इराण इस्त्राएल युद्धानंतर भारतात मंदीचे सावट?

मोदीजींनी केलेली घोषणा बहुतेकांनी ऐकलेली आहे. त्यावर मतमतांतरे असतीलच.

मोदींच्या भाषणातून मंदीचे सावट असल्याचा वास येतोय. या आधीही काही सूचक वक्तव्ये आलेली आहेत. गेल्या पंधरा दिवसात देशभरात लोकांनी लाखो कोटी रूपये कॅश काढली आहे. ही भीती कशातून आली आहे? तर जगभरातले देश आपले सोने अमेरिकेतून परत आणण्याच्या मागे आहेत. अमेरिकेचा लहरी कारभार, युरोपिअन देशांशी घेतलेला पंगा यामुळे आपले सोने कधीही त्या देशात अडकू शकते ही भीती आहेच. शिवाय डॉलरचं वर्चस्व जर युद्धानंतर वाढले तर आपपल्या चलनाची घसरण रोखण्यासाठी सोने खरेदीचा सपाटा चालू असल्याने सोन्याचे भावही गगनाला भिडलेत. नाही नाही, त्याच्याही पलिकडे गेले आहेत.

सरकार कोणतेही असो अशा वेळी खर्च आटोक्यात ठेवायला बघणार. अंथरूण पाहून पाय पसरणे ही म्हण बोलीभाषेत आहे. अर्थव्यवस्था समर्पक शब्दात सांगणारी आहे. हाच भारतियांचा स्थायीभाव आहे. याच अनुषंगाने या परिस्थितीकडे बघावेसे वाटते. प्रत्येकाचा दृष्टीकोण वेगळा असू शकतो.

मोदी ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाचे सौरमंडल म्हणजे परिवार हा उजव्या विचारसरणीचा आहे.
या परिवाराला आणि त्या प्रभावाखाली असणार्‍या सध्याच्या पिढीला बचत म्हणजे समाजवादी फॅड वाटते. खरे तर कुठल्यातरी लेबलखाली कोंबताना ते शक्यतो पेठीय वाद्यांच्याच लेबलला कोंबले जाते. मी स्वतःच तीन चार स्थित्यंतर पाहिलेली आहेत. हा अनुभव वेगळी दृष्टी देतो.

गावाला भाजीपाला कमी पिकतो. कापूस, आता ऊस आणि धान्ये असं मिश्र पीक येतं. जेवणात भाजीपाला कमी असतो. अळू, शेवगा मुबलक. पण भाकरी चटणी, भाकरी कांदा हे जास्त करून असतं. रस्साभाजी म्हणजे मटण, बोंबील, सुकट असतं. मासे क्वचित. कारण या भागात नदीचे मासे असतात, ते कमी असतात. रस्साभाजी एक तर रात्री किंवा मग रविवारी. रविवारी खाटकाकडे बोकड कापतात. मोठ्याचं म्हणजे बैलाचं मटण पण पूर्वी सहज मिळायचं. मोठ्याचं मटण फक्त मुस्लीम नाही तर बलुतेदार, दलित सुद्धा खातात. कारण ते स्वस्त पडते.

असे खाणे हे उपलब्धता आणि पैशाची आवक यावर अवलंबून असते. गोडाचे जेवण वर्षातून एखाद्या वेळी, सण समारंभालाच. चक्का हा पदार्थ आम्हाला गावी माहीत नव्हता. पुण्यात आल्यावर माहीत झाला. शिरा, चपाती, भात, मसालेभात हे पदार्थ ऐकून माहीती. लग्नात पांढरा भात आणि पिवळा भात हे जिन्नस वाटायचे. त्याला डिमांड जास्त. भात लवकर संपायचा. लग्नातली टॉपची भाजम्हणएजे वांगं बटाटा. जोडीला गोड म्हणून गव्हाची लाप्शी. संपला झगमगाट.

सांगायचा मुद्दा ही साधी राहणी ही डीएनएत आहे. अचूक सांगायचे तर या जीवनशैलीचा भाग आहे. यामुळे आमच्याकडे डायबेटीस, हार्टअ‍ॅटॅक, ब्ल्डप्रेशर हे कधी ऐकलेली नव्हते. हे रोग आपल्याला होऊ शकतात हे कधी मनाला स्पर्शलेले पण नाही. पण जीवनशैली बदलली आणि त्याची चाहूल लागली.

याच जीवनशैलीचा भाग म्हणजे आवश्यक तेव्हढाच खर्च. खरं तर कमी मिळकत आणि त्यातच आनंद. त्यातच बचत. या जीवनशैलीला नावे ठेवणार्‍यांना हे जीवन कधीच जगून बघायचं नसतं. ज्याचं त्याचं मत आपल्या ठिकाणी. पण जेव्हां आमच्यासारखे लोक शहरात येतात, आमचं तत्वज्ञान सांगू लागतात तेव्हां उपहास, टिंगल चेष्टा उपेक्षा वाट्याला येत असते. आजकाल स्मायल्या टाकल्या जातात.

समाजवाद म्हणजे काय हे आयुष्यात कधीही अभ्यासलेले नाही. पण समाजवादी म्हणून आधी तोंडावर हसणे, कधी लेफ्टीस्ट म्हणून लेबल लावणे हे खरे तर त्यांना जे म्हणायचे आहे ते म्हणायची भीती वाटत असल्याने जरा सोयीच्या खुराड्यात ढकलण्याचा प्रकार आहे हे समजायचे. पण जाऊ द्या, काय उत्तर द्यायचं म्हणून वेळ मारून नेतात आमच्या सारखे लोक. जेव्हां सहनशक्तीचा इस्कोट होतो तेव्हां मग मागचं राशन घेऊन धुलाई सुरू होते. बरं, मुद्द्यावर येऊयात.

ही बचतीची सवय मुळात सर्व भारतियांच्यात आहे. आज जे परदेशात जाऊन उपभोगाचं तत्वज्ञान सांगतात त्यांच्या वडलांनी, आजोबांनी चेंगटपणाचे दाखले सकाळच्या पेपरवाचनाच्या वेळेत दिलेले आहेत. म्हणजे आजूबाजूचे सर्व नोकरदार सकाळी खाली बसणार. घरचा पेपर आणणार आणि सगळे तो एकमेकांना पास करून वाचणार. यात एव्हढे पेपर घ्यावे लागत नाहीत, खर्च वाचतो. शहरात आलो तेव्हां कीर्तनाला एक बाई आल्या होत्या. त्यांनी एका काडीत काय काय पेटवता येईल याचं प्रात्यक्षिक घेतलं होतं. बाईला काटकसर जमली पाहीजे.

अशी काटकसर करून पोटाला चिमटा घेऊनच मुलांना परदेशी पाठवलं आहे.
आता आदिवासी, दलित, शेतकरी कुटुंबातली मुलं शहरात येतात. आधी बावचळतात मग आपली ओळख बनवण्यासाठी ते शहरी जीवनशैली आणि विचारसरणी आत्मसात करतात. यातून आपल्याला सुधारलेले समजले जाईल हा समज असतो.

एकाने विचारले होते कि बचतीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावते. खर्च करणे म्हणजे चंगळ नाही. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते. पैसा खेळता राहतो. जीडीपी वाढते. मला जर अडीच लाख पगार मिळत असेल तर माझ्या बायकोने घरी फराळ का करावा? तिने विकत आणला तर चार घरी पैसा जाईल. त्यांची दिवाळी झाली कि अजून चार घरी पैसा जाईल.

हा विचार इतका बळावला. त्याला हवा देणारी माध्यमे आली. वर्तमानपत्रांनीही कात टाकली. बघता बघता जुनी विचारसरणी जुनाट झाली.

अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणे हा उत्तम विचार आहे.

पण चंगळवाद आणि गरजेचा खर्च याचा विचार करायला कधी वेळच दिलेला नाही. गरज नसताना प्रत्येकाने कार घेतली. आता प्रत्येक जण एकटा कारने ऑफीसला जातो रस्ते तेव्हढे रूंद नाहीत. सार्वजनिक वाहतूकीचा बोजवारा उडालेला आहे. रोजगाराचे एकवटीकरण झालेले. शहर नियोजनाचा फज्जा त्यातच प्रत्येकाची उपभोग घेण्याची वृत्ती ही संकट बनून आलीय. बाहतूक हा प्रश्न इथे अनाठायी आहे. पण हे सगळे एकात एक गुंतलेले आहे.

या अनाठायी खर्चाने अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते, फटाके उडवून पैशाचा धूर करण्याने अर्थव्यवस्था बळकट होणे असे सिद्धांत हे फसवणूकच आहेत. कारण या चंगळवादाने गरजा वाढतात. त्यामुळे आयात वाढते. आयात वाढल्याने रूपया आपली पोझिशन गमावू लागतो. आयात निर्यातीत तूट निर्माण होते. महागाई वाढू लागते. मी अर्थव्यवस्थेचा जाणकार नाही. जेव्हढे काही समजले त्यावरून फक्त व्यक्त होत आहे.

रूपया सतत ढासळत राहिला कि सोन्याचा दर वाढता राहणार. ते सोनंही आपण खरेदी करत राहतो.
आपल्याला वापरण्यासाठी वाहन असावे असे वाटत नाही. ते आपले स्टाईल स्टेटमेण्ट झालेले आहे. आपल्यासाठी वाहन हा कन्सेप्ट मागे पडून वाहनासाठी आपण झालो आहोत. अनावश्यक फीचर्सवर पैसे उधळताना मला परवडते तर का नको या वृत्तीने चीनकडून आयात वाढते. परिणामी चीनचं चलन आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत होत चाललंय.

आज मोदी आवाहन करत आहेत.
तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा हा प्रकार वाटतो. बचत ही रोज थोडॉ थोडी करायची असते. बचतीची सवय लावावी लागते. त्यासाठी उत्साहवर्धक योजना आखाव्या लागतात.

पूर्वी त्या होत्या. बँकेत ठेवींवर व्याज मिळत होते. पोस्टात मिळत होते. ते सगळेच हास्यास्पद हा जो काही उजव्यांचा विचार आहे तो अशा प्रसंगातच उघडा होऊ शकतो.

मोदींनी आवाहन केलेय खरे.
आम्ही सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद देऊ. पण नागरीक म्हणून मर्यादा आहेत.
संजीव चांदोरकरांनी यावर मार्मिक भाष्य केलेले आहे.

"देशाची अर्थव्यवस्था बिकट कालखंडातून जात असेल तर नागरिकांनी शासनाच्या आवाहनाला जेथे शक्य आहे तेथे प्रतिसाद दिलाच पाहिजे…यावर मतभेद होण्याचे कारण नाही.
पण नागरिक फक्त प्रश्नाच्या झाडाच्या फांद्या थोड्या बहुत छाटू शकतात, त्या देखील त्यांचा जिथपर्यंत हात पोचेल तिथपर्यंत. त्याचा किती इंपॅक्ट साधला जाणार याला मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारच्या हातात जे आहे त्याचा इंपॅक्ट शेकडो पटींनी जास्त पडत असतो. ते सरकारने केले पाहिजे.
सोने आयात कमी व्हावी असे वाटत असेल तर सोन्याचे दागिने बनवणाऱ्या स्टॉक मार्केटमधील लिस्टेड कंपन्यांना आक्रमक मार्केटिंग करू नका सांगा. टिव्ही सिरियल मधून होणारे मार्केटिंग , स्पॉन्सरशिप बघा…दागिन्यांवर जीएसटी वाढवा.
परकीय चलनाची गंगाजळी टिकवायची असेल तर Liberalized Remittance Scheme मधून परदेशात भांडवल गुंतवणुकी, रिअल इस्टेट विकत घेणाऱ्यांवर बंदी घाला
खाद्यतेलाची आयात होऊन परकीय चलनावर ताण येतो तर देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढची दहा वर्षे महागाई निर्देशांक निगडीत हमीभाव द्या. अर्थसंकल्पात तरतूदी करा.
खाजगी वाहनावर (माल वाहतूक नाही) जीएसटी वाढवा. आणि शहरात, इंटरसिटी वाहतुकीसाठी हजारो आरामदायी, सुरक्षित आणि किफायतशीर तिकीट वाल्या बसेस देऊन नागरी किंवा राज्य सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम मजबूत करा. तोटा झाला, तोटा झाला म्हणून त्यांची बदनामी करू नका. त्यांची फ्युएल एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करा.
या फक्त काही ड्राफ्ट सूचना. त्यात भर घालता येईल. त्या जशाच्या तशा नाही तर साधक बाधक चर्चा करून अमलात आणता येतील.
राजकीय नेतृत्वाचे काम असते आर्थिक धोरणे, आर्थिक कायदे करणे , ते अमलात आणणे. सर्वात मोठा आणि युनिक अधिकार असतो त्यांना जनतेने दिलेला. देशातील कोणत्याही दुसऱ्या एजन्सीला हा अधिकार नाही.
पण वरील किंवा तत्सम सूचना अमलात आणण्याचे सूतोवाच जरी केले गेले तरी मार्केट मुद्दामहून कोसळवले जाईल, देशी आणि परकीय भांडवल आणि त्यांचे प्रवक्ते डोळे वटारतील"
- संजीव चांदोरकर

बचतीचे काही तोटे असतील. पण ती टा़काऊ गोष्ट नाही.

गुंतवणूकदारांचे हित आणि राष्ट्रहित एकच असेल असे नाही हे घोषणेनंतरच्या परिणामाने समोर आले आहे. निर्देशांक लुढकला आहे. वाहने, दागिने बनवणार्‍या कंपन्या यांचे शेअर्स खाली आलेले आहेत.

उपभोग घेणे ही काही दुसर्‍यांना खिजवून सांगण्याची गोष्ट नाही. आवश्यक तेव्हढा वापर ठेवला तर आयात फुगत नाही. इंधनावर लाखो कोटी डॉलर्स खर्च होत नाहीत. सोन्याच्या आयातीवर खर्च होत नाहीत.

भारत जगातला सर्वात मोठा सोन्याचा आयातदार आहे. पण हे सोनं खासगी असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही लाभ होत नाही. त्याने रूपया बळकट होत नाही. मंदीरात सोनं आहे. चर्च मधे सोनं आहे. गुरूद्वारात सोनं आहे. मशिदीत सोनं आहे. या सोन्याचा उपयोग रूपयाला शून्य. उलट हे सोनं खरेदी करण्यासाठी परदेशी चलनाची गंगाजळी घटते. म्हणजे सोनं आहे पण अर्तव्यवस्थेचं अ‍ॅसेट नाही तर लायाबिलिटी आहे.

पूर्वी गावाकडे सोन्याचा दागिना म्हणजे फक्त मंगळसूत्र असे. त्यातही दोन वाट्या सोन्याच्या. त्याला गंठण म्हणत. गावात देशमुख किंवा पाटील यांच्याकडेच सोन्याचे अंगभर दागिने असत. गावातल्या सधन शेतकर्‍याकडेही एव्हढं सोनं नसे. पैसा आलाच तर गाई गुरं घेणे, जमीन मिळाली, तर घेणे असे जास्त चालत असे. वाहन म्हणजे ट्रॅक्टर. कितीही श्रीमंत असो, सायकलवरून जाणे येणे कमीपणाचे नव्हते.

या जीवनशैलीने नुकसान काय होतं?

तेलाचे साठे जास्त काळ पुरणारे नाहीत. नवे साठे जरी सापडले तरी ते काही अक्षय झरे नाहीत. लाखो कोटी वर्षे लागलीत तेल बनायला. आपण गेल्या सत्तर वर्षात ते पेटवून दिले आहे. अजून काही वर्षात संपल्यावर पुन्हा ही परिस्थिती येणार आहे. नवीन शोध लागतील ते लागतील. पण पर्मनंट सोल्युशन कुठलेच नाही. बॅटरी बनवायला जी खनिजे लागतात ती तरी किती काळ टिकणार आहेत? शंभर वर्षात ती संपतील. पुढे काय?

संयमित जीवनशैलीने मानवजात जरा जास्त काळ तग धरू शकेल.
बाकी मोदीजींना सहकार्य आहेच. पण त्या निमित्ताने त्यांनी बचतीच्या सवयीवर विचार करावा असे वाटते.