ब्रिक्स परीषद : जागतिक घडी नव्याने वसवण्याचे सूतोवाच?

संजीव चांदोरकर सरांच्या ब्रिक्स नोंदी इथे देत आहे.
ब्रिक्स नोंदी (१) :
भारताकडे यजमानपद असणारी ब्रिक्स राष्ट्र समूहाच्या राष्ट्राध्यक्षांची १८ वी बैठक आजपासून दिल्लीमध्ये सुरु होत आहे. त्यानिमीत्ताने !
जगात अनेक ठिकाणी सुरू असणारी सशस्त्र युद्धे, व्यापारी युद्धे अणि भू राजनैतिक गंभीर तणाव याच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्वाची बैठक होत आहे. १२ राष्ट्रांचे प्रमुख , ज्यात रशियाचे पुतीन आणि चीनचे जिनपिंग, बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. भारतासाठी या बैठकीचे महत्व आहे.
गेल्या काही वर्षात मोदी राजवट नको तेवढी अमेरिकेच्या प्रभावाखाली गेली आहे. त्यात करेक्शन करण्याची संधी म्ह्णून भारताने या बैठकीकडे बघायला हवे. स्वतःच्या आकाराचे, ताकदीचे स्व भान ठेवून कोणत्याच महासत्तेपुढे न झुकणे हीच भारताची परराष्ट्र नीती असली पाहिजे.
____________________________
ब्राझील, रशिया, इंडिया आणि चीन या चार राष्ट्रांनी एकत्र येऊन २००९ मध्ये एक गट बनवला त्याला या चार राष्ट्रांच्या आद्याक्षरामुळे BRIC असे म्हटले गेले. २०१० मध्ये साऊथ आफ्रिका सामील केला गेला त्यामुळे त्याचे नामकरण BRICS असे झाले.
पुढे बऱ्याच वर्षानंतर २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएई या पाच राष्ट्रांना सभासदत्व दिले गेले. तर २०२५ मध्ये इंडोनेशियाला. त्यामुळे आज घडीला ब्रिक्स या राष्ट्र गटाची सभासद संख्या ११ आहे.
त्याशिवाय बोलिव्हिया, क्युबा, व्हियेतनाम, थायलंड, मलेशिया अशा एकूण दहा राष्ट्रांना या गटाचे सहभागी सभासद म्हणून घेतले गेले आहे. त्यांना बैठकीत सामील होता येते पण मतदानाचा अधिकार नसतो.
पृथ्वीवरील विविध खंडात वसलेले देश, विविध धर्म, भाषा आणि राजकीय प्रणाली असणारे असे ते देश आहेत. त्यामुळे त्यातील विविधता लक्षणीय आहे. हा गट जगातील पन्नास टक्के लोकसंख्या, चाळीस टक्के जीडीपी आणि एक तृतीयांश जागतिक व्यापार यांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यामुळे या गटाकडे जगातील कोणतीही ताकद दुर्लक्ष करूच शकत नाही
____________________
गटाची स्थापना १७ वर्षापूर्वी झाली त्यानंतर एकूणच जागतिक भू राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारी, लष्करी संदर्भात बरेच पाणी वाहून गेले आहे. विशेषतः गेल्या दीड वर्षातील ट्रम्प राजवटीमुळे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आणि विशेषतः सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर जग एक खांबी/ युनिपोलर झाले. हा खांब अर्थातच अमेरिका आहे.
पण जागतिक व्यापार, तंत्रज्ञान बदल आणि वेगाने वाढलेल्या अर्थव्यवस्थांमुळे जगातील किमान दहा पंधरा देशांनी आर्थिक, व्यापारी, लष्करी असे विविध प्रकारचे स्नायू कमावले. त्याप्रमाणात जग बहु खांबी/ मल्टी पोलर होत गेले. नव्याने सामर्थ्यवान झालेले हे देश अंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या व्यवहारात आणि निर्णयात आपला न्याय्य वाटा मागू लागले. यात अर्थातच आघाडीवर होता, आहे आणि राहील तो चीन.
जगाची गेले काही दशके बसलेली घडी विस्कटत होतीच. ट्रम्प यांनी त्याचा वेग वाढवला इतकेच.
नवीन घडी कशी असेल, त्यात विविध देशांच्या परस्पर संबंधाच्या अटी आणि सत्ता संबंधांचे गतीशास्त्र, पॉवर डायनॅमिक्स कसे असेल याचे अचूक भाकित कोणीच करू शकणार नाहीये. पण जगाला काहीएक ऑर्डर / नियमवही तर लागणारच. हा संक्रमणावस्थेतील काळ दीर्घ असू शकतो. त्या काळात ब्रिक्स सारख्या समूहाचे महत्व असणार आहे. फक्त ब्रिक्स नाही तर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका अनेक ठिकाणी देशांचे समूह सक्रिय आहेत. ते अधिक सामर्थ्यवान झाले पाहिजेत.
______________
या गटाच्या बाहेर असणारी ताकदवान राष्ट्रे, जी गेल्या काही दशकातील राज्यकर्ती राष्ट्रे आहेत, ( विशेषतः अमेरिका) ब्रिक्स सारख्या समूहाला कमकुवत करू पाहतील. हे तर झालेच.
पण आव्हान या गटांतर्गत देखील आहे. या गटात बरेच अंतर्विरोध आहेत. ब्रिक्सच्या गटात अमेरिकेच्या दादागिरीला आव्हान देणारे चीन आणि रशिया आहेत तर सौदी अरेबिया / युएई सारखी अमेरिकेची मित्र राष्ट्रे देखील आहेत. मध्यपूर्वेत अनेक दशके सौदी आणि युएई आणि इराण परस्परांबद्दल शत्रुभाव बाळगून राहिली आहेत. गेल्या सहा महिन्यातील आखाती युद्धाने त्याची धार वाढवली आहे.
ब्रिक्सच्या भवितव्यच्या दृष्टीने , ब्रिक्स समूहांतर्गत सर्वात निर्णयक संबंध सिद्ध होणार आहेत ते भारत आणि चीनमधील (त्याबद्दल वेगळी पोस्ट थोड्याच वेळात)
राष्ट्रांच्या गटाचा आकार वाढला की त्याचे वजन वाढते. पण गटाचा आकार वाढला की अंतर्विरोधांना देखील अधिकाधिक अवकाश तयार होतो. पण प्रत्येक इश्यूवर एकमत (Unanimous) करण्याचा दुराग्रह न ठेवता, आत्मसम्मान , परस्परपूरक आर्थिक / व्यापारी धोरणे, दादागिरीला विरोध अशा मुद्यांवर सहमती (Consensus) अशी दिशा असली पाहिजे
संजीव चांदोरकर (१२ सप्टेंबर २०२६)

ब्रिक्स नोंदी (२): भारत आणि चीनचे सबंध: “विरोध” आणि “विकास”
भारताकडे ब्रिक्सचे यजमानपद असताना भारतात होणाऱ्या बैठकीला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग स्वतः सहभागी होणे याचे राजनैतिक अर्थ आहेत. जिनपिंग यांची ही तब्बल सात वर्षेनंतर होणारी भारतभेट आहे. जरी ही भेट ब्रिक्स निमित्ताने असली तरी जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर स्वंतत्र चर्चा देखील होणार आहे.
______________________________
भारत आणि चीन संबंधांचा इतिहास खूप गुंतागुंतीचा राहिला आहे. भविष्यात देखील राहील. त्या इतिहासात रक्तरंजित संघर्षाची प्रकरणे आहेत तशीच आपल्याला अनेक अर्थाने एकत्र रहावेच लागणार आहे याची पुन्हा पुन्हा येणारी जाणीव देखील आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तुम्ही मित्र निवडू शकता पण शेजारी नाही असे म्हणतात, त्याची प्रचिती सतत येणार
२००० सालातील गलवान टेकड्यांमधील रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताने साहजिकच चीन बाबत बरीच ताठर भूमिका घेतली. २००० सालापूर्वी भारतातील जवळपास एक हजार कंपन्यांमध्ये चिनी कंपन्यांची कमी अधिक प्रमाणात गुंतवणूक होती, ती कमी झाली. अनेक चिनी प्रोफेशनल्सना व्हिसा नाकारला गेला. अनेक चिनी ॲप्सवर बंदी घातली. आणि प्रेस नोट तीन द्वारे चीन मधून येणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीला अडथळे तयार केले.
चांगली गोष्ट ही आहे की दोन्ही देशातील राजकीय नेतृत्व कोणतीही मूलतत्ववादी ताठर भूमिका न घेता, परिस्थितीचे संदर्भ जसे बदलतात त्याप्रमाणे त्याला २००४ पासून प्रतिसाद देखील देत आहेत.
__________________
जानेवारी २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी ब्रिक्स समूहातील पाच संस्थापक राष्ट्रांना वेचून वेचून टार्गेट केले. साऱ्या जगाचे आणि अर्थातच भारत चीन संबंधांचे संदर्भ बदलू लागले.
वर्षभरापूर्वी भारताने चीनमधून येणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीसाठीची बंधने उठवली. सीमेवरील ताणतणाव काबूत ठेवण्यावर आणि राजनैतिक संबंध दृढ करण्यावर दोन्ही राष्ट्रात सहमती होत आहे. चीनच्या भारतामधील गुंतवणुकी वाढू लागल्या आहेत.
भारताच्या दृष्टितिकोनातून सर्वात गंभीर बाब आहे चीन बरोबरच्या आयात निर्यात व्यापारात असणारी प्रचंड तफावत. २०२५-२६ वर्षात भारताने चीनकडून १३२ बिलियन डॉलर्सचा माल खरेदी केला तर निर्यात केलेल्या मालाचे मूल्य २० बिलियन्स डॉलर्स होते. ही ११२ बिलियन्स डॉलर्सची तूट फक्त एका वर्षात नाही तर नजीकच्या काळात देखील राहणार आहे. आयात निर्यातीमधील मोठी तफावत दूर करण्यासाठी चीन सहकार्य करत आहे असे सांगितले जात आहे. त्यातील तथ्य भविष्यात कळेलच
या आकड्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे चीनवरचे अवलंबित्व. भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर, विद्युत उपकरणे, बॅटरी अशा अनेक उद्योगांमध्ये लागणाऱ्या वस्तूसाठी भारत चीनवर अवलंबून आहे. अनेक गोष्टी अशा आहेत ज्यातील ८० टक्के वाटा फक्त चीनकडून येणाऱ्या आयातीचा आहे.
_____________________
भारत चीन संबंध नेहमीच आर्थिक / व्यापाराच्या पलीकडील बहुआयामी राहणार आहेत. सीमेवरील वाद , चीनचे पाकिस्तान बरोबरचे मैत्रीचे आणि संरक्षण सामुग्री संबंध, भारताचे सख्खे शेजारी असणाऱ्या चीनचा दक्षिण आशियाई देशात वाढणारा प्रभाव, चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प, भारताचे अमेरिका प्रणित QUAD सारख्या चीन विरोधी आघाडीत सामील होणे अशी मोठी यादी असेल.
भारत चीन संबंध अर्थात व्दिपक्षी आहेतच पण जगाच्या दृष्टीने देखील ते महत्वाचे आहेत. अमेरिकेच्या दादागिरीला, साम्राजवादाला …काउंटर शक्ती उभी करण्याची ताकद या जोडीत आहे.
डॉलर या चलनाचा अमेरिकेने नेहमीच केलेला अस्त्र म्ह्णून वापर. डॉलरची दादागिरी संपवण्याची गरज सर्वच, अगदी विकसित देशांना देखील जाणवत आहे. ब्रिक्स चलनाचा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आणला पाहिजे.
जागतिक बँक / नाणेनिधी तर पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या बटीक संस्था राहिल्या आहेत. त्यांना पर्याय उभे करणे सोपे नाही. ब्रिक्सने न्यू डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करून अनेक वर्षे झाली. तिची कामगिरी फार काही आश्वासक नाही.
अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थांना अमेरिकेने पंगू करून ठेवले आहे. उदा युनो आणि त्याच्याशी निगडित संस्था. सायबर सुरक्षा, क्लायमेट चेंज, दहशतवाद, क्रिप्टो करन्सी असे अनेक विषय आहेत की ज्यासाठी विश्वासाचे वातावरण तयार करणाऱ्या अंतरराष्ट्रीय संस्थांची गरज नेहमीच राहणार आहे. म्हणजे त्याला दुसरा पर्यायच नसेल. हे काम याबाबतीत चीन आणि भारत एकत्र असतील तर अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकेल.
कोणीही म्हणणार नाही की भारत आणि चीनने “चला झाले गेले विसरून जाऊन गळ्यात गळे घालूया” म्हणत एकत्र काम करावे. अजिबात नाही. पण भारत आणि चीन यांनी काळाची गरज ओळखून एकत्र काम केले तर त्या दोघांना फायद्याचे ठरेलच आणि जगाला देखील. विशेषतः आशिया खंडाला. एकविसावे शतक आशिया खंडाचे असणार आहे हे नक्की. त्यात रशिया, इंडिया, चीन (RIC) केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.
आजचे नेते काळाच्या पडद्याआड आज ना उद्या जातीलच. त्यांनी विधायक लीगसी मागे ठेवली तर पुढच्या पिढ्या त्यांना दुवा देतील.

संजीव चांदोरकर (१२ सप्टेंबर २०२६)

( ए आय च्या आधीपासून संजीव चांदोरकर सर लिहीत असतात. कंसात इंग्रजी संज्ञा किंवा त्या त्या वर्तुळातले शॉर्टफॉर्म्स तेव्हांपासून देत असतात. बरेचदा वापरलेले मराठी प्रतिशब्द समजतील कि नाही म्हणून ते देतात.)

प्रशांत कदमांनी चांदोरकर सरांची ब्रिक्स संदर्भात घेतलेली मुलाखत.

भारत हा एकमेव देश आहे जो एकाच वेळी चीन सोबत ब्रिक्स मधे आणि दुसरीकडे चीनला आवरण्यासाठी अमेरिकेसोबत QUAD मधे आहे. >> हो.

यासाठी मोदींना गुण देता आले असते. पण इस्त्राएलमधे जाऊन केलेले भाषण आणि त्यानंतरचं इराण युद्ध यामुळं ते काढून घ्यावे लागले.
गुण देण्याचं कारण म्हणजे ब्रिक्स मधे चीनचा वरचष्मा राहिला असता तर रशिया आणि भारताची अवस्था नाटो मधे ब्रिटन आणि फ्रान्स सारखी झाली असती.

ब्रिक्स गरजेचे आहे. पण त्याचा सर्वाधिक फायदा चीनला आहे, त्यानंतर रशियाला आहे. भारताला दोन्हीकडे निगोसिएशन्स चालू ठेवून ब्रिक्स मधे जास्तीत जास्त चांगली पोझिशन मिळवता येण्यासाठी गरजेचे आहे. मात्र हा खेळ अंगाशी तर येणार नाही याची खबरदारी घेत.
आपल्याला सर्वाधिक रस चीन आणि भारत यांच्यात असणार आहे. म्हणूनच चीन आणि भारताची तुलना कुणी केली तर इंटरेस्टिंग होईल.

ब्रिक्स पे फारच प्रॅक्टीकल आहे .
म्हटलं तर ब्रिक्सचं चलन येण्याची पहिली पायरी. ब्रिक्सचं चलन येण्यातले हर्डल्स यावर गणेशोत्सवानंतर लिहीणार आहे.
अन्य कुणी लिहीलं तर छानच.

जेम्स वांड उत्तम प्रतिसाद.

भारताने ब्रिक्स अंतर्गत वाटाघाटीसाठी एखादा दबाव ग्रूप वापरण्यात काय तोटा आहे?

संजीव चांदोरकर सरांच्या ब्रिक्स नोंदी वाचक बघतच असतील. इतरांसाठी उपलब्ध करून देत आहे.

ब्रिक्स नोंदी (३):
ब्रिक्सलाच नव्हे तर जगाला डॉलरला पर्याय उभा करण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल हे नक्की !!
डिस्क्लेमर: जग अमेरिका केंद्री न राहता बहुकेंद्री व्हावे हे अधिक संतुलित जगासाठी, सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी गरजेचे आहे. त्यासाठी जगातील आर्थिक व्यवहार डॉलर केंद्री न राहता, बहु चलनी होण्याची गरज आहे.
कारण एखाद्या व्हिलनचा प्राण जसा पोपट किंवा तत्सम प्राण्यात असतो तसा साम्राज्यवादी अमेरिकेचा प्राण डॉलर जागतिक करन्सी होण्यात / राहण्यात आहे.
याच भावनेतून ब्रिक्स आणि अनेक जागतिक व्यासपीठावर जे प्रयत्न होतात ते योग्य दिशेनेच आहेत या बद्दल माझ्या मनात कोणताही संदिग्धता नाही. तरी देखील ….
________________

ऐशीच्या दशकात सोन्यापासून डॉलरच्या विनिमय दराची फारकत घेण्याचा अमेरिकेच्या निर्णयामागे एक सुप्त हेतू होता डॉलर जगाची करन्सी बनवायचा. तो हेतू साध्य करण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद वापरले गेले.
खनिज तेल क्षेत्रातील सौदी अरेबिया / ओपेक बरोबर खनिज तेल डॉलर मध्येच विकण्यासाठी अमेरिकेचे डील झाले. खनिज तेलच नाही तर जगातील विविध कमोडिटी व्यापार, क्रॉस बॉर्डर भांडवल गुंतवणुकी, जागतिक बँक, नाणेनिधी कर्जे मोठ्याप्रमाणावर डॉलर मध्येच होऊ लागले. याला जागतिक आर्थिक व्यवहारांचे डॉलरायझेशन म्हणता येईल. हे सोपेकरण आहे. पण पोस्टसाठी पुरेसे
या डॉलरायझेशनमुळे जगातील अनेकानेक देशांना सतत अमेरिकेच्या, आर्थिक, व्यापारीच नाही तर राजनैतिक आणि लष्करी दहशतीखाली अनेक दशके रहावे लागले आहे. हे जोखड फेकून देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची ही समर्थनीय पार्श्वभूमी आहे.
_________________________

मागणी, प्रयत्न समर्थनीय असले तरी पण जमिनी वस्तुस्थिती काय आहे ? हा प्रश्न स्वतःलाच विचारला पाहिजे.
आज देखील जगातील आर्थिक, व्यापारी, क्रॉस बॉर्डर गुंतवणूकी आणि कर्जे ही मोठ्याप्रमाणावर डॉलर मध्येच होत असतात. जागतिक पातळीवर होणारे खालील व्यवहार किती टक्के अजूनही डॉलरमध्ये होतात त्याची आकडेवारी (संदर्भ जे पी मॉर्गन )

१. परकीय चलनातील रिझर्व्हज : ५८ टक्के
प्रत्येक देशाच्या केंद्रीय बँकेकडे परकीय चलनाची गंगाजळी असते. केंद्रीय बँक ती गंगाजळी कोणत्या ना कोणत्या वित्तीय ऍसेट्स मध्ये गुंतवते. ज्यामध्ये कमीतकमी जोखीम असेल आणि थोडाबहुत परतावा मिळेल. गेली अनेक दशके अगदी चीनसकट अनेक राष्ट्रे ही गंगाजळी अमेरिकन सरकारच्या रोख्यांमध्ये / म्हणजे डॉलर्समध्ये गुंतवत आली आहे.

पण अमेरिकेने डॉलर रिझर्व्हचे शस्त्र रिझर्व्ह ठेवणाऱ्या राष्ट्राविरुद्ध वापरायला सुरुवात केल्यापासून अनेक केंद्रीय बँका ऍलर्ट झाल्या. अरे हे तर आपल्याविरुद्ध देखील उगारले जाऊ शकते. म्ह्णून त्यांनी डॉलर रिझर्व्हजचे प्रमाण कमी करायला सुरुवात केली. तरी देखील अजूनही एकूण रिझर्व पैकी ५८ टक्के रिझर्व्हज डॉलर मध्येच गुंतवले जातात. ( जाता जाता : सर्वात प्राधान्य सोन्याला दिले गेले आहे. सोन्याचे भाव ऐतिहासिक उंचीवर गेल्याचे हे निर्णायक कारण आहे. व्यक्ती / कुटुंबे सोने खरेदी करू लागली हे दुय्यम कारण आहे).

२. आंतरराष्ट्रीय कर्ज : ६६ टक्के
कोणत्याही देशांर्तगत कर्जबाजार अर्थातच त्याच देशाच्या चलनात चालतो. पण क्रॉस बॉर्डर कर्ज उभारणी बहुतांश दुसऱ्या चलनातच होते. त्यात जागतिक बँक / नाणेनिधी , आशियाई विकास बँक अशा आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थानी दिलेली कर्जे असतात. तसेच आंतराष्ट्रीय रोखे बाजारात कॉर्पोरेटनी उभे केलेले कर्ज असते.

३ खरेदी -विक्री व्यवहार : ५४ टक्के
खनिज तेल तर झालेच पण परदेशातून खरेदी केलेल्या अनेकानेक कमोडिटी , धातू , अन्नधान्य , औद्योगिक वस्तू , मशिनरी आणि सेवा यासाठी मोठ्याप्रमाणावर डॉलरमध्येच पैसे मोजावे लागतात.

४ इतर परकीय चलन व्यवहार : ८८ टक्के
परदेशात केलेल्या गुंतवणुकी , इक्विटी , रोखे , कमोडिटी एक्सचेंज, एकमेकांना पैसे पाठवणे, हवाई वाहतूक, पर्यटन, आपल्या देशाच्या बाहेर केलेले खर्च यासाठी डॉलरला मागणी असते. कारण एक, अमेरिकेचे अगडबंब शेयर मार्केट आणि दोन, डॉलर खिशात असतील तर ते विकून इतर कोणत्याही देशाचे चलन विकत घेता येते
___________________

अर्थात वरील टक्केवारीत मोठा वाटा ब्रिक्स समूहातील राष्ट्रांचा आहे. डॉलरचे अधिपत्य कमी होताना अमेरिका स्वस्थ बसणार नाही. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष पदावरून गेल्यानंतर देखील.

नजीकच्या काळात डॉलरला पर्याय उभा करणे कसे कठीण आहे हे सांगण्याचा हा प्रयत्न. याचा हेतू हाच की राजकीय घोषणा / rhetoric कानाला कितीही आश्वासक वाटले तरी जमिनी सत्ये वेगळी असतात. त्याची सतत आकडेवारी सह माहिती घेतली पाहिजे.
डी-डॉलरायझेशन करण्याची राजकीय घोषणा सार्वजनिक व्यासपीठावरून केली तर ती समजण्यासारखी आहे. ती करा. पण समांतर पद्धतीने डॉलर व्यतिरिक्त इतर चलनात क्रॉस बॉर्डर व्यवहार जेवढे वाढतील तेवढे वाढवत नेणे, त्याचा वेग वाढवणे हे महत्वाचे आहे.

- संजीव चांदोरकर ( १५ सप्टेंबर २०२६)

_________________________________________________________________________

ब्रिक्स नोंदी (४):

जागतिक बँक/ नाणेनिधीच्या दादागिरीला तोंड देण्यासाठी….ब्रिक्सने अकरा वर्षापूर्वी स्थापन केलेली “न्यू” डेव्हलपमेंट बँक (एन डी बी) फार काही भरीव करू शकलेली नाही.
याचे जागतिक भांडवलाची अधिसत्ता किंवा खरेतर दहशत. “पर्यायी जग” उभे केले पाहिजे ही मांडणी सतत केलीच पाहिजे. पण प्रस्थापित जागतिक औद्योगिक, बँकिंग, वित्त भांडवलाची ताकद काय आहे हे समजून घेण्यास आकर्षक घोषणा पर्याय नाहीत हे वारंवार पुढे येतं आहे.
______________

ऐशीच्या दशकापासून जगातील अनेक देशांना नव उदारमतवादी आर्थिक धोरणे अमलात आणण्यासाठी भाग पाडण्यामध्ये, जागतिक बँक आणि नाणेनिधी या दोन संस्थानी (आणि नंतर डब्ल्यूटीओ वगैरे देखील) मोठी भूमिका बजावली होती. त्याला स्ट्रक्चरल ऍडजस्टमेंट प्रोग्राम (एस ए पी) असे म्हटले जायचे.

आजदेखील त्यात खंड पडलेला नाही. एखाद्या गरीब विकसनशील देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तर तिला बाहेरून वित्तीय साहाय्यासाठी जागतिक बँक/ नाणेनिधी सारख्या वित्त संस्थांकडेच हात पसरावे लागतात.

या संस्था अर्थ सहाय्य देतात पण अनेक जन विरोधी अटी घालून. उदा. असे अर्थ सहाय्य घेणाऱ्या देशाला अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कमी करावे लागतात, सार्वजनिक उपक्रम खाजगी किंवा परकीय भांडवलाला विकावे लागतात इत्यादी. दुसऱ्या शब्दात आर्थिक धोरण सार्वभौमता गमवावी लागते.

श्रीलंका हे अगदी अलीकडचे उदाहरण. तेथे कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारा पक्ष आणि राष्ट्राध्यक्ष निवडून आल्यानंतर देखील श्रीलंकेला नाणेनिधीच्या अटी मान्य करून अर्थसहाय्य मिळवावे लागले.
______________________________

साहजिकच गरीब विकसनशील देशांचा ब्रिक्स सारखा फोरम उभा राहिल्यानंतर काही वर्षांनी २०१५ मध्ये स्वतःची आंतरराष्ट्रीय बँक स्थापण्याचा निर्णय झाला. तीच ती एन डी बी.

या अकरा वर्षाचा आढावा घेतला तर असे दिसते की ही जागतिक बँक नाणेनिधीला पर्याय उभा करण्याचे या बँकेच्या उद्दिष्टांची “दिल्ली” अभी भी बहोत दूर है !

१. या बँकेने डॉलर चलनाला पर्यायी चलनात कर्ज, अर्थ व्यवहार करण्याचे ठरवले पण या बँकेने उभारलेल्या स्त्रोतांपैकी अर्धे स्त्रोत डॉलरमध्ये आहेत. दुसऱ्या नंबरवर अपेक्षेप्रमाणे चीनचे युवान चलन आहे. ही बँक भारताला रुपयात कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे विचाराधीन आहे…पण अजून काही प्रत्यक्षात आलेला नाही. याची कारणे उघड आहेत. या बँकेच्या रोख्यात तेच देश पैसे घालू शकणार ज्यांच्याकडे सरप्लस तयार होत असतो. ज्यांना कर्ज हवे आहे त्यांच्याकडे सरप्लस नाही म्हणून.

२. गेल्या अकरा वर्षात एनडीबी बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाचा आकडा आहे ३९ बिलियन डॉलर्स. तुलनेत जागतिक बँक / नाणेनिधी दरवर्षी (दरवर्षी !) १०० बिलियन्स डॉलर्स मंजूर करतात. ३९ अकरा वर्षात विरुद्ध १०० दरवर्षी!

३. गरीब / विकसनशील देशातील अनेक प्रकल्प असे आहेत ज्यात जागतिक बँक समूह आणि एनडीबी यांनी एकत्रित कर्जे दिली आहेत. याचा अर्थ असा की कर्जे देताना जागतिक बँक समूह ज्या अटी घालतात त्याला एनडीबीला मम म्हणावे लागते

४. ज्या सभासद राष्ट्राला ही बँक कर्ज देते त्यावेळी त्या राष्ट्राकडे विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग असावे लागते. हे क्रेडिट देणाऱ्या संस्था कोण? तर त्याच एस अँड पी, मूडी, फिच इत्यादी. ज्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देतात अशी टीका गरीब विकसनशील देश गेली काही दशके करत आहेत. यातून हेच दिसते की फक्त कर्ज संस्था नाही तर पर्यायी संस्थात्मक एकोलोजी तयार असावी लागते.

५ ब्रिक्स / एनडीबी मधील विरोधाभास मधूनच उघडे पडतात. २०२२ मध्ये रशिया युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यानंतर एनडीबीने रशियाला मंजूर केलेले अर्थसहाय्य गोठवले होते. कारण एनडीबी रोख्यांचे अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकास्थित आहेत
______________

पुन्हा एकदा आधीच्या पोस्ट प्रमाणे या पोस्टचा उद्देश तोच आहे. हे अधोरेखित करणे की गरीब / विकसनशील देशाना पर्यायी संस्थात्मक ढाच्याची गरज निर्विवाद असली तरी आव्हाने देखील मोठी आहेत.

जाताजाता:

भ्रष्ट आणि अनैतिक व्यक्तीमध्ये जगतील सर्व प्रश्नाची मुळे आहेत हे मानणाऱ्या, खोके पेट्या परिभाषेच्या बाहेर न येणाऱ्या, गुंतागुंतीच्या सिस्टिमचा अभ्यास करण्यास नकार देणाऱ्या, गुडघ्यात मेंदू असणाऱ्या, नैतिक अहंगंडी…अण्णा लोकांसाठी…खालील माहिती..

गेली चार वर्षे न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या अध्यक्ष Dilma Rousseff आहेत. त्या पूर्वी ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्ष राहिल्या आहेत. मुख्य म्हणजे त्या ब्राझीलमधील त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत कडव्या डाव्या, एकेकाळी सशस्त्र असणाऱ्या, कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. तरी देखील त्या NDB मध्ये जनकेंद्री बदल करू शकत नाही आहेत. ही त्यांच्यावर व्यक्तिगत टिका नाही. सिस्टीमची ताकद समजून घेण्यासाठी लिहित आहे.
_____________

बऱ्याच जणांना वाटते मी परकीय देशांबद्दल, जागतिक प्रणाली बद्दल जास्त लिहितो. मी पामर काय सांगणार. मला लिहितांना वाटत असते की मी जे लिहितो ते भारताला देखील लागू आहे.. म्हणून मी लिहीत आहे.
उदा भारतात बदलाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. उद्या एका निवडणुकीत व्यक्ती जरी बदलली,. जी बदलण्याची तातडीची गरज आहे,.तरी तगडी सिस्टीम एका रात्रीत बदलता येत नाही. म्हणून सतत सिस्टीमवर बोलले पाहिजे, त्यातील हस्तक्षेपाच्या जागा अवगत असल्या पाहिजेत.

- संजीव चांदोरकर
(संदर्भ हिंदू सप्टेंबर १२ पान क्रमांक ६)

जेवण गुजरातमधून मागवले होते कि काय? क्षी जिनपिंग एका कार्यक्रमात न जेवता निघून गेले होते.

अजून एक - जिनपिंग यांना हटवण्याच्या हालचाली चीनमधे सुरू.