किरकोळ विक्रीची घाऊक बाजारपेठ आणि वर्चस्वाची लढाई

Submitted by विस्मया on 16 November, 2010 - 00:45

किरकोळ विक्रीची घाऊक बाजारपेठ आणि वर्चस्वाची लढाई

किरकोळ विक्रीच्या बाजारपेठेतील (Retail) क्रांती आता स्थिरावतेय. मॉल वगैरे संस्कृतीच्या नावानं आताशा बोटं मोडली जात नाहीत. पूर्वी परवानगी नाकारलेलं वॉलमार्टही आता भारतात येणार असल्याच्या बातम्या आहेत. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भारताच्या व्यापार संस्कृतीत अमूलाग्र बदल झालेत. किरकोळ विक्रीच्या बाजारपेठेचं महत्व, त्याचं बदलतं स्वरूप आणि या बदलांचे होणारे परिणाम यावर सुरूवातीपासून कधीही चर्चा झाल्याचं आठवत नाही. अगदी सुरूवातीला बिग बझार, स्पेन्सर, मेगा मार्ट, विशाल इ. मॉल्सच्या स्वरूपात आपल्याला साखळी पद्धतीच्या बाजाराची माहीती झाली. चकाचक वातावरण, शिस्तबद्ध कामकाज, आकर्षक मांडणी, वस्तू स्वतः पाहून निवडण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्याचबरोबर खरेदीचा आनंद आणि वेळ घालवण्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून सुरूवातीला उच्चभ्रू वर्गात लोकप्रिय झालेला हा बाजार अल्पावधीतच सर्व थरांत सवयीचा झाला. बदल नैसर्गिक असतो. मॉल आले तरी किरकोळ बाजारपेठेतील असंघटीत दुकानदार मोडीत निघतील असं मानण्याचं कारण नाही असं बोललं जात होतं. त्यादृष्टीनं आतापर्यंत दिसून आलेले परिणाम आता पाहूयात.

http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_effects_of_globalisation_on_retai...

२००३-०४ मधे ही बाजारपेठ (Retail) ९,३०,००० कोटी रूपयांची होती आणि तीत दरवर्षी ५% ची भर पडेल असा त्या वेळचा अंदाज होता. किरकोळ विक्रीचा भारतातील एकूण व्यापारातील वाटा मोठा आहे. ज्याला बी टू बी असं म्हटलं जातं त्या व्यापाराचा वाटा खूप कमी आहे असा याचा अर्थ. या वर्षी ही बाजारपेठ १०,००,००० कोटी रूपयांच्याही पलिकडे जाईल असा सहा वर्षांपूर्वी असलेला अंदाज वाढत्या महागाईने चुकीचा ठरवला आहे. प्रत्यक्षात ती त्याच्या खूप पुढे गेलेली असावी. किरकोळ व्यापाराची बाजारपेठ ही यापूर्वी असंघटीत व्यापा-यांच्या हाती होती. असंघटीत हा शब्द तितकासा बरोबर नाही पण साखळी नसलेल्या दुकानांना प्रतिशब्द सुचत नसल्यानं तो इथं वापरला आहे. थोडक्यात आपण ज्या व्यापा-याकडून माल खरेदी करत असू त्याची जास्तीत जास्त पाच सहा दुकानं असायची. ही संख्या बाजारपेठेवर प्रभाव टाकण्यासारखी नक्कीच नव्हती. या बाजारपेठेची पद्धत ठरलेली असायची. सर्वात शेवटी किराणा दुकानदार. त्याच्यावर घाऊक मालाचे व्यापारी आणि सर्वात वर कंपनीचा वितरक किंवा धान्याचा मोठा खरेदीदार. धान्य बाजारात थेट उत्पादकाकडून त्या त्या भागातले व्यापारी धान्य खरेदी करून ठेवत. इतर भागातले घाऊक व्यापारी त्यांच्याकडून माल घेऊन किरकोळ व्यापा-यांना विकत. किरकोळ व्यापारी धान्य खरेदी करण्यासाठी अशा व्यापा-यांकडे जायचा. तर किराणा दुकानातील इतर वस्तूंसाठी त्या त्या कंपनीच्या घाऊक व्यापा-याकडून / वितरकाकडून माल खरेदी करत असे.

हा व्यापार संघटीत नसला तरी त्यांच्यात सामंजस्य दिसून यायचं, ते म्हणजे धान्याचे भाव किंवा इतर वस्तूंचे भाव हे सर्वानुमते ठरवले जात आणि त्यामधे तफावत दिसून येत नसे. खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दलाली / नफा काढून घेतला जाई ज्याचा भार शेवटी ग्राहकाच्या खिशावर पडत असे. साखळी दुकानं येण्याआधी प्रत्येकाचं कार्यक्षेत्रं ठरलेलं असायचं. किराणा दुकानदार, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे व्यापारी, भांड्यांचे व्यापारी, कापडचे दुकानदार किंवा फर्निचरचे व्यापारी हे वेगवेगळे असत. प्रत्येक खरेदीसाठी वेगवेगळ्या दुकानात जावं लागे. थोडक्यात, अनेक व्यक्ती या व्यापारात सहभागी असत. स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी अनेकांना उपलब्ध असत.

साखळी दुकानदारीमधे मधले टप्पे नाहीसे होऊन वितरकापासून किरकोळ विक्री ही एकाच व्यापा-याच्या हाती आली. त्याचे दिसून येणारे फायदे पुढीलप्रमाणे :-

- एकाच छताखाली सर्व वस्तू उपलब्ध होणं

- मधले टप्पे नाहीसे झाल्यामुळं त्याचा फायदा ग्राहकाला होणं अपेक्षित होतं. पण वस्तूचे दर इतर दुकानांप्रमाणेच राहून त्याऐवजी ग्राहकाला सुविधा मिळत गेल्या जे ग्राहकाला मान्य होतं.

- शेतक-यांना समाधानकारक किंमत मिळणं.

- स्वच्छता व टापटीप. त्याचबरोबर पूर्ण रकमेची पावती मिळणं ज्यामुळं विक्रीकराची रक्कम सरकारला मिळणं.

- मोठ्या प्रमाणावर होणारी रोजगारनिर्मिती

मॉल अल्पावधीतच लोकप्रिय झाले. सुरूवातीला एकूण किरकोळ बाजारपेठेच्या ३% हिस्सा व्यापणा-या साखळी दुकानदारांनी हातपाय पसरायला सुरूवात केली. साखळी दुकानदाराचा हिस्सा दरवर्षी ३०% ने वाढत चालला आहे आणि आता बाजारपेठेवर प्रभाव निर्माण करण्याच्या अवस्थेत साखळी दुकानदार पोहोचले आहेत. टाटा सारखा उद्योगसमूह, अंबानी, बिर्ला असे दिग्गज या बाजारपेठेचा आवाका पाहून या बाजारपेठेत उतरले. साखळी दुकानांसाठी ओतावा लागणारा प्रचंड पैसा पाहता भारतातील मूठभर नागरिकांनाच यात प्रवेश करता येणं हे स्पष्टच आहे. प्रतिस्पर्ध्याला झोपवून नंतर आपले वर्चस्व बाजारावर प्रस्थापित करणा-या वॉलमार्टला याच कारणास्तव सुरूवातीला भारतात येऊ दिलं नसावं. वॉलमार्टची कार्यपद्धती ठरलेली आहे. थेट उत्पादकांना करारबद्ध करून त्यांच्याकडून स्वतःच माल खरेदी करणे, अत्यल्प किंमतीत पण भरमसाठ काम देऊन वस्तूंची निर्मिती स्वतःच्या ब्रँडनेमखाली करणे आणि प्रस्थापित ब्रँड्सना एकाधिकाराने खरेदीचं आमिष दाखवून इतर व्यापा-यांपेक्षा स्वस्तात वस्तू खरेदी करणे. अगदी सुरूवातीलाच वॉलमार्ट भारतात आलं असतं तर मोअर, रिलायन्स, स्पेन्सर यांना गाशा गुंडाळावा लागला असता.

भविष्यातील परिणाम

आता या कंपन्यांनी उत्पादकांना करारबद्ध करून घेतले आहे. उदा. डाळी, मध्यप्रदेशातील गहू उत्पादक यांना रिलायन्सने करारबद्ध केले आहे. पंजाबातील शेतक-यांना मोअरने करारबद्ध केले आहे. मध्यप्रदेशात देखील मोअरचे प्रयत्न चालू आहेत. मंचरच्या बाजारपेठेत पेप्सिकोने आपले प्रतिनिधी नेमले आहेत. याचा फायदा सध्या तरी शेतक-यांना मिळतांना दिसत आहे. तीव्र स्पर्धेमुळं जो जास्त भाव देईल तिकडं शेतकरी जाणार हा मोठा फायदा आहे. या स्पर्धेमुळं एक रिटेलक्रांती भारतात जन्म घेत आहे. परंपरागत व्यापाराची पद्धत उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. एकदा का उत्पादक साखळी दुकानदारांकडे गेले कि आपल्या किराणा दुकानदाराचं काय ? त्याला साखळी दुकानदारांच्या अटींवरच व्यापार करावा लागेल हे स्पष्ट दिसतंय. साखळी दुकानदारांमधेही किती खेळाडू टिकतात हे पहायला हवं. त्यानंतर खरं चित्रं स्पष्ट होईल. प्रत्येक जण आपल्या हातात काही पत्ते ठेवून असेल. ज्याच्या हाती काहीच नाही त्याला या स्पर्धेत जगता येणार नाही. स्पर्धक कमी झाल्यावर मात्र ग्राहकाची लूट होणारच नाही याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. वर्चस्व / मक्तेदारी प्रस्थापित झाल्यावर शेतक-यांनाही आज जो भाव दिला जातो तो दिला जाईल याची खात्री देता येत नाही. आज जो पैसा ओतला जातोय तो भविष्यातील नफ्याकडं पाहूनच.. या कंपन्या समाजसेवा करण्यासाठी उतरलेल्या नाहीत हे ही स्पष्ट आहे. स्पर्धा मोडून काढल्यानंतर (मोजक्या खेळाडूंनी सहमतीने व्यापार करायला सुरूवात केल्यावर) त्यांनी किती नफा कमवावा यांवर सरकारचं नियंत्रण असेल का हा यक्षप्रश्न आहे.

आज जी मोठी घराणी किरकोळ व्यापारात उतरली आहेत त्यांच्या व्यापाराच्या नीतीशी आपण परिचित आहोत. बाजारात जो फ्रीज ग्राहकाला दहा हजार रूपयांना पडत असे तो वितरकाला पाच हजारात, घाऊक व्यापा-याला सहा हजारात आणि किरकोळ व्यापा-याला आठ हजारात मिळत असे. एकेकाळी ग्राहक पंचायतीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या टूथपेस्टचा उत्पादन खर्च तेव्हां १.२५ रु होता ती २२ रू ला विकली जात असे. कंपनीचा नफा, जाहीरात खर्च ( टीव्हीवरच्या एका सेकंदाच्या जाहीरातीसाठी मोजावे लागणारे लाखो रूपये इ.), कमिशन यामुळं ती आपल्याला बावीस रूपयांत पडत होती. ( श्री. बिंदूमाधव जोशी यांचे वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले लेख, ग्राहक पंचायतीच्या इतर पदाधिका-यांनी सपट महाचर्चा आदि कार्यक्रमांतून दिलेली माहीती यांवर आधारीत). भविष्यात त्यांची व्यापारनीती कशी राहील याचा अंदाज येऊ शकतो.

त्यामुळं भविष्यात निर्माण होणा-या धोक्यांविषयी आज चर्चा होणं गरजेचं आहे.

-देशातला संपूर्ण व्यापार मूठभर घराण्यांच्या हाती जाणं.

- एकाधिकारशाही निर्माण होणं

- किरकोळ दुकानदार ( कोप-यावरचा वाणी) उद्ध्वस्त होणं. आज रोजगारनिर्मिती होत असली तरीही धंद्यात येण्याचे स्वप्नं पुढे कुणाला पाहता येणार नाही. साखळी दुकानांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास शून्यातून उद्योजक निर्माण होणं या दंतकथाच बनून राहतील ( इथं हे वाक्य किराणा दुकानाच्या मालकीतून निर्माण होणा-या स्वयंरोगरापुरतंच मर्यादित आहे. अत्यल्प किंमतीवर पुरवठा करणारे नवे उद्योजक निर्माण होतील याचं भान आहेच.. )

भविष्यात असं होईलच .. असा काही दावा नाही पण या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. साखळी उत्पादकांचे लक्ष असलेला मध्यमवर्गीय ग्राहक भरडला जाणार नाही हे पाहणं गरजेचं आहे. या वर्गाला ना राजकारणी जवळचे वाटतात ना व्यापारी. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने छोटे व असंघटीत दुकानदार ( ज्यांचे उपद्र्वमूल्य कमी असते) ते ग्राहकाला जवळचे वाटू शकतात.

पुण्यामधे साखळी व्यापा-यांना तोंड देण्यासाठी काही प्रयत्न चालू आहेत. किराणा दुकानदारांनी संघटीत होऊन सुपरव्हॅल्यू स्टोअर हा ब्रँडनेम विकसित करायचं ठरवलं आहे. संघटीत प्रयत्नातून खरेदीसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. तरीही हे उपाय तोकडेच आहेत असं वाटतं.

(या लेखात व्यक्त झालेले विचार हे वैयक्तिक असून त्यात त्रुटी असू शकतात. या त्रुटी दूर करून जाणकारांनी याबाबत अधिक प्रकाश टाकावा व व्यक्त केलेली भीती साधार / निराधार आहे किंवा कसं हे स्पष्ट करावं तसंच पर्यायी व्यवस्था किंवा उपाय सुचवावेत हा लेखाचा उद्देश आहे. )

मैत्रेयी

गुलमोहर: 

मार्केट यार्डात जाऊन वर्षाचं धान्य आणलं किंवा महिन्याला काही लोकांनी एकत्र येऊन घाऊक व्यापा-यांकडून धान्याची पोती आणली तर भरपूर बचत होते. किरकोळ वस्तू पण इथं स्वस्तात मिळतात. मार्केट यार्डातच रिटेलची दुकानं आहेत. तिथं किंचितसे दर जास्त आहेत. किलोला दोन रूपये वगैरे.
मॉलमधे मात्र खूप जास्त दर असतो. तसंच मालाचा दर्जा इतका चांगला नसतो. गि-हाइकाला दर माहीत नाहीत याचा फायदा घेतला जातो.

बराच माहितीपूर्ण लेख!

चार दुकानात फिरुन मगच खरेदी करण्याची आपली मानसिकता फार लवकर बदलेल असे मला वाटत नाही. >> शहरातल्या नव्या पिढीची ही मानसिकता नाहीये. त्यांना मॉलच आवडतो.

हा लेख ऑर्कूटवर वाचला होताच. माबोवर प्रकाशित झाला आणि काही दिवसात एका वर्तमानपत्रात मिळताजुळता एक लेखही वाचायला मिळाला...असो...

रिटेलच्या बाजारपेठेत आता जे खेळाडू उतरलेत त्या कंपन्यात काही अशा लोकांचा पैसा आहे कि त्यांची नावं ऐकल्यावर कुणी मॉलमधे खरेदीला जाणार नाही. पण ही गुंतवणूक सिद्ध करणं जवळपास अशक्यच आहे असं वाटतंय

इथे वॉलमार्ट सारख्या ठिकाणी छोट्या दुकानांपेक्षा गोष्टी स्वस्त मिळतात. भारतात जर छोटे दुकानदार स्वस्त गोष्टी देऊ शकले तर त्यांच्याकडे जात राहणारा वर्गही कायम राहील

> किरकोळ दुकानदार ( कोप-यावरचा वाणी) उद्ध्वस्त होणं.

हे overnight झाले तर खूपच वाईट पण त्यांना सुद्धा बदलत्या परिस्थीतीचा अंदाज असायला हवा. हजारो लोक जे सध्या (प्रत्येक गावात) अशा छोट्या गोष्टी उदरनिर्वाहाकरता करताहेत त्यांना पण बदलणार्‍या जगात स्थान मिळवायला हवे, त्याकरता शाळांनी त्यांना तयार करायला हवे. त्याकरता नागरिकांनी शाळांवर, शिक्षणपद्धतीवर दबाव आणायला हवा. त्याकरता शाळांमधुन पालकांनी सक्रीय व्हायला हवे. मॉलप्रमाणे पैसे देऊन मुलांना शिक्षण मिळेल असे धरुन चालायला नको. जर वाणी लोक मुलांना शाळेतच पाठवत नसतील तर नक्कीच कठीण आहे. समस्या मोठी असेल तर उपाय सुद्धा "मेहनती"चा असु शकतो.

त्याकरता शाळांनी त्यांना तयार करायला हवे. त्याकरता नागरिकांनी शाळांवर, शिक्षणपद्धतीवर दबाव आणायला हवा. त्याकरता शाळांमधुन पालकांनी सक्रीय व्हायला हवे...

हे सर्व जादूच्या कांडीइतकं सहज वाटतंय का ? आधीच शिक्षणपद्धतीबद्दल बोंबा आहेत... शिक्षण सर्वदूर पोहोचलंय का याबद्दल चर्चा आहेत.. एका वर्गाला या समस्यांची कल्पनाच नाही. किमान या पार्श्वभूमीवर अशा उपायांकडे कसं पाहीलं जाईल ?

वर्षापुर्वीचा लेख पण नजरेतुन सुटला होता , आता घाईघाईत वाचला .
सविस्तर वाचेन .
कालच काही मित्रांच बौध्दीक घेत बसलो होतो ह्या विषयावर ( ५१% आणी १००%) FDI in Retail.
जर लहान दुकानदार कमी झाले / नाहीसे झाले तर माझीही नोकरी धोक्यात आहे , बराच मोठा बँकेचा
ग्राहक वर्ग देखील कमी होईल.

एफ डी आयला रिटेल मध्ये परवानगी मिळालेली असली तरी दहा लाखापेक्षा जास्त वस्तीच्या शहरांमध्येच आपली आउटलेट्स उघडता येतील. अशा शहरांची संख्या ५३
आहे.
गुंतवणुकीपैकी ५० % रक्कम इन्फ्रास्ट्रक्चर जसे कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग आणि पॅकिंगवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. देशात अशा सुविधांची आज सर्वाधिक गरज आहे.
या रिटेलर्सना ३० टक्के उत्पादन लहान उद्योगांकडून (प्लांट मशिनरीची आरंभीचे मूल्य १ मिलियन डॉलर पर्यंत असलेले) विकत घेणे बंधनकारक आहे.

ही ५३ शहरे हीच तर बाजारपेठ आहे...

लातूरचा शेतकरी आपला माल नंदूरबारला खपवायला जाणार नाही. मला वाटतं फायदे तोट्यांचं सविस्तर गणित मांडावं आणि मगच अशा बाबतीत निर्णय घ्यावेत. सध्या तरी अशा चेन्स न आल्याने खूप काही नुकसान होतंय अशी परिस्थिती नाही. तसंच तत्कालिन फायदे भविष्यकाळातही राहतील का हे ही गणित मांडायला हवं..

ही ५३ शहरे हीच तर बाजारपेठ आहे... ??????

कोल्ड स्टोरेज, पॅकिंग इ.ची सोय नसल्याने किती प्रमाणात धान्य वाया जातं? भाजीपाला, फळे यांच्याहीबाबत या गोष्टींचे काहीच महत्त्व नाही का?

शेतकर्‍यांच्या बाबतीत बोलायचे तर मध्यस्थांची संख्या कमी झाल्याने शेतकर्‍याला मिळणारा भाव आणि ग्राहकाने मोजलेला भाव यातले अंतर कमी होईल.

सध्या भारतीय बडे उद्योगही रिटेलमध्ये आलेले आहेत. त्याने लहान दुकानदारांवर किती आणि कसा वाईट परिणाम झाला?

भरत

स्वातंत्र्यापासून इन्फ्रास्ट्रकचर या विषयावर वाद चालू आहे. मागे गजानन मुटे यांच्या एका लेखावर सविस्तर लिहीलं होतं त्याप्रमाणे काही जणांना शेतक-यांना फुकटात सवलती मिळतात असं वाटतं..

या विषयाची फोड करताना कोल्ड स्टोअरेज, नाशवंत मालाची सुरक्षित वाहतूक हे शेतक-यांचे अधिकार आहेत हे मी लिहीलं होतं. शेती हा ८०% लोकांचा मुख्य उद्योग असताना या उद्योजकांसाठी धोरणेच न राबवणा-या सरकारने अचानक या अटी घालाव्यात हे संशयास्पद नाही का ? यात शेतक-यांचा कळवळा वगैरे काही नाही. या साखळी उद्योगांची ती स्पेसिफिकेशन्स आहेत. या अटी नसत्या तरी ते झालंच असतं. म्हणजेच या अटी घालण्याचं कारण काय असावं ?

इतरांना या स्पर्धेतून बाद करणे हे एकमेव कारण आहे यामागे...

एक लक्षात घ्यायला हवं वीज, रस्ते, पाणी या सुविधा कारखाने किंवा आयटीला ज्या प्राधान्याने सरकार पुरवतं तसं ते शेतक-यांना कधीही पुरवत नाही. राजमा हा दिल्लीत आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ महाराष्त्रातून जातो. मिरची देखील महाराष्ट्रातूनच जाते. गहू पंजाब आणि मध्यप्रदेशातून येतो. हा व्यापार दहा लाखांपेक्षा मोठ्या असणा-या शहरातून मोठ्या प्रमाणावर चालतो हे उघडच आहे.

वॉलमार्टने अमेरिकेत जेव्हा चीनवरून शेतीमाल आणायला सुरूवात केली तेव्हा आरडा ओरड झाली आणि अमेरिकन सरकारला या स्पर्धेशी मुकाबला करण्यासाठी शेतीमालावर सवलती द्यायला भाग पडले. थायलंड मधे वॉलमार्टची भावंडं गेली आणि त्यांनी थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवून टाकले. भारतात जेव्हा चीनमधली साखर मिळू लागेल तेव्हा सहकारी क्षेत्र , खाजगी क्षेत्र बोंबलणारच आहे. साखर हे एक उदाहरण झालं..

दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी कि , शीतगृहांची मालिका उभारावी अशी जी अपेक्षा व्यक्त केलीये ती बंधनकारक नाहीय्ये. या प्रकारच्या ड्राफ्टमधे परवानगी देताना हवे ते निकष लावता येतील.
कॉम्रेड अजित अभ्यंकरांनी विस्तृत मतं मांडल्यानं पुन्हा ती इथं देण्याची गरज नाही Happy

सध्या भारतीय बडे उद्योगही रिटेलमध्ये आलेले आहेत. त्याने लहान दुकानदारांवर किती आणि कसा वाईट परिणाम झाला?

या लेखात व्यक्त झालेली भीती निराधार नाही हे इतर देशांची उदाहरणे पाहता पटू लागतं. गहू उत्पादकांची हजारो एकरांवरची शेतंच्या शेतं करार करून बड्या उद्योगांनी आपल्या दावणीला बंधलीत हे सत्यच आहे.

सुविधा या चेनला धान्य मिळू न देता ते बंद कसं पाडलं जाईल याकडे मोठ्या चेनने लक्ष दिलं होतं. सुविधा चे दर तुलनात्मक रित्या कमी होते. मी ब-याचदा मार्केट यार्डमधून धान्य आणतो. मे. जयराज हे मध्यप्रदेशातून गहू खरेदी करतात. त्यांच्याकडे पोतं घेतल्यास खूपच बचत होते. उद्या जयराजला गहूच मिळाला नाही तर त्याचं दुकान बंद नाही होणार का ?

साखळी दुकानदार करार करत सुटलेत. हे जयराज सारख्या एकेक दुकान असणा-या, एका शहरात धंडा असणा-या लाखो घाऊक व्यापा-यांना शक्य नाही. परिणाम अजून दिसले नाहीत तरी दिसून येतील..

चांगला लेख! किरण, "दुसरी बाजू" ही आवडली. तसेच उल्हास यांची मतेही. चांगली माहिती मिळत आहे.

अरे ...

गंगाधर मुटे !!!

गजानन कसं काय टंकलं Sad गंगाधरा.. माफ कर मित्रा ! माफ केलं असशील तर ती लिंक पण दे

वॉलमार्टची कार्यपद्धती ठरलेली आहे. थेट उत्पादकांना करारबद्ध करून त्यांच्याकडून स्वतःच माल खरेदी करणे, अत्यल्प किंमतीत पण भरमसाठ काम देऊन वस्तूंची निर्मिती स्वतःच्या ब्रँडनेमखाली करणे आणि प्रस्थापित ब्रँड्सना एकाधिकाराने खरेदीचं आमिष दाखवून इतर व्यापा-यांपेक्षा स्वस्तात वस्तू खरेदी करणे. अगदी सुरूवातीलाच वॉलमार्ट भारतात आलं असतं तर मोअर, रिलायन्स, स्पेन्सर यांना गाशा गुंडाळावा लागला असता.>>>>>> मुळ लेखातील भाग


एका मराठी माणसाने काढलेल्या कुरियर कंपनीला सध्या नवीन डिलिव्हरी बॉइज मिळत नाहीत कारण मॉलमधल्या एसी दुकाना अर्धा दिवस काम केले तर महिना चार हजार मिळतात. पूर्ण दिवसाचे ८०००.
>>> भरत मयेकर | 27 November, 2010 - 16:41

जर आताच अशी परिस्थिती आहे की मेहनतीच्या कामासाठी माणसे मिळणं दुरापास्थ झालयं.... पुढे तर आणखी भर पडणार आहे ह्या साखळी दुकानांची नि त्यांच्या मोठ्या एसीची........... प्रश्न असा की ह्या परिस्थितीत वॉलमार्टने कॉन्ट्रकटरला अत्यल्प किंमतीत पण भरमसाठ काम देऊन वस्तूंची निर्मिती स्वतःच्या ब्रँडनेमखाली करणे तेही भारतात कसे होऊ शकते त्या कॉन्ट्रकटरला अत्यल्प किंमतीत वस्तु निर्मिती करताना तेवढीच कमी मजुरी स्विकारणारा मजुर कसा नि कोठे उपलब्ध होईल?

संदीप आहेर

बरोबर आहे तुमची शंका. अमेरिकेत जेव्हा स्वस्तात मजूर मिळत नव्हते तेव्हा त्यांच्या जॉब्जचं औटसोर्सिंग झालंच ना !

अर्थात हे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर नाही. मुळात मॉल मधे जेव्हा एकाला नोकरी मिळेल तेव्हा हजार जणांचा स्वयंरोजगार बुडेल हे खरं दुखणं आहे..

तुमच्याच धाग्यावर सपष्ट केलेलं आहे... अधिक माहितीसाठी आयबीएन लोकमत वरची चर्चा क्लिक वर उपलब्ध आहे. नक्की पहा \ ऐका .

नाहीतरी मोठ्या शहरातले लोक परदेशातून नोकर्‍या करुन पैसा आणतात..त्यांच्या शहरात परदेशी मॉल आला की हा पैसा पुन्हा परदेशात परत जाईल... Proud

खेड्यापाड्याना याचं काही सोयर सुतक नाही..

Aajach sadasya zalo, halu halu marathit type karne shikel..chuk bhul maf kara.

kar vasul karnyala kinva dalalche mahatva kami karanyasathi vegle upay asu shaktat. kahi lakshat ghenyasarkhe mudde

1)he ratail market yekda open kelyavar mage ghene shakya nahi, kuthlahi paksha nivdun ala tari. He Govt che pagar vadhavnya sarkhe ahe.
2) Amerikechya aajchay paristhititun shiknya sarkhe ahe, thumhi walmart la gelat tar lashat yeil ki 99% goshti made in USA nahi. Desh atishay paravlambi banla ahe saglya babtit. general lokanche mind pan monotonous zale ahe. Farse doke lawat nahi ani lawaichi ichha pan nahi. Lakho IT professional ithe ahe yache karan apan hushar ahe ase nahi tar ithlya lokana mehnat nako ahe mhanun.
3)Ichha asunahi developed deshache sarkar swadeshi cha purskar openly karu shakat nahi karan saglyanche pay yekat yek adakle ahe. China madye democracy nahi mahnun multinational compayanche hal bagha google , walmart etc..Te aplyala shkya nahi.
4)apan already oil var kiti depend aho karan tithe paryay nahi. Currency volatility and oil prices lagech affect kartat. Retail madye paryay ahe tar ka open karaiche? sagle desh currency manipulate kartat tyacha direct impact padel retail var ani he mulich changle nahi.
5)China, Korea, Japan strong ahet karan te lok produce kartat , mehnat kartat. Apan tyana follow kele pahije. Amerikela nahi. Mostly Fakta aavshayk goshti import kartat like Iron ore,Oil, meat, technology etc.
6)Corporate culture madhye khup mothe ghotale ani curruption hotat. USA madli occupy wall street movement bagha. Top 5% lolankade deshacha 60% hun adhik paisa ani resources ahet. The main reason is corporate culture.

गंगु तेली
वाचायला अवघड पडतंय... बरहामधे मराठीकरण होईल पोस्टचं Happy

काल कुठेतरी चुकून आयबीएन लोकमतचा उल्लेख केला होता. चार दिवसांपूर्वी स्टार माझा वर चर्चा चालली होती ज्यात कॉ अजित अभ्यंकर आणि अतुल भातखळकर होते. आयबीएन लोकमत वर काल रात्री चर्चा होती.

स्टार माझाचे व्हिडिओज उपलब्ध असतात कि नाही पहायला हवेत.

या चर्चेत भाग घेतलेल्या सर्वांचे मनापासून आभार..

हा लेख लिहीला तेव्हा हा विषय चर्चेत नव्हता. आज अचानक सरकारच्या निर्णयाने चर्चा सुरू झालेली आहे. परदेशी कंपन्यांचा भारतात होणारा प्रवेश याबद्दल अधिक माहिती घेऊन ...इतर देशातले अनुभव देता आले तर छानच..

कोन्ग्रेस ने रिटेल मध्ये परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिलेली आहे. यावर काय मत आहे ?
आपण पुन्हा गुलाम होणार तर :-?

प्लीज अरे आपण काही करू शकतो का याच्या विरोधात ?
लोकशाही म्हणतात पण आपल्या हातात काहीच नाहीये ! आपण हे थांबवू शकतच नाही का ?
याने फार कठीण भविष्य होईल बाई !

कोन्ग्रेस ने रिटेल मध्ये परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिलेली आहे. यावर काय मत आहे ?
आपण पुन्हा गुलाम होणार तर :-? >>> अहो वॉलमार्ट आले म्हणजे ते अमेरिकन माणसांना घेऊन येणार की कामं करायला. काऊंटर वर अमेरिकन माणूस, माल ऊतरावयाला, पिशव्या भरायला सगळीकडे अमेरिकन माणसे. टेस्को ही आणणार आहे ब्रिटीश लोकं.
मग आपण भारतीय सगळे गिर्‍हाईक, 'म्हणजे मालक' होणार आणि अमेरिकन, ब्रिटिश आपले गुलाम होणार, तुम्ही म्हणता आहात त्याच्या अगदी ऊलटेच होणार की. Lol

प्लीज अरे आपण काही करू शकतो का याच्या विरोधात ? >> विरोध का करायचाय ते सांगाना आधी.

Pages