जाहिराती देता का कुणी, जाहिराती..?!!

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago
Time to
read
2’

कोणतेही वर्तमानपत्र चालते कशावर?
एका शब्दात उत्तर द्यायचे, तर जाहिरातींवर!

थोर समाजसुधारकांनी एके काळी विशिष्ठ हेतू, ध्येये मनात ठेऊन वर्तमानपत्रे चालू केली. ती चालू ठेवण्यासाठी विशिष्ट धोरणेही ठरवली. या धोरणांवरून अन व्यक्तींवरून त्या त्या नियतकालिकाची खास अशी प्रतिमा लोकांच्या मनात तयार झाली.

काळ बदलला, अन कोणत्या गोष्टींना किती महत्व द्यायचे याची समीकरणेही बदलली. धोरणे आजही असतातच. काही विशिष्ठ गोष्टींचा पाठपुरावा करताना, काही ठराविक गोष्टींना नेहेमी विरोध करताना, तर काही धोरणांचा जोमाने पुरस्कार करताना आजही आपली वृत्तपत्रे दिसतात. यापुढेही जाऊन, बर्‍याच नियतकालिकांची एखाद्या राजकीय पक्षाचे मुखपत्र अशीही ओळख जनसामान्यांत झालेली दिसते.

हे काहीही असले, तरी 'जाहिरात' या एकाच शब्दाभोवती ही दुनिया फिरताना दिसते. जाहिराती आल्या तर पैसे गोळा होणार, त्यातून वृत्तपत्र चालणार, शिवाय नवनव्या सुधारणा होऊन नवनवीन आवृत्त्याही काढता येणार. मग खप, लोकप्रियता वाढून जाहिराती आणखी वाढणार- असे हे चक्र. विशिष्ट गावचे विशिष्ट वृत्तपत्र ही कल्पना हळूहळू लोप पावते आहे. एखादे राज्य, काही जिल्हे हे एखाद्या ठराविक वृत्तपत्राचेच- ही कल्पना जुनी होत जाऊन आघाडीची नियतकालिके नवनवीन ठिकाणी, राज्यांत जाऊन तिथे तोट्यात का होईना पण आवृत्त्या सुरू करताना दिसत आहेत.

ह्या तोट्यातल्या आवृत्त्या का चालवल्या जातात? तर उत्तर पुन्हा- जाहिराती..! एखाद्या क्लायंटला आपल्या उत्पादनासाठी पूर्ण देशभर कँपेन करायची असेल, तर सर्वत्र 'प्रेझेन्स' असलेलेच वृत्तपत्र तो निवडेल, हे सरळ आहे. अशा नॅशनल कँपेन्स म्हणजे अक्षरशः 'क्रीम' असते. एखाद्या मोठ्या ब्रँडची जाहिरात वृत्तपत्रात येण्यामुळे लोकांच्या मनातली त्या वृत्तपत्राची असलेली प्रतिमा झटक्यात बदलून टाकू शकते. १ कोटी रुपये मिळविण्यासाठी १०० छोट्या ग्राहकांशी डोकेफोड करण्यापेक्षा एकाच, प्रचंड इमेज असलेल्या क्लायंटची जाहिरात करणे हे कितीतरी सोपे. मग अशा नॅशनल कँपेन्स मिळविण्यासाठी काय वाटेल ते केले जाते. भरमसाठ डिस्काऊंट आणि सढळ हाताने 'एडिटोरियल सपोर्ट' या गोष्टी मग सहजच होतात. (या 'एडिटोरियल सपोर्ट' बद्दल खाली लिहिले आहेच.)

गेली अनेक वर्षे, दशके, एकाच गावात असलेले वृत्तपत्र दुसर्‍या गावात नेणे, त्याची दुसरी आवृत्ती सुरू करणे हे वाटते तेवढे सोपे नसते. तिथे आधीच कुणीतरी 'दादा' वृत्तपत्र असते. तेच वाचण्याची लोकांना सवय असते. तर या 'दादा'चा विरोध मोडून काढाच, शिवाय लोकांच्या सवयी बदला! बक्षीस योजना, नाचगाण्याच्या कार्यक्रमांद्वारे प्रसार, फुकट पेपर वाटणे हे आणि इतर अनंत उपद्व्याप करून मोठमोठे समूह अशा गोष्टी पार पाडतात. पेपरच्या लाखो प्रती फुकट वाटणे- यावर अनेकांच्या भुवया उंचावतात. परंतू पेपर विकून आलेले उत्पन्न हे एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्केही नसावे, यावरून काय ते समजावे.

लोकांच्या वाचण्याच्या सवयी बदलण्याबरोबरच तिथल्या जाहिराती देणार्‍या ग्राहकांची मानसिकता बदलणे हे एक मोठे आव्हान असते. मग अशा वेळी राष्ट्रीय पातळीवरच्या ग्राहकांच्या जाहिराती मदतीस धावून येतात. हे वृत्तपत्र मोठे आहे असा समज / भास निर्माण करण्यात या नॅशनल कँपेन्सचा भरपूर वाटा असतो. स्थानिक जाहिराती मग आपोआपच चालून येतात.

स्थानिक, जुन्या वृत्तपत्रांना अशा आक्रमक समूहांना तोंड देणे मग कठीण होऊन बसते. दुसर्‍या ठिकाणी जाऊन धंदा, खप वाढविणे; किंवा आवरते घेऊन आपले वृत्तपत्र एखाद्या मोठ्या समूहाला विकणे असेच पर्याय त्यांच्यासमोर राहतात. उदाहरणादाखल, पुण्याचाच विचार केल्यास, २-३ वर्षांपूर्वी सकाळ ग्रुपने विकत घेतलेला 'महाराष्ट्र हेराल्ड' हे ताजे उदाहरण. टाईम्स, एक्सप्रेस अन डीएनएसारख्या आक्रमक समूहांना या जुन्या वृत्तपत्राने कसे तोंड दिले असते? विश्वास ठेवून असलेल्या खूप जुन्या, 'लॉयल' ग्राहकांवर किती दिवस गुजराण करणार?

सकाळने हेराल्ड विकत घेऊन काहीच दिवसातच त्याचे विसर्जन करून टाकले अन 'सकाळ टाईम्स' नावाचे इंग्रजी दैनिक सुरू केले. त्याची 'नॅशनल इंग्लिश डेली' अशी सुरूवातीपासून प्रयत्नपूर्वक इमेज करण्यात आली. संपूर्ण सकाळ ग्रुपचे पाठबळ त्याच्यामागे उभे करण्यात आले. मराठी सकाळमध्ये जाहिराती करणार्‍यासाठी विविध 'अ‍ॅड-ऑन पॅकेजेस' देण्यात आली. (म्हणजे सकाळची जाहिरात १ रुपयात असेल, तर १० पैसे अधिक मोजून 'सकाळ टाईम्स' मध्ये ही करा.. वगैरे). अशीच 'अ‍ॅड-ऑन पॅकेजेस' लोकमत समूह, टाईम्स समूह, एक्स्प्रेस समूह इ.नीही देऊ केली आहेत.

सांगायचा मुद्दा असा की 'एकटा जीव सदाशिव' असण्यापेक्षा 'समूह' म्हणून लोकांच्या समोर गेले, तर बरेच फायदे होतात. त्यासाठी निम्म्याहून अधिक आवृत्त्या तोट्यात चालवाव्या लागल्या, तरी एक किंवा दोन प्रचंड नफ्यातल्या आवृत्त्या तो तोटा सहज भरून काढतात. जाहिराती वाढविण्यासाठी एकूण रीडरशिप वाढविणे- यासाठी या समूहांत प्रचंड स्पर्धा सुरू होते. महिला, बाल, उद्योग, क्रीडा, बॉलिवूड, शेती अशा निरनिराळ्या विषयांवर पुरवण्या, पुल-आऊट्स, मॅगेझिन्स, मॅग्लेट्स सुरू केली जातात. डोळ्यांत तेल घालून दुसर्‍या समूहाच्या हालचालींवर नजर ठेवली जाते.

***

संपादकीय विभाग अन जाहिरात विभाग वेगवेगळे असतात.

कोणत्याही नियतकालिकाचे 'संपादकीय विभागाचे घोरण' हे जाहिरात विभागावर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पुर्णपणे अंमल करीत होते. पण जाहिरातींभोवती दुनिया फिरू लागली, तसे हे चित्र बदलले. जाहिरात विभागाला बर्‍याच गोष्टी बदलल्या जाऊ लागण्याची गरज भासू लागली. हळूहळू त्यास बरेचसे स्वातंत्र्य मिळून आता अशी अवस्था आहे, की जाहिरात विभागाच्या धोरणांवरून बरेचसे संपादकीय विभागाचे निर्णय घेतले जातात. अर्थात प्रत्येकाचे 'कॉर्पोरेट' असे एक धोरण असतेच, अन काही 'बेसिक गाईडलाईन्स' ह्या सर्व विभागांना लागू असतात. या अशा धोरणाच्या अस्तित्वामूळेच टाईम्स ग्रुपमध्ये पानोपानी सहज दिसू शकणार्‍या 'धाडसी' जाहिराती अजूनही सकाळसारख्या समूहांच्या प्रकाशनांमध्ये दिसत नाहीत. पण हा ग्रुप जसजसा खरोखर 'नॅशनल' होत जाईल तसतसा याबाबतीतही फरक भविष्यात पडेल हे ओघाने आलेच.

जाहिरात विभाग प्रत्येक पानाचे 'पेजिनेशन' आधी करतो. म्हणजे त्यादिवशीसाठी त्या त्या पानावर आलेल्या जाहिराती साईझप्रमाणे लावून ते पान जाहिरात विभाग 'संपादकीय विभागाकडे पाठवतो. मग उरलेल्या जागेत बातम्या / लेख 'बसवले' जातात. (बातम्यांच्या आधी जाहिराती लागतात, मग उरलेल्या जागेत बातम्या, हे ऐकून बर्‍याच जुन्याजाणत्यांना धक्का बसतो. पण त्याला काही इलाज नसतो). आता जाहिरातींनी किती जागा व्यापावी, हे धोरण प्रत्येकाचे ठरलेले असते. (अगदी एलेव्हन्थ अवरला जाहिरात पाठवताना पान १ / ३ वगैरे वर 'जागा आहे का?' असे आधी विचारावे लागायचे. त्यावर 'जाहिराती अर्ध्या पानाच्या वर चालल्यात, जागा नाही.' असे ऐकावे लागायचे. आता 'सिटी पुलआऊट' म्हणजे 'टुडे' चालू झाल्यापासून तसे फारसे ऐकावे लागत नाही..! हे धोरण हळूहळू अधिक व्यावसायिक होत चालल्याचीच जुन्या वाचकांची तक्रार असते.)

जाहिराती या नेहेमी 'पेड' असतात, फुकट नसतात; आणि बातम्या ह्या लोकांच्या भल्यासाठी, माहिती मिळण्यासाठी वगैरे, अन अर्थातच मोफत छापायच्या असतात. प्रत्येक बातमी आल्यानंतर यात कुणाचा 'पर्सनल इंटरेस्ट' आहे का, एखाद्याच्या धंद्याचे / धंदेवाईकाचे नाव, पत्ता, फोन नं. वगैरे नाही ना, हे बारकाईने बघितले जाते.

आता मी माझ्या धंद्याची पैसे देऊन जाहिरात करून जेवढा फायदा होईल, त्याच्या कित्येक पट फायदा मला- सकाळमध्ये माझे नाव, माझ्या धंद्याची माहिती आली तर होईल. कारण सरळ आहे. जाहिरातींपेक्षा बातम्यांची रीडरशिप कित्येक पटीने जास्त असते. त्यात पुन्हा सकाळसारख्या वृत्तपत्राने छापलेली बातमी प्रचंड गांभीर्याने घेतली जाते. त्यामुळे एखाद्याने कोट्यावधी रुपये दिले, अन सकाळला सांगितले, की माझी ही माहिती 'एक बातमी' म्हणून छापा, तर त्याला नकार मिळाला पाहिजे.

लोकांच्या या विश्वासाचा फायदा प्रकाशनाने घ्यायचा ठरवला, तर ते नैतिक, की अनैतिक? याची उत्तरे अनेक मिळतील, परंतु धंदा मिळवण्यासाठी / वाढवण्यासाठी 'माफक' फायदा घेतला पाहिजे असा विचार करणारीही वृत्तपत्रे आहेतच. मग सुरू होते 'पेड एडिटोरियल', म्हणजे 'विकतचे संपादकीय / बातमी'. म्हणजे सरळ सरळ व्यवहार. 'गिव्ह अँड टेकचा'. टाईमसच्या वेगवेगळ्या पानांची / फीचर्सची 'पेड एडिटिरियल्स' ची चक्क 'रेटकार्डे' आहेत. आता बोला!!

आता या बातम्यांत कोणाला रस असेल? -असा प्रश्न येणे साहजिक आहे. पण पेपर घेतला, की शब्द न शब्द वाचून काढणारे लोक आहेतच. टाईम्समधले लाईफस्टाईल, ड्रीम होम्स, क्लासिक इंटेरियर्स, टाईम्स प्रॉपर्टी इ. मधले आपण अतिशय गांभीर्याने वाचत असलेले आर्टिकल चक्क 'स्पॉन्सर्ड' आहे, पैसे घेऊन छापले गेले आहे, हे आपल्या गावीही नसते!

काही 'पेड एडिटोरियल्स' मधून 'माहिती' मिळत असेल, तर काय हरकत आहे छापायला? असा दावा काही अंशी खरा असतो. दोन उदाहरणे घेऊ या.

१) दर गुरूवारी सकाळमध्ये 'हेल्थमंत्र' नावाची पुरवणी येते. यात हेल्थ-ब्युटी संदर्भातल्या उत्पादनांच्या जाहिराती अपेक्षित आहेत. ज्यांना ६, १२, २५, किंवा वर्षभर जाहिराती हव्या आहेत, त्यांना डिस्काऊंट स्कीम्सही आहेत. त्याशिवाय 'राईटअप सपोर्ट' किंवा 'फ्री एडिटोरियल' सपोर्टही आहे. समजा 'माया परांजपें'ची ब्युटिक ही संस्था माझी क्लायंट आहे. ब्युटिकच्या कॉस्मेटिक विभागाची २-३ डझनांच्या वर उत्पादने आहेत. आता ६ बाय ८ सेमी इतक्या छोट्या जाहिरातीत त्या उत्पादनाचा फोटो, नाव, एखादी पंचलाईन एवढेच बसू शकते. मग हे उत्पादन कसे वापरावे, व इतर माहिती त्याच पानावर साधारण ६ बाय ८ सेमी च्या बातमी / आर्टिकल मध्ये लिहिली जाते. आम्ही वर्षाला २० लाखांच्या जाहिराती देत असू, तर हा सपोर्ट आम्हाला मिळायला हवा, असे क्लायंटचे म्हणणे असते, आणि ते मान्यही केले जाते.
आता हे असले कोण वाचेल, असे आपल्याला वाटते. पण खाली 'माया परांजपे' हे नाव वाचून काय लिहिले आहे ते उत्सुकतेने वाचणारे अनेक स्त्री-वाचक आहेत. (साप्ताहिक सकाळ किंवा लोकप्रभा मधला 'मायेचा सल्ला' वाचता का? बातमी / आर्टिकल आहे, असे भासवून केलेली (खर्चिक) जाहिरात!) जाहिरात बघून नाही, पण ही माहिती वाचून ती उत्पादने खपल्याची अनंत उदाहरणे आहेत. मग काय.. अधिक माहिती मिळाल्यामुळे वाचक खुष. उत्पादन खपल्यामुळे क्लायंट खुष. रेव्हेन्यू मिळाल्यामुळे प्रकाशन खुष. असा सारा 'गिव्ह अँड टेक'चा मामला..!!

२) तीच गोष्ट 'एज्युमंत्र' ची. एखादी अ‍ॅनिमेशन शिकविणारी संस्था वर्षभर जाहिराती करते. अन त्याच संस्थेचा डायरेक्टर 'अ‍ॅनिमेशन फील्ड' मधले भविष्य / करिअर' या विषयावर लेख लिहून पाठवतो. जाहिरात असलेल्याच पानावर ते छापले जातात. यातून विद्यार्थ्यांना 'अधिक' माहिती मिळते, हे तर खरेच. अन त्या संस्थेत मग जास्त संख्येने अ‍ॅडमिशन्स होतात, हे त्याहूनही खरे!

रविवार पुरवण्यांमध्ये देश-परदेशातल्या सहलींची आणि प्रेक्षणीय स्थळाची वाचायला मिळते. ते 'लेख' असतात, अशी अजूनही अनेकांची कल्पना आहे. 'केसरी' (टूर्स) च्या वीणा पाटलांनी जाहिरातीचा हा अभिनव फॉर्म मराठी वृत्तपत्रांत चालू केला. त्याआधीही असे प्रकार होत होतेच. परंतू कमी प्रमाणात. वाचकांना माहिती देऊन 'गुडविल' कमवायचे, की धंदा, अन पैसे आपोआपच चालत येणार, हा सरळ हिशेब. हा लेख-कम-कॉलम-कम-जाहिरात वर्तमानपत्राच्या मुळ फाँटचाच प्रकार अन साईझ वापरून केला जातो. हे संपादकीय आर्टिकल आहे, असे भासविण्यासाठी. पण अशा लेखांच्या सर्वात खाली कोपर्‍यात advt असे बारीक अक्षरांत छापण्याचे बंधन आधी होते. जेणेकरून त्या लेखातली मते व विषयांशी वर्तमानपत्राचे धोरण जोडले जाऊ नये. आताही काही मराठी वृत्तपत्रांत असे advt दिसते कोपर्‍यात. पण एकूणच फारसे सोवळे-ओवळे पाळले जात नाही आजकाल त्याबद्दल.

पुण्यातल्या वेज रेस्टॉरंट्सना जाहिरातीची गरज नसते. संध्याकाळ झाली, की लोकच वाट बघत, नंबर यायची वाट बघत दाराशी उभे राहतात. त्यामुळे हा क्लास जाहिरातींमध्ये ओढण्यासाठी आक्रमक प्रकाशनांनी अनेक क्लृप्त्या शोधून काढल्या. जाहिरातींमध्ये भरमसाठ स्कीम्स अन डिस्काऊंट्स तर दिलेच, शिवाय, स्पेशल थाली व डिशेस, हॉटेलमधले नम्र व प्रसन्न वातावरण.. इ. ची माहिती लेखांमधून छापायला सुरूवात केली. आता, खवैय्याला काय घेणे आहे, ही माहिती कुठून अन कशी मिळाली ते? अमूक पेपरमध्ये तुमच्या या डिशबद्दल वाचले, असे जेव्हा तो हॉटेलमालकाला सांगायला जातो, तेव्हा तो मालकही, 'हा, हा. इतके पैसे खर्च केले होते बघा, त्या आर्टिकलसाठी!' अशी फुशारकी मारून सांगतो.

संशय घ्यायचाच झाला, तर प्रत्येक गोष्टीचा घेता येईल. विविध राजकीय नेत्यांच्या बातम्या नि भाषणे, पुस्तके / नाटके / सिनेमे इ.ची परीक्षणे, नवीन शोरूम / व्यवसायाच्या उद्घाटनाच्या बातम्या अशा अनंत गोष्टी मॅनेज्ड असल्याचे कधी कळते, कधी कळत नाही. पेज थ्रीवर उच्चभ्रू लोकांच्या पार्ट्यांचे फोटो असतात. त्यासाठी पडद्यामागे रीतसर 'डील्स'ही झालेली असू शकतात. पार्टीतून विविध हेतू साध्य करून घेणार्‍या कंपन्यांसारखंच, या छापल्या गेलेल्या फोटोमधूनही विविध हेतू साध्य करून घेतले जातात, या सो-कॉल्ड-सेलेब्रिटीजकडून. त्यावरून सोशल स्टेटसही ठरते, ते वेगळेच. पुण्यात सौरभ गाडगीळ (पु.ना.गाडगीळ कुटुंब), विश्वनाथ कदम, अर्चना किर्लोस्कर, सुलज्जा फिरोदिया, रांका, सायरस व इतर पूनावाला, मीरा कलमाडी, नंदू नाटेकर, अविनाश भोसल्यांची मुले असे अनंत लोक या अशा पेज थ्री, पार्ट्या अन समारंभांतून आपले अस्तित्व धगधगते राहील, सारखे लोकांसमोर येईल, अन त्याचा फायदा आपल्या उद्योग-व्यवसाय, राजकारण इ.ला मदत होईल- याची व्यवस्थित काळजी घेतात. हे 'पेड एडिटोरियल' नसले तरी भविष्यात होणारे फायदे, परस्परसंबंध जपण्यासाठीच हे केले जाते. पण हा थोडा वेगळा विषय आहे, अन इथे बर्‍यापैकी अप्रस्तूत.

जाहिरात हा माहितीचा अविभाज्य भाग होऊ लागला आहे. जाहिरातीच्या या बदलत्या फॉर्म्सबद्दल त्या करणार्‍यांची तक्रार नाही, वाचणार्‍या-बघणार्‍यांचीही नाही. छापणार्‍यांनीच का करावी मग?

कुणी कुठपर्यंत मजल मारावी, अँड अ‍ॅट व्हाट कॉस्ट, एवढाच फक्त प्रश्न. पण तो 'एवढाच' नाही. त्यावर रणकंदनही होऊ शकेल.

***

'पेड एडिटोरियल' इतका नसला तरी जाहिरातींमध्ये होऊ घातलेली विविधांगी 'इनोव्हेशन्स' हाही एक विवादास्पद भाग. इनोव्हेटिव्ह जाहिरातींचा सुळसुळाट झालेला सध्या दिसत आहे. जाहिरात 'ओव्हरलुक' होण्याचे प्रमाण कमी कसे करता येईल, अन येनकेनप्रकारेण लोकांच्या नजरेस कसे पडता येईल यासाठी आघाडीच्या उत्पादनांची, ब्रॅड्सची कसरत नेहेमी चालू असते. डोके लढवून क्रिएटिव्ह अ‍ॅड्स करायच्या अन भुवया उंचावल्या जातील, अशी पोझिशन पटकावून लोकांपूढे जायचा हा सोस. नेहमीपेक्षा वेगळे काहीतरी केले की हमखास लक्ष वेधले जाणारच, हा मुळ मंत्र!

इनोव्हेटिव्ह अ‍ॅड्स साठी 'प्रिंट मीडिया' सर्वात उत्तम. जाहिराती सुरू झाल्या की रेडिओ / टीव्हीचे चॅनल्स आपण बदलतो. (यावर कडी करून कार्यक्रमात किंवा निवेदनातच जाहिराती करण्याची आयडिया आहेच!) पण वर्तमानपत्रात बातम्यांच्या नेहेमीच्या जागी जाहिरात असेल, तर तुम्ही काय करणार? नाईलाजाने का होईना लक्ष जाणारच. इथेच या जाहिरातीचा हेतू साध्य होतो. 'कॉलर पोझिशन' हा एक प्रकार. वर्तमानपत्राच्या नावाभोवती इंग्रजी 'यू' आकाराची जाहिरात. मग त्याखाली मथळे, बातम्या वगैरे. याजागी बातमी पाहायची सवय झालेला वाचक स्तिमित होतो. पण तसे का होईना, जाहिरात बघतोच! काहींना हे आवडते, काहींना नाही. कोणत्याही नियतकालिकाचे दर्शनी, पहिले पान हे त्यांचे धोरण, संस्कृती, इतिहास अन इतर बरेच काय काय दर्शविणारे असते. अन त्यामुळेच त्या त्या नियतकालिकाची विशिष्ट प्रतिमा वाचकांच्या मनात पक्की झालेली असते. जास्तीत जास्त पाव पानभर, तेही खाली, जाहिरातीसाठी जागा देणारे पहिले पान अशा अर्ध्याच्या वर जाहिरातीनेच भरून गेलेले पाहून जुने वाचक नाराज होतात. त्यामुळे तारतम्य बाळगून फ्रंट पेजवर जाहिरातीला जागा देणारी अजूनही अनेक वृत्तपत्रे आहेत. पण वरची २० ते २५% जाग व्यापणार्‍या कॉलर अ‍ॅड्सना आता वाचकही फारसा आक्षेप घेत नाहीत. उलट हे काय नवीन, म्हणून उत्सूकतेने पुन्हा पुन्हा बघणारेही आहेत. अशा अ‍ॅड्सच्या भरघोस रीडरशिपमुळे त्यांचा दरही नेहेमीपेक्षा दुप्पट, अडीचपट, किंवा तीनपट असतो. मोठे ब्रँड्स तो देतातही.

'जाहिरात पुरस्कृत' पुरवण्या काढणे हे तर नेहेमीचेच. म्हणजे वरती बारीक अक्षरांत 'टाईम्स स्पेस मार्केटिंग इनिशिएटिव्ह' असे लिहायचे अन नंतर चार सहा पाने भरभरून जाहिरात!

याच्या पुढे जाऊन इंग्रजी वृत्तपत्रांनी दोन-दोन फ्रंट पेजेस सुरू केली आहेत. एक फ्रंट पेज म्हणजे वरती पेपरचे नाव, अन खाली पुर्ण पानभर जाहिरात. पुढे उघडून पाहिले, तर पुन्हा वरती पेपरचे नाव, अन मग मथळे, बातम्या वगैरे. हे बघून कोणाच्या मनात 'फसविले गेल्याची' भावनाही निर्माण होईल. पण 'देअर इज ऑल्वेज फर्स्ट टाईम' म्हणून तयारीची वर्तमानपत्रे बेधडक पुढे सरसावतात. यातही पुढे आणखी 'इनोव्हेशन' होऊन पहिले पान फाटल्यासारखे वाटणारे अर्धेच!

जाहिरातींच्या साईझचा हिशेब करताना सें.मी. मधली रुंदी गुणिले सें.मी. मधली उंची गुणिले प्रति सें.मी. चा जाहिरातीचा दर अशी होते. पण रुंदी गुणिले उंचीच का? म्हणजे फक्त चौरसाकृती, किंवा आयताकृतीच जाहिराती का? त्रिकोणी, गोल, समलंब चौकोन अन इतर अनंत आकार आहेत की! ते संपले; तर पाण्याचे थेंब, हवेचे बुडबुडे, उडणारे केस, व्हायोलिन अन इतर अनंत आकारातही का जाहिरात का केली जाऊ नये..? तर केली जाते. अन या पाहिजे त्या आकाराच्या आऊटलाईनला खेटूनच बातम्याही बसविल्या जातात. काय बिशाद, जाहिरात 'ओव्हरलूक' होण्याची!

आताच टाईम्सच्या फ्रंट पेजला एक हृतिक रोशन मॉडेल असलेली जाहिरात बघितली. जाहिरातीतल्या टेक्स्टला, बॉडीला जे रंग वापरण्यात आले होते, तेच रंग त्या पानावरल्या सर्व बातम्या-मथळे इ. ना वापरण्यात आले होते. या बातम्यांत सिब्बलांच्या अर्थसंकल्पासून कसाबच्या कॉमेंटपर्यंत, अन पावसाच्या अंदाजापासून ओबामांच्या फोटोपर्यंत सारे काही होते. मथळे अन फोटो यांचे बॉक्सेस करताना जाहिरातीतलेच रंग दिसतील याची अप्रतिम काळजी घेण्यात आली होती. बराच वेळ निरीक्षण करून मी सहज ते पान अक्षरे वाचता येणार नाहीत इतक्या दुर धरले, तेव्हा मला फक्त त्या ब्रँडचे नाव, मॉडेल अन पुर्ण पानभर एक किंवा दोनच विशिष्ठ रंगांची उधळण असे चित्र दिसले. विचार करा.. त्या ब्रँडबद्दल मी नंतर दिवसभर विचार करीत होतो, हे त्या जाहिरातीचे यश आहे!!

आपले डोके कितीही पळविले, तरी उत्पादने खपविणार्‍या लोकांची डोकी त्याच्या कित्येक पट वेगाने पळत असतात- हे खरे. आता यापुढे जाहिरातींत आणखी काय काय 'इनोव्हेशन्स' बघायला मिळतील, याचा आपला एक अंदाज लावण्याचा प्रयत्न सध्या मी करतो आहे..!!

***
***

(दुसर्‍या एका बीबीवर विषयांतर म्हणून केलेल्या काही पोस्ट्स, शिवाय आणखी काही मला असलेली माहिती इथे एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थातच हा एकतर्फी प्रयत्न असल्यामुळे शेवटी तोकडाच. तर, याविषयावरील माहितगारांनी इथे लिहावे, ही विनंती. शिवाय उदाहरणे म्हणुन मी स्थानिक उदाहरणे घेतली असून ती स्थल-कालपरत्वे बदलू शकतात. देश-परदेशातले असे आणखी काही अनुभव / माहिती असणार्‍यांनीही इथे लिहावे, ही नम्र विनंती.. Happy )

***
***

प्रकार: 

अजून लिही.

----------------------
हलके घ्या, जड घ्या
दिवे घ्या, अंधार घ्या
घ्या, घेऊ नका
तुमचा प्रश्न आहे!

चांगलं लिहितो आहेस.

-----------------------------------------------
I was born a Hindu. Soon I converted to Narcissism! Happy

लेख आवडला.

कागदावरचं वर्तमानपत्र आणि आता इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली त्याची आवृत्ती ह्या दोन्हीत 'जाहिरातीच्या' दृष्टीनं काय फरक असतो?

चांगलं लिहिलं आहेस रे... नवीन माहिती मिळाली.

साजिरा,
छान लिहितोस. कीप इट अप.
तोट्यात चालवल्या जाणार्‍या आवृत्त्यांचा एक फायदा असाही असतो, की तो तोटा दाखवून कर वाचवता येतो.

छान लिहिला आहेस. म्हटले तर वेगळे म्हटले तर दैनंदिन संबंध येणारे असे क्षेत्र... उत्तम माहिती दिली आहेस.
infomercial सारखा 'माहिरात' (माहितीयुक्त/माहितीपर जाहिरात) असा शब्द प्रचलित करता येईल.

    ***
    ही शून्याकार आग, ही जळती मोकळीक रोजचीच आहे
    ही सर्वस्वी सर्कस तुझीच आहे

    मस्त लेख. खुप गोष्टींची माहिती मिळाली. काही नुसत्याच शंका होत्या, मला वाटायच मी कधी कधी भिंग घेऊन बघते म्हणुन अस वाटत मला (संदर्भ : बातम्या लेख मॅनेज्ड करणं, केसरी वाली जाहिरात इ.)

    -------------------------------------------------------------------------
    जो संपतो तो सहवास, आणि ज्या निरंतर रहातात त्या आठवणी

    साजिरा, लेख आवडला.
    एकाच सिनेमाच परिक्षण "अत्यंत प्रेक्षणीय" आणि "एकदम भिकार" असं वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांत असतं.
    कुठलाही सिनेमा रिलीज होत नसलेल्या कलाकाराच्या कुठल्यातरी छंदाबद्दल, चॅरीटी नाहीतर रॅम्प वॉकबद्दल फोटोसकट लेख.
    नेत्यांवरचे "इमेज सुधार" लेख.
    ईथे एखाद्या युनिव्हर्सिटीचा निकाल लागला की दोन पानं भरुन शेखच्या हस्ते पदवीदान समारंभाचे फोटो आणि लेख.
    एखाद्या प्राध्यापकाकडुन "करीयर मार्गदर्शन" किंवा "प्रवेश घेतांना" टाईप माहीरात (स्लार्टीकडुन उधार)

    या गोष्टी नियमीत वाचणार्‍याच्या लक्षात येतातच पण लक्ष वेधुन घेण्याचा उद्देश सफल होतोच.

    मस्तच जमलाय लेख. Happy छान माहीती. साधारण हाच तूझा व्यवसाय असुनसुद्धा स्वःताची जाहीरात केली नाहीस याचे मनापासुन कौतुक वाटले.

    छान लिहिलयस रे ........... Happy

    ~~~~~~~~~~~~~~
    उद्या उद्याची किती काळजी बघ रांगेतून
    परवा आहे उद्याच नंतर बोलू काही
    चला दोस्त हो आयुष्यावर बोलू काही

    मस्त आहे लेख. थोडीफार माहिती होती आधी, त्यात अजुन भर..

    धन्यवाद.

    *****&&&*****
    Excellence is not for someone else to notice but for your own satisfaction and efficiency...

    छान,इंटरेस्टींग लेख,यातल्या बर्‍याच गोष्टी जाणवायच्या पण त्यामागचे अर्थकारण आत्ताच समजले
    अजून येऊदे Happy
    ********************************
    द मोअर यु राईट पर्सनल, द मोअर इट बिकम्स युनिवर्सल

    सर्वांचे आभार. Happy

    कागदावरचं वर्तमानपत्र आणि आता इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली त्याची आवृत्ती ह्या दोन्हीत 'जाहिरातीच्या' दृष्टीनं काय फरक असतो? >>>>

    सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांनी आपापली इंटरनेट आवृत्ती काढलेली आहे आणि त्यावरच्या जाहिरातींसाठी रेटकार्डेही तयार केली आहेत. या जाहिराती म्हणजे प्रामुख्याने अ‍ॅनिमेटेड बॅनर्स असतात. प्रिंट मीडियातल्या जाहिराती जशा सें.मी. मध्ये मोजल्या जातात, तशा या जाहिराती 'पिक्सेल्स'मध्ये मोजल्या जातात. परंतू अजूनही त्यात्ल्या बर्‍याचशा जाहिराती या 'अ‍ॅड-ऑन पॅकेज' मधल्याच असतात. म्हणजे उदा. 'गुजरात समाचार' या दैनिकाच्या सोबतच आणखी थोडेच पैसे मोजून त्याच दैनिकाच्या 'इंटरनेट आवृत्ती' वर आलेल्या जाहिराती. परदेशातल्या सारखे काँप्यूटरवर दैनिके वाचण्याची सवय अजून रुढ व्हायला काही वर्षे जावी लागतील. नेटवर वाचण्यासाठी अशी गर्दी होऊ लागली, की मग जाहिरातींतलेही महायुद्ध सुरू होईल, यात शंका नाही. काम करतानाच इंटरनेटवर बातम्या वाचणारा 'क्लास' टॅप करण्यासाठी काही सजग जाहिरातदारांनी पावले उचलायला सुरूवात केलेली आहे, हे मात्र खरे.

    अनेक 'इनोव्हेटिव्ह अ‍ॅड्स' आपण नेटवर बघत आहोतच. पोझिशनच्या दृष्टीने मात्र संगणकाचा पडदा आणि वर्तमानपत्राचे पान याबाबत बराच फरक आहे. हे पान मोठे असल्यामुळे जाहिरातीची 'पोझिशन' हा कळिचा मुद्दा ठरतो. मुखपृष्ठावर सर्वात वरती असलेली जाहिरात (किंवा कॉलर अ‍ॅड) लक्ष वेधून घेते, बर्‍याच जणांच्या कपाळावर आठ्या उमटवू शकते. पण इंटरनेट एडिशनमध्ये टायटलच्या बाजूला असलेले अ‍ॅनिमेटेड बॅनर आपल्याला वावगे वाटत नाही. वर्तमानपत्रांत जाहिराती जास्तीत जास्त खाली राहण्याची काळजी घेतली जाते, तर इंटरनेट एडिशनमध्ये ती सर्वात आधी, नावाबरोबरच, जास्तीत जास्त 'वर' कशी दिसेल, याची काळजी घेतली जाते. दोन्ही माध्यमे ज्या वाचकांसाठी आहेत, त्यांच्या मानसिकतेतला फरक या बाबतीत महत्वाचा मुद्दा आहे, असे वाटते.

    या जाहिरातींच्या 'रेट्स' वरूनही थोडी कल्पना येईल. एक उदाहरण घ्यायचे, तर साधारण व्हिजिटिंग कार्ड साईझ आकाराची जाहिरात 'सकाळ'च्या महाराष्ट्रातल्या सर्व आवृत्त्यांत महिनाभर दररोज करायची म्हटले, तर ६-७ लाख रुपये खर्च येईल. तेच 'ई-सकाळ'वर महिनाभर तेवढ्याच आकाराची जाहिरात (बॅनर) करायचे म्हटले (अर्थातच जगभर), तर ती ३०-४० हजारांत होईल. अर्थातच परदेशातल्या इंटरनेट एडिशन्सची 'रीडरशिप' जास्त असल्यामुळे तिथले दरही जास्तच असतात.

    'गुगल अ‍ॅड्स', 'याहू अ‍ॅड्स' इ.नी मात्र प्रचंड उलाढाल असलेल्या नवीन क्षेत्राची नांदी वाजविली आहे. येत्या काही दशकांत हा टर्नओव्हर वाढत जाऊन सध्याच्या 'प्रिट मीडिया अ‍ॅड्स' च्या कित्येक पट होणार आहे. प्रिंट माध्यमातल्या बदलांसारखे त्याला दशके-शतके लागणार नाहीत, तर जादू अन क्रांती झाल्यासारखी रोज नवी दालने, नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा आवाका भविष्यात किती असेल, याची अजून आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही.

    सध्या मायबोलीवरही अशा 'बॅनर अ‍ॅड्स' आपण बघत आहोत. Happy

    ---
    असं एखादं पाखरू वेल्हाळ, त्याला सामोरं जातंया आभाळ!

    साजिरा, छान लिहिलयस.

    मला कितीतरी जण विचारतात पी आर म्हणजे नक्की काय करता??

    पी आर म्हणजे पब्लिक रिलेशन्स! कुठलीही जाहिरात देताना तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात तसेच, वाचकाना/प्रेक्षकाना ही जाहिरात आहे हे लगेच समजतं, आणि जाहिरातीवर लोकाचा विश्वास कमीच असतो. त्यापेक्षा जास्त विश्वास त्याचा "बातमीवर " असतो. आणि या बातम्या छापून आणणे हे आमचे काम.

    समजा, एक मोठी कंपनी आहे मायबोली नावाची. तिचे शेअर होल्डर्स म्हणजे आपले मॉडरेटर्स आणि कस्टमर्स म्हणजे इतर सर्व मेम्बर्स. अ‍ॅडमिन हे या कंपनीचे एम डी आहेत. आणि झक्कीकाका हे सी एफ ओ आहेत. Happy साजिरा या कंपनीचे जाहिरात एजन्सी बघतात् आणि नंदिनी ही या कंपनीची पी आर एजन्सी आहे.

    मायबोली या कंपनीने आता सर्व बीबीवर रंगीत अक्षरानी लिहिता येइल असे प्रॉडक्ट आणलेले आहे, अर्थात ते फुकट नाही. याची जाहिरात मायबोलीच्या पहिल्याच पानावर आहे, अजून जाहिरात देण्याचे बजेट नाही, तसेच अति जाहिरात केल्याचे दुष्परिणाम असतातच. नंदिनीने सर्व बीबीवर मेसेज टाकलाय की "लोकाने हे पाहिलंत का? हे नवीन प्रॉडक्ट आहे यामधे अशा सुविधा आहेत" इत्यादि इत्यादि. तर हे असते पब्लिक रिलेशन्स.

    यामधे व्हायरल, मार्केटिंग कम्युनिकेशन्स आणि मीडीया मॅनेजमेट अशा गोष्टीचा समावेश होतो.

    मी मीडीया मॅनेजमेंट बघते. मग वरील उदाहरणामधेच मी टाईम्सशी बोलून अ‍ॅडमिनची मुलाखत, एकॉनॉमिक टाईम्सशी संपर्क करून झक्कीकाकाची मुलाखत इत्यादि सर्व मॅनेज करते. एक प्रेस रीलीज मी इतर सर्व प्रकाशकाना पाठवून देते. एक लक्षात घ्या, मी इथे कुठेही मीडीयाला फसवत नाहिये, किंवा कुठलीही अनैतिक गोष्ट करत नाहिये. तर फक्त कंपनी तिचे चालक मालक आणि प्रसारमाध्यमे यामधे मी एक पूल बांधते. आणि यामधे मी मीडीयाला कुठ्ल्याही प्रकारे पैसे अथवा लाच सुद्धा देत नाही.

    तर यासाठी मला काय काय करावं लागतं, प्रत्येक कंपनीला आपल्याबाबतीत घडणारी प्रत्येक गोष्ट ही अति महत्वाची वाटत असते, अर्थात मीडीयाला ती तशी वाटेलच असे नाही. अशा वेळेला न्युज सेन्स ओळखून कुठली बातमी कशा रिन्तीने कुठल्या लोकापर्यंत पोचवायची ते ही समजून घ्यायला हवं. कोल्हापूर्मधे जर कंपनीने शोरूम उघडलं तर त्याची बातमी मुंबईला पाठवून उपयोग नाही, जरी क्लायंट म्हणत असला तरी. आणि जर समजा मी तशी पाठवलीच तर मुंबईचा पत्रकात तो घेइल याची खात्री नाही, (आणी कोल्हापूरचा पत्रकार घेइल याचीपण खात्री नाही!!!!)

    पी आर हे मार्केटिंगचे एक टूल आहे. यामधे मीडीया रिलेशन्स हा महत्वाचा भाग् असतो. पत्रकाराना कंपनीशी डायरेक्ट काँटॅक्ट करण्यापेक्षा पीआरशी काँटॅक्ट करून माहिती करून घेणं जास्त बरं पडतं.

    प्रत्येक जर्नालिस्टचा बीट असतो (म्हणजे त्याचे कार्यक्षेत्र उदा, खेळ, संगीत, राजकारण, किंवा गुंतवणूक) हे बीट प्रत्येक पेपरनुसार बदलतात. उदा, टाईम्स ऑफ इंडियाला खेळ बघणारी एक पूर्ण टीम आहे ज्यामधे क्रिकेट, फूटबॉल असे बीट्स आहेत तर पुण्यनगरीमधे खेळ बघणारा एकच माणूस आहे. पीआरला या जर्नालिस्ट लोकाना "समजावयचे" असते म्हणजे अर्थात त्याना त्या क्लायंटच्या कार्यक्षेत्रा विषयी माहिती हवी, मी जर टेलिकॉम कंपनी ची पी आर आहे तर मला ३जी हा सर्व प्रकार माहित पाहिजे, कारण पत्रकाराने जर मला यासंबंधात काहीही विचारले तर मी अगदीच माहितीशून्य असता कामा नये.

    पीआरमधे तुमचा क्लायंट आणि मीडीया दोन्ही व्यवस्थित समजल्यास काम करणे अवघड नाही!! पीआरमधे "पेड बातम्या/माहिराती/ पेड फोटोग्राफ्स" याचा अंतर्भाव होत नाही!!!!!!

    हुश्श! भरपूर लिहिलय, कधी वेळ मिळालाच तर आयपीएलच्या मीडीया मॅनेजमेंटबद्दल पण लिहेन.!!

    --------------
    नंदिनी
    --------------

    आमच्यासाठी एक वेगळीच माहीती दिल्याबद्दल साजिरा आणि नंदिनीचे आभार Happy
    ************
    To get something you never had, you have to do something you never did.

    नंदिनी, मस्त माहिती दिलीस. यावरचे काही अनुभव, तसेच एक केस स्टडी म्हणून 'आयपीएल' बद्दल वाचायला आवडेल. Happy

    सी एफ ओ म्हणजे काय? तुम्हाला पैसे कसे मिळतात? एखाद्या ब्रँडचे काँट्रॅक्ट असते, अन त्यासाठी पैसेही ठरतात, असेच ना? एखाद्या मोठ्या ब्रँडची पीआर एजन्सी वाईट असली तर नियतकालिकांना विविध डिटेल्स अन बातम्या कशा मिळतात?
    दुसरे म्हणजे नियतकालिकांना लेख, आर्टिकल्स किंवा डाटाबेस, डाटाप्रोसेस करून देणार्‍या कंपन्या असतात (उदा. युनिक फीचर्स); त्यांचे काम कसे चालते? तो पीआरचा भाग नसावा माझ्यामते.
    अ‍ॅड एजन्सीनेच पीआर एजन्सीचे काम केले, असे होते का?

    ---
    असं एखादं पाखरू वेल्हाळ, त्याला सामोरं जातंया आभाळ!

    व्वा! अतिशय छान माहिती सांगितलीत साजिरा आणि नंदिनी दोघांनीही. अजून अपडेट करत रहा इथं.. जसं जमेल, सुचेल तसं. धन्यवाद, Happy

    साज्या _/\_ Happy

    *********************

    My true love hath my heart and I have his,
    By just exchange one for another given:
    I hold his dear, and mine he cannot miss
    There never was a better bargain driven
    My true love hath my heart and I have his.

    छान लेख आहे, आवडला. पीआरवाली मंडळी आजकाल पैसे चारुन पटकन बातम्या, मुलाखती, लेख छापून आणतो अशीच प्रलोभने दाखवत असतात. साजिराने म्हटल्याप्रमाणे टाईम्सवाले तर मुलाखतीचे सुद्धा रेटकार्ड घेउन तयार असतात.

    पीआरवाली मंडळी आजकाल पैसे चारुन पटकन बातम्या, मुलाखती, लेख छापून आणतो अशीच प्रलोभने दाखवत असतात. साजिराने म्हटल्याप्रमाणे टाईम्सवाले तर मुलाखतीचे सुद्धा रेटकार्ड घेउन तयार असतात.
    >>> कृपया हे वाचावे, पीआरमधे "पेड बातम्या/माहिराती/ पेड फोटोग्राफ्स" याचा अंतर्भाव होत नाही!!!!!!
    आणी तशी प्रलोभन कुणी दाखवत असल्यास ती व्यक्ती पी आर नसून मार्केटिंगची आहे हे लक्षात घ्या.

    तसे असते तर कुठल्याच कंपनीच्यी कसल्याच निगेटीव्ह बातम्या कूठेच छापल्या गेल्या नसत्या. Happy टाईम्समधे मुलाखतीचे/बातम्याचे रेटकार्ड बॉम्बे टाईम्स साठी आहे, मेन एडिशनसाठी नाही.

    साजिरा,
    सी एफ ओ म्हणजे काय? चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर. सी ई ओ च्या लेव्हलचा हा माणूस असतो.

    तुम्हाला पैसे कसे मिळतात? आम्ही एखाद्या ब्रँडबरोबर ठराविक मुदतीचा करार करतो त्यावर आमची मन्थली रीटेनरशिप असते. हा आमच्या एजन्सीचा रेव्हेन्यु असतो. अर्थात आम्हाला एजन्सी पगार देते. काहीकाही एजन्सीज क्लायंट सर्विस करणार्‍या टीमला रेव्हेन्युचा ठराविक भाग पण देतात.

    एखाद्या मोठ्या ब्रँडची पीआर एजन्सी वाईट असली तर नियतकालिकांना विविध डिटेल्स अन बातम्या कशा मिळतात? प्रत्येक जर्नालिस्ट आपल्या बीटप्रमाणे बातम्या शोधतोच. त्यामुळे ब्रँड मोठा असेल तर जर्नालिस्ट स्वतःहून क्वेरी देतात. जर एजन्सीकडून माहिती मिळाली नाहीतर कंपनीच्या स्पोक्सपर्सनकडून बातमी काढून घेतात. याम्धे जर व्यवस्थित माहिती न मिळाल्यास कंपनीला नको असलेली माहिती डियामधे पोचते. त्यामुळे कम्युनिकेशन चॅनल असणे गरजेचे ठरते.

    दुसरे म्हणजे नियतकालिकांना लेख, आर्टिकल्स किंवा डाटाबेस, डाटाप्रोसेस करून देणार्‍या कंपन्या असतात (उदा. युनिक फीचर्स); त्यांचे काम कसे चालते? तो पीआरचा भाग नसावा माझ्यामते.
    नाही तो पी आरचा भाग नाही. त्याना मीडीया एजन्सीस भाडेतत्वावर घेतात.

    अ‍ॅड एजन्सीनेच पीआर एजन्सीचे काम केले, असे होते का? नाही, अ‍ॅड एजन्सीस सहसा एक वेगळी एजन्सी बनवतात व पी आर चे काम करतात. जाहिराती आणि पी आर यांचे काम पूर्ण भिन्न असते.फक्त त्याचे "कम्युनिकेशन गोल्स" एकच असतात मात्र त्यचा अप्रोच पूर्ण वेगळा असतो. जाहिराती पैसे देऊन करायच्या असतात तर पी आर subtly करावे लागते.

    यामधेच कार्पोरेट कम्युनिकेशन्स हे कंपनीकडून असते. त्याबद्दल पण लिहिने एकदा. Happy

    --------------
    नंदिनी
    --------------

    मायबोलीवरील राहुन गेलेले साहित्य रोज १-२ असे वाचायचे ठरवले आहे. रोज इतक्या नवनवीन साहित्यकृती येतात आणि कितीतरी चांगले वाचायचे राहुन जाते. असो, तर पहिलाच लेख वाचला तो हा. छान माहितीपूर्ण झाला आहे. जाहिरातींचे हे विश्व खूपच मोठे असणार. तरी फापट पसारा झाला नाहीये. नंदिनीने दिलेली माहिती पण मस्तच.

    .. अन्यथा संपादक ब्रँड मॅनेजर तर वार्ताहर सेल्समन होतील
    मुंबई, ६ डिसेंबर / प्रतिनिधी
    प्रसारमाध्यमातील व्यापारीकरणामुळे जी परिस्थिती आज उद्भवली आहे ती भयानक आहे. पत्रकारिता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. मालकांनाही ध्येयवादी, प्रश्नमाणिक नव्हे तर त्यांचे ऐकणारा संपादक हवा आहे. बातमी ही एखादी वस्तू असून ती विकणे एवढाच धंदा झाला आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर एकेदिवशी संपादक हे ब्रँड मॅनेजर तर वार्ताहर सेल्समन झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी भीती माजी केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार रवी शंकर प्रसाद यांनी आज येथे व्यक्त केली.
    साऊथ एशियन फ्री मिडिया असोसिएशन म्हणजेच साफ्माच्या परिषदेत ‘जर्नालिझम ऑन कॉमर्स’ या विषयावर ते बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, हिंदुस्थान टाइम्सचे राजकीय संपादक विनोद शर्मा, ओम साहू आदी वक्त्यांनी सहभाग घेतला. परिसंवादाच्या अध्यक्ष स्थानी, साफ्माचे भारतातील अध्यक्ष के. के. कटियाल होते.
    भारतात ४७५ खासगी वाहिन्या असून त्यापैकी ४५० वाहिन्या प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत. २४ तास चालणाऱ्या ६५ खासगी वृत्तवाहिन्या आहेत. ११ कोटी लोकांकडे टी. व्ही. आहे. एका घरात चार ते पाच लोक टी. व्ही. पाहतात. याचा अर्थ ६० ते ७० कोटी लोक टी. व्ही. पाहतात. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतातून आल्यानंतर टी. व्ही. पाहतात. आकाशवाणीचा वापर देशातील ९९ टक्के लोक करतात. वृत्तपत्रांच्या संख्येत दरवर्षी ५.६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. सध्या भारतात ६२ हजार ४८३ वृत्तपत्रे असून त्यापैकी दोन हजार १३० दैनिके आहेत. त्यांची वाचक संख्या १८ कोटी ते आठ कोटींच्या घरात आहे. प्रत्यक्षा ती ४० ते ४५ कोटी इतकी होते. ९४२ हिंदी वृत्तपत्रे असून त्यांचे पावणेआठ कोटी वाचक आहेत. मात्र या दोन्ही प्रसारमाध्यमांमध्ये दिवसेंदिवस कमालीचा बदल झाला असून घातक पत्रकारिता पुढे येत आहे, अशी खंत रवी शंकर प्रसाद यांनी बोलून दाखविली. विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न मांडण्यासाठी मोजून पाच-सहा पत्रकार येतात. त्याचवेळी लॅकमे फॅशन शोसाठी ५१२ पत्रकार गोळा होतात, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले की, टीआरपी वाढविण्यासाठी काहीह करण्याची त्यांची तयारी आहे. टीआरपी कसा वाढविला जातो, याची आपल्याला कल्पना आहे. यावर कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. चांगल्या कार्यक्रमांनाही टीआरपी मिळतोच की. परंतु चांगला किंवा वाईट कार्यक्रम कुठला हे वाहिन्याच ठरवू लागले आहेत. वृत्तपत्रांची गतही फारशी वेगळी नाही. संपादकीयही पुरस्कृत होऊ लागले आहेत. काहीतरी दिल्याशिवाय राजकीय पक्षांनाही प्रसिद्धी मिळत नाही, असे दिसून येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
    पेड न्यूजचा प्रकार आपणच बंद केला नाही तर याच पेड न्यूज आपल्यालाच संपवून टाकतील, असा इशारा ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी यावेळी दिला. पेड न्यूजबद्दल आपण लेख लिहिल्यानंतर आपल्याला काही तरुण पत्रकारांचे फोन आले. त्यापैकी एकाने सांगितले की, मालकाने सांगितलेले मी आज केले नाही तर माझी नोकरी जाईल आणि ती मिळविण्यासाठी आणखी चारजण रांगेत आहेत. मी ऐकून मला धक्काच बसला. मी त्याला काहीही सल्ला दिला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांचे सरकारी उत्पन्न चार कोटी आहे. पुन्हा निवडून आलेल्या आमदारांचे ४.९ कोटी तर मंत्री राहिलेल्या आमदारांचे ४.९ कोटी इतके उत्पन्न आहे. २८८ आमदारांपैकी १८४ आमदार करोडपती आहेत. २००४ ते २००९ या पाच वर्षांच्या काळात आमदारांचे उत्पन्न ७० टक्क्यांनी वाढले आहे. लोकसभेतील ५४३ खासदारांचा विचार केला तर प्रत्येक खासदाराचे सरासरी उत्पन्न ५.१ कोटी तर मंत्र्यांचे ७.६ कोटी इतके आहे. या खासदारांचे एकूण उत्पन्न २८०० कोटी आहे, याकडेही साईनाथ यांनी लक्ष वेधले. गेल्या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणात पेड न्यूज दिल्या गेल्या. प्रसारमाध्यमांकडूनच खंडणी मागितली जात होती, असेही आरोप झाल्याचे साईनाथ यांनी निदर्शनास आणले. या बातम्या छापताना एकही ओळ त्या उमेदवाराच्या वा प्रतिस्पध्र्याच्याविरुद्ध नाही याची काळजी घेण्यात आली होती. पूर्वी बारीक अक्षरात ‘अॅड’ म्हणून लिहिले जात होते ते आता गायब झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.राजकीय पक्ष वा श्रीमंत उमेदवार वाट्टेल तसा खर्च करीत होते. एका मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने तब्बल १०० पाने छापली गेली. तरीही त्याच्या निवडणूक खर्चात फक्त पाच हजार रूपये दाखविण्यात आले. अनेक राजकीय पक्षांनी कोटय़वधी रुपये खर्च केले तरी निवडणूक खर्चात मात्र किरकोळ रक्कम दाखविण्यात आली होती. हा विरोधाभास आहे, असे सांगून साईनाथ म्हणाले की, एखादे पत्रक उमेदवाराने छापले की त्यावर मुद्रक, प्रकाशक सर्व लिहावे लागते. मात्र पेड न्यूजबाबत काय? त्यावर निवडणूक आयोग कठोर होणार आहे की नाही, असा सवालही साईनाथ यांनी केला.हिंदुस्थान टाइम्सचे राजकीय संपादक विनोद शर्मा यांनी वृत्तपत्रांना आर्थिक मंदीने ग्रासले आहे हे खरे असून दिवसेंदिवस महसूल कमी होत चालला आहे, असे सांगितले. महसूल हा केवळ जाहिरातीच्या माध्यमातूनच मिळत असल्यामुळे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कसे टिकणार, असा सवालही केला. वृत्तपत्रातील बातम्यांची जागा दोन उमेदवारांना विकण्याचे प्रकार घडले. दोन्ही उमेदवारांबद्दल चांगले छापून येऊ लागले. एक वेगळाच ट्रेंड विकसित होत असल्याचे दिसत आहे. भविष्यात तरुण पत्रकारांना आम्ही ही भेट द्ययची का, असा सवालही त्यांनी केला. पत्रकार ओम साहू यांनीही पत्रकारितेतील वाढत्या व्यापारीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली. वृत्तवाहिन्यांनी वृत्त हेच मनोरंजनाचे साधन बनविले. वृत्तपत्रांनीही त्याचेच अनुकरण केले. विवेकहिन संपादकांच्या हातात वृत्तपत्राची धुरा जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मालकच संपादक असल्यावर दुसरे काय होणार असा सवालही त्यांनी केला. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या कटियाल यांनी समारोप करताना, याबाबत शासनाचा हस्तक्षेप नसलेली पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले.
    (बातमी)

    पेड अ‍ॅड्स चं फॅड फक्त राजकारणी लोक आंणि निवडणूकी पुरतेच मर्यादित नाही. सेलेब्रिटीज, व्यावसायिक- उद्योजक, आपली प्रतिमा 'पॉलिश' करण्याचा ध्यास घेतलेले अनेक महाभाग पैसे फेकून या पेड अ‍ॅड्स / एडिटोरियलचा अतिशय परिणामकारक पद्धतीने उपयोग करतात.

    मला कुठलीही जाहिरात रिलीज करताना त्या त्या प्रकाशनाला 'रिलीज ऑर्डर' नावाचे डॉक्युमेंट पाठवावे लागते. त्यात जाहिरातीची लांबी-रुंदी, त्या प्रकारच्या जाहिरातीला लागू असणारा प्रति स्क्वेअर सेंटिमीटरचा दर, प्रकाशन दिनांक इत्यादी सारे डिटेल्स द्यावे लागतात, अन या रिलीज ऑर्डरसोबत चेक जोडून त्या त्या प्रकाशनाकडे पाठवावे लागते. आता आजकाल टाईम्स ऑफ इंडीया सारख्या वृत्तप्त्रांनी या पेड बातम्या / आर्टिकल्स छापण्यासाठी ' रिलीज ऑर्डर्स' स्वीकारणे चालू केले आहे. म्हणजे त्यात बातमीची लांबी रुंदी, दर, दिनांक इ. सारे लिहायचे. म्हणजे काय, सारे अधिकृत!

    मागल्या आठवड्यात माझ्या एका क्लायंटची अशी बातमी छापायला पाठवली. त्यांना मिळालेला एक पुरस्कार स्वीकारतानचा फोटो अन त्याखाली माझ्या त्या क्लायंट-व्यावसायिकाचे गुणगान असा प्रकार. किती पैसे लागतील, ते लागू दे. पण ही बातमी आली पाहिजे- अशी कडक सूचना मला त्याच्य्या ऑफिसातून मिळाली.

    मी रीतसर रिलीज ऑर्डर पाठवली. त्या बातमीसाठी टाईम्सने लाखभर रुपये चार्ज केले, अन माझ्या क्लायंटने आनंदाने दिले. सारे रीतसर. मी फोटो अन माहिती पाठवल्यावर क्लायंटला टाईम्सक्डून कसलाही फोन नाही, चौकशी नाही, पुरस्काराचे खरेखोटेपण माहिती करवून घेणे नाही, पुरस्कार किती मोठा आहे, तो मॅनेज केला गेलेला आहे का, याची पडताळणी नाही! यावरताण म्हणजे त्या बातमी-कम-अ‍ॅडखाली पुणेटाईम्सचा ईमेल आयडी झोकात छापलेला.

    जरा चौकशी केली असती, तर टाईम्सला कळले असते- हा पुरस्कार मॅनेज केला आहे. त्या व्यावसायिकावर खुनाचे अन खंडणीचे खटले चालू आहेत. तो दर आठवड्यात कोर्टात चकरा मरतो आहे, शिवाय दररोज पोलिस स्टेशनला हजेरीही लावतो आहे!!

    'गुगल अ‍ॅड्स', 'याहू अ‍ॅड्स' इ.नी मात्र प्रचंड उलाढाल असलेल्या नवीन क्षेत्राची नांदी वाजविली आहे.>>>>>

    तुम्हांला ती २००९ मध्येच ऐकू आली........मला २०११ साल उजाडलं !!!

    Pages