सिल्क्यारा बोगदा कोसळण्याची घटना

<< सर्वेक्षण/ अभ्यास झाला होता का? >>
सर्वेक्षण/ अभ्यास न करता, वाटेल तिथे, वाट्टेल ते तंत्रज्ञान वापरून बोगदा खोदायला घेतला असावा, असे वाटतेय का?

<< पर्यावरणा बद्दल आस्था असणार्‍या लोकांचा सुरवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध होता. >>
यात मलातरी आश्चर्य वाटत नाही. प्रगती होईल असे काम दिसले की त्याला खीळ घालण्याचे काम ते नित्यनियमाने आणि आस्थेने करत असतात.

निसर्गात अपघात होतच असतात, निसर्गापुढे बऱ्याचदा माणूस हतबल होतो, पण त्यातून शिकून पुढे जाणे हे जरुरीचे आहे. "बघा आम्ही सांगितले होते ना, झालंच तसं आता" याला मानसिक खच्चीकरण असेच म्हणता येईल. नाहीतर 'कोकण रेल्वे'सारखा प्रकल्प यशस्वीपणे झालाच नसता आणि चिले देशातल्या खाणीत अडकलेले कामगार ६९ दिवसांनी सुरक्षित बाहेर आलेच नसते.

हे कामगार नक्कीच सुरक्षितपणे बाहेर येतील, याची खात्री आहे. आणि त्यानंतर अपघात कसा झाला आणि तो भविष्यात कसा टाळता येईल/त्याचा परिणाम कसा कमी करता येईल, याचा विचार सिव्हिल इंजिनिअर करतीलच, असा विश्वास आहे.

हिमालय भारतातला सर्वात तरूण पर्वत आहे. सह्याद्री सारखा तो कठीण दगडांचा नाही. सह्याद्री पर्वतात सुद्धा कोकणाच्या दिशेने भूस्खलन होत असते कारण कोकणची प्लेट आणि घाटावरच्या पठारावरची प्लेट जिथे आदळल्याने उंचवटे निर्माण झाले तिथे तो तुलनेने ठिसूळ आहे. बहुतांश ठिकाणी सह्याद्रीचा दगड कठीण आहे. त्यामुळे इथे बोगदा करणे तुलनेने सुरक्षित आहे.

हिमालय ठिसूळ आहे. त्याला कठीण व्हायला आणखी काही वर्षे लागतील. त्यामुळे भुकंपाप्रमाणे उत्पन्न होणार्या लहरींमुळे वारंवार भूस्खलन घडते. हिमालयात आणखी काही पर्वतरांगा आहेत ज्या तुलनेने कठीण आहेत. या अफगाणिस्तान आणि चीनच्या दिशेला आहेत. भारतात मात्र दोन प्लेट्स धडकल्याने निर्माण झालेला उंचवटा असे स्वरूप असल्याने इथे मानवनिर्मित बांधकांम्मुळे पर्वताला आणि पर्वतामुळे मानवाला धोका आहे. याचे असंख्य इशारे देणारे रिपोर्ट्स आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम झाले आहे.

२५ किमी वाचण्यासाठी एव्हढा अवाढव्य खर्चही व्यवहार्य नाही आणि धोका स्विकारणेही. चीनने पर्वतरांगांमधे जे फ्लायओव्हर्स बांधले आहेत तसे करता आले असते. अर्थात ते काम चालू असतानाही भारताच्या बाजूला भूस्खलनाचा धोका आहेच.

<< २५ किमी वाचण्यासाठी एव्हढा अवाढव्य खर्चही व्यवहार्य नाही आणि धोका स्विकारणेही. >>

एक गोष्ट अजूनही चांगली आहे की मेगा प्रोजेक्टचा धोका स्वीकारणारे लोक अजूनही या जगात आहेत. नाहीतर $१० बिलियन कशाला खर्च करायचे, याचा काय उपयोग असं म्हणून जेम्स वेब टेलिस्कोप कधीच आकाशात झेपावला नसता.

एक गोष्ट अजूनही चांगली आहे की मेगा प्रोजेक्टचा धोका स्वीकारणारे लोक अजूनही या जगात आहेत. नाहीतर $१० बिलियन कशाला खर्च करायचे, याचा काय उपयोग असं म्हणून जेम्स वेब टेलिस्कोप कधीच आकाशात झेपावला नसता. >>>

जेम्स वेब टेलिस्कोप मुळे बोगद्यात कामगार अडकतात, उत्तराखंड दुर्घटना होते या नव्या माहितीबद्दल आपले अनंत आभार.

जेम्स वेब टेलिस्कोप हे मेगाप्रोजेक्ट होते आणि त्यात पैशाचा धोका जास्त होता, असे निव्वळ उदाहरण आहे.

अडकलेल्या कामगारांचा विचार करायचा असेल तर Chile mine accident शी तुलना करा.

जेम्स वेब प्रकल्पाने मानवजातीला कोणता धोका होता ? कोणत्या नैसर्गिक आपत्तीला आमंत्रण होते ?
निदान उदाहरए देताना विचार करून देत चला. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याचा वीट येतो. दोन्हीही बाजूंचा. मग उत्तर सहन झाले नाही कि नेहमीचे हातकंडे वापरले जातात आणि धागा भरकटतो. बाकी आपली मर्जी.

बरं, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे.

हिमालय ठिसूळ आहे आणि तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे करताना पर्यावरणावर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम होणार, अपघात होणार हे सत्य आहे. त्यामुळे तिथे कामच न करणे हा तात्पुरता व सर्वमान्य उपाय होऊ शकतो. काम न केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा विचारही स्ट्रॅटेजिकली केला पाहिजे.

१९६२च्या युद्धात तवांग बॉर्डरवर काही ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आपल्या सैनिकांना ७ (का १५ दिवस) चालावे लागत होते. अन्नधान्य पुरवण्याच्या सॉर्टीज फक्त हवामान चांगले असेल तर हेलिकॉप्टर/विमानाने उंचावरून बॉक्सेस फेकून केल्या जात होत्या. त्यातले फक्त २५% सामान फक्त सैन्याच्या हाती लागत होत्या कारण उंचावरून फेकल्यामुळे उरलेल्या गोष्टी खोल दऱ्याखोऱ्यात पडून जात होत्या.

दत्तात्रय शेकटकर कमिशनने भारत चीन बॉर्डरवर सुमारे ८७ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सची गरज सांगितली होती. त्यातलेच काही आता होत आहेत.

हिमालयात कामच न करणे किंवा मग अपघात, पर्यावरण हानी या धोक्यांना सामोरे जात कामे करणे हे प्रत्येक सरकारच्या रिस्क टेकिंग प्रोफाइलवर अवलंबून आहे. कामगारांना शक्यतो सेफ ठेवत काम करणे ही सरकारची चॉईस असू शकते. बोगदे की पूल याविषयी योग्य ती निवड झाली असावी अशी अपेक्षा कारण हिमालयात इतर ठिकाणी पूलही उभारले जात आहेत.

घरात बसून हे लिहिणे सोपे आहे याची जाणीव मला आहे. अडकलेल्या कामगारांविषयी, त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी मला वाईट वाटते. त्यांची लवकरात लवकर सुटका व्हावी त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जावेत आणि भविष्यात या घटनेतून बोध घेऊन योग्य सुधारणा व्हावी असे वाटते.

बाकी पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करणाऱ्या सर्वांचे हेतू प्रामाणिक व स्वच्छ असतात हे मला पटत नाही. हे माबोकरांना उद्देशून नाही. जागतिक स्तरावर पर्यावरणाच्या नावाखाली वेगवेगळे अजेंडे सेट करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

घरात बसून हे लिहिणे सोपे आहे याची जाणीव मला आहे. अडकलेल्या कामगारांविषयी, त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी मला वाईट वाटते. >> <<<<बाकी पर्यावरणाच्या नावाखाली विरोध करणाऱ्या सर्वांचे हेतू प्रामाणिक व स्वच्छ असतात हे मला पटत नाही. >>> ही दोन्हीही वाक्ये तुमच्याच प्रतिसादात आलेली आहेत. पोस्ट पूर्णपणे राजकीय आहे. त्यामुळे इतकेच.

दत्तात्रय शेकटकर कमिशनने भारत चीन बॉर्डरवर सुमारे ८७ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सची गरज सांगितली होती. त्यातलेच काही आता होत आहेत. >>> २५ किमी अंतर वाचवण्यासाठी अवाढव्य खर्च करून बोगद्यासारखे काम हे त्या प्रोजेक्ट मधे सांगितले होते का ? शेकटकरांचे भाषण ऐकले आहे. पूर्णपणे संघी व्यक्ती आहे. ते नैसर्गिक आपत्ती तज्ञ आहेत का ?

पैशाचा धोका हा काही माणसांच्या जिवाला आणि पर्यावरणाला होणार्‍या धोक्यामुळे अप्रत्यक्षपणे आणखी काही (शे हजार ) लोकांच्या जिवाला होणार्‍या धोक्यापेक्षा मोठा आणि अधिक महत्त्वाचा हे पटून घ्यायला हवे.

शेकटकरांचे भाषण ऐकले आहे. पूर्णपणे संघी व्यक्ती आहे. ते नैसर्गिक आपत्ती तज्ञ आहेत का ?
>>> शेकटकर समिती ते संघी असल्याने स्थापन झाली कि त्यांच्या आर्म्ड फोर्सस बॅकग्राउंडमुळे याविषयी मला वाद घालायचा नाही.

पोस्टमधल्या २ वाक्यामुळे तुम्हाला पोस्ट राजकीय वाटली तर ते तुमचे स्वातंत्र्य आहे. पण माझ्या पोस्टमधील इतर मुद्दे आपण वाचले असावेत एवढीच अपेक्षा. पर्यावरणाच्या हानीबद्दल निदान माबोकरांच्या उद्देशाविषयी मला शंका नाही हे मी स्पष्ट केले आहेच. इति अलम....

पोस्ट पूर्णपणे राजकिय विचारसरणीला डेफेन्ड करणारी आहे. शेकटकर संघी वाटले हे त्यांना भेटल्यामुळे सांगितले. त्यांचे भाषण पूर्णपणे संघाच्या नरेटिव्हजवर आधारीत होते. तरीही त्यांनी सांगितलेल्या कामांमुळे उत्तराखंड जर जगापासून कट ऑफ होणार असेल तरी सुद्धा या शिफारसी अंमलात आणल्याच पाहिजेत असे कंपल्शन आहे का ?

सध्याच्या कामाचे लष्करीदृष्ट्या कोणते महत्व होते हे तुम्ही सांगा मग तुम्ही जो बचाव केला आहे तो कोणत्या स्वरूपाचा हे तुमचे तुम्हाला कळून येईल.

सध्याच्या कामाचे लष्करीदृष्ट्या कोणते महत्व होते हे तुम्ही सांगा मग तुम्ही जो बचाव केला आहे तो कोणत्या स्वरूपाचा हे तुमचे तुम्हाला कळून येईल.>> बरोबर आहे. मला पण कळेना चार धाम यात्रा मार्ग आणि शेकटकर कमिटीचा काय संबंध. असो काम्गारांची लवकरात लवकर सुटका होवो.

शेकटकर कमिटीच्या शिफारशी
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=188022

या शिफारशी तच आवश्यक त्या परवानग्या (पर्यावरण / वन / आपत्ती विभाग) घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे.'
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624882

The land acquisition and all statutory clearances like forest and environmental clearance are also made part of approval of Detailed Project Report (DPR). Further, with the adoption of EPC mode of execution, it is mandatory to award work only when 90 per cent of the statutory clearances have been obtained, implementing the recommendation of CoE regarding obtaining prior clearances before the commencement of the project.

महत्वाचे.

शेकटकर कमिटीच्या शिफारशी या तिबेटच्या पठारालगतच्या सीमावर्ती भागासाठी आहेत. तिबेटचे पठार ही नैसर्गिकदृष्ट्या सुरक्षित जागा आहे. म्हणूनच आधीच्या प्रतिसादात हिमालयाची चीन आणि अफगाणिस्तानची बाजू असे म्हटलेले आहे. माहिती घेऊन वाद घालावा. काहीच म्हणणे नाही.
अर्थात सभ्य भाषा आहे आणि ड्युआयड्यांचा चक्रव्यूह नाही त्यामुळे स्वागतच आहे.

उदय छान माहिती.

अर्थकारण - नवयुग इंजिनियरिंग ही कंपनी कुणाची आणि या कंपनीला किती कंत्राटे मिळाली हा अर्थकारणाचा मुद्दा आहेच, पण इते त्याला राजकीय वळण लागेल म्हणून तो सोडून देऊ. पण इथे सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र वाईट आणि खासगी चांगले असे सरसकटीकरण करण्यात येते. त्यांच्यासाठी.

नवयुग या कंपनीने ठेका घेतला होता. मजूर त्यांचे. मजूरांचे वेल्फेअर पाहण्याचे कामही त्यांचेच. काम पार पाडण्यासाठी काय काळजी घ्यायची, तंत्रज्ञान कोणते हे त्यांनी टेक्निकल बिड मधे सांगितल्याने आणि ते निर्धोकपणे करणार अशी हमी दिल्यानंतरच त्यांना काम मिळते. म्हणजे अशी सरकारी प्रोसेस आहे.

पण इथे कंपनीने मजूरांना वार्‍यावर सोडून दिलेले आहे. त्यांच्या सुटकेचे ऑपरेशन सरकार कडून पार पाडण्यात येत आहे.
आता तुमच्या कराचा पैसा कंपनीसाठी जातो हे तुम्हाला चालतंय का ? याची नुकसान भरपाई सरकार करणार आहे का ?
याआधीही गढवाल इथे बांधकाम चालू असताना पाणी येऊन अशीच मोठी दुर्घटना झाली तेव्हा मृतांना सरकारने नुकसान भरपाई दिली. कंपनी अलगद राहिली. इथे कराचा पैसा फुलांसारखा उधळला असे वाटले का ? या कंपन्यांकडून तुमच्या कराचा पैसा वसूल कोण करणार ?

कि तुमच्या करच्या पैशाला कोडिंग केलेले आहे आणि तो कुठे जातो हे तुम्हाला कळते ?

नवयुग कंपनीची मालकी कोणाची हे तपासून पाहिल्यास सर्व गोष्टींचा उलगडा होईल

सध्या तरी ह्या प्रसंगाकडे अपघात म्हणूनच बघितले पाहिजे.
आत मध्ये जे 40 कामगार अडकले आहेत त्यांना सुखरूप बाहेर काढणे हेच आता तरी महत्वाचे आहे.
कामगार आत असल्या मुळे खूप काळजी नी काम करावे लागत आहे .
त्या मुळे वेळ लागत असावा.

सुखरूप बाहेर पडोत सर्व.

पण नंतर हे काम पूर्ण करून बोगदा वापरणार किंवा काम सोडूनच देतील?

सुखरूप बाहेर येऊदेत सर्व, वाईट वाटतंय इतके दिवस अडकलेत त्याचं.

अडकलेले कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयाना सध्या कोणत्या मानसीक त्रासातून जावं लागतंय याची कल्पना इथे आपल्याला येवू शकणार नाही , अगोदर त्यांना सुखरूप बाहेर येवू द्या मग कोणाच्या डोक्यावर नारळ फोडायचे ते फोडा ......

रारंग ढांग आठवले.
सर्वजण सुखरूप बाहेर पडावेत.

त्यांना अन्न पाणी पुरवले जात आहे.
औषध पुरवली जात आहेत.
त्यांचे मानसिक स्वस्थ बिघडू नये म्हणून पण सरकार प्रयत्न करत आहे..
त्यांचा धीर सुटू नये हे आता सर्वात महत्वाचे आहे.
बाकी कामगार जिथे आहेत तिथे विजेची सोय आहे का?
पंखे आहेत का?
ह्या विषयी काही माहिती बाहेर येत नाही

निसर्गाची कृपा तर हवीच आहे पावूस पडू नये.
जोरदार पावूस झाला तर मात्र बचाव कार्यात अडचण येईल
बोगद्यात पाणी शिरण्याची शक्यता वाढेल.
अनेक आव्हानं आहेत.
काही अडचणी वर चे उपाय माणसाच्या हातात आहेत काही चे उपाय माणसाच्या हातात नाहीत

अडकलेले सर्व कामगार सुखरूप बाहेर यावेत !