशा वेळी हिंसक प्रतिक्रिया आल्यास एकदम मानवतावाद, मानवी मूल्ये यांच्या नावाने गळा काढण्यात काय अर्थ आहे? या आंदोलनामुळे पोळली जाणारी जर माणसंच असतील तर आधी भरडली जात होती, चेपली जात होती ती माणसं नव्हती का? शिवाजीमहाराजांनी मुघलांविरुध्द स्वराज्याचा लढा दिला, तेव्हा मुघल हीसुध्दा माणसंच होती ना? स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिशांविरुध्द चळवळ झाली, तेव्हा ब्रिटिश माणसंच होती ना? तेव्हा नाही ही 'मानवतावादाची मांजर' वाटेत आडवी गेली? तेव्हा नाही कोणी "अहो जाऊ दे, तेही आपलेच बांधव आहेत" असं म्हटलं? कारण शेवटी हे सर्व लढे माणसां-माणसांतीलच असतात; फक्त दरवेळी 'आपले विरुध्द परके' यातील 'परके'च्या व्याख्या बदलतात. पण जगाच्या इतिहासात सर्व लढे हे कोणीतरी 'आपल्या लोकांसाठीच' दिलेले आहेत. तेव्हा त्यावर 'संकुचित' असा शिक्का मारण्यात काय अर्थ आहे?

शिवाय इतिहास साक्ष आहे, की फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यापर्यंत कोणतीही चळवळ रक्ताच्या अभिषेकाशिवाय यशस्वी झालेली नाही. मग ते रक्त दुसर्‍याचं असो, किंवा स्वतःचं! हाच जर जगाचा नियम असेल, तर त्याला अपवाद करणारे आपण कोण? स्वातंत्र्यलढ्यातही जहाल व मवाळ पुढार्‍यांचे गट होते. ज्यांचा शांततामय व सनदशीर मार्गांवर विश्वास होता, त्यांनी ते मार्ग अनुसरले. आजही त्या मार्गाने लढून यशस्वी होण्यापासून कोणी कोणाला अडवलेलं नाही. ज्यांचा विश्वास असेल, त्यांनी अवश्य त्या मार्गाने जाऊन उदाहरण घालून द्यावं! पण कितीही मतभेद असले तरी गांधीजींनी किंवा आणखी कोणीही भगतसिंग, नेताजी बोस किंवा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर अशी टीका केल्याचं माझ्यातरी ऐकिवात नाही. कारण त्या सर्व लोकांना प्रश्न सोडविण्यात रस होता, 'आपण कसे त्यांच्यापेक्षा शहाणे, आपण कसे मानवतावादी' याची जाहिरात करण्यात नव्हता. [इथे राज ठाकरे किंवा आणखी कोणाची सावरकर किंवा आणखी कोणाशी तुलना करण्याचा मुळीच हेतू नसून नावे ही फक्त उदाहरणादाखल घेतलेली आहेत.] पण ज्यांचा आता या 'शांततामय' मार्गांवर मुळीच विश्वास उरला नसेल, त्यांनी 'जशास तसे' किंवा सावरकरांप्रमाणे "आलात तर तुमच्यासह, नाही आलात तर तुमच्याशिवाय, आडवे आलात तर कापून काढीन" या तत्त्वांचा अवलंब केला तर काय चुकलं? सिनेमाचं उदाहरण द्यायचं तर 'रंग दे बसंती'पासून 'डोंबिवली फास्ट'सारखे सिनेमे याच विषयावर भाष्य करतात. त्यातही हिंसाचाराचे समर्थन न करता, तो योग्य मार्ग नाही हे मान्य करूनही, दुसरा काहीच मार्ग नसेल तेव्हा काय करावं, हाच प्रश्न उभा केला आहे.

तेव्हा आज खरी गरज आहे, ती मूळ प्रश्न आधी नीट समजून घेऊन त्यावर आपण आपल्याला पटणार्‍या मार्गाने कार्यवाही करण्याची. उगीच दुसर्‍या लोकांना 'शांततामय मार्गा'चे सल्ले न देता स्वतः ते कोणी करून सिध्द केलं, तर लोक आपोआप त्याही मार्गाचा विचार करतील. 'गांधीगिरी'चं प्रस्थ मध्यंतरी पसरलं होतंच की! पण जे मार्ग कायमस्वरूपी टिकणारे नसतील, ते आपोआप मागे पडतील. तेव्हा काहीतरी करणार्‍यांना नावं ठेवण्यात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा प्रत्येकाने आपल्याला जे योग्य वाटतं ते करून दाखवावं! "मराठीचा काही प्रश्नच नाही" किंवा "प्रश्न आहे खरा, पण त्यावर हा मार्ग नव्हे" एवढं म्हणून आपली जबाबदारी टाळणे योग्य नाही. नाहीतर महाराष्ट्राच्या येणार्‍या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत!

- मंदार मदन कमलापूरकर.