डोनाल्ड ट्रम्प आणि इमिग्रेशन पॉलिसी

माझ्या सारख्या संन्याश्याला काय पडले आहे डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्याच्या इमिग्रेशन पॉलिसीशी ? असा प्रश्न आपणास पडणे स्वाभाविक आहे . परन्तु आज एक विचारप्रवर्तक लेख वाचनात आला आणि मग एक विचारचक्र सुरु झाले , मग त्यातून अनेकानेक मुद्दे सुचू लागले जे कुठे ना कुठे भारतीय वैदिक हिन्दू संस्कॄती अन इतिहासाशी संलग्न आहेत ...म्हणूनमग त्यावर विचारमन्थन व्हावे यासाठी हा लेखनप्रपन्च ... असो

हा लेख वाचल्यानन्तर अनेक परदेशस्थ अथवा आम्रविका खंडनिवासी मंडळींस मी प्रतिगामी विचारान्चा आहे की काय? असा प्रश्न जरूर पडेल. परन्तु मला वाटते एकूण जगाचे भले कशात आहे ? याचा विचार करता मी मांडत असलेले मुद्दे योग्यच वाटतात . असो .......नमनास घडाभर तेल घालवून झाल्यावर आता मुख्य प्रतिपाद्य विषयाकडे वळूया ...

१. एखाद्या देशाचा /समाजाचा विकास अन समॄद्धी आपण नक्की कोणत्या एककांत / परिमाणात मोजतो?

२. आजकाल आफ्रिका व आशिया खण्डातील जनता मोठ्या प्रमाणात युरोप अथवा अमेरिकेत स्थलान्तर करीत आहे . हा ट्रेन्ड गेल्या सुमारे शतकभरापासून सुरू झाला अन दिवसेन्दिवस वाढतच गेला . युरोपात तर काही ठिकाणी माझ्या माहितीप्रमाणे मूळ युरोपियन लोकांपेक्षा स्थलान्तरित जनतेचे प्रमाण जास्त होत असल्याचा सम्भव आहे. अमेरिकेस सुद्धा इमिग्रेशन आणि इल्लिगल एमिग्रन्ट्स ची समस्या फार मोठी डोकेदुखी आहे!

३. या एमिग्रन्ट्स मुळे स्वस्त लेबर मिळणे या एकाच फायद्यासाठी अनेक घातक समस्या अन प्रश्न अमेरिकन्स अन युरोपियन्स च्या बोकांडी बसले आहेत. विस्थापित्/स्थलान्तरित इस्लामिक जनतेमधून जिहादी अन आयसिस सारख्या संघटनांचे आतंकवादी देखील घुसले .एवढेच नव्हे तर पूर्वापार काही दशकापासून युरोप-अमेरिकेत राहणार्या इस्लामी तरुणामध्ये देखील जिहादी दहशतवादाची बीजे फोफावली . आणि इस्लामी आतंकवादाचा धोका संपूर्ण जगास निर्माण झाला . यामुळे सर्वाधिक नुकसान प्रामाणिक निरपराध मुस्लिमांचे झाले आहे कारण रोजीरोटी कमावण्यासाठी स्थलान्तर करू पाहणार्या प्रत्येक मुस्लिमाकडे आता संशयाच्या नजरेतूनच पाहिले जाऊ लागले आहे.

४. याखेरीज त्या त्या देशांच्या साधनसंपत्तीच्या स्रोतांवर विस्थापित/ स्थलान्तरितांमुले अतिरिक्त ताण येणे , तसेच प्रवाशांची संख्या अतोनात वाढलुयाने विमानप्रवास व तत्सम वाहतुकीची साधने वाढून अधिकाधिक तेल वापरून संपवणे , या अधिकच्या लोकसंख्येसाठी अन्नधान्य आणि अन्य साधनसामुग्रीची वाहतूक वाढून कार्बन फूटप्रिन्ट वाढणे अशा अनेक दुष्परिणामांस सामोरे जावे लागत आहे. एका बाजूने या गोष्टींकडे " बिझनेस मधील वाढ /विकास " म्हणून पाहिले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते तसे आहे का? हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे .

५. याखेरीज गुन्हेगारी /बलात्काराच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ होणे आणि नेटिव्ह लोकाना हे उपरे वरचढ होउ लागल्याची सल वाटणे याही बाबी आहेतच...

तर मुख्य मुद्दा असा की हे इमिग्रेशन खरेच गरजेचे आहे का ? पश्चिमेतील काही व्यापारी कम्पन्यांच्या डोक्यातून निघालेले हे ग्लोबलायझेशन चे खूळ ! त्यालाच विकासाची संकल्पना अन्धपणे मानण्याची चूक प्रत्येकाने करावीच का? प्रत्येक देश स्वयम्पूर्ण अन सार्वभौम झाल्यास, त्या त्या देशाने देशातील सर्व नागरिकांस योग्य त्या सन्धी दिल्यास ते नागरिक परदेशी जाण्याची आस का धरतील?

किंबहूना मला तर इमिग्रेशन ही संकल्पना २१व्या शतकातील गुलामगिरीचे आधुनिइक स्वरूप वाटते. हे अमेरिकन्स आपली कामे आपण करू शकत नाहीत का? का आम्ही यांची हलकीसलकी कामे करण्यासाठी गुलामासारखे अथवा भिकार्यासारखे व्हिसाच्या रांगेत उभे रहावे/?

असो... या मुद्द्याला दुसरी बाजूही आहे. अरब राष्ट्रांत जसे जास्तीत जास्त २ ते ५ वर्षांच्या एम्प्लॉयमेन्ट व्हिसावर प्रवेश देतात , तसेच इतरही देशानी सुरु करावे. त्या नवीन देशात कोणत्याही प्रकारे प्रॉपर्टी खरेद्दी करणे अथवा तिथे सेटल होणे /तिथल्या मुलीशी लग्न करणे अजिबात शक्य असणार नाही. स्थलान्तरित देशात जन्माला येणार्या मुलांस कोणतेही प्रिव्हिलिजेस असणार नाहीत. त्यान्ची नागरिकता मूळ देशाचीच असेल .

असे झाल्यास परदेशात सेटल होण्याच्या रॅट रेस ला जबरदस्त हिसका बसेल . किम्बहूना ती मनोवॄत्तीच नष्ट होइल. सर्व एमिग्रन्ट्स हे फक्त आणि फक्त एम्प्लॉयी म्हणून येतील . आणि ठराविक काळाने परत मायदेशी जातील. मग त्यांच्य पुढच्या पिढ्या मूळ संस्कॄतीपासून दूर जाणे वगैरे फाजील प्रकार देखील बन्द होतील . आणि प्रत्येक देशाची विशिष्ट ओळख सांगणारी संस्कॄती देखील घट्ट रुजेल ....

येणार्या यु एस प्रेसिडेन्ट शिप च्या निवडणुकीत ट्रम्प महोदय विजयी झाल्यास त्यानी अशा प्रकारची इमिग्रेशन पॉलिसी जररूर राबवावी ,एवढेच नव्हे तर जगभरात स्र्वत्र अशीच पॉलिसी असावी अशी सदिच्छा ! यावर लिहिण्यासारखे अजून बरेच काही आहे , पण आज इथेच थाम्बतो...

इत्यलम !
सर्वाधिकार सुरक्षित
स्वामी विश्वरूपानंद
दि. २७-जुलै-२०१६
दक्षिण डकोटा गणराज्य
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने