मनमोहन सिंग यांनी पाश्चात्य राष्ट्रांवर, त्यातूनही अमेरिकेवर, केलेली टीका आपल्या राष्ट्रीय हितांना पोषक आहे का?

चान्गला लेख, आमच्या नेत्यान्चे असले अवसानघातकी वक्तृत्व ही काही आजची रड नाहीये

In politics, there are no permanent enemies or friends. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow. इति Lord Palmerston (Henry John Temple)

मी असे ऐकले की पं नेहेरूंपासून भारताला (म्हणजे भारतातल्या राजकारण्यांना) आपण जगात न्यूट्रल राष्ट्रांचे, थर्ड वर्ल्ड देशांचे नेते असावे (किंवा आहोतच) असे वाटत आले आहे! म्हणूनच जगात काहीहि करण्याची ताकद नसली, यांच्या बोलण्याकडे कुणि लक्ष देत नसले, तरी बोलण्याची हौस फिटत नाही.

आता मध्यपूर्वेतील 'वसंत ऋतु' चा भारताला फायदा होण्याची संधि आहे, कारण तिथे देश उभारणीसाठी भारताच्या अनेक कंपन्यांना, माल पुरवणे, कंस्ट्रक्शन इ. गोष्टींसाठी व्यापारी संधि आहे. त्यासाठी इस्राएल, अमेरिकेला नावे ठेवण्यात फायदा आहे. एकंदरीतच केवळ बोलणे, लिहीणे या पलीकडे काही 'करणे' भारतीयांना येतच नाही. त्यामुळे इस्राइल, अमेरिका भारताच्या बोलण्याकडे काडीचेहि लक्ष देत नाहीत!

अमेरिकेला भारतातला फक्त पैसा पाहिजे आहे. तेव्हढ्यासाठी ते वरकरणी भारताची स्तुति करतात, विक्रेते जसे संभाव्य ग्राहकाची करतात तसे. आता भारतातले लोक अमेरिकेला मदत करतात आय टी मधे वगैरे, पण ते काही इथल्या लोकांना येत नाही म्हणून नाही. नाहीतरी सगळे इथूनच सुरु झाले. स्वस्तात मस्त मिळत असेल तर का सोडा म्हणून भारतीय. भारतातल्यांनी नाही म्हंटले तर चिनी आहेत, युरोपियन आहेत. गेला बाजार, मेक्सिकनांना पण शिकवता येईल!!

भारतातल्यांना अमेरिकन व्हिसा मिळायला त्रास, मेक्सिकन बेकायदेशीरपणे घुसले तरी त्यांना नागरिकत्व! कारण भारतातले लोक हुषार, ते काही बुश, पेलिन किंवा इतर राजकारण्यांना केवळ रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅट म्हणून मते देणार नाहीत!!
तेंव्हा एखादा लहान प्राणी जसा हत्तीवर ओरडला तरी हत्ती लक्ष देत नाही, तसे भारताने खुषाल अमेरिकेविरुद्ध बोलून घ्यावे, जगात त्याचा इतरत्र फायदा होत असेल तर का सोडा!

सुधीरजी, चांगले विश्लेषण आहे. तुमचे लेख नेहमी वाचनीय असतात.

त्यामुळे इस्राइल, अमेरिका भारताच्या बोलण्याकडे काडीचेहि लक्ष देत नाहीत!
>>
अहो झक्की, अमेरिका वगैरे तर फारच लांबची गोष्ट. आपल्या शेजारचे पाकिस्तानसुद्धा आपल्याला भीक घालत नाही. आपल्या राजकारण्यांपेक्षा पाकिस्तानचेच राजकारणी जास्त चर्चेत असतात नेहमी. ती अलीकडेच परराष्ट्रमंत्री झालेली हीना रब्बानी खार, इकडे तिकडे जाऊन भेटीपण देऊन आली. आता जगातल्या ५०% लोकांना तरी ती बातम्यांमधून कळली असेल. पण आपले वयोवृद्ध परराष्ट्रमंत्री कृष्णा हे भारतातल्या ५०% लोकांनासुद्धा माहीत नसतील. जर कधी त्यांची बातमी आलीच तर ती 'चुकीचे भाषण वाचले' असली येते.

ती हीना रब्बानी एकतर आहे तरूण, त्यात दिसायला सुंदर. तिला नुसते पाहूनच आपल्या श्रीकृष्णांचे अवसान गळेल, तिथे मुत्सद्दीपणा, वाटाघाटी वगैरे तर सोडूनच द्या.

<<
या घटनेनंतर जम्मू-काश्मीरचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री आणि आजचे एक केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला (Lion of Kashmir शेख अब्दुलांचे सुपुत्र)यांनी "हिवाळा संपून उन्हाळा येऊ दे मग मी जाऊन चिन्याना असा सज्जड दम मारेन कीं....." अशी "उत्तर" छापातली सिंहगर्जनासुद्धा केली होती. (उन्हाळा आता संपलाच आहे आणि मी बापडा अजून या चिन्यांच्या हृदयात धडकी भरविणार्या आणि त्यांच्या "धोतरांची पीतांबरे" करू पहाणार्या "अललडुर्र" गर्जनेची वाट पहात आहे!)
>>
फार हसलो. अहो पण हे काही नवीन नाही. पार गांधींजींपासून भारतीय राजकारणी हेच करत आलेत.

>>> उदाहरणार्थ, लिबियाशी आपल्याला काय देणे-घेणे आहे?

वा! असं कसं. लिबियाशी पंगा घेतला तर भारतातले त्यांचे भाईबंद रागावून मते द्यायचे नाहीत.

>>> केवळ आपण त्यांच्या बाजूचे आहोत असे मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांना दाखविण्याखेरीज आपल्याला त्यात काय मिळाले? आणि आपण कुणाच्या बाजूने उभे आहोत याची या सर्व मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांना कांहींतरी पर्वा आहे का? सौदी अरेबिया, संयुक्त अमिराती (अलीकडेपर्यंत दाऊदला आश्रय देणारे यजमानराष्ट्र), इराण[*२], इराक, सीरिया, अशी बहुतेक सर्व मध्यपूर्वेतील राष्ट्रें आपल्यापेक्षा पाकिस्तानलाच जास्त जवळचा मानत होती. मग आपल्याला या राष्ट्रांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक धोरण ठेवायची काय गरज आहे?

ही अक्कल भारतीय सत्ताधार्‍यांना कधीच आली नाही. दरवर्षी इस्लामिक परिषदेत "काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे" असा ठराव मांडून तो मंजूर करण्यामध्ये सौदी अरेबिया आघाडीवर असतो. पण आपण कायम त्यांचीच चाटत राहतो.

>>> इथे पॅलेस्टाईनला समर्थन देण्यापर्यंत टाकलेली पावले ठीकच वाटतात. पण आपले पंतप्रधान जेवढे ठामपणे याबद्दल बोलले त्याची गरज नव्हती.

आपल्या पंतप्रधानांना भारतात ठामपणे बोलायची परवानगी नाही. म्हणून ठामपणे बोलण्याची परदेशात संधी घेतली असणार.

>>> अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या विरुद्ध मत व्यक्त करूनच सिंग थांबले नाहींत तर "पॅलेस्टाईनची राजधानी जेरुसलेम असावी" इथपर्यंत बोलून इस्रायलला (आणि अमेरिकेला) दुखवायची काय गरज होती?

भारतात इस्राईलचे भाईबंद किती आणि पॅलेस्टाईनचे किती हा विचार करा ना. कुठली मतपेढी मोठी आहे.

>>> मध्य-पूर्वेतलाही कोणीही आपली विचारपूस करायलासुद्धा येणार नाहीं. मग त्यांची भलावण करून आणि ते करताना अमेरिकेला आणि इस्रायलला दुखवून आपण काय मिळविले? आपल्या हातात अशाने धुपाटण्याशिवाय कांहींही उरणार नाही!

अनुमोदन!

>>> म्हणूनच मनात आले कीं उद्या सुपरपॉवर बनण्याचे सामर्थ्य असलेल्या देशाच्या नेत्याला

भारताला आंतरराष्ट्रीय जगतात कोणताही देश फारशी किंमत देत नाही. असा देश कसा सुपरपॉवर बनेल?

एकंदरीत नेहमीप्रमाणे चांगला लेख! भारतीय राज्यकर्त्यांचा मूर्खपणा दिसण्याची ही काही पहिली वेळ नाही आणि शेवटची पण नसेल.

सौदी अरेबिया आघाडीवर असतो. पण आपण कायम त्यांचीच चाटत राहतो.

त्याशिवाय तेल कोण देणार? इस्राएल देणार आहे का तेल?
भारत गेली ६४ वर्षे 'प्रगतीके पथपर' आहे, अमेरिकेची कॉल सेंटर्स, प्रोग्रॅमिंग भारतात होते, त्यासाठी लागणारी उर्जा भारतात असणे आवश्यक आहे. ती तेलातून मिळते. सौर उर्जा वगैरे मधील संशोधन करायचे तर अमेरिका किंवा युरोपियन कंपन्याच करणार, म्हणजे भारतीय शास्त्रज्ञ भारतात ठेवून, स्वस्त नि मस्त पडते म्हणून. भारतीय शास्त्रज्ञांना सुद्धा परकीय देशांसाठी संशोधन करण्यात जास्त पैसे मिळतात. त्यातून तयार झालेल तंत्रज्ञान मग अमेरिका युरोपच्या मालकीचे होते, ते चोरून आणता आले नाही तर विकत घ्यावे लागते, त्याला परकिय चलन पाहिजेच. त्या प्रकल्पातून भारताला भरपूर परकीय चलन मिळते, त्याचा उपयोग नक्कीच भारताला होतो.
तेल नाही मिळाले तर हे होणार कसे?
अमेरिकेला आणि इस्रायलला दुखवून आपण काय मिळविले?
त्याची अज्जिबात काळजी नको, मनावर घेत नाहीत ते. त्यांना भारतीय राजकारण सरकार यांच्या पाठिंब्याची अजिबात आवश्यकता नाही, काही उपयोग नाही.
त्यांना फक्त हुषार भारतीय नि त्यांनी मिळवलेले पैसे हवे आहेत. त्यासाठी त्यांना माहित आहे, योग्य व्यक्तींना पैसे दिले की झाले, मग भारत असो की इतर कुठला देश. राजकीय मत काही का असेना!

लेखातील विचारांशी १०० % सहमत.

वैचारिक दिवाळखोरी दिसण्याची हि पहिली वा शेवटची घटना नसणार आहे. सुरक्षा समिती सारख्या अत्यंत महत्वाच्या बैठकीत आपले वयोवृद्ध परराष्ट्र मंत्री दुसर्‍याच राष्ट्राच्या मंत्र्याचे भाषण वाचत होते, काही वेळानंतर त्यांना त्यांची चुक भारतीय अधिकार्‍यांनी नजरेस आणली.... या मंत्र्याला कसली चुक केल्याची भावना नाही वा त्याबाबत लाज नाही (चुक केलीच नाही असे वाटत असेल तर लज्जा वा क्षमा कसली मागायची).

काळे साहेब. तुम्ही आता मनमोहनसिंग ना "बाप्पाक, तिडा बोले लाह" म्हणून एक चपात चपात सूरत पाठवा. :):)

पण राजकारणात खायचे आणि दाखवायचे दात निराळे असतात. त्यामुळे आतून अमेरिकेला तुमच चालू दे असही सांगायला ते विसरले नसतील.

दुसरा मुद्दा अमेरिकेच्या अरेरावी चा. सद्दाम काय किंवा गडाफी काय. दोघेही क्रूरकर्मा हुकुमशहा असले तरी त्यांना हटवायच्या नावाखाली लादलेली युद्धे (आणि त्यात मेलेले हजारो निरपराध नागरीक) कसे काय सनर्थनीय ठरतात.
म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो.

गड्डाफीने त्याच्या लोकांवर केलेले अन्वनीत अत्याचार दिसणार नाहीत, त्याने केलेले अत्याचार निमुटपणे लिबीयन्सनी ३५ वर्षे झेललेत ना...

व्यवहार आणि देशाचे हित कशात आहे ? आज- ना उद्या गड्डाफी हे बुडणारे जहाज आहे... प्रश्न आहे किती तास? मग लाखो निरपराधी लिबीयन्सवर अन्याय करुन, हमखास बुडणार्‍याचा हात का धरावा? काय शहाणपणाचा विचार किंवा देशाचे हित साधले जाते आहे?

गड्डाफीचे बिलीयन $$ वेगवेगळ्या बँकात आहेत... त्यात कुणाचे (किंवा पक्षाचे) आर्थिक हित दडलेले आहे का? कॅनडाने, अमेरिकेने त्याचे आर्थिक खाती गोठवली आहेत.

दोघेही क्रूरकर्मा हुकुमशहा असले तरी त्यांना हटवायच्या नावाखाली लादलेली युद्धे (आणि त्यात मेलेले हजारो निरपराध नागरीक) कसे काय सनर्थनीय ठरतात.
----- सद्दाम थोडा वेगळा विषय आहे, तेथे निव्वळ अमेरिका हित किंवा स्वार्थ हाच विचार होत. पण मुबारक किंवा गड्डाफी हे जा म्हटल्याने जाणार नाही आहे... ते गेल्याने दु:ख व्यक्त करण्यासारखा मुर्खपणा दुसरा नसणार आहे. त्यांनी अन्वनीत अत्याचार केलेले आहेत. ३०-४० वर्षे जनतेला काही पर्यायच नाही.... आता ते नैसर्गिक रितीने गचकतील अशा एकमेव आशेवर जनता जगत होती... पण पुढे त्याचा मुलगा सत्ता सुत्रे हाती घेत होता... म्हणजे अजुन पुढची ४० वर्षे एकछत्री अंमल...

मला शहाणपणापेक्षा (कुणाचे तरी?) $$ हित दिसते आहे.

"भारतीय लोकांची कल्पकता आणि निर्मितीक्षमता इतकी उदंड आहे कीं "
ते काय विचारता? गेल्या पन्नास वर्षात जगातले सगळे शोध भारतीयांनी भारतात राहून लावले. संगणक, इलेक्ट्रॉनिक्स, निरनिराळ्या रोगांवरील औषधे इ. इ.
अनेक जागतिक प्रकल्प त्यांनीच सुरु केले, जसे फेसबूक, ट्विटर, गूगल. उत्पादन क्षमता तर विचारूच नका. अमेरिकेने धंदा दिला तर चीनला मागे टाकतील. पण काय करणार, अमेरिका देतच नाही!!
पण 'भारत महासत्ता नक्कीच बनणार', कधी ते माहित नाही!! पण आत्तापासून ओरडा आरडा करायला हरकत नाही. नाहीतरी कुणि लक्ष देतच नाहीत!!
या न्यायाने सौदी नाहीं तर आणखी कुणी तरी तेल देईलच आपल्याला
ते देतील तेंव्हा आपण त्यांचे पाय चाटू, तोपर्यंत तर सौदीच आहेत ना!

काळे, तूमची कळकळ आणि पुढचा विचार करायची वृत्ती मला फार आवडते.
पंतप्रधानांचे भाषण व त्याचा मसुदा यावर आधी चर्चा झाली नसेल का ? कुणालाही हे मुद्दे सूचले नाहीत का ? का ते उस्फुर्त बोलले ? (शक्यता कमीच आहे.)

सुधीर आपले हार्दिक अभिनंदन, सकाळने आपला लेख प्रसिद्ध केला हे विशेष आहे, कारण आपण जाणताच की काही माध्यमे फक्त ठराविक विचारांचे लेख व बातम्या देत असतात. पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा !
(सकाळला पण धन्यवाद)

फारच छान लेख...
अभिनंदन काळेसाहेब...तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखातून अनेक गोष्टी माहीती झाल्या...
बाकी आपले पंतप्रधान फक्त गुळमुळीतच बोलू शकतात असे वाटत होते. त्यामुळे ते असे कुणाला (चुकीचे का असेना)ठकणावून बोलले हे पाहून आश्चर्य वाटले...
सदैव मान खाली घालून आणि कसलीही जबाबदारी न घेणाऱ्या एखाद्याने उगाचच रस्त्याने जाणार्या पैलवानाला
काय रे उगाच मस्ती करतोस का...देऊ का कानाखाली असे विचारावे तसला प्रकार म्हणायचा हा

>>> भारतीय लोकांची कल्पकता आणि निर्मितीक्षमता इतकी उदंड आहे कीं कुणाचेही सरकार सत्तेवर असो भारत महासत्ता नक्कीच बनणार. Not because of the government we have, but in spite of it!

काळेसाहेब,

भारत महासत्ता व्हावा हे सर्व भारतीयांचे (त्यात मी पण आहे) स्वप्न आहे. भारतीयांमध्ये महासत्ता बनण्याची नक्कीच क्षमता आहे. परंतु महासत्ता वगैरे फार लांबचे दिवास्वप्न वाटते.

ज्या देशाला स्वत:च्या नागरिकांचे रक्षण करता येत नाही, स्वत:च्या सीमांचे रक्षण करता येत नाही, मित्र-शत्रू ओळखता येत नाही, शत्रूच्या नजरेला नजर देता येत नाही आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्या देशाजवळ स्वतःच्या व देशातील नागरिकांच्या हिताचे कोणतेही धोरण नाही, तो देश महासत्ता बनेल असे वाटत नाही.

हा कदाचित तुम्हाला निराशावाद वाटेल, पण पोकळ आशावाद ठेवून वस्तुस्थिती बदलत नाही.

ज्या देशाचे नागरिक भाजपला सत्ता देत नाहीत , जे राष्ट्र अयोध्येत राममन्दीर बांधू शकत नाही, तो देश महासत्ता कदापि बनणे शक्य नाही .... (हे वाक्य अ‍ॅड करायचे राहिले वाटते)

कित्येक ठिकाणी एकाद्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने तोंड उघडण्यापेक्षा ते बंद ठेवणेच त्या देशाच्या दीर्घकालीन हिताचे असते. काल संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना आपले पंतप्रधान आपले तोंड बंद ठेवण्याबद्दलचे "पथ्थ्य" पूर्णपणे विसरले असेच मला वाटले.

वा!
काळे काकां ना आपण 'हिंदूस्थानचे' सर्वोच्च नेते डिक्लेअर करू यात का, मतदान करून? म्हणजे हे सर्वोच्च नेते होतील, मग तोंड बंद ठेवतील? डायरेक्ट पथ्थ्य अन दीर्घकालीन हित साध्य होईल?

बाकी चाळू द्या.
(चालू द्या नाही. चाळू द्या)

>> बाळू जोशी. | 29 September, 2011 - 22:46 नवीन

ज्या देशाचे नागरिक भाजपला सत्ता देत नाहीत , जे राष्ट्र अयोध्येत राममन्दीर बांधू शकत नाही, तो देश महासत्ता कदापि बनणे शक्य नाही .... (हे वाक्य अ‍ॅड करायचे राहिले वाटते)
<<
हो
बहुधा राहिलेच असावे. चीनमधे भाजप च्या नव्हे, त्या "शाखा" उघडल्यात म्हणे? नॉस्ट्रॅडॅमस ने सांगितलंय ना? पूर्वेकडील देश? महासत्ता? की काय ते?

त्या मनमोहन सिंगाला काय अक्कल हो? तो तर एक सोनिया भक्त? कुणी इतका मोठा केला? ती सोनिया.. खी:
असो..
त्या विधात्याने अक्कल वाटली तेंव्हा सगळे जकार्ता पोस्ट चे लेखक फक्त भांडी घेउन गेले. बाकी मूर्ख! चाळणी नेली?
(तो बरिक हुश्शार हो! त्याने लेखकांना liquid वाढले, अन अम्हा कमनशिब्यांस solid!)

आशुचँप | 29 September, 2011 - 21:59

फारच छान लेख...
अभिनंदन काळेसाहेब...तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखातून अनेक गोष्टी माहीती झाल्या...
बाकी आपले पंतप्रधान फक्त गुळमुळीतच बोलू शकतात असे वाटत होते. त्यामुळे ते असे कुणाला (चुकीचे का असेना)ठकणावून बोलले हे पाहून आश्चर्य वाटले...
सदैव मान खाली घालून आणि कसलीही जबाबदारी न घेणाऱ्या एखाद्याने उगाचच रस्त्याने जाणार्या पैलवानाला
काय रे उगाच मस्ती करतोस का...देऊ का कानाखाली असे विचारावे तसला प्रकार म्हणायचा हा

टाळ्या!

त्या विधात्याने अक्कल वाटली तेंव्हा सगळे जकार्ता पोस्ट चे लेखक फक्त भांडी घेउन गेले. बाकी मूर्ख! चाळणी नेली?
(तो बरिक हुश्शार हो! त्याने लेखकांना liquid वाढले, अन अम्हा कमनशिब्यांस solid!) >>>>

अनावश्यक काँमेंट. काहीच गरज नाही.

काळ्यांना काय वाटले ते त्यांनी मांडले. ते देखील ह्या देशाचे नागरीक आहेत व त्याचे म्हणने योग्य शब्दात मांडण्याचा त्यांना अधिकार आहे. तुम्ही अक्क्ल व्यक्तीची (लेखकाची) काढत आहात. मनमोहन हे देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल चांगले / वाईट बोलायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

काळे काकां ना आपण 'हिंदूस्थानचे' सर्वोच्च नेते डिक्लेअर करू यात का, मतदान करून >>> तुमचे हिंदूस्थानाचे काय जे असेल ते इथे आणू नका, तसे अनेक बाफ आपण आणि जामोप्यारावांनी काढले आहेत, आम्हाला इथेही तेच वाचायचे नाही. त्या त्या बाफवर चालूदेत. एवढेच वाटले तर कृपया लेखावर मत द्या. मनमोहन का बरोबर आहेत असा युक्तीवाद करा. (म्हणजे निदान तुम्ही मुद्यांनिशी प्रतिवाद करता असे आम्हास कळेल)

ते बाकी बरोबर आहे हो केदार साहेब.
इथे फक्त येउन मी गरळ ओकले हो.. गरळ ओकणार्‍यांची लेव्हल कळावी म्हणून ते लिहिले.

पण ना,
या देशाचा पंतप्रधान बोलतो, तेंव्हा त्याच्या पाठीमागे 'आय.ए.एस.' 'आय एफ एस' वै अधिकार्‍यांची फौज उभी असते. ते जे आय ए एस असतं ना? ते जssssरा कठिण असतं पास व्हायला. ते 'सनदी अधिकारी' सांगतात त्या आधारावर 'हा' बोलतो. त्यात त्याचं स्वतःचं पण मत असतं. तो 'पंतप्रधान' आहे. कुणी ऐर्‍या गैर्या नत्थू खैर्‍या नाही, की कुणीही उठावे अन काय वाट्टेल ते बोलावे, हिम्मत कशी होते अशी प्रस्तावना करायची की याने तोंड बंद ठेवले तर देशाचे भले होईल? 'रॉ' चे प्रमुख या चर्चेच्या प्रस्तावनालेखकांस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करतात, की सगळे सनदी अधिकारी? जकार्ता मधे बसून कुण्या वर्तमानपत्राने ४ लेख छापले की सुधींद्र कुळकर्णींसारखी विश्वासार्हता मिळाली काय तुम्हास? भलते अभ्यासू हे? बाकी काय मूर्ख आहेत काय? पंतप्रधानांचे भाषण लिहून देणारे?
म्हणून म्हटले,
आम्ही चाळणी नेली होती. त्याने 'वाटली' तेंव्हा.. यांनी काय नेले ठाउक नाही.

त्यांना वाट्ले, त्यांनी लिहिले. मला वाटले, मी लिहिले? हिशेब कसा झाला?