MRP स्कँम : कायदेशीर दरोडा

MRPच्या नावाने होणारी लूट : ग्राहक संरक्षणाच्या कायद्यानेच निर्माण केलेला नवा बाजार?

तुकाराम मुंढेंनी उघड केलेली वैद्यकीय क्षेत्रातली लूट ही अनेकदा बोलून दाखवली गेलेली आहे. मुंढेंमुळे त्याला सरकारी आवाज मिळाला. हा कायदेशीर दरोडा आहे. अन्य लुटींबाबात जे पांढरपेशे सात्विक संतापाने व्यक्त होतात ते अशा लुटीबाबत गप्प राहतात. इतरांच्या गैरकृत्यांबद्दल भरभरून बोलणारे लोक आपल्या धंद्यातल्या गैरकृत्यांच्या बाबतीत एक तर मौनात जातात किंवा चक्क बचाव करू लागतात , मग ते स्कॅम मधे सहभागी असोत वा नसोत. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातल्या या स्कॅम बद्दल कायद्याने कारवाई का करता येत नाही हे समजण्यासाठी एम आर पी म्हणजे काय, ती का आणली, कायद्याचा उद्देश काय होता आणि हाच कायदा लुटीसाठी सरकारी संरक्षण कसा बनला हे जाणून घ्यावे लागते.

(मुंढेंच्या निमित्ताने हा विषय पुढे आला असेल तरी एम आर पी स्कॅम खूप व्यापक आहे. त्यामुळे फक्त वैद्यकीय क्षेत्रासाठी इतर धाग्यावर लिहीता येईलच. इथेही ना नाही. मात्र वैद्यकीय घोटाळ्यामुळे एमआरपीचा विषय बाजूला पडू नये ही अपेक्षा.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पॅकेटवर छापलेली MRP म्हणजे त्या वस्तूची किंमत नाही. ती त्या वस्तूसाठी ग्राहकाकडून आकारता येणारी कमाल किरकोळ किंमत आहे. म्हणजेच दुकानदाराला MRPपेक्षा कमी दराने वस्तू विकण्यास कायद्यात कोणतीही मनाई नाही. उलट MRP ही कमाल मर्यादा आहे, विक्रीची सक्तीची किंमत नाही.

पण प्रत्यक्ष बाजारात चित्र वेगळे दिसते. अनेक ठिकाणी MRP ही कमाल मर्यादा न राहता वस्तूची नेहमीची आणि जवळजवळ अंतिम किंमत बनली आहे. त्यामुळे MRPच्या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा प्रश्न केवळ MRPपेक्षा जास्त पैसे आकारण्याचा नाही. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की MRP ठरवलीच कशी जाते आणि ग्राहकाला त्या किंमतीपेक्षा कमी दर मिळण्याची बाजारातील शक्यता किती उरते?

MRPची सुरुवात कशासाठी झाली?

भारतामध्ये पॅकेज्ड वस्तूंवर किंमत, वजन, उत्पादकाची माहिती आणि इतर तपशील देण्याची कायदेशीर व्यवस्था 1970च्या दशकात निर्माण झाली. Standards of Weights and Measures Act, 1976 आणि त्याखालील Packaged Commodities Rules, 1977 ही त्याची प्रमुख साधने होती.

25 मे 1990 रोजी नियमांमध्ये महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली. Retail Sale Price म्हणजे पॅकेज्ड वस्तू अंतिम ग्राहकाला विकता येणारी कमाल किंमत अशी व्याख्या करण्यात आली. या किंमतीमध्ये करांबरोबरच वाहतूक खर्च, डीलरचे कमिशन, जाहिरात, पॅकिंग, डिलिव्हरी आणि तत्सम खर्च समाविष्ट करण्यात आले.

या व्यवस्थेचा मूलभूत विचार साधा होता. ग्राहकाला पॅकेटवरच कमाल किंमत दिसली पाहिजे आणि दुकानदाराने त्या किंमतीपेक्षा अधिक रक्कम मागता कामा नये. ग्राहकाला किंमत लपवून, मनमानी पद्धतीने किंवा बाजारातील टंचाईचा फायदा घेऊन अधिक पैसे आकारण्यापासून संरक्षण देणे हा त्यामागचा प्रमुख हेतू होता.

न्यायालयीन नोंदीतही या वजनमापाच्या कायद्यामागे ग्राहकांचे संरक्षण हा उद्देश असल्याचे स्पष्टपणे नमूद झाले आहे.

डोंगराळ / दुर्गम भागात किंवा पर्यटन स्थळी MRPचा अर्थ काय होता?

समजा एखाद्या दुर्गम डोंगरी गावात एखादी पाण्याची बाटली शहराच्या तुलनेत अधिक खर्च करून पोहोचते. वाहतूक महाग आहे, दुकानांची संख्या कमी आहे आणि ग्राहकाकडे पर्याय मर्यादित आहेत.

अशा परिस्थितीत पूर्वी दुकानदाराला वस्तूची किंमत मनमानी पद्धतीने वाढवण्याची संधी असू शकते. MRPची कमाल मर्यादा अशा व्यवहारावर लगाम घालते.
ही कल्पना ग्राहकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

पण इथे या व्यवस्थेचा दुसरा परिणाम सुरू होतो.

जर उत्पादकाने एखाद्या वस्तूसाठी देशभर एकच MRP छापली, तर त्या MRPमध्ये वाहतूक, वितरण, डीलर कमिशन आणि इतर खर्चांचा समावेश करता येतो. त्यामुळे दूरच्या प्रदेशात विक्री करताना होणारा अतिरिक्त खर्च MRPमध्ये आधीच सामावला जाऊ शकतो. ही किंमत पर्यटकांची किंवा दुर्गम प्रदेशातल्या स्थानिकांची लूट थांबवण्यासाठी आहे. पण या किंमतीला मुंबई पुण्यात ती वस्तू विकलीच पाहीजे हा या कायद्याचा उद्देश नाही.

म्हणजे दुर्गम भागातील ग्राहकाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेली कमाल किंमत मैदानी भागातील ग्राहकासाठीही तीच कमाल मर्यादा बनते.
कायदा मात्र दुकानदाराला तीच किंमत आकारण्यास सांगत नाही. पण या किंमतीला दुर्गम / डोंगराळ/ पर्यटन क्षेत्राव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी विकू नये असे कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. म्हणजे जो उद्देश सांगितला आहे तो कायद्यात उतरलेला नाही.

आपण वर्षातून एकदा सिमला, मनाली, महाबळेश्वर अशा ठिकाणी जाऊ. तेव्हां आपली लूट झाली नाही हे समाधान आहे. पण बाकीचे वर्ष आपण राहतो तिथे पर्वतीय किंमतीला वस्तू घ्यावी लागते याचा आपल्याला ना खेद ना खंत.
बाजाराने तशी सवय लावून घेतली आहे. ग्राहकानेही मान्य केले आहे.

MRP कमाल किंमत होती, पण तीच विक्रीची किंमत कशी बनली?
ही MRP व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची विसंगती आहे.

कायद्याने MRP ही कमाल किंमत ठरवली. परंतु ग्राहकाच्या मनात पॅकेटवर छापलेली किंमत हीच वस्तूची किंमत बनली. कायद्याने एमआरपी डोंगराळ भाग, पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम भाग, पर्यटक क्षेत्राव्यतिरिक्त किंमत छापायला सांगायला हवी होती. किंवा मुंबई, पुणे, चंदीगढ, चेन्नई अशा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे पॅकेजिंग असायला हवे होते.

उदाहरणार्थ एखाद्या वस्तूवर 100 रुपये MRP छापलेली असेल आणि दुकानदाराला ती 70 किंवा 80 रुपयांना मिळत असेल, तर ग्राहकाला ती 100 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत मिळू शकते. परंतु प्रत्यक्षात अनेक व्यवहारांत 100 रुपयेच मागितले जातात. एम आर पी येण्याआधी एक केस स्टडी वाचला होता. बहुधा ग्राहक पंचायतीशी संबंधित असेल.

एखादी वस्तू समजा टिव्ही जर दहा हजार रूपयांना ग्राहकाला मिळत असेल तर स्टॉकिस्टला तो पाच हजारांना, डिस्ट्रीब्युटरला साडेपाचहजारांना, रिटेलरला आठ हजारांना मिळतो. पुढे रिटेलर डिस्काउंट देत असेल तर ते आपल्या नफ्यातून.
आता एम आर पी आली. एम आर पी ने याच वस्तूची किंमत चौदा हजार झाली. तर पूर्वी रिटेलरचं मार्जिन दोन हजार रूपये होतं. ते आता थेट सहा हजार रूपये झालंं. हे वरचे चार हजार रूपये त्याला कायद्याने दिले. ते पर्वतीय क्षेत्रासाठी होते. आता दुकानदार दोन हजार डिस्काउंट देत असेल तरी त्याला त्याचं दोन हजाराचं मार्जिन मिळतंच आहे, वरून दोन हजारांची कमाई होतेय.

काही जण म्हणतील कि स्पर्धेमुळे किंमती नियंत्रित राहतात. तर व्यापार्‍यांच्या असोसिएशन्स असतात. ते कसे फतवे काढतात याची माहिती घ्या. म्हणजे स्पर्धा कितपत संरक्षण देते हे लक्षात येईल.

इथे कायद्याचे उल्लंघन होत नाही. पण ग्राहकाला मिळणाऱ्या किंमतीवरील स्पर्धा कमी होते.

MRP ही सीलिंग प्राईस असताना बाजाराने तिलाच बेस बनवला.

यातून ग्राहक संरक्षणाची एक विचित्र उलट बाजू निर्माण होते. MRP पेक्षा जास्त किंमत आकारण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहे, पण MRPपेक्षा किती कमी किंमतीत वस्तू विकली पाहिजे यावर अशी मर्यादा नाही.

म्हणून MRP ग्राहकाला जास्त पैसे देण्यापासून संरक्षण देते. पण नैतिक आधारभूत किंमतीची हमी देत नाही.

MRP ठरवतो कोण?
MRP सरकार प्रत्येक वस्तूसाठी ठरवत नाही. पॅकेज्ड वस्तूची MRP उत्पादक, पॅकर किंवा आयातदाराच्या स्तरावर ठरते.

MRP 100 रुपये छापली आहे म्हणजे त्या वस्तूची निर्मिती किंमत 100 रुपये आहे, असा त्याचा अर्थ नाही.

उत्पादन खर्च, वाहतूक, कर, वितरण, डीलर कमिशन, जाहिरात आणि इतर खर्चांचा विचार करून MRP ठरवली जाते. त्यामुळे एका वस्तूची प्रत्यक्ष निर्मिती किंमत आणि तिची MRP यांच्यामध्ये मोठे अंतर असू शकते.

याच ठिकाणी MRP व्यवस्थेचा एक मोठा प्रश्न उभा राहतो.

कायद्याने दुकानदाराला MRP पेक्षा जास्त आकारण्यास मनाई केली आहे. पण MRP स्वतः किती असावी यावर ग्राहकाला बाजारात फारशी माहिती नसते.
ग्राहकाला पॅकेटवर 100 रुपये दिसतात.
त्याला त्या वस्तूसाठी उत्पादकाला 50 रुपये खर्च आले की 80 रुपये, हे दिसत नाही.

MRP म्हणजे उत्पादनाची योग्य किंमत नाही हा गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे.
MRP म्हणजे वस्तूची न्याय्य किंमत, उत्पादन खर्च किंवा बाजारातील सर्वात कमी उपलब्ध किंमत नव्हे.
MRP म्हणजे कायद्याने मान्य केलेली कमाल किरकोळ विक्री किंमत.
म्हणून 100 रुपये MRP असलेल्या वस्तूला 100 रुपयांना विकणे कायदेशीर असू शकते, पण त्याचा अर्थ ती वस्तू 100 रुपयांचीच आहे असा होत नाही.

ग्राहक संघटनांकडे येणाऱ्या तक्रारींचे स्वरूप दोन वेगळ्या प्रकारचे दिसते.

पहिला प्रकार म्हणजे MRP पेक्षा जास्त पैसे घेणे.
दुसरा प्रकार म्हणजे MRPला जवळजवळ निश्चित किंमत मानून वस्तू विकणे.

पहिला प्रकार स्पष्ट कायदेशीर उल्लंघन असू शकतो. दुसरा प्रकार अनेकदा कायदेशीर चौकटीत राहूनही ग्राहकाच्या खिशावर परिणाम करणारा बाजारातील व्यवहार असतो.

MRP पेक्षा एक रुपया जास्त घेतला तरी गुन्हा
MRP पेक्षा अधिक रक्कम घेण्याच्या तक्रारी देशभर दिसतात. Citizen consumer and civic Action Group ने नोंदवलेल्या एका प्रकरणात तीन बिस्किटांच्या पाकिटांवर प्रत्येकी 12 रुपये MRP असताना ग्राहकाकडून प्रत्येकी 13 रुपये घेण्यात आले. ग्राहक मंचाने एकूण तीन रुपयांच्या अतिरिक्त आकारणीबरोबर नुकसानभरपाई आणि खर्च मिळून 7,003 रुपये देण्याचे आदेश दिले.

दुसऱ्या प्रकरणात Tata Gluco Plusसाठी MRPपेक्षा दोन रुपये अधिक आकारले गेले. CAGने स्पष्ट केले की रक्कम दोन रुपये असली तरी MRPपेक्षा अधिक आकारणी कायदेशीर ठरत नाही. लूट छोटी असली तरी ती कायदेशीर होत नाही.

वस्तू थंड ठेवण्याचे पैसे आणि इतर सबबी

ऑनलाइन ग्राहक तक्रारींमध्ये MRP पेक्षा अधिक पैसे घेण्याच्या अनेक तक्रारी आढळतात. काही तक्रारींमध्ये थंड पेयासाठी फ्रिजचे अतिरिक्त शुल्क, काही ठिकाणी बाटलीसाठी अतिरिक्त शुल्क, तर काही ठिकाणी “दुर्गम भाग आहे”, “वाहतूक महाग आहे”, “इथे माल मिळत नाही” अशा कारणांचा उल्लेख आहे.

अशा ऑनलाइन तक्रारी ग्राहकांनी केलेले आरोप आहेत. मात्र अशा तक्रारींच्या पुनरावृत्तीमुळे एक व्यवहारपद्धत अस्तित्वात असल्याचा मुद्दा उपस्थित होतो.

MRPचा मूळ उद्देश फसतो. वाहतूक महाग आहे म्हणून MRPपेक्षा अधिक किंमत आकारण्याची मुभा दिली तर MRPची कमाल मर्यादाच निरर्थक ठरेल.

मग MRPमध्ये वाहतुकीचा खर्च आधीच का धरला जातो? याचे उत्तर MRPच्या कायदेशीर व्याख्येतच आहे.
1990च्या नियमांनुसार maximum price मध्ये वाहतूक खर्च, डीलर कमिशन, जाहिरात, डिलिव्हरी, पॅकिंग आणि तत्सम खर्च (कर , जकात) समाविष्ट करता येतात.
याचा एक अर्थ असा की दुर्गम भागातील ग्राहकाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेल्या MRP मध्ये वाहतुकीचा खर्च आधीपासून समाविष्ट केला जाऊ शकतो.

परंतु मग शहरातील ग्राहकाकडूनही त्याच MRPची वसुली होते.
जर एखाद्या वस्तूला पुण्यात पोहोचवण्याचा खर्च आणि लडाखमधील एखाद्या दुर्गम गावात पोहोचवण्याचा खर्च सारखा नसला, तरी दोन्ही ठिकाणी एकच MRP असू शकते.

ही व्यवस्था कायदेशीरदृष्ट्या दुर्दैवाने चुकीची नाही.
म्हणून आर्थिकदृष्ट्या तिचा परिणाम तपासण्यासारखा आहे.

म्हणून MRPपेक्षा कमी किंमत का मिळत नाही?
याचे उत्तर बाजारातील स्पर्धेत आहे.
जर एका दुकानात वस्तू 100 रुपयांना आणि दुसऱ्या दुकानात 90 रुपयांना मिळत असेल, तर ग्राहक स्वाभाविकपणे 90 रुपयांचे दुकान निवडेल.
जेव्हा बहुतेक दुकाने 100 रुपये हीच किंमत आकारतात, तेव्हा पॅकेटवरील MRP ग्राहकासाठी मानसिक किंमत (बेस किंमत) बनते.

अशा परिस्थितीत MRP ग्राहकाला कमाल किंमतीपासून संरक्षण देण्याऐवजी बाजारातील किंमतीचा बेस बनतो.

MRP स्कॅम ची दुसरी पद्धत
MRP पेक्षा अधिक पैसे घेणे ही सर्वात उघड पद्धत आहे. पण त्याहून सूक्ष्म पद्धत म्हणजे आधीच जास्त MRP छापणे.
समजा एखाद्या वस्तूची बाजारातील निर्मिती आणि वितरण व्यवस्था पाहता ती 60 रुपयांत सहज विकता येऊ शकते.
पॅकेटवर 100 रुपये MRP छापली जाते.
दुकानदार 100 रुपये घेतो.
तो MRP पेक्षा अधिक घेत नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी कायद्याचे उल्लंघन दिसत नाही.

ग्राहकाच्या दृष्टीने प्रश्न वेगळा आहे.
100 रुपये ही वस्तूची योग्य किंमत आहे असे त्याला वाटण्याचे कारण काय?
याच प्रश्नाचे उत्तर सध्याच्या MRP व्यवस्थेत ग्राहकाला मिळत नाही.

डिस्काउंटचा खेळ ( विशेषतः ऑनलाईन सेल्स व मेडीकल दुकाने)
याच कारणामुळे काही बाजारांमध्ये 100 रुपये MRP असलेली वस्तू 80 रुपये, 75 रुपये किंवा 70 रुपयांना विकल्याचे दाखवले जाते.
ग्राहकाला 20 किंवा 30 रुपयांची बचत झाल्याची भावना निर्माण होते.
पण त्या MRP ची सुरुवातच कशी झाली, हा प्रश्न विचारला तर चित्र बदलू शकते.
MRP ही बाजारातील किंमत नसून कमाल किंमत असल्यामुळे 20 टक्के सूट हा आकडा स्वतःमध्ये वस्तू स्वस्त आहे याचा पुरावा नाही.

ग्राहकाला खरा फायदा कळण्यासाठी त्याच वस्तूची वेगवेगळ्या विक्रेत्यांकडील किंमत, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दर, मोठ्या प्रमाणातील खरेदी किंमत आणि उत्पादकाचा दर यांची तुलना करावी लागते.

दुहेरी MRPचा प्रश्न

विशिष्ट ठिकाणी एकाच वस्तूसाठी वेगवेगळ्या MRP चा प्रश्नही अनेक वर्षे चर्चेत राहिला.
विशेषतः विमानतळ, चित्रपटगृहे आणि इतर नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये पॅकेज्ड वस्तूंच्या किंमतीबाबत वाद झाले. 2017 मध्ये केंद्राने Legal Metrology Rules मध्ये बदल करून एकाच वस्तूसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या MRPच्या वापरावर निर्बंध आणण्याची दिशा स्पष्ट केली. जे चुकीचे होते.

म्हणजेच पूर्वी MRPचा भौगोलिक किंवा विक्रीच्या ठिकाणावर आधारित वेगळा वापर हा स्वतः एक वादाचा विषय होता.
कारण MRPचा मूलभूत विचारच कमाल किंमत असा असताना एका वस्तूसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कमाल किंमती असाव्यात का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे प्रकरण वेगळे आहे
अपवाद
सर्व व्यवहारांमध्ये MRPचा नियम सारखा लागू होत नाही. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सेवा देताना पॅकेज्ड पाण्याच्या बाटलीवर छापलेल्या MRPपेक्षा अधिक रक्कम आकारण्यावर Legal Metrology कायद्याने बंदी घालता येत नाही, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने अशा व्यवहाराकडे केवळ बाटलीची विक्री म्हणून न पाहता हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या एकत्रित सेवेचा भाग म्हणून पाहिले.

पण ग्राहकाच्या दृष्टीने बंदिस्त किंवा नियंत्रित ठिकाणी बाहेरची वस्तू आत आणण्यास मनाई असेल, पर्यायी स्वस्त वस्तू उपलब्ध नसेल आणि ग्राहकाला त्या ठिकाणीच खरेदी करावी लागत असेल, तर बाजारातील स्पर्धा जवळजवळ नाहीशी होते.

इथे ग्राहकाच्या निवडीचा प्रश्न मोठा ठरतो.
चित्रपटगृहांमध्ये बाहेरचे पाणी किंवा खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई आणि आत महागड्या वस्तू विकण्याच्या पद्धतीवर ग्राहकांच्या तक्रारी झाल्या आहेत. राज ठाकरेंनी एक आंदोलन छेडले होते. पुढे ते हवेत विरले.

एका न्यायालयीन प्रकरणात चित्रपटगृहातील पाण्याची बाटली बाहेर 20 रुपये असताना 50 रुपयांना विकली जात असल्याचा वाद नोंदला गेला. त्या प्रकरणात ग्राहकाला मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध असावे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.

MRP च्या नावाने होणारी लूट चार प्रकारची

आजच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर MRPशी संबंधित ग्राहकांची समस्या साधारण चार प्रकारांत विभागता येते.

पहिली म्हणजे छापलेल्या MRPपेक्षा जास्त पैसे घेणे. ही स्पष्ट आणि थेट तक्रार आहे.

दुसरी म्हणजे MRPमध्येच मोठे मार्जिन ठेवणे. येथे कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध करण्यासाठी केवळ MRP आणि उत्पादन खर्चातील फरक पुरेसा नाही, पण ग्राहकाला किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक नसते.

तिसरी म्हणजे MRPला बाजारातील अनिवार्य किंमत बनवणे. कायदा विक्रेत्याला MRP घेण्यास सांगत नसतानाही व्यवहारात तीच किंमत घेतली जाते.

चौथी म्हणजे ग्राहकाला पर्याय नसलेल्या ठिकाणी किंमतविषयक शक्तीचा फायदा घेणे. हॉटेल, रेस्टॉरंट, चित्रपटगृह किंवा काही नियंत्रित विक्री केंद्रांमध्ये हा प्रश्न अधिक तीव्र होऊ शकतो.

मेडिकल शॉप्स, रूग्णालये ही जीव वाचवण्यासाठी आहेत. इथे मनमानी केली जाते. पण पुन्हा याच कायद्यान्वये तुम्ही लूट केली असे म्हणू शकत नाही. काही डॉक्टर्स तर आपल्या बुद्धीकौशल्याचा वापर करून तक्रार करणार्‍यांना सोमिवर निरूत्तर करत असतात.

कायद्याने लूट केली असे म्हणता येत नसले तरी कायदा चुकीचा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न सुद्धा होऊ नये का? मुंढेंच्या कारवाईने जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे त्यामुळे या सर्वच एम आर पी स्कॅम बद्दल इन टोटॅलिटी बघितलं जावं.

लेखात पुनरावृत्ती झाली आहे. थोडं घाईत लिहीले आहे.
हा विषय गेली पंधरा वर्षे मनात आहे. याबद्दल अनेक रिपोर्टस वाचलेले आहेत. या सर्वांचा संदर्भ देणे शक्य होणार नाही. पण कॅगचा रिपोर्ट इथे देत आहे.

https://www.cag.org.in/blogs/maximum-retail-price-mrp-and-over-charging